Total Pageviews

Wednesday, September 28, 2011

ज्ञानपीठ? छे ! साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपद हवे!



यंदाचं साहित्य संमेलन बडोद्यानं नाकारल्यानंतर स्थळनिश्चितीसाठी वसई, सासवड, चं्रपूर असा दौरा करून चं्रपूरवर शिक्कामोर्तब झाले. यानिमित्तानं साहित्य संमेलन आणि तत्संबंधी व्यवहाराची चर्चा सुरू असतानाच ज्ञानपीठ पुरस्कारांची घोषणा झाली. ज्ञानपीठ पुरस्कार ही भारतीय साहित्य-सांस्कृतिक क्षेत्रातील मोठी घटना मानली जाते, परंतु मराठी साहित्यिकाला पुरस्कार मिळत नाही, तोवर आपल्याला त्याची एका मर्यादेपलीकडे जाऊन दखल घ्यावीशी वाटत नाही. आपल्यादृष्टीने अखिल भारतीय संमेलन, त्यानिमित्ताने होणारी अध्यक्षपदासाठीची निवडणूक, संमेलनासाठी गोळा केल्या जाणाऱ्या देणग्या, स्वागताध्यक्षपदासाठीची चढाओढ, महामंडळाच्या पातळीवरील राजकारण या गोष्टी इतक्या महत्त्वाच्या आणि रंजक असतात, की ज्ञानपीठ ही त्यामानाने फारच नीरस गोष्ट असते. अर्थात हे सारे आपल्या वाड्.मयीन संस्कृतीला आणि मराठी उत्सवप्रियतेला साजेसेच असते. कोणताही व्यवहार करताना गल्लीतले वर्चस्व हाच आपला प्राधान्यक्रम असतो. राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर झटय़ाझोंब्या खेळून अनावश्यक शक्ती वाया घालवण्यात आपण रस घेत नाही. आणि त्या पातळीवर स्पर्धा असली तर ती पुन्हा आपल्याच प्रांतातील व्यक्तिशी असते. आपल्याला किंवा आपण ज्याचे समर्थन करतोय त्या व्यक्तिला काही मिळणार नसेल तर आपल्या विरोधकालाही मिळू नये, भले ते तिसऱ्या कुणाला मिळाले तरी चालेल, अशी ही मानसिकता आहे. साहित्यापासून राजकारणार्पयत सगळीकडे ही मराठी मानसिकता पुरेपूर भरून राहिली आहे.
कन्नड भाषेला यंदा आठवा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिळाल्यानंतर त्या पातळीवर मराठी साहित्य किती मागे आहे, याचीच पुन्हा एकदा आठवण झाली. आतार्पयत हिंदी भाषेसाठी नऊ, कन्नडसाठी आठ, बंगाली आणि मल्याळमसाठी प्रत्येकी पाच, उर्दूसाठी चार तर मराठी, गुजराती आणि ओरियासाठी प्रत्येकी तीनवेळा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिळाला आहे. कन्नडसाठी आठ ज्ञानपीठ पुरस्कार मिळाले याचा अर्थ कन्नड साहित्य मराठीपेक्षा अधिक सकस आहे किंवा मराठीला अवघे तीनच पुरस्कार मिळाले म्हणजे ते कसाच्या बाबतीत कमी पडते, असा त्याचा अर्थ होत नाही. परंतु संबंधित भाषेतील किती साहित्यिकांना ज्ञानपीठ पुरस्कार मिळाला आहे, हे त्या भाषेतील साहित्याचा कस मोजण्याचे एक परिमाण काही प्रमाणात तरी मानले जाते. आणि आपण त्याबाबतीत फारसे सजग नाही, हेच आतार्पयतच्या परिस्थितीवरून दिसून येते. मराठी साहित्यिकांपुढे ज्ञानपीठ की संमेलनाध्यक्षपद असे दोन पर्याय ठेवले, तर बहुतांश साहित्यिक संमेलनाध्यक्षपदाचा पर्याय निवडतील, अशी आपल्याकडची स्थिती आहे.
टाइम्स ऑफ इंडियाच्या जैन कुटुंबीयांना स्थापन केलेल्या भारतीय ज्ञानपीठ या ट्रस्टतर्फे ज्ञानपीठ पुरस्कार देण्यात येतो. भारतीय साहित्यातील सर्वोच्च सन्मान म्हणूनच तो आजही ओळखला जातो. असा हा देशातील सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार आतार्पयत मराठीत वि. स. खांडेकर (ययाति) एकोणीसशे चौऱ्याहत्तर, वि. वा. शिरवाडकर (नटसम्राट) एकोणीसशे सत्त्याऐंशी आणि विंदा करंदीकर (अष्टदर्शने) दोन हजार तीन - अशा तीन साहित्यिकांना मिळाला आहे. ज्ञानपीठ पुरस्काराने आतार्पयत दर्जा आणि प्रतिष्ठा टिकवली आहे, हे खरे असले तरी तिथेही सारे आलबेल आहे, असे नाही. गटबाजी, मोर्चेबांधणी या गोष्टींना तिथेही अनन्यसाधारण महत्त्व असते. पी. व्ही. नरसिंहराव पंतप्रधान असताना त्यांनी सुचवले म्हणून एका लेखकाला ज्ञानपीठ पुरस्कार जाहीर करण्यात आला होता, असे एका नामवंत साहित्यिकाने जाहीरपणे सांगितले होते. त्यात अगदीच तथ्य नाही, असे म्हणता येणार नाही. कधीतरी तसे घडले असले म्हणून एकूण ज्ञानपीठाच्या एकूण प्रतिष्ठेपुढे प्रश्नचिन्ह नाही निर्माण करता येत.
ज्ञानपीठ पुरस्कार निवडीची प्रक्रिया पाहिली तर त्यातील अनेक बारकावे लक्षात येतात आणि मराठी साहित्यिकांना अधिक प्रमाणात हा पुरस्कार का मिळाला नाही, हेही लक्षात येते. प्रत्येक भारतीय भाषेसाठी त्या त्या भाषेतील तीन तज्ज्ञांची समिती नेमण्यात येते. ही समिती दर तीन वर्षानी बदलली जाते. संबंधित भाषेतील प्रस्ताव या समितीमार्फत पुरस्कार निवड समितीपुढे जातात आणि त्यातून निवड समिती पुरस्काराची घोषणा करते. ज्ञानपीठ निवड समितीवर काम केलेल्या मराठी साहित्यिकांची संख्याही खूप कमी आहे. काका कालेलकर, प्रा. मंगेश विठ्ठल राजाध्यक्ष आणि प्रा. विजया राजाध्यक्ष यांनीच या समितीवर काम केल्याचे काम केल्याचे ज्ञानपीठाच्या वेबसाईटवरून दिसून येते. एकोणीसशे पासष्टपासून सुरू झालेल्या या पुरस्कारांच्या नियमावलीत एकोणीसशे ऐंशी सालापासून थोडी सुधारणा करण्यात आली आणि संबंधित साहित्यिकाची आधीच्या वीस वर्षातील कामगिरी विचारात घेतली जाऊ लागली. एका भाषेतील साहित्यिकाला पुरस्कार मिळाल्यानंतर पुढील तीन वर्षे त्या भाषेतील साहित्यिकाचा पुरस्कारासाठी विचार करायचा नाही, असा ज्ञानपीठाचा नियम आहे. कन्नड भाषेला आतार्पयत आठ पुरस्कार मिळाले त्याचे कारण असे सांगितले जाते की, कन्नड भाषेच्या तज्ज्ञांनी ज्ञानपीठाचे नियम समजून घेतले आणि ते समजून घेऊनच कन्नड भाषेसाठी एकदिलाने प्रयत्न करीत राहिले. एक नाव निश्चित करायचे, त्याचा पाठपुरावा करत राहिले की दोन-तीन वर्षात त्याला मिळून जाते. त्यानंतर तीन-चार वर्षे शांत राहायचे आणि पुन्हा नवा लेखक घेऊन त्यासाठी प्रयत्न करीत राहायचे. याउलट मराठीच्याबाबतीत घडत असते. मराठी भाषेचे जे तीन तज्ज्ञ असतात, त्या तिघांचे एका मराठी नावावर कधी एकमत होत नाही. तिघांचे तीन प्रस्ताव असतात. एकाने तेंडुलकरांचे नाव घ्यायचे, दुसऱ्याने गंगाधर गाडगीळांसाठी आग्रह धरायचा आणि तिसऱ्याने जी. ए. कुलकर्णीचा पाठपुरावा करायचा. संबंधित भाषेच्या तज्ज्ञांचेच एकमत होत नसल्यामुळे ज्ञानपीठ पुरस्कार निवड समितीला त्या भाषेला बाजूला ठेवायला आयते निमित्त मिळते. वि. वा. शिरवाडकरांना नटसम्राटनाटकासाठी पुरस्कार मिळाला त्याच्या काही वर्षे आधीपासून त्यांच्या नावाचा प्रस्ताव जात होता, परंतु त्याहीवेळी त्यांच्याबरोबरीने विंदा करंदीकर यांचीही चर्चा असायची. म्हणज कुसुमाग्रजांच्या बरोबरीने ज्या विंदांच्या नावाची चर्चा होती, त्यांना त्यानंतर सोळा वर्षानी पुरस्कार मिळाला. त्यासाठी त्यांचा अष्टदर्शनेसंग्रह यावा लागला. ज्ञानपीठावरील मराठी भाषेच्या तज्ज्ञांनी एकमताने काम केले असते तर ज्ञानपीठाच्या यादीत आणखी काही नावे दिसली असती. व्यंकटेश माडगूळकर, गंगाधर गाडगीळ, विजय तेंडुलकर, जी. ए. कुलकणी, श्री. ना. पेंडसे, इंदिरा संत हे साहित्यिक ज्ञानपीठाच्या योग्यतेचे नाहीत, असे कसे म्हणणार? त्र्यं. वि. सरदेशमुखांसारखा साहित्यिक कन्नड भाषेत असता तर त्यांचे नाव कधीच ज्ञानपीठाच्या यादीत समाविष्ट झाले असते. राष्ट्रीय राजकारणात मराठी नेते एकमेकांचे पाय ओढतात, त्याच पद्धतीने राष्ट्रीय पातळीवरील वाड्.मयीन व्यवहारातही मराठी साहित्यिक-समीक्षक आपापले गट सोडून मराठीचा व्यापक विचार करीत नाहीत. हिंदूकादंबरीमुळे रा. भालचं्र नेमाडे हे ज्ञानपीठाचे दावेदार मानले जाऊ लागले आहेत. नेमाडे यांचे योगदान, अनेक पिढय़ांवर असलेला त्यांच्या साहित्याचा प्रभाव या सगळ्या गोष्टी खूप महत्त्वाच्या आहेत. अशा लेखकाला देशातील सर्वाधिक प्रतिष्ठेचा पुरस्कार मिळाला तर तो मराठी साहित्याचा आणि त्यातील नव्या प्रवाहाचा सन्मान ठरेल. परंतु त्यासाठी आधी ज्ञानपीठावरील मराठी भाषा समितीच्या तज्ज्ञांमध्ये एकमत व्हायला हवे! नेमाडेंच्या साहित्याचे महत्त्व कळण्याएवढी समज त्या तज्ज्ञांकडे हवी!

Wednesday, September 21, 2011

संघटित मुजोरीने मुंबईकर हैराण

मुंबईचे शांघाय करण्याची घोषणा मागे पडली. दिवसेंदिवस बिघडत जाणारी इथली परिस्थिती पाहुन शांघाय दूर राहिले, किमान आहे त्या मुंबईचे विद्यमान अस्तित्व किती प्रमाणात जपता येते, अशीच चिंता करण्याजोगी स्थिती आहे. दहशतवादाच्या टांगत्या तलवारीमुळे मुंबईकरांना सदैव जीव मुठीत घेऊन वावरावे लागते. परंतु अलीकडच्या काळातील परिस्थिती पाहता एकवेळ दहशतवादी हल्ले परवडले, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. मुंबईकरांना रोजच्या जगण्यात वेठीला धरणाऱ्यांची घटकांची संख्या वाढायला लागली आहे आणि कोणतीही यंत्रणा त्यांच्यावर नियंत्रण ठेऊ शकत नाही.

रिक्षा आणि टॅक्सी हे मुंबईकरांचे सगळ्यात मोठे दुखणे आहे. रिक्षाचालक किंवा टॅक्सीचालक हे कष्टकरी घटक आहेत, परंतु कष्टकरी म्हणून आदर किंवा सहानुभूती बाळगावी अशी परिस्थिती नाही. या कष्टकऱ्यांच्या अंगी असलेला माजोरीपणा मुंबईकरांना रोज अनुभवायला मिळतो. प्रवाशांना जिकडे जायचे आहे, तिकडे जाण्यासाठी रिक्षा आणि टॅक्सीवाले कधीच तयार नसतात, तर त्यांना जिकडे जायचे आहे त्या मार्गावर येणाऱ्यांसाठीच त्यांची सेवा असते. टॅक्सीचालकांच्या अनेक संघटना आहेत, परंतु आपल्या संघटनेच्या सदस्यांनी किमान शिस्त पळावी, त्यांनी व्यवसाय करताना किमान माणुसकीने व्यवहार करावा यासाठी या संघटना काहीच करीत नाहीत. फक्त झुंडशाही करून प्रवाशांना वेठीस धरण्यापुरत्याच या संघटना आहेत. त्यांच्याविरोधात तक्रार करण्याएवढा वेळ लोकांकडे नसतो, याची माहिती असल्यामुळेच बिनधास्तपणे त्यांचा लुबाडणुकीचा धंदा सुरू असतो. उपनगरांतील रिक्षाचालकांच्या मुजोरीबद्दल बोलायलाच नको, अशी स्थिती आहे. दोनच दिवसांपूर्वी रिक्षा मीटर जलद करून प्रवाशांची लुबाडणूक करणाऱ्या रिक्षाचालकांविरोधात अंधेरी प्रादेशिक परिवहन विभागाने कारवाई केली. त्याअर्थाने हे रिक्षाचालक गुन्हेगार आहेत. परंतु गुन्हेगारी अंगात भिनल्यामुळे ते कारवाईने बिचकले नाहीत, तर त्या विरोधात दुसऱ्या दिवशी त्यांनी संप पुकारला. या संपात सहभागी होण्यास काही रिक्षाचालकांनी नकार दिल्यानंतर वेगवान मीटरवाल्या रिक्षाचालकांनी आपल्या व्यवसायबंधूंच्या रिक्षांची मोडतोड केली. त्यामुळे दहिसर, बोरिवली, वां्रे या परिसरात अचानक रिक्षा बंद झाल्या. एखादी सेवा अचानक बंद होते तेव्हा तिचे काय परिणाम होतात, हे नव्याने सांगायला नको. रिक्षा संघटनेच्या नेत्यांनी अघोषित संपाला आपला पाठिंबा नसल्याचे स्पष्ट केले. परंतु एरव्ही झुंडशाही दाखवून दाखवणाऱ्या या नेत्यांना आपल्याच व्यवसायातील चुकीचे वागणाऱ्या आणि बदनामी करणाऱ्यांच्या विरोधात संघटनात्मक ताकद का वापरता येत नाही?

रिक्षा टॅक्सी चालकांप्रमाणेच उपनगरी रेल्वेचे मोटरमन ही नवी उप्रवी जमात म्हणून पुढे येत आहे. गेल्यावर्षी मोटरमननी संप करून मुंबईच्या गतीला ब्रेक लावून अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण केली होती. त्याचीच झलक गेल्या महिन्यात पश्चिम रेल्वेच्या मोटरमननी दाखवली होती. एका मोटरमनवर केलेल्या कारवाईच्या निषेधार्थ अचानक काम थांबवून गोंधळाची परिस्थिती निर्माण केली होती. अचानक संप करून मुंबईकरांना वेठीला धरणारे हेच मोटरमन मध्यंतरी मी अण्णा हजारेअशा टोप्या घालून भ्रष्टाचारविरोधी लढय़ाला पाठिंबा देत होते. त्यांचे वर्तन भ्रष्टाचारामध्येच मोडते, हे त्यांना कोण सांगणार ? मोटरमन ही मुंबईकरांसाठी कायमस्वरूपी डोकेदुखी ठरणार आहे, त्यांचा बंदोबस्त कसा करायचा याचा निर्णय सरकारी पातळीवर होण्याची गरज आहे.

अलीकडच्या काळात डॉक्टरांवरील हल्ल्यांचे प्रमाण वाढलेले दिसते. त्यामुळे सरकारी पातळीवरही कठोर कायदे करण्यात येत आहेत. असे असले तरीही सगळे प्रश्न कायद्याने सुटत नाहीत आणि जिथे भावनिक मुद्दे येतात तिथे कायदे मागे पडतात. संतापाच्या भरात हल्ले होतात, असा हल्ला झाल्यानंतर लगेच डॉक्टर संपात उतरतात. बऱ्याचदा वरिष्ठ डॉक्टर राहतात बाजूला आणि निवासी डॉक्टरांना रोषाला सामोरे जावे लागते. निवासी डॉक्टरांची मार्ड नावाची संघटना असे काही घडण्याची वाटच पाहात असल्याप्रमाणे संपाचे हत्यार उपसते आणि आपल्या इतर प्रलंबित मागण्याही पुढे रेटायला पाहते. निवासी डॉक्टरांनीही आपले उप्रमवमूल्य वाढवून ठेवले आहे. त्यातच वृत्तवाहिन्यांच्या माध्यमातून संपामुळे रुग्णसेवा कशी कोलमडली आहे, असे चित्र निर्माण करुन सरकारवर दबाव वाढवण्याचा प्रयत्न केला जातो. खरेतर वैद्यकीय व्यावसायिकाने एकदा व्यवसाय सुरू केला की त्याचा धंदा कधी होतो आणि डॉक्टराचे रुपांतर लुटारूमध्ये कधी होते हेच समजत नाही. त्याची तयारी निवासी डॉक्टर म्हणून काम करतानाच सुरू केली जाते. या निवासी डॉक्टरांच्या वारंवार होणाऱ्या संपाला पायबंद घालण्यासाठी सरकार कधीच कठोर पावले उचलताना दिसत नाही. त्यामुळे लोकांना वेठीला धरणारी ही एक नवीनच यंत्रणा उभी राहिल्याचे दिसते.

बेस्टच्या कर्मचाऱ्यांचा संपही मुंबईकरांना नवा नाही. ते मोटरमनचे भाऊबंदच असल्यामुळे त्यांच्याकडेही जणू मुंबईकरांच्या गतीला ब्रेक लावण्याचा व्यवसायसिद्ध परवानाच आहे. मुंबईकरांना जगणे असह्य करण्यासाठी शरद राव यांचे नेतृत्व आता पुरेसे आहे. एकेकाळी संपसम्राट म्हणून जॉर्ज फर्नाडिस यांचा दबदबा होता. जॉर्ज फर्नाडिस यांच्याएवढा वकुब आणि वैचारिक उंची नसतानाही केवळ उप्रवमूल्य दाखवत दाखवत शरद राव यांच्या नेतृत्वाचा फुगा फुगत गेला आणि आज तो मुंबईकरांसह महापालिका प्रशासनाची आणि सरकारचीही डोकेदुखी बनला आहे. संप करण्याचे अचूक टायमिंग साधण्यात त्यांची बरोबरी कुणी करू शकणार नाही. संपामुळे मुंबईकरांचे जे हाल होतात, त्याचा असुरी आनंद घेण्याची विकृतीही बरोबरीने वाढत चालल्याचे दिसते. सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद राव हे नेते असले तरीही ते आपल्या पक्षनेतृत्वालाही जुमानत नाहीत एवढी त्यांची मुजोरी वाढली आहे. आपल्या संघटनेचे बिल्ले लावून मोकाटपणे उंडारणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देणारे नेतृत्वच मोठे होत असते. आपल्या हक्कांसाठी त्यांना लढता येते. नाक कधी आणि कसे दाबायचे म्हणजे तोंड उघडेल याचे मर्म त्यांना कळालेले असते. परंतु आपला बिल्ला लावणाऱ्या किंवा आपला झेंडा घेणाऱ्या कर्मचाऱ्याने नीट काम करावे, कामाच्या वेळा पाळाव्यात, भ्रष्टाचार करू नये, लोकांची अडवणूक करू नये, यासाठीचे प्रबोधन नाही करता येत. त्यांची बेशिस्त आणि त्यातून निर्माण होणारे प्रश्न हेच संघटनेचे भांडवल असते. आणि त्या भांडवलावर शरद राव सव्वा कोटी मुंबईकरांना वेठीला धरू शकतात. त्यांचे नेते अजित पवार राज्यभर दादागिरी करीत फिरत असतात, परंतु शरद रावांच्या अरेरावीपुढे त्यांचे काही चालत नाही किंवा त्यांनी असले धंदे करू नयेत म्हणून त्यांना समजावता येत नाही.

ही संघटनात्मक झुंडशाही कमी म्हणून की काय, कोणताही मुद्दा नसला तरी धार्मिक किंवा भावनिक प्रश्नावरून ठाकरे कंपनी मुंबईला कधी वेठीला धरतील याचा नेम नसतो. मुंबईकरांचे रोजचे जगणे असह्य करून टाकणाऱ्या घटकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. उगवणारा दिवस नीटपणे सुरू होईल आणि नित्याप्रमाणेघरी पोहोचता येईल, याची खात्री कुणालाच देता येत नाही. सरकार नावाची यंत्रणा असून नसल्यासारखी आहे कारण तिचे अस्तित्व अशा प्रसंगी कुठेच जाणवत नाही

Wednesday, September 14, 2011

मोदी, अडवाणी आणि भ्रष्टाचारविरोधी यात्रा

भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांना जल्लोष करायला कोणतेही निमित्त पुरेसे असते. पक्षात विद्वान आणि पंडितांचा भरणा असल्यामुळे कोणत्याही गोष्टीचा निकाल आपल्याच बाजूने कसा लागला आहे, हे सांगण्यात त्यांचा हात कुणी धरू शकत नाही. त्याचे प्रत्यंतर वारंवार येत असते. गुजरात दंगलीची चौकशी करणाऱ्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) आपला चौकशी अहवाल न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे सादर करावा आणि मुख्यमंत्री नरें्र मोदी तसेच वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांसह जणांविरोधात पुढे कारवाई करण्याबाबतचा निर्णय न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी घ्यावा, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीय पीठाने दिला आणि भाजपच्या गोटात एकदा जल्लोष सुरू झाला. खरेतर इथे सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल काहीच दिलेला नाही, न्यायालयीन प्रक्रिया स्वाभाविकपणे पुढे सुरू ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. परंतु हाही भाजपला आपला विजय वाटतो.
गोध्राच्या घटनेनंतर अठ्ठावीस फेब्रूवारी दोन हजार दोन रोजी हिंसक झालेल्या जमावाने अहमदाबादमधील गुलबर्ग सोसायटीवर हल्ला करून सोसायटीतील रहिवाशांसह काँग्रेसचे खासदार एहसान जाफरी यांना पेटवून दिले होते. या घटनेत एकोणसत्तर लोकांचा मृत्यू झाला होता. हिंसक जमाव सोसायटीवर चाल करून येत होता, तेव्हा जाफरी यांनी मुख्यमंत्री नरें्र मोदी यांच्यासह वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांना दूरध्वनी करून मदतीची याचना केली होती, परंतु दंगलखोरांना रोखण्याची कोणतीही कारवाई झाली नाही. घटनास्थळी हजर झालेल्या पोलिसांनीही बघ्याची भूमिका घेतली, असा आरोप जाफरी यांच्या पत्नी जाकिया जाफरी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एका याचिकेद्वारे केला होता. मुख्यमंत्री नरें्र मोदी यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून मदत मिळू दिली नाही, असाही आरोप याचिकेत करण्यात आला होता. या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मध्ये विशेष तपास पथकाची स्थापना केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात न्यायमित्र म्हणून ज्येष्ठ विधिज्ञ राजू रामचं्रन यांची नियुक्ती करून एसआयटीने जमा केलेल्या पुराव्यांचे विश्लेषण करून त्याआधारे अहवाल सादर करण्याचे निर्देश त्यांना दिले होते. हे दोन्ही अहवाल अहमदाबादच्या न्यायदंडाधिकाऱ्यांपुढे ठेवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
प्रकरणाची पाश्र्वभूमी आहे ती अशी. परंतु मोदींच्या विरोधकांना वाटत होते, की सर्वोच्च न्यायालय याप्रकरणी मोदींविरोधात एफआयआर दाखल करण्याचा आदेश देईल किंवा किमान मोदींविरोधात काही ताशेरे ओढेल. अगदीच काही नाही तरी मोदींनी राजधर्माचे पालन केले नाही वगैरे अटलबिहारी वाजपेयी जसे बोलले होते, तशा आशयाची काही टिप्पणी करेल आणि मग मोदींविरोधात पुन्हा रान उठवता येईल. अगदी मोदी, भाजपमधील त्यांचे मित्र आणि शत्रु अशा सगळ्यांनाच तसे वाटत होते. परंतु तसे काही झाले नाही. प्रकरण खालच्या कोर्टाकडे नेण्याचे निर्देश देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने सगळ्यांचेच अंदाज चुकवले. आजच्या दिवशीतरी आपल्याविरोधात काही घडले नाही, हा मोदी आणि भाजपवाल्यांसाठी मोठा दिलासा होता. त्यातूनच त्यांनी जीतम् जीतम् जीतम्सुरू केले. मोदी यांनी तर गॉड इज ग्रेटअशी त्रिकालाबाधित प्रतिक्रिया नोंदवून आपला आनंद व्यक्त केला.
भारतीय जनता पक्षाचे एकमेव राष्ट्रीय नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी भ्रष्टाचाराच्या विरोधात यात्र काढण्याची घोषणा करणे आणि त्यापाठोपाठ मोदी यांच्यासंदर्भातील हा हंगामी दिलासा देणारा निर्णय येणे यामध्ये काही योगायोग नाहीच, असे म्हणता येत नाही. कारण अटलबिहारी वाजपेयी हे प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे राजकारणाबाहेर असताना लालकृष्ण अडवाणी हे भाजपमध्ये एकमेव राष्ट्रीय म्हणता येईल, असे नेते आहेत. इलेक्ट्रॉनिक वाहिन्यांनी प्रतिमानिर्मिती केल्यामुळे भाजपमधील अनेक नेत्यांची राष्ट्रीय पातळीवर ओळख झाली, परंतु राष्ट्रीय पातळीवरील नेतृत्व म्हणून कुणालाही उभे राहता आले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने अडवाणींना अडगळीत फेकून बरेच दिवस झाले आहेत आणि मधल्या काळातील पक्षातील निर्नायकी पाहुन अडवाणी पुन्हा धैर्याने पुढे येऊ लागले आहेत. पक्षाला आपल्याशिवाय पर्याय नाही, अशीच त्यांची धारणा आहे आणि त्या धारणेतूनच त्यांनी रथयात्रेसारखी भ्रष्टाचारविरोधी यात्रा काढण्याची घोषणा केली असावी. मोदी यांच्याविरोधातील ताज्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना थोडे जरी फटकारले असते तरी त्यांच्याविरोधात प्रचंड गदारोळ झाला असता आणि राष्ट्रीय राजकारणाच्या स्पर्धेपासून ते बाजूला पडले असते, परंतु या हंगामी का होईना पण दिलाशामुळे मोदींचा आत्मविश्वास पुन्हा उंचावला आहे आणि त्यांच्या समर्थकांनी आणि प्रसारमाध्यमांनीही त्यांना थेट राष्ट्रीय राजकारणात नेऊन उभे केले आहे. पक्षातील बाकीच्या नेत्यांच्या मर्यादा उघडय़ा पडल्यामुळे मोदींना आता पक्षांतर्गत आव्हान असण्याचे कारण नाही. अडचण आहे ती फक्त आघाडीतील घटकपक्षांची. क्रूरकर्मा म्हणून प्रतिमा निर्माण झालेल्या मोदींसारख्या नेत्याच्या नेतृत्वाखालील भाजपशी किती पक्ष आघाडी करतील, हा प्रश्नही आहेच. ही झाली पुढची गोष्ट. त्याआधी पक्षात मोदींचे नेतृत्व प्रस्थापित होण्याची आवश्यकता आहे. ते झाल्यास अलीकडे अडगळीत गेलेले अडवाणी पारच विस्मरणात जातील. अडवाणींना हे सगळे माहीत असल्यामुळेच त्यांनी मोदींच्या राष्ट्रीय राजकारणातील प्रवेशासंदर्भात मुत्सद्दीपणे उत्तर दिले. मोदी यांची प्रतिमा ज्या प्रकारे कलंकित करण्यात आली तशा प्रकारे कोणत्याही राजकारण्याची प्रतिमा कलंकित केल्याचे आपण पाहिलेले नाही. गुजरातमध्ये मोदींच्या राजवटीत जे प्रशासन आणि सुशासन आहे, तसे कोणत्याही राज्यात पाहायला मिळत नाही. अशा शब्दात अडवाणी यांनी मोदींवर स्तुतिसुमने उधळली. मोदींचे जे काही होईल, त्यासाठी मोदी समर्थ आहेत. त्यांना कुणाच्या मदतीची गरज नाही, एवढे शक्तिमान नेते म्हणून ते उभे राहिले आहेत. संघपरिवारातील त्यांच्या समर्थकांनी शक्य त्या सर्व माध्यमांचा वापर करून त्यांची क्रूरकम्र्याची प्रतिमा पुसून विकासपुरुष म्हणून त्यांची प्रतिमा उभी करण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत. परंतु गुजरातमधील हिंसाचाराचे भूत त्यांचा पिच्छा सोडायला तयार नाही. चार-सहा महिन्यांनी कुठले तरी एखादे प्रकरण न्यायालयासमोर येते आणि मोदींच्या त्या प्रतिमेला उजाळा मिळतो. आताही मोदींना दिलासा मिळाल्याचे चित्र एकीकडे दिसत असताना दुसरीकडे गुजरातमधील हिंसाचाराच्या आठवणींनाही उजाळा मिळाला आहे.
आता साऱ्या भारतवर्षाचे लक्ष लागून राहिले आहे ते अडवाणी यांच्या यात्रेकडे. कारण अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनामुळे भ्रष्टाचाराचा मुद्दा देशभर चर्चेत आला आहे. या तापलेल्या तव्यावर पोळी भाजून घेण्याबरोबरच स्वत:चा विजनवास संपवण्याचेही अडवाणींचे प्रयत्न आहेत. फक्त ही यात्रा काढताना त्यांनी तिची सुरुवात कर्नाटकातून केली, तर ते अधिक संयुक्तिक होईल. तिथे भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ावरूनच येडियुरप्पा यांचे मुख्यमंत्रिपद गेले आहे आणि खाणसम्राट रेड्डी बंधूही सध्या तुरुगात आहेत. यात्रा उत्तराखंडमध्ये नेल्यास तेथील जनतेचेही भ्रष्टाचारासंदर्भात प्रबोधन होईल. आणि यात्रेचा समारोप तिहार जेलजवळ करता येईल. कारण साऱ्या भ्रष्टाचाऱ्यांचे ते हक्काचे घर आहे. सध्या कलमाडी, ए. राजा, कनिमोळी, अमरसिंग तेथे वास्तव्याला आहेत. यदाकदाचित पुढच्या निवडणुकीत भाजपचे सरकार आले तर आज काँग्रेस आघाडीसोबत असलेला ्रमुक आणि त्या पक्षाचे ए. राजा, कनिमोळी अडवाणींच्या मंत्रिमंडळात असतील. अमरसिंगांची मदत त्यांना लागणार नाहीच, असे नाही !