सुवर्णमहोत्सव उरकला, पुढे काय ?
महाराष्ट्र आणि गुजरात या दोन्ही राज्यांनी सुवर्णमहोत्सव साजरा केला. सुवर्णमहोत्सवाच्या तोंडावर दोन्हीकडचे राज्यकर्ते फारसे उत्सव साजरे करण्याच्या मनस्थितीत नसावेत. गोध्रानंतर झालेल्या हिंसाचाराचे भूत नरें्र मोदींचा पिच्छा सोडायला तयार नाही. एकीकडे मोदींची विकासपुरूष अशी प्रतिमा तयार करण्यासाठी अनेक पातळ्यांवर अनेक घटक प्रयत्नशील असताना दंगल, एन्काऊंटर किंवा तत्सम प्रकरणाचे दर महिन्याला काही ना काहीतरी नव्याने उद्भवते आणि क्रूरकर्मा मोदींचा चेहरा समोर आणला जातो. आदर्श गृहनिर्माण प्रकरणानंतर महाराष्ट्रात सत्तेवर आलेले पृथ्वीराज चव्हाण जैतापूरचा किल्ला निर्धाराने लढवत असले तरी अन्य पातळ्यांवर त्यांचा तेवढा प्रभाव दिसत नाही. त्यांच्या स्वत:ची आमदारकीच अनेक दिवस लोंबकळत राहिल्यामुळे त्यांच्यापुढे त्याची चिंता असणेही स्वाभाविक होते. ऐन सुवर्णमहोत्सवाच्या तोंडावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना अनेक प्रश्नांनी घेरल्यामुळे तेही उत्सवी मूडमध्ये नसावेत. कोल्हापूर पोलिस प्रशिक्षण कें्रातील लैंगिक शोषणाच्या प्रकणामुळे गृहमंत्री आर. आर. पाटीलही अडचणीत होते. कें्रीय पातळीवरील पाच पुरस्कार मिळाल्यामुळे ग्रामीण विकास मंत्री जयंत पाटील जोरात असले तरी राज्याच्या एकूण धोरणांमध्ये त्यांच्या मनोभूमिकेला फारसे महत्त्व असल्याची स्थिती नाही. आणि महाराष्ट्राला जे मिळाले आहे, त्याचे नीट मार्केटिंगही त्यांना करता आले नाही त्यामुळे जी एक गोष्ट मिरवता आली असती, ती संधीही सगळ्यांनी मिळून घालवली. या पाश्र्वभूमीवर दोन्ही राज्यांच्या सुवर्णमहोत्सवाचा विचार केला, तर आणखी एक गोष्ट ठळकपणे जाणवते. गुजरात सरकारने आपल्या सुवर्णमहोत्सवासाठी मुंबईतील पत्रकारांना खास विमानाने अमहमदाबादला नेले होते. त्याचवेळी महाराष्ट्र सरकारला सुवर्णमहोत्सव सोहळ्याची निमंत्रणे मुंबईतील वृत्तपत्रांनाही नीटपणे पोहोचवता आली नव्हती. सारा व्यवहार कर्मकांड उरकण्यापुरताच होता. सरकारची वाईट प्रतिमा सुधारण्यासाठी काही केले जात नाहीच, परंतु सरकारच्या चांगल्या गोष्टींचे नीट मार्केटिंगही केले जात नाही.
या तात्कालीक गोष्टी वानगीदाखल नमूद केल्या. मूळ मद्दा आहे, सरकारच्या पुढच्या वाटचालीचा आणि प्राधान्यक्रमांचा. सुवर्णमहोत्सवी टप्पा पार केल्यानंतरच्या काळातील प्राधान्यक्रम निश्चित करावे लागतील. अण्णा हजारे यांना जसा भ्रष्टाचार हाच जगातला एकमेव मुद्दा वाटतो, तसे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण जैतापूर प्रकल्पापाठोपाठ मुंबईतील बिल्डर लॉबी, परवडणारी घरे, जमिनींचे गैरव्यवहार एवढय़ाच गोष्टींभोवती घुटमळताना दिसतात. या गोष्टी प्रसारमाध्यमांना प्रिय असल्या तरी त्याहीपलीकडे राज्यात अनेक प्रश्न आहे. चव्हाण यांना लोकांचे मुख्यमंत्री व्हायचे आहे की, प्रसारमाध्यमांचे डार्लिग व्हायचे आहे याचा विचार करून पुढचा प्रवास करावा लागेल. धरणातील पाण्याचा कागदोपत्री प्राधान्यक्रम शेतीसाठी ठरवून फारसे काही साध्य होणार नाही. राज्याने पन्नाशी पार केल्यानंतरही हजारो खेडय़ापाडय़ातील महिलांच्या डोक्यावरील पाण्याची घागर आणि उन्हातानात पाण्यासाठी करावी लागणारी वणवण कमी करण्यासाठी काय करणार हा खरा प्रश्न आहे. शेती आणि शेतकरी तुमच्या प्राधान्ययादीत कुठे आहेत, हेही तपासावे लागेल. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी राज्याला प्रगतीपथावर नेण्यासाठी दिशा देण्याचे प्रयत्न केले. त्यासाठी कृषि-औद्योगिक समाजरचनेची संकल्पना मांडली. कारण यशवंतरावांसारख्या दूरदृष्टीच्या नेत्याला माहीत होते, की शेतीच्या विकासावरच राज्याचा विकास अवलंबून आहे. यशवंतरावांच्या पहिल्या मंत्रिमंडळाचा शपथविधी झाला त्यावेळी त्यांनी केलेल्या भाषणातील पुढील मुद्दय़ांवरून त्याची कल्पना येईल. : ‘आपल्या पंचवार्षिक योजनेचा सर्व भर ग्रामीण भागांची सुधारणा करण्यावर देण्यात आलेला आहे. ग्रामीण भागात पुन्हा नवचैतन्य निर्माण करण्याच्या ध्येयास सरकार बांधलेले आहे. या दृष्टीने शेतीच्या उत्पादन पद्धतीचे आधुनिकीकरण करणे आणि ग्रामीण भागामध्ये विजेचा प्रसार करणे, छोटय़ा उद्योगधंद्यांच्या वाढीस जोराजी चालना देणे या कार्यक्रमांना अग्रहक्क देण्यात येईल. शेतीसंबंधित उद्योगधंद्यांच्या क्षेत्रात सहकारी पद्धतीस प्राधान्य देण्याबाबत शासनाचा आग्रह राहील.’ (सह्या्रीचे वारे, पृष्ठ )
महाराष्ट्र राज्य सुवर्ण महोत्सव साजरा करीत असताना वर उल्लेख केलेली आकडेवारी घेऊन विचार केला तर अनेक बाबी लक्षात येतात. सिंचनाखालील क्षेत्राची मर्यादा आणि निसर्गाचा लहरीपणा यामुळे प्रगत महाराष्ट्रातील शेतीची अवस्था मागास राहिली आहे. त्यात पुन्हा महाराष्ट्राचे विभागनिहाय चित्र वेगळे आहे. पश्चिम महाराष्ट्राचा बराचसा भाग संपन्न आहे. चांगले पाऊसमान आणि सिंचनाच्या सुविधा यामुळे इथे उसाचे क्षेत्र वाढले. त्यामुळे स्वाभाविकच साखर कारखानदारी वाढली. साखर कारखान्यांमुळे त्या त्या परिसराच्या सर्वागीण विकासाला हातभार लागला. सिंचन व्यवस्था पिकांबरोबरच जनावरांच्या चाऱ्यासाठी उपयुक्त ठरली. त्याचा फायदा दुग्धव्यवसायासाठी झाला. दुग्धव्यवसायामुळे शेतकऱ्यांच्या हातात ताजा पैसा खेळू लागला. दूध संस्था, दूध संघांची निर्मिती झाली. त्यातून दुग्धप्रक्रिया उद्योगांचा विस्तार झाला. कारखान्यांनी वैद्यकीय, अभियांत्रिकी महाविद्यालये सुरू करून शिक्षण संकुले साकारली आहेत. सहकार क्षेत्रात भ्रष्टाचाराची बजबजपुरी माजली असल्याचे चित्र जेवढे खरे आहे, तेवढेच सहकार क्षेत्रामुळे झालेल्या विकासाचे चित्रही खरे आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. सहकार क्षेत्रात काम करणारी माणसे खराब निघाली, म्हणून त्याचे खापर सहकार चळवळीवर फोडणे चुकीचे आहे. खासगीकरणाचे वारे जोरात वाहात असताना सहकार क्षेत्राच्या अस्तित्वापुढे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. खासगीकरणातून दिसणारे तात्कालीन फायदे दाखवले जातात. परंतु त्यामुळे सामान्य शेतकऱ्यांचे होणारे दीर्घकालीन नुकसान विचारात घेतले जात नाही. पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्रात कारखानदारी वाढली. मात्र मराठवाडा, विदर्भात सिंचनाच्या सुविधांचा अभाव आणि कमी पाऊसमान यामुळे ऊस शेतीवर र्निबध आले परिणामी साखर कारखानदारी वाढू शकली नाही. साहजिकच त्याचा एकूण विकासाच्या प्रक्रि येवर परिणाम झाला.
विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा मुद्दा गेली काही वर्षे चर्चेत आहे. शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावत नाही तोर्पयत आत्महत्यांचे दुष्टचक्र थांबण्याची शक्यता नाही. शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील एका व्यक्तिला नोकरी देण्यासारखा दुसरा उपाय नाही. पूर्वी महात्मा जोतिराव फुले यांनी हा मार्ग सुचवला आहे. फक्त शेतीच्या उत्पन्नावर कुठल्याही शेतकऱ्याच्या किमान अन्न-वस्त्र निवारा या गरजा भागू शकत नाहीत. शेतीपूरक उद्योगांचा आधार घेता येतो, परंतु त्यातूनही प्रश्न कायमस्वरुपी मिटू शकत नाही. नोकरीचा आधार हाच त्यावरचा उपाय आहे. त्यादृष्टिने प्रयत्न व्हायला पाहिजेत, अन्यथा आत्महत्या थांबणार नाहीत.
यशवंतराव चव्हाण यांना अभिप्रेत असलेल्या कृषी औद्योगिक समाजरचनेची जडण-घडण करण्याच्या प्रयत्नात महाराष्ट्राने आजवर केलेली प्रगती तुलनेने चांगली असली तरी ती समग्र महाराष्ट्राला कवेत घेणारी नाही. पुन्हा भौगोलिक दृष्टय़ा स्वतंत्र बेटे तयार झाली आहेत आणि विकासाच्या बाबतीत असमतोलाचे चित्र दिसते. समाजवादी रचनेत कें्रस्थानी असणारा सामान्य माणूस, दुर्बल घटक या प्रक्रियेत कुठे आहे याचा शोध घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे. कारण शेती सोडून देणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. ग्रामीण भागातून शहरे, महानगरांकडे येणारे लोंढे वाढत आहेत. शहरांमधील झोपडपट्टय़ांची सूज वाढत चालली आहे. खेडय़ाकडून शहरांकडे येणारे लोंढे आणि शेतीवर जगणे शक्य नसल्यामुळे आत्महत्या करणारे शेतकऱ्यांना टाळून विकासाचे चित्र मांडता येणार नाही. शेतकऱ्यांना कसे जगवायचे, याचे उत्तर देऊनच सुवर्ण महोत्सवानंतरच्या वाटचालीचा विचार करावा लागेल.
या तात्कालीक गोष्टी वानगीदाखल नमूद केल्या. मूळ मद्दा आहे, सरकारच्या पुढच्या वाटचालीचा आणि प्राधान्यक्रमांचा. सुवर्णमहोत्सवी टप्पा पार केल्यानंतरच्या काळातील प्राधान्यक्रम निश्चित करावे लागतील. अण्णा हजारे यांना जसा भ्रष्टाचार हाच जगातला एकमेव मुद्दा वाटतो, तसे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण जैतापूर प्रकल्पापाठोपाठ मुंबईतील बिल्डर लॉबी, परवडणारी घरे, जमिनींचे गैरव्यवहार एवढय़ाच गोष्टींभोवती घुटमळताना दिसतात. या गोष्टी प्रसारमाध्यमांना प्रिय असल्या तरी त्याहीपलीकडे राज्यात अनेक प्रश्न आहे. चव्हाण यांना लोकांचे मुख्यमंत्री व्हायचे आहे की, प्रसारमाध्यमांचे डार्लिग व्हायचे आहे याचा विचार करून पुढचा प्रवास करावा लागेल. धरणातील पाण्याचा कागदोपत्री प्राधान्यक्रम शेतीसाठी ठरवून फारसे काही साध्य होणार नाही. राज्याने पन्नाशी पार केल्यानंतरही हजारो खेडय़ापाडय़ातील महिलांच्या डोक्यावरील पाण्याची घागर आणि उन्हातानात पाण्यासाठी करावी लागणारी वणवण कमी करण्यासाठी काय करणार हा खरा प्रश्न आहे. शेती आणि शेतकरी तुमच्या प्राधान्ययादीत कुठे आहेत, हेही तपासावे लागेल. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी राज्याला प्रगतीपथावर नेण्यासाठी दिशा देण्याचे प्रयत्न केले. त्यासाठी कृषि-औद्योगिक समाजरचनेची संकल्पना मांडली. कारण यशवंतरावांसारख्या दूरदृष्टीच्या नेत्याला माहीत होते, की शेतीच्या विकासावरच राज्याचा विकास अवलंबून आहे. यशवंतरावांच्या पहिल्या मंत्रिमंडळाचा शपथविधी झाला त्यावेळी त्यांनी केलेल्या भाषणातील पुढील मुद्दय़ांवरून त्याची कल्पना येईल. : ‘आपल्या पंचवार्षिक योजनेचा सर्व भर ग्रामीण भागांची सुधारणा करण्यावर देण्यात आलेला आहे. ग्रामीण भागात पुन्हा नवचैतन्य निर्माण करण्याच्या ध्येयास सरकार बांधलेले आहे. या दृष्टीने शेतीच्या उत्पादन पद्धतीचे आधुनिकीकरण करणे आणि ग्रामीण भागामध्ये विजेचा प्रसार करणे, छोटय़ा उद्योगधंद्यांच्या वाढीस जोराजी चालना देणे या कार्यक्रमांना अग्रहक्क देण्यात येईल. शेतीसंबंधित उद्योगधंद्यांच्या क्षेत्रात सहकारी पद्धतीस प्राधान्य देण्याबाबत शासनाचा आग्रह राहील.’ (सह्या्रीचे वारे, पृष्ठ )
महाराष्ट्र राज्य सुवर्ण महोत्सव साजरा करीत असताना वर उल्लेख केलेली आकडेवारी घेऊन विचार केला तर अनेक बाबी लक्षात येतात. सिंचनाखालील क्षेत्राची मर्यादा आणि निसर्गाचा लहरीपणा यामुळे प्रगत महाराष्ट्रातील शेतीची अवस्था मागास राहिली आहे. त्यात पुन्हा महाराष्ट्राचे विभागनिहाय चित्र वेगळे आहे. पश्चिम महाराष्ट्राचा बराचसा भाग संपन्न आहे. चांगले पाऊसमान आणि सिंचनाच्या सुविधा यामुळे इथे उसाचे क्षेत्र वाढले. त्यामुळे स्वाभाविकच साखर कारखानदारी वाढली. साखर कारखान्यांमुळे त्या त्या परिसराच्या सर्वागीण विकासाला हातभार लागला. सिंचन व्यवस्था पिकांबरोबरच जनावरांच्या चाऱ्यासाठी उपयुक्त ठरली. त्याचा फायदा दुग्धव्यवसायासाठी झाला. दुग्धव्यवसायामुळे शेतकऱ्यांच्या हातात ताजा पैसा खेळू लागला. दूध संस्था, दूध संघांची निर्मिती झाली. त्यातून दुग्धप्रक्रिया उद्योगांचा विस्तार झाला. कारखान्यांनी वैद्यकीय, अभियांत्रिकी महाविद्यालये सुरू करून शिक्षण संकुले साकारली आहेत. सहकार क्षेत्रात भ्रष्टाचाराची बजबजपुरी माजली असल्याचे चित्र जेवढे खरे आहे, तेवढेच सहकार क्षेत्रामुळे झालेल्या विकासाचे चित्रही खरे आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. सहकार क्षेत्रात काम करणारी माणसे खराब निघाली, म्हणून त्याचे खापर सहकार चळवळीवर फोडणे चुकीचे आहे. खासगीकरणाचे वारे जोरात वाहात असताना सहकार क्षेत्राच्या अस्तित्वापुढे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. खासगीकरणातून दिसणारे तात्कालीन फायदे दाखवले जातात. परंतु त्यामुळे सामान्य शेतकऱ्यांचे होणारे दीर्घकालीन नुकसान विचारात घेतले जात नाही. पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्रात कारखानदारी वाढली. मात्र मराठवाडा, विदर्भात सिंचनाच्या सुविधांचा अभाव आणि कमी पाऊसमान यामुळे ऊस शेतीवर र्निबध आले परिणामी साखर कारखानदारी वाढू शकली नाही. साहजिकच त्याचा एकूण विकासाच्या प्रक्रि येवर परिणाम झाला.
विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा मुद्दा गेली काही वर्षे चर्चेत आहे. शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावत नाही तोर्पयत आत्महत्यांचे दुष्टचक्र थांबण्याची शक्यता नाही. शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील एका व्यक्तिला नोकरी देण्यासारखा दुसरा उपाय नाही. पूर्वी महात्मा जोतिराव फुले यांनी हा मार्ग सुचवला आहे. फक्त शेतीच्या उत्पन्नावर कुठल्याही शेतकऱ्याच्या किमान अन्न-वस्त्र निवारा या गरजा भागू शकत नाहीत. शेतीपूरक उद्योगांचा आधार घेता येतो, परंतु त्यातूनही प्रश्न कायमस्वरुपी मिटू शकत नाही. नोकरीचा आधार हाच त्यावरचा उपाय आहे. त्यादृष्टिने प्रयत्न व्हायला पाहिजेत, अन्यथा आत्महत्या थांबणार नाहीत.
यशवंतराव चव्हाण यांना अभिप्रेत असलेल्या कृषी औद्योगिक समाजरचनेची जडण-घडण करण्याच्या प्रयत्नात महाराष्ट्राने आजवर केलेली प्रगती तुलनेने चांगली असली तरी ती समग्र महाराष्ट्राला कवेत घेणारी नाही. पुन्हा भौगोलिक दृष्टय़ा स्वतंत्र बेटे तयार झाली आहेत आणि विकासाच्या बाबतीत असमतोलाचे चित्र दिसते. समाजवादी रचनेत कें्रस्थानी असणारा सामान्य माणूस, दुर्बल घटक या प्रक्रियेत कुठे आहे याचा शोध घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे. कारण शेती सोडून देणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. ग्रामीण भागातून शहरे, महानगरांकडे येणारे लोंढे वाढत आहेत. शहरांमधील झोपडपट्टय़ांची सूज वाढत चालली आहे. खेडय़ाकडून शहरांकडे येणारे लोंढे आणि शेतीवर जगणे शक्य नसल्यामुळे आत्महत्या करणारे शेतकऱ्यांना टाळून विकासाचे चित्र मांडता येणार नाही. शेतकऱ्यांना कसे जगवायचे, याचे उत्तर देऊनच सुवर्ण महोत्सवानंतरच्या वाटचालीचा विचार करावा लागेल.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा