तर्कतीर्थ खूप झाले, यशवंतराव कुठाहेत ?
महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर प्राधान्याचा विषय म्हणून मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाची स्थापना केली. एकोणीस नोव्हेंबर एकोणिसशे साठ रोजी मंडळाचे उद्घाटन झाले. यशवंतरावांच्या आग्रहावरून तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांनी मंडळाचे अध्यक्षपद स्वीकारले होते. उद्घाटनाच्या भाषणात त्याचा उल्लेख करून यशवंतराव म्हणाले होते की, ‘शास्त्रीबुवा अशा पदापासून दूर राहणारे आहेत. त्यांच्या माझ्या घरोब्याच्या आणि प्रेमाच्या संबंधांमुळे मी त्यांना येथे पकडून आणण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यांनी ही जबाबदारी स्वीकारण्याचे कबूल केले.’
यशवंतराव आणि तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांच्यातील संबंध हे राजकीय नेते आणि विचारवंतांचे संबंध कसे असावेत याचे आदर्श उदाहरण होते. तर्कतीर्थासारख्या प्रकांड पंडिताने जबाबदारी स्वीकारल्यामुळेच त्यांची सोय आणि सन्मानासाठी यशवंतरावांनी विश्वकोशाचे कार्यालय वाई येथे ठेवले. आज त्या विश्वकोशाला उद्ध्वस्त धर्मशाळेची कळा आली आहे, हा भाग वेगळा. नंतरच्या काळात साहित्य संस्कृती मंडळ आणि विश्वकोश निर्मिती मंडळ वेगवेगळे झाले, तरी अपवाद वगळता दोन्ही मंडळांना तोलामोलाचे अध्यक्ष लाभले. मात्र मंडळांवरील नियुक्त्या अनेकदा वादग्रस्त ठरल्या. सरकारी मंडळांवरील नियुक्तीसाठी साहित्यिक विचारवंत राजकीय नेत्यांचे भाट म्हणून काम करू लागले, त्यातूनच राजकीय नेत्यांनी साहित्यिक-विचारवंतांचे पाणी जोखले आणि अशा नियुक्त्यांमध्ये मनमानी सुरू केली. विशेषत: मनोहर जोशी, विलासराव देशमुख आणि अशोक चव्हाण यांच्या काळात सरकारी हस्तक्षेपाने सांस्कृतिक क्षेत्र मोठय़ा प्रमाणावर प्रदूषित झाले.
या सगळ्या पाश्र्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारच्या भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती नरें्र चपळगावरकर यांनी दिलेल्या राजीनाम्याचा विचार करावा लागतो. सांस्कृतिक क्षेत्राबाबतची राज्यकर्त्यांची कमालीची उदासीनता आणि साहित्यिक, विचारवंतांचा कमालीचा आत्मलंपटपणा हे सारे या प्रश्नांच्या मुळाशी आहे. मराठी भाषा सल्लागार समिती हे एक प्रकरण आहे. त्याशिवाय विश्वकोश निर्मिती मंडळ, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र साधने प्रकाशन समिती, राजर्षी शाहू चरित्र साधने प्रकाशन समिती, राज्य मराठी विकास संस्था अशा अनेक संस्थांची सुरू असलेली हेळसांड सरकारच्या सांस्कृतिक उदासीनतेवर प्रकाश टाकणारी आहे. सांस्कृतिक कार्यमंत्री संजय देवतळे हे सांस्कृतिकदृष्टय़ा निरक्षर असावेत आणि या खात्याच्या राज्यमंत्री फौजिया खान यांचे मराठीचे वावडे आहे. अशा दोन मंत्र्यांच्या तावडीत सांस्कृतिक कार्य खाते सापडले आहे. सध्या फक्त साहित्य संस्कृती मंडळाचा अपवाद वगळता एकूणच सांस्कृतिक क्षेत्रात आनंदीआनंद आहे.
न्यायमूर्ती चपळगावकर हे मराठी साहित्य-सांस्कृतिक क्षेत्रातील आदरणीय व्यक्तिमत्व आहे. म्हणूनच भाषा सल्लागार समितीच्या अध्यक्षपदी त्यांची निवड झाली तेव्हा सर्व थरांतून स्वागत झाले. भाषा सल्लागार समितीवरील नियुक्त्या करताना भाषाशास्त्र आणि साहित्य यामध्ये गल्लत करून बहुतांश साहित्यिक नियुक्त्या करण्यात आल्या. मराठी भाषेसाठीचा स्वतंत्र विभाग सुरू केल्यानंतर या विभागाच्या कामकाजाला गती देण्याच्या अनुषंगाने या समितीकडे महत्त्वपूर्ण जबाबदारी होती. मात्र एकोणतीस जून दोन हजार दहा रोजी चपळगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या या समितीने त्यादृष्टीने कोणतेही काम न केल्यामुळेच एक वर्ष उलटून गेल्यानंतरही सुवर्णमहोत्सवी वर्षात गाजावाजा करीत सुरू केलेला मराठी भाषा विभाग मृतावस्थेत आहे. न्या. चपळगावकर यांनी केलेल्या मागण्यांसंदर्भातील जी माहिती पुढे आली आहे, ती आश्चर्यचकित करणारी आहे. कार्यालय औरंगाबादला हवे, गाडीवर लाल दिवा हवा अशा काही मागण्या त्यांनी केल्याचे सरकारी पातळीवरून सांगण्यात येते. अशी मागणी करणारे चपळगावकर हे पहिले नाहीत. यापूर्वी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र साधने प्रकाशन समितीचे सदस्य सचिव डॉ. म. ल. कासारे यांनीही समितीचे कार्यालय नागपूर येथे हलवण्यासाठी मोर्चेबांधमी केली होती. ती यशस्वी न झाल्यामुळे ते वर्षभर मुंबईला फिरकले नाहीत. परिणामी समितीचे काम वर्षभर होऊ शकले नाही. त्यानंतर त्यांच्याजागी डॉ. दत्ता भगत यांची नियुक्ती करण्यात आली. यापेक्षा भीषण अवस्था राजर्षी शाहू चरित्र साधने समितीची आहे. फुले-शाहू-आंबेडकर चरित्र साधने प्रकाशन समितीचे त्रिभाजन झाल्यानंतर शाहू समितीच्या सदस्य सचिवपदी डॉ. सदानंद मोरे यांची नियुक्ती करण्यात आली. डॉ. मोरे हे तत्त्वज्ञानाचे प्राध्यापक, संत साहित्याचे अभ्यासक आणि आधुनिक महाराष्ट्राच्या इतिहासाचे समतोल भाष्यकार म्हणून ज्ञात आहेत. असे असले तरीही राजर्षी शाहूंचे विशेष अभ्यासक म्हणून ते परिचित नाहीत. त्यामुळे या समितीवरील डॉ. मोरे यांची निवड आश्चर्यजनक होती. तरीही मोरे यांच्या व्यासंगाबाबत मतभेद नसल्यामुळे कुणाचा आक्षेप आला नाही. या चरित्रसाधने प्रकाशन समित्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या अखत्यारित येतात. या खात्याचे तत्कालीन मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी व्यक्तिगत संबंधांतून मोरे यांची नियुक्ती केली होती. या पदासाठी मासिक दहा हजार रुपये मानधन आहे. मोरे यांना हे पद पूर्णवेळ हवे होते आणि पुणे विद्यापीठात त्यांना जे वेतन मिळते तेवढे मानधन हवे होते. सरकारी पातळीवर ते शक्य न झाल्यामुळे मोरे यांनी पदाचा कार्यभार स्वीकारला नाही. त्यामुळे अडीच वर्षाहून अधिक काळ उलटला तरी शाहू चरित्र साधने प्रकाशन समितीचे काम सुरुसुद्धा झालेले नाही. सरकारने साहित्यिक-विचारवंतांचा योग्य सन्मान राखलाच पाहिजे, परंतु सरकारी समित्यांवरील धुरिणांनी अवाजवी मागण्या केल्या तर फक्त ताणतणावच निर्माण होतील. सगळेच तर्कतीर्थ असल्यासारखे वागू लागले तर कसे चालेल ? तेही चालेल पण ते समजून घेणारे यशवंतराव कुठे आहेत? खरेतर ज्या पदांवर साहित्यिक-विचारवंतांची नियुक्ती करायची, त्या पदासाठी असलेल्या सोयी-सुविधांची संबंधितांना माहिती देऊन त्या मर्यादेत काम करण्यासाठी संमती घ्यायला हवी.
महाराष्ट्रात दोन प्रकारचे साहित्यिक-विचारवंत आहेत. सरकारी समित्यांवर वर्णी लागण्यासाठी राजकीय नेत्यांचे लांगूलचालन करणारे एका बाजूला. आणि नियुक्ती झाल्यानंतर अनावश्यक ताठा दाखवून सरकारला वेठीस धरणारे दुसऱ्या बाजूला. साहित्यिक-सांस्कृतिक समित्यांवरील नियुक्ती ही सांस्कृतिक जबाबदारी मानून समजुतदारपणे काम करणाऱ्यांचीच वाणवा आहे. साहित्यिक-विचारवंतांच्या अशा भूमिकांमुळेच राज्यकर्त्यांचे फावते आणि मग ते आपल्या मर्जीतल्या सुमार लोकांच्या अशा समित्यांवर नियुक्त्या करतात. चपळगावकर, मोरे यांनी खरेतर विश्वकोश निर्मिती मंडळाच्या अध्यक्ष विजया वाड यांचा आदर्श मानून काम करायला हवे. वाड यांची विश्वकोश मंडळाच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर भालचं्र नेमाडे, अरूण टिकेकर, दिनकर गांगल आदी दिग्गजांनी मंडळाच्या सदस्यत्वाचे राजीनामे दिले होते. सरकारने त्यांची दखल न घेता नियुक्ती कायम ठेवली आणि विजया वाडही चिकाटीने पदावर राहून वेळोवेळी मुदवाढ घेत राहिल्या. विश्वकोशाच्या प्रकल्पाचे जे व्हायचे ते होत राहिले, सरकारला त्याच्याशी देणेघेणे नव्हते आणि आजही नाही.
सरकारने गेल्यावर्षी मोठा गाजावाजा करून सांस्कृतिक धोरण जाहीर केले. भाषा, साहित्य, संस्कृतीशी संबंधित बाबी एका छत्राखाली आणण्याची शिफारस या धोरणामध्ये करण्यात आली आहे. परंतु हे धोरण अद्याप कागदावरच आहे. त्याच्या अमलबजावणीच्या दृष्टीने सरकारी पातळीवरून फारशी प्रगती झालेली नाही. म्हणूनच वर्ष उलटून गेल्यानंतरही काही विभाग सांस्कृतिक खात्याकडे, काही विभाग उच्च व तंत्रशिक्षण खात्याकडे आणि काही विभाग मराठी भाषा विभागाकडे असे विखुरलेले आहेत. सरकारला सांस्कृतिक धोरणाच्या अमलबजावणीसाठी काही करायचे नसले तर सध्या इंधनदरवाढीच्या काळात सांस्कृतिक धोरणाचा किमान बंबात घालण्यासाठी तरी उपयोग करावा.
यशवंतराव आणि तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांच्यातील संबंध हे राजकीय नेते आणि विचारवंतांचे संबंध कसे असावेत याचे आदर्श उदाहरण होते. तर्कतीर्थासारख्या प्रकांड पंडिताने जबाबदारी स्वीकारल्यामुळेच त्यांची सोय आणि सन्मानासाठी यशवंतरावांनी विश्वकोशाचे कार्यालय वाई येथे ठेवले. आज त्या विश्वकोशाला उद्ध्वस्त धर्मशाळेची कळा आली आहे, हा भाग वेगळा. नंतरच्या काळात साहित्य संस्कृती मंडळ आणि विश्वकोश निर्मिती मंडळ वेगवेगळे झाले, तरी अपवाद वगळता दोन्ही मंडळांना तोलामोलाचे अध्यक्ष लाभले. मात्र मंडळांवरील नियुक्त्या अनेकदा वादग्रस्त ठरल्या. सरकारी मंडळांवरील नियुक्तीसाठी साहित्यिक विचारवंत राजकीय नेत्यांचे भाट म्हणून काम करू लागले, त्यातूनच राजकीय नेत्यांनी साहित्यिक-विचारवंतांचे पाणी जोखले आणि अशा नियुक्त्यांमध्ये मनमानी सुरू केली. विशेषत: मनोहर जोशी, विलासराव देशमुख आणि अशोक चव्हाण यांच्या काळात सरकारी हस्तक्षेपाने सांस्कृतिक क्षेत्र मोठय़ा प्रमाणावर प्रदूषित झाले.
या सगळ्या पाश्र्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारच्या भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती नरें्र चपळगावरकर यांनी दिलेल्या राजीनाम्याचा विचार करावा लागतो. सांस्कृतिक क्षेत्राबाबतची राज्यकर्त्यांची कमालीची उदासीनता आणि साहित्यिक, विचारवंतांचा कमालीचा आत्मलंपटपणा हे सारे या प्रश्नांच्या मुळाशी आहे. मराठी भाषा सल्लागार समिती हे एक प्रकरण आहे. त्याशिवाय विश्वकोश निर्मिती मंडळ, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र साधने प्रकाशन समिती, राजर्षी शाहू चरित्र साधने प्रकाशन समिती, राज्य मराठी विकास संस्था अशा अनेक संस्थांची सुरू असलेली हेळसांड सरकारच्या सांस्कृतिक उदासीनतेवर प्रकाश टाकणारी आहे. सांस्कृतिक कार्यमंत्री संजय देवतळे हे सांस्कृतिकदृष्टय़ा निरक्षर असावेत आणि या खात्याच्या राज्यमंत्री फौजिया खान यांचे मराठीचे वावडे आहे. अशा दोन मंत्र्यांच्या तावडीत सांस्कृतिक कार्य खाते सापडले आहे. सध्या फक्त साहित्य संस्कृती मंडळाचा अपवाद वगळता एकूणच सांस्कृतिक क्षेत्रात आनंदीआनंद आहे.
न्यायमूर्ती चपळगावकर हे मराठी साहित्य-सांस्कृतिक क्षेत्रातील आदरणीय व्यक्तिमत्व आहे. म्हणूनच भाषा सल्लागार समितीच्या अध्यक्षपदी त्यांची निवड झाली तेव्हा सर्व थरांतून स्वागत झाले. भाषा सल्लागार समितीवरील नियुक्त्या करताना भाषाशास्त्र आणि साहित्य यामध्ये गल्लत करून बहुतांश साहित्यिक नियुक्त्या करण्यात आल्या. मराठी भाषेसाठीचा स्वतंत्र विभाग सुरू केल्यानंतर या विभागाच्या कामकाजाला गती देण्याच्या अनुषंगाने या समितीकडे महत्त्वपूर्ण जबाबदारी होती. मात्र एकोणतीस जून दोन हजार दहा रोजी चपळगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या या समितीने त्यादृष्टीने कोणतेही काम न केल्यामुळेच एक वर्ष उलटून गेल्यानंतरही सुवर्णमहोत्सवी वर्षात गाजावाजा करीत सुरू केलेला मराठी भाषा विभाग मृतावस्थेत आहे. न्या. चपळगावकर यांनी केलेल्या मागण्यांसंदर्भातील जी माहिती पुढे आली आहे, ती आश्चर्यचकित करणारी आहे. कार्यालय औरंगाबादला हवे, गाडीवर लाल दिवा हवा अशा काही मागण्या त्यांनी केल्याचे सरकारी पातळीवरून सांगण्यात येते. अशी मागणी करणारे चपळगावकर हे पहिले नाहीत. यापूर्वी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र साधने प्रकाशन समितीचे सदस्य सचिव डॉ. म. ल. कासारे यांनीही समितीचे कार्यालय नागपूर येथे हलवण्यासाठी मोर्चेबांधमी केली होती. ती यशस्वी न झाल्यामुळे ते वर्षभर मुंबईला फिरकले नाहीत. परिणामी समितीचे काम वर्षभर होऊ शकले नाही. त्यानंतर त्यांच्याजागी डॉ. दत्ता भगत यांची नियुक्ती करण्यात आली. यापेक्षा भीषण अवस्था राजर्षी शाहू चरित्र साधने समितीची आहे. फुले-शाहू-आंबेडकर चरित्र साधने प्रकाशन समितीचे त्रिभाजन झाल्यानंतर शाहू समितीच्या सदस्य सचिवपदी डॉ. सदानंद मोरे यांची नियुक्ती करण्यात आली. डॉ. मोरे हे तत्त्वज्ञानाचे प्राध्यापक, संत साहित्याचे अभ्यासक आणि आधुनिक महाराष्ट्राच्या इतिहासाचे समतोल भाष्यकार म्हणून ज्ञात आहेत. असे असले तरीही राजर्षी शाहूंचे विशेष अभ्यासक म्हणून ते परिचित नाहीत. त्यामुळे या समितीवरील डॉ. मोरे यांची निवड आश्चर्यजनक होती. तरीही मोरे यांच्या व्यासंगाबाबत मतभेद नसल्यामुळे कुणाचा आक्षेप आला नाही. या चरित्रसाधने प्रकाशन समित्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या अखत्यारित येतात. या खात्याचे तत्कालीन मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी व्यक्तिगत संबंधांतून मोरे यांची नियुक्ती केली होती. या पदासाठी मासिक दहा हजार रुपये मानधन आहे. मोरे यांना हे पद पूर्णवेळ हवे होते आणि पुणे विद्यापीठात त्यांना जे वेतन मिळते तेवढे मानधन हवे होते. सरकारी पातळीवर ते शक्य न झाल्यामुळे मोरे यांनी पदाचा कार्यभार स्वीकारला नाही. त्यामुळे अडीच वर्षाहून अधिक काळ उलटला तरी शाहू चरित्र साधने प्रकाशन समितीचे काम सुरुसुद्धा झालेले नाही. सरकारने साहित्यिक-विचारवंतांचा योग्य सन्मान राखलाच पाहिजे, परंतु सरकारी समित्यांवरील धुरिणांनी अवाजवी मागण्या केल्या तर फक्त ताणतणावच निर्माण होतील. सगळेच तर्कतीर्थ असल्यासारखे वागू लागले तर कसे चालेल ? तेही चालेल पण ते समजून घेणारे यशवंतराव कुठे आहेत? खरेतर ज्या पदांवर साहित्यिक-विचारवंतांची नियुक्ती करायची, त्या पदासाठी असलेल्या सोयी-सुविधांची संबंधितांना माहिती देऊन त्या मर्यादेत काम करण्यासाठी संमती घ्यायला हवी.
महाराष्ट्रात दोन प्रकारचे साहित्यिक-विचारवंत आहेत. सरकारी समित्यांवर वर्णी लागण्यासाठी राजकीय नेत्यांचे लांगूलचालन करणारे एका बाजूला. आणि नियुक्ती झाल्यानंतर अनावश्यक ताठा दाखवून सरकारला वेठीस धरणारे दुसऱ्या बाजूला. साहित्यिक-सांस्कृतिक समित्यांवरील नियुक्ती ही सांस्कृतिक जबाबदारी मानून समजुतदारपणे काम करणाऱ्यांचीच वाणवा आहे. साहित्यिक-विचारवंतांच्या अशा भूमिकांमुळेच राज्यकर्त्यांचे फावते आणि मग ते आपल्या मर्जीतल्या सुमार लोकांच्या अशा समित्यांवर नियुक्त्या करतात. चपळगावकर, मोरे यांनी खरेतर विश्वकोश निर्मिती मंडळाच्या अध्यक्ष विजया वाड यांचा आदर्श मानून काम करायला हवे. वाड यांची विश्वकोश मंडळाच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर भालचं्र नेमाडे, अरूण टिकेकर, दिनकर गांगल आदी दिग्गजांनी मंडळाच्या सदस्यत्वाचे राजीनामे दिले होते. सरकारने त्यांची दखल न घेता नियुक्ती कायम ठेवली आणि विजया वाडही चिकाटीने पदावर राहून वेळोवेळी मुदवाढ घेत राहिल्या. विश्वकोशाच्या प्रकल्पाचे जे व्हायचे ते होत राहिले, सरकारला त्याच्याशी देणेघेणे नव्हते आणि आजही नाही.
सरकारने गेल्यावर्षी मोठा गाजावाजा करून सांस्कृतिक धोरण जाहीर केले. भाषा, साहित्य, संस्कृतीशी संबंधित बाबी एका छत्राखाली आणण्याची शिफारस या धोरणामध्ये करण्यात आली आहे. परंतु हे धोरण अद्याप कागदावरच आहे. त्याच्या अमलबजावणीच्या दृष्टीने सरकारी पातळीवरून फारशी प्रगती झालेली नाही. म्हणूनच वर्ष उलटून गेल्यानंतरही काही विभाग सांस्कृतिक खात्याकडे, काही विभाग उच्च व तंत्रशिक्षण खात्याकडे आणि काही विभाग मराठी भाषा विभागाकडे असे विखुरलेले आहेत. सरकारला सांस्कृतिक धोरणाच्या अमलबजावणीसाठी काही करायचे नसले तर सध्या इंधनदरवाढीच्या काळात सांस्कृतिक धोरणाचा किमान बंबात घालण्यासाठी तरी उपयोग करावा.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा