पत्रकार रागावले त्याची गोष्ट...

  देशातील तमाम पत्रकार रागावले आहेत. संपादक संतापले आहेत. पत्रकार संघटनांचे नेते खवळले आहेत. अण्णा हजारे यांच्या रामलीला मैदानावरील आंदोलनावेळी देशात दुसऱ्या की तिसऱ्या क्रांतीची जी लहर उठली होती तिचे कर्ते-धर्ते आपणच आहोत, असा समज असलेले इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातले धुरीणही लालेलाल झाले आहेत. आम्ही कुणाचीही मापे काढू शकतो. कुणाच्याही खासगी बैठकीत कॅमेरा लावू शकतो. कुणालाही काहीही म्हणण्याचा, काहीही दाखवण्याचा आणि त्यावर काहीही भाष्य करण्याचा आमचा अधिकार आहे. परंतु आमच्याबद्दल मात्र काही बोलाल तर खबरदार! ही माध्यमातल्या बहुतांश लोकांची सर्वसाधारण धारणा आहे. म्हणूनच प्रेस कौन्सिलचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती मरकडेय काटजू यांनी प्रसारमाध्यमांतल्या लोकांसंदर्भात स्पष्ट मत नोंदवल्यानंतर ते अनेकांच्या जिव्हारी लागले.

पत्रपंडितांचा संताप अनावर होणे स्वाभाविक आहे. कारण स्वत:बद्दल प्रतिकूल मत ऐकण्याची कधी कुणाला सवय नसते. आपण इतरांविरोधात कशाही मोहिमा चालवल्या तरी त्या संबंधितांनी खपवून घेतल्या पाहिजेत. चारित्र्यहनन केले तरीसुद्धा सहिष्णुता दाखवली पाहिजे. स्वत:बद्दल, स्वत:च्या पत्रकारितेबद्दल, लोकशाहीचा चौथा खांब म्हणून बजावत असलेल्या भूमिकेबद्दल तोंडदेखले कौतुक ऐकण्याची सवय असलेल्या अशा पत्रपंडितांना आपल्या माघारी आपल्यासंदर्भात काय प्रतिक्रिया आहेत, याची मात्र खबर नसते. त्यामुळेच असे कुणी थेट बोलते तेव्हा पित्त खवळल्यावाचून राहात नाही. लांबची उदाहरणे राहूद्या. मागे नांदेडला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दंडुक्याची भाषा केली, तेव्हा पत्रविश्वाचे नेतृत्व करणारे सगळे एकवटले आणि त्यांनी त्यांच्यासह मुख्यमंत्र्यांच्याही कार्यक्रमांवर बहिष्कार घालून त्रागा व्यक्त केला. परंतु निर्णयप्रक्रियेत नसलेल्या अविचारी लोकांनी घेतलेल्या या निर्णयाचे पुढे जे व्हायचे तेच झाले. हा बहिष्कार त्यांना राबवता तर आला नाहीच, उलट शरद पवार यांनी व्यक्त केलेल्या दिलगिरीचे निमित्त साधून घाईत तो मागेही घेऊन टाकला. नंतर काही दिवसांनी विलासराव देशमुख हे पॅनलच्या चॅनलवरील तज्ज्ञांसंदर्भात बोलल्यावर लगेच त्यांना टार्गेट करण्यात आले. या सगळ्याचा अर्थ काय निघतो, तर आम्हाला जे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य आहे तो आमचा विशेषाधिकार आहे. भारतीय घटनेने दिलेले अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य हे प्रत्येक नागरिकाला दिले आहे, त्यामुळे माध्यमांना जेवढे स्वातंत्र्य आहे तेवढेच कुणाही व्यक्तीला आहे, याचे भान ठेवले जात नाही. त्याचमुळे स्वत:च्या विशेषाधिकाराचा कांगावा केला जातो आणि असहिष्णू वृत्तीचे दर्शन घडवले जाते. न्यायमूर्ती काटजू यांच्या वक्तव्यानंतर खरेतर माध्यमातील लोकांनी त्रागा करण्याची गरज नव्हती. तो करण्याऐवजी ते काय म्हणाले, हे नीट ऐकून त्यानिमित्ताने वस्तुस्थितीकडे डोळसपणे पाहिले तर त्यांच्या वक्तव्यातील तथ्य लक्षात आले असते आणि तेच माध्यमांच्या भल्याचे ठरले असते.

न्यायमूर्ती काटजू यांनी एका वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत प्रसारमाध्यमांसंदर्भातील मते मांडली आहेत. ते म्हणालेत त्यातील ठळक भाग असा आहे : ‘भारतातील प्रसारमाध्यमांमधील बहुतांश पत्रकारांची बौद्धिक पात्रता खूपच निम्नस्तरावरील आहे. बहुतांश पत्रकार खूपच चाकोरीबद्ध आहेत, त्यामुळेच माझे त्यांच्याविषयीचे मत विपरीत आहे. स्पष्ट सांगायचे, तर या पत्रकारांना अर्थशास्त्र किंवा राज्यशास्त्रातील सिद्धांत किंवा साहित्य, तत्त्वज्ञान यांचे फारसे ज्ञान असेल, असे वाटत नाही. त्यांनी या विषयांचा अभ्यास केला असेल, असेही वाटत नाही. भारतीय माध्यमे जनतेच्या हिताविरोधातच भूमिका घेत असल्याचे दिसून येतात. सामान्यांच्या वास्तवातील समस्यांचे मूळ आर्थिक घडामोडींमध्ये आहे. देशातील  टक्के जनता भयावह दार्रिय़ात आहे, महागाईची समस्या, आरोग्याचे प्रश्न, बेरोजगारी अशी आव्हाने आहेत. मात्र, प्रसारमाध्यमे जनतेचे लक्ष मूळ समस्यांवरून इतरत्र वळवताना दिसतात.’

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांना प्रेस कौन्सिलच्या निरीक्षणाखाली आणायला हवे, असे मतही त्यांनी मांडले आहे. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातील लोकांना ते साहजिकच जास्त झोंबले आहे.

प्रेस कौन्सिलचे अध्यक्ष म्हणून त्यांनी ही मुलाखत दिली असल्यामुळे त्यांच्या या वक्तव्याला विशेष अर्थ प्राप्त होतो. एरवी एक आक्षेप घेता आला असता, तो म्हणजे न्यायव्यवस्थेतल्या व्यक्तीला प्रसारमाध्यमांसंदर्भात विद्वत्ता पाजळण्याचा काय अधिकार? प्रसारमाध्यमांसंदर्भातले त्यांचे आकलन काय? न्यायालयाच्या चार भिंतीत राहून त्यांना समाजाचे कितपत आकलन झाले आहे? प्रसारमाध्यमांसंदर्भात बोलण्याच्या आधी त्यांनी न्यायव्यवस्थेत काय बजबजपुरी माजली आहे, ते पाहावे आणि त्यासंदर्भातही जनतेचे प्रबोधन करावे, असेही म्हणता आले असते. परंतु प्रसारमाध्यमांतील लोकांच्या दुर्दैवाने सर्वोच्च न्यायालयातून न्यायमूर्ती म्हणून निवृत्त झालेल्या मरकडेय काटजू यांच्याबाबतीत असे काही म्हणता येत नाही. न्यायमूर्ती काटजू यांच्या कारकीर्दीवर नजर टाकली आणि त्यांनी ज्या भूमिकेतून आपली जबाबदारी पार पाडली, हे पाहिले तरी त्यांचा अधिकार लक्षात येतो. वानगीदाखल त्यांनी दिलेल्या काही निकालांवर दृष्टिक्षेप टाकता येईल. मुंबईच्या केईएम रुग्णालयात  वर्षे रुग्णशय्येवर असणाऱ्या अरुणा शानबागला इच्छामरण देण्यासंदर्भातील याचिका त्यांच्यापुढे आली होती. तेव्हा माणसाच्या जगण्याच्या अधिकारासंदर्भातील ऐतिहासिक म्हणता येईल, असा निकाल देणारे हेच ते न्यायमूर्ती काटजू. भारतीय दंडविधानातील कलम मध्ये आत्महत्येचा प्रयत्न हा गुन्हा ठरवणारी तरतूद आहे. परंतु ही तरतूद काढून टाकण्याची सूचना त्यांनीच संसदेला केली आहे. आत्महत्येचा प्रयत्न करणारी व्यक्ती वैफल्यग्रस्त असते. अशा काळात तिला शिक्षेची नव्हे तर मदतीची गरज असते, असे मत यासंदर्भात त्यांनी नोंदवले आहे. देहविक्रय करणाऱ्या महिलांच्याकडे समाज गुन्हेगार म्हणून पाहतो, अनेक घटक त्यांचे शोषण करीत असतात आणि पोलिस यंत्रणेकडून गुन्हेगारासारखी वागणूक दिली जाते. कोलकात्यातील एका प्रकरणामध्ये न्यायमूर्ती काटजू यांनी या महिलांच्या जगण्याच्या अधिकारासंदर्भातील महत्त्वपूर्ण निकाल देतानाच देशभरातील देहविक्रय करणाऱ्या महिलांच्या पुनर्वसनासंदर्भात कें्र आणि सर्व राज्य सरकारांना आदेश दिले होते. अलीकडच्या काळात घडलेल्या ऑनर किलिंगच्या घटनांच्या पाश्र्वभूमीवर हा देशाला कलंक असल्याचे मतही त्यांनी व्यक्त केले होते. पाकिस्तानच्या तुरुंगात  वर्षे खितपत पडलेल्या गोपाल दास या भारतीय कैद्याच्या मुक्ततेसंदर्भात काटजू यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन आसिफ अली झरदारी यांनी दास यांची मुक्तता केली. ही घटना मार्च मधील. त्यानंतर दोनच महिन्यांनी भारतीय तुरुंगात असलेले ऐंशी वर्षे वयाचे पाकिस्तानी अणुशास्त्रज्ञ खलील चिश्ती यांच्या मुक्ततेसंदर्भात त्यांनी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना पत्र लिहिले होते.

या काही उदाहरणांवरून त्यांची वैचारिक भूमिका आणि तीव्र सामाजिक भान याचे प्रत्यंतर येते. आणि हे एकदा समजून घेतले म्हणजे त्यांना प्रसारमाध्यमांच्या उथळपणासंदर्भात बोलण्याचा अधिकार पोहोचतो किंवा नाही, याचा सोक्षमोक्ष लागतो. म्हणूनच माध्यमातल्या पंडितांनी अनावश्यक त्रागा करण्यापेक्षा स्वत:च्या न्यूजरूममध्ये डोकावून पाहिले तर जास्त बरे होईल. इथे आणखी एक गोष्ट नमूद करायला पाहिजे, ती म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे फार उथळपणे वागतात, अशी चर्चा मु्िरत माध्यमातील लोक करीत असतात. परंतु नीट पाहिले तर आता इलेक्ट्रॉनिक आणि मु्िरत माध्यमांतील लोकांमध्ये फारसा गुणात्मक फरक उरलेलला नाही. दोन्हीकडे जसे गंभीर, अभ्यासू आणि सामाजिक भान असलेले थोडेसे लोक आहेत, त्याचप्रमाणे न्यायमूर्ती काटजू म्हणतात त्या वर्गातले बरेचसे लोक सापडतील.