भुजबळ यांच्या पंचसूत्रीची दिशा
सार्वजनिक बांधकाम आणि पर्यटनमंत्री तसेच अखिल भारतीय समता परिषदेचे अध्यक्ष छगन भुजबळ यांनी नुकताच पुणे येथे समता मेळावा घेतला. राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर आणि भुजबळ यांच्याकडील उपमुख्यमंत्रिपद अजित पवार यांच्याकडे गेल्यानंतर थेट पवारांच्या बालेकिल्ल्यात मेळावा होत असल्यामुळे त्याची उलटसुलट चर्चा सुरू झाली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसने दुखावल्यानंतर शक्तिप्रदर्शन करण्यासाठी भुजबळ यांनी मेळाव्याचे आयोजन केले असल्याची चर्चा सुरू झाली. खरेतर महाराष्ट्रातील सत्तांतराचे नाटय़ अत्त्युच्च बिंदूवर असतानाच त्याची चर्चा सुरू झाली होती. ज्या दिवशी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासह राष्ट्रवादीच्या दहा मंत्र्यांचा शपथविधी झाला,(त्यात भुजबळ यांचाही समावेश होता.) त्याच दिवशी सायंकाळी भुजबळ यांनी राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांची भेट घेतली होती. या भेटीसंदर्भातील ब्रेकिंग न्यूज झळकल्या होत्या आणि अनेक तर्क-वितर्क लढवले जात होते. पुण्यातील मेळाव्याप्रसंगी क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या पुतळ्याचे अनावरण राज्यपालांच्या हस्ते झाले. त्यावरून भुजबळ यांच्या त्या बहुचर्चित भेटीमागचे कारणही स्पष्ट होते. या मेळाव्याला उपमुख्यमंत्री अजित पवार हेही उपस्थित होते. मेळाव्याच्या पाश्र्वभूमीवर व्यक्त केलेल्या तर्क-वितर्काना भुजबळ यांनी मेळाव्यातून उत्तर दिले. मेळावा शक्तिप्रदर्शनासाठी नसल्याचे स्पष्ट करून शरद पवार यांची शक्ति हीच आमची शक्ति आणि आमची शक्ति हीच शरद पवार यांची शक्ति असल्याचे भुजबळ यांनी जाहीरपणे सांगून टाकले.
भुजबळ यांच्या या निवेदनाचा सूर सच्चा असला तरी अलीकडच्या काळातील राजकीय परिस्थिती पाहता कुणाही राजकीय नेत्याच्या विधानामागील नेमक्या भावना जाणून घेणे कठिणच असते. त्यात पुन्हा कोणतेही सबळ कारण नसताना उपमुख्यमंत्रिपद काढून घेतलेल्या भुजबळ यांच्या विधानामागील भावना कशा पकडता येणार? राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील मराठा नेते आणि भुजबळ यांच्यात गेल्या अनेक महिन्यांपासून सुप्त संघर्ष सुरू आहे. भुजबळ हे स्वत:ला इतर मागासवर्गीयांचे राष्ट्रीय पातळीवरील नेते म्हणून प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. ओबीसींच्या हक्कांसाठी त्यांची लढाई सुरू असतानाच मराठा नेत्यांनी मराठय़ांना आरक्षणाची मागणी लावून धरली. अर्थात तोंडदेखल्या आश्वासनापलीकडे कुणी या मागणीला फारसे महत्त्व दिले नसले तरी भुजबळ हेच मराठा आरक्षणाच्या आडवे येत असल्याची मराठा नेत्यांची भावना आहे. त्यातून हा संघर्ष दिवसेंदिवस चिघळत चालला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार हे समाजातील सर्व घटकांना बरोबर घेऊन जाणारे नेते म्हणून ओळखले जातात. त्यांनी कृतीतून वेळोवेळी हे सिद्ध केले आहे. राजकीय गरज म्हणून मराठा आरक्षणासंदर्भात त्यांनी अलीकडे वेळोवेळी वेगवेगळी विधाने केली असली तरीही इतर मागासांचे हक्क डावलून किंवा अन्य समाजघटकांवर अन्याय होईल, अशा प्रकारे मराठय़ांच्या आरक्षणाचा विचार करण्याची त्यांची भूमिका नाही. पवार यांची ही समज राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अन्य कोणत्याही मराठा नेत्याकडे नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यातूनच ओबीसी-मराठा हा संघर्ष अधिक तीव्र बनत गेला. या पाश्र्वभूमीवर भुजबळ यांनी पुण्याच्या मेळाव्यात मराठा आरक्षणाला आपला विरोध नसल्याचे स्पष्ट केले. इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाला धक्का न लावता ते देण्यात यावे, एवढीच आपली अपेक्षा असल्याचे सांगितले. भुजबळ यांच्या या स्पष्टीकरणानंतरही मराठा नेते आणि भुजबळ यांच्यातील दरी कमी होईल, अशी शक्यता नाही. प्रत्येक नेत्याची राजकीय गणिते असतात. ती गणिते जुळवण्यासाठी आरक्षणासारख्या विषयांवरील भूमिका ठरवाव्या लागतात. तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख आणि उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील यांनी मराठा आरक्षणाच्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद दिला, तेव्हा शरद पवार यांनी त्यांना सबुरीचा सल्ला दिला होता. कोणताही निर्णय घेताना सामाजिक स्वास्थ्य बिघडणार नाही, याची काळजी घ्या, असे पवार म्हणाले होते. परंतु त्याच पवारांनी नंतर निवडणुकीच्या काळात ‘मराठय़ांना राजकीय आरक्षणाची गरज नाही’ असे सोयीस्कर विधान करून मराठा आरक्षणाचे अप्रत्यक्ष समर्थन केले होते. सारांश काय, तर प्रत्येक नेत्याला आपापल्या राजकीय सोयीनुसार भूमिका घ्याव्या लागतात, परिस्थितीनुसार आवाजातील चढउतार कमी-जास्त होतात.
भुजबळ यांनी मेळाव्यात समता परिषदेची पंचसूत्री विषयपत्रिका जाहीर केली. जातिनिहाय जनगणना, ओबीसी स्वतंत्र घटक योजना, खासगी क्षेत्रात आरक्षण, न्यायव्यवस्थेत प्रतिनिधित्व आणि विधानसभा व लोकसभेत आरक्षण ही पंचसूत्री विषयपत्रिका घेऊन समता परिषद काम करेल, असे त्यांनी जाहीर केले.
भुजबळ यांच्या राजकीय प्रवासाची दिशा अलीकडच्या काही वर्षात निश्चित झाली होती, आणि तीच आपली दिशा राहील हेही त्यांनी सूचित केले आहे. खरेतर भुजबळ हे राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील शरद पवार यांच्यानंतरचे दुसऱ्या क्रमांकाचे नेते होते. पक्षाच्या स्थापनेपासून त्यांचे ते स्थान कायम ठेवण्याचा प्रयत्न शरद पवार यांनी सातत्याने आग्रहाने केला. भुजबळ हे ज्येष्ठ होतेच, शिवाय शरद पवार यांच्यानंतरचे पक्षातील स्टार कँपेनर होते. त्याची पक्षासाठी प्रारंभीच्या काळात तीव्र गरज होती. (आर. आर. पाटील यांना त्यासाठी तयार व्हायला मधला बराचसा काळ जावा लागला.) मध्यंतरी झी टीव्हीवरील हल्ल्यानंतर भुजबळांना राजीनामा द्यायला लावण्यामागे तेलगी प्रकरणाचे वादळ हेच कारण असल्याचे लपून राहिले नव्हते. परंतु त्यानंतरच्या विधानसभा निवडणुकीत छगन भुजबळ यांच्यासह पंकच भुजबळ यांनाही उमेदवारी देऊन पवारांनी त्यांच्यावरील विश्वास अबाधित असल्याचेच संकेत दिले होते. आता तर त्यात समीर भुजबळ यांच्या खासदारकीची भर पडली आहे. छगन भुजबळ यांना आपल्यावर अन्याय झाला असे वाटणे स्वाभाविक आहे, परंतु एका घरात एक मंत्रिपद, एक खासदारकी, एक आमदारकी असताना अन्याय झाला असे कसे म्हणणार? आयुष्यभर सतरंज्या उचलून साधे विशेष कार्यकारी अधिकारपदही न मिळालेल्यांनी मग काय म्हणायचे?
एक गोष्ट लक्षात घेण्याची गरज आहे. भुजबळ यांचे जे बलस्थान आहे, तीच त्यांची कमकुवत बाजू आहे. भुजबळ यांनी ओबीसींचे नेते म्हणून आपली ओळख निर्माण केली आहे. ओबीसींचे संघटन ही त्यांची ताकद आहे. परंतु त्यांच्यासारख्या नेत्याने ओबीसींपुरते स्वत:ला मर्यादित करून ठेवले, हीच त्यांची कमकुवत बाजू ठरली. पक्षातील मराठा आमदारांना भुजबळ हे आपले नेते वाटेनासे झाले. खरेतर शरद पवार यांच्यानंतर तशाच प्रकारचे सामाजिक भान, प्रश्न समजून घेण्याची क्षमता भुजबळ यांच्याकडे होती. परंतु ओबीसींचे राष्ट्रीय नेते होण्यासाठीच त्यांनी लक्ष कें्िरत केले. ओबीसींचे नेते होण्याच्या नादात राज्याचे नेते होण्याची संधी त्यांनी गमावली. त्यामागे अर्थात त्यांची दूरदृष्टीही असू शकते. येणाऱ्या काळात राजकारणाचे स्वरूप बदलत जाईल तेव्हा हीच ताकद आपल्या उपयोगी पडू शकेल, अशीही त्यांची धारणा असावी. राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील मराठा नेत्यांच्या राजकारणात तशी सहजासहजी आपली डाळ कुणी शिजू देणार नाही, तेव्हा आपले आस्तित्व आणि उप्रवमूल्य असल्याशिवाय सन्मानजनक स्थान मिळणार नाही. अशा वेळी नेतेपदाचा सोस टाकून राजकारणातील सन्मानजनक स्थान टिकवून ठेवण्यासाठी ओबीसी संघटनाचा आधार त्यांना अधिक विश्वासार्ह वाटला असावा.
भुजबळ यांच्या या निवेदनाचा सूर सच्चा असला तरी अलीकडच्या काळातील राजकीय परिस्थिती पाहता कुणाही राजकीय नेत्याच्या विधानामागील नेमक्या भावना जाणून घेणे कठिणच असते. त्यात पुन्हा कोणतेही सबळ कारण नसताना उपमुख्यमंत्रिपद काढून घेतलेल्या भुजबळ यांच्या विधानामागील भावना कशा पकडता येणार? राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील मराठा नेते आणि भुजबळ यांच्यात गेल्या अनेक महिन्यांपासून सुप्त संघर्ष सुरू आहे. भुजबळ हे स्वत:ला इतर मागासवर्गीयांचे राष्ट्रीय पातळीवरील नेते म्हणून प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. ओबीसींच्या हक्कांसाठी त्यांची लढाई सुरू असतानाच मराठा नेत्यांनी मराठय़ांना आरक्षणाची मागणी लावून धरली. अर्थात तोंडदेखल्या आश्वासनापलीकडे कुणी या मागणीला फारसे महत्त्व दिले नसले तरी भुजबळ हेच मराठा आरक्षणाच्या आडवे येत असल्याची मराठा नेत्यांची भावना आहे. त्यातून हा संघर्ष दिवसेंदिवस चिघळत चालला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार हे समाजातील सर्व घटकांना बरोबर घेऊन जाणारे नेते म्हणून ओळखले जातात. त्यांनी कृतीतून वेळोवेळी हे सिद्ध केले आहे. राजकीय गरज म्हणून मराठा आरक्षणासंदर्भात त्यांनी अलीकडे वेळोवेळी वेगवेगळी विधाने केली असली तरीही इतर मागासांचे हक्क डावलून किंवा अन्य समाजघटकांवर अन्याय होईल, अशा प्रकारे मराठय़ांच्या आरक्षणाचा विचार करण्याची त्यांची भूमिका नाही. पवार यांची ही समज राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अन्य कोणत्याही मराठा नेत्याकडे नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यातूनच ओबीसी-मराठा हा संघर्ष अधिक तीव्र बनत गेला. या पाश्र्वभूमीवर भुजबळ यांनी पुण्याच्या मेळाव्यात मराठा आरक्षणाला आपला विरोध नसल्याचे स्पष्ट केले. इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाला धक्का न लावता ते देण्यात यावे, एवढीच आपली अपेक्षा असल्याचे सांगितले. भुजबळ यांच्या या स्पष्टीकरणानंतरही मराठा नेते आणि भुजबळ यांच्यातील दरी कमी होईल, अशी शक्यता नाही. प्रत्येक नेत्याची राजकीय गणिते असतात. ती गणिते जुळवण्यासाठी आरक्षणासारख्या विषयांवरील भूमिका ठरवाव्या लागतात. तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख आणि उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील यांनी मराठा आरक्षणाच्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद दिला, तेव्हा शरद पवार यांनी त्यांना सबुरीचा सल्ला दिला होता. कोणताही निर्णय घेताना सामाजिक स्वास्थ्य बिघडणार नाही, याची काळजी घ्या, असे पवार म्हणाले होते. परंतु त्याच पवारांनी नंतर निवडणुकीच्या काळात ‘मराठय़ांना राजकीय आरक्षणाची गरज नाही’ असे सोयीस्कर विधान करून मराठा आरक्षणाचे अप्रत्यक्ष समर्थन केले होते. सारांश काय, तर प्रत्येक नेत्याला आपापल्या राजकीय सोयीनुसार भूमिका घ्याव्या लागतात, परिस्थितीनुसार आवाजातील चढउतार कमी-जास्त होतात.
भुजबळ यांनी मेळाव्यात समता परिषदेची पंचसूत्री विषयपत्रिका जाहीर केली. जातिनिहाय जनगणना, ओबीसी स्वतंत्र घटक योजना, खासगी क्षेत्रात आरक्षण, न्यायव्यवस्थेत प्रतिनिधित्व आणि विधानसभा व लोकसभेत आरक्षण ही पंचसूत्री विषयपत्रिका घेऊन समता परिषद काम करेल, असे त्यांनी जाहीर केले.
भुजबळ यांच्या राजकीय प्रवासाची दिशा अलीकडच्या काही वर्षात निश्चित झाली होती, आणि तीच आपली दिशा राहील हेही त्यांनी सूचित केले आहे. खरेतर भुजबळ हे राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील शरद पवार यांच्यानंतरचे दुसऱ्या क्रमांकाचे नेते होते. पक्षाच्या स्थापनेपासून त्यांचे ते स्थान कायम ठेवण्याचा प्रयत्न शरद पवार यांनी सातत्याने आग्रहाने केला. भुजबळ हे ज्येष्ठ होतेच, शिवाय शरद पवार यांच्यानंतरचे पक्षातील स्टार कँपेनर होते. त्याची पक्षासाठी प्रारंभीच्या काळात तीव्र गरज होती. (आर. आर. पाटील यांना त्यासाठी तयार व्हायला मधला बराचसा काळ जावा लागला.) मध्यंतरी झी टीव्हीवरील हल्ल्यानंतर भुजबळांना राजीनामा द्यायला लावण्यामागे तेलगी प्रकरणाचे वादळ हेच कारण असल्याचे लपून राहिले नव्हते. परंतु त्यानंतरच्या विधानसभा निवडणुकीत छगन भुजबळ यांच्यासह पंकच भुजबळ यांनाही उमेदवारी देऊन पवारांनी त्यांच्यावरील विश्वास अबाधित असल्याचेच संकेत दिले होते. आता तर त्यात समीर भुजबळ यांच्या खासदारकीची भर पडली आहे. छगन भुजबळ यांना आपल्यावर अन्याय झाला असे वाटणे स्वाभाविक आहे, परंतु एका घरात एक मंत्रिपद, एक खासदारकी, एक आमदारकी असताना अन्याय झाला असे कसे म्हणणार? आयुष्यभर सतरंज्या उचलून साधे विशेष कार्यकारी अधिकारपदही न मिळालेल्यांनी मग काय म्हणायचे?
एक गोष्ट लक्षात घेण्याची गरज आहे. भुजबळ यांचे जे बलस्थान आहे, तीच त्यांची कमकुवत बाजू आहे. भुजबळ यांनी ओबीसींचे नेते म्हणून आपली ओळख निर्माण केली आहे. ओबीसींचे संघटन ही त्यांची ताकद आहे. परंतु त्यांच्यासारख्या नेत्याने ओबीसींपुरते स्वत:ला मर्यादित करून ठेवले, हीच त्यांची कमकुवत बाजू ठरली. पक्षातील मराठा आमदारांना भुजबळ हे आपले नेते वाटेनासे झाले. खरेतर शरद पवार यांच्यानंतर तशाच प्रकारचे सामाजिक भान, प्रश्न समजून घेण्याची क्षमता भुजबळ यांच्याकडे होती. परंतु ओबीसींचे राष्ट्रीय नेते होण्यासाठीच त्यांनी लक्ष कें्िरत केले. ओबीसींचे नेते होण्याच्या नादात राज्याचे नेते होण्याची संधी त्यांनी गमावली. त्यामागे अर्थात त्यांची दूरदृष्टीही असू शकते. येणाऱ्या काळात राजकारणाचे स्वरूप बदलत जाईल तेव्हा हीच ताकद आपल्या उपयोगी पडू शकेल, अशीही त्यांची धारणा असावी. राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील मराठा नेत्यांच्या राजकारणात तशी सहजासहजी आपली डाळ कुणी शिजू देणार नाही, तेव्हा आपले आस्तित्व आणि उप्रवमूल्य असल्याशिवाय सन्मानजनक स्थान मिळणार नाही. अशा वेळी नेतेपदाचा सोस टाकून राजकारणातील सन्मानजनक स्थान टिकवून ठेवण्यासाठी ओबीसी संघटनाचा आधार त्यांना अधिक विश्वासार्ह वाटला असावा.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा