गृहखात्याच्या गोंधळावर खोपडेंचे शरसंधान
वरिष्ठ पोलिस अधिकारी सुरेश खोपडे यांनी गृहखात्यावर शरसंधान केले आहे. सेवेत असलेल्या अधिकाऱ्याने इतक्या थेटपणे खात्यासंदर्भात मतप्रदर्शन करण्याचे धाडस करावे, हे मोठे धाडसाचे काम आहे. खोपडे यांचा त्यामागील हेतू काहीही असला तरी त्यांच्या धाडसाचे कौतुक करावे लागेल.
आर. आर. पाटील गृहखात्यालाही चांगले वळण लावतील, अशी अनेकांची अपेक्षा होती. परंतु गृहखात्याला नेतृत्व देण्यामध्ये ते फारसे यशस्वी झाले नसल्याचेच अनेक उदाहरणांवरून दिसून येते. मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर गमावलेले गृहखाते त्यांनी इर्षेने वर्षभराच्या आत पुन्हा मिळवले, परंतु त्यांना पोलिस दलाची किंवा व्यक्तिगत स्वत:ची गमावलेली प्रतिष्ठा मात्र पुन्हा मिळवता आली नाही. अनामी रॉय यांच्यासारख्या अधिकाऱ्याच्या कच्छपी लागून पोलिस दलातील अनेक चांगल्या अधिकाऱ्यांचे खच्चीकरण करताना त्यांनी कधी सदसद्विवेकबुद्धी वापरली नाही.
सरकारी अधिकारी किंवा पोलिस अधिकारी जेव्हा व्यवस्थेच्या विरोधात बोलायला लागतात, तेव्हा त्यांनी सेवेचा निरोप घेण्याची मानसिक तयारी केलेली असते, असे समजले जाते. सेवेत राहून बंडखोरी करणारे आणि संघर्ष सुरू ठेवणारे गो. रा. खैरनार यांच्यासारखे अधिकारी अपवादात्मक असतात. प्रत्येकालाच हा मार्ग जमतो असे नाही. खैरनार यांची भूमिका प्रामाणिक असली तरी त्यांचे वर्तन सेवाशर्तीचे उल्लंघन करणारे होते. त्याची पर्वा न करता ते नेटाने लढाई लढवत होते. खैरनारांची लढाई सुरू होती, तो काळ अण्णा हजारे यांच्याही आंदोलनाचा होता, त्यामुळे महाराष्ट्र ढवळून निघाला होता. या बिगर राजकीय लढाईत राजकीय गणंग घुसल्यामुळे लढाई दीर्घकाळ टिकली नाही. शरद पवार यांच्याविरोधात ट्रकभर पुरावे देण्याच्या वल्गना करणाऱ्या खैरनारांना पुराव्याचा एकही कागद सादर करता आला नाही. अण्णा हजारे यांनी मात्र आपली लढाई सुरू ठेवली आणि त्यातूनच माहितीच्या अधिकारासारखी क्रांतिकारक गोष्ट घडू शकली. अण्णांच्या लढाईत प्रारंभीच्या काळात सनदी सेवेचा राजीनामा दिलेले अविनाश धर्माधिकारी होते. हे सगळे आठवण्याचे कारण म्हणजे वरिष्ठ पोलिस अधिकारी सुरेश खोपडे यांनी गृहखात्यावर केलेले शरसंधान. सेवेत असलेल्या अधिकाऱ्याने इतक्या थेटपणे खात्यासंदर्भात मतप्रदर्शन करण्याचे धाडस करावे, हे मोठे धाडसाचे काम आहे. खोपडे यांचा त्यामागील हेतू काहीही असला तरी त्यांच्या धाडसाचे कौतुक करावे लागेल.
विद्यमान पोलिस दलातील गटबाजी, सुंदोपसुंदी, नियुक्त्यांसाठीचे राजकारण या साऱ्या बाबी कुणाही संवेदनशील अधिकाऱ्याला अस्वस्थ करणाऱ्या आहेत. सुरेश खोपडे यांची आतार्पयतची वाटचाल पाहिली, तर एक कर्तृत्ववान अधिकारी अशीच त्यांची ख्याती आहे. वर्दीचा आणि अधिकाराचा वापर समाजात काही चांगले घडवण्यासाठी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची पोलिस दलात एक उज्ज्वल परंपरा आहे, सुरेश खोपडे हे त्या परंपरेतले अधिकारी आहेत आणि ते त्यांनी कामातून सिद्ध केले आहे. मुंबई दंगलीच्या काळात भिवंडी शांत राहिली, ती खोपडे यांच्या नेतृत्वाखाली पोलिस दलाने केलेल्या कामामुळेच. मोहल्ला कमिटय़ांच्या त्यांच्या प्रयोगाची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दखल घेण्यात आली आहे. मोहल्ला कामटीबरोबरच कामसुधार मंडळ, पोलिस स्टेशन कामकाजाची पुनर्रचना,कायदा सुव्यवस्था हाताळण्याचे नाविन्यपूर्ण प्रयोग, मनुष्यबळ विकासाच्या नाविन्यपूर्ण योजना त्यांनी राबवल्या. शांतपणे काम करणे आणि त्यातून जे चांगले घडले ते लोकांसमोर मांडण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. परंतु अशा अधिकाऱ्याचा गृहखात्याची प्रतिमा सुधारण्यासाठी वापर करून घेण्याऐवजी त्यांना त्रास देण्याचीच भूमिका घेण्यात आली. खोपडे हे एकमेव उदाहरण नाही. माधवराव सानप यांचेही असेच आहे. तेही खोपडे यांच्याप्रमाणे विधायक मार्गाने पोलिस दलाची प्रतिमा उंचावण्यासाठी धडपडणारे अधिकारी. एक गाव एक गणपतीसारख्या संपूर्ण राज्याने स्वीकारलेल्या उपक्रमाचे प्रणेते. खोपडे यांनी राबवलेला मोहल्ला कमिटीचा उपक्रम किंवा सानप यांनी राबवलेला सामाजिक सलोख्याचा उपक्रम हे खरेतर राज्यसरकारच्या महत्त्वाकांक्षी अशा तंटामुक्ती योजनेचे स्त्रोत आहेत. परंतु ही योजना राबवताना प्रशासकीय पातळीवरून राजकारण खेळले गेले आणि खोपडे-सानप यांच्यासारख्या अधिकाऱ्यांना त्यापासून दूर ठेवले. त्याचमुळे तंटामुक्तीची योजना चांगली असली तरी त्यात काही कच्चे दुवे राहिले. योजनेचा पायाच कच्चा राहिल्यामुळे आकडेवारीच्या स्वरूपात योजनेचे यशापयश मोजले जाऊ लागले. आणि योजना यशस्वी करण्यासाठी कंबर कसलेले अधिकारीही गुणात्मकता बाजूला ठेवून संख्यात्मक उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी धडपडू लागले.
मंत्रालय व विधिमंडळ वार्ताहर संघाने आयोजित केलेल्या वार्तालापात खोपडे यांनी पोलिस दलाच्या दुखण्यांवर बोट ठेवले आहे. भिवंडीसंदर्भातील पुस्तकावरून त्यांना शिस्तभंगाची कारवाई का करू नये, अशी नोटिस बजावण्यात आली आहे.
मुंबईत मध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटाचा कट महिने आधी शिजत होता. तसेच मुंबईत जुलै रोजी लोकल रेल्वेमध्ये झालेल्या बाँबस्फोटाचा कट त्याच्या सहा वर्षापूर्वीपासून शिजत होता, तरीही या कटाची माहिती पोलिसांना का प्राप्त झाली नाही, असा प्रश्न त्यांनी यावेळी उपस्थित केला. रेल्वे बाँबस्फोट झाला तेव्हा आपण रेल्वे पोलिसांचे महानिरीक्षक होतो. त्यावेळी पंतप्रधान मुंबईवर भेटीवर आले, तेव्हा मी तोंड उघडू नये, अशी ताकीद देण्यात आली होती, असा गौप्यस्फोट त्यांनी केला आहे. पोलिस दलाच्या गोंधळलेल्या नेतृत्वामुळे मुंबई असुरक्षित असल्याचा त्यांचा आरोप आहे.
आर. आर. पाटील गृहखात्यालाही चांगले वळण लावतील, अशी अनेकांची अपेक्षा होती. परंतु गृहखात्याला नेतृत्व देण्यामध्ये ते फारसे यशस्वी झाले नसल्याचेच अनेक उदाहरणांवरून दिसून येते. मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर गमावलेले गृहखाते त्यांनी इर्षेने वर्षभराच्या आत पुन्हा मिळवले, परंतु त्यांना पोलिस दलाची किंवा व्यक्तिगत स्वत:ची गमावलेली प्रतिष्ठा मात्र पुन्हा मिळवता आली नाही. अनामी रॉय यांच्यासारख्या अधिकाऱ्याच्या कच्छपी लागून पोलिस दलातील अनेक चांगल्या अधिकाऱ्यांचे खच्चीकरण करताना त्यांनी कधी सदसद्विवेकबुद्धी वापरली नाही. तत्कालीन प्रसिद्धीसाठी अनेक घोषणा केल्या, मात्र त्यांच्या अमलबजावणीकडे लक्ष दिले नाही. त्यामुळे सामान्य नागरिकांबरोबरच पोलिसांचाही भ्रमनिरास झाला. सेवेत असताना खात्यासंदर्भात काही बोलण्याचे परिणाम काय असू शकतील, याची कल्पना सुरेश खोपडे यांच्यासारख्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला नक्कीच असेल. तरीही त्यांनी बोलण्याचे धाडस दाखवले आहे. यावरून पाणी किती डोक्यावरून चालले आहे, याची कल्पना येऊ शकते. खोपडे यांची एक सामाजिक प्रतिमा आहे आणि परिणामांना सामोरे जाण्याची त्यांची तयारी असावी. म्हणजे व्यवस्थेविरुद्ध लढण्याचे बळ राखून असल्यामुळेच त्यांनी बंडाचा पवित्रा घेतला असावा. परंतु पोलिस दलातील गँगवॉरमुळे खच्चीकरण झालेले असे कितीतरी अधिकारी आहेत, ज्यांना खासगीतही तोंड उघडण्याचे धाडस होत नाही. जे आपल्यावरील अन्याय गुमान सहन करतात.
पोलिस दलातील राजकारण हा नवा विषय नाही. राजकारणात जसे गट-तट असतात तसे पोलिस दलातही गट-तट कार्यरत आहेत. विरोधी गटातील अधिकाऱ्यांचा गेम करण्यासाठी सारेच सज्ज असतात. अनेक वर्षापासून हे चालत आले आहे. त्यामुळे आताच काहीतरी आक्रित घडते आहे, असे मानण्याचे कारण नाही. आर. आर. पाटील यांच्यासारख्या कथित स्वच्छ आणि संवेदनशील गृहमंत्र्यांच्या काळात परिस्थितीत काडीचा फरक पडलेला नाही, ही यातील चिंतेची बाब आहे. गृहखात्याचे मालक असल्यामुळे त्यांनी अनामी रॉय यांच्यावर मेहेरबानी केली किंवा मर्जीतल्या आणखी कुणा बेनामी अधिकाऱ्यांना हव्या तिथे नेमणुका देणे हा सर्वस्वी त्यांच्या अधिकाराचा विषय आहे. परंतु एकीकडे संवेदनशीलतेचे ढोल वाजवायचे आणि दुसरीकडे संवेदनशील अधिकाऱ्यांचे खच्चीकरण करायचे, ही यातली क्लेशदायक बाब आहे. पोलिस दलात साऱ्यांनाच मोक्याच्या नेमणुका मिळणार नाहीत आणि ज्यांना मोक्याच्या नेमणुका मिळणार नाहीत ते नाराज होणार हे गृहित असले तरी उपलब्ध मनुष्यबळाचा योग्य वापर करून घेणे हेही चांगल्या नेतृत्वाचे लक्षण असते. गृहमंत्री किंवा पोलिस महासंचालक यापैकी कोणालाही ते साध्य झाले नाही. म्हणूनच सुरेश खोपडे ‘गोंधळलेले नेतृत्व’ असे म्हणतात ते खरे वाटते.
आर. आर. पाटील गृहखात्यालाही चांगले वळण लावतील, अशी अनेकांची अपेक्षा होती. परंतु गृहखात्याला नेतृत्व देण्यामध्ये ते फारसे यशस्वी झाले नसल्याचेच अनेक उदाहरणांवरून दिसून येते. मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर गमावलेले गृहखाते त्यांनी इर्षेने वर्षभराच्या आत पुन्हा मिळवले, परंतु त्यांना पोलिस दलाची किंवा व्यक्तिगत स्वत:ची गमावलेली प्रतिष्ठा मात्र पुन्हा मिळवता आली नाही. अनामी रॉय यांच्यासारख्या अधिकाऱ्याच्या कच्छपी लागून पोलिस दलातील अनेक चांगल्या अधिकाऱ्यांचे खच्चीकरण करताना त्यांनी कधी सदसद्विवेकबुद्धी वापरली नाही.
सरकारी अधिकारी किंवा पोलिस अधिकारी जेव्हा व्यवस्थेच्या विरोधात बोलायला लागतात, तेव्हा त्यांनी सेवेचा निरोप घेण्याची मानसिक तयारी केलेली असते, असे समजले जाते. सेवेत राहून बंडखोरी करणारे आणि संघर्ष सुरू ठेवणारे गो. रा. खैरनार यांच्यासारखे अधिकारी अपवादात्मक असतात. प्रत्येकालाच हा मार्ग जमतो असे नाही. खैरनार यांची भूमिका प्रामाणिक असली तरी त्यांचे वर्तन सेवाशर्तीचे उल्लंघन करणारे होते. त्याची पर्वा न करता ते नेटाने लढाई लढवत होते. खैरनारांची लढाई सुरू होती, तो काळ अण्णा हजारे यांच्याही आंदोलनाचा होता, त्यामुळे महाराष्ट्र ढवळून निघाला होता. या बिगर राजकीय लढाईत राजकीय गणंग घुसल्यामुळे लढाई दीर्घकाळ टिकली नाही. शरद पवार यांच्याविरोधात ट्रकभर पुरावे देण्याच्या वल्गना करणाऱ्या खैरनारांना पुराव्याचा एकही कागद सादर करता आला नाही. अण्णा हजारे यांनी मात्र आपली लढाई सुरू ठेवली आणि त्यातूनच माहितीच्या अधिकारासारखी क्रांतिकारक गोष्ट घडू शकली. अण्णांच्या लढाईत प्रारंभीच्या काळात सनदी सेवेचा राजीनामा दिलेले अविनाश धर्माधिकारी होते. हे सगळे आठवण्याचे कारण म्हणजे वरिष्ठ पोलिस अधिकारी सुरेश खोपडे यांनी गृहखात्यावर केलेले शरसंधान. सेवेत असलेल्या अधिकाऱ्याने इतक्या थेटपणे खात्यासंदर्भात मतप्रदर्शन करण्याचे धाडस करावे, हे मोठे धाडसाचे काम आहे. खोपडे यांचा त्यामागील हेतू काहीही असला तरी त्यांच्या धाडसाचे कौतुक करावे लागेल.
विद्यमान पोलिस दलातील गटबाजी, सुंदोपसुंदी, नियुक्त्यांसाठीचे राजकारण या साऱ्या बाबी कुणाही संवेदनशील अधिकाऱ्याला अस्वस्थ करणाऱ्या आहेत. सुरेश खोपडे यांची आतार्पयतची वाटचाल पाहिली, तर एक कर्तृत्ववान अधिकारी अशीच त्यांची ख्याती आहे. वर्दीचा आणि अधिकाराचा वापर समाजात काही चांगले घडवण्यासाठी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची पोलिस दलात एक उज्ज्वल परंपरा आहे, सुरेश खोपडे हे त्या परंपरेतले अधिकारी आहेत आणि ते त्यांनी कामातून सिद्ध केले आहे. मुंबई दंगलीच्या काळात भिवंडी शांत राहिली, ती खोपडे यांच्या नेतृत्वाखाली पोलिस दलाने केलेल्या कामामुळेच. मोहल्ला कमिटय़ांच्या त्यांच्या प्रयोगाची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दखल घेण्यात आली आहे. मोहल्ला कामटीबरोबरच कामसुधार मंडळ, पोलिस स्टेशन कामकाजाची पुनर्रचना,कायदा सुव्यवस्था हाताळण्याचे नाविन्यपूर्ण प्रयोग, मनुष्यबळ विकासाच्या नाविन्यपूर्ण योजना त्यांनी राबवल्या. शांतपणे काम करणे आणि त्यातून जे चांगले घडले ते लोकांसमोर मांडण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. परंतु अशा अधिकाऱ्याचा गृहखात्याची प्रतिमा सुधारण्यासाठी वापर करून घेण्याऐवजी त्यांना त्रास देण्याचीच भूमिका घेण्यात आली. खोपडे हे एकमेव उदाहरण नाही. माधवराव सानप यांचेही असेच आहे. तेही खोपडे यांच्याप्रमाणे विधायक मार्गाने पोलिस दलाची प्रतिमा उंचावण्यासाठी धडपडणारे अधिकारी. एक गाव एक गणपतीसारख्या संपूर्ण राज्याने स्वीकारलेल्या उपक्रमाचे प्रणेते. खोपडे यांनी राबवलेला मोहल्ला कमिटीचा उपक्रम किंवा सानप यांनी राबवलेला सामाजिक सलोख्याचा उपक्रम हे खरेतर राज्यसरकारच्या महत्त्वाकांक्षी अशा तंटामुक्ती योजनेचे स्त्रोत आहेत. परंतु ही योजना राबवताना प्रशासकीय पातळीवरून राजकारण खेळले गेले आणि खोपडे-सानप यांच्यासारख्या अधिकाऱ्यांना त्यापासून दूर ठेवले. त्याचमुळे तंटामुक्तीची योजना चांगली असली तरी त्यात काही कच्चे दुवे राहिले. योजनेचा पायाच कच्चा राहिल्यामुळे आकडेवारीच्या स्वरूपात योजनेचे यशापयश मोजले जाऊ लागले. आणि योजना यशस्वी करण्यासाठी कंबर कसलेले अधिकारीही गुणात्मकता बाजूला ठेवून संख्यात्मक उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी धडपडू लागले.
मंत्रालय व विधिमंडळ वार्ताहर संघाने आयोजित केलेल्या वार्तालापात खोपडे यांनी पोलिस दलाच्या दुखण्यांवर बोट ठेवले आहे. भिवंडीसंदर्भातील पुस्तकावरून त्यांना शिस्तभंगाची कारवाई का करू नये, अशी नोटिस बजावण्यात आली आहे.
मुंबईत मध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटाचा कट महिने आधी शिजत होता. तसेच मुंबईत जुलै रोजी लोकल रेल्वेमध्ये झालेल्या बाँबस्फोटाचा कट त्याच्या सहा वर्षापूर्वीपासून शिजत होता, तरीही या कटाची माहिती पोलिसांना का प्राप्त झाली नाही, असा प्रश्न त्यांनी यावेळी उपस्थित केला. रेल्वे बाँबस्फोट झाला तेव्हा आपण रेल्वे पोलिसांचे महानिरीक्षक होतो. त्यावेळी पंतप्रधान मुंबईवर भेटीवर आले, तेव्हा मी तोंड उघडू नये, अशी ताकीद देण्यात आली होती, असा गौप्यस्फोट त्यांनी केला आहे. पोलिस दलाच्या गोंधळलेल्या नेतृत्वामुळे मुंबई असुरक्षित असल्याचा त्यांचा आरोप आहे.
आर. आर. पाटील गृहखात्यालाही चांगले वळण लावतील, अशी अनेकांची अपेक्षा होती. परंतु गृहखात्याला नेतृत्व देण्यामध्ये ते फारसे यशस्वी झाले नसल्याचेच अनेक उदाहरणांवरून दिसून येते. मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर गमावलेले गृहखाते त्यांनी इर्षेने वर्षभराच्या आत पुन्हा मिळवले, परंतु त्यांना पोलिस दलाची किंवा व्यक्तिगत स्वत:ची गमावलेली प्रतिष्ठा मात्र पुन्हा मिळवता आली नाही. अनामी रॉय यांच्यासारख्या अधिकाऱ्याच्या कच्छपी लागून पोलिस दलातील अनेक चांगल्या अधिकाऱ्यांचे खच्चीकरण करताना त्यांनी कधी सदसद्विवेकबुद्धी वापरली नाही. तत्कालीन प्रसिद्धीसाठी अनेक घोषणा केल्या, मात्र त्यांच्या अमलबजावणीकडे लक्ष दिले नाही. त्यामुळे सामान्य नागरिकांबरोबरच पोलिसांचाही भ्रमनिरास झाला. सेवेत असताना खात्यासंदर्भात काही बोलण्याचे परिणाम काय असू शकतील, याची कल्पना सुरेश खोपडे यांच्यासारख्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला नक्कीच असेल. तरीही त्यांनी बोलण्याचे धाडस दाखवले आहे. यावरून पाणी किती डोक्यावरून चालले आहे, याची कल्पना येऊ शकते. खोपडे यांची एक सामाजिक प्रतिमा आहे आणि परिणामांना सामोरे जाण्याची त्यांची तयारी असावी. म्हणजे व्यवस्थेविरुद्ध लढण्याचे बळ राखून असल्यामुळेच त्यांनी बंडाचा पवित्रा घेतला असावा. परंतु पोलिस दलातील गँगवॉरमुळे खच्चीकरण झालेले असे कितीतरी अधिकारी आहेत, ज्यांना खासगीतही तोंड उघडण्याचे धाडस होत नाही. जे आपल्यावरील अन्याय गुमान सहन करतात.
पोलिस दलातील राजकारण हा नवा विषय नाही. राजकारणात जसे गट-तट असतात तसे पोलिस दलातही गट-तट कार्यरत आहेत. विरोधी गटातील अधिकाऱ्यांचा गेम करण्यासाठी सारेच सज्ज असतात. अनेक वर्षापासून हे चालत आले आहे. त्यामुळे आताच काहीतरी आक्रित घडते आहे, असे मानण्याचे कारण नाही. आर. आर. पाटील यांच्यासारख्या कथित स्वच्छ आणि संवेदनशील गृहमंत्र्यांच्या काळात परिस्थितीत काडीचा फरक पडलेला नाही, ही यातील चिंतेची बाब आहे. गृहखात्याचे मालक असल्यामुळे त्यांनी अनामी रॉय यांच्यावर मेहेरबानी केली किंवा मर्जीतल्या आणखी कुणा बेनामी अधिकाऱ्यांना हव्या तिथे नेमणुका देणे हा सर्वस्वी त्यांच्या अधिकाराचा विषय आहे. परंतु एकीकडे संवेदनशीलतेचे ढोल वाजवायचे आणि दुसरीकडे संवेदनशील अधिकाऱ्यांचे खच्चीकरण करायचे, ही यातली क्लेशदायक बाब आहे. पोलिस दलात साऱ्यांनाच मोक्याच्या नेमणुका मिळणार नाहीत आणि ज्यांना मोक्याच्या नेमणुका मिळणार नाहीत ते नाराज होणार हे गृहित असले तरी उपलब्ध मनुष्यबळाचा योग्य वापर करून घेणे हेही चांगल्या नेतृत्वाचे लक्षण असते. गृहमंत्री किंवा पोलिस महासंचालक यापैकी कोणालाही ते साध्य झाले नाही. म्हणूनच सुरेश खोपडे ‘गोंधळलेले नेतृत्व’ असे म्हणतात ते खरे वाटते.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा