मंत्रालयातील जळमटे कशी काढणार?

महाराष्ट्र सरकार गेल्या अनेक वर्षापासून संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियान राबवते, अलीकडे तंटामुक्ती अभियान राबवते. परंतु सरकारची उक्ती आणि कृती यात नेहमीच अंतर राहिले आहे. ग्रामस्वच्छता अभियान राबवून गावे स्वच्छ करायची, त्यानिमित्ताने माणसांच्या मनातली वादाची, मतभेदाची जळमटं काढून टाकण्यासाठी उपक्रम राबवायचे आणि त्याचवेळी राज्याचा कारभार जिथून चालतो त्या मंत्रालयातून मात्र भ्रष्टाचाराची गटारगंगा वाहते, असे चित्र पाहायला मिळत होते. मंत्रालयातील कोणतीही फाईल वजन ठेवल्याशिवाय हलत नाही, नोकरशहा राज्यकर्त्यांना जुमानत नाहीत हे सगळ्यांनाच ठाऊक आहे. पृथ्वीराच चव्हाण आले म्हणून त्यात क्रांतिकारक बदल होऊन सगळा कारभार पारदर्शक होऊन जाईल, अशी अपेक्षा कुणी करीत असेल तर ते भाबडेपणाचे ठरेल. परंतु कारभार गतिमान करणे आणि शक्य तेवढी पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न करणे यादृष्टिने त्यांनी काही पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. राज्याच्या मुख्य सचिवपदी झालेली रत्नाकर गायकवाड यांची नियुक्ती हे त्याचेच निदर्शक आहे. गेले काही दिवस म्हणजे आदर्श गृहनिर्माण सोसायटीचे प्रकरण चव्हाटय़ावर आल्यापासून राज्याच्या प्रशासनाचा भ्रष्टाचाराने बरबटलेला चेहरा लोकांसमोर आला आहे. मोहाच्या सापळ्यात एका वेळी किती बडे अधिकारी सापडू शकतात, हेच यावरून दिसून आले. आदर्श प्रकरणाची फाईल ज्यांच्या ज्यांच्या हाती लागली त्यांनी त्यांनी फ्लॅटवर डल्ला मारला हे दिसून आले. ज्यांच्याकडे फाईल गेली आणि तरीही त्यांनी फ्लॅट घेतला नाही, असे उदाहरण अजून प्रकाशात आलेले नाही. खरेतर मुख्यमंत्र्यांनी किंवा मुख्य सचिवांनी त्यासाठी एखादी समिती नेमावी आणि आदर्श सोसायटीत फ्लॅट घेण्याची संधी असतानाही ती सोडणाऱ्या अधिकाऱ्याचा शोध घ्यावा. तसा अधिकारी सापडलाच तर काय होईल ? एक दिवस त्याच्या नावाची चर्चा होईल आणि दुसऱ्या दिवशी साईड पोस्टिंग देऊन त्याला कुठल्यातरी कोपऱ्यात बसवले जाईल. प्रामाणिक अधिकाऱ्यांचे खच्चीकरण करणारी यंत्रणा मंत्रालयामध्ये काम करते आणि मिस्टर क्लीन असा माध्यमांनी फुगा फुगवलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या कारकीर्दीतही अशा अधिकाऱ्यांची कुचंबनाच होते, हे वास्तव आहे. अधिकाऱ्यांच्या दुर्दैवाने आदर्श सोसायटीच मर्यादितच फ्लॅट होते. नाहीतर मंत्रालयातल्या साऱ्या सचिवांनी तिथे फ्लॅट बळकावले असते आणि तिथूनच राज्याचा कारभार हाकला असता. सचिवालय असे जे मंत्रालयाचे आधीचे नाव होते, तसे प्रतिसचिवालयच आदर्शमध्ये उभे राहिले असते. आणि त्यांच्यावर कारवाई करायचे ठरवले असते तर राज्याचा गाडा हाकायला अधिकाऱ्यांचे आऊटसोर्सिग करावे लागले असते. मंत्रालयात अधिकाऱ्यांच्या अनेक टोळ्या आहेत. भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांच्या टोळ्या आहेत तशा जाती-पातीचे राजकारण करणाऱ्यांच्या टोळ्या आहेत. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि नवे मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड या टोळ्या उद्ध्वस्त करणार का, हा खरा प्रश्न आहे.
रत्नाकर गायकवाड यांच्यासारखे कार्यक्षम, तडफदार अधिकारी मुख्य सचिवपदी आल्यामुळे कारभारात निश्चित गतिमानता येईल, याबद्दल कुणाला शंका वाटत नाही. यापूर्वी त्यांनी जिथे जिथे काम केले तिथे तिथे त्यांच्या कामाची झलक दिसली आहे. यशदामध्ये काम करताना त्यांनी रचनात्मक कामाचा नमुना दाखवला. एमएमआरडीएमध्ये काम करताना त्यांनी अनेक अडथळ्यांवर मात करून विकासाची वाट कशी चोखाळायची असते, ते दाखवून दिले. अशा पदांवर काम करणारे अधिक कामापेक्षाही तोंडपाटिलकी करून स्वत:च स्वत:च्या कामाचे मार्केटिंग करीत असतात. रत्नाकर गायकवाड यांनी मात्र प्रसारमाध्यमांच्या मोहापासून दूर राहून काम करण्याला प्राधान्य दिले आहे. याआधीचे मुख्य सचिव जे. पी. डांगे यांचा वकुब मर्यादित होता, हे अनेक प्रकरणांमध्ये दिसून आले. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना सुभाष लाला आणि रामानंद तिवारी यांच्याशी राजीनाम्यासंदर्भात बोलून घ्या, असे सांगितले असताना त्यांनी थेट पत्रच पाठवून घोळ वाढवला. अशा पाश्र्वभूमीवर गायकवाड यांच्याकडे मुख्य सचिवपदाची सूत्रे आली आहेत. आदर्श सोसायटीमध्ये फ्लॅट घेतलेल्या अधिकाऱ्यांच्यावरील कारवाई हे त्यांच्यासमोरील प्रमुख आव्हान असेल. ही प्रक्रिया ते किती मुत्सद्दीपणे पार पाडतात आणि प्रशासनाचा चेहरा उजळून टाकतात याकडे सगळ्यांचेच लक्ष राहील.
माहिती आयुक्तपदाबरोबरच राज्य मानवाधिकार आयोगाच्या सदस्यपदावरील नियुक्त्या करतानाही आगामी काळात खबरदारी घ्यावी लागणार आहे. राज्यकर्त्यांना सोयीचे निर्णय घेऊन चापलूसी करणाऱ्या आणि सरकारी सेवेत निगरगठ्ठ बनलेल्या अधिकाऱ्यांची निवृत्तीनंतरची सोय म्हणून या पदांकडे पाहणे हेच मुळी चुकीचे आहे. सुभाष लाला, रामानंद तिवारी किंवा सुरेश जोशी यांच्या नियुक्त्या अशाच प्रकारच्या होत्या. थेट लोकांशी संबंधित असलेल्या या पदावरील व्यक्ति संवेदनशील असायला हव्यात. तरच त्या पदाला न्याय देऊ शकतील. अशा पदांवरही बथ्थड नोकरशहाच नेमले तर त्यातू नकाय साध्य होणार ?
आदर्श सोसायटीमध्ये फ्लॅट लाटणारे आपल्या समर्थनार्थ संबंधितांच्या लष्करी पाश्र्वभूमीचे ढोल वाजवत आहेत. मुख्यमंत्रिपदाची खुर्ची गमावणारे अशोक चव्हाण यांनी विधिमंडळात बोलताना आदर्शमध्ये फ्लॅट मिळालेले आपले नातेवाईक संरक्षणदलात होते, असा खुलासा केला. राज्य मानवाधिकार आयोगाच्या सदस्यपदाचा राजीनामा देताना सुभाष लाला यांनीही तशाच प्रकारचे समर्थन केले आहे. मुळात कारगिल युद्धात शहीद झालेल्यांच्या नातेवाईकांसाटी अशी सोसायटीची मूळ संकल्पना असताना त्यात संरक्षण दलातले अधिकारी कुठून आले? अशोक चव्हाण किंवा सुभाष लाला आपल्या ज्या नातेवाईकांचे समर्थन करतात त्यांचे कारगिल युद्धात कोणी शहीद झाले आहे का? नसेल तर त्यांच्या समर्थनाला काहीही अर्थ उरत नाही.
सरकारच्या प्रतिमेच्या चिंध्या उडत असताना प्रतिमा निर्मितीची जबाबदारी असलेला माहिती व जनसंपर्क विभाग काय करीत होता, असा प्रश्नही यानिमित्ताने उपस्थित झाल्यावाचून राहात नाही. लोकराज्यच्या खपाचा उच्चांक, महान्यूज पोर्टल या बाबी ठीक आहेत. परंतु चार-पाच खात्यांचा अपवाद वगळता बाकी खात्यांच्या प्रसिद्धीची बोंबच आहे. मंत्र्यांच्या कार्यक्रमाच्या बातम्या आणि छायाचित्रे प्रसारमाध्यमांना पोहोचवणे हा पंचवीस वर्षापूर्वीचा प्रसिद्धीचा फॉम्र्यूलाच आजही वापरला जातो. पूर्वी बातम्या वृत्तपत्रांच्या कार्यालयात शिपायामार्फत पोहोचवल्या जायच्या, आता त्यासाठी इमेलचा वापर केला जातो. माहिती व जनसंपर्क विभागावर मंत्र्यांचाच विश्वास नाही. मंत्र्यांना प्रसिद्धी नव्हे, तर इमेज बिल्डिंग हवी आहे, म्हणून अनेक मंत्र्यांनी लाखो रुपये देऊन आपल्या प्रसिद्धीची कंत्राटे खासगी एजन्सीजना दिली आहेत. नवे तंत्रज्ञान आले तरी मानसिकता मात्र जुनीच आहे. हे फक्त एका विभागाचे उदाहरण झाले. प्रत्येक विभागात डोकावले तर अशीच जळमटे दिसतील. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड ही जळमटे साफ करणार का ?