Total Pageviews

Friday, January 27, 2012

सांस्कृतिक मांडवात उपरे राजकारण


   अखिल भारतीय मराठी नाटय़ संमेलनाचे सूप वाजले आणि अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे वेध लागले. तसे पाहिले तर नाटय़ संमेलन आणि साहित्य संमेलनाचा परस्परांशी संबंध नाही, तो असता तर दोन्हीं घटकांसाठी अधिक उपयुक्त ठरले असते. परंतु आपापल्या वकुबानुसार आपापल्या राहुटय़ांवर राज्य करायचे, असे सनातन संगनमत असल्याप्रमाणे दोन्हीकडची मंडळी परस्परांपासून सुरक्षित अंतर ठेवतात. नाटकवाली मंडळी साहित्य संमेलनात आली तर साहित्यिकांभोवतीची गर्दी त्यांच्याभोवती जमेल आणि साहित्यिक, समीक्षक नाटय़संमेलनाकडे गेले तर नाटकवाल्यांच्या मर्यादा उघडय़ा पडतील, असे काहीतरी असावे. त्यामुळे साहित्यिक नाटकापासून आणि नाटकवाले साहित्य संमेलनापासून फटकून राहतात.
संमेलनांच्या निमित्ताने राजकीय मंडळींची उपस्थिती हा विषय दरसाल चर्चेत येत असतो. विशेषत: साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने त्याची अधिक चर्चा होत असते. यंदा नाटय़संमेलनाच्या काही आठवडे आधी रत्नाकर मतकरी सांगलीत एका कार्यक्रमासाठी गेले असताना त्यांनी संमेलनाच्या व्यासपीठावर राजकीय नेत्यांची लुडबूड असू नये, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. मतकरी हे साहित्य आणि नाटक या दोन्ही बाबींशी संबंधित आहेत. त्यामुळे त्यांना दोन्हींबद्दल बोलण्याचा अधिकार आपसूकच प्राप्त होतो. त्यांचे हे वक्तव्य साहित्य संमेलनासंदर्भात असावे, असे म्हणता आले असते, परंतु त्यांनी ते सांगलीत आणि नाटय़ संमेलनाच्या आधी केल्यामुळे ते नाटय़संमेलनालाही लागू झाले. प्रत्यक्ष संमेलनाच्यावेळी त्याचे प्रत्यंतर आले. मुख्यमंत्र्यांसह अनेक राजकीय नेते संमेलनाच्या व्यासपीठाची शोभा वाढवणार होते. मराठी नाटकात वलयांकित चेहरे नसल्यामुळे आणि मराठीत जे वलयांकित मानले जातात त्यांना नाटय़संमेलनासारख्या फुकटच्या फुटकळ गोष्टींसाठी वेळ नसल्यामुळे राजकीय नेते हाच शोभा वाढवण्याचा मार्ग ठरतो. दुर्दैवाने यंदा निवडणूकीची आचारसंहिता आड आली. मुख्यमंत्र्यांनी निवडणूक आयोगाकडे परवानगी मागितली. महापालिका-जिल्हा परिषदेची वेगवेगळ्या तारखांची मतमोजणी, अजित पवारांना दिलेली क्लीन चिट यामुळे आधीच विरोधकांच्या हिटलिस्टवर असलेल्या राज्य निवडणूक आयुक्त नीला सत्यनारायण यांनी नसता उप्रव नको म्हणून मुख्यमंत्र्यानी नाटय़संमेलनाच्या मंचावर जाण्यास विरोध कळवून टाकला. त्यामुळे सांगलीत जाऊनही मुख्यमंत्री नाटय़ संमेलनाकडे फिरकले नाहीत. आयोगाचे र्निबध संमेलनाच्या मंचावर जाण्यासाठी होते. नाटय़संमेलनाला जाण्यासाठी नाही. परंतु पृथ्वीराज चव्हाण म्हणजे सुशीलकुमार शिंदे, विलासराव देशमुख किंवा अशोक चव्हाण नाहीत, की ज्यांनी सांस्कृतिक समारंभांमध्ये रस घ्यावा. आणीबाणीच्या काळात कराडच्या संमेलनात श्रोत्यांमध्ये बसून साहित्य संमेलनाचा आस्वाद घेणाऱ्या यशवंतरावांचे उदाहरण त्यांना माहीत असायला हरकत नव्हती. उलट मुख्यमंत्री श्रोते म्हणून गेले असते तर त्यांची प्रतिमा अधिक उजळून निघाली असती.
मुख्यमंत्र्यांनी विनाकारण साहित्य संमेलनाच्या मंचावर जाण्याची प्रथा मुळात नव्हतीच. अगदी अलीकडच्या काळार्पयत मुख्यमंत्र्यांनी श्रोत्यांमध्ये बसून संमेलनाचा आस्वाद घेतला आहे. डॉ. य. दि. फडके यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बेळगावच्या साहित्य संमेलनात विलासराव देशमुख, तत्कालीन सांस्कृतिक कार्यमंत्री रामकृष्ण मोरे श्रोत्यांमध्ये होते आणि त्यावेळी आधीच्या संमेलनाचे अध्यक्ष वसंत बापट यांनी मंचावरून त्यांची खरडपट्टी काढली होती. डॉ. सुभाष भेंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कराडच्या साहित्य संमेलनातही मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख श्रोत्यांमध्ये होते आणि मंत्री पतंगराव कदम मंचावर होते. कारण संमेलनाचा उद्घाटन समारंभ भारती विद्यापीठाने प्रायोजित केला होता. मुख्यमंत्री श्रोत्यांमध्ये असले तरी साहित्य जगताकडून त्यांचा अवमान करण्याची भूमिका नव्हती, उलट श्रोत्यांमध्ये बसल्यामुळे राजकीय नेत्यांचीच प्रतिमा उंचावत होती. नंतरच्या काळात म्हणजे अलीकडच्या आठ-नऊ वर्षात साहित्य संमेलन अधिक राजकीय होत गेले. संमेलनाचे यजमान बहुतेक राजकीय नेते असल्यामुळे सगळा मांडव त्यांच्या ताब्यात आणि साहित्यिक मंडळी पाहुण्यासारखी अंग चोरून वावरू लागली. सांगलीच्या साहित्य संमेलनात तर राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांना उद्घाटनास बोलावल्यामुळे त्यांच्या राजशिष्टाचारापुढे अध्यक्ष प्राचार्य म. द. हातकणंगलेकर यांना भाषणासाठी केवळ पाच-सात मिनिटांचा वेळ मिळाला होता. अलीकडे पुण्यात झालेल्या साहित्य संमेलात तर कहर झाला. अमिताभ बच्चन यांच्याबरोबर समारोप समारंभात मंचावर एकत्र यायला नको म्हणून आदल्या दिवशीच अशोक चव्हाण संमेलनात आले. परंतु सतीश देसाई वगैरे मंडळींनी मुख्यमंत्री आल्यावर संमेलनातला परिसंवाद मधेच थांबवला. मुख्यमंत्र्यांचे स्वागत वगैरे केले आणि मग पुढे परिसंवाद सुरू केला. इतकी राजकारण शरणता संमेलनाने पूर्वी कधी अनुभवली नव्हती. गेल्यावर्षी ठाण्याच्या संमेलनात तर अनाहूत आलेल्या उद्धव ठाकरेंना मंचावर नेण्यात आले. संयोजकांच्या मर्जीनुसार संमेलनात राजकीय नेत्यांची घुसखोरी होत राहिली आणि अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाला कस्पटासमान वागणूक दिली जाऊ लागली. सरकारकडून मिळणाऱ्या पंचवीस लाखांच्या ओझ्याखाली साहित्य महामंडळ एवढे दबून गेले आहे की, सरकारविरोधात ब्र काढण्याची कुणी हिंमत करत नाही. संमेलनात मुख्यमंत्री किंवा अन्य बडय़ा मंत्र्यांना बोलावून त्यांच्यापुढे भीक मागण्याचा कार्यक्रम महामंडळाचे लोक नित्यनेमाने करतात. गेल्यावर्षी ठाण्यात नथुराम प्रकरणावरून महाभारत घडले, तरी समारोपाला मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आले. त्यांच्यापुढे ढिगभर मागण्या करण्यात आल्या. त्यांनी एकाही मागणीला प्रतिसाद दिला नाही. उलट नथुराम प्रकरणावरून मुख्यमंत्र्यांचा आसूड असा काही चालला की, संमेलनवाल्यांची बोलती बंद झाली.
राजकीय नेत्यांनी संमेलनाच्या व्यासपीठावर जावे की जाऊ नये, हा सनातन वाद आहे. राजकीय नेत्यांनी मंचावर येऊ नये, असे म्हणणारे साहित्यिक ढोंगी असतात. कोटीच्या कोटीची उड्डाणे घेणारे संमेलन उभे करण्यासाठी राजकीय नेत्यांचीच मदत लागते. त्यांच्याशिवाय संमेलन उभे राहू शकत नाही ही वस्तुस्थिती असताना त्यांनी मंचावर येऊ नये, असे म्हणण्याला कृतघ्नपणा किंवा उर्मटपणा म्हणता येईल. ज्यांना कुणी दहा रुपयांची वर्गणी देणार नाही, अशी मंडळी कोटींच्या संमेलनात राजकीय नेत्यांना विरोध करतात, तेव्हा हसावे की रडावे कळत नाही. एकीकडे अशी टोकाची भूमिका घेणारे आणि दुसरीकडे राजकीय नेत्यांच्या पायावर लोळण घेणारे किंवा त्यांची भाटगिरी करणारे, असे दोन वर्ग साहित्यिकांच्यात पाहायला मिळतात. लिहिणे आणि संयोजन या दोन भिन्न गोष्टी आहेत याचे भान ठेवले जात नाही. त्यामुळे लिहिणारी मंडळी संयोजन करणाऱ्यांचे दोष दाखवतात आणि संयोजन करणारे कारभारी केवळ लेखनकामाठी करून अलिप्त राहणाऱ्यांच्यावर दुगाण्या झाडत असतात.
सरकारनेही सांस्कृतिक बाबींना प्राधान्य द्यायला हवे आणि त्यासाठीच्या उपक्रमांना मदत करताना आपण उपकार करतोय, अशा अविर्भावात वावरू नये. ती सरकारची जबाबदारी असते. सरकार मदत करतेय म्हणजे मुख्यमंत्री, सांस्कृतिक कार्यमंत्र्यांच्यापुढे लाचारी करायला पाहिजे, या मानसिकतेतून साहित्यिकांनी बाहेर यायला पाहिजे. परस्परांचा आदर करण्याची भूमिका ठेवली तरच ही वाटचाल निर्मळ राहील. परंतु त्यासाठी साहित्य जगताचे म्हणजे महामंडळाचे नेतृत्व जाणत्या मंडळींच्याकडे असायला हवे. ते जाणतेपण अलीकडच्या काळात दिसत नाही. साहित्य संमेलनाच्या मांडवात महामंडळाच्या अध्यक्षांच्या परवानगीशिवाय पानही हलता कामा नये, एवढे ते संमेलन महामंडळाच्या ताब्यात असायला पाहिजे. परंतु पैसेवाल्या संयोजकांपुढे महामंडळाचे पदाधिकारी मिंध्यासारखे वागतात आणि त्यातून साऱ्या साहित्य जगताची शोभा होते.

Wednesday, January 18, 2012

पवारांचा कबुलीनामा, मुंडेंचा गृहकलह वगैरे..



  चार दशकांहून अधिक काळ राजकारणात असलेल्या शरद पवार यांचे राजकीय आयुष्य चढउतारांनी भरले असून त्यात नाटय़मय घटनांची रेलचेल आहे. त्यामुळे पवार यांच्या दरवेळच्या मुलाखतीतून नवी बातमी मिळते. पवारांनी गेल्या दशकभरात अशा अनेक बातम्या दिल्या आहेत. खंजिर प्रकरणापासून बाबरी मशीद पाडण्यार्पयतच्या घटनांसंदर्भातील आपली भूमिका सांगून संबंधित घटनांची वेगळी बाजू समोर आणली आहे. आपल्याशी संबंधित अनेक राजकीय घटनांवरचा धुक्याचा पडदा स्वत:च दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
अलीकडेच स्टार माझाया वृत्त वाहिनीसाठी ज्येष्ठ पत्रकार प्रताप आसबे आणि वाहिनीचे संपादक राजीव खांडेकर यांनी पवार यांची मुलाखत घेतली. या मुलाखतीने वृत्तपत्रांना काही बातम्या दिल्या. महाराष्ट्रातील नवे नेतृत्व, राष्ट्रवादीतील नेतृत्वाची विभागणी यासंदर्भात पवार मनमोकळेपणाने बोलले. याच मुलाखतीतून आणखी एका महत्त्वाच्या घटनेसंदर्भात पवार यांनी भाष्य केले आहे किंवा चुकीची कबुली दिली आहे. एकोणिसशे त्र्याण्णवमध्ये संरक्षणमंत्री पदावरून पुन्हा महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदावर आल्यानंतरची ही घटना आहे. एक्क्य़ाण्णवमध्ये नरसिंहराव पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांनी पवारांना संरक्षणमंत्री म्हणून दिल्लीला पाचारण केले. त्यावेळी सुधाकरराव नाईक यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे सुपूर्द करून पवारांनी खऱ्या अर्थाने राष्ट्रीय राजकारणात प्रवेश केला. त्र्याण्णवमध्ये मध्ये जातीय दंगलीमुळे देशाची आर्थिक राजधानी होरपळून निघाली. दंगलीवर नियंत्रण मिळवण्यात मुख्यमंत्रिपदी असलेल्या नाईक यांना यश आले नाही, त्यामुळे नरसिंहराव यांनी पवार यांना मुंबईत पाठवले. आपला अनुभव आणि प्रशासन कौशल्याच्या बळावर पवार यांनी दंगल नियंत्रणात आणण्याबरोबरच मुंबईचे जनजीवन पूर्वपदावर आणले. मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक पूर्णपणे निष्प्रभ झाल्याचे चित्र पुढे आले आणि त्यांच्याविरोधात पक्षांतर्गत असंतोषही उफाळून आला. त्यावेळी परिस्थितीची गरज किंवा नरसिंहराव यांची राजकीय खेळी असेल, पवार यांना पुन्हा मुख्यमंत्री म्हणून महाराष्ट्रात पाठवण्यात आले. यापूर्वी पवार यांनी वेळोवेळी दिलेल्या मुलाखतींमधून मुंबईतील दंगल नियंत्रण किंवा बॉम्बस्फोटावेळची परिस्थिती हाताळल्यासंदर्भात विवेचन केले होते. परंतु त्यातील मधल्या बऱ्याच ओळी रिकाम्या होत्या. बिट्विन द लाईन्सम्हणतात तशा प्रकारे. पवार यांच्या एकूण राजकीय वर्तनव्यवहारात त्यांच्या प्रत्यक्ष कृती, इशारे किंवा शब्दांपेक्षा त्यातल्या रिकाम्या जागाच महत्त्वाच्या मानल्या जातात. अलीकडच्या काही वर्षात पवार अधुनमधून मधल्या काळातल्या मोकळ्या जागाही भरू लागले आहेत. काही गोष्टींची कबुली देऊ लागले आहेत. दंगलीच्या वेळी आपण परिस्थिती नियंत्रणात आणली. बेस्टची बससेवा, आरेचा दूधपुरवठा आणि लोकल वाहतूक सुरळीत केली. त्यावेळी माझे चुकलेच, ती गोष्ट सुधाकरराव नाईक यांच्याकडून करून घ्यायला हवी होती, अशी कबुली पवार यांनी दिली आहे. कारण त्यामुळे आपण आणि सुधाकरराव नाईक यांच्यातील अंतर वाढल्याचे पवार यांनी मान्य केले.
दोघांमधले गैरसमज दूर व्हायला सहा वर्षाचा कालावधी जावा लागला. पवार यांनी काँग्रेसमधून निलंबन ओढवून घेतल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना करण्यापूर्वी  पहिला मेळावा घेतला, त्या मेळाव्यासाठी पवार यांच्यासोबत सुधाकरराव नाईक आलेले पाहून अनेकांना धक्का बसला होता. राजकीय कारकीर्दीतील अत्यंत कठिण काळात सुधाकरराव नाईक यांची सोबत, ही पवार यांच्यासाठी खूप महत्त्वाची आणि नव्या वाटचालीला बळ देणारी घटना होती.
पवार यांनी भूतकाळाल्या आठवणींना उजाळा द्यायचा, तर त्यांना अनेक गोष्टींची कबुली द्यावे लागेल आणि भविष्यातही अनेक कबुल्या देत राहावे लागेल, असे वर्तमानावरूनही दिसून येते. परळीच्या मुंडे कुटुंबात सध्या जे महाभारत सुरू झाले आहे, त्यासंदर्भात पवार यांची भूमिका महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीसाठी महत्त्वाची ठरू शकली असती. परंतु त्यापासून ते अलिप्त राहिले आहेत, त्यामागे त्यांची हतबलता आहे की, जे होईल ते पाहात राहण्याची भूमिका हे स्पष्ट होत नाही. शरद पवार यांनी आपल्या वाटचालीत विरोधकांवर मात करताना सगळे हातखंडे वापरले असतील, शब्द फिरवले असतील किंवा विरोधकांच्या शब्दात बोलायचे तर विश्वासघाताचे राजकारण केले असेल. कुणी कितीही आरोप केले तरी त्यांनी सुसंस्कृत राजकारण केले. म्हणूनच परवा दिल्लीत त्यांच्यावर माथेफिरूने हल्ला केला तेव्हा सगळे राजकीय पक्ष आणि नेते त्यांच्या पाठिशी ठामपणे उभे राहिले. राजकारण आणि व्यक्तिगत संबंध याची गल्लत केली नाही म्हणूनच सर्व राजकीय पक्षांमध्ये त्यांचा मित्रपरिवार आहे, त्यावरून त्यांना सतत संशयाच्या भोवऱ्यातही ढकलले जाते. बाकी काहीही असले तरी घरे फोडण्याचे राजकारण त्यांनी कधी केले नाही. उलट जिथे जिथे अशी शक्यता वाटली तिथे जोडण्याचे काम केले. उदाहरणे अनेक आहेत. जयदेव ठाकरे यांनी एकदा पत्रकार परिषद घेऊन आपण राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश करणार असल्याचे जाहीर केले होते, परंतु त्यावेळी ठाकरे-पवार संघर्ष तीव्र असतानाही पवारांनी, कौटुंबिक मतभेदाला खतपाणी न घालण्याची भूमिका घेतली. साताऱ्याच्या अभयसिंहराजे भोसले आणि उदयनराजे भोसले यांच्यातील वाद विकोपाला गेला होता, तेव्हा गोपीनाथ मुंडे यांनी उदयनराजेंना भाजपमध्ये घेऊन राजकारण केले होते. परंतु पवार यांनी हा वाद सामोपचाराने मिटवून त्यांच्यातील संघर्ष कमी करण्याचा प्रयत्न केला होता. साताऱ्याच्या राजघराण्यातील सलोख्यामध्ये त्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीला पवार यांनी माढा मतदारसंघातून निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला, त्यामागे मोहिते-पाटील यांचे घर फुटू नये हे प्रमुख कारण होते. कारण विजयसिंह किंवा रणजितसिंह यापैकी कुणालाही उमेदवारी दिली असती तरी त्यांचा सामना प्रतापसिंह मोहिते-पाटलांशी होणार होता. प्रतापसिंहांनी आधीच प्रचाराचा नारळही फोडला होता, पवारांची उमेदवारी जाहीर झाल्यावर त्यांनी माघार घेतली. 
परळीमधून विधानसभेसाठी पंकजा पालवे-मुंडे यांना भाजपची उमेदवारी जाहीर झाली, तेव्हा धनंजय मुंडे यांनी राष्ट्रवादीकडून लढण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. परंतु गोपीनाथरावांची मुलगी उभी राहिली आहे, तिथे आपण असा विचार करणार नसल्याचे सांगून पवार यांनी ते नाकारले होते. याचा मुंडे कुटुंबात दरी निर्माण झाली होती आणि ती वाढतच चालली होती. काका-पुतण्यार्पयत ती मर्यादित होती, तोवर ठीक होते. परंतु जेव्हा गोपीनाथरावांचे ज्येष्ठ बंधू पंडितअण्णा मुंडे त्यात उतरले आणि त्यांनी मुंडे-महाजन कुटुंबातील कौटुंबिक पातळीवरील मतभेद चव्हाटय़ावर मांडले तेव्हा प्रकरणाने गंभीर वळण घेतल्याचे स्पष्ट झाले. कौटुंबिक पातळीवरील प्रकरण हाताळण्यात गोपीनाथ मुंडे स्वत:च अपयशी ठरले असून त्याबद्दल त्यांना इतर कुणावर दोषारोप करता येणार नाहीत. हे खरे असले तरीही कौटुंबिक वादात रस घेऊन राष्ट्रवादी काँग्रेसने मात्र महाराष्ट्राच्या सुसंस्कृत राजकीय परंपरेला काळिमा फासला आहे. अजित पवार यांचा वैचारिक वकुब पाहता त्यांच्याकडून सुसंस्कृतपणाची अपेक्षा करण्यात अर्थ नाही. परंतु शरद पवार यांनी ठरवले असते तर यातल्या अनेक बाबी टाळू शकले असते. अजित पवार यांच्या सत्ताकांक्षेपुढे शरद पवार यांचा धृतराष्ट्र झाला आहे, हेच यावरून दिसून येते. हे एकूण प्रकरण म्हणजे आणखी काही वर्षानी शरद पवार यांना आणखी एक कबुली देण्यासाठीची संधी म्हणावी लागेल. त्यावेळी पवार म्हणतील, ‘अजितने गोपीनाथ मुंडेंचे घर फोडले तेव्हा मी हस्तक्षेप करायला हवा होता. परंतु तो न करून मी गंभीर चूक केली. यशवंतरावांनी आम्हाला अशी शिकवण दिली नव्हती..

Wednesday, January 11, 2012

अण्णांच्या आंदोलनापुढचे अडथळे कोणते ?


अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखालील भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनापुढे सध्या कोणते अडथळे निर्माण झाले आहेत? प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे अण्णांना डॉक्टरांनी विश्रांतीचा सल्ला दिला असून उपचारानंतर अण्णा राळेगणसिद्धी मुक्कामी विश्रांती घेत आहेत. अण्णांच्या प्रकृतीला आराम पडो आणि लवकरात लवकर बरे होऊन त्यांनी पुन्हा समाजकारणात सक्रीय व्हावे, अशी प्रार्थना देशभरातील लोक करीत आहेत. अण्णांनी सक्रीय व्हावे, याचा अर्थ त्यांनी निवडणुकीच्या प्रचारात सहभागी होऊन काँग्रेसविरोधात रान उठवावे, असा होत नाही. परंतु टीम अण्णा म्हणून जो कंपू ओळखला जातो, त्यातील बहुतांश लोकांना दोन दिवसापूर्वीर्पयत तसे वाटत होते. त्यासाठीच त्यांनी कोअर कमिटीची बैठकीचा फार्स केला. बैठकीला अण्णा उपस्थित नसल्यामुळे निर्णय झाला नाही, असे सांगण्यात आले. टीमच्या म्होरक्यांनी राळेगणमध्ये येऊन अण्णांची भेट घेतली आणि त्यानंतर निवडणुक प्रचारात उतरणार नसल्याची घोषणा केली. काँग्रेसला मतदान करू नका, असे आम्ही जेव्हा सांगतो तेव्हा कुणाला मतदान करायचे असे लोक विचारतात आणि त्याचे उत्तर सध्या आमच्याकडे नाही, त्यामुळे आम्ही प्रचार करणार नाही, परंतु लोकांमध्ये जाऊन जागृत नागरिक घडवण्यासाठी प्रयत्न करणार आहोत, असे टीमचे सदस्य अरविंद केजरीवाल यांनी स्पष्ट केले. हे उशीरा सुचलेले शहाणपण म्हणायचे की आंदोलनाची उरलीसुरली अब्रू वाचवण्यासाठी उचललेले पाऊल?
अण्णांच्या आजारपणामुळे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनही शीतपेटीत बंद झाले. या आंदोलनापुढचे नेमके अडथळे कोणते आहेत? आंदोलनाची अशी केविलवाणी अवस्था का झाली ?
आंदोलनासमोरील अडथळ्यांचा विचार करताना टीममधील सदस्यांच्या आततायीपणाची खूप चर्चा झाली आहे. परंतु टीमचे एक बुजुर्ग सदस्य शांतिभूषण याचे जे प्रकरण नव्याने चव्हाटय़ावर आले आहे, त्यामुळे टीमची पुरती नाचक्की झाली आहे. अरविंद केजरीवाल आणि किरण बेदी यांच्या प्रकरणांमध्ये संबंधितांना खुलासा करण्यासाठी काहीएक जागा होती. आर्थिक गैरव्यवहाराचे थेट व्यक्तिगत लाभार्थी म्हणून आरोप करताना त्यांना संशयाचा फायदा मिळत होता. परंतु शांति भूषण यांच्या प्रकरणामध्ये तशी जागा नाही. त्यांनी घरखरेदीत थेट चारसोबीसगिरी केली असून न्यायालयाने शिक्षा सुनावल्यानंतरही न्यायालयावर पक्षपाताचा आरोप करून वरच्या न्यायालयात जाण्याची भाषा केली आहे. अलाहाबादमधील ज्या घरात एकोणिसशे सत्तरपासून राहात होते, तो सात हजार आठशे अठरा चौरस मीटर क्षेत्रफळ असलेला बंगला शांति भूषण यांनी दोन हजार दहामध्ये अवघ्या एक लाख रुपयांना खरेदी केला. या बंगल्याची बाजारभावाने किंमत सुमारे वीस कोटी रुपयांच्या आसपास होते. वीस कोटींचा बंगला एक लाख रुपयांत खरेदी करून त्याची स्टॅम्प डय़ूटी म्हणून अवघे सेहेचाळीस हजार रुपये भरून त्यांनी व्यवहार पूर्ण केला. प्रत्यक्षात या व्यवहाराची स्टॅम्प डय़ूटी एक कोटी चौतीस लाख रुपये होते. स्टॅम्प डय़ुटीची ही रक्कम भरण्याबरोबरचती चुकवल्याचा प्रमाद केल्याबद्दल दंड म्हणून सत्तावीस लाख रुपये भरण्याचा आदेश न्यायालयाने त्यांना दिला आहे. कोटय़वधींचा हा व्यवहार लाखात केल्याचे दाखवून सरकारची फसवणूक करणारे हे भीष्माचार्य अण्णांच्या भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाचे सदस्य आणि मार्गदर्शक म्हणून वावरत आहेत. त्यांच्या या व्यवहाराबद्दल टीमच्या इतर सदस्यांचे म्हणणे काय आहे, ते अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. किंबहुना अशा प्रकरणांपासून बाजूला जाण्यासाठी अण्णांनी दाखवलेला मौनाचा मार्गच त्यांच्या उपयोगी पडेल.
शांति भूषण यांचे हे प्रकरण राष्ट्रीय पातळीवर कमी म्हणून की काय, अण्णांचे गाववाले आणि राळेगणचे सरपंच जयसिंग मापारी जिल्हा परिषदेसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून निवडणुक रिंगणात उतरणार आहेत. मूळचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यकर्ते असलेले मापारी यांनी काही महिन्यांपूर्वी अण्णांच्या आंदोलनासाठी पक्षापासून फारकत घेतली होती. दरम्यान आंदोलन थंडावले आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचे वारे वाहू लागले. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी उमेदवारीसाठी आग्रह केल्यानंतर अण्णांच्या परवानगीने त्यांनी उमेदवारी स्वीकारली. आता इथे प्रश्न असा निर्माण होतो की, अण्णांनी मापारी यांना उमेदवारीसाठी मान्यता दिलीच कशी ? अण्णांचा लढा भ्रष्टाचाराच्या विरोधात सुरू आहे आणि शरद पवार हे देशातील नंबर एकचे भ्रष्टाचारी नेते असल्याचे अण्णांचे ठाम मत आहे. एप्रिलमध्ये लोकपालसाठी दिल्लीत पोहोचण्याआधी त्यांनी आधी शरद पवार यांच्याविरोधात तोफ डागली होती. अलीकडे एका माथेफिरु तरुणाने पवार यांच्यावर हल्ला केला तेव्हा त्याबद्दल मनोमन आनंदही अण्णांनी व्यक्त केला होता. अण्णांच्या नजरेतून भ्रष्टाचारी असलेला नेता ज्या पक्षाचा राष्ट्रीय अध्यक्ष आहे, त्या पक्षाची उमेदवारी अण्णांच्या स्थानिक पातळीवरील शिलेदाराने स्वीकारावी, हे आश्चर्यच आहे. अर्थात कुणीही कार्यकर्ता अण्णांच्या आंदोलनासाठी आपली राजकीय कारकीर्द पणाला लावणार नाही. राजकारण ही सातत्याने चालणारी प्रक्रिया आहे आणि अण्णांचे आंदोलन ही सटीसहामाही घडणारी गोष्ट आहे. त्यातही आता हे आंदोलन अण्णांच्या हातात राहिलेले नाही. केजरीवाल, किरण बेदी वगैरेंच्या हुकुमशाहीपुढे स्थानिक पातळीवरील कुणाला कसलीही संधी नाही. त्यामुळे मापारींच्या निर्णयाबद्दल त्यांना दोष देता येणार नाही. अण्णांनी त्यांना संमती दिली असावी कारण, अण्णांनी विरोध केल्यानंतरही मापारी यांनी उमेदवारी स्वीकारली असती, तर ते अण्णांच्यासाठी अधिक मानहानीकारक ठरले असते. त्यापेक्षा परवानगी आणि आशीर्वाद देण्याचे व्यावहारिक शहाणपण अण्णांनी दाखवले असावे.
या दोन्ही अडथळ्यांवर मात करून आंदोलनात हवा कशी भरायची, हा प्रश्न गंभीर बनला आहे आणि तो अण्णांनी असंगाशी संग केल्यामुळे निर्माण झाला आहे. दिल्लीच्या रामलीला मैदानावरील गर्दी अण्णांच्या डोक्यात गेली. परंतु मुंबईत तेवढी गर्दी जमली नाही. मुंबईतील उपोषणाआधीपासून अण्णांची प्रकृती ठीक नव्हती. उपोषणामुळे प्रकृती अधिक खालावली हे खरेच आहे. परंतु त्याहीपेक्षा आंदोलनाकडे लोकांनी पाठ फिरवल्यामुळे अण्णांना मानसिक धक्का बसला असावा. गर्दीचे गणित डोक्यात ठेवून आंदोलन केल्यामुळेच हे घडले. नाहीतर गर्दी, ही अण्णांची ताकद कधीच नव्हती. अण्णांनी आतार्पयत जी आंदोलने केली, ती केवळ सत्याग्रहाच्या ताकदीच्या बळावर. त्यावेळी कधीही त्यांनी गर्दी जमवून दबावतंत्र वापरले नव्हते. उपोषण हेच त्यांचे हत्यार होते आणि आजही आहे. दिल्लीतील टोळक्याच्या नादी लागून त्यांनी सत्याग्रहाची गर्दीशी सांगड घातली आणि तिथेच त्यांनी आंदोलनाच्या पराभवाची पायाभरणी केली. भविष्यातच गर्दीची गणिते डोक्यात न ठेवता, व्यक्तिद्वेष टाळून, कोणत्याही एका राजकीय पक्षाच्या विरोधातील भूमिका टाळून मुद्दय़ावर आधारित लढाई केली, तरच आंदोलन पुन्हा उभारी घेऊ शकेल. नाहीतर गर्दी पांगलीच आहे, त्याबरोबर आता टीमच्या सदस्यांचीही पांगापांग होईल.

Wednesday, January 4, 2012

विकलांग आंदोलनाला ‘राजकीय’ संजीवनी


  माणसाची उंची माणसाएवढीच राहणे योग्य असते. परंतु राजकारण, समाजकारणात स्वत:च्या प्रतिमेपेक्षा मोठी पोस्टर्स लावून आपण प्रत्यक्षात जेवढे आहोत त्यापेक्षा अधिक मोठे आहोत, अशा भ्रमात वावरणाऱ्या मनोरुग्णांची संख्या वाढली आहे. अण्णा हजारे यांच्या भोवतीच्या कोंडाळ्याने त्यांचे भव्य पोस्टर बनवले, अण्णांना गांधीजींपेक्षा मोठे भासवण्यासाठी त्यांचे होलसेल मार्केटिंग केले. प्रतिमेपेक्षा मोठे पोस्टर बनवले तेव्हाच, त्याला कितीही बाजूंनी टेकू दिले तरी ते कोलमडण्याची हमी होती आणि तसेच घडले. अपेक्षित पाठिंबा आणि प्रकृतीची साथ न मिळाल्यामुळे अण्णांना मुंबईतील तीन दिवसांचे उपोषण दुसऱ्याच दिवशी मागे घ्यावे लागले. त्याबरोबर गेले नऊ महिने भावनिक लाटांवर आरूढ होऊन उन्मादाने उसळणारे एक आंदोलन अकाली विकलांग झाले.
अण्णा आणि त्यांची सिव्हील सोसायटी विरुद्ध घटना आणि संसदेचे सार्वभौमत्व मानणारे अशा दोन गटांमध्ये तुंबळ हमरीतुमरी सुरू होती. देशातील तमाम प्रसारमाध्यमे अण्णांच्या बाजूने क्रांतीची मशाल घेऊन मैदानात उतरली होती. अण्णा आणि त्यांच्या चौकडीचा उन्माद एवढा होता, की अण्णांना विरोध करणारा तो भ्रष्टाचारी किंवा भ्रष्टाचाराचा समर्थक असे चित्र रंगवले जाऊ लागले. टीम अण्णापेक्षा प्रसारमाध्यमांचा उथळपणा आणि उन्माद अधिक होता. तरीही अण्णांचे उपोषण फसले तेव्हा अण्णांच्या भूमिकेला विरोध करणाऱ्यांपैकीही अनेकांना हळहळ वाटल्यावाचून राहिले नाही. भावनिक मुद्दय़ांवर उभ्या राहणाऱ्या आंदोलनांचे जे व्हायचे असते तेच अण्णांच्या आंदोलनाचे झाले. परंतु भ्रष्टाचारासारख्या गंभीर मुद्दय़ावर उभे राहिलेले आंदोलन मुद्दा सोडून भरकटले आणि भावनिक पातळीवर नेल्यामुळे ते अकाली शरपंजरी पडले, ही त्यातली दुर्दैवी बाब होती. अण्णा हटवादी आहेत, हुकुमशाही प्रवृत्तीचे आहेत हे आक्षेप अण्णांच्यावर आधीही घेतले जात होते, तरीसुद्धा कोणतीही ताकद नसलेला हा माणूस सत्याग्रहाचे हत्यार वापरून सरकार नावाच्या मदमस्त सत्तेला नमवतो, त्याबद्दल त्यांच्याप्रती मनाच्या एका कोपऱ्यात आदर, सहानुभूती होती. अण्णा दिल्लीत गेल्यानंतर चांडाळ चौकडीच्या हातातील बाहुले बनले आणि गर्दी पाहून त्यांच्या वागण्या-बोलण्यातून अहंकार डोकावू लागला, तिथूनच त्यांनी आपले सहानुभूतीदार गमावायला सुरुवात केली. दिल्लीतल्या प्रतिसादाच्या लाटा मुंबईत येईर्पयत ओसरल्या त्यामागे हेच कारण होते. परंतु स्वत: अण्णा किंवा त्यांच्या चांडाळ चौकडीतील कुणाच्याही ते लक्षात आले नाही. स्वत:च्या प्रेमात पडलेल्या लोकांचे असेच होत असते. अनेक जनआंदोलने समर्थपणे हाताळणाऱ्या मेधा पाटकर यांच्या लक्षात अण्णांच्या आंदोलनातील त्रुटी आल्या नसतील, असे कसे म्हणायचे? मेधा पाटकर या काही केजरीवाल, किरण बेदी यांच्यासारख्या उच्चभ्रू वर्तुळात वावरणाऱ्या गणंग नाहीत. तळागाळातल्या लोकांच्या प्रश्नांसाठी सारी हयात त्यांनी खर्ची घातल्यामुळे आंदोलनाचा चेहरा त्यांना वाचता यायला पाहिजे होता, परंतु अण्णांभोवतीच्या अलोट गर्दीने त्यांच्यासारख्या अनुभवी कार्यकर्तीलाही भूल पाडली. ही सारी गर्दी म्हणजे क्रांतिसाठी सज्ज झालेले क्रांतिकारक आहेत आणि आपण या आंदोलनापासून काडीमोड घेतला तर एका ऐतिहासिक लढय़ाच्या श्रेयापासून वंचित राहू, अशी भीती त्यांना वाटली असावी. अण्णांनी मुंबईत उपोषण केले तेव्हा हे क्रांतिकारक ख्रिसमसच्या सुटीवर गेले होते आणि वर्षाखेरीला मद्याच्या फेसाबरोबर फसफसणाऱ्यांमध्ये याच क्रांतिकारकांचा भरणा होता, हे एव्हाना मेधा पाटकर यांच्या लक्षात आले असेल. टीम अण्णा एकापाठोपाठ एक चुका करत गेल्यामुळे नऊ महिने पूर्ण व्हायच्या आत देशातील जनतेने मुंबईतील एमएमआरडीए मैदानावर अण्णांच्या आंदोलनाचे शटर ओढले. सिव्हील सोसायटीच्या उन्मादाला लोकांनीच परस्पर उत्तर दिल्यामुळे अण्णाविरोधकांना विशेषत: काँग्रेसच्या पाठिराख्यांना आनंद वाटणे स्वाभाविक असले तरीही आंदोलनाची शोकांतिका कुणाही संवेदनशील व्यक्तिला चटका लावणारी आहे. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर जनतेचा सर्वाधिक पाठिंबा मिळालेला लढा अवघ्या नऊ महिन्यांत विकलांग व्हावा, हे कारुण्यजनक होते. जेपींच्या आंदोलनानंतर देशात सत्तापरिवर्तन झाले होते, म्हणजे किमान सत्तापरिवर्तन करण्याएवढी ताकद त्या आंदोलनात होती. अण्णांचे आंदोलन त्या तुलनेत टीव्हीच्या पडद्यापुरतेच मर्यादित राहिले. काँग्रेसविरोधी टोकाचा द्वेष व्यक्त करूनही दरम्यानच्या काळात झालेल्या पोटनिवडणुकांत आणि महाराष्ट्रातील नगरपालिकांच्या निवडणुकांतही लोकांनी काँग्रेसला भरभरून मते दिली, परंतु त्याचा अर्थ टीम अण्णाने समजून घेतला नाही.
अण्णांच्या आंदोलनाचे मुंबईच्या एमएमआरडीए मैदानात पानिपत झाले, असे वाटत असतानाच सगळ्या राजकीय पक्षांनी आणि विशेषत: संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारने त्या आंदोलनात पुन्हा प्राण फुंकण्याचे काम केले. दुर्दैवाने आंदोलनानंतर अण्णांची प्रकृती खालावली आणि आंदोलनाला मिळालेल्या झटक्यामधून टीम अण्णाचे सदस्य सावरले नाहीत, त्यामुळे त्यांना राजकारण्यांच्या निर्लज्जपणाचा लाभ उठवता आला नाही. परंतु लोकपाल विधेयकावरून राज्यसभेत ज्या निर्लज्जपणे सरकारपुरस्कृत तमाशा झाला, तो पाहिल्यानंतर सरकार आणि संसद यांच्याप्रती आदर असणाऱ्यांनाही एका क्षणी टीम अण्णाचा हेकेखोरपणा योग्य होता की काय, असे वाटल्यावाचून राहिले नाही. दोन दिवस आधी लोकसभेत कमावले ते सरकारने राज्यसभेत मध्यरात्री गमावले. अण्णांच्या विकलांग बनलेल्या आंदोलनामध्ये पुन्हा प्राण भरण्यासाठी एवढी कृती पुरेशी आहे. आतार्पयतच्या वाटचालीत काँग्रेसने काही ऐतिहासिक चुका केल्या असल्या तरी काँग्रेसच्या व्यापक शहाणपणावर देशवासीयांचा विश्वास आहे. म्हणूनच टीम अण्णा रस्त्यावर गोंधळ घालत असतानाही काँग्रेसबद्दल सहानुभूती असलेला मोठा वर्ग होता. लोकपाल विधेयक लोकसभेत मांडून आणि ते मंजूर करून घेऊन सरकारने आपल्या समर्थकांची आणि अनेक विरोधकांचीही मने जिंकली. परंतु राज्यसभेतील तमाशामुळे आंदोलनाला राजकीय संजीवनी मिळाली असून यापुढील काळात टीमअण्णाने कितीही गोंगाट केला तरी, त्यांना दोष देणे कठिण जाईल.