मुली मारण्याचा अडीचशे कोटींचा धंदा

स्त्री भ्रूणहत्या ही राज्यापुढची सध्याची गंभीर समस्या आहे, म्हणूनच अनेक घटकांनी त्याप्रश्नी लक्ष घालून विविध पातळ्यांवर जाणीव जागृतीचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. मुलींचे घटते प्रमाण आणि सोनोग्राफी सेंटर्स यांचा थेट संबंध एव्हाना चव्हाटय़ावर आला आहे. गर्भलिंग निदानाचा धंदा करणारे डॉक्टर्स ‘गंदा है पर धंदा है..’ या धोरणानुसार भ्रूणहत्येची दुकानेच चालवीत आहेत. राज्यभरात साडेपाच हजारांहून अधिक सोनोग्राफी सेंटर्स असून मुंबई-ठाण्यातील त्यांची संख्या अडीच हजारांच्या घरात आहे. महाराष्ट्रातला संपन्न प्रदेश म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पश्चिम महाराष्ट्राच्या संपन्नतेच्या भाळावर स्त्री भ्रूणहत्येचा कलंक ठळकपणे गोंदला गेला आहे. गरीबांना मुलीचे ओझे वाटते म्हणून मुलगी नको असते तर श्रीमंतांन इस्टेटीला वारस म्हणून मुलगा हवा असतो. इस्टेटीच्या वारसासाठी हपापलेल्या संपन्न प्रदेशात मुलगी नकोशी वाटते. या साऱ्या मानसिकतेचा लाभ उठवत सोनोग्राफी सेटर्स चालवणारे डॉक्टर आणि काही स्त्रीरोग तज्ज्ञांनी उखळ पांढरे करून घेतले. कोणतेही तंत्रज्ञान हे माणसाला उपयुक्त असते, परंतु सोनोग्राफीसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर विकृत मनोवृत्तीने सुरू झाला आणि परिणामी सुजलाम सुफलाम पश्चिम महाराष्ट्र स्त्री भ्रूणहत्येची भूमी म्हणून ओळखली जाऊ लागली. बीड जिल्ह्यातील भ्रूणहत्येच्या प्रकरणांची मोठी चर्चा झाली कारण तिथल्या डॉक्टरांनी गर्भपात केल्यानंतर नीट विल्हेवाट लावली नाही. पश्चिम महाराष्ट्रातील डॉक्टर मराठवाडय़ातील डॉक्टरांपेक्षा हुशार असल्यामुळे मोठय़ा प्रमाणावर गर्भलिंग चिकित्सा आणि नंतर गर्भपात करूनही योग्य पद्धतीने विल्हेवाट लावल्यामुळे प्रकरणे चव्हाटय़ावर आली नाहीत. मात्र मुलींचे प्रमाण झपाटय़ाने कमी होत गेले त्यातून या डॉक्टरांचे कर्तृत्व जगासमोर आले. महाराष्ट्राचा विचार केला तर गर्भात मुलींची हत्या करण्याच्या व्यवसायात दरवर्षी सुमारे अडीचशे कोटींची उलाढाल होते, यावरून या व्यवसायाच्या व्याप्तीची कल्पना यावी.

स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी कायदा आहे. शिक्षेची तरतूद आहे. परंतु त्यासाठी पुरावे गोळा करून शिक्षा करणे कठिण असते. स्टिंग ऑपरेशन करून अशा डॉक्टरांचे बिंग फोडण्याचे प्रयत्नही अलीकडच्या काही वर्षात करण्यात येत आहेत. मात्र स्टिंग ऑपरेशनच्या माध्यमातून एवढय़ा मोठय़ा संख्येने असलेल्या कें्रांवर नियंत्रण ठेवणे शक्य नव्हते. त्यातूनच कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी ‘बिग बॉस’प्रमाणे सगळ्यावर लक्ष ठेवणारी यंत्रणा कार्यान्वित केली. सोनोग्राफी मशीन्सना सायलेंट ऑब्झव्‍‌र्हर जोडून जिल्ह्यातील सर्व सोनोग्राफी सेंटर्सवर लक्ष ठेवण्यासाठी ऑनलाईन यंत्रणा उभारण्यात आली. सायलेंट ऑब्झव्‍‌र्हरमध्ये काही सुधारणा करून आता अ‍ॅक्टिव्ह ट्रॅकर हा पुढचा टप्पा आला आहे. सोनोग्राफी मशीनना जीपीआरएस सिस्टिम बसवली आहे. प्रारंभीच्या काळात कशा पद्धतीने पळवाटा शोधल्या जायच्या याचा अभ्यास करून त्या सर्व बाबींवर नियंत्रण मिळवण्यात आले. कोल्हापूर जिल्ह्यात सेव्ह द बेबी गर्ल ही मोहीम पंधरा ऑगस्ट दोन हजार नऊला सुरू झाली. सुरुवातीच्या काळात कोल्हापूर जिल्ह्यात मुलींचे प्रमाण दर हजारी आठशे एकोणचाळीस होते, ते दोन वर्षानंतर सरासरी आठशे एक्क्य़ाऐंशीर्पयत पोहोचले आहे, यावरून या मोहिमेचे यश दिसून येते.

कोणतीही योजना शंभर टक्के निर्दोष असते असे नाही. त्याचप्रमाणे चांगल्या योजनेला विरोध होतच असतो. त्यानुसार कोल्हापूरच्या या प्रयोगाच्या विरोधातही हितसंबंध दुखावलेले अनेक घटक प्रचार करू लागले. यंत्रणेत काही प्रमाणात दोष असू शकतील, ते दूर करण्यासाठीच्या सूचना करायचे सोडून, पूर्णपणे शास्त्रीय पायावर आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाने साकारलेला हा प्रयोगच कुचकामी असल्याचे सांगण्यात येऊ लागले. सोनोग्राफी सेंटर्स चालवणाऱ्या डॉक्टरांनी तर आपल्या व्यावसायिक स्वातंत्र्यावर गदा आणली जात असल्याचा आक्षेप घेत उच्च न्यायालयात धाव घेतली. परंतु उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावताना कोल्हापूरच्या या उपक्रमाचे कौतुक केले आणि संपूर्ण राज्यभर हा उपक्रम राबवण्याच्या सूचना राज्यसरकारला दिल्या. कोल्हापूरचा हा प्रयोग पंजाबने स्वीकारला असून अनेक राज्यांनी त्यासाठी उत्सुकता दाखवली आहे. महाराष्ट्राच्या पातळीवर त्याची कधी आणि कशी अमलबजावणी केली जाते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.