पुनर्वसनासाठी गरज सरकारी संवेदनेची
लोक प्रकल्पाला विरोध का करतात ? प्रकल्पांना विरोध करणारे सारेच विकासाचे विरोधक असतात का ? प्रकल्पासाठी घरादारासकट शेतीवाडीवर पाणी सोडणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांच्याप्रती सरकार आपली जबाबदारी नीटपणे पार पाडते का ? पुनर्वसनाची जबाबदारी असलेले सरकारी अधिकारी या प्रश्नाकडे कसे पाहतात ? तळागाळातल्या माणसार्पयत विकासाचे लाभ पोहोचवण्याची भाषा करणारे सरकार प्रकल्पग्रस्तांना का वाऱ्यावर सोडून देते ? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. हे प्रश्न आजचे नाहीत. किंवा कुठल्या एका सरकारसंदर्भातील नाहीत. कारण कोयना प्रकल्पग्रस्तांची परवड गेल्या पन्नास वर्षापासून सुरू आहे आणि राज्यातील हजारो प्रकल्पग्रस्तांच्या आयुष्याची आजही होरपळ होते, तरी त्याकडे सरकार संवेदनशीलतेने पाहात नाही.
इथे एक गोष्ट लक्षात घ्यावी लागते, ती म्हणजे प्रकल्पग्रस्तांचे विस्थापन हे फक्त त्यांचे घरदार सोडून जाणे नसते. वेगवेगळ्या प्रकल्पांमुळे विस्थापित होणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना अनेक प्रश्नांना सामोरे जावे लागते. जिथे जन्म झाला, निम्मे आयुष्य खर्च झाले, ज्या परिसरात सगळे नातेसंबंध निर्माण झाले तो परिसर सोडून कुठल्या तरी अनोळखी प्रदेशात जाऊन वसायचे ही वाटते तितकी सोपी गोष्ट नसते. घर-दार-शेतीवाडी-सगेसोयरे साऱ्यांना सोडून जाताना प्रकल्पग्रस्त मानसिकदृष्टय़ाही विस्थापित होतात. आणि पूर्णपणे अनोळखी प्रदेशात नेऊन सोडले जाते. जिथे पुनर्वसन केले जाते, तिथे त्यांच्या वाटय़ाला उपेक्षा आणि अवहेलनाच येते, हा आजवरचा अनुभव आहे. ज्या गावाशेजारी पुनर्वसन केले जाते तिथल्या लोकांना यांच्या त्यागाची जराही कदर नसते. आपल्या मालमत्तेत हे नवे हिस्सेदार आले आहेत, या भावनेतून स्थानिकांच्याकडून त्यांना त्रासच दिला जातो. प्रकल्पग्रस्तांना दिलेल्या जमिनींमध्ये जमिनीचे मूळ मालक कब्जा करून बसतात आणि न्यायालयीन लढाईत प्रकरण अडकवतात. प्रकल्पग्रस्तांची अवस्था ना घरका ना घाटका अशी होऊन जाते. पुनर्वसनासंदर्भात अनेक कायदे आले, सरकारने अनेक आदेश काढले परंतु त्याची अमलबजावणी प्रभावीरितीने झाली नाही. जिल्हा पातळीवर पुनर्वसन अधिकारी नावाची उपजिल्हाधिकारी दर्जाचा अधिकारी नेमला. परंतु या पदावर अपवादानेच कार्यक्षम अधिकाऱ्याची नियुक्ती झाल्याचे पश्चिम महाराष्ट्रातील आतार्पयतच्या उदाहरणांवरून दिसते. महसुलातील निष्क्रिय किंवा दारुडय़ा अधिकाऱ्यांचीच अशा पदांवर नियुक्ती केली जाते,त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाच्याबाबतीत ज्या गतीने काम व्हायला पाहिजे, त्या गतीने कामे होत नाही. जिल्हाधिकारी पातळीवर त्यासंदर्भात व्यापक अधिकार असले तरी मोजकेच अधिकारी संवेदनशीलतेने या प्रश्नाकडे पाहतात.
संपूर्ण राज्यात पन्नासहून अधिक मोठे आणि सुमारे दीडशे ते दोनशे छोटे धरण प्रकल्प आहेत. या प्रकल्पांमुळे बाधित होणाऱ्यांची संख्या सुमारे सहा ते सात लाख इतकी आहे. आणि यापैकी टक्के लोकांचे पुनर्वसनासंदर्भातील विविध प्रश्न प्रलंबित आहेत. एवढी भीषण परिस्थिती असताना प्रकल्पग्रस्तांनी सरकारच्या आश्वासनांवर कसा विश्वास ठेवायचा हा प्रश्न उपस्थित झाल्यावाचून राहात नाही. कोयना प्रकल्पग्रस्त तर देशोधडीला लागले. कोल्हापूर जिल्ह्यातील काळम्मावाडी प्रकल्पावेळी जिल्ह्यातील लाभक्षेत्रातील नेत्यांनी प्रकल्पग्रस्तांना मोठमोठी आश्वासने दिली. खणाला खण आणि फणाला फण देण्याच्या बाता मारल्या. परंतु प्रत्यक्ष जमिनी देण्याची वेळ आली तेव्हा साऱ्यांनीच पाठ फिरवली. जाहीरपणे दिलेली आश्वासने आणि आणाभाका हवेतच विरल्या. प्रकल्पग्रस्तांसाठी जमिनी जातात म्हणून आपल्या कुटुंबाच्या मालकीच्या जमिनींची खातेफोड करून घेण्यात पुढारीच आघाडीवर राहिले. महसूल अधिकाऱ्यांनीही फारशा संवेदनशीलतेने या प्रश्नाकडे पाहिले नाही. अपवाद फक्त अरुण भाटिया यांचा. भाटिया पुणे विभागीय आयुक्त होते तेव्हा त्यांनी व्यक्तिगत लक्ष घालून पुनर्वसनाचे अनेक प्रश्न मार्गी लावले. मात्र तो अपवादच ठरला.
महाराष्ट्र राज्य धरण व प्रकल्पग्रस्त शेतकरी परिषदेने प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी दीर्घ लढा चालवला आहे. त्यामुळे राज्यस्तरावर पुनर्वसनाचे कायदे करण्यात आले. त्यानुसार विकसनशील पुनर्वसन होण्याची आशा निर्माण झाली. परंतु सरकारी पातळीवर झारीतील शुक्राचार्यानी अनेक गोष्टी अडवण्यातच धन्यता मानली. मध्यंतरीच्या काळात सरकारने काढलेला एक शासनादेश तर पुनर्वसन कायद्याच्या हेतूलाच हरताळ फासणारा आहे. प्रकल्पासाठी संपादन होणाऱ्या क्षेत्राबाबत झाड-झाडोऱ्याची किंमत किंवा जमिनीची किंमत यापैकी एकाचेच पैसे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी कुठल्या तरी एका न्यायालयाच्या आदेशाचा आधार घेण्यात आला. ज्यांच्या मालकीच्या जमिनी आहेत त्यांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी घेतली जाते, परंतु भूमीहीन आणि शेतमजुरांच्या पुनर्वसनास टाळाटाळ केली जाते. ज्यांच्या मालकीची जमीन आहे त्याला जमीन दिली जाते परंतु ज्याच्या मालकीचे काहीच नाही अशा गरिबांना त्यांच्या मूळच्या जागेवरून विस्थापित करून वाऱ्यावर सोडले जाते. राज्य पातळीवर सर्व धरणग्रस्तांना पुरेल एवढा भूसंचय (लँड पूल) करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते, परंतु त्यासंदर्भात पुढील कार्यवाही मात्र कोणत्याही पातळीवर झाली नाही.
पुनर्वसनाच्या बाबतीत सरकारी पातळीवरील अनुभव असा विचित्र आणि प्रकल्पग्रस्तांना जगणे नकोसे करणारा आहे. म्हणूनच कोणताही नवा प्रकल्प उभा राहताना विरोध होतो. त्यामुळे नव्या प्रकल्पांच्या ठिकाणी आधी पुनर्वसन मगच धरण अशा प्रकारची आश्वासने देऊन काही प्रमाणात पूर्तता केली जाते. परंतु त्याचवेळी जुन्या प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न तसेच लोंबकळत ठेवले जातात.
प्रकल्पग्रस्तांच्या वसाहतींमध्ये प्राथमिक सुविधा पुरवण्याकडेही लक्ष दिले जात नाही. कोणतीही यंत्रणा एक गोष्ट लक्षात घेत नाही, ती म्हणजे प्रकल्पग्रस्त हे भिकारी नाहीत. सरकारी नोकर, बँक कर्मचारी किंवा अन्य संघटित घटक आपल्या पगारवाढीसाठी संप करून सामान्य लोकांना वेठीला धरतात. त्यांच्यापुढे सरकार झुकते. धरणग्रस्तांनी प्रकल्पासाठी म्हणजेच इतरांच्या विकासासाठी आपले सर्वस्व गमावलेले असते. त्यांची जादा काहीही मागणी नसते. आमचे जे काढून घेतले आहे त्यातला काही हिस्सा तरी आम्हाला द्या म्हणजे आम्हाला किमान जगता येईल. सुखाने जगण्याचा प्रश्नच नसतो. कारण एकदा आपल्या मातीतून उखडल्यानंतर कुणी सुखाने जगू शकत नाही, हे फक्त जे उखडले गेलेले असतात त्यांनाच कळते. त्यांच्या वेदनांची कल्पना तिऱ्हाईतांना येऊ शकत नाही. दु:ख एवढेच असते की आधी वारेमाप आश्वासने देणारे राजकीय नेते नंतरच्या काळात मात्र त्यांना वाऱ्यावर सोडून देतात. धरणे भरतात. कालव्यांमधून पाणी खळाळू लागते. लाभक्षेत्रातल्या लोकांचे दरडोई उत्पन्न वाढते. आणि ज्यांनी धरणासाठी सर्वस्वाचा त्याग केला त्यांच्या नशीबी मात्र वनवास आणि अवहेलनेशिवाय दुसरे काहीही येत नाही. हा महाराष्ट्राचा पुनर्वसनाच्या क्षेत्रातील पूर्वेतिहास असल्यामुळेच प्रकल्पांना विरोध होतात. अशा स्थितीत गरज आहे ती सरकारी पातळीवरील संवेदनशीलतेची. आपल्या मागण्यांसाठी प्रकल्पग्रस्त बाया-बापडय़ांना रणरणत्या उन्हात दोन-अडीचशे किलोमीटरची पायपीट करीत मुंबईर्पयत यायला लागावे, हे सरकारला शोभादायक नाही. सरकारला भविष्यात खरोखर जर विकासप्रकल्प राबवायचे असतील तर त्यांनी राज्यातील पुनर्वसनाचा आढावा घ्यावा. प्रकल्पग्रस्त परिषदेच्या मागणीनुसार आतार्पयत झालेल्या पुनर्वसनाची न्यायाधीश नेमून चौकशी करावी. त्यातून खरेखुरे चित्र समोर येईल आणि भविष्यातील वाटचालीसाठी ते दिशादर्शक ठरेल.
ं
इथे एक गोष्ट लक्षात घ्यावी लागते, ती म्हणजे प्रकल्पग्रस्तांचे विस्थापन हे फक्त त्यांचे घरदार सोडून जाणे नसते. वेगवेगळ्या प्रकल्पांमुळे विस्थापित होणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना अनेक प्रश्नांना सामोरे जावे लागते. जिथे जन्म झाला, निम्मे आयुष्य खर्च झाले, ज्या परिसरात सगळे नातेसंबंध निर्माण झाले तो परिसर सोडून कुठल्या तरी अनोळखी प्रदेशात जाऊन वसायचे ही वाटते तितकी सोपी गोष्ट नसते. घर-दार-शेतीवाडी-सगेसोयरे साऱ्यांना सोडून जाताना प्रकल्पग्रस्त मानसिकदृष्टय़ाही विस्थापित होतात. आणि पूर्णपणे अनोळखी प्रदेशात नेऊन सोडले जाते. जिथे पुनर्वसन केले जाते, तिथे त्यांच्या वाटय़ाला उपेक्षा आणि अवहेलनाच येते, हा आजवरचा अनुभव आहे. ज्या गावाशेजारी पुनर्वसन केले जाते तिथल्या लोकांना यांच्या त्यागाची जराही कदर नसते. आपल्या मालमत्तेत हे नवे हिस्सेदार आले आहेत, या भावनेतून स्थानिकांच्याकडून त्यांना त्रासच दिला जातो. प्रकल्पग्रस्तांना दिलेल्या जमिनींमध्ये जमिनीचे मूळ मालक कब्जा करून बसतात आणि न्यायालयीन लढाईत प्रकरण अडकवतात. प्रकल्पग्रस्तांची अवस्था ना घरका ना घाटका अशी होऊन जाते. पुनर्वसनासंदर्भात अनेक कायदे आले, सरकारने अनेक आदेश काढले परंतु त्याची अमलबजावणी प्रभावीरितीने झाली नाही. जिल्हा पातळीवर पुनर्वसन अधिकारी नावाची उपजिल्हाधिकारी दर्जाचा अधिकारी नेमला. परंतु या पदावर अपवादानेच कार्यक्षम अधिकाऱ्याची नियुक्ती झाल्याचे पश्चिम महाराष्ट्रातील आतार्पयतच्या उदाहरणांवरून दिसते. महसुलातील निष्क्रिय किंवा दारुडय़ा अधिकाऱ्यांचीच अशा पदांवर नियुक्ती केली जाते,त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाच्याबाबतीत ज्या गतीने काम व्हायला पाहिजे, त्या गतीने कामे होत नाही. जिल्हाधिकारी पातळीवर त्यासंदर्भात व्यापक अधिकार असले तरी मोजकेच अधिकारी संवेदनशीलतेने या प्रश्नाकडे पाहतात.
संपूर्ण राज्यात पन्नासहून अधिक मोठे आणि सुमारे दीडशे ते दोनशे छोटे धरण प्रकल्प आहेत. या प्रकल्पांमुळे बाधित होणाऱ्यांची संख्या सुमारे सहा ते सात लाख इतकी आहे. आणि यापैकी टक्के लोकांचे पुनर्वसनासंदर्भातील विविध प्रश्न प्रलंबित आहेत. एवढी भीषण परिस्थिती असताना प्रकल्पग्रस्तांनी सरकारच्या आश्वासनांवर कसा विश्वास ठेवायचा हा प्रश्न उपस्थित झाल्यावाचून राहात नाही. कोयना प्रकल्पग्रस्त तर देशोधडीला लागले. कोल्हापूर जिल्ह्यातील काळम्मावाडी प्रकल्पावेळी जिल्ह्यातील लाभक्षेत्रातील नेत्यांनी प्रकल्पग्रस्तांना मोठमोठी आश्वासने दिली. खणाला खण आणि फणाला फण देण्याच्या बाता मारल्या. परंतु प्रत्यक्ष जमिनी देण्याची वेळ आली तेव्हा साऱ्यांनीच पाठ फिरवली. जाहीरपणे दिलेली आश्वासने आणि आणाभाका हवेतच विरल्या. प्रकल्पग्रस्तांसाठी जमिनी जातात म्हणून आपल्या कुटुंबाच्या मालकीच्या जमिनींची खातेफोड करून घेण्यात पुढारीच आघाडीवर राहिले. महसूल अधिकाऱ्यांनीही फारशा संवेदनशीलतेने या प्रश्नाकडे पाहिले नाही. अपवाद फक्त अरुण भाटिया यांचा. भाटिया पुणे विभागीय आयुक्त होते तेव्हा त्यांनी व्यक्तिगत लक्ष घालून पुनर्वसनाचे अनेक प्रश्न मार्गी लावले. मात्र तो अपवादच ठरला.
महाराष्ट्र राज्य धरण व प्रकल्पग्रस्त शेतकरी परिषदेने प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी दीर्घ लढा चालवला आहे. त्यामुळे राज्यस्तरावर पुनर्वसनाचे कायदे करण्यात आले. त्यानुसार विकसनशील पुनर्वसन होण्याची आशा निर्माण झाली. परंतु सरकारी पातळीवर झारीतील शुक्राचार्यानी अनेक गोष्टी अडवण्यातच धन्यता मानली. मध्यंतरीच्या काळात सरकारने काढलेला एक शासनादेश तर पुनर्वसन कायद्याच्या हेतूलाच हरताळ फासणारा आहे. प्रकल्पासाठी संपादन होणाऱ्या क्षेत्राबाबत झाड-झाडोऱ्याची किंमत किंवा जमिनीची किंमत यापैकी एकाचेच पैसे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी कुठल्या तरी एका न्यायालयाच्या आदेशाचा आधार घेण्यात आला. ज्यांच्या मालकीच्या जमिनी आहेत त्यांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी घेतली जाते, परंतु भूमीहीन आणि शेतमजुरांच्या पुनर्वसनास टाळाटाळ केली जाते. ज्यांच्या मालकीची जमीन आहे त्याला जमीन दिली जाते परंतु ज्याच्या मालकीचे काहीच नाही अशा गरिबांना त्यांच्या मूळच्या जागेवरून विस्थापित करून वाऱ्यावर सोडले जाते. राज्य पातळीवर सर्व धरणग्रस्तांना पुरेल एवढा भूसंचय (लँड पूल) करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते, परंतु त्यासंदर्भात पुढील कार्यवाही मात्र कोणत्याही पातळीवर झाली नाही.
पुनर्वसनाच्या बाबतीत सरकारी पातळीवरील अनुभव असा विचित्र आणि प्रकल्पग्रस्तांना जगणे नकोसे करणारा आहे. म्हणूनच कोणताही नवा प्रकल्प उभा राहताना विरोध होतो. त्यामुळे नव्या प्रकल्पांच्या ठिकाणी आधी पुनर्वसन मगच धरण अशा प्रकारची आश्वासने देऊन काही प्रमाणात पूर्तता केली जाते. परंतु त्याचवेळी जुन्या प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न तसेच लोंबकळत ठेवले जातात.
प्रकल्पग्रस्तांच्या वसाहतींमध्ये प्राथमिक सुविधा पुरवण्याकडेही लक्ष दिले जात नाही. कोणतीही यंत्रणा एक गोष्ट लक्षात घेत नाही, ती म्हणजे प्रकल्पग्रस्त हे भिकारी नाहीत. सरकारी नोकर, बँक कर्मचारी किंवा अन्य संघटित घटक आपल्या पगारवाढीसाठी संप करून सामान्य लोकांना वेठीला धरतात. त्यांच्यापुढे सरकार झुकते. धरणग्रस्तांनी प्रकल्पासाठी म्हणजेच इतरांच्या विकासासाठी आपले सर्वस्व गमावलेले असते. त्यांची जादा काहीही मागणी नसते. आमचे जे काढून घेतले आहे त्यातला काही हिस्सा तरी आम्हाला द्या म्हणजे आम्हाला किमान जगता येईल. सुखाने जगण्याचा प्रश्नच नसतो. कारण एकदा आपल्या मातीतून उखडल्यानंतर कुणी सुखाने जगू शकत नाही, हे फक्त जे उखडले गेलेले असतात त्यांनाच कळते. त्यांच्या वेदनांची कल्पना तिऱ्हाईतांना येऊ शकत नाही. दु:ख एवढेच असते की आधी वारेमाप आश्वासने देणारे राजकीय नेते नंतरच्या काळात मात्र त्यांना वाऱ्यावर सोडून देतात. धरणे भरतात. कालव्यांमधून पाणी खळाळू लागते. लाभक्षेत्रातल्या लोकांचे दरडोई उत्पन्न वाढते. आणि ज्यांनी धरणासाठी सर्वस्वाचा त्याग केला त्यांच्या नशीबी मात्र वनवास आणि अवहेलनेशिवाय दुसरे काहीही येत नाही. हा महाराष्ट्राचा पुनर्वसनाच्या क्षेत्रातील पूर्वेतिहास असल्यामुळेच प्रकल्पांना विरोध होतात. अशा स्थितीत गरज आहे ती सरकारी पातळीवरील संवेदनशीलतेची. आपल्या मागण्यांसाठी प्रकल्पग्रस्त बाया-बापडय़ांना रणरणत्या उन्हात दोन-अडीचशे किलोमीटरची पायपीट करीत मुंबईर्पयत यायला लागावे, हे सरकारला शोभादायक नाही. सरकारला भविष्यात खरोखर जर विकासप्रकल्प राबवायचे असतील तर त्यांनी राज्यातील पुनर्वसनाचा आढावा घ्यावा. प्रकल्पग्रस्त परिषदेच्या मागणीनुसार आतार्पयत झालेल्या पुनर्वसनाची न्यायाधीश नेमून चौकशी करावी. त्यातून खरेखुरे चित्र समोर येईल आणि भविष्यातील वाटचालीसाठी ते दिशादर्शक ठरेल.
ं
प्रकल्पग्रस्तांसमोर आपले पुनर्वसन कसे व्हावयास हवे याचा आराखडा नसतो. ट्रायल-एरर पद्धतीने आपले पुनर्वसन केले जावे अशी त्यांची अपेक्षा सरकार पूर्ण करू शकत नाही.
उत्तर द्याहटवा