गोंधळी नव्हे, गोंधळलेले विरोधक

महाराष्ट्राच्या विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर होताना विरोधकांनी घातलेला गोंधळ, त्यावरून आमदारांचे निलंबन, विरोधकांनी कामकाजावर घातलेला बहिष्कार, गोंधळ घालणाऱ्यांनी दिलगिरी व्यक्त केल्यानंतर निलंबन मागे घेण्याचा निर्णय आणि त्यानंतर मागे घेतलेला बहिष्कार असा खेळ सुमारे आठवडाभर रंगला. या काळातील विरोधकांचे वर्तन अत्यंत आक्षेपार्ह असून कोणत्याही पातळीवर त्यांचे समर्थन करता येत नाही. गोंधळ घालण्यामागची त्यांची नेमकी कारणे कोणती होती, त्यांचा विरोध अर्थमंत्री अजित पवार यांना होता की आघाडी सरकारला याबद्दलही स्पष्टता नसल्यामुळे विरोधकांच्या गोंधळापेक्षा त्यांचे गोंधळलेपणच अधिक ठळकपणे दिसून आले. विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांची प्रतिमा अभ्यासू लोकप्रतिनिधी अशी आहे. त्यामुळे त्यांच्या नेतृत्वाखाली अधिक शहाणपणाची कृती आवश्यक होती. गेल्यावर्षीच्या अधिवेशनात सरकार आणि बिल्डर लॉबीचे संबंध चव्हाटय़ावर आणून खडसे यांनी सरकारला पळता भुई थोडी केली होती आणि विरोधी पक्षनेत्याच्या पदाला एका उंचीवर नेऊन ठेवले होते. खडसे यांनी सुरू केलेली ही मोहीम आदर्श सोसायटीच्या गैरव्यवहारार्पयत आली आणि त्यात अशोक चव्हाण यांच्या मुख्यमंत्रिपदाची आहुती पडली. त्यावेळी खडसे यांच्यारुपाने महाराष्ट्राला एक चांगला विरोधी पक्षनेता मिळाल्यासारखे वाटत होते. परंतु खडसे यांचे एखाद्या भारतीय क्रिकेटपटूसारखे झाले आणि अल्पावधीतच त्यांच्या कारकीर्दीची घसरण सुरू झाल्यासारखे जाणवू लागले. आपणाला नेमके काय करायचे आहे आणि आपण काय करीत आहोत, याचेच त्यांना भान नसल्यासारखी परिस्थिती आहे.
गोपीनाथ मुंडे आणि नितिन गडकरी हे महाराष्ट्र भाजपचे दोन्ही नेते दिल्लीच्या राजकारणात गेल्यामुळे महाराष्ट्र भाजपमध्ये पोकळी निर्माण होणे स्वाभाविक होते. खडसे यांना विधानसभेतील विरोधी पक्षनेतेपद देऊन त्यांच्यावर मोठी जबाबदारी सोपवण्यात आली. प्रारंभीच्या काळात ती त्यांनी समर्थपणे पार पाडली. मात्र कें्रात भाजपचे भरकटल्यासारखे राजकारण सुरू झाल्यावर महाराष्ट्रातही त्याचीच पुनरावृत्ती होऊ लागली. महाराष्ट्रातील प्रश्न वेगळे होते. मात्र दिल्लीची कॉपी करायची असल्यामुळे नेमके लक्ष्य ठरवता येत नव्हते. विरोधकांनी सरकार कें्रस्थानी ठेवून हल्ले करण्याऐवजी हल्ल्यांना व्यक्तिगत स्वरूप आले. पी. जे. थॉमस नियुक्तीप्रकरणी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी केलेल्या विधानानंतर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे संशयाची सुई वळली. तेव्हा हल्ल्याचे लक्ष्य पृथ्वीराज चव्हाण बनले. प्रश्न कें्रातला आणि त्यावरून राज्याच्या विधिमंडळात गोंधळ घातला जात असल्याचे हास्यास्पद चित्र पाहायला मिळाले. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या तोंडावर भाजपने माफियागिरीच्या मुद्यावरून भव्य मोर्चा काढला, त्या मोर्चाद्वारे मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली. गडकरी-मुंडे हे दिल्लीत राजकारण करीत असल्यामुळे त्यांच्या विषयपत्रिकेवरचा विषय म्हणून मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी झाली. अधिवेशनाच्या तोंडावर राज्यातील प्रश्न घेऊन सरकारवर हल्लाबोल करायला हवा होता. परंतु राज्याच्या जनतेपुढील प्रश्न कोणते आहेत, याचे नीट आकलन विरोधकांना झाले नसावे, त्यामुळे त्यांनी सवंगपणे माफियाराज हा शब्दप्रयोग वापरून तशी प्रसिद्धी केली आणि ताज्या असलेल्या पी. जे. थॉमस नियुक्ती प्रकरणात संशयाची सुई पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे वळत असल्यामुळे त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली. त्यावरून गोंधळ घातला आणि मधेच थांबवलाही. गोंधळ थांबवून कामकाजात भाग घेण्याचा निर्णय शहाणपणाचा असला तरीही त्यातून विरोधकांचा धरसोडपणा दिसून आला.
हे सगळे सुरू असताना अजित पवार यांची अर्थसंकल्पाची तयारी आणि त्यांच्याविरोधातील पक्षांतर्गत, आघाडीअंतर्गत मोर्चेबांधणी सुरू होती. त्यातूनच विरोधकांचा रोख पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडून अजित पवार यांच्याकडे वळला आणि त्यांच्या कथित टगेगिरीर्पयत येऊन थांबला. संजय गांधी निराधार योजना आणि अंगणवाडी सेविकांच्या नियुक्त्या या समित्यांचे अध्यक्षपद आपल्याला मिळावे यासाठी आग्रह धरून गोंधळ घातला. विकासनिधीच्या वाटपात विरोधी आमदारांच्यावर अन्याय केला जात असल्याचाही त्यांचा आरोप आहे. अर्थसंकल्पावेळच्या गोंधळाची ही कारणे सांगितली जात असली तरी त्यात ठोसपणा नव्हता. आणि अर्थसंकल्पही ऐकून घेऊ नये, एवढी ही कारणे गंभीर नव्हती. विरोधकांना काहीही करून गोंधळ घालायचा होता. एरव्ही रामदास कदमांसारख्या विरोधी पक्षनेत्याच्या नेतृत्वाखाली असा गोंधळ झाला असता तर समजण्यासारखे होते. परंतु एकनाथ खडसे यांच्यासारख्याला ते शोभणारे नव्हते. खडसे यांच्या पुढाकाराने हे झाले असेल तर ते गैर आहेच, आणि गोंधळ घालणाऱ्यांवर नियंत्रण मिळवण्यात खडसे कमी पडले असतील तर ते अधिक गंभीर आहे. विरोधी पक्षनेते म्हणून त्यांच्या मर्यादाच या अधिवेशनात उघड पडल्या. विधिमंडळाच्या पायरीवर बसून घोषणाबाजी करणे, फलक फडकावणे या गोष्टी विरोधकांच्या एकूण उथळपणाचेच दर्शन घडवतात. त्याऐवजी त्यांनी सभागृहात उपस्थित राहून सरकारची कोंडी केली असती तर ते अधिक संयुक्तिक ठरले असते. अशी कोंडी करण्यासाठी संख्याबळच लागते असे नाही. डाव्या पक्षांचा एखादा अभ्यासू लोकप्रतिनिधीही सत्ताधारी आमदारांचे मतपरिवर्तन करून सरकारला भूमिका बदलायला भाग पाडतो, हे अनेकवेळा पाहायला मिळाले आहे. त्यामुळे संख्याबळाचा मुद्दा टिकणारा नाही. सभागृहात सरकारला अडचणीत आणत आणत निलंबनाच्या प्रश्नावर शिष्टाई सुरू ठेवली असती तर त्यातून अधिक प्रगल्भता दिसली असती.
सरकारला अडचणीत आणायला आणि सरकारची लक्तरे वेशीवर टांगायला अर्थसंकल्पाइतकी चांगली संधी अन्य कोणतीही नसते. एकनाथ खडसे यांच्यासारख्याला ते लक्षात येत नसेल तर दुर्दैव म्हणायला हवे. अर्थसंकल्पावर आक्षेप आहेत तर त्यातील विसंगती आकडेवारीसह मांडल्या असत्या तर त्यातून सरकार आणि अजित पवार उघडे पडले असते आणि विरोधी पक्षनेते म्हणून खडसे यांची प्रतिमा उंचावली असती. परंतु त्याऐवजी गोंधळ घालणे, विधिमंडळाच्या पायरीवर बसून घोषणाबाजी, हुल्लडबाजी आणि आचरटपणा करणे असे सवंग मार्ग त्यांनी निवडले. विरोधकांचे हे सारे आंदोलन स्वयंस्फूर्त होते की त्यांना कुणाची फूस होती, असा संशय येण्यासही काही जागा आहेत. विलासराव देशमुख यांनी आपल्या काळात विरोधी पक्षनेते रामदास कदम यांना वापरून घेत होते. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधक एवढय़ा बेजबाबदारपणे वागले आहेत की, काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या संघर्षात किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अंतर्गत संघर्षात विरोधकांना वापरून घेतले जात नाही ना? अशी शंका आल्यावाचून राहात नाही. म्हणूनच राज्यातील जनतेचे प्रश्न, सरकारचा नाकर्तेपणा या गोष्टी राहतात बाजूला. आणि पृथ्वीराज चव्हाण किंवा अजित पवार या व्यक्तिंना लक्ष्य करून राजकीय खेळ केले जातात. अर्थसंकल्पासंदर्भात काँग्रेसच्या आमदारांची टीका आणि मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना सकारात्मक प्रतिसाद देणे या गोष्टीही अनाकलनीय वाटतात. अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर त्याचे भरभरून स्वागत करणारे मुख्यमंत्री आमदारांच्या दबावाला बळी पडून त्यांना पूरक भूमिका घेतात, हे पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या प्रतिमेलाही शोभणारे नाही. साऱ्या गोंधळाचे कें्रस्थान असलेल्या अजित पवार यांनाही आपल्या कार्यशैलीत आणि वर्तणुकीत सुधारणा कराव्या लागतील. पक्ष आणि सरकारचा बळी देऊन कुणा व्यक्तिची टगेगिरी जास्त काळ चालू देणे कोणत्याही पक्षनेतृत्वाला जास्त काळ परवडणारे नाही. सारखे काकांचे नाक कापले जात असेल आणि पक्ष अडचणीत येत असेल तर कधीतरी पुतण्याचा बंदोबस्त करण्याची पावले उचलली जातील, हे अजित पवार यांनी लक्षात घेतलेले बरे !