सरकार निघाले राजवाडा खरेदी करायला
रामदास आठवले यांनी काँग्रेस आघाडीची साथ सोडून युतीची संगत धरल्यानंतर महाराष्ट्रात दलितांबद्दलच्या कळवळ्याला नुसते उधाण आले आहे. त्याची सुरुवात शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यापासून झाली. मराठवाडा विद्यापीठाचा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ असा नामविस्तार करण्यासाठी शिवसेनेने विरोध केलाच नव्हता, उलट हा नामविस्तार आपणच सुचवला होता, असा दावा त्यांनी केला आणि खंडण-मंडणाची चढाओढ सुरू झाली. जुन्या घटनांना उजाळे दिले गेले, कुणाकुणाच्या साक्षी काढल्या गेल्या. तत्कालीन वृत्तपत्रीय पुरावे काढून खरे-खोटे करण्यात आले. रिडल्सच्या आठवणींना उजाळा मिळाला. परंतु एकदा रामदास आठवले आणि शिवसेनेने परस्परांना स्वीकारल्यानंतर बाकी सगळ्या चर्चा फिजूल ठरल्या. आठवले दूर गेल्यानंतर बिथरलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने आपणच कसे दलितांचे तारणहार आहोत, याचे ढोल वाजवायला सुरुवात केली. त्याचाच भाग म्हणून पक्षाच्या बाराव्या वर्धापनदिनानिमित्त केवळ दलित आणि उपेक्षितांच्या प्रश्नांना कें्रस्थानी ठेवून सामाजिक परिवर्तन हक्क परिषद घेण्यात आली. या परिषदेच्या पाश्र्वभूमीवर काही दिवस आधी दादर रेल्वे स्थानकाचे चैत्यभूमी असे नामकरण करण्याचे पिल्लू सोडून देण्यात आले. त्यावर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी ही मूळची काँग्रेसचीच मागणी असल्याचे सांगून टाकले. राज ठाकरे यांनी या नामांतराला विरोध केल्यानंतर राज ठाकरे-रामदास आठवले यांच्यातील कलगी तुरा रंगला. नंतर राष्ट्रवादीच्या परिषदेत या नामांतराच्या मागणीसह इंदू मिलची जागा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकासाठी मिळण्याबरोबरच भरमसाठ मागण्यांची सनद जाहीर करण्यात आली. एकूणच महाराष्ट्रातील राजकीय पक्ष आणि नेत्यांच्या सामाजिक जाणिवा तीक्ष्ण झाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. महाराष्ट्र हा सामाजिक सुधारणांच्या चळवळीचा प्रदेश म्हणून ओळखला जातो, कारण अनेक समाजसुधारक इथे होऊन गेले. परंतु दलित आणि तत्सम तळागाळातील घटकांच्याप्रती उमाळे दाटून आलेल्यांची सध्या महाराष्ट्रात एवढी गर्दी झाली आहे की, याआधीच्या सुधारकांचा काळ आणि त्यांचे कार्यही फिके पडावे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने दलितांचा अनुनय करण्यासाठी जो काही राजकीय कलगी-तुरा सुरू होता, त्यापासून काँग्रेस पक्ष सुरक्षित अंतरावर होता. कोणत्याही प्रकारच्या भावनिक स्वरुपाच्या प्रश्नांना एका मर्यादेपलिकडे महत्त्व न देण्याची काँग्रेसची भूमिका प्रगल्भ म्हणता येईल अशी होती. अन्य राजकीय पक्ष थेट मैदानात उतरले असताना काँग्रेसला काठावर राहून चालणार नव्हते. काँग्रेसने आणि मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आतार्पयत जो संयम दाखवला, तो त्यांना टिकवता आला नाही. शाहू जयंतीच्या निमित्ताने झालेल्या कार्यक्रमात काँग्रेस पक्षांतर्गत दलित नेत्यांमधील मतभेद चव्हाटय़ावर आले. चं्रकांत हांडोरे, एकनाथ गायकवाड, जयवंतराव आवळे यांच्यातील मतभेदांचे प्रदर्शन घडले. हा भाग वेगळा. परंतु याच सुमारास कोल्हापूरच्या शालिनी पॅलेसच्या प्रश्नावर माहिती न घेता केलेल्या विधानामुळे पक्षाचे हसे होण्याची वेळ आली आहे.
कोल्हापूरच्या शालिनी पॅलेसच्या लिलावाची बातमी एका वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाली. राजर्षी शाहू महाराजांच्या जयंतीच्या दोन दिवस आधी ही बातमी आली आणि शाहू जयंतीला घोषणा करायला एक विषय मिळाला. ज्या वास्तूशी राजर्षी शाहू महाराजांचा संबंध आला नाही, अशी वास्तू खरेदी करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी करून टाकली. मुख्यमंत्री विदर्भ, मराठवाडय़ातील असते आणि फारशी माहिती नसताना अशी घोषणा केली असती तरी समजू शकले असते. परंतु कराडपासून अवघ्या एका तासाच्या अंतरावर असलेल्या कोल्हापूरमधील वास्तूसंदर्भातही नीट माहिती न घेता केलेली घोषणा मुख्यमंत्र्यांच्या आजवरच्या लौकिकाला साजेशी नाही. वृत्तपत्रीय माहितीवर अवलंबून राहून घोषणा करणे धोक्याचे असते, हे राज्यकर्त्यांनी लक्षात घ्यायला हवे.
जो शालिनी पॅलेस खरेदी करायला सरकार निघाले आहे, त्याची नीट माहितीही सरकारी पातळीवरून करून घेतलेली दिसत नाही. राज्याच्या मंत्रिमंडळात कोल्हापूरचे मंत्री आहेत. किंवा प्रदेश काँग्रेस समितीत खासदार जयवंतराव आवळे यांच्यासारखे कोल्हापूरचे पदाधिकारी आहेत. यापैकी कुणाकडूनही माहिती घेतली असती तरी, वस्तुस्थिती समजली असती. राजर्षी शाहू महाराजांचा काळ आहे ते . त्यांच्यानंतर र्पयत छत्रपती राजाराम महाराजांचा काळ येतो. या काळात म्हणजे ते या कालावधीत पॅलेसचे बांधकाम करण्यात आले. अक्कासाहेब महाराजांचे पुत्र विक्रमसिंहराजे उर्फ शहाजीराजे यांची कन्या म्हणजे शालिनीराजे. राजाराम महाराज आणि अक्कासाहेब महाराज यांचे शालिनीराजेंवर प्रेम असल्यामुळे या पॅलेसला त्यांचे नाव देण्यात आले.
नंतरच्या काळात हा पॅलेस कोल्हापूरचे बडे राजकीय प्रस्थ असलेल्या श्रीपतराव बों्रे यांनी भाडेतत्त्वावर घेतला. शाहू शिक्षण संस्थेचे श्री. शहाजी छत्रपती महाविद्यालय याठिकाणी काही वर्षे सुरू होते. महाविद्यालय दसरा चौकात सुरू झाल्यानंतर काही वर्षानी चौगुले उद्योग समूहाने ते घेतले आणि तिथे हॉटेल सुरू केले. राज्यातील पहिले पॅलेस हॉटेल म्हणून प्रारंभीच्या काळात त्याचा गवगवा झाला. परंतु सेवेचा दर्जा आणि सातत्य टिकवता न आल्यामुळे ते बरकतीला आले नाही. कोटय़वधीच्या कर्जामुळे शालिनी पॅलेसच्या लिलावाची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. परंतु प्रत्यक्षात लिलाव करायचा आहे की, लिलावाचे नाटक करायचे आहे, याबद्दलही अद्याप निश्चित माहिती उपलब्ध नाही.
महाराष्ट्राने अभिमान बाळगावा अशा प्रकारचा कसलाही ऐतिहासिक वारसा शालिनी पॅलेसच्या इमारतीला नाही. कोल्हापूर किंवा महाराष्ट्राच्या जडणघडणीसाठी महत्त्वाच्या अशा कोणत्याही घडामोडी या वास्तूत घडलेल्या नाहीत. एकदा हॉटेल म्हटल्यानंतर मग ते पॅलेस हॉटेल आहे की स्टार हॉटेल याला फारसा अर्थ उरत नाही. कोणत्याही हॉटेलमध्ये ज्या प्रकारचे व्यवहार चालतात त्याला शालिनी पॅलेसही अपवाद नव्हते. गाण्या-बजावण्याच्या खासगी मैफलीही इथे चाालायच्या. एकदा अशीच एक मैफिल सुरू असताना पोलिसांनी छापा टाकून अनैतिक व्यवहार चालल्याचा गवगवा केला होता. अनेक हिंदी-मराठी चित्रपटांचे चित्रीकरणही हॉटेलमध्ये आणि हॉटेलच्या परिसरात झाले आहे. हॉटेल मालकांनी कर्जाची परतफेड केली नाही म्हणून संबंधित बँकांनी हॉटेलच्या लिलावाची जाहिरात प्रसिद्ध केली. आणि अर्धवट माहितीवर शाहू महाराजांच्या राजवाडय़ाचा लिलाव मांडल्याचा कांगावा करण्यात आला. दलित राजकारणामध्ये शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तुलनेत मागे पडलेल्या काँग्रेस पक्षाला ही नामी संधी वाटली. आधी प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी शाहूंच्या राजवाडय़ाचा लिलाव रोखण्यासाठी सरकारला विनंती करणार असल्याचे सांगितले. आणि नंतर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही शालिनी पॅलेस खरेदी करून तिथे शाहूंचे स्मारक उभारण्यात येईल, असे सांगून टाकले. मुळात हॉटेल व्यावसायिकाचे थकित कर्ज, त्यासाठी बँकेने पुकारलेला लिलाव हा खासगी आर्थिक व्यवहार आहे. सरकारने अशा व्यवहारामध्ये पडण्याची आणि कोटय़वधी रुपयांची दौलतजादा करण्याची आवश्यकता नाही. सरकारकडे पैसे जास्त झाले असतील तर मुख्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यातच वाई येथे असलेल्या विश्वकोश निर्मिती मंडळाच्या वाडय़ाला भग्नावस्था आली आहे, अशा ठिकाणी प्राधान्याने लक्ष घालण्याची गरज आहे. सामाजिक, सांस्कृतिक पातळीवरचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. ते समजून घेऊन त्यांचे प्राधान्यक्रम ठरवून त्यांचा निपटारा करण्याची गरज आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने दलितांचा अनुनय करण्यासाठी जो काही राजकीय कलगी-तुरा सुरू होता, त्यापासून काँग्रेस पक्ष सुरक्षित अंतरावर होता. कोणत्याही प्रकारच्या भावनिक स्वरुपाच्या प्रश्नांना एका मर्यादेपलिकडे महत्त्व न देण्याची काँग्रेसची भूमिका प्रगल्भ म्हणता येईल अशी होती. अन्य राजकीय पक्ष थेट मैदानात उतरले असताना काँग्रेसला काठावर राहून चालणार नव्हते. काँग्रेसने आणि मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आतार्पयत जो संयम दाखवला, तो त्यांना टिकवता आला नाही. शाहू जयंतीच्या निमित्ताने झालेल्या कार्यक्रमात काँग्रेस पक्षांतर्गत दलित नेत्यांमधील मतभेद चव्हाटय़ावर आले. चं्रकांत हांडोरे, एकनाथ गायकवाड, जयवंतराव आवळे यांच्यातील मतभेदांचे प्रदर्शन घडले. हा भाग वेगळा. परंतु याच सुमारास कोल्हापूरच्या शालिनी पॅलेसच्या प्रश्नावर माहिती न घेता केलेल्या विधानामुळे पक्षाचे हसे होण्याची वेळ आली आहे.
कोल्हापूरच्या शालिनी पॅलेसच्या लिलावाची बातमी एका वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाली. राजर्षी शाहू महाराजांच्या जयंतीच्या दोन दिवस आधी ही बातमी आली आणि शाहू जयंतीला घोषणा करायला एक विषय मिळाला. ज्या वास्तूशी राजर्षी शाहू महाराजांचा संबंध आला नाही, अशी वास्तू खरेदी करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी करून टाकली. मुख्यमंत्री विदर्भ, मराठवाडय़ातील असते आणि फारशी माहिती नसताना अशी घोषणा केली असती तरी समजू शकले असते. परंतु कराडपासून अवघ्या एका तासाच्या अंतरावर असलेल्या कोल्हापूरमधील वास्तूसंदर्भातही नीट माहिती न घेता केलेली घोषणा मुख्यमंत्र्यांच्या आजवरच्या लौकिकाला साजेशी नाही. वृत्तपत्रीय माहितीवर अवलंबून राहून घोषणा करणे धोक्याचे असते, हे राज्यकर्त्यांनी लक्षात घ्यायला हवे.
जो शालिनी पॅलेस खरेदी करायला सरकार निघाले आहे, त्याची नीट माहितीही सरकारी पातळीवरून करून घेतलेली दिसत नाही. राज्याच्या मंत्रिमंडळात कोल्हापूरचे मंत्री आहेत. किंवा प्रदेश काँग्रेस समितीत खासदार जयवंतराव आवळे यांच्यासारखे कोल्हापूरचे पदाधिकारी आहेत. यापैकी कुणाकडूनही माहिती घेतली असती तरी, वस्तुस्थिती समजली असती. राजर्षी शाहू महाराजांचा काळ आहे ते . त्यांच्यानंतर र्पयत छत्रपती राजाराम महाराजांचा काळ येतो. या काळात म्हणजे ते या कालावधीत पॅलेसचे बांधकाम करण्यात आले. अक्कासाहेब महाराजांचे पुत्र विक्रमसिंहराजे उर्फ शहाजीराजे यांची कन्या म्हणजे शालिनीराजे. राजाराम महाराज आणि अक्कासाहेब महाराज यांचे शालिनीराजेंवर प्रेम असल्यामुळे या पॅलेसला त्यांचे नाव देण्यात आले.
नंतरच्या काळात हा पॅलेस कोल्हापूरचे बडे राजकीय प्रस्थ असलेल्या श्रीपतराव बों्रे यांनी भाडेतत्त्वावर घेतला. शाहू शिक्षण संस्थेचे श्री. शहाजी छत्रपती महाविद्यालय याठिकाणी काही वर्षे सुरू होते. महाविद्यालय दसरा चौकात सुरू झाल्यानंतर काही वर्षानी चौगुले उद्योग समूहाने ते घेतले आणि तिथे हॉटेल सुरू केले. राज्यातील पहिले पॅलेस हॉटेल म्हणून प्रारंभीच्या काळात त्याचा गवगवा झाला. परंतु सेवेचा दर्जा आणि सातत्य टिकवता न आल्यामुळे ते बरकतीला आले नाही. कोटय़वधीच्या कर्जामुळे शालिनी पॅलेसच्या लिलावाची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. परंतु प्रत्यक्षात लिलाव करायचा आहे की, लिलावाचे नाटक करायचे आहे, याबद्दलही अद्याप निश्चित माहिती उपलब्ध नाही.
महाराष्ट्राने अभिमान बाळगावा अशा प्रकारचा कसलाही ऐतिहासिक वारसा शालिनी पॅलेसच्या इमारतीला नाही. कोल्हापूर किंवा महाराष्ट्राच्या जडणघडणीसाठी महत्त्वाच्या अशा कोणत्याही घडामोडी या वास्तूत घडलेल्या नाहीत. एकदा हॉटेल म्हटल्यानंतर मग ते पॅलेस हॉटेल आहे की स्टार हॉटेल याला फारसा अर्थ उरत नाही. कोणत्याही हॉटेलमध्ये ज्या प्रकारचे व्यवहार चालतात त्याला शालिनी पॅलेसही अपवाद नव्हते. गाण्या-बजावण्याच्या खासगी मैफलीही इथे चाालायच्या. एकदा अशीच एक मैफिल सुरू असताना पोलिसांनी छापा टाकून अनैतिक व्यवहार चालल्याचा गवगवा केला होता. अनेक हिंदी-मराठी चित्रपटांचे चित्रीकरणही हॉटेलमध्ये आणि हॉटेलच्या परिसरात झाले आहे. हॉटेल मालकांनी कर्जाची परतफेड केली नाही म्हणून संबंधित बँकांनी हॉटेलच्या लिलावाची जाहिरात प्रसिद्ध केली. आणि अर्धवट माहितीवर शाहू महाराजांच्या राजवाडय़ाचा लिलाव मांडल्याचा कांगावा करण्यात आला. दलित राजकारणामध्ये शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तुलनेत मागे पडलेल्या काँग्रेस पक्षाला ही नामी संधी वाटली. आधी प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी शाहूंच्या राजवाडय़ाचा लिलाव रोखण्यासाठी सरकारला विनंती करणार असल्याचे सांगितले. आणि नंतर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही शालिनी पॅलेस खरेदी करून तिथे शाहूंचे स्मारक उभारण्यात येईल, असे सांगून टाकले. मुळात हॉटेल व्यावसायिकाचे थकित कर्ज, त्यासाठी बँकेने पुकारलेला लिलाव हा खासगी आर्थिक व्यवहार आहे. सरकारने अशा व्यवहारामध्ये पडण्याची आणि कोटय़वधी रुपयांची दौलतजादा करण्याची आवश्यकता नाही. सरकारकडे पैसे जास्त झाले असतील तर मुख्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यातच वाई येथे असलेल्या विश्वकोश निर्मिती मंडळाच्या वाडय़ाला भग्नावस्था आली आहे, अशा ठिकाणी प्राधान्याने लक्ष घालण्याची गरज आहे. सामाजिक, सांस्कृतिक पातळीवरचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. ते समजून घेऊन त्यांचे प्राधान्यक्रम ठरवून त्यांचा निपटारा करण्याची गरज आहे.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा