मराठा समाजाची खदखद कशामुळे ?

राज्यभर निघणाऱ्या मराठा समाजाच्या मोर्चांनी सगळ्यांनाच अचंबित करून सोडले आहे. चेहरा नसलेली ही गर्दी कुठपर्यंत जाणार आहे, याचा अंदाज कुणालाच येत नाही. लाखोंच्या संख्येने रस्त्यावर येणाऱ्या मराठा समाजाची ही प्रासंगिक खदखद आहे, काही साचत आलेल्या गोष्टी आहेत की यामध्ये भविष्यकालीन उलथापालथीची बीजं दडली आहेत, याबद्दलही कुणी ठोसपणे सांगू शकत नाही. एखाद्या सामाजिक घटनेसंदर्भात एवढी अनिश्चिततेची किंवा अंदाज बांधता न येण्याजोगी परिस्थिती पहिल्यांदाच निर्माण झाली आहे.
मराठा समाज मोर्चांच्या संघटनासाठी निमित्त ठरले ते कोपर्डी येथील घटनेचे. या घटनेनंतर दलित-सवर्ण संघर्षाला चिथावणी देण्याचे, सामाजिक वातावरण कलुषित करण्याचे प्रयत्न झाले. परंतु महाराष्ट्रात अपवाद म्हणूनही कुठे हिंसक प्रतिक्रिया उमटली नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. कोपर्डीच्या घटनेनंतर अॅट्रॉसिटी कायदा रद्द करण्याची मागणी राजकीय पातळीवरून करण्यात आली. राज ठाकरे यांनी ती पहिल्यांदा केली. शरद पवार यांनी त्यासंदर्भात खूप सावध प्रतिक्रिया दिली. एवढ्या मोठ्या संख्येने लोक रस्त्यावर येत असतील, तर त्यांच्या भावनांची दखल घ्यायला हवी, असे सूचक वक्तव्य करून अॅट्रोसिटीच्या कायद्यात दुरुस्तीची मागणी त्यांनी केली. दुरुस्ती आणि रद्द यातील फरक लक्षात न घेता पवारांनाही राज ठाकरे यांच्या पंगतीला बसवण्यात आले, त्यामुळे पवारांना दुसऱ्या दिवशी पत्रकार परिषद घेऊन खुलासा करावा लागला. अॅट्रोसिटी संदर्भातील मागणीमुळे सामाजिक वातावरण बिघडत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर नंतरच्या काळात मोर्चांनी ही मागणी पुढे केली नाही, हेही लक्षात घ्यायला हवे.
मराठा समाज लाखोंच्या संख्येने रस्त्यावर यायला कोपर्डीची घटना केवळ निमित्त ठरली आहे. परंतु तेवढेच कारण आहे, असे म्हणता येत नाही. त्यामागे अनेक वर्षे साचत आलेली खदखद असावी. गेली काही वर्षे मराठवाड्यासह महाराष्ट्रातला शेतकरी दुष्काळात होरपळून निघत आहे. कर्जबाजारी होऊन आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या खूप मोठी आहे. आत्महत्या करणारे शेतकरी बहुतांश मराठा समाजातील आहेत, हे वास्तव लक्षात घेण्याची गरज आहे. शेतीत राबणाऱ्या मराठा समाजाची अवस्था वंचितांहून वंचित असल्याचे चित्र अनेक ठिकाणी दिसेल. शेतमजूराला गाव सोडून रोजगारासाठी स्थलांतर तरी करता येते. पण रानात पडिक का होईना पण शेत असलेल्या आणि गोठ्यात भाकड का होईना जनावर असलेल्या शेतकऱ्याला गबाळ पाठीवर टाकून परदेशगमन नाही करता येत. मराठा समाजाची ही अवस्था लक्षात न घेता सतत मराठा समाजाची हेटाळणी केली जाते. आतापर्यंत सत्ता मराठा समाजाच्या हातातच आहे, मराठ्यांनीच पिढ्यान् पिढ्या दलितांवर अत्याचार केले वगैरे दोषारोप केले जातात. आरोपांना भूतकाळातील वास्तवाचा आधार असला तरी ती सर्वंकष वस्तुस्थिती नाही, हेही वास्तव आहे. एखाद्या गावात दोन-चारच तालेवार मराठा घराणी असतात. राज्यातही सत्ता राबवणारी मोजकीच घराणी आहेत. त्यांनाच मराठा समाजाचे प्रतिनिधी मानून सगळ्या मराठा समाजावर दोषारोप ठेवले जातात. गावातल्या बाकीच्या मराठ्यांची अवस्था ओबीसी आणि दलित समाजाहून फारशी वेगळी नसते. दोन वेळा राबल्याशिवाय चूल पेटत नाही.
नगर जिल्ह्यातील जवखेडा हत्याकांडात कोणत्याही प्रकारचा संबंध नसताना मराठा समाजावर दोषारोप करण्यात आले होते. घटनेची वस्तुस्थिती समोर आल्यानंतर त्यासंदर्भात कुणी चकार शब्द काढला नाही. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने पहिला महत्त्वाचा निर्णय घेतला तो, बाबासाहेब पुरंदरे यांना महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार देण्याचा. सर्व मराठा संघटनांचा विरोध असताना त्यांची दखल न घेता सरकारने आपला निर्णय रेटला. आम्ही तुम्हाला जुमानत नाही, असाच सरकारचा अविर्भाव होता. फडणवीस सरकार एवढे करून थांबले नाही, तर त्यानंतर ठिकठिकाणी होणाऱ्या शिवसन्मान परिषदांवर बंदी घालून आपला जातीयवादी चेहरा दाखवून दिला. ‘सैराट’ सिनेमा प्रदर्शित झाल्यानंतर ऑनर किलिंगच्या मुद्द्यावरून मराठा समाजाला टार्गेट करण्यात आले. सिनेमाबद्दल कुणाचीही तक्रार नव्हती आणि नसावी. त्याला सगळ्यांनी पसंतीची दाद दिली. मराठा समाजाने प्रतिसाद दिला नसता तर महाराष्ट्रात सिनेमा एवढा लोकप्रिय होऊ शकला नसता. परंतु ‘सैराट’च्या निमित्ताने सोशल मीडियामधून मराठा समाजावर चौफेर टीका करण्यात आली. हे सगळे सुरू असतानाच कोपर्डीची घटना घडली.
एकामागोमाग एक घडत गेलेल्या घटनांमुळे मराठा समाजात खदखद होती. ती खदखद मोर्चांच्या रुपाने व्यक्त होत आहे. ‘एक दिवस समाजासाठी’ ही संकल्पना लोकांनी उचलून धरली. वैशिष्ट्य म्हणजे मराठा समाजातील महिला मोठ्या संख्येने प्रथमच रस्त्यावर येत आहेत. या मोर्चांचे एकूण संघटन कौतुकास्पद आहे. परंतु या मोर्चांची भविष्यकालीन दिशा काय असेल, याचाही विचार व्हायला पाहिजे. फुले-शाहू-आंबेडकर-महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे यांची विचारधारा हाच मराठा समाजाच्या वाटचालीचा मार्ग असायला पाहिजे. आणि हा मार्ग असेल तर दलितांसह इतर मागासवर्गीयांना सोबत घेऊनच मराठ्यांना राजकीय, सामाजिक वाटचाल करावी लागेल. मोर्चाच्या संघटनामध्ये असलेली काही जाणती मंडळी या मार्गाचा पुरस्कार करतात. परंतु या मोर्चांच्या निमित्ताने व्हाट्सअॅपच्या माध्यमातून किंवा सोशल मीडियामधून व्यक्त होणाऱ्या मराठा समाजातील तरुणांची भूमिका पाहिली तर ही वादळापूर्वीची शांतता तर नसेल ना, अशी भीती वाटल्यावाचून राहात नाही. आजच्या घडीला फक्त मोर्चांच्या संघटनावर भर दिला जातोय. परंतु तेवढे पुरेसे नाही. संघटनाला प्रबोधनाची जोड द्यायला हवी. प्रबोधन हा प्राधान्याचा मुद्दा असायला हवा. आज ‘मराठा’ म्हणून रस्त्यावर येणारा तरुण उद्या ‘हिंदू’ म्हणून रस्त्यावर उतरणार नाही, यासाठी त्याचे नीट प्रबोधन करायला पाहिजे. कारण संघटन जातीच्या नावावर करता येते, तसेच धर्माच्या नावावरही करता येते. आणि धर्माच्या नावावर दुकानदारी करणारी मंडळी पूर्वापार खूप हुशार आहेत. मराठवाड्याचा काही भाग आणि नगर जिल्ह्याला दलित-सवर्ण संघर्षाची परंपरा आहे. बाकीच्या महाराष्ट्रात तशी परिस्थिती नाही. गावगाड्यात पूर्वापार लोक सलोख्याने नांदत आहेत. गावगाड्याची ही वीण उसवणार नाही, याची काळजी घ्यायला हवी. ती घेतली नाही, तर महाराष्ट्र अनेक दशके मागे जाईल.


टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

अवकाळी पावसाच्या दरम्यानची गोष्ट

एका ‘सुपारी’ची डायरी

फिनिक्सच्या राखेतून उठला मोर