बेघर शंकरराव आणि अशोकरावांची आदर्श ‘सासुरवाडी’
महाराष्ट्राच्या जडणघडणीचा मागोवा घेताना आणि मुख्यमंत्र्यांच्या कारकीर्दीचे मूल्यमापन करताना प्रामुख्याने यशवंतराव चव्हाण, वसंतराव नाईक, वसंतदादा पाटील आणि शरद पवार यांच्या नावांचा गौरवाने उल्लेख केला जातो. दोन वेळा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रिपद भूषवलेल्या शंकरराव चव्हाण यांची कारकीर्दही महाराष्ट्राच्या जडणघडणीच्यादृष्टिने महत्त्वाची आहे. महाराष्ट्राच्या जलसंस्कृतीचे जनक असलेल्या शंकररावांचा जाहीर गौरव क्वचितच होतो. खुशमस्कऱ्यांचा गोतावळा सभोवती बाळगणाऱ्यांपैकी ते नव्हते किंवा कार्यकर्ते पाळून त्यांच्या कोणत्याही गैरव्यवहारांना पाठिशी घालणाऱ्यांपैकीही ते नव्हते. त्याचमुळे त्यांच्याविषयी लिहिणारे, त्यांचे पोवाडे म्हणणारे फारसे आढळत नाहीत.
19 जुलै 1920 ही शंकररावांची जन्मतारीख आणि 14 फेब्रूवारी 2004 हा त्यांचा मृत्युदिवस. त्यांची जयंती किंवा स्मृतीदिन नसताना त्यांच्या आठवणींना उजाळा देण्याचे कारण काय, अशी शंका कुणी उपस्थित करील. पण शंकररावांचे पुत्र अशोकराव चव्हाण यांनी आदर्श गृहनिर्माण सोसायटीमध्ये आपली सारी सासुरवाडी वसवली आणि त्यामुळे त्यांचे मुख्यमंत्रिपद धोक्यात आले. मुख्यमंत्रिपद म्हणजे नियम आणि कायदे धाब्यावर बसवून आपल्या हितसंबंधियांना, नात्यातल्या, निकटच्या, अतिनिकटच्या लोकांना घरे देण्याची जहागिरी असल्याप्रमाणेच ते व्यवहार करीत आले. यातील एकेका प्रकरणाच्यावेळी त्यांना अडचणीत आणणे शक्य होते. नट-नटय़ांना घरे देताना नियम धाब्यावर बसवले तेव्हा विरोधी पक्षातल्या कुणीही ब्र काढला नाही. नट-नटय़ांना घरे देताना रसिकतेचे दर्शन घडवतात आणि गिरणी कामगारांना घरे देताना मात्र त्यांच्यातील कठोर प्रशासक जागा होतो. गृहनिर्माण राज्यमंत्र्यांनी विधिमंडळात मोफत घरे देण्याचे आश्वासन दिले असतानाही तातडीने खुलासा करून घरे मोफत देणार नसल्याचे सांगून टाकतात. शंकरराव चव्हाणही कठोर प्रशासक होते, परंतु संवेदनाशून्य नव्हते. आणि त्यांचा सार्वजनिक व्यवहार इतका सैलसर कधीच नव्हता.
यशवंतराव चव्हाण यांच्या मंत्रिमंडळात शंकरराव महसूल खात्याचे उपमंत्री होते. त्यांच्या काळातच कूळकायद्याची अमलबजावणी सुरू झाली होती. या कायद्याची काटेकोर अमलबजावणी व्हावी, अपवाद म्हणून कुणालाही सूट मिळू नये असा शंकररावांचा आग्रह होता. मुंबईतील जॅक कंपनीकडे मोठी जमीन होती. कंपनीला कूळ कायद्यातून सूट देऊन महाराष्ट्र सरकारने त्यांच्याकडील जमीन काढून न घेता ती त्यांच्याकडेच ठेवली होती. कायद्यानुसार साठ एकरपेक्षा जादा जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांकडून जमीन काढून घेतली जात होती, त्याचवेळी पाच हजार एकरापेक्षा अधिक जमीन असलेल्या जॅक कंपनीला कायद्यात सूट दिली होती. शंकररावांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आपली भूमिका मांडून सरकारच्या पक्षपाती धोरणाला कडाडून विरोध केला. मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण, ज्येष्ठ मंत्री वसंतराव नाईक यांच्याकडेही विरोध नोंदवला, परंतु तो त्यांनी गंभीरपणे घेतला नाही. शंकरराव यशवंतरावांना म्हणाले, ‘आपली परवानगी असेल तर मी यासंदर्भात पक्षश्रेष्ठींशी बोलतो.’ यशवंतराव म्हणाले, ‘ तुमची इच्छा असेल तर या विषयावर पक्षश्रेष्ठींशी बोलू शकता. आमची तुम्हाला पूर्ण परवानगी आहे.’ त्यानंतर शंकररावांनी नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा यांची भेट घेऊन आपली भूमिका मांडली. त्यावर नंदा यांनी जॅक कंपनीकडे जमीन कायम ठेवण्याच्या निर्णयात बदल होणार नाही, हे स्पष्ट केले. शंकररावांना हे अनपेक्षित होते, परंतु त्यांनी धीर सोडला नाही. त्यांनी यासंदर्भात पंतप्रधान पंडित नेहरुंशी बोलण्याची इच्छा व्यक्त केली. नेहरूंची भेट घेऊन त्यांनी विषयाची अभ्यासपूर्ण मांडणी केली. त्यामुळे नेहरू प्रभावित झाले. शंकररावांची भूमिका न्याय्य असल्याचे नेहरूंच्या लक्षात आले. त्यामुळे पुढच्या सर्व गोष्टी त्यांच्या बाजूने घडल्या. जॅक कंपनीच्या बाबतीत महाराष्ट्र सरकारने घेतलेला निर्णय अखेर बदलावा लागला. शंकररावांच्या जिद्दीमुळे यशवंतरावही प्रभावित झाले. मुख्यमंत्री, ज्येष्ठ मंत्री आणि नियोजन आयोगाच्या उपाध्यक्षांचा विरोध पत्करून एका उपमंत्र्याने थेट पंतप्रधानांशी संवाद साधून आपली भूमिका त्यांच्या गळी उतरवणे सोपी गोष्ट नव्हती. परंतु शंकररावांनी ते करून दाखवले. (आज अशोकरावांच्या काळात असे काही जमिनीचे प्रकरण असते तर त्यांनी आपले सारे मेहुणे, पाहुणे, साडू आणि सासुरवाडीतला गोतावळा जॅकच्या जागेत वसवला असता.)
शंकररावांशी संबंधित आणखी एक उदाहरण आहे. ते या काळात ते मुख्यमंत्री होते. फेब्रुवारी ला त्यांना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. मुख्यमंत्रिपद गेल्यानंतर बंगला गेला, तेव्हा मुंबईत साधे घरही नसलेल्या शंकररावांनी कुटुंब नांदेडला पाठवण्याचा विचार सुरू केला. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाने त्यांना एक फ्लॅट मिळाला, तो केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांसाठी राखीव असल्यामुळे दहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ तेथे राहता येणे शक्य नव्हते. दहा महिन्यांनी त्यांची पुन्हा घराची शोधाशोध सुरू झाली. त्यानंतर आमदार निवासाच्या एकाच खोलीत त्यांनी सहा महिने काढले. मुख्यमंत्रिपदावरील व्यक्तिला मुंबईत राहायला घर नव्हते, यावर आजच्या काळात कुणाचा कुणाचा विश्वास बसणार नाही. शंकरराव हे एकमेव उदाहरण नाही. पंतप्रधानपद भूषवलेल्या मोरारजी देसाई यांचेही मुंबईत घर नव्हते. आजच्या काळात या उदाहरणांना दंतकथांचे मोल आहे.
अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री झाल्यानंतर आणि त्यांनी कारभार सुरू केल्यानंतर त्यांच्या भाटांनी लगेच ‘ज्युनिअर हेडमास्तर’ असे त्यांचे बारसे करून टाकले. आपल्याकडे विशेषणे लावणाऱ्या प्रतिभावंतांची कमतरता नाही. त्यामुळे सुमारांनाही मोठमोठी विशेषणे किंवा पदव्या लावून त्या पदव्यांची बदनामी केली जाते. आदर्श सोसायटीत अशोकरावांनी सासुरवाडीच थाटली हा त्यांचा पहिला आणि एकमेव अपराध नाही. मुख्यमंत्री झाल्यापासून ते कशाचीही पर्वा न करता अतिशय बेबंदपणे कारभार करीत आहेत. साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावर अमिताभ बच्चनसोबत बसायला लागू नये म्हणून घाबरून आदल्याच दिवशी संमेलनाला जाताना त्यांनी पळपुटेपणा दाखवला आणि हसे करून घेतले. विश्वकोश निर्मिती मंडळ हे महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक वैभव आहे. अशोक चव्हाण सांस्कृतिक कार्यमंत्री असतानाच या मंडळाच्या प्रतिष्ठेचे तीन-तेरा वाजायला सुरुवात झाली आणि मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी मंडळाच्या ऱ्हासाकडे डोळेझाक केली. साहित्य संस्कृती मंडळाची फेररचना झाली परंतु विश्वकोश मंडळाची दुरुस्ती करायला ते अद्याप धजावलेले नाहीत. सांस्कृतिक धोरण जाहीर केले, परंतु ते अद्याप कागदावरच आहे. गिरणी कामगारांच्या प्रश्नांकडे संवेदनशीलतेने लक्ष देण्याची त्यांना आवश्यकता वाटली नाही. अन्य मंत्र्यांच्या फाईली अडवताना आपण कठोर प्रशासक असल्याचा आभास त्यांनी निर्माण केला, परंतु प्रत्यक्षात त्यांचा व्यवहार कसा आहे, याचे दर्शन आदर्श सोसायटीच्या निमित्ताने घडले आहे. प्रकरणाचा बोभाटा झाल्यानंतर दिल्लीत सोनिया गांधींपुढे बाजू मांडण्यासाठी पत्नीला सोबत घेऊन गेले. आणि आपण बुडणार असू तर आपल्या स्पर्धकांनाही घेऊन बुडू, असे ठरवून आदर्शच्या फाईलवर कुणीकुणी सह्या केल्या, त्याचा पाढा वाचला. मुख्यमंत्रिपदासंदर्भातील निर्णय काहीही होऊ शकतो. ते जातील किंवा राहतीलही. अशोकराव चव्हाणांचा एकूण व्यवहार मात्र मुख्यमंत्रिपदाची प्रतिष्ठा कमी करणारा आहे.
19 जुलै 1920 ही शंकररावांची जन्मतारीख आणि 14 फेब्रूवारी 2004 हा त्यांचा मृत्युदिवस. त्यांची जयंती किंवा स्मृतीदिन नसताना त्यांच्या आठवणींना उजाळा देण्याचे कारण काय, अशी शंका कुणी उपस्थित करील. पण शंकररावांचे पुत्र अशोकराव चव्हाण यांनी आदर्श गृहनिर्माण सोसायटीमध्ये आपली सारी सासुरवाडी वसवली आणि त्यामुळे त्यांचे मुख्यमंत्रिपद धोक्यात आले. मुख्यमंत्रिपद म्हणजे नियम आणि कायदे धाब्यावर बसवून आपल्या हितसंबंधियांना, नात्यातल्या, निकटच्या, अतिनिकटच्या लोकांना घरे देण्याची जहागिरी असल्याप्रमाणेच ते व्यवहार करीत आले. यातील एकेका प्रकरणाच्यावेळी त्यांना अडचणीत आणणे शक्य होते. नट-नटय़ांना घरे देताना नियम धाब्यावर बसवले तेव्हा विरोधी पक्षातल्या कुणीही ब्र काढला नाही. नट-नटय़ांना घरे देताना रसिकतेचे दर्शन घडवतात आणि गिरणी कामगारांना घरे देताना मात्र त्यांच्यातील कठोर प्रशासक जागा होतो. गृहनिर्माण राज्यमंत्र्यांनी विधिमंडळात मोफत घरे देण्याचे आश्वासन दिले असतानाही तातडीने खुलासा करून घरे मोफत देणार नसल्याचे सांगून टाकतात. शंकरराव चव्हाणही कठोर प्रशासक होते, परंतु संवेदनाशून्य नव्हते. आणि त्यांचा सार्वजनिक व्यवहार इतका सैलसर कधीच नव्हता.
यशवंतराव चव्हाण यांच्या मंत्रिमंडळात शंकरराव महसूल खात्याचे उपमंत्री होते. त्यांच्या काळातच कूळकायद्याची अमलबजावणी सुरू झाली होती. या कायद्याची काटेकोर अमलबजावणी व्हावी, अपवाद म्हणून कुणालाही सूट मिळू नये असा शंकररावांचा आग्रह होता. मुंबईतील जॅक कंपनीकडे मोठी जमीन होती. कंपनीला कूळ कायद्यातून सूट देऊन महाराष्ट्र सरकारने त्यांच्याकडील जमीन काढून न घेता ती त्यांच्याकडेच ठेवली होती. कायद्यानुसार साठ एकरपेक्षा जादा जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांकडून जमीन काढून घेतली जात होती, त्याचवेळी पाच हजार एकरापेक्षा अधिक जमीन असलेल्या जॅक कंपनीला कायद्यात सूट दिली होती. शंकररावांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आपली भूमिका मांडून सरकारच्या पक्षपाती धोरणाला कडाडून विरोध केला. मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण, ज्येष्ठ मंत्री वसंतराव नाईक यांच्याकडेही विरोध नोंदवला, परंतु तो त्यांनी गंभीरपणे घेतला नाही. शंकरराव यशवंतरावांना म्हणाले, ‘आपली परवानगी असेल तर मी यासंदर्भात पक्षश्रेष्ठींशी बोलतो.’ यशवंतराव म्हणाले, ‘ तुमची इच्छा असेल तर या विषयावर पक्षश्रेष्ठींशी बोलू शकता. आमची तुम्हाला पूर्ण परवानगी आहे.’ त्यानंतर शंकररावांनी नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा यांची भेट घेऊन आपली भूमिका मांडली. त्यावर नंदा यांनी जॅक कंपनीकडे जमीन कायम ठेवण्याच्या निर्णयात बदल होणार नाही, हे स्पष्ट केले. शंकररावांना हे अनपेक्षित होते, परंतु त्यांनी धीर सोडला नाही. त्यांनी यासंदर्भात पंतप्रधान पंडित नेहरुंशी बोलण्याची इच्छा व्यक्त केली. नेहरूंची भेट घेऊन त्यांनी विषयाची अभ्यासपूर्ण मांडणी केली. त्यामुळे नेहरू प्रभावित झाले. शंकररावांची भूमिका न्याय्य असल्याचे नेहरूंच्या लक्षात आले. त्यामुळे पुढच्या सर्व गोष्टी त्यांच्या बाजूने घडल्या. जॅक कंपनीच्या बाबतीत महाराष्ट्र सरकारने घेतलेला निर्णय अखेर बदलावा लागला. शंकररावांच्या जिद्दीमुळे यशवंतरावही प्रभावित झाले. मुख्यमंत्री, ज्येष्ठ मंत्री आणि नियोजन आयोगाच्या उपाध्यक्षांचा विरोध पत्करून एका उपमंत्र्याने थेट पंतप्रधानांशी संवाद साधून आपली भूमिका त्यांच्या गळी उतरवणे सोपी गोष्ट नव्हती. परंतु शंकररावांनी ते करून दाखवले. (आज अशोकरावांच्या काळात असे काही जमिनीचे प्रकरण असते तर त्यांनी आपले सारे मेहुणे, पाहुणे, साडू आणि सासुरवाडीतला गोतावळा जॅकच्या जागेत वसवला असता.)
शंकररावांशी संबंधित आणखी एक उदाहरण आहे. ते या काळात ते मुख्यमंत्री होते. फेब्रुवारी ला त्यांना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. मुख्यमंत्रिपद गेल्यानंतर बंगला गेला, तेव्हा मुंबईत साधे घरही नसलेल्या शंकररावांनी कुटुंब नांदेडला पाठवण्याचा विचार सुरू केला. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाने त्यांना एक फ्लॅट मिळाला, तो केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांसाठी राखीव असल्यामुळे दहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ तेथे राहता येणे शक्य नव्हते. दहा महिन्यांनी त्यांची पुन्हा घराची शोधाशोध सुरू झाली. त्यानंतर आमदार निवासाच्या एकाच खोलीत त्यांनी सहा महिने काढले. मुख्यमंत्रिपदावरील व्यक्तिला मुंबईत राहायला घर नव्हते, यावर आजच्या काळात कुणाचा कुणाचा विश्वास बसणार नाही. शंकरराव हे एकमेव उदाहरण नाही. पंतप्रधानपद भूषवलेल्या मोरारजी देसाई यांचेही मुंबईत घर नव्हते. आजच्या काळात या उदाहरणांना दंतकथांचे मोल आहे.
अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री झाल्यानंतर आणि त्यांनी कारभार सुरू केल्यानंतर त्यांच्या भाटांनी लगेच ‘ज्युनिअर हेडमास्तर’ असे त्यांचे बारसे करून टाकले. आपल्याकडे विशेषणे लावणाऱ्या प्रतिभावंतांची कमतरता नाही. त्यामुळे सुमारांनाही मोठमोठी विशेषणे किंवा पदव्या लावून त्या पदव्यांची बदनामी केली जाते. आदर्श सोसायटीत अशोकरावांनी सासुरवाडीच थाटली हा त्यांचा पहिला आणि एकमेव अपराध नाही. मुख्यमंत्री झाल्यापासून ते कशाचीही पर्वा न करता अतिशय बेबंदपणे कारभार करीत आहेत. साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावर अमिताभ बच्चनसोबत बसायला लागू नये म्हणून घाबरून आदल्याच दिवशी संमेलनाला जाताना त्यांनी पळपुटेपणा दाखवला आणि हसे करून घेतले. विश्वकोश निर्मिती मंडळ हे महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक वैभव आहे. अशोक चव्हाण सांस्कृतिक कार्यमंत्री असतानाच या मंडळाच्या प्रतिष्ठेचे तीन-तेरा वाजायला सुरुवात झाली आणि मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी मंडळाच्या ऱ्हासाकडे डोळेझाक केली. साहित्य संस्कृती मंडळाची फेररचना झाली परंतु विश्वकोश मंडळाची दुरुस्ती करायला ते अद्याप धजावलेले नाहीत. सांस्कृतिक धोरण जाहीर केले, परंतु ते अद्याप कागदावरच आहे. गिरणी कामगारांच्या प्रश्नांकडे संवेदनशीलतेने लक्ष देण्याची त्यांना आवश्यकता वाटली नाही. अन्य मंत्र्यांच्या फाईली अडवताना आपण कठोर प्रशासक असल्याचा आभास त्यांनी निर्माण केला, परंतु प्रत्यक्षात त्यांचा व्यवहार कसा आहे, याचे दर्शन आदर्श सोसायटीच्या निमित्ताने घडले आहे. प्रकरणाचा बोभाटा झाल्यानंतर दिल्लीत सोनिया गांधींपुढे बाजू मांडण्यासाठी पत्नीला सोबत घेऊन गेले. आणि आपण बुडणार असू तर आपल्या स्पर्धकांनाही घेऊन बुडू, असे ठरवून आदर्शच्या फाईलवर कुणीकुणी सह्या केल्या, त्याचा पाढा वाचला. मुख्यमंत्रिपदासंदर्भातील निर्णय काहीही होऊ शकतो. ते जातील किंवा राहतीलही. अशोकराव चव्हाणांचा एकूण व्यवहार मात्र मुख्यमंत्रिपदाची प्रतिष्ठा कमी करणारा आहे.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा