पोस्ट्स

नोव्हेंबर, २०१२ पासूनच्या पोेस्ट दाखवत आहे

राजकीय सामना

सुमारे ३८ वर्षांपूर्वी आलेल्या ‘सामना’ चित्रपटात एक सत्ताधीश कारखानदार आणि फाटका स्वातंत्र्यसैनिक यांच्यातील संघर्ष पाहायला मिळाला होता. हिंदुराव धोंडे-पाटलांची सगळी कारस्थाने उघड केल्यानंतरही मास्तर त्यांच्याकडे येऊन म्हणतात, ‘तुमचं पोरकं झालेलं राज्य तुम्हाला परत बोलावतंय...’ धोंडे पाटलांना अटक झाल्यावर मास्तर मुक्काम हलवून पुढच्या प्रवासाला लागतात. त्यांच्याच भाषेत सांगायचे तर स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून साक्षात काळाकडे.... काळाबरोबर संघर्ष, संघर्षाची जातकुळी आणि उद्देश बदलत गेले. सगळीच क्षेत्रे एवढी राजकारणग्रस्त झाली, की चळवळी त्यापासून अलिप्त राहू शकत नव्हत्या. परिणामी, नेत्याचे राजकारण सुरू झाले की, चळवळीचा ऱ्हास सुरू होतो. या पार्श्वभूमीवर सध्याच्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या चळवळीचा विचार केला, तर अनेक बाबी निदर्शनास येतात. ऊस दरासाठीची पश्चिम महाराष्ट्रातील चळवळ गेल्या दहा-बारा वर्षातील आहे. ( ऊसदर मिळेपर्यंत महिनाभरच ती चालते.)   त्याआधी कारखानदार जो दर देतील तोच शेतकरी घेत होते. शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेली चळवळ उसाच्या क्षेत्रात ख

जयप्रभा स्टुडिओसाठी वाटाघाटींचा पर्याय

  कोल्हापूरच्या सांस्कृतिक जडणघडणीचा सहभागी साक्षीदार असलेला जयप्रभा स्टुडिओ जपायला पाहिजे, याबाबत कुणाचे दुमत असण्याचे कारण नाही. परंतु केवळ भावनिक मुद्दा बनवून कोणताही प्रश्न सुटत नाही, हे लक्षात घेतले जात नाही. जयप्रभा स्टुडिओच्या बाबतीत अगदी सुरुवातीपासून दोन्ही बाजूंनी प्रश्न अनावश्यक ताणवत नेला. कोल्हापूरची चित्रपटसृष्टी जिवंत ठेवण्यासाठी जयप्रभा स्टुडिओ वाचला पाहिजे की चित्रतपस्वी भालजी पेंढारकर यांचे स्मारक म्हणून त्याचे जतन झाले पाहिजे, याबाबत स्पष्ट भूमिका व्यक्त झालेली नाही. जयप्रभा स्टुडिओ वाचवण्याचे आंदोलन हे लता मंगेशकर यांच्या विरोधातले आंदोलन म्हणून उभे राहिले. ते आंदोलन उभे राहायलाही हरकत नव्हती, परंतु आंदोलनादरम्यान लता मंगेशकर आणि सुरेश वाडकर यांच्याविरोधात ज्या रितीने संताप व्यक्त झाला, त्यामुळे कटुता निर्माण झाली.     जयप्रभा स्टुडिओ वाचवण्याचे आंदोलन सुरू झाले, अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाच्यावतीने. ते स्वाभाविक होते आणि ती महामंडळाची जबाबदारीही होती. परंतु आंदोलनात कोल्हापुरातील सामाजिक संस्था, संघटना सहभागी झाल्या आणि आंदोलनाचे नियंत्रण महामंडळाच