Total Pageviews

Wednesday, February 22, 2012

पुन्हा मराठा आरक्षण

मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये सवलत मिळण्यासाठी संबंधितांशी चर्चा करून लवकरच मुद्दा मार्गी लावण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शिवजयंतीला शिवनेरीवर झालेल्या कार्यक्रमात दिले आणि पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाचा विषय ऐरणीवर आला. आरक्षण हा सामाजिक मुद्दा असला तरीही अलीकडच्या काळात तो राजकीय पटावरील सगळ्यात संवेदनशील मुद्दा बनला आहे. त्याच्याशी खेळ म्हणजे साक्षात आगीशी खेळ असतो. अनेक राज्यांनी स्वतंत्रपणे आणि देशानेही अनेकदा त्याची झळ अनुभवली आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर बहुतांश वेळा आरक्षणाचा मुद्दा उकरून काढून त्याच्या बळावर राजकारण केले जाते. महाराष्ट्रात सगळीकडेच या प्रश्नाची तीव्रता सारख्या प्रमाणात नाही. पुण्याच्या काही भागासह मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाच्या मुद्दय़ाची तीव्रता अधिक आहे. मराठा सेवा संघ, मराठा महासंघ आणि त्यांच्याशी संलग्न विविध संघटना त्याप्रश्नी आग्रही आणि आक्रमक भूमिका घेतात. महाराष्ट्रात नुकत्याच नगरपरिषदेच्या तसेच जिल्हा परिषद आणि महापालिकेच्याही निवडणुका झाल्या. या निवडणुकांमध्ये हा मुद्दा आला नाही. राजकीय सोयीसाठी हा मुद्दा वापरला जात असल्याने कदाचित राजकीय गैरसोय टाळण्यासाठीच हा मुद्दा बाजूला ठेवला गेला असावा. नांदेडमध्ये प्रकाश आंबेडकर यांनी अन्य मराठा संघटनांच्या मदतीने मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर निवडणुका लढवल्या, हे नोंद घेण्याजोगे आहे. इथे दोन्ही गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. एक मराठा आरक्षण हा मुद्दा. प्रकाश आंबेडकर यांनी त्यासाठी पुढाकार घेणे हीसुद्धा सामाजिकदृष्टय़ा महत्त्वाची घटना आहे. कारण ओबीसी घटकांकडून मराठा आरक्षणाला विरोध होत असताना एका प्रमुख दलित नेत्याने मराठा आरक्षणाच्या समर्थनार्थ भूमिका घेणे, हे वेगळे सोशल इंजिनिअरिंग आहे. प्रकाश आंबेडकरांनी यापूर्वी भारिप-बहुजन महासंघाच्या माध्यमातून दलित-ओबीसी एकत्रिकरणाचा प्रयोग यशस्वी करून दाखवला आणि रिपब्लिकन राजकारण एका जातीच्या चौकटीच्या बाहेर काढले. त्यादृष्टीने त्यांच्या नांदेडमधील प्रयोगाला राजकीय यश मिळाले नसले तरीही सामाजिकदृष्टय़ा तो महत्त्वाचा मानावा लागेल.गेल्या वर्ष-दीड वर्षाच्या काळात मराठा आरक्षणाला ओबीसी घटकांनी केलेला विरोध आणि त्यावरून दोन्हीं घटकांमध्ये निर्माण झालेली कटुता महाराष्ट्राने अनुभवली आहे. आरक्षणावरून मराठा-ओबीसी नेत्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांनी सभ्यतेची पातळीही ओलांडल्याचे पाहिले. आरक्षण या विषयाची गुणवत्तेनुसार चर्चा अनेक पातळ्यांवर करता येऊ शकते. परंतु इथे दोन्हीकडचे जे नेते आरक्षणासंदर्भात टोकाची भूमिका घेतात, ते बहुतांश शहरांमध्ये वास्तव्य करणारे आणि शहरी मानसिकतेचे आहेत. शहरांमध्ये दोन्ही समाजातील लोकांचा सामाजिक व्यवहार शून्य पातळीवरचा असतो. मराठा आणि ओबीसी घटक गावगाडय़ांमध्ये एकत्र राहात असतात आणि रोजच्या जगण्यात त्यांचा परस्परांशी संबंध, संपर्क येत असतो. गावगाडय़ात सगळा समाज एकत्रितपणे आणि गुण्यागोविंदाने नांदत असतो. परंतु शहरात राहणाऱ्या नेते-विचारवंतांकडून राजकीय हेतूने केल्या जाणाऱ्या आरक्षणाच्या दाव्या-प्रतिदाव्यांमुळे निर्माण झालेले विद्वेषाचे वारे प्रसारमाध्यमांमुळे खेडय़ापाडय़ांर्पयत पोहोचते आणि तेथील सामाजिक स्वास्थ्य बिघडवण्यास कारणीभूत ठरते. आरक्षणाचे राजकारण करणाऱ्यांनी याचे भान ठेवून आपली भूमिका सामाजिक स्वास्थ्य बिघडवण्यास कारणीभूत ठरणार नाही, याची दक्षता घ्यायला पाहिजे.
संभाजी ब्रिगेडने पुण्यात भांडारकर प्राच्यविद्या संस्थेवर हल्ला केल्यानंतर महाराष्ट्रात मराठा जातीयवादी राजकारण सुरू झाल्याचा आरोप होऊ लागला. रस्त्यावरच्या लढाया हा शिवसेनेचा इतिहास आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज हा त्यांच्या रोजी-रोटीचा आणि राजकारणाचा विषय आहे. त्यांचे नाव घेत घेत विद्वेषाचे राजकारण करून त्यांनी राज्याची सत्ताही मिळवली. त्याच छत्रपतींच्या मातोश्रींच्या चारित्र्यावर िशतोडे उडवले गेले तेव्हा यातील कुणाचे रक्त पेटले नाही. संभाजी ब्रिगेड नामक फारसे कुणी नावही न ऐकलेल्या संघटनेला जिजाऊमातेचे चारित्र्यहनन जिव्हारी लागले आणि त्यांनी भांडारकर संस्थेवर हल्ला केला. हल्ल्याची कृती चुकीचीच होती, परंतु त्यामुळे महाराष्ट्राला घटनेचे गांभीर्य कळण्यास मदत झाली, हेही नाकारता येत नाही. मध्यंतरी दादोजी कोंडदेव प्रकरणात हीच संभाजी ब्रिगेड आघाडीवर होती आणि दादोजींच्या बाजूने शिवसेना-भाजप-मनसे रस्त्यावर उतरले होते. अशा कोणत्याही संघटनेवर आरोप होतच असतात. शिवसेनेला वसंतसेना म्हणत होते, हा इतिहास फार जुना नाही. त्याचप्रमाणे संभाजी ब्रिगेडला राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पािठबा आहे, असे म्हटले जाते. मराठा आरक्षणाच्या मुद्याला असा ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वादाचा आणखी एक कोन जोडला गेला, आणि म्हणूनच दादोजी प्रकरणात पुण्यात ओबीसी घटकांनी दादोजी समर्थकांची बाजू घेतली होती. म्हणजे वितुष्ट किती टोकाला पोहोचला आहे, हे लक्षात येते.
राष्ट्रवादी काँग्रेसवर मराठा जातीयवादी राजकारण केल्याचा आरोप होतो, त्याला दादोजींचा पुतळा हे कारण आहेच. परंतु त्याहीपेक्षा राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अंतर्गत राजकारणही कारणीभूत आहे. छगन भुजबळ यांच्याकडून उपमुख्यमंत्रिपद अजित पवार यांच्याकडे गेल्यानंतर ही चर्चा सुरू झाली. राष्ट्रवादीतील नेत्यांच्या एकूण सामाजिक आकलनाचाच प्रश्न तर गंभीर स्वरुपाचा आहे. शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली वाढलेल्या त्यांच्या दुसऱ्या फळीतील नेत्यांकडे सामाजिक समज कमीच आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे आपलीच विषयपत्रिका पुढे नेली जात असल्याचा आनंद राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना होणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे पुन्हा जातीयवादाच्या आरोपांची राळ उडण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. अशा परिस्थितीत आपल्यावर अन्याय होतोय, अशी भावना तळागाळातल्या घटकांच्या मनात निर्माण होणार नाही याची त्यांनी दक्षता घेतली पाहिजे. दलित-ओबीसी समाजघटकांना आपल्या कृतीतून विश्वास दिला पाहिजे. ही जबाबदारी राज्यकर्ते म्हणून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अशा दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांची आहे. भौतिक विकास आणि तंत्रप्रगती आवश्यक असली तरीही केवळ विकासाचे टॉवर उभारून राज्य प्रगतीपथावर जाणार नाही. त्यासाठी सामाजिक बांधणीही भक्कम असायला हवी. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शिवनेरीवर मराठा आरक्षणासंदर्भात केलेल्या वक्तव्यात ठोस असे काहीच नाही. ज्या संघटनांनी कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते, त्यांनी केलेल्या मागणीला दिलेले जुजबी आश्वासन असेच त्याचे स्वरूप आहे. परंतु पृथ्वीराज चव्हाण हे अन्य राजकारण्यांप्रमाणे लोकानुनय करणारे नेते नाहीत. त्यामुळे मराठा आरक्षणासंदर्भात त्यांनी दिलेल्या आश्वासनाकडे अन्य नेत्यांच्या आश्वासनाप्रमाणे पाहता येत नाही. मराठा समाजातील दार्रिय़रेषेखालील घटकांना उभे करण्यासाठी आरक्षणाची गरज आहेच आणि त्याला कुणाचा विरोध असण्याचेही कारण नाही. परंतु मराठय़ांना आरक्षण देताना सामाजिकदृष्टय़ा मागास असलेल्या अन्य घटकांच्यावर अन्याय होणार नाही, याचीही काळजी घेण्याची कसरत करावी लागणार आहे.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रिपद आणि उपमुख्यमंत्रिपद ही दोन्ही पदे मराठा समाजातील नेत्यांच्याकडे आहेत. अर्थात तिथे कुठल्याही जातीची माणसे असली तरी महाराष्ट्राच्या राजकारणावर मराठा नेत्यांचेच वर्चस्व राहिले आहे. राज्यातील सर्व प्रमुख सत्तास्थाने त्यांच्याच ताब्यात आहेत. असे असले तरी यापूर्वी मराठा नेतृत्वावर कुणी जातीयवादाचा आरोप केला नव्हता. मराठा नेत्यांचे राजकारण हे जातीयवादी राजकारण आहे, असे कुणी म्हणीत नव्हते. परंतु अलीकडे तसे सूर निघू लागले आहेत. त्यासाठी यशवंतराव चव्हाण यांच्या 'राज्य मराठय़ांचे नव्हे तर मराठींचे' या विधानाची आठवण करून दिली जाऊ लागलीय. राज्यकर्त्यांनी त्याची दखल घेऊन पावले जपून टाकायला पाहिजेत.

Monday, February 6, 2012

सूर्याच्या जाणाऱ्या रथातून - कृष्ण कुमार रत्तू

काही होत असतं
शून्यामध्ये

शून्य कधी पूर्ण होत नाही
कारण रितेपणात मोक्ष नाही मिळत
एक बिंदू असतो, शेवटी
जिथून होत असते जगण्याची सुरुवात
तुम्ही पराभूत झालात तर
जीवन पराभूत होतं
तुम्ही चालत राहता,
खळाळत वाहतो, अवखळ बनतो
जगण्याचा प्रवाह

जेव्हा पुष्कळ काही आपलं होत नाही
तरीसुद्ध
जमीन आणि आकाशाचा
असतोच आपला वाटा
तुमच्या पायावर आणि माथ्यावर
सगळं आकाश कधी
तुमचं स्वत:चं असत नाही
रोजचीच असते
प्रदक्षिणा

तुम्ही प्रत्येक क्षणी बदलत असता
बघत असता
घडणारं - बिघडणारं जग
कधी विचार करता
सूर्य हातात पकडण्याचा
परंतु हे विसरून जाता की
आपणही प्रवासी आहोत
सूर्याच्या जाणाऱ्या रथातून उतरणारे

तुम्ही कधी विचार केलाय का, की
कधी असंही होत असतं
अलीकडं बदलले आहेत पोशाख
राहिले आहेत दूरवर स्वप्नांचे शीलालेख
आता वाचायला
कुणाकडे आहे सवड

पुष्कळ काही सुटून जात असतं
प्रत्येकवेळी पुढच्या प्रवासाच्या संदर्भात
थकवा आणणारं गुंतागुंतीचं, डोळ्यांमध्ये
जेव्हा स्वप्नं नसतात
तेव्हा माणूस किती निरीच्छ होत असतो

कळत नाही तरीही का लक्षात ठेवतो
पुढच्या प्रवासाच्या असंख्य शक्यता
आणि डोळ्यांमध्ये स्वप्नांचं इं्रधनुष्य

(
आकाशवाणीवर पंचवीस जानेवारीला झालेल्या राष्ट्रीय कविसंमेलनात सादर केलेला पंजाबी कवितेचा मराठी अनुवाद)

Wednesday, February 1, 2012

उत्तरेतल्या जनतेला लबाडाघरची आवतणी

 उत्तर प्रदेशातील विधानसभा निवडणूक म्हणजे कें्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारची आणि विशेषत: काँग्रेसचे सरचिटणीस राहुल गांधी यांच्यासाठी सत्त्वपरीक्षा ठरणार असल्यामुळे त्याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिले आहे. काँग्रेस, भारतीय जनता पक्ष, बहुजन समाज पक्ष आणि समाजवादी पक्ष या चार पक्षांनी आपली सारी ताकद निवडणुकीत लावली आहे. उत्तर प्रदेशातील सामाजिक पाया गमावल्याने गेल्या बावीस वर्षापासून सत्तेपासून दूर राहिलेल्या काँग्रेससाठी स्वत: राहुल गांधी यांनी प्रतिष्ठा पणाला लावली असून भावाच्या मदतीसाठी प्रियांका गांधीही प्रचारात उतरल्या आहेत. गेल्या दोन दशकांत बहुजन समाज पक्ष आणि समाजवादी पक्षाने जाती-पातींची गणिते जमवून एका अनोख्या सोशल इंजिनिअरिंगचे दर्शन घडवले. भारतीय जनता पक्षानेही अयोध्येच्या राममंदिराचे राजकारण करून सत्ता मिळवली. सत्तेच्या खेळात देशातील या सर्वात मोठय़ा राज्यातून काँग्रेसचा पाया उखडला त्याचे परिणाम थेट कें्रातील राजकारणातही झाले आणि आघाडय़ांचे राजकारण अपरिहार्य बनले.
निवडणुकीच्या रिंगणातील चार प्रमुख पक्षांनी उत्तर प्रदेशातील जनतेवर आश्वासनांची खैरात केली असून कोणताही पक्ष सत्तेवर आला तरी आता उत्तर प्रदेशात रामराज्यच येणार असा आभास निर्माण होतो. बहुजन समाज पक्ष आणि समाजवादी पक्ष लोकांना काय आश्वासने देतात, हे फार गांभीर्याने घेण्याचे कारण नाही. कारण उत्तर प्रदेशापुरतेच अस्तित्व असलेल्या या दोन्ही पक्षांच्या एकूण व्यवहारात गांभीर्य कमी असते. काँग्रेस आणि भाजपबाबत तसे म्हणता येत नाही, कारण राष्ट्रीय पातळीवर काम करणारे हे दोन्ही पक्ष आहेत. निवडणुकीच्या काळात जे जाहीरनामे प्रसिद्ध होतात, ते गंभीरपणे घ्यायचे नसतात हे खरे असले तरीही राष्ट्रीय पातळीवरचे दोन प्रमुख पक्ष एखाद्या राज्यातील जनतेला आश्वासने देताना वास्तवाचे भान किती ठेवतात, हा प्रश्न महत्त्वाचा असतो. त्यादृष्टिने पाहिले तर दोन्ही पक्षांनी उत्तर प्रदेशातील जनतेला जी स्वप्ने दाखवली आहेत, ती कधीही साकारता येणार नाहीत, हे दहावी नापास असलेला कुणीही सांगू शकेल. कर्जाच्या बोजाखाली दबून गेलेले आणि दिवाळखोरीच्या उंबरठय़ावर उभ्या असलेल्या राज्यातील जनतेला किमान सुसह्य जगणे हवे आहे. निवडणुकीची हवा सुरू झाली तेव्हा एका भाषणात राहुल गांधी यांनी महाराष्ट्रात आणखी किती दिवस भीक मागणार ?’ असा प्रश्न उपस्थित केला, त्यावरून मोठा गदारोळ उठला होता. परंतु राहुल गांधी यांनी राज्याच्या दुखऱ्या नसेवर बोट ठेवले होते. किमान पातळीवर रोजगाराची उपलब्धता नसल्यामुळे उत्तरेतील लोक मोठय़ा प्रमाणावर स्थलांतर करतात, त्यापैकी बहुतांश मुंबईकडे येत असतात. राहुल गांधी यांनी स्वत: रेल्वे प्रवास करून स्थलांतरितांशी चर्चा करून हे विधान केले होते. परंतु त्याचा विपर्यास करून कांगावा करण्यात आला. राहुल गांधी यांनी निवडणुकीच्या तोंडावरच विषयाला तोंड फोडल्यामुळे राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यांमध्ये रोजगाराचा मुद्दा प्राधान्याने येणे अपेक्षित होते, तसा तो आलाही. भाजपचा जाहीरनामा आणि काँग्रेसचे व्हिजन डॉक्युमेंट प्रसिद्ध झाले आहे. काँग्रेसच्या व्हिजन डॉक्युमेंटमध्ये येत्या पाच वर्षामध्ये राज्यात वीस लाख रोजगार उपलब्ध करून देण्याची ग्वाही दिली आहे, तर भाजपने याच मुद्दय़ावर एक कोटी रोजगार उपलब्ध करून देण्याची हनुमानउडी मारली आहे. वीस लाख आणि एक कोटी यामध्ये ऐंशी लाखांचा फरक आहे. दोन प्रमुख पक्षांच्या रोजगार निर्मितीच्या अंदाजामध्ये एवढे अंतर असू शकते? भाजपचे एक कोटी रोजगारांचे आश्वासन राम मंदिराच्या आश्वासनासारखेच असू शकते, असे म्हणण्यास जागा आहे. कारण जी गोष्ट करायचीच नाही त्याबद्दल काहीही आश्वासन देता येते. लबाडाघरच्या आवतण्यासारखेच आहे आणि अशी आवतणी ही भाजपची खासियत आहे. काँग्रेसचे वीस लाख रोजगारांचे आश्वासन पूर्ण होण्याची शक्यता वाटत नाही तिथे एक कोटी रोजगार कुठून देणार ? भाजपच्या जाहीरनाम्यात या एक कोटींव्यतिरिक्त एक लाख पोलिस, दोन लाख शिक्षक आणि पन्नास हजार बीपीएड् डिग्रीधारकांची भरती करण्याचेही आश्वासन आहे. रोजगार उपलब्ध करून देण्याची ही आश्वासने अशा राज्यात दिली जात आहेत, तर ज्या राज्यावर दोन लाख कोटींचे कर्ज आहे. अनेक सरकारी खात्यांमध्ये हजारो रिक्त पदे भरली जात नाहीत, कारण वेतन देण्यासाठी सरकारकडे पैसे नाहीत. समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्षाने गेल्या दोन वर्षामध्ये राज्यात दोन लाख शिक्षकांची भरती केली आहे, परंतु त्यांना महिनोन् महिने वेतन मिळत नाही. महाराष्ट्रात विनाअनुदान शाळांवरील शिक्षकांची अवस्था आहे, त्यापेक्षा भीषण अवस्था तिथल्या शिक्षकांची आहे.
दार्रिय़रेषेखालील लोकांच्यासाठी दोन्ही पक्षांनी जादूची पोतडीच उघडली आहे. त्यात उल्लेखनीय म्हणजे भाजपने दार्रिय़रेषेखालील कुटुंबांना प्रत्येकी एक गाय देण्याचे आश्वासन दिले आहे. आता भाजप देणार असल्यामुळे तिला गोमाता म्हणायला पाहिजे, कारण तिच्या पोटात तेहतीस कोटी देवांची वस्ती असेल. सुमारे सोळा कोटी लोकसंख्या असलेल्या उत्तर प्रदेशात सुमारे सत्तर टक्के लोक दार्रिय़रेषेखाली आहेत. तीन कोटी कुटुंबांपैकी सत्तर टक्क्य़ांच्या हिशेबाने दोन कोटी दहा लाख कुटुंबे दार्रिय़रेषेखाली येतात. म्हणजे एवढय़ा कुटुंबांना गायी वाटाव्या लागतील. गायी द्यायच्या म्हणजे त्या दुभत्याच द्यायला पाहिजेत, त्या कुठून आणि कशा उपलब्ध करणार याचा विचार कुणी केला असेल का?  हेही पुन्हा लबाडाघरचे आवतणेच.
उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांची अवस्था हलाखीची आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर न केल्यामुळे शेतीची प्रगती झाली नाही, त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी शेती सोडून दिली. गंगा-यमुना एक्सप्रेस वेमुळे उद्ध्वस्त झाले ते पुन्हा वेगळेच. काँग्रेसने शेतकऱ्यांचे पन्नास हजारांर्पयतचे तर भाजपने एक लाखार्पयतचे कर्ज माफ करतो म्हटले आहे. दार्रिय़रेषेखालील लोकांना दोन रुपये दराने  किलो गहू देण्याचे आणि रेशनवर तेल, मीठ, डाळ, साखर, गुळ आदी वस्तु रास्त भावात उपलब्ध करून देण्याचेही भाजपचे आश्वासन आहे.
जाहीरनामा आणि व्हिजन डॉक्युमेंटमध्ये काळाच्या पातळीवर झालेले बदलही स्पष्टपणे दिसतात. त्याचमुळे रोजगार, कर्जमाफी, स्वस्त धान्य याबरोबरच मोबाईल, टॅबलेट, लॅपटॉपचेही आश्वासन दिले आहे. काँग्रेसने सर्व ग्रामीण कुटुंबांना मोबाईल देण्याचे, तर भाजपने माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना पाठय़पुस्तके, चार जोडी गणवेश, चप्पल आणि स्कूल बॅग मोफत देण्याचे आश्वासन दिले आहे. तर काँग्रेसने सर्व विद्यार्थ्यांना मोफत संगणक शिक्षणाची गोष्ट केली आहे. जागतिकीकरणाचे वारे वाहू लागल्यानंतर कल्याणकारी राज्याची संकल्पना मागे पडत चालल्याचे बोलले जात होते. परंतु जबाबदार म्हटल्या जाणाऱ्या इथल्या राजकीय पक्षांना त्याचा वाराही शिवलेला नाही. अर्थात राज्यकर्त्यांनी तळागाळातील लोकांचा जगण्याचा स्तर उंचावण्यासाठी प्रयत्नशील असले पाहिजे. मागासांना पुढे आणण्यासाठी मदत केली पाहिजे, याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही. परंतु कल्याणाच्या नावाखाली लोकांना आळशी आणि ऐदी बनवणारी धोरणे राबवण्याच्या घोषणा राज्यकर्ते राबवतात. म्हणूनच लाखो रोजगार, लाखो गायी आणि मोफत लॅपटॉप, टॅबलेट अशी हवेतली आश्वासने दिली जातात.