साखर पिकवणारांनाच कडू डोस

 शेतकऱ्यांना कोणतीही गोष्ट संघर्ष केल्याशिवाय मिळत नाही, हे वर्षानुवर्षे चालत आले आहे. सरकार प्रत्येक घटकासाठी सवलती आणि अनुदानांची खैरात करीत असते. सरकारी पगार घेऊन लोकांच्या अडवणुकीचा उद्योग करणारी कारकून आणि चपराशी मंडळीही संघटनेच्या बळावर सरकारला नमवून आपल्या मागण्या मान्य करून घेत असतात. मात्र शेतकरी हा एकमेव घटक असा आहे, की आपल्या घामाच्या दामासाठीही त्याला संघर्ष करावा लागतो आणि सरकार त्यालाच सबुरीने घेण्याचा उपदेश करीत असते. शेतकऱ्यांचा फायदा होण्याचा क्षण जवळ आला की, सरकार असे काही धोरण आणते की, शेतकऱ्याच्या नशीबात मातीच येते. गेल्याच महिन्यात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्याबाबतीत दिल्लीने जो काही घोळ घातला तो कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मुळावर आला. दिल्लीत दर वाढले म्हणून कांदा निर्यातबंदी जाहीर केली. साखरेच्या निर्यातबंदीचा निर्णयही असाच अनेकदा घेतला जातो. असे धोरणात्मक निर्णय घेताना सरकार ग्राहकांच्या हिताचा विचार करीत असते, परंतु ग्राहकांचे हित पाहताना शेतकऱ्यांना मातीत घालीत असतो, याचा विचार होताना दिसत नाही. कें्रीय पातळीवर धोरणांच्याबाबतीत अशी धरसोड होत असताना राज्याच्या पातळीवरही अनेकदा शेतकऱ्यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला जातो. ऊस उत्पादक शेतकरी दरवर्षी त्याचा अनुभव घेत असतात. कारखाने जगले पाहिजेत, सहकार टिकला पाहिजे असा सरकारचा उदात्त हेतू त्यामागे असतो, परंतु शेतकरी टिकला पाहिजे आणि त्याच्या जगण्याचा स्तर उंचावला पाहिजे, अशी सरकारची भूमिका कधीच दिसत नाही. दूध हा शेतकऱ्यांचा पूरक व्यवसाय मानला जातो. सरकारी पातळीवरून दूध संघ, दूध विक्रेते, दूध ग्राहक अशा अनेक घटकांच्या हिताचा काळजीपूर्वक विचार केला जातो. त्यात गैर काही नाही. परंतु दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताकडे तेवढय़ाच आस्थेने पाहण्याची गरज आहे, हे लक्षात घेतले जात नाही.

यंदाचा साखर हंगाम एव्हाना सुरू व्हायला हवा होता, तो सुरू होण्याच्या तोंडावर दरवर्षीप्रमाणे यंदाही कोंडी निर्माण झाली आहे. साखर कारखाने, सरकार, राज्य सहकारी बँक आणि शेतकरी संघटना यांच्यामध्ये एकवाक्यता होत नसल्यामुळे हंगाम अद्याप सुरू होऊ शकलेला नाही. एक ऑक्टोबरपासून साखर कारखाने सुरू करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले असूनही पहिली उचल किती द्यावयाची यावरून निर्माण झालेली कोंडी फुटायला तयार नाही. ऊस उत्पादकांना पहिली उचल म्हणून  रुपये दिले नाहीत, तर कारखान्यांचे गाळप सुरू होऊ दिले जाणार नाही, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष खासदार राजू शेट्टी यांनी दिला आहे. याप्रश्नी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्याकडे बैठकीची एकेक फेरी होऊनही मार्ग निघू शकलेला नाही, परिणामी वातावरणातील तणाव वाढत चालला आहे. ते चिघळण्याच्या आधी कोंडी फुटावी, असेच शेतकऱ्यांसह सर्वसंबंधित घटकांची इच्छा असली तरी सरकारचा वेळकाढूपणा आणि संघटनेच्या नेत्यांचा आक्रमकपणा यामुळे कधीही काहीही घडू शकते. आणि तसे काही घडल्याशिवाय सरकारलाही जाग येत नाही, असा आजवरचा अनुभव आहे.

राज्य सहकारी बँकेने एफआरपी (फेअर अँज रिम्युनरेटिव्ह प्राईज) पेक्षा जादा दर देणाऱ्या साखर कारखान्यांना कर्जपुरवठा न करण्यासंदर्भात एक परिपत्रक काढले होते. या परिपत्रकाला शेतकरी संघनटांनी तीव्र विरोध केला आहे. असे परिपत्रक काढण्यामागे खासगी साखर कारखानदारीत उतरलेल्या राजकीय नेत्यांचा हात असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनेचे नेते करतात. त्यांच्या म्हणण्यानुसार सहकारी साखर कारखाने बंद पडल्यावर ते खरेदी करण्यात हेच राजकीय नेते पुढे राहतील आणि त्यांना तेच करायचे असल्यामुळे त्यांनी असे परिपत्रक काढायला लावले आहे. हे परिपत्रक मागे घेण्याचे मान्य झाले आहे, परंतु असे परिपत्रक काढण्याची आवश्यकता काय होती, असा प्रश्नही यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे. राज्य सहकारी बँकेने यापूर्वी साखरेचे क्विंटलचे मूल्यांकन  रुपये केले होते, साखरेचे दर वाढल्यामुळे ते  रुपयांर्पयत वाढले आहे. मात्र या रकमेमध्ये तोडणी-ओढणीचा खर्च, कारखान्याचा दैनंदिन खर्च, कर्जावरील व्याज, जुन्या कर्जाचे हप्ते आदी बाबींचाही समावेश असल्यामुळे कारखाने पहिली उचल किती रुपयांर्पयत देतात, हे अद्याप स्पष्ट होऊ शकलेले नाही.  ते  रुपयांर्पयतच उचल देणे शक्य होणार असल्याचा अंदाज आहे. गेल्यावर्षी कारखान्यांनी दोन हजार रुपये पहिली उचल दिली होती, त्या पाश्र्वभूमीवर यंदा शेतकरी संघटनेची मागणी  रुपयांची आहे, त्यातून सन्माननीय तोडगा काढताना दोन्ही बाजूंच्या संयमाची कसोटी लागणार आहे.

साखर कारखानदारीच्या क्षेत्रात आणखी एक संघर्ष सुरू होण्याची चिन्हे आहेत. गेल्याच आठवडय़ात ऊस तोडणी मजुरांनी मुंबईत आंदोलन केले. यांत्रिकीकरणाद्वारे ऊस तोडण्यास त्यांनी विरोध केला आहे. ऊस तोडणी यंत्रांचा उपयोग काही ठिकाणी सुरू झाला असून त्यामुळे मजुरांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळेल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. त्याचबरोबर यंत्राला टनासाठी जेवढा खर्च येतो, तेवढाच आपल्याला मिळावा, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे. मजुरांना चांगली मजुरी मिळावी, याबद्दल कुणाचे दुमत असण्याचे कारण नाही. परंतु सरकार, कारखाने आणि मजूर असे सगळे घटक मिळून शेतकऱ्यांनाच नाडतात आणि त्यांच्या संयमाची परीक्षा घेताना दिसतात. यामध्ये शेतकरी पिचून जात आहे. ऊसतोडणी मजुरांचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालला आहे. गेल्यावर्षी सुमारे तीस टक्के मजूर कमी पडल्याचे चित्र होते. त्यामागेही अनेक कारणे सांगितली जातात. ऊसतोडणी मजुरांच्या नव्या पिढीने शिक्षणाची कास धरुन तोडणीच्या कामाकडे फिरवलेली पाठ, नोकरीबरोबरच अन्य रोजगार-धंद्यांकडे वळल्यामुळे मजुरांच्या संख्येत घट होत आहे. याचा फटका गेल्या हंगामात शेतकऱ्यांना बसला, मजूर मिळण्यासाठी एकरी पाच हजार रुपये जादा द्यावे लागलेच. शिवाय त्यांची खातिरदारी करता करता शेतकऱ्यांच्या नाकीनऊ आले. अनेक ठिकाणी मजुरांनी शेतकऱ्यांची अडवणूक केली. सध्या मजुरांना तोडणीसाठी टनाला  रुपये दिले जातात. हा दर वाढवून मिळावा अशी यंदाही त्यांची मागणी आहे. यंत्राद्वारे तोडणी करायला एकरी  रुपये खर्च येतो, तेवढा दर आपल्याला मिळावा अशी त्यांची मागणी आहे. परंतु कारखानदारांच्या मते ते व्यवहार्य नाही. मशीनसाठी केलेली गुंतवणूक, त्याची होणारी झीज या बाबी विचारात घेता मजुरांना तेवढा दर देणे परवडणारे नाही. यांत्रिकीकरणामुळे मजुरांवर बेरोजगारीची पाळी येणार नाही. कारण सध्या मशीनद्वारे तोडल्या जाणाऱ्या उसाचे प्रमाण पंधरा ते वीस टक्के एवढेच आहे. बाकी सारा ऊस मजुरांकरवीच तोडावा लागतो आणि त्याला पर्यायही नाही. मजुरीच्या वाढीसंदर्भात शरद पवार आणि गोपीनाथ मुंडे यांचा लवाद असून त्यामार्फत त्यासंदर्भातील निर्णय घेतला जात असतो. हा प्रश्न फारसा गंभीर वळणावर जात नाही, हे खरे असले तरी मजुरांच्या टंचाईमुळे भविष्यात शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढत जातील, यात शंका नाही.