सर्व समाजघटकांना आधार वाटायला हवा
अशोक चव्हाण यांचे मुख्यमंत्रिपद गेल्यामुळे त्यांचे कुटुंबीय, मराठी चित्रपट सृष्टीतील मोजके कलावंत आणि सत्तेचे लाभार्थी वगळता फारसे कुणाला वाईट वाटण्याचे कारण नव्हते. अशोकरावांनी गेल्या वर्षभरात जो काही कारभार केला तो पाहता आघाडी सरकारच्या हितचिंतकांचीही ‘बरे झाले राज्य बुडाले’ अशीच प्रतिक्रिया उमटली. दहा वर्षे सत्तेत असलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीने कोणतेही दिवे लावलेले नव्हते, उलट महाराष्ट्रात अंधाराचे साम्राज्य वाढवले होते. अनेक आघाडय़ांवर नामुष्कीजनक स्थिती होती. तरीसुद्धा शिवसेना-भारतीय जनता पक्ष युतीचे जातीयवादी विचारांचे सरकार सत्तेवर येऊ नये, असे वाटणाऱ्या लोकांना पुन्हा आघाडीचे सरकार यावे, असे वाटत होते. नाकर्त्यां सरकारच्या मदतीला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना धावून आली आणि युती सत्तेपासून दूर राहिली. आघाडी सत्तेवर आल्यानंतर दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्रिपद मिळालेल्या अशोक चव्हाण यांनी ज्या संवेदनशून्य रितीने कारभार सुरू केला, त्यामुळे साऱ्यांचाच भ्रमनिरास झाला होता. तो होणारच होता. परंतु इतक्या लवकर होईल असे वाटत नव्हते. अशोकराव जाऊन पृथ्वीराज चव्हाण आले आणि नेहमीचे झिलकरी गोळा होऊन महाराष्ट्राच्या राजकारणात नवे स्वच्छता अभियान सुरू झाल्याचे हाकारे घालू लागले. पन्नास वर्षे महाराष्ट्रात भ्रष्टाचारी राजवटी होत्या आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या रुपाने नवा मसीहा आला आहे, असाच सगळ्यांचा अविर्भाव होता किंबहुना अजूनही तो आहे. सत्तेवर असताना भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत खोऱ्यांनी ओढण्याची नवी परिभाषा निर्माण करणाऱ्या शिवसेना-भाजप युतीच्या शिलेदारांनीही भ्रष्टाचाराविरुद्ध युद्ध पुकारल्याचा पवित्रा घेतला. एक मुख्यमंत्री भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून पायउतार झाल्यामुळे त्यांना भ्रष्टाचाराविरुद्ध बोलायला जोर चढणे स्वाभाविक असले तरी त्यांच्या ओरड करण्याला नैतिक अधिष्ठान नाही.
पृथ्वीराज चव्हाण आणि अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर त्यांच्यावरची जबाबदारी वाढली आहे. भ्रष्टाचारापासून मुक्ती आणि स्वच्छ प्रशासन या गोष्टी वृत्तवाहिन्यांच्या कॅमेऱ्यासमोर बोलण्यापुरत्याच ठीक आहेत, याची त्यांना असायला हरकत नाही. भ्रष्टाचाराची कीड समूळ नष्ट करण्याच्या औषधाचा अजूनतरी कुणाला शोध लागलेला नाही. त्यामुळे स्वच्छ कारभार स्वच्छ कारभार असा गवगवा केला तर काही महिन्यांतच त्याचा फुगा फुटल्याशिवाय राहणार नाही. भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न आणि लोकांचे प्रश्न समजून घेऊन त्याचे प्राधान्यक्रम ठरवणे हे काम पहिल्यांदा नव्या कारभाऱ्यांना करावे लागेल. पृथ्वीराज चव्हाण आणि अजित पवार यांच्या कार्याचे मूल्यमापन करण्यासाठी काही कालावधी लागेल. अन्य कुणाच्या नेतृत्वाखाली काम करताना एखाद्या खात्यापुरती जबाबदारी पार पाडणे आणि नेतृत्व करताना सगळ्यांना बरोबर घेऊन कारभार करणे यात मोठे अंतर असते. आणि नव्या मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांपुढे हेच आव्हान असेल. दोघांचाही मार्ग काटय़ाकुटय़ांनी भरलेला आहे, परंतु त्यातून वाट काढण्याची क्षमता त्यांच्यामध्ये आहे.
पृथ्वीराज चव्हाण हे थेट काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्या विश्वासातील असल्यामुळे त्यांच्याविरोधात दिल्लीत जाऊन कागाळ्या करण्याचा मार्ग काही काळापुरता तरी बंद होणार आहे. असे काही करण्याचा प्रयत्न करणारेच अडचणीत आल्याशिवाय राहणार नाहीत. मग ते दिल्लीत असलेले विलासराव देशमुख आणि सुशीलकुमार शिंदे असोत किंवा मुख्यमंत्रिपद गेल्यामुळे दुखावलेले अशोकराव चव्हाण असोत. त्याअर्थाने महाराष्ट्रात जम बसवण्याासाठी पृथ्वीराज चव्हाण यांना पुरेसा वेळ मिळणार आहे. ते स्वत: पाटण तालुक्यातील असल्यामुळे दुर्गम भागाच्या समस्या काय असू शकतात, याची त्यांना पुरेपूर जाणीव आहे. दिल्लीत असले तरी गेल्या काही वर्षात त्यांनी सातारा जिल्हा आणि कराड तालुक्यातील स्थानिक पातळीवरील राजकारण जवळून पाहिलेले आहे. नेत्याचे मूल्यमापन करताना त्याच्या जिल्ह्यापासून सुरुवात केली जाते, त्यामुळे सातारा जिल्ह्यातील कमकुवत काँग्रेस हा मुद्दा सतत चर्चेत येत राहील. त्यामुळे सर्वाना सोबत घेऊन साताऱ्यातील काँग्रेस मजबूत करण्यासाठी त्यांना प्रयत्न करावे लागतील आणि विलासराव पाटील-उंडाळकर यांना वगळून काँग्रेस मजबूत होणार नाही, हेही त्यांना ठाऊक असेल. विलासराव देशमुख यांची कारकीर्द खांदे उडवण्यात आणि अशोक चव्हाण यांची घोळ घालण्यात निघून गेली. त्या पाश्र्वभूमीवर पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासारखे प्रगल्भ म्हणता येईल असे नेतृत्व महाराष्ट्राला लाभले आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर कराडच्या यशवंतराव चव्हाण यांनी राज्याला सर्वागीण विकासाची दिशा दिली. राज्य सुवर्णमहोत्सवाच्या उंबरठय़ावर असताना कराडच्याच पृथ्वीराज चव्हाणांकडे राज्याचे नेतृत्व आले आहे. जागतिक पातळीवरील आव्हानांचा विचार करून राज्याच्या विकासाला नवी दिशा देण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे.
अजित पवार यांची उपमुख्यमंत्रिपदी निवड झाल्याची चर्चाही खूप झाली. कोणताही ठपका नसताना छगन भुजबळ यांचे उपमुख्यमंत्रिपद काढून घेतल्याबद्दल आश्चर्यही व्यक्त झाले. परंतु इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, ती म्हणजे छगन भुजबळांना मिळालेले उपमुख्यमंत्रिपद हे शरद पवार यांच्या कृपेमुळे मिळाले होते. भुजबळ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी परस्परांना खूप काही दिले असले तरी भविष्यकालीन वाटचालीच्यादृष्टीने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेतृत्व कुणाकडे हे एकदा निश्चित करण्याची आवश्यकता होती. ती यापूर्वीच होण्याची आवश्यकता होती मात्र शरद पवार यांच्या डोक्यातील सामाजिक समतोलाच्या समीकरणांमुळे भुजबळांना संधी मिळाली होती. अशोक चव्हाण यांच्या पायउतार होण्यामुळे राष्ट्रवादीत खांदेपालट होऊन अजित पवार यांच्याकडे नेतृत्व आले. पक्षात दुसऱ्या फळीतील अनेक नेते असल्यामुळे शरद पवार यांच्यानंतर आपणच अशा तोऱ्यात किमान डझनभर नेते तरी वावरत होते. मात्र वेळोवेळी प्रत्येकाच्या मर्यादा उघड होत होत्या. अजित पवार यांनी गेल्या काही वर्षात आपल्या कार्यशैलीमुळे पक्षात आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणातही आपले वेगळे स्थान निर्माण केले आहे. काका-पुतण्यांच्यातील मतभेदाच्या अनेक वावडय़ा प्रसारमाध्यमांनी उडवल्या. अजित पवार यांनी काकांशी असलेले काही मुद्दय़ांवरील आपले मतभेद लपवले नाहीत (पुण्यातील कलमाडी यांचा प्रचार करण्याचा मुद्दा) आणि कधी लक्ष्मणरेषाही ओलांडली नाही. शरद पवार यांचा पुतण्या यापलीकडे जाऊन त्यांनी आपले नेतृत्व उभे केले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आजचे आणि उद्याचे नेतृत्व म्हणून त्यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. आता महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जे काही होईल त्याची जबाबदारी त्यांची असेल. पक्ष वाढला तर त्याचे श्रेय घ्यायला अनेकजण पुढे येतील. परंतु नुकसान झाले तर त्याची जबाबदारी अजितदादांनाच घ्यावी लागेल. त्याअर्थानेही त्यांच्यापुढचे आव्हान कठिण आहे.
मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री हे दोन्ही मराठा समाजाचे असल्यामुळे सामाजिक समतोल बिघडल्याची चर्चा केली जात आहे. आपल्याकडे नेत्यांच्या जातीवरून सत्तेच्या समतोलाचे विश्लेषण केले जाते, तेच मुळात चुकीच्या पायावर असते. नेता कुठल्या जातीचा आहे, यापेक्षा राज्यकर्ते म्हणून त्यांनी घेतलेले निर्णय समाजातील उपेक्षित घटकांचे जीवनमान उंचावण्यास सहाय्यभूत ठरणारे आहेत का, हे महत्त्वाचे असते. यशवंतराव चव्हाण किंवा शरद पवार यांनी मुख्यमंत्रिपद सांभाळताना तळागाळातल्या घटकांचा विचार केला, तेवढी समज अन्य कुठल्या नेत्याकडे अभावानेच दिसली. त्यामुळेच त्यांना राज्याचे आणि सर्व समाजघटकांचे नेते म्हणून मान्यता मिळाली. मराठा आरक्षणासारखे सामाजिक स्वास्थ्य बिघडवणारे अनेक प्रश्न त्यांच्या मार्गात अडथळे निर्माण करणार आहेत. अशा काळात सर्व समाजघटकांना विश्वास आणि आधार वाटेल, असा कारभार असायला हवा.
पृथ्वीराज चव्हाण आणि अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर त्यांच्यावरची जबाबदारी वाढली आहे. भ्रष्टाचारापासून मुक्ती आणि स्वच्छ प्रशासन या गोष्टी वृत्तवाहिन्यांच्या कॅमेऱ्यासमोर बोलण्यापुरत्याच ठीक आहेत, याची त्यांना असायला हरकत नाही. भ्रष्टाचाराची कीड समूळ नष्ट करण्याच्या औषधाचा अजूनतरी कुणाला शोध लागलेला नाही. त्यामुळे स्वच्छ कारभार स्वच्छ कारभार असा गवगवा केला तर काही महिन्यांतच त्याचा फुगा फुटल्याशिवाय राहणार नाही. भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न आणि लोकांचे प्रश्न समजून घेऊन त्याचे प्राधान्यक्रम ठरवणे हे काम पहिल्यांदा नव्या कारभाऱ्यांना करावे लागेल. पृथ्वीराज चव्हाण आणि अजित पवार यांच्या कार्याचे मूल्यमापन करण्यासाठी काही कालावधी लागेल. अन्य कुणाच्या नेतृत्वाखाली काम करताना एखाद्या खात्यापुरती जबाबदारी पार पाडणे आणि नेतृत्व करताना सगळ्यांना बरोबर घेऊन कारभार करणे यात मोठे अंतर असते. आणि नव्या मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांपुढे हेच आव्हान असेल. दोघांचाही मार्ग काटय़ाकुटय़ांनी भरलेला आहे, परंतु त्यातून वाट काढण्याची क्षमता त्यांच्यामध्ये आहे.
पृथ्वीराज चव्हाण हे थेट काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्या विश्वासातील असल्यामुळे त्यांच्याविरोधात दिल्लीत जाऊन कागाळ्या करण्याचा मार्ग काही काळापुरता तरी बंद होणार आहे. असे काही करण्याचा प्रयत्न करणारेच अडचणीत आल्याशिवाय राहणार नाहीत. मग ते दिल्लीत असलेले विलासराव देशमुख आणि सुशीलकुमार शिंदे असोत किंवा मुख्यमंत्रिपद गेल्यामुळे दुखावलेले अशोकराव चव्हाण असोत. त्याअर्थाने महाराष्ट्रात जम बसवण्याासाठी पृथ्वीराज चव्हाण यांना पुरेसा वेळ मिळणार आहे. ते स्वत: पाटण तालुक्यातील असल्यामुळे दुर्गम भागाच्या समस्या काय असू शकतात, याची त्यांना पुरेपूर जाणीव आहे. दिल्लीत असले तरी गेल्या काही वर्षात त्यांनी सातारा जिल्हा आणि कराड तालुक्यातील स्थानिक पातळीवरील राजकारण जवळून पाहिलेले आहे. नेत्याचे मूल्यमापन करताना त्याच्या जिल्ह्यापासून सुरुवात केली जाते, त्यामुळे सातारा जिल्ह्यातील कमकुवत काँग्रेस हा मुद्दा सतत चर्चेत येत राहील. त्यामुळे सर्वाना सोबत घेऊन साताऱ्यातील काँग्रेस मजबूत करण्यासाठी त्यांना प्रयत्न करावे लागतील आणि विलासराव पाटील-उंडाळकर यांना वगळून काँग्रेस मजबूत होणार नाही, हेही त्यांना ठाऊक असेल. विलासराव देशमुख यांची कारकीर्द खांदे उडवण्यात आणि अशोक चव्हाण यांची घोळ घालण्यात निघून गेली. त्या पाश्र्वभूमीवर पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासारखे प्रगल्भ म्हणता येईल असे नेतृत्व महाराष्ट्राला लाभले आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर कराडच्या यशवंतराव चव्हाण यांनी राज्याला सर्वागीण विकासाची दिशा दिली. राज्य सुवर्णमहोत्सवाच्या उंबरठय़ावर असताना कराडच्याच पृथ्वीराज चव्हाणांकडे राज्याचे नेतृत्व आले आहे. जागतिक पातळीवरील आव्हानांचा विचार करून राज्याच्या विकासाला नवी दिशा देण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे.
अजित पवार यांची उपमुख्यमंत्रिपदी निवड झाल्याची चर्चाही खूप झाली. कोणताही ठपका नसताना छगन भुजबळ यांचे उपमुख्यमंत्रिपद काढून घेतल्याबद्दल आश्चर्यही व्यक्त झाले. परंतु इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, ती म्हणजे छगन भुजबळांना मिळालेले उपमुख्यमंत्रिपद हे शरद पवार यांच्या कृपेमुळे मिळाले होते. भुजबळ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी परस्परांना खूप काही दिले असले तरी भविष्यकालीन वाटचालीच्यादृष्टीने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेतृत्व कुणाकडे हे एकदा निश्चित करण्याची आवश्यकता होती. ती यापूर्वीच होण्याची आवश्यकता होती मात्र शरद पवार यांच्या डोक्यातील सामाजिक समतोलाच्या समीकरणांमुळे भुजबळांना संधी मिळाली होती. अशोक चव्हाण यांच्या पायउतार होण्यामुळे राष्ट्रवादीत खांदेपालट होऊन अजित पवार यांच्याकडे नेतृत्व आले. पक्षात दुसऱ्या फळीतील अनेक नेते असल्यामुळे शरद पवार यांच्यानंतर आपणच अशा तोऱ्यात किमान डझनभर नेते तरी वावरत होते. मात्र वेळोवेळी प्रत्येकाच्या मर्यादा उघड होत होत्या. अजित पवार यांनी गेल्या काही वर्षात आपल्या कार्यशैलीमुळे पक्षात आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणातही आपले वेगळे स्थान निर्माण केले आहे. काका-पुतण्यांच्यातील मतभेदाच्या अनेक वावडय़ा प्रसारमाध्यमांनी उडवल्या. अजित पवार यांनी काकांशी असलेले काही मुद्दय़ांवरील आपले मतभेद लपवले नाहीत (पुण्यातील कलमाडी यांचा प्रचार करण्याचा मुद्दा) आणि कधी लक्ष्मणरेषाही ओलांडली नाही. शरद पवार यांचा पुतण्या यापलीकडे जाऊन त्यांनी आपले नेतृत्व उभे केले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आजचे आणि उद्याचे नेतृत्व म्हणून त्यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. आता महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जे काही होईल त्याची जबाबदारी त्यांची असेल. पक्ष वाढला तर त्याचे श्रेय घ्यायला अनेकजण पुढे येतील. परंतु नुकसान झाले तर त्याची जबाबदारी अजितदादांनाच घ्यावी लागेल. त्याअर्थानेही त्यांच्यापुढचे आव्हान कठिण आहे.
मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री हे दोन्ही मराठा समाजाचे असल्यामुळे सामाजिक समतोल बिघडल्याची चर्चा केली जात आहे. आपल्याकडे नेत्यांच्या जातीवरून सत्तेच्या समतोलाचे विश्लेषण केले जाते, तेच मुळात चुकीच्या पायावर असते. नेता कुठल्या जातीचा आहे, यापेक्षा राज्यकर्ते म्हणून त्यांनी घेतलेले निर्णय समाजातील उपेक्षित घटकांचे जीवनमान उंचावण्यास सहाय्यभूत ठरणारे आहेत का, हे महत्त्वाचे असते. यशवंतराव चव्हाण किंवा शरद पवार यांनी मुख्यमंत्रिपद सांभाळताना तळागाळातल्या घटकांचा विचार केला, तेवढी समज अन्य कुठल्या नेत्याकडे अभावानेच दिसली. त्यामुळेच त्यांना राज्याचे आणि सर्व समाजघटकांचे नेते म्हणून मान्यता मिळाली. मराठा आरक्षणासारखे सामाजिक स्वास्थ्य बिघडवणारे अनेक प्रश्न त्यांच्या मार्गात अडथळे निर्माण करणार आहेत. अशा काळात सर्व समाजघटकांना विश्वास आणि आधार वाटेल, असा कारभार असायला हवा.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा