Total Pageviews

Saturday, October 23, 2010

गावाकडची लखलखती वाट

धुळीचे लोट उडवीत गावात शिरणारी एसटी, रणरणत्या उन्हात एक घागर डोक्यावर आणि एक कमरेवर घेऊन माळरानाच्या वाटेवर दिसणाऱ्या बाया, झाडाखाली भरलेल्या शाळेत मुलांना शिकवणारे मास्तर, आजारी व्यक्तिला पाळण्यात घालून दवाखान्याच्या गावाकडे नेणारे गावकरी, दुथडी रोरावत वाहणाऱ्या नदीतून माणसांनी खचाखच भरलेली हेलकावे खात जाणारी नौका..ही कुठल्या चित्रकाराच्या चित्रमालिकेतील चित्रांची किंवा एखाद्या ग्रामीण साहित्यिकांच्या कथांमधली वर्णने नाहीत. वीसेक वर्षापूर्वी महाराष्ट्रात सर्रास अशी चित्रे पाहायला मिळत. अशी चित्रे किंवा कथा-कादंबऱ्यांमधले वर्णन कलेचा वेगळा आनंद देत असले तरी प्रत्यक्षात तसे जगणाऱ्या लोकांना मात्र त्यासाठी सोसाव्या लागणाऱ्या वेदना शब्दांपलीकडच्या होत्या. परंतु ग्रामीण विकासाच्या क्षेत्रात महाराष्ट्रात जे काम झाले, त्यामुळे खेडय़ा-पाडय़ांतील चित्र पार बदलून गेले. वर केलेले वर्णन चित्रकारांची चित्रे आणि कथा-कादंबऱ्यांपुरते मर्यादित बनले. ग्रामीण विकासामध्ये महाराष्ट्राने केलेली प्रगती या क्षेत्रात राज्याला देशात आघाडीवर ठेवणारी आहे.

पंचायत राज व्यवस्था

महाराष्ट्राच्या एकूण विकासाला दिशा देण्याची महत्त्वाची कामगिरी पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी पार पाडली. राज्याच्या स्थापनेनंतर ग्रामीण महाराष्ट्राच्या विकासासाठी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत अशी त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था निर्माण केली. त्या माध्यमातून गावापासून जिल्हा पातळीर्पयतच्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी यंत्रणा उभी केली. पंचायत राज व्यवस्थेसंदर्भात आतार्पयत कें्र आणि राज्य पातळीवर अनेक समित्या नेमल्या गेल्या आणि त्यांच्या शिफारशींनुसार वेळोवेळी कायद्यात बदल करण्यात आले. प्रत्येक राज्यात वेगळी व्यवस्था होती. मात्र व्या घटनादुरुस्तीमुळे संपूर्ण देशभर पंचायत राज व्यवस्था एकसारखी बनली. या घटनादुरुस्तीमुळे स्थानिक संस्थांना अधिक स्वायत्तता आणि अधिकार देण्याबरोबरच स्त्रियांना टक्के आरक्षण मिळाले. त्यामुळे देशभरातील पंचायत राज व्यवस्थेचा चेहरा बदलला. महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य आहे. व्या घटनादुरुस्तीने महिलांना टक्के आरक्षण देण्याच्या वर्षभर आधीच महाराष्ट्रात शरद पवार यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कारकीर्दीत पंचायत राजमध्ये महिलांना टक्के आरक्षण देऊन देशाच्या आधी त्यासंदर्भातील पाऊल उचलले होते.

विकासाचे मापदंड

विकास ही संकल्पना आपल्याकडे सरधोपटपणे वापरली जाते. सर्वागीण प्रगती म्हणजे विकास असे ढोबळमानाने म्हणता येते. ग्रामीण विकासाचा विचार करतानाही ग्रामीण भागाच्या सर्वागीण प्रगतीच्या अनुषंगाने काही बाबी विचारात घ्याव्या लागतात. शिक्षण; रस्ते-पूल आदी दळणवळणाच्या सुविधा; आरोग्य सुविधा; पाण्याची उपलब्धता या त्या प्राधान्याच्या बाबी. महाराष्ट्राने ग्रामीण विकासाच्या क्षेत्रात आघाडी घेतली आहे, असे म्हणतो, याचा अर्थ या सर्वच क्षेत्रांत चांगली प्रगती केली आहे. कुठलीही गोष्ट शंभर टक्के साध्य झाली, असे होत नाही. विविध कारणांनी उद्दिष्टांर्पयत पोहोचण्यात अडचणी येत असतात. मात्र त्या अडचणींवर मात करून पुढे जाणे महत्त्वाचे असते. महाराष्ट्राची त्या दिशेने झालेली वाटचाल निश्चितच चांगली आहे. दळण-वळणाच्या सुविधांमध्ये कमालीची सुधारणा झाली आहे. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन मंडळाच्या एसटी बसच्या सुविधेने लोकांना दळणवळणाची सुविधा उपलब्ध करून दिली. गाव तेथे एसटी हे धोरण राबवले. त्यामुळे रस्त्यांची स्थिती सुधारली. पूर्वी तालुक्याच्या ठिकाणी काम असले तर मैलोन मैल पायपीट करावी लागत होती. पावसाळ्यात तर अनेक छोटय़ा-मोठय़ा ओढय़ांना पूर आल्यामुळे गावांचा संपर्क तुटत होता. रस्ते बंद होत होते. शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांपासून दवाखान्यात न्यावयाच्या गंभीर रुग्णांर्पयत अनेक पातळ्यांवर लोकांना त्याचा त्रास सहन करावा लागत होता. मात्र दळणवळणाच्या सुविधांनी ही परिस्थिती बदलली. जे दळणवळणाचे तेच आरोग्य सुविधेचे. आरोग्यसेवेचे जाळेही ग्रामीण भागात चांगलेच विस्तारले आहे. पंचवीसेक वर्षापूर्वी ग्रामीण भागात लोकांना अनेक दिवस डॉक्टरांची वाट पाहावी लागायची. वैद्यकीय सेवा सहजासहजी उपलब्ध नव्हती. आज परिस्थिती बदलली आहे. वैद्यकीय सेवाही खेडोपाडी पोहोचली आहे आणि दळणवळणाच्या सुविधांमध्ये वाढ झाल्यामुळे ती सहज उपलब्धही झाली आहे. पावसाच्या अभावामुळे विशिष्ट प्रदेशांच्या भाळावर दुष्काळ कायमचा गोंदला आहे. अशा ठिकाणी पाण्याचे दुर्भिक्ष्य जाणवते, मात्र जलसंधारणाच्या कार्यक्रमामुळे अनेक गावांनी परिस्थितीवर मात करून दुष्काळ हटवला आहे. पूर्वी पाण्यासाठी सर्रास काही मैल पायपीट करावी लागायची, ती थांबली असून गावातच नळयोजनेद्वारे पाणीपुरवठा होऊ लागला आहे.

ग्रामस्वच्छता अभियान

राज्याचे सुवर्ण महोत्सवी वर्ष साजरे होत असताना खेडी एका स्थित्यंतराच्या उंबरठय़ावर उभी आहेत. शहरे आणि खेडी यांच्यातील अंतर कमी होत असून खेडय़ांचे झपाटय़ाने शहरीकरण होत आहे. खेडय़ांचे बाह्य रूप अमूलाग्र बदलू लागले आहे. बाह्य चकचकीतपणाबरोबरच मूलभूत विकासाची प्रक्रियाही गतिमान झाली आहे. ही प्रक्रिया गतिमान करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे, ती ग्रामस्वच्छता अभियानाने. संत गाडगे महाराज ग्रामस्वच्छता अभियान आणि संत तुकडोजी महाराज स्वच्छ ग्राम स्पर्धा यामुळे महाराष्ट्राच्या खेडय़ांचा चेहरा बदलून गेला. दहा वर्षापूवी आर. आर. पाटील ग्रामविकास मंत्री असताना हे अभियान सुरू झाले. या अभियानाचे वैशिष्टय़ म्हणजे गावाच्या विकासातील लोकांचा सहभाग. सरकारने निधी द्यायचा आणि मग गावातील विकासकामे करायची, हे फारच चाकोरीबद्ध झाले. यामध्ये यंत्रणा राबवणारी माणसे चांगली नसतील तर काहीच साध्य होत नाही. निधी खर्च पडत जातो आणि परिस्थितीत काहीच बदल होत नाही. ग्रामस्वच्छता अभियानाने त्यावर मात केली. लोकसहभागातून ग्रामविकासाचे सूत्र स्वीकारले. गावा-गावांतील लोक राजकीय गट-तट विसरून कामाला लागले. गावे स्वच्छ होऊ लागली. घरांची अंगणे लखलखीत दिसू लागली. रस्ते चकचकीत होऊ लागले. कचरा आणि सांडपाण्याची नीट विल्हेवाट लावली जाऊ लागली. उघडय़ावर शौचाला जाणे कमी झाले. शौचालयांच्या बांधकामांना गती मिळाली. ग्रामस्वच्छता स्पर्धेत यश मिळवण्यासाठी गावा-गावांत इर्षा लागली. बक्षिस मिळणे, न मिळणे हे दुय्यम ठरले. लोकांना स्वच्छतेच्या कायमस्वरुपी सवयी लागल्या. यासंदर्भातील जाणीवजागृतीसाठी शालेय विद्यार्थ्यांची मदत घेण्यात आली. त्यायोगे विद्यार्थ्यांना स्वच्छतेच्या सवयी लागल्या. जनावरांची निगा राखली जाऊ लागली. जनावरांचे गोठेही चकचकीत झाले. सांडपाण्यावर परसबागा फुलल्या. अनेक गावांनी नवनवे प्रयोग केले. राजकीय वैमनस्य कमी झाले. जातीय-धार्मिक तणाव नाहीसे झाले. काही गावांनी सगळ्या घरांसह गावातील सगळी प्रार्थनास्थळे एका रंगात रंगवून एकात्मतेचा नवा आदर्श घालून दिला. सरकारने फक्त दिशा दिली आणि लोक आपणहोऊन कामाला लागले. कुणाचे बंधन नाही, अमूक करा-तमूक करू नका म्हणून कुणाचा जाच नाही, जिथे आवश्यक तिथे सहकार्यासाठी सरकारी अधिकारी उपलब्ध होऊ लागले. त्यातून सबंध ग्रामीण महाराष्ट्राचा चेहरा बदलून गेला. याच मोहिमेमुळे कें्र सरकारच्या निर्मलग्राम मोहिमेत महाराष्ट्र देशात अग्रेसर राहिला.

तंटामुक्ती अभियान

ग्रामस्वच्छता अभियानानंतरचे महत्त्वाचे अभियान म्हणून राज्य सरकारच्या तंटामुक्ती अभियानाचा उल्लेख करावा लागेल. प्रत्यक्षात गृहखात्यामार्फत राबवले जाणारे हे अभियान असले तरी त्याचा ग्रामीण विकासाशी निकटचा संबंध आहे. ग्रामस्वच्छता अभियानामध्ये तंटामुक्तीचा एक छोटासा भाग होता. अनेक गावांनी चराईबंदी, कुऱ्हाडबंदी, तंटामुक्ती केली होती. तोच धागा पकडून हे स्वतंत्र अभियान सुरू करण्यात आले. वर्षानुवर्षे चालत आलेले खटले, छोटय़ा-मोठय़ा खटल्यांमुळे पोलीस आणि न्यायालयांवर येणारा ताण, खटल्यांमुळे निर्माण होणारे वैमनस्य, गावातील बिघडणारे वातावरण, लोकांचा वाया जाणारा वेळ आणि पैसा या सगळ्या बाबींचा विचार करून हे अभियान सुरू करण्यात आले. गावोगावी तंटामुक्ती समित्या स्थापन करून त्यामार्फत अनेक प्रश्न निकालात काढण्यात आले. गावेच्या गावे तंटामुक्त झाली. वैमनस्य संपले तिथले लोक अधिक एकजुटीने काम करू लागले आणि साहजिकच त्या त्या गावांच्या विकासाला गती मिळाली.

महिलांचे योगदान

लोकसहभागामुळे महाराष्ट्रातील ग्रामीण विकासाला चालना मिळाली, हे खरे. मात्र त्याहीपुढे जाऊन आणखी एक गोष्ट नमूद करावी लागेल, ती म्हणजे एकूणच ग्रामविकासाच्या चळवळीला महिलांच्या सहभागामुळे गती मिळाली. महिलांचा सहभाग नसता तर यातील कुठलीही गोष्ट आजच्याएवढी यशस्वी होऊ शकली नसती. व्या घटनादुरुस्तीमुळे महिलांना स्थानिक सत्तेत टक्के आरक्षण मिळाले. टक्के अधिकारपदेही मिळाली. आज राज्यातील नऊ हजारांहून अधिक गावांच्या सरपंचपदावर महिला विराजमान आहेत. दहा जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदी आणि पंचायत समित्यांच्या सभापतीपदी महिला कार्यरत आहेत. त्याशिवाय तिन्ही स्तरांवर सदस्य म्हणून कार्यरत असलेल्या महिलांची संख्या काही हजारांच्या घरांत आहे. एवढय़ा मोठय़ा संख्येने स्त्रिया सत्तेत असल्यामुळे त्यांनी विकासाचे मूलभूत प्रश्न विषयपत्रिकेवर आणले. पाणी, स्वच्छतागृहे, आरोग्य सुविधांच्या प्रश्नांना प्राधान्य मिळाले. शाळांच्या कामकाजात लक्ष घातल्यामुळे मुलींच्या शिक्षणात येणाऱ्या अनेक अडचणींचे निवारण करण्यात त्यांना यश आले. ग्रामसभांमधून महिलांची उपस्थिती आणि सहभाग वाढला. निर्णयप्रक्रियेत महिलांचा सहभाग वाढला. दारुबंदी, व्यसनमुक्ती, अंधश्रद्धा निर्मूलन यांसारख्या सामाजिक चळवळींतही महिला सहभागी होऊ लागल्या. या सगळ्याला पूरक ठरली, ती बचतगटांची चळवळ. बचत गटांच्या चळवळीने महिलांना उंबऱ्याबाहेर पाऊल ठेवण्यासाठी प्रवृत्त केले. गटा-गटाने महिला एकत्र येऊ लागल्या. महिला संघटित होऊ लागल्या. कोणतेही संघटन न करता विकासकामे राबवली तर ती टिकावू ठरत नाहीत. बचत गटांमुळे ग्रामीण विकासाची चळवळ चिरंतन बनण्यास मदत झाली. बचत गटांच्या माध्यमांतून महिलांनी निरनिराळी कौशल्ये आत्मसात करून स्वतंत्र व्यवसाय सुरू केले. महिला आर्थिकदृष्टय़ा स्वावलंबी बनल्याचे चित्र राज्यभर पाहायला मिळत आहे. गेल्या दहा वर्षात सुमारे दोन लाखांहून अधिक बचतगट राज्यात निर्माण झाले आहेत. त्यापैकी दीड लाखांहून अधिक गट महिलांचे आहेत. या बचतगटांना सरकारने कोटय़वधींचे अनुदान दिले. सरकारकडे बचत गटांच्या दोनशे कोटींहून अधिक रुपयांच्या ठेवी आहेत, यावरून त्यांची व्याप्ती लक्षात यावी. ग्रामपंचायत किंवा ग्रामसभेत विषय जाण्यापूर्वी ते बचत गटांच्या पातळीवर चर्चेत येऊ लागले. आणि तिथे मूर्त स्वरूप आल्यानंतर ते पुढे जाऊ लागले. गावाच्या प्रश्नांना शिस्त लावण्याचे कामही बचत गटांच्या चळवळीने केले.

पुढची दिशा

ग्रामविकासाची पुढची दिशा काय असायला हवी ? असा प्रश्न जेव्हा उपस्थित होतो, तेव्हा आठवण येते, ती महात्मा गांधीजींच्या ‘खेडय़ाकडे चला’ या संदेशाची. तसे करायचे तर खेडी स्वयंपूर्ण व्हायला पाहिजेत. गावा-गावांच्या पातळीवर रोजगार, स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हायला पाहिजेत. अशा संधी उपलब्ध झाल्या, तर खेडय़ांचा सर्वागीण विकास होईल आणि शहराकडे येणारे लोंढे कमी होतील. सुवर्णमहोत्सवी वाटचालीनंतरचे लक्ष्य अर्थातच खेडी स्वयंपूर्ण बनवण्याचे असायला हवे.

1 comment:

  1. चोरमारे साहेब, छान! एकदम अचूक विश्लेषण केलत. ब्लौगदेखीय चांगला नि वाचनीय आहे. त्यावरील लिखाण तुमच्या नेहमीच्या लिखाणापेक्षा अधिक flow मध्ये आल्यासारखे दिसते. ब्लौगसाठी पुन्हा शुभेच्छा!

    ReplyDelete