Total Pageviews

Wednesday, December 14, 2011

अण्णांचा अहंकार आणि राहुलचा गांधीमार्ग




 आपली चळवळ भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आहे, की काँग्रेसच्या विरोधात याबद्दलच अण्णा हजारे यांचा गोंधळ झालेला दिसतो, परंतु त्यात आश्चर्य वाटण्याजोगे काहीही नाही. अण्णांच्या आजवरच्या वाटचालीत असे अनेक गोंधळाचे टप्पे दिसतील. अण्णांनी दिल्लीत झेंडा रोवण्यापूर्वी त्यांच्याबाबतीत एक गोष्ट ठामपणे म्हणता येत होती, ती म्हणजे अण्णांचा वापर कुणीही करून घेऊ शकते, परंतु अण्णांना कुणी मॅनेज करू शकत नाही. महाराष्ट्राच्या पातळीवर वावरत असताना अण्णांनी तेवढे सत्त्व जपले होते, परंतु केजरीवाल-किरण बेदी-मनीष शिसोदिया-प्रशांत भूषण वगैरे चौकडीने त्यांचा ताबा घेतला तेव्हापासून अण्णांच्या बाबतीतले सगळे अंदाज चुकायला लागले असून चौकडीच्या हातातले बाहुले बनून अण्णा वागायला लागले आहेत. अण्णांच्या गांधी प्रतिमेचे भांडवल करून दिल्लीत गर्दी जमते आणि वृत्तवाहिन्यांवर ओसंडून कव्हरेज मिळते, हे लक्षात आल्यामुळे त्याचा लाभ घेऊन काँग्रेसविरोधी वातावरण तापवण्याचा प्रयत्न जाणीवपूर्वक केला जात आहे. अण्णांच्या आंदोलनामागे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आहे, असा आरोप काँग्रेसचे सरचिटणीस दिग्वीजय सिंग यांनी यांनी केला, तेव्हा राळेगणच्या गांधींनी त्यांना येरवडय़ाच्या मनोरुग्णालयात पाठवण्याची भाषा केली. भंपक विधाने करायची, हिंसाचाराचे समर्थन करायचे आणि टीका होऊ लागली की, मी गांधींजींबरोबर छत्रपती शिवाजी महाराजांनाही आदर्श मानतो, असे समर्थन वारंवार त्यांना करावे लागले. दिग्वीजय सिंग यांना प्रसारमाध्यमांनी वाचाळ नेते असे बिरुद लावल्यामुळे त्यांच्या आरोपाचीही खिल्ली उडवण्यात आली, परंतु अण्णांची दिशा पाहिली, की दिग्वीजय सिंग यांच्या आरोपातले तथ्य जाणवल्यावाचून राहात नाही.
अण्णांची लढाई कें्रसरकारशी आहे. आपल्याला हवा असलेला जनलोकपाल जसाच्या तसा सरकार मान्य नाही, अशी समजूत अण्णा आणि त्यांच्या टीमने करून घेतली आहे. पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी अण्णांना पत्र लिहून सरकार सशक्त लोकपाल आणण्यासाठी वचनबद्ध असल्याची ग्वाही दिली असली तरी त्यांना धीर धरवला नाही. संसदेच्या स्थायी समितीच्या बैठकांच्या ऐकीव बातम्यांच्या आधारेच त्यांनी काँग्रेसवर हल्ला सुरू केला. प्रत्यक्ष तलवार हाती घेतली नाही, तरी त्यांची जीभ धारदारपणे आणि दांडपट्टय़ाप्रमाणे आडवीतिडवी चालू लागली. म्हणूनच मनमोहन सिंग, सोनिया गांधी, कपिल सिब्बल, चिदंबरम असे जे कुणी त्यांच्या दांडपट्टय़ाच्या कक्षेत येईल त्याला त्यांनी ठोकून काढले. मधेच शरद पवारांवर हल्ला झाला, त्याचा देशभरातून निषेध झाला तरी फक्त अण्णांनी त्याचे समर्थन केले. आपला दांडपट्टा आडवा तिडवा फिरतोय, त्याला दिशा नाही हे लक्षात आल्यावर त्यांनी आपले लक्ष्य निश्चित केले, ते आहे काँग्रेसचे सरचिटणीस राहुल गांधी. संसदीय समितीच्या बैठकांच्या ऐकीव बातम्यांपासून त्यांनी राहुल गांधी यांनाच लक्ष्य करून टीका सुरू केली. संसदीय समिती राहुल गांधी यांच्या दबावाखाली निर्णय घेत असल्याचे तारे त्यांनी तोडले. भविष्यात काँग्रेसचे नेतृत्व राहुल गांधी यांच्या हाती असेल, हे एव्हाना स्पष्ट झाले आहे. राहुल गांधी यांनी तळागाळातल्या घटकांच्या सुखदु:खांशी समरस होत ज्या रितीने राजकीय वाटचाल सुरू केली आहे, त्यातून त्यांच्या राजकीय प्रगल्भतेचे आणि नेतृत्वक्षमतेचे दर्शन घडते आहे. राहुल गांधी यांनी ज्या रितीने देश समजून घेण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे, तेवढी संवेदनशीलता स्वातंत्र्योत्तर काळातील कोणत्याही राजकीय नेत्याने दाखवल्याचे दिसत नाही. महात्मा गांधी यांनी प्रारंभीच्या काळात देश समजून घेण्यासाठी ज्या मार्गाचा अवलंब केला, त्याच मार्गानी राहुल गांधींची वाटचाल सुरू आहे. दलित-पीडितांचे जगणे समजून घेणे, रेल्वेच्या स्लीपर क्लासने गोरखपूरपासून मुंबईर्पयतचा प्रवास करून स्थलांतरितांचे प्रश्न समजावून घेणे, सहकार समजून घेण्यासाठी महाराष्ट्रातील साखर कारखानदार, साखरतज्ज्ञांपासून शेतात राबणाऱ्या शेतकऱ्यांर्पयतच्या घटकांशी संवाद साधणे, तरुणांच्या श्रमदान शिबिरांत सहभागी होऊन तरुणांशी संवाद साधणे अशा अनेक पातळ्यांवर कोणताही गाजावाजा न करता त्यांनी देश समजून घेण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न केले. उत्तरप्रदेशात त्यांनी मायावती यांच्या भ्रष्ट सरकारविरोधात आक्रमकपणे प्रचारमोहीम चालवली आहे. या साऱ्या प्रक्रियेत एकदा राहुल गांधी यांनी सत्तेची सूत्रे हाती घेतली, की सोनिया गांधी यांच्या विदेशी जन्माचा मुद्दा कालबाह्य ठरतो आणि भाजपच्या आक्रमणातला निम्मा जोर कमी होतो. म्हणूनच आतापासून राहुल गांधी हे घटनाबाह्य सत्ताकें्र आहे, सशक्त लोकपाल आणण्यासाठी त्यांचा विरोध आहे, राहुल गांधी भविष्यातले पंतप्रधान असल्यामुळेच पंतप्रधानपद लोकपालच्या कक्षेत आणायला काँग्रेसवाले विरोध करीत आहेत अशा प्रकारचा अपप्रचार अण्णा आणि त्यांच्या चौकडीने चालवला आहे. अण्णांच्या आंदोलनाने अशी भूमिका घेण्याचे काहीच कारण नव्हते, परंतु दुर्दैवाने त्यांनी ती घेतली आहे, अण्णांच्या आंदोलनामागे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ असल्याचे यातूनच सिद्ध होते. अण्णांचा अहंकार कमालीच्या उंचीवर गेला आहे. या टप्प्यावरून त्यांचा अहंकार घरंगळतो, की गांधीजींचा मुखवटा घरंगळतो, याचे उत्तर काळच देईल.

Monday, December 12, 2011

शरद पवार : खंबीर आणि स्पष्टवक्ते



  इंडिया टुडे साप्ताहिकाने अलीकडेच केलेल्या एका सर्वेक्षणात तरुणांच्यादृष्टीने सर्वात तिरस्करणीय राजकीय नेते म्हणून शरद पवार पहिल्या क्रमांकावर असल्याचे आढळून आले. हा सव्‍‌र्हे देशातील पाच महानगरांमध्ये केलेला आहे. महानगरी तरुणांच्या संवेदना, राजकीय समज हा सगळाच मामला गोंधळाचा असल्यामुळे ते देशातील तरुणांच्या भावनांचे प्रातिनिधिक चित्र ठरू शकत नाही. अण्णा हजारे आणि त्यांच्या चांडाळ चौकडीने गेले काही महिने संसदीय व्यवस्था, राजकीय नेते यांच्यासंदर्भात जे द्वेषाचे वातावरण निर्माण केले आहे, त्याचे प्रतिबिंब यातून दिसून येते. म्हणूनच तर मनमोहन सिंग यांच्यासारख्या स्वच्छ प्रतिमेच्या नेत्यालाही तिरस्करणीय नेत्यांच्या यादीत तिसरे स्थान मिळते.
शरद पवार यांचा एकाहत्तरावा वाढदिवस साजरा होत असताना आदल्याच आठवडय़ात आलेल्या या सव्‍‌र्हेची नोंद घेणे क्रमप्राप्त ठरते. राजकारणातील कुणीही व्यक्ति अजातशत्रू किंवा सर्व थरांत लोकप्रिय असू शकत नाही. शरद पवार यांच्या राजकीय प्रवासात तर एखाद्या उत्कंठावर्धक सिनेमाची सामग्री आहे. अष्टय़ाहत्तरमध्ये त्यांनी काँग्रेसमधून बाहेर पडून पुलोदचा प्रयोग केला (तोच तो, खंजिराचा प्रयोग म्हणून आजही गाजवला जातो) तेव्हापासून अविश्वासार्ह राजकीय नेते, अशी त्यांची प्रतिमा बनली. सोनिया गांधी यांच्या विदेशी मुद्दय़ावरून निलंबन ओढवून घेतल्यानंतर तर त्यांची ती प्रतिमा अधिक ठळक बनली आणि तीच प्रतिमा सावलीसारखी त्यांच्याबरोबर वावरत राहिली. चव्वेचाळीस वर्षाच्या राजकीय प्रवासात दोन वेळा पक्षत्याग करणाऱ्या शरद पवार यांची अविश्वासार्ह नेते म्हणून प्रतिमा तयार करणाऱ्यांनी पवारांच्या बरोबरीच्या नेत्यांनी किती वेळा पक्षबदल केला, याचा आढावा घेतला तर त्यातून खूप रंजक माहिती पुढे येईल. तरीही पवारांच्या राजकारणाचे दोष आहेत, ते आहेतच. परंतु त्यापलीकडे जाऊन पाहिले तर त्यांचे राजकीय कर्तृत्व आणि त्यातील विधायक भाग अधिक ठळकपणे नजरेत भरल्यावाचून राहात नाही.
एकोणिसशे सदुसष्टमध्ये विधानसभेची निवडणूक बारामतीमधून जिंकल्यानंतर वयाच्या एकोणतिसाव्या वर्षी वसंतराव नाईक यांच्या मंत्रिमंडळात त्यांची वर्णी लागली. यशवंतराव चव्हाण यांचे मानसपुत्र म्हणून महाराष्ट्राच्या राजकारणात ते ओळखले जायचे. आज वयाच्या एकाहत्तराव्या वर्षी तिरस्करणीय राजकारणी म्हणून त्यांची प्रतिमा निर्माण करणाऱ्यांना कदाचित हे माहित नसेल की महाराष्ट्रातील तरुणांचे पहिलेवहिले नेते म्हणून शरद पवार यांना ओळखले जाते. यशवंतराव चव्हाणांच्यापासूनच्या दिग्गज नेत्यांची परंपरा महाराष्ट्राला असली तरीही तरुणांना राजकारणात आकर्षित करणारे शरद पवार हे पहिले नेते होते. ऐंशीनंतरच्या दशकात महाराष्ट्रातील तरुणांना त्यांच्या रुपाने तरुण नेता गवसला होता. केवळ शरद पवार यांच्या आकर्षणामुळेच राजकारणाशी संबंधित नसलेली शिक्षण,साहित्य-कलेपासून उद्योगार्पयतच्या अनेक क्षेत्रातील मंडळी राजकारणाकडे आकर्षित झाली होती. आजच्या काळात राज ठाकरे यांनी तरुणांवर घातलेली मोहिनी पाहायला मिळते, त्याला वृत्तवाहिन्यांपासून एकूणच प्रसारमाध्यमांचा विस्तार हे कारण आहे. शरद पवार यांच्या उमेदीच्या काळात प्रसारमाध्यमांचा असा डामडौल नव्हता. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे किंवा राज ठाकरे यांच्यासारखे खटकेबाज, शिवराळ बोलणे आणि नकलांची जोड नव्हती. त्यापलीकडे प्रभावी वक्तृत्व आणि संघटन कौशल्याच्या बळावर त्यांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणात आपले स्थान निर्माण केले. म्हणूनच तर चांद्यापासून बांद्यार्पयत पसरलेल्या महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात त्यांनी जोडलेले कार्यकर्ते आहेत. त्यांच्या पक्षाच्या प्रभावक्षेत्राला मर्यादा असल्या तरी त्यांचे व्यक्तिगत प्रभावक्षेत्र खूप मोठे आहे. ऐंशीच्या दशकातले पवार ज्यांनी पाहिले, ऐकले असतील त्यांना राजकीय नेत्याची लोकप्रियता काय असते, याची कल्पना येऊ शकते आणि प्रसारमाध्यमांनी मोठे केलेल्या आजच्या नेत्यांच्या मर्यादाही लक्षात येऊ शकतात.
संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारच्या दुसऱ्या खेपेला अनेक गोष्टी बिघडत गेल्या, त्यातच महागाई हा गेल्या तीन वर्षातील प्रमुख मुद्दा राहिला. यापूर्वी महागाईसाठी कधी कोणा मंत्र्याला जबाबदार धरले जात नव्हते, परंतु यावेळी मात्र महागाईचे खापर शरद पवार यांच्यावर फोडण्यात आले. काँग्रेस-राष्ट्रवादीतील अंतर्गत संघर्षासह अनेक कारणे त्यामागे होती. अन्न व नागरी पुरवठा,ग्राहक संरक्षण आणि कृषी अशा परस्परविरोधी खात्यांचा कारभार एकाच मंत्र्याकडे असल्याचा विरोधाभासही याच काळात ठळकपणे पुढे आला. नंतर पवारांनी फक्त कृषी खाते ठेवून इतर खाती सोडून दिली, परंतु तोर्पयत बरेच काही घडून गेले होते. लोकांना न रुचणारी भूमिका राजकारणी सहसा घेत नाहीत, परंतु शरद पवार त्याला अपवाद आहेत. परिणामांची तमा न बाळगता ते आपली भूमिका मांडतात आणि निर्णय घेतात. म्हणूनच मधल्या महागाईच्या गदारोळात त्यांनी जाहीरपणे महागाईचे समर्थन केले होते आणि शेतकऱ्यांच्या हितासाठी मंत्रिपद गेले तरी त्याची पर्वा करणार नाही, असे सांगितले. राजकारणात एवढे स्पष्ट बोलायचे नसते, परंतु पवार यांनी ते बोलून दाखवले. अन्न सुरक्षा कायदा हा सोनिया गांधी यांचा अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय आहे, परंतु प्रस्तावित कायदा कसा अव्यवहार्य आहे, हे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले आणि खरेतर अन्न व नागरी पुरवठा खात्यांचा त्याग करण्यामागे तेही एक कारण होते.
पवार अनेक क्षेत्रात रस घेऊन काम करतात, त्यामध्ये गेल्या काही वर्षातील क्रिकेटच्या मैदानावरील त्यांची कारकीर्द विशेष गाजली. आयसीसीच्या अध्यक्षपदाचा बहुमान त्यांना मिळाला आणि त्यांनी विश्वचषक स्पर्धेचे यशस्वी संयोजन केले, तरी एखादा कौतुकाचा शब्द त्यांच्या वाटय़ाला आला नाही. उलट क्रिकेटचा संदर्भ देऊन त्यांच्या कृषीखात्याच्या कारभाराला सतत टीकेचे लक्ष्य केले गेले.
पवारांचा आज जो ठळकपणे प्रवास दिसतो, तो गेल्या सात-आठ वर्षातला आहे. याच काळात दूरचित्रवाणीने अनेक नेत्यांच्या प्रतिमा तयार केल्या आणि अनेकांच्या बिघडवल्या. राजकीय नेते प्रसिद्धीवर आणि माध्यमांच्या उर्जेवर जगत असताना पवार नव्या प्रसारमाध्यमांपासून फटकूनच राहिले. मी तुमच्यामुळे मोठा झालेला नेता नाहीअसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांना फटकारण्यापासून इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नाही, फक्त प्रिंटवाल्यांशी बोलणारअसे स्पष्टपणे सांगण्याचे धाडस फक्त पवारच करू शकतात. राजकीय गणिते वेळ-काळानुसार बदलत असतात, हे खरे असले तरी पवारांनी व्यक्तिगत संबंध आणि राजकारण यात कधी गल्लत केली नाही. शिवसेना-भाजपच्या नेत्यांशी मैत्रीपूर्ण संबंध असले तरी त्यांनी त्यांच्याशी राजकीय पातळीवर कधी सहकार्य केले नाही. ते भाजपबरोबर जाणार किंवा राष्ट्रवादी राज्यात शिवसेनेबरोबर आघाडी करणार अशा वावडय़ा अनेकांनी अनेकदा उडवल्या, परंतु त्या वावडय़ाच राहिल्या. धर्मनिरपेक्षता हा पवारांच्या एकूण राजकारणाचा पाया आहे, हे विचारात न घेतल्यामुळेच त्यांच्यासंदर्भात असे चुकीचे आडाखे बांधले जातात. इथे एक गोष्ट लक्षात घेण्याजोगी आहे, ती म्हणजे देशाच्या राजकारणात फक्त लालूप्रसाद यादव आणि शरद पवार हे काँग्रेसबाहेरचे दोनच नेते आहेत, ज्यांनी कधीही जातीयवादी शक्तिंशी तडजोड केलेली नाही. तळागाळातल्या घटकांसाठी आणि पुरोगामी पावलांसाठी राजकारणात किंमत द्यावी लागते, आणि पवारांनी ती दिली आहे. मराठवाडा विद्यापीठाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव देण्याचा निर्णय घेतला त्यासाठी त्यांनी सत्ता पणाला लावली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना तेहतीस टक्के आरक्षणाचा निर्णय कें्रीय पातळीवर लटकला असताना राज्यातील नेत्यांचा विरोध असतानाही पवार यांनी महाराष्ट्रात महिलांना तीस टक्के आरक्षण दिले. क्रांतिकारी महिला धोरण आणणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले. पवार संरक्षणमंत्री असताना महिलांसाठी संरक्षणदलाचे दरवाजे खुले झाले. राजकारणात बुवा-बाबांचे प्रस्थ असताना डावे नेते वगळता शरद पवार हे राष्ट्रीय पातळीवरील असे नेते आहेत, ज्यांनी कधी असल्या भंपकपणाला थारा दिला नाही. सार्वजनिक समारंभांतील कर्मकांडांनाही त्यांनी सतत विरोध केला. भटक्या विमुक्तांपासून दलित, आदिवासींर्पयत तळागाळातील घटकांप्रती आस्था असलेला पवारांसारखा दुसरा नेता दिसत नाही. गावपातळीवरच्या कार्यकर्त्यांला नावाने ओळखणारे वसंतदादांच्यानंतरचे पवार हे एकमेव नेते आहेत.
शरद पवार यांच्या राजकीय प्रवासात टीका करण्यासारखे खूप असले तरी त्याच्या वर उरणारे असे बरेच काही आहे. त्याचबरोबर सभ्यता आणि सुसंस्कृतपणा आहे. दिल्लीतील हल्ल्यानंतर ज्या संयमाने त्यांनी परिस्थितीचा सामना केला आणि रिटेलमधील एफडीआयवरून गोंधळाचे वातावरण असतानाही संसद एकमुखाने त्यांच्या समर्थनार्थ उभी राहिली यावरून त्याची कल्पना येते. प्रत्येक संकटानंतर पवार अधिक खंबीरपणे उभे राहतात, त्यांनी सत्तरी पार केल्यानंतरही तेच दिसून आले !

Wednesday, November 30, 2011

निळा कोल्हा, गांधीजी वगैरे…




निळ्या कोल्ह्याची गोष्ट बहुतेकांना माहीत आहे. भूक लागल्यामुळे गावात शिरलेल्या कोल्ह्याच्या मागे कुत्री लागतात, तेव्हा कोल्हा एका धोब्याच्या घरात शिरतो आणि जीव वाचवण्यासाठी पिंपात लपून बसतो. त्या पिंपात नीळ असते. कुत्री निघून गेल्याचा अंदाज घेऊन थोडय़ा वेळाने निळीत भिजलेला कोल्हा बाहेर येतो आणि जंगलात धूम ठोकतो. निळ्या कोल्ह्याला पाहून कोण हा विचित्र प्राणी आला म्हणून वाघ, सिंहासह सारे प्राणी घाबरून जातात. निळ्या रंगामुळे सगळे घाबरल्याचे लक्षात आल्यावर कोल्हा परिस्थितीचा ताबा घेतो आणि म्हणतो, ‘मला ब्रह्मदेवाने तुमच्या रक्षणासाठी पाठवले आहे. आजपासून मी तुमचा राजा असेन.ब्रह्मदेवाचीच आज्ञा असल्याचे मानून वाघ, सिंहासह सगळे प्राणी त्याचा जयजयकार करतात. कोल्हेराजाची राजवट सुरू होते. एके दिवशी दरबार भरलेला असतानाच राज्याबाहेर कोल्हेकुई सुरू होते. त्याबरोबर निळ्या महाराजांच्या अंगावर रोमांच उभे राहतात आणि भावनातिरेकात तेही आपल्या बांधवांच्या सुरात सूर मिसळून ओरडू लागतात. भर दरबारात सोंग उघडे पडते तेव्हा सारे प्राणी त्याच्यावर हल्ला करतात..
सोंग घेतले की असेच होते. सोंग असो किंवा मुखवटा ते सदासर्वकाळ निभावता येत नाही. त्याला काहीएक कालमर्यादा निश्चितच असते. गांधीजींचे सोंग ही तर महाकठीण गोष्ट. अर्थात बालवाडीपासून विद्यापीठांर्पयतच्या फॅन्सी ड्रेस स्पर्धेत गांधीजींची सोंग काढले जाते. गणपतीच्या मिरवणुकीत, काही मोर्चामध्येही गांधीजींचे सोंग घेतलेली पात्रे भेटतात. पंचा, टक्कल, चष्मा आणि हातात काठी घेतले की झाले गांधीजी. हे सोंग फारसे अवघड नसते. कारण सोंग काढणाऱ्याला गांधीजींच्या भूमिकेत शिरण्याची गरज नसते. त्यांना गांधीजींसारखी वेशभूषा करून डिट्टो गाांधींसारखे दिसण्यात त्यांना गंमत वाटत असते. फॅन्सी ड्रेस स्पर्धा, मोर्चा किंवा मिरवणूक संपली की सोंग संपत असते. त्यानंतर ती व्यक्ती आपापले छंद जोपासण्यास मोकळी असते. कदाचित मोर्चात किंवा मिरवणुकीत भेटलेले हे गांधीजी नंतर बार किंवा गुत्त्यामध्येही आढळू शकतात. गांधीजींचे सोंग वठवले म्हणून त्यांच्यासारखे वागण्याचा आग्रह धरला जाऊ लागला तर सार्वजनिक जीवनातून गांधी हद्दपार झाल्याशिवाय राहणार नाहीत. आणि केवळ गांधीजींसारखी वेशभूषा केली म्हणून गांधीजींच्या जवळपास जाता येत नाही. गांधीजींचे नाव घेतले किंवा त्यांनी केलेली एखादी कृती केली म्हणून प्रतिगांधी बनता येत नाही.
दक्षिण आफ्रिकेत गोऱ्यांविरोधात लढा उभारला असताना एका गोऱ्या पठाण तरुणाने केलेल्या हल्ल्यात गांधीजींचे दात पडले होते. त्यानंतर त्यांना दवाखान्यात दाखल केल्यावर गांधीजींचे समर्थक जमले आणि त्या तरुणाविरोधात पोलिस तक्रार करुया, त्याला जास्तीत जास्त शिक्षा झाली पाहिजे, असे म्हणू लागले. तेव्हा त्याही अवस्थेत गांधीजी म्हणाले, ‘चळवळ करताना वैयक्तिक त्रास होतो. त्याबद्दल मी तक्रार करणार नाही. चळवळीत सर्वावर होणाऱ्या अत्याचाराची आपण जरूर दाद मागू.त्यांनी पोलिसांत तक्रार केली नाही.
गांधीजींनी अस्पृश्यता निर्मूलनासाठी पदयात्रा काढली होती, तेव्हा अनेकदा सनातन्यांनी त्यांच्यावर शारीरिक हल्ले करण्याचे प्रयत्न केले. परंतु यापैकी कोणत्याही वेळी गांधीजींनी त्या हल्ल्यांचा प्रतिकार केला नाही किंवा हल्ला करणाऱ्यांविरोधात तक्रारही केली नाही. दुष्टाच्या दुष्टत्वाचा मुकाबला दुष्टत्वाने नव्हे तर सुष्टत्वाने केला पाहिजे, अशी त्यांची धारणा होती. आपल्या विरोधकांशी शत्रुत्व न धरता त्याच्या मनातील चुकीच्या समजुती बदलण्यासाठी हृदयपरिवर्तन केले पाहिजे, या मताचे ते होते. जोतिराव फुले यांनीही आपल्याला ठार मारण्यासाठी आलेल्या मारेकऱ्यांचे हृदयपरिवर्तन घडवून आणले होते. महात्मा होण्यासाठी फार मोठी किंमत द्यावी लागते आणि ती जोतिराव फुले आणि मोहनदास करमचंद गांधी या दोघांनीही दिली होती. अहिंसा हे केवळ उच्चारण्याचे शब्द नव्हे तर गांधीजींसाठी हयातभराचे आचरण होते. त्यासाठी त्यांना कधी सोंग घ्यावे लागले नाही किंवा नाटक करावे लागले नाही.
स्वत:च्या चुकांकडे स्वत:च परखडपणे पाहणे आणि त्या दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न करणे, ही स्वत:ला शुद्ध ठेवण्याची प्रक्रिया गांधीजींनी लहानपणापासून ठेवली होती, म्हणून ते महात्मा बनले होते. त्यासाठी त्यांनी कधी अवसान आणले नाही किंवा कधी त्यांना सोंगही घ्यावे लागले नाही. म्हणूनच स्वत:वरील हल्ल्यांबाबतही ते सोशिक राहिले आणि दुसऱ्या कुणा व्यक्तिला कुणी थोबाडीत मारली तर एकच मारली का ?’ अशी त्यांची मळमळ कधी उफाळून आली नाही. कारण अहिंसा हा त्यांचा धर्म होता, ते सोंग नव्हते.

Wednesday, November 23, 2011

कुणाचे बापजादे काय करीत होते ?

मुंबईसह पुणे, ठाणे महापालिकेच्या निवडणुकांचे पडघम वाजू लागले असून त्याच्या प्रथम चरणात बापजाद्यांच्या नावावर पावत्या फाटू लागल्या आहेत. अर्थात दोन्ही बाजूंनी केली जाणारी वक्तव्ये एवढय़ा हिणकस पातळीवरील आहेत, की त्यांची दखल घेतली तर महत्त्व दिल्यासारखे होईल. स्वत:चे कर्तृत्व थिटे पडायला लागले की, बापजाद्यांच्या पुण्याईचा आधार घेतला जातो, परंतु इथे वंशज एवढे पॉवरफुल आणि स्वयंभू आहेत, की त्यांना कुणाच्या पुण्याईची गरज भासत नाही. त्यांचा उन्माद एवढा जोरात आहे की, विरोधकांच्या बापजाद्यांची मापे काढण्यार्पयत त्यांची मजल गेली आहे. पहिल्या टप्प्यातच ही पातळी गाठली आहे, त्यावरून पुढील काळात काय घडू शकेल याचा अंदाज येऊ शकतो. उद्धव आणि राज हे ठाकरे बंधू आणि अजित पवार यांनी जो काही तमाशा मांडला आहे, तो महाराष्ट्राच्या सुसंस्कृत राजकीय परंपरेला शोभणारा नाही. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची शिवराळपणाची परंपरा उद्धव आणि राज संयुक्तपणे पुढे चालवत आहेत, परंतु त्यांच्या तोंडाला लागून अजित पवार मात्र आपली परंपरा विसरले आहेत, असे वाटते. ज्यावेळी शिवसेनाप्रमुख बारामतीचा म्हमद्या,’ ‘मैद्याचं पोतंअशा गलिच्छ भाषेत शरद पवारांवर टीका करीत होते, तेव्हा पवारांनी कधीही वाकडा-तिकडा शब्द उच्चारला नव्हता. माझं बालपण कोल्हापुरात गेलंय. मी लहानपणी राजाचा असं शिकलेलो नाही..असं बोलून पवार सूचकपणे ठाकरेंच्या शिवराळ भाषेचा प्रतिवाद करायचे आणि आपल्यावर यशवंतरावांसारख्या सुसंस्ककृत नेत्याचे संस्कार असल्याचे सांगायचे. अजित पवार यांना काकांची सभा ऐकण्याचा योग कधी आला नसावा त्यामुळे शिवराळपणाचा सुसंस्कृतपणे प्रतिवाद कसा करायचा, हे त्यांना माहीत नसावे किंवा ठाकरे कंपनीला त्यांच्याच भाषेत उत्तर दिल्यामुळे आक्रमक नेता म्हणून आपली प्रतिमा निर्माण होते, असा त्यांचा गैरसमज असावा. कुणाचे बापजादे काय करीत होते, याच्याशी महाराष्ट्रातील जनतेला देणे-घेणे नाही. आजच्या घडीला राजकारण करताना तुम्ही काय कर्तृत्व गाजवत आहात, हे अधिक महत्त्वाचे आहे.
पहिल्या टप्प्यातच राज ठाकरे यांनी जे काही मांडले आहे, ते पाहता त्यांना सारी निवडणुक स्वत:भोवती फिरवत ठेवायची असावी असे दिसते. ज्यांच्यावर कोणतीही जबाबदारी नसते, त्यांना काहीही बोलायला मुभा असते. त्याबाबतीत ठाकरे कंपनीची बरोबरी कुणी करू शकत नाही. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या सभांनी अशाच प्रकारे  मध्ये महाराष्ट्र ढवळून काढला, त्याला गोपीनाथ मुंडे यांची आक्रमक साथ मिळाली आणि शरद पवार यांच्याकडून अपक्षांची रसद मिळाली त्यामुळे शिवसेना-भाजप युती सत्तेवर आली. परंतु युतीचा कारभार पाहिल्यानंतर महाराष्ट्रातील जनतेने त्यांना पुन्हा कधीही निवडून देण्याचा विचार केला नाही. तोंडाचा बाजार मांडणे आणि राज्याचा कारभार चालवणे या भिन्न गोष्टी आहेत आणि त्यातील फरक समजण्याइतकी महाराष्ट्रातील जनता सूज्ञ आहे. अर्थात काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात रामराज्याचा अनुभव येत नाही हे खरे असले तरी महाराष्ट्रातील जनतेने त्यांना पर्याय म्हणून युतीला स्वीकारले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
राज ठाकरे हे शिवसेनाप्रमुखांच्या मार्गानेच जाण्याचा प्रयत्न करीत असल्यामुळे शिवसेनाप्रमुखांच्या भाषणाची जी वैशिष्टय़े होती, ती सारी त्याच्याही भाषणात खच्चून भरलेली असतात. नाहीतर हल्ली लोक अनेक गोष्टींनी एवढे त्रासलेले असतात की, त्यांनाही दोन घटका मनोरंजन हवे असते. टीव्हीवर तसे मनोरंजक काही नसते. थिएटरमध्ये जाऊन सिनेमा, नाटक पाहणे महागाईमुळे परवडणारे राहिलेले नाही. अशा काळात राज ठाकरे यांच्या भाषणाइतके मनोरंजनमूल्य अन्य कोणत्याही गोष्टीला नाही, त्यामुळे लोक आवर्जून गर्दी करतात. आणि गर्दीच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी राज ठाकरे यांना चौकार षटकार ठोकावे लागतात. नकला कराव्या लागतात. पुण्यातल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मेळाव्यात अजित पवार किंवा आर. आर. पाटील यांच्यासंदर्भात त्यांनी जी वक्तव्ये केली, त्यामागे टीकेपेक्षाही मनोरंजन हाच त्यांचा उद्देश असावा. परंतु मनोरंजनही सुमार आणि दर्जेदार अशा दोन प्रकारचे असते. राज ठाकरे हे व्यंगचित्रकार असल्यामुळे त्यांना कलेची चांगली जाण असल्याचे मानले जाते. वस्तुस्थितीवर व्यंगात्मक प्रतिक्रिया प्रभावी ठरते, परंतु व्यंगावरचा विनोद हा हिणकस मानला जातो. पोलिस भरतीसंदर्भातील प्रवेश सादर करताना राज ठाकरे यांनी आर. आर. पाटील यांच्या उंचीसंदर्भात केलेली टिपणी अशीच खालच्या पातळीवरची होती. अशाच प्रकारे उद्या कुणी ठाकरे कंपनीवर विनोद करायचे म्हटले तरी फारसे अवघड नाही.
राज ठाकरे यांनी महापालिका उमेदवारीसाठी परीक्षा घेण्याचे जाहीर केले आहे. एक वेगळा प्रयोग म्हणून त्याकडे स्वागतशील दृष्टिने पाहण्यास हरकत नाही. परंतु या परीक्षेच्या निमित्ताने भारतीय लोकशाहीला आपण क्रांतिकारी वळण देत आहोत, असा त्यांचा जो अविर्भाव दिसून येतो, त्याची आवश्यकता नाही. यानिमित्ताने त्यांनी मी शिवाजीराजे भोसले बोलतोयमधील दिनकर भोसलेचा अजेंडाच हाती घेतल्याचे दिसते. कारकूनासाठी परीक्षा होते, पोलिसांसाठी परीक्षा होते, मग पंतप्रधानांसाठी परीक्षा का नाही किंवा गृहमंत्र्यांची उंची का मोजत नाहीत, हे त्यातूनच येते. सिनेमात शेवटी दिनकर भोसले जे बोलतो की, या देशाचा अर्थमंत्री चांगला अर्थतज्ज्ञ का होत नाही, कायदामंत्री चांगला कायदेतज्ज्ञ का होत नाही वगैरे वगैरे..राज ठाकरेंना सिनेमातले डायलॉग प्रत्यक्षात आणायचे असल्याचेच दिसून येते.
इथे एक गोष्ट आवर्जून नमूद केली पाहिजे, ती म्हणजे प्रारंभीच्या काळात निवडणूक लढवण्यासाठी शिक्षणाची अट घालण्याचा विचार झाला नव्हता असे नाही. परंतु डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्याला विरोध केला होता. ज्या देशातील बहुसंख्य जनता निरक्षर आहे, त्या जनतेचा प्रतिनिधी साक्षरांना केले, तर साक्षरांच्या गैरव्यवहाराचे काय, असा त्यांचा युक्तिवाद होता. शिवाय मागासांना निरक्षर ठेवायचे आणि निरक्षरांना मूर्ख ठरवून त्यांना सर्व प्रकारच्या मालकी हक्कांपासून वंचित ठेवायचे, असाही डाव असल्याचे बाबासाहेबांचे म्हणणे होते. घटनेच्या माध्यमातून एक व्यक्ति एक मूल्य हे क्रांतिसूत्र त्यांनी त्याच उद्देशाने दिले. परीक्षा देऊन उमेदवारी मिळवलेले आणि निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी चांगला कारभार करतील, याचा काय भरवसा ? कारण जास्त हुशार लोकांनीच अधिक भ्रष्टाचार केल्याचा देशाचा इतिहास आहे. आणि वसंतदादा पाटील यांच्यासारख्या अल्पशिक्षित मुख्यमंत्र्यांनी केलेला लोकाभिमुख कारभारही विस्मरणात जाण्याएवढा जुना झालेला नाही.

Wednesday, November 16, 2011

श्रमप्रतिष्ठा रुजवणारे शिवाजी विद्यापीठ





शिवाजी विद्यापीठाची स्थापना झाली, तेव्हा मुंबईतल्या एका वृत्तपत्राने कोल्हापुरात आणखी एक खानावळ सुरू झालीअशा शब्दात त्याची संभावना केली होती. पश्चिम महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाची दारे खुली व्हावीत, यासाठी आधुनिक महाराष्ट्राचे शिल्पकार यशवंतराव चव्हाण यांच्या संकल्पनेतून हे विद्यापीठ उभे राहात होते. उच्च शिक्षण ही ठराविक वर्गाची मिरासदारी आहे, असे मानणाऱ्या वर्गाकडून प्रारंभीच्या काळात शिवाजी विद्यापीठाची हेटाळणी होत होती, परंतु विद्यापीठाचे पहिले कुलगुरू डॉ. अप्पासाहेब पवार यांनी सगळ्या प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करीत शिवाजी विद्यापीठाची भक्कम पायाभरणी केली. एकोणीसशे बासष्ट मध्ये कोल्हापूर, सांगली, सातारा आणि सोलापूर या जिल्ह्यांतील चौतीस संलग्न महाविद्यालये आणि चौदा हजार विद्यार्थी घेऊन सुरू झालेल्या विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रात आज सव्वादोनशे महाविद्यालये आणि दोन लाखांवर विद्यार्थी आहेत. शिवाय मधल्या काळात सोलापूर विद्यापीठ वेगळे सुरू झाले, ते वेगळेच.
अनेक चढउतारांवरून प्रवास करीत शिवाजी विद्यापीठाने सुवर्णमहोत्सवी टप्पा गाठला आहे. आज स्वायत्त संस्था, अभिमत विद्यापीठे, परदेशी विद्यापीठे याचबरोबर खासगी विद्यापीठांचे युग सुरू होत आहे. या पाश्र्वभूमीवर शिवाजी विद्यापीठासारख्या पारंपारिक विद्यापीठाचे भवितव्य काय असू शकेल, असा प्रश्न निर्माण होतोच. त्याही आधी देशातील अन्य पारंपारिक विद्यापीठांच्या तुलनेत शिवाजी विद्यापीठाचे वेगळेपण कशात आहे, असा प्रश्न उपस्थित होतो. स्वत:च्या फंडातून पंचेचाळीस लाखांची वेगळी तरतूद करून शिष्यवृत्ती योजना राबवणारे शिवाजी विद्यापीठ हे देशातील पहिले विद्यापीठ आहे. आवर्जून नोंदवण्याजोगी बाब म्हणजे कमवा आणि शिका योजना राबवणारे शिवाजी विद्यापीठ हे देशातील पहिले विद्यापीठ आहे. कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी रयत शिक्षण संस्थेत ही योजना राबवून श्रमाची प्रतिष्ठा रुजवण्याचा प्रयत्न केला. डॉ. अप्पासाहेब पवार यांनी शिवाजी विद्यापीठात पदव्युत्तर पातळीवर ही योजना राबवायला सुरुवात केली. त्यामुळे ऐपत नसलेल्या खेडय़ा-पाडय़ांतील कष्टकऱ्यांच्या मुलांना उच्चशिक्षण घेणे शक्य झाले. शिवाजी विद्यापीठात या योजनेअंतर्गत शिक्षण घेणारे विद्यार्थी विद्यापीठाच्या आवारातील शेतात भांगलण करताना दिसतील, पिठाच्या गिरणीत काम करताना दिसतील, कँटिनमध्ये काम करताना दिसतील किंवा ग्रंथालयातही असतील. दिवसातील काही तास काम करवून घेऊन त्यांच्या निवास आणि भोजनाची सोय विद्यापीठातर्फे केली जाते. या योजनेतून आतार्पयत शेकडो मुलांनी आपले उच्चशिक्षण पूर्ण केले आहे. प्रारंभी या योजनेअंतर्गत मर्यादित जागा होत्या. काही वर्षापूर्वी विद्यापीठाने व्याप्ती वाढवून मागेल त्याला कामयोजना सुरू केली. शहरातील काही उद्योजकांचे सहकार्य घेऊन बाहेरही काम मिळवून दिले. चारेक वर्षापूर्वी विद्यापीठाने काही अभ्यासक्रमांची शुल्कवाढ केली, तेव्हा एका विद्यार्थी संघटनेने मोर्चा आणला. मोर्चाचे शिष्टमंडळ कुलगुरू डॉ. माणिकराव साळुंखे यांना भेटायला गेल्यावर त्यांनी या संघटनेला ठणकावून सांगितले, ‘तुम्ही ज्या विद्यार्थ्यांसाठी इथे आला आहात, ते विद्यार्थी आमचे आहेत. शुल्कवाढ करणे ही विद्यापीठाची गरज आहे. परंतु पैसे नाहीत म्हणून कार्यक्षेत्रातील एकही विद्यार्थी उच्चशिक्षणापासून वंचित राहणार नाही, ही जबाबदारी विद्यापीठाची आहे.
आपल्या विद्यार्थ्यांना आईच्या मायेने पोटाशी धरणारे असे विद्यापीठ जगाच्या पाठीवर दुसरीकडे कुठेतरी असेल काय?
डॉ. अप्पासाहेब पवार यांच्यापासून के. भोगीशयन, बॅरिस्टर पी. जी. पाटील, रा. कृ. कणबरकर, डॉ. के. बी. पवार, डॉ. अप्पासाहे वरुटे, प्रा. द. ना. धनागरे, डॉ. एम. जी. ताकवले, डॉ. माणिकराव साळुंखे अशी कुलगुरूंची परंपरा विद्यापीठाला लाभली. डॉ. एन. जे. पवार यांच्या नेतृत्वाखाली सध्या विद्यापीठाची वाटचाल सुरू आहे. अप्पासाहेबांनप्रशासनाची अशी भक्कम चौकट घालून दिली आहे, की अनेक वादळे आली तरी तिला धक्का पोहोचला नाही. राज्यातील अन्य कोणत्याही विद्यापीठापेक्षा शिवाजी विद्यापीठाची परीक्षा यंत्रणा अधिक कार्यक्षम असून ते अनेकदा सिद्ध झाले आहे. ग्रामीण विद्यापीठ हे बिरूद विद्यापीठाने कधीच मागे टाकले असून गेल्या दशकात जगभरातील अनेक नामांकित संस्थांशी संशोधन करार करून त्यांच्याशी जोडून घेतले आहे. उच्चशिक्षण, संशोधनाबरोबरच परिसर विकास हे उद्दिष्ट ठेवून विद्यापीठाची वाटचाल सुरू आहे. उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रातील नव्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी सज्ज होत शिवाजी विद्यापीठ सुवर्णमहोत्सवी वर्षात प्रवेश करीत आहे.

Thursday, November 10, 2011

गांधीविचारांचा ‘अनुपम’ पाईक




  अलीकडच्या काही वर्षात गांधी, गांधीवाद, गांधीगिरी या विषयावर बोलण्याची फॅशन बनली आहे. अण्णा हजारे प्रतिगांधी असल्याच्या थाटात राळेगणसिद्धीपासून दिल्लीर्पयत मिरवू लागले आहेत. ऊस दरासाठी आंदोलन करताना हिंसाचाराला चिथावणी देणारे खासदार राजू शेट्टीसुद्धा आपण अजित पवारांच्या दादागिरीच्या विरोधात गांधीगिरीच्या मार्गाने आंदोलन करणार असल्याची भाषा करू लागले आहेत. या लोकांनी गांधीजींच्या नावाचा इतक्या सवंगपणे वापर सुरू केला आहे की, नवख्या लोकांचा गांधीजी आणि त्यांच्या मार्गाबद्दल गैरसमज झाल्यावाचून राहणार नाही. यापुढील काळात गांधीजींच्या किंवा गांधीमार्गाच्या अशा भ्रष्ट आवृत्त्याच पाहायला मिळणार का, असाही प्रश्न मनात आल्यावाचून राहात नाही. गांधीवादाचे प्रामाणिकपणे आचरण करणारे, गांधीजींच्या विचारधारेशी अधिकाधिक प्रामाणिक राहण्याचा प्रयत्न करणारे जीव या भारतभूमीवर आस्तित्वात आहे का, असाही प्रश्न पडल्यावाचून राहात नाही. बरेचसे गांधीवादी खादी भांडार किंवा गांधी विचारांच्या पुस्तकांच्या दुकानांतून दिसतात. अशी दुकाने गांधीवाद्यांची म्युझियमच बनली आहेत. हे बहुतेक थकलेले लोक आहेत. देशात जे क्रियाशील गांधीवादी आहेत, त्यामध्ये अनुपम मिश्र यांचे नाव आवर्जून घ्यावे लागते. दिल्लीतल्या गांधी शांति प्रतिष्ठानचे काम पाहणारे अनुपम मिश्र हे एक वेगळेच रसायन आहे. आजच्या काळातला गांधीवादी कसा असायला हवा, हे त्यांच्याकडे पाहून कळते. अनुपम मिश्र यांना जमनालाल बजाज फाऊंडेशनच्या पुरस्काराने नुकतेच सन्मानित करण्यात आले.
या गृहस्थांचा संपर्क एका पुस्तकाच्या निमित्ताने आला. राजस्थान की रजत बूंदेनावाचे त्यांचे पुस्तक आहे. वेगळ्या संदर्भासाठी ते हवे होते. त्या पुस्तकाचे प्रकाशन गांधी शांति प्रतिष्ठानने केले होते. म्हणून प्रतिष्ठानला पत्र पाठवून पुस्तक व्हीपीपीने पाठवण्याची विनंती केली, किंवा पुस्तकाची किंमत कळवल्यास मनीऑर्डर करतो, मग पाठवून द्या, असे लिहिले. त्यावर उलटटपाली थेट पुस्तकच हातात आल, त्यासोबत अनुपम मिश्र यांचे पत्र होते. अनुपम मिश्र हे गांधी शांति प्रतिष्ठानचे काम पाहतात, याची तोवर कल्पना नव्हती. त्यांनी पत्रात लिहिले होते, तुम्हाला पुस्तक हवे आहे, तर व्हीपीपी किंवा मनी ऑर्डर या महत्त्वाच्या गोष्टी नाहीत. हम आपको ग्राहक नही, पाठक मानते हैपत्रातील या वाक्याने अक्षरश: थरारून गेलो. पुस्तकाच्या ग्राहकाला वाचक मानण्याची ही धारणा सगळीकडेच रुजायला हवी, असे मनोमन वाटून गेले. पुस्तकाची मागणी करणाऱ्या कुणा अनोळखी व्यक्तिविषयी एवढी आत्मियता पहिल्यांदाच अनुभवायला मिळत होती. त्यानंतर अनुपम मिश्र यांच्याशी ष्टद्धr(७०)णानुबंध जुळले. जेव्हा जेव्हा दिल्लीला जाईन तेव्हा गांधी शांति प्रतिष्ठानला भेट आणि अनुपम मिश्र यांच्याशी गप्पा हा नित्याचा परिपाठ बनला.
अतिशय लाघवी तरीही अकृत्रिण बोलणे. व्यक्तिमत्त्वातला साधेपणाही कमालीचा प्रभावीत करणारा. बोलण्यातून झिरपणारे जगण्याचे तत्त्वज्ञान आपल्याला समृद्ध करणारे. इतक्या वेळा भेटी झाल्या, परंतु अनुपम मिश्र कधी स्वत:विषयी बोलताना आढळले नाहीत. पाणी हा त्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय आणि त्याच विषयावर ते सतत बोलत असतात. त्यांचे बोलणेही पाण्यासारखेच, खळाळणाऱ्या झऱ्यासारखे निर्मळ आणि प्रवाही. पाण्याच्या क्षेत्रात या माणसाने एवढे प्रचंड काम केले आहे, परंतु या या गोष्टी मी केल्यातअसे चुकूनही कधी त्यांच्या बोलण्यातून येत नाही. पारंपारिक जलसाठवणुकीच्या बाबतीत ते देशातील जाणकार म्हणून ओळखले जातात. आज भी खरे है तालाबया त्यांच्या पुस्तकाचा देशातील बहुतेक सर्व भाषांमध्ये अनुवाद झाला आहे आणि त्या त्या भाषांमध्ये हजारो प्रती विकल्या गेल्या आहेत. अनेक संस्थांनी खर्च करून ते पुस्तक लोकांर्पयत पोहोचवले आहे. देशाला तलावांची समृद्ध परंपरा होती आणि ही परंपराच आजच्या पाणीसमस्येवरील सर्वोत्तम उपाय असल्याचे प्रतिपादन त्यांनी या पुस्तकामध्ये केले आहे.  मध्ये प्रकाशित झालेल्या या पुस्तकानंतरच देशभर प्राचीन जलस्त्रोतांचा शोध आणि पारंपारिक तलावांचा शोध तसेच पुनरुज्जीवनाचे कार्य सुरू झाले. राजस्थानात जयपूर जिल्ह्यातील लापोडिया गावातल्या ग्रामस्थांनी या पुस्तकालाच धर्मग्रंथ मानून जलस्त्रोतांचा शोध घेतला. सामूहिक प्रयत्नातून दुष्काळग्रस्त गावाचा कायापालट घडवून आणला. तीनशे लोकवस्तीचे हे गाव दरवर्षी दुधापासून चाळीस लाखांचे उत्पन्न घेते. यातूनच गावाला लक्ष्मणसिंह यांच्यासारखा ग्रामविकासाचा नायक मिळाला. लापोडिया गावापासून प्रेरणा घेऊन आजुबाजूची सुमारे तीनशे गावे स्वयंपूर्ण बनली. या परिसरातून रोजगारासाठी शहरांकडे होणारे स्थलांतरही खूप कमी झाले. ख्यातनाम जलतज्ज्ञ माधवराव चितळे यांनी या पुस्तकाचा मराठी अनुवाद करून घेतला आहे. भारत ज्ञान विज्ञान परिषदेने या पुस्तकाच्या  हजार प्रती छापून मोफत वाटप केले. मध्य प्रदेशच्या जनसंपर्क विभागाने  हजार प्रती छापून प्रत्येक ग्रामपंचायतीर्पयत पोहोचवल्या. कपार्टच्या सुहासिनी मुळे यांनी या पुस्तकावर वीस मिनिटांची फिल्म बनवली असून ही फिल्म दूरदर्शनवर अनेकदा दाखवण्यात आली आहे. देशभरातील सोळा रेडिओ स्टेशन्सनी पुस्तकाचे क्रमश: वाचन प्रसारित केले.
देशभरातील पर्यावरणाशी संबंधित संस्था आणि चळवळींशी संबंधित असलेला हा माणूस नेहमी पडद्यामागे राहात आला. सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्नमेंट (सीएसई) या नवीदिल्लीस्थित संस्थेच्या स्थापनेमध्ये अनिल अग्रवाल यांच्याबरोबर अनुपम मिश्र यांचाही महत्त्वपूर्ण सहभाग होता, हे खूप कमी लोकांना ज्ञात आहे. पाणीवाले बाबा म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या राजें्र सिंह यांच्या अलवरमधील कामाचे खूप कौतुक झाले. त्यासाठी त्यांना मॅगेसेसे पुरस्कारही मिळाला. परंतु या कामामध्ये लोकसहभागाची जोड देण्याची कल्पना अनुपम मिश्र यांची होती. राजें्र सिंह यांच्या तरुण भारत संघाचे ते अनेक वर्षे अध्यक्षही होते. प्रारंभीच्या काळात राजें्र सिंह यांच्याबरोबर अनुपम मिश्र आणि सीएसईचे संस्थापक अनिल अग्रवाल यांनीही काम केले. राजें्र सिंह यांच्या कामाला वैचारिक अधिष्ठान मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका या दोघांनी बजावली. राजें्र सिंह यांनी लोकांमध्ये मिसळून प्रचंड काम केले आणि देशासमोर अलवरला देशासमोरचे एक आदर्श उदाहरण बनवले. अलवरचे काम मार्गी लागल्यानंतर अनुपम मिश्र यांनी तिथला मुक्काम हलवला आणि राजस्थानमध्ये जिथे जिथे पाण्यासाठी काम सुरू होते तिथे तिथे जाऊन मदतीचा हात दिला. याच कामासाठी ते देशाच्या कानाकोपऱ्यांर्पयत पोहोचले. गांधी शांति प्रतिष्ठानच्या वतीने गांधीमार्गनावाचे उत्तम दर्जाचे हिंदी द्वैमासिक प्रकाशित केले जाते, त्याचे संपादन अनुपम मिश्र करतात.
एका लेखात त्यांनी म्हटले आहे, ‘लिहिण्या-वाचण्याशी संबंधित बाबी औपचारिक असतात. शाळेच्या वर्गात बसून सगळे येत नाही. एवढय़ा मोठय़ा समाजाचे संचालन करण्यासाठी, त्याला शिकवण्यासाठी काही वेगळे मार्ग अनुसरण्याची गरज आहे. काही गोष्टी रात्री आईच्या कुशीत शिरुन झोपी जाता जाता समजायला लागतात तर काही गोष्टी काका, आजोबांच्या खांद्यावर बसून चालता चालता लक्षात येतात. जगण्याचे शिक्षण अशा अनेक मार्गानी परिपूर्ण होत असते.
 आजच्या काळात खराखुरा गांधीविचारांचा पाईक पाहायचा असेल तर अनुपम मिश्र यांना भेटायला हवे !

Wednesday, November 2, 2011

पत्रकार रागावले त्याची गोष्ट...



  देशातील तमाम पत्रकार रागावले आहेत. संपादक संतापले आहेत. पत्रकार संघटनांचे नेते खवळले आहेत. अण्णा हजारे यांच्या रामलीला मैदानावरील आंदोलनावेळी देशात दुसऱ्या की तिसऱ्या क्रांतीची जी लहर उठली होती तिचे कर्ते-धर्ते आपणच आहोत, असा समज असलेले इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातले धुरीणही लालेलाल झाले आहेत. आम्ही कुणाचीही मापे काढू शकतो. कुणाच्याही खासगी बैठकीत कॅमेरा लावू शकतो. कुणालाही काहीही म्हणण्याचा, काहीही दाखवण्याचा आणि त्यावर काहीही भाष्य करण्याचा आमचा अधिकार आहे. परंतु आमच्याबद्दल मात्र काही बोलाल तर खबरदार! ही माध्यमातल्या बहुतांश लोकांची सर्वसाधारण धारणा आहे. म्हणूनच प्रेस कौन्सिलचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती मरकडेय काटजू यांनी प्रसारमाध्यमांतल्या लोकांसंदर्भात स्पष्ट मत नोंदवल्यानंतर ते अनेकांच्या जिव्हारी लागले.
पत्रपंडितांचा संताप अनावर होणे स्वाभाविक आहे. कारण स्वत:बद्दल प्रतिकूल मत ऐकण्याची कधी कुणाला सवय नसते. आपण इतरांविरोधात कशाही मोहिमा चालवल्या तरी त्या संबंधितांनी खपवून घेतल्या पाहिजेत. चारित्र्यहनन केले तरीसुद्धा सहिष्णुता दाखवली पाहिजे. स्वत:बद्दल, स्वत:च्या पत्रकारितेबद्दल, लोकशाहीचा चौथा खांब म्हणून बजावत असलेल्या भूमिकेबद्दल तोंडदेखले कौतुक ऐकण्याची सवय असलेल्या अशा पत्रपंडितांना आपल्या माघारी आपल्यासंदर्भात काय प्रतिक्रिया आहेत, याची मात्र खबर नसते. त्यामुळेच असे कुणी थेट बोलते तेव्हा पित्त खवळल्यावाचून राहात नाही. लांबची उदाहरणे राहूद्या. मागे नांदेडला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दंडुक्याची भाषा केली, तेव्हा पत्रविश्वाचे नेतृत्व करणारे सगळे एकवटले आणि त्यांनी त्यांच्यासह मुख्यमंत्र्यांच्याही कार्यक्रमांवर बहिष्कार घालून त्रागा व्यक्त केला. परंतु निर्णयप्रक्रियेत नसलेल्या अविचारी लोकांनी घेतलेल्या या निर्णयाचे पुढे जे व्हायचे तेच झाले. हा बहिष्कार त्यांना राबवता तर आला नाहीच, उलट शरद पवार यांनी व्यक्त केलेल्या दिलगिरीचे निमित्त साधून घाईत तो मागेही घेऊन टाकला. नंतर काही दिवसांनी विलासराव देशमुख हे पॅनलच्या चॅनलवरील तज्ज्ञांसंदर्भात बोलल्यावर लगेच त्यांना टार्गेट करण्यात आले. या सगळ्याचा अर्थ काय निघतो, तर आम्हाला जे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य आहे तो आमचा विशेषाधिकार आहे. भारतीय घटनेने दिलेले अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य हे प्रत्येक नागरिकाला दिले आहे, त्यामुळे माध्यमांना जेवढे स्वातंत्र्य आहे तेवढेच कुणाही व्यक्तीला आहे, याचे भान ठेवले जात नाही. त्याचमुळे स्वत:च्या विशेषाधिकाराचा कांगावा केला जातो आणि असहिष्णू वृत्तीचे दर्शन घडवले जाते. न्यायमूर्ती काटजू यांच्या वक्तव्यानंतर खरेतर माध्यमातील लोकांनी त्रागा करण्याची गरज नव्हती. तो करण्याऐवजी ते काय म्हणाले, हे नीट ऐकून त्यानिमित्ताने वस्तुस्थितीकडे डोळसपणे पाहिले तर त्यांच्या वक्तव्यातील तथ्य लक्षात आले असते आणि तेच माध्यमांच्या भल्याचे ठरले असते.
न्यायमूर्ती काटजू यांनी एका वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत प्रसारमाध्यमांसंदर्भातील मते मांडली आहेत. ते म्हणालेत त्यातील ठळक भाग असा आहे : भारतातील प्रसारमाध्यमांमधील बहुतांश पत्रकारांची बौद्धिक पात्रता खूपच निम्नस्तरावरील आहे. बहुतांश पत्रकार खूपच चाकोरीबद्ध आहेत, त्यामुळेच माझे त्यांच्याविषयीचे मत विपरीत आहे. स्पष्ट सांगायचे, तर या पत्रकारांना अर्थशास्त्र किंवा राज्यशास्त्रातील सिद्धांत किंवा साहित्य, तत्त्वज्ञान यांचे फारसे ज्ञान असेल, असे वाटत नाही. त्यांनी या विषयांचा अभ्यास केला असेल, असेही वाटत नाही. भारतीय माध्यमे जनतेच्या हिताविरोधातच भूमिका घेत असल्याचे दिसून येतात. सामान्यांच्या वास्तवातील समस्यांचे मूळ आर्थिक घडामोडींमध्ये आहे. देशातील  टक्के जनता भयावह दार्रिय़ात आहे, महागाईची समस्या, आरोग्याचे प्रश्न, बेरोजगारी अशी आव्हाने आहेत. मात्र, प्रसारमाध्यमे जनतेचे लक्ष मूळ समस्यांवरून इतरत्र वळवताना दिसतात.
इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांना प्रेस कौन्सिलच्या निरीक्षणाखाली आणायला हवे, असे मतही त्यांनी मांडले आहे. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातील लोकांना ते साहजिकच जास्त झोंबले आहे.
प्रेस कौन्सिलचे अध्यक्ष म्हणून त्यांनी ही मुलाखत दिली असल्यामुळे त्यांच्या या वक्तव्याला विशेष अर्थ प्राप्त होतो. एरवी एक आक्षेप घेता आला असता, तो म्हणजे न्यायव्यवस्थेतल्या व्यक्तीला प्रसारमाध्यमांसंदर्भात विद्वत्ता पाजळण्याचा काय अधिकार? प्रसारमाध्यमांसंदर्भातले त्यांचे आकलन काय? न्यायालयाच्या चार भिंतीत राहून त्यांना समाजाचे कितपत आकलन झाले आहे? प्रसारमाध्यमांसंदर्भात बोलण्याच्या आधी त्यांनी न्यायव्यवस्थेत काय बजबजपुरी माजली आहे, ते पाहावे आणि त्यासंदर्भातही जनतेचे प्रबोधन करावे, असेही म्हणता आले असते. परंतु प्रसारमाध्यमांतील लोकांच्या दुर्दैवाने सर्वोच्च न्यायालयातून न्यायमूर्ती म्हणून निवृत्त झालेल्या मरकडेय काटजू यांच्याबाबतीत असे काही म्हणता येत नाही. न्यायमूर्ती काटजू यांच्या कारकीर्दीवर नजर टाकली आणि त्यांनी ज्या भूमिकेतून आपली जबाबदारी पार पाडली, हे पाहिले तरी त्यांचा अधिकार लक्षात येतो. वानगीदाखल त्यांनी दिलेल्या काही निकालांवर दृष्टिक्षेप टाकता येईल. मुंबईच्या केईएम रुग्णालयात  वर्षे रुग्णशय्येवर असणाऱ्या अरुणा शानबागला इच्छामरण देण्यासंदर्भातील याचिका त्यांच्यापुढे आली होती. तेव्हा माणसाच्या जगण्याच्या अधिकारासंदर्भातील ऐतिहासिक म्हणता येईल, असा निकाल देणारे हेच ते न्यायमूर्ती काटजू. भारतीय दंडविधानातील कलम मध्ये आत्महत्येचा प्रयत्न हा गुन्हा ठरवणारी तरतूद आहे. परंतु ही तरतूद काढून टाकण्याची सूचना त्यांनीच संसदेला केली आहे. आत्महत्येचा प्रयत्न करणारी व्यक्ती वैफल्यग्रस्त असते. अशा काळात तिला शिक्षेची नव्हे तर मदतीची गरज असते, असे मत यासंदर्भात त्यांनी नोंदवले आहे. देहविक्रय करणाऱ्या महिलांच्याकडे समाज गुन्हेगार म्हणून पाहतो, अनेक घटक त्यांचे शोषण करीत असतात आणि पोलिस यंत्रणेकडून गुन्हेगारासारखी वागणूक दिली जाते. कोलकात्यातील एका प्रकरणामध्ये न्यायमूर्ती काटजू यांनी या महिलांच्या जगण्याच्या अधिकारासंदर्भातील महत्त्वपूर्ण निकाल देतानाच देशभरातील देहविक्रय करणाऱ्या महिलांच्या पुनर्वसनासंदर्भात कें्र आणि सर्व राज्य सरकारांना आदेश दिले होते. अलीकडच्या काळात घडलेल्या ऑनर किलिंगच्या घटनांच्या पाश्र्वभूमीवर हा देशाला कलंक असल्याचे मतही त्यांनी व्यक्त केले होते. पाकिस्तानच्या तुरुंगात  वर्षे खितपत पडलेल्या गोपाल दास या भारतीय कैद्याच्या मुक्ततेसंदर्भात काटजू यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन आसिफ अली झरदारी यांनी दास यांची मुक्तता केली. ही घटना मार्च मधील. त्यानंतर दोनच महिन्यांनी भारतीय तुरुंगात असलेले ऐंशी वर्षे वयाचे पाकिस्तानी अणुशास्त्रज्ञ खलील चिश्ती यांच्या मुक्ततेसंदर्भात त्यांनी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना पत्र लिहिले होते.
या काही उदाहरणांवरून त्यांची वैचारिक भूमिका आणि तीव्र सामाजिक भान याचे प्रत्यंतर येते. आणि हे एकदा समजून घेतले म्हणजे त्यांना प्रसारमाध्यमांच्या उथळपणासंदर्भात बोलण्याचा अधिकार पोहोचतो किंवा नाही, याचा सोक्षमोक्ष लागतो. म्हणूनच माध्यमातल्या पंडितांनी अनावश्यक त्रागा करण्यापेक्षा स्वत:च्या न्यूजरूममध्ये डोकावून पाहिले तर जास्त बरे होईल. इथे आणखी एक गोष्ट नमूद करायला पाहिजे, ती म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे फार उथळपणे वागतात, अशी चर्चा मु्िरत माध्यमातील लोक करीत असतात. परंतु नीट पाहिले तर आता इलेक्ट्रॉनिक आणि मु्िरत माध्यमांतील लोकांमध्ये फारसा गुणात्मक फरक उरलेलला नाही. दोन्हीकडे जसे गंभीर, अभ्यासू आणि सामाजिक भान असलेले थोडेसे लोक आहेत, त्याचप्रमाणे न्यायमूर्ती काटजू म्हणतात त्या वर्गातले बरेचसे लोक सापडतील.

Friday, October 21, 2011

महात्म्याच्या मौनाची भाषांतरे



  ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यानी रविवारपासून आत्मशांतीसाठी मौनव्रत सुरू केले आहे. उपोषणाप्रमाणेच अण्णांनी यापूर्वी आत्मशांतीसाठी अनेकदा मौनव्रत घेतले होते. उपोषणांचा आणि मौनाचाही दांडगा अनुभव असल्यामुळे अण्णांना लक्षात आले असावे की, गेले काही महिने आपण अखंड बडबड करतोय आणि या बोलण्याला वृत्तवाहिन्यांसाठीच्या बाईट्सच्या पलीकडे फारशी किंमत नाही. ते ना कुणी गंभीरपणे ऐकते आहे आणि ऐकले तरी गंभीरपणे घेत आहे. त्याचमुळे कदाचित शब्दांपेक्षा मौनाची ताकद अधिक असल्याचा साक्षात्कार अण्णांना झाला असावा. पूर्वी मौनातही साधेपणा असायचा. यादवबाबा मंदिरात अण्णा बसायचे. परंतु अलीकडच्या काळात त्यांच्या प्रत्येक कृतीला दृश्यमूल्य प्राप्त झाल्यामुळे त्यासाठी नेपथ्यरचनाही गरजेची असते. त्यासाठी एका वडाच्या झाडाखाली कुटी उभारण्यात आली आहे. अशा गोष्टी अण्णांच्या संमतीने होत असतील असे नाही. जसे महात्मा उपाधि देतानाही अण्णांची संमती घेतली नव्हती असे म्हणतात, त्याचप्रमाणे ही कुटी उभारतानाही अण्णांना विचारले असण्याची शक्यता कमी आहे. यापूर्वीच्या आणि आताच्या मौनव्रतामध्ये फरक आहे, तो म्हणजे अण्णा पूर्वी पाटी-पेन्सिलीच्या सहाय्याने संवाद साधायचे, आता ब्लॉगच्या माध्यमातून संवाद साधताहेत. त्यांच्या मौनाची भाषांतरे ते स्वत: करताहेतच, त्याचबरोबर त्यांच्या टीममधले सवंगडीही परस्पर भाषांतरे करून लोकांर्पयत पोहोचवताहेत.
मौनव्रत सुरू केले हे बरे झाले. कारण गेले दोन महिने अण्णा अखंड बोलताहेत.  ऑगस्टला उपोषणाला बसण्याच्या आधीपासून बोलताहेत. उपोषणाला बसल्यानंतरही एखाद्या बुवाच्या सत्संगाप्रमाणे ते उपस्थित जनसमुदायाला संबोधितकरीत होते. मोठमोठय़ाने घोषणाही देत होते. मग कें्र सरकारला चले जाव.चा इशारा देणे असो किंवा इन्किलाब झिंदाबादचा नारा असो..अण्णांचा त्वेष थक्क करणारा होता. उपोषण पुढे सरकत होते, तसतसा अण्णांचा आवाज वाढतच चालला होता. महाराष्ट्रातल्या लोकांना त्याचे काही आश्चर्य वाटत नव्हते, कारण महाराष्ट्राने अण्णांची डझनभर उपोषणे आणि त्यांचा जबरदस्त स्टॅमिना पाहिला होता. धोतर-टोपीवाल्या या म्हाताऱ्याची उपोषण सुरू केल्यानंतरची अफाट ऊर्जा पाहून दिल्लीकरांनी तोंडात बोटं घातली होती. सारा देश भारावून गेला होता. महात्मा गांधी आम्हाला बघायला मिळाले नाहीत, परंतु हेच आमच्यासाठी गांधीजी, असं म्हणण्यार्पयत लोकांची मजल गेली. तेच ते आणि तेच ते दाखवून कंटाळलेल्या हिंदी-इंग्रजी वृत्तवाहिन्यांना विक्रीसाठी एक नवीन प्रकरण मिळाले होते, त्यातूनच आंदोलनाला क्रांतीचे लेबल लावले गेले. एखादे आंदोलन पाहून वृत्तांकन करणारे पत्रकारच विवेक गमावून कसे चेकाळतात हे पाहताना महाराष्ट्र गालातल्या गालात हसत होता. महाराष्ट्रातल्या पत्रकारांना आंदोलनाची नशा चढली नव्हती, असे नाही. इथेही अण्णांचे विरोधक ते भ्रष्टाचाराचे समर्थक किंवा थेट भ्रष्टाचारी असे समजून झोडपणे सुरू होते. जनतेचा आणि साऱ्या प्रसारमाध्यमांचा हा अभूतपूर्व पाठिंबा पाहून स्वत: अण्णाही भांबावून गेले होते. म्हणूनच उपोषणाच्या अखेरच्या टप्प्यात ते उलट-सुलट विधाने करीत होते. पंतप्रधानांशिवाय आपण कोणाशी बोलणार नाही, असे म्हणता म्हणता त्यांच्या हितचिंतकांनी विलासराव देशमुखांना मध्यस्तीला आणले आणि पुढचे-मागचं सारे विसरून अण्णांनी विलासरावांची मध्यस्ती मान्य करून संसदेच्या आवाहनाचा मान राखून उपोषण मागे घेतले. त्यानंतर थोडे दिवस उपचार घेऊन गणेशचतुर्थीला ते राळेगणसिद्धीला परत आले आणि त्यानंतर त्यांनी जे अखंड बोलणे सुरू केले, ते परवा मौनव्रत सुरू केले तेव्हाच थांबले. दरम्यानच्या काळात जगातला असा एकही प्रश्न राहिला नसावा, ज्यावर अण्णांनी आपलं मत व्यक्त केले नाही. अण्णांच्या भेटीसाठी, दर्शनासाठी देशभरातून लोकांची वर्दळ सुरू झाली. सहली निघू लागल्या. वृत्तवाहिन्यांनी मुक्काम ठोकले. त्यांच्यापुढे अण्णा विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करू लागले. शिक्षकांना मार्गदर्शन करू लागले. गावकऱ्यांना मार्गदर्शन करू लागले. होळीला रावणाचे दहन केल्यानंतर अहंकारासह षड्रिपूंचे दहन करण्यासंबंधी प्रबोधनही त्यांनी केले. परंतु हे करताना आपल्या स्वत:मध्येच अहंकाराने घर केले आहे, हे त्यांच्या लक्षात आले नव्हते.
अण्णांच्याकडे जसा हटवादीपणा आहे, तसेच व्यावहारिक शहाणपणही आहे. दिल्लीत ज्यावेळी केजरीवाल-किरण बेदी कंपनी उपोषण लांबवून परिस्थिती चिघळवण्याचा प्रयत्न करीत होती, तेव्हा अण्णांनी स्वत: वाटाघाटी सुरू करून उपोषण मागे घेण्याची तयारी सुरू केली होती. आताही तसेच घडले. केजरीवाल कंपनीने काँग्रेसविरोधात प्रचाराची घोषणा करायला अण्णांना भाग पाडले, त्यानंतर अण्णा देशभर दौरा करणार होते. परंतु मधेच त्यांनी मौनव्रताची घोषणा केली आणि केजरीवाल कंपनीचा डाव उधळून लावला. दरम्यानच्या काळात टीम अण्णाने प्रचार केलेल्या हिस्सार पोटनिवडणुकीचा निकालही जाहीर झाला असून तिथे अपेक्षेप्रमाणं काँग्रेसचा पराभव झाला. भजनलाल यांचे पुत्र कुलदीप बिष्णोई विजयी झाले, मात्र विजयानंतर त्यांनी श्रेय देण्याऐवजी टीम अण्णाला फटकारले. टीम अण्णाचा विरोध भ्रष्टाचाराला आहे का काँग्रेसला असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. हिस्सारच्या पोटनिवडणुकीत टीम अण्णाने काँग्रेसला पराभूत करण्याचे आवाहन केले, मात्र कुणाला मतदान करा हे सांगितले नाही, या राजकीय भोंगळपणाकडेही बिष्णोई यांनी लक्ष वेधले.
या निवडणुका म्हणजे जनलोकपाल विधेयकाबाबतचे सार्वमत असून काँग्रेसने या पराभवापासून बोध घ्यावा. जनलोकपाल विधेयक मंजूर करून घ्यावे, अशी प्रतिक्रिया अरविंद केजरीवाल यांनी निकालानंतर व्यक्त केली. अण्णांनीही काँग्रेसला या निकालातून धडा घेण्याचा सल्ला ब्लॉगच्या माध्यमातून दिला असून काँग्रेसने जनलोकपाल विधेयक मंजूर करावे, अन्यथा मी स्वत: येत्या विधानसभा निवडणुकीत प्रचारात उतरेन, असा इशारा दिला आहे.
दिल्लीहून परतल्यानंतर अण्णा ज्या पद्धतीने बोलत आहेत, त्यामुळे त्यांचे खंदे समर्थक असलेले लोकही गोंधळून गेले आहेत. सगळ्या पक्षातील चांगल्या लोकांनी बाहेर पडून वेगळा पक्ष काढावा, अशी अण्णांनी केलेली सूचना ऐकून तर त्यांच्या कट्टरातल्या कट्टर समर्थकांचीही वाचा बसल्यासारखे झाले. आपण गेले चार महिने ज्यांची ढोलकी वाजवतोय, त्या अण्णांच्याकडे एवढा भोंगळपणा असेल असे त्यांना वाटले नसावे. अण्णांच्या भूतकाळातील भूमिकांचा बारकाईने अभ्यास न करता किंवा त्यांच्या आताच्या आंदोलनामागील शक्तिंचा विचार न करता दुसऱ्या क्रांतीचा बिगुल वाजवत अण्णांना गांधीजींच्या जागी बसवण्याचा प्रयत्न झाला. त्यांच्या नावाच्या टोप्या घालून नाचणाऱ्या लोकांना क्रांतिकारक समजले जाऊ लागले. प्रसारमाध्यमे तारतम्य सोडून वाहवत गेल्यामुळे आंदोलनाचा फुगा अनावश्यक फुगला, अण्णांच्या डोक्यात हवा गेली आणि त्यातून अंतिमत: नुकसान एका चांगल्या आंदोलनाचे झाले. या आंदोलनाचे चळवळीत रुपांतर होणार नाही, हे पहिल्या टप्प्यातच स्पष्ट झाले होते. आता तर टीम अण्णाने थेट काँग्रेसविरोधात रणशिंग फुंकले आहे. केजरीवाल कंपनीला माहीत आहे की, अण्णा ज्याला हमारा लोकपालम्हणतात तो ड्रॉपजसाच्या तसा मंजूर होणे शक्य नाही. त्यामुळे काँग्रेसविरोधाची नौका पुढे नेणे सहज शक्य आहे. टीम अण्णाला फक्त एक ठरवावे लागेल, उत्तर प्रदेशात कुणाचा प्रचार करायचा ? मायावतींचा, मुलायमसिंह यादवांचा की भाजपचा ? केजरीवाल यांनी तेवढे स्पष्टीकरण केले म्हणजे अण्णांच्या मौनाचे भाषांतर परिपूर्ण झाले, असे म्हणता येईल !

Friday, October 14, 2011

साखर पिकवणारांनाच कडू डोस


 शेतकऱ्यांना कोणतीही गोष्ट संघर्ष केल्याशिवाय मिळत नाही, हे वर्षानुवर्षे चालत आले आहे. सरकार प्रत्येक घटकासाठी सवलती आणि अनुदानांची खैरात करीत असते. सरकारी पगार घेऊन लोकांच्या अडवणुकीचा उद्योग करणारी कारकून आणि चपराशी मंडळीही संघटनेच्या बळावर सरकारला नमवून आपल्या मागण्या मान्य करून घेत असतात. मात्र शेतकरी हा एकमेव घटक असा आहे, की आपल्या घामाच्या दामासाठीही त्याला संघर्ष करावा लागतो आणि सरकार त्यालाच सबुरीने घेण्याचा उपदेश करीत असते. शेतकऱ्यांचा फायदा होण्याचा क्षण जवळ आला की, सरकार असे काही धोरण आणते की, शेतकऱ्याच्या नशीबात मातीच येते. गेल्याच महिन्यात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्याबाबतीत दिल्लीने जो काही घोळ घातला तो कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मुळावर आला. दिल्लीत दर वाढले म्हणून कांदा निर्यातबंदी जाहीर केली. साखरेच्या निर्यातबंदीचा निर्णयही असाच अनेकदा घेतला जातो. असे धोरणात्मक निर्णय घेताना सरकार ग्राहकांच्या हिताचा विचार करीत असते, परंतु ग्राहकांचे हित पाहताना शेतकऱ्यांना मातीत घालीत असतो, याचा विचार होताना दिसत नाही. कें्रीय पातळीवर धोरणांच्याबाबतीत अशी धरसोड होत असताना राज्याच्या पातळीवरही अनेकदा शेतकऱ्यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला जातो. ऊस उत्पादक शेतकरी दरवर्षी त्याचा अनुभव घेत असतात. कारखाने जगले पाहिजेत, सहकार टिकला पाहिजे असा सरकारचा उदात्त हेतू त्यामागे असतो, परंतु शेतकरी टिकला पाहिजे आणि त्याच्या जगण्याचा स्तर उंचावला पाहिजे, अशी सरकारची भूमिका कधीच दिसत नाही. दूध हा शेतकऱ्यांचा पूरक व्यवसाय मानला जातो. सरकारी पातळीवरून दूध संघ, दूध विक्रेते, दूध ग्राहक अशा अनेक घटकांच्या हिताचा काळजीपूर्वक विचार केला जातो. त्यात गैर काही नाही. परंतु दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताकडे तेवढय़ाच आस्थेने पाहण्याची गरज आहे, हे लक्षात घेतले जात नाही.
यंदाचा साखर हंगाम एव्हाना सुरू व्हायला हवा होता, तो सुरू होण्याच्या तोंडावर दरवर्षीप्रमाणे यंदाही कोंडी निर्माण झाली आहे. साखर कारखाने, सरकार, राज्य सहकारी बँक आणि शेतकरी संघटना यांच्यामध्ये एकवाक्यता होत नसल्यामुळे हंगाम अद्याप सुरू होऊ शकलेला नाही. एक ऑक्टोबरपासून साखर कारखाने सुरू करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले असूनही पहिली उचल किती द्यावयाची यावरून निर्माण झालेली कोंडी फुटायला तयार नाही. ऊस उत्पादकांना पहिली उचल म्हणून  रुपये दिले नाहीत, तर कारखान्यांचे गाळप सुरू होऊ दिले जाणार नाही, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष खासदार राजू शेट्टी यांनी दिला आहे. याप्रश्नी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्याकडे बैठकीची एकेक फेरी होऊनही मार्ग निघू शकलेला नाही, परिणामी वातावरणातील तणाव वाढत चालला आहे. ते चिघळण्याच्या आधी कोंडी फुटावी, असेच शेतकऱ्यांसह सर्वसंबंधित घटकांची इच्छा असली तरी सरकारचा वेळकाढूपणा आणि संघटनेच्या नेत्यांचा आक्रमकपणा यामुळे कधीही काहीही घडू शकते. आणि तसे काही घडल्याशिवाय सरकारलाही जाग येत नाही, असा आजवरचा अनुभव आहे.
राज्य सहकारी बँकेने एफआरपी (फेअर अँज रिम्युनरेटिव्ह प्राईज) पेक्षा जादा दर देणाऱ्या साखर कारखान्यांना कर्जपुरवठा न करण्यासंदर्भात एक परिपत्रक काढले होते. या परिपत्रकाला शेतकरी संघनटांनी तीव्र विरोध केला आहे. असे परिपत्रक काढण्यामागे खासगी साखर कारखानदारीत उतरलेल्या राजकीय नेत्यांचा हात असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनेचे नेते करतात. त्यांच्या म्हणण्यानुसार सहकारी साखर कारखाने बंद पडल्यावर ते खरेदी करण्यात हेच राजकीय नेते पुढे राहतील आणि त्यांना तेच करायचे असल्यामुळे त्यांनी असे परिपत्रक काढायला लावले आहे. हे परिपत्रक मागे घेण्याचे मान्य झाले आहे, परंतु असे परिपत्रक काढण्याची आवश्यकता काय होती, असा प्रश्नही यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे. राज्य सहकारी बँकेने यापूर्वी साखरेचे क्विंटलचे मूल्यांकन  रुपये केले होते, साखरेचे दर वाढल्यामुळे ते  रुपयांर्पयत वाढले आहे. मात्र या रकमेमध्ये तोडणी-ओढणीचा खर्च, कारखान्याचा दैनंदिन खर्च, कर्जावरील व्याज, जुन्या कर्जाचे हप्ते आदी बाबींचाही समावेश असल्यामुळे कारखाने पहिली उचल किती रुपयांर्पयत देतात, हे अद्याप स्पष्ट होऊ शकलेले नाही.  ते  रुपयांर्पयतच उचल देणे शक्य होणार असल्याचा अंदाज आहे. गेल्यावर्षी कारखान्यांनी दोन हजार रुपये पहिली उचल दिली होती, त्या पाश्र्वभूमीवर यंदा शेतकरी संघटनेची मागणी  रुपयांची आहे, त्यातून सन्माननीय तोडगा काढताना दोन्ही बाजूंच्या संयमाची कसोटी लागणार आहे.
साखर कारखानदारीच्या क्षेत्रात आणखी एक संघर्ष सुरू होण्याची चिन्हे आहेत. गेल्याच आठवडय़ात ऊस तोडणी मजुरांनी मुंबईत आंदोलन केले. यांत्रिकीकरणाद्वारे ऊस तोडण्यास त्यांनी विरोध केला आहे. ऊस तोडणी यंत्रांचा उपयोग काही ठिकाणी सुरू झाला असून त्यामुळे मजुरांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळेल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. त्याचबरोबर यंत्राला टनासाठी जेवढा खर्च येतो, तेवढाच आपल्याला मिळावा, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे. मजुरांना चांगली मजुरी मिळावी, याबद्दल कुणाचे दुमत असण्याचे कारण नाही. परंतु सरकार, कारखाने आणि मजूर असे सगळे घटक मिळून शेतकऱ्यांनाच नाडतात आणि त्यांच्या संयमाची परीक्षा घेताना दिसतात. यामध्ये शेतकरी पिचून जात आहे. ऊसतोडणी मजुरांचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालला आहे. गेल्यावर्षी सुमारे तीस टक्के मजूर कमी पडल्याचे चित्र होते. त्यामागेही अनेक कारणे सांगितली जातात. ऊसतोडणी मजुरांच्या नव्या पिढीने शिक्षणाची कास धरुन तोडणीच्या कामाकडे फिरवलेली पाठ, नोकरीबरोबरच अन्य रोजगार-धंद्यांकडे वळल्यामुळे मजुरांच्या संख्येत घट होत आहे. याचा फटका गेल्या हंगामात शेतकऱ्यांना बसला, मजूर मिळण्यासाठी एकरी पाच हजार रुपये जादा द्यावे लागलेच. शिवाय त्यांची खातिरदारी करता करता शेतकऱ्यांच्या नाकीनऊ आले. अनेक ठिकाणी मजुरांनी शेतकऱ्यांची अडवणूक केली. सध्या मजुरांना तोडणीसाठी टनाला  रुपये दिले जातात. हा दर वाढवून मिळावा अशी यंदाही त्यांची मागणी आहे. यंत्राद्वारे तोडणी करायला एकरी  रुपये खर्च येतो, तेवढा दर आपल्याला मिळावा अशी त्यांची मागणी आहे. परंतु कारखानदारांच्या मते ते व्यवहार्य नाही. मशीनसाठी केलेली गुंतवणूक, त्याची होणारी झीज या बाबी विचारात घेता मजुरांना तेवढा दर देणे परवडणारे नाही. यांत्रिकीकरणामुळे मजुरांवर बेरोजगारीची पाळी येणार नाही. कारण सध्या मशीनद्वारे तोडल्या जाणाऱ्या उसाचे प्रमाण पंधरा ते वीस टक्के एवढेच आहे. बाकी सारा ऊस मजुरांकरवीच तोडावा लागतो आणि त्याला पर्यायही नाही. मजुरीच्या वाढीसंदर्भात शरद पवार आणि गोपीनाथ मुंडे यांचा लवाद असून त्यामार्फत त्यासंदर्भातील निर्णय घेतला जात असतो. हा प्रश्न फारसा गंभीर वळणावर जात नाही, हे खरे असले तरी मजुरांच्या टंचाईमुळे भविष्यात शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढत जातील, यात शंका नाही.

Wednesday, October 5, 2011

कुपोषणमुक्तीचाही इव्हेंट !

अण्णा हजारे यांच्या उपोषणाचा ग्रँड रिअ‍ॅलिटी शो संपतो न संपतो तोच गुजरातचे मुख्यमंत्री नरें्र मोदी यांनी तीन दिवसांचा उपवास करून अण्णांच्याएवढाच टीआरपी मिळवण्याचा प्रयत्न केला. एकीकडे उपोषणाचे मेगा इव्हेंट साजरे केले जात असताना दुसरीकडे कुपोषणामुळे शेकडो बालकांचे मृत्यू होत असल्याचे वास्तव महाराष्ट्रात पुढे आले आहे. या पाश्र्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने गांधी जयंतीपासून राज्य कुपोषणमुक्त करण्याचा निर्धार केला असून राजमाता जिजाऊ कुपोषणमुक्त ग्राम अभियानाची घोषणा केली आहे. येत्या नोव्हेंबरपासून एप्रिलर्पयत म्हणजे बालदिनापासून जागतिक आरोग्य दिनार्पयत हे अभियान राबवण्यात येणार आहे. शून्य ते सहा वयोगटातील बालके साधारण श्रेणीत आणणे म्हणजेच कुपोषित व कमी वजनाच्या बालकांची संख्या शून्यावर आणण्याचे उद्दिष्ट या अभियानात ठेवण्यात आले असून त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील तीन गावांसाठी अनुक्रमे एक लाख, हजार आणि हजार अशी बक्षिसेही ठेवली आहेत. सरकारच्या पातळीवर अशा अनेक मोहिमा राबवल्या जातात. हागणदारी मुक्तीपासून पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी पुरवण्यार्पयत आणि टँकरमुक्तीपासून रोजगाराची हमी देण्यार्पयत आपल्याकडे योजनांना तोटा नाही. अमलबजावणीच्या पातळीवर काहीही झाले नाही तरी यानिमित्ताने संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांच्या जाहिराती वृत्तपत्रांतून झळकतात. गावोगावच्या एसटी स्थाकांवर त्याची होर्डिग लागतात आणि सरकार अशी काहीतरी मोहीम राबवत असल्याचे लोकांना कळते. महाराष्ट्राला पुरोगामी आणि देशातील अन्य राज्यांच्या तुलनेत पुढारलेले राज्य मानले जाते. परंतु कुपोषणाच्या समस्येने या राज्याच्या पुढारलेपणासमोर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. कुपोषणाचे पालकत्व ग्रामविकास, सार्वजनिक आरोग्य, आदिवासी विकास आणि महिला व बालविकास अशा चार प्रमुख खात्यांच्याकडे जाते. चार खात्यांशी संबंधित अशी ही समस्या असल्यामुळे कोणत्याही खात्याला ती आपली जबाबदारी वाटत नाही. परिणामी केवळ योजनांवर खर्च होत राहतो आणि समस्या आहे तशीच राहते. सार्वजनिक स्वच्छता मोहिमेवर कोटय़वधी खर्च झाले, महाराष्ट्राने त्यासंदर्भात देशाच्या पातळीवर चांगली कामगिरी केली असली तरी मोहिमेच्या शंभर टक्के यशस्वीतेसाठी जी इच्छाशक्ती राज्यकर्त्यांकडे असायला हवी, ती महाराष्ट्राच्या राज्यकर्त्यांच्याकडे नाही. म्हणूनच शौचालय बांधकामासंदर्भातील निर्णय राजकीय हेतूने बदलून त्यासाठी अनावश्यक मुदतवाढ देण्यात आली. असल्या बोटचेपेपणामुळे सरकारला कोणतीही गोष्ट साध्य करता येणे कठिण आहे. गेल्या वीस वर्षात राज्यातील बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यात सरकारला अजिबात यश आलेले नाही, यामागेही सरकारचे हेच बोटचेपे धोरण कारणीभूत आहे. डॉक्टर उपलब्ध होत नाहीत आणि पोषण आहार नीट पुरवला जात नाही असली रडगाणी सरकारच गात बसले तर त्यातून काहीच साध्य होणार नाही.

कुपोषणाच्या समस्येचे कोणतेही एक कारण सांगता येत नाही. ते एक दुष्टचक्र आहे. भारतातील एक तृतीयांश बाळे कमी वजनाची असतात. मुलाच्या कमी वजनामागे आईचे कुपोषण हा भाग असतोच, परंतु त्याचबरोबर अल्पवयातील लग्न आणि त्यामुळे अल्पवयात लादले गेलेले मातृत्व हीही कारणे असतात. याचाच अर्थ असा की, कुपोषणामागे आर्थिक कारणे आहेत, तशीच सामाजिक कारणेही आहेत. स्त्रियांसंदर्भातील भारतीय समाजाचा पारंपारिक दृष्टिकोन हळुहळू बदलत असला तरी आजही मुलीचा जन्माचे ओझे मानण्याबरोबरच वंशासाठी दिवा मुलगाच हवा, ही मानसिकता बदलायला तयार नाही. त्यासाठी अनेक पातळ्यांवर प्रबोधन आणि प्रचार मोहिमा राबवल्या जात आहेत. स्त्रीभ्रूणहत्येचा विषय त्यामुळे राजकारण्यांच्या विषयपत्रिकेवर आला असला तरी राजकारणामुळे विषयाचे गांभीर्य कमी होत चालले असून प्रश्नाच्या मुळाशी जाण्याऐवजी पृष्ठस्तरावरची मिरवामिरवीच सगळीकडे दिसते. आर्थिक आणि सामाजिक कारणांबरोबरच आरोग्यविषयक सवयी, सामाजिक चालीरिती, स्त्री-पुरुष समानता, कौटुंबिक परिस्थिती हीही कुपोषणाची कारणे असल्याचे पाहणीत आढळून आले आहे. आदिवासी भागात कुपोषण, मलेरिया, अतिसार, दुषित रक्त अशी बालमृत्यूची अनेक कारणे दिसून येतात.

कुपोषणावर मात करण्यासाठी सत्तरच्या दशकात अंगणवाडी योजना सुरू झाली. शून्य ते सहा वयोगटातील मुलांचे आहार-पोषण सुधारणे, शाळापूर्व शिक्षणाची तयारी/ओळख, बालकांच्या आजारावर प्राथमिक उपचाराची व्यवस्था-लसीकरण, मुलांच्या योग्य पोषणासाठी मातांचे आरोग्य /पोषण शिक्षण, बालकांची शारीरिक, मानसिक वाढ आणि विकास करणे तसेच बालविकासासाठी विविध विभागांचे सहकार्य मिळवून एकात्मिक प्रयत्न करणे अशी या योजनेची उद्दिष्टय़े होती. अंगणवाडीत चार ते सहा वयोगटातील मुलांसाठी पोषण आहार दिला जातो. तीन वर्षार्पयतच्या मुलांना घरी नेण्यासाठी आहार दिला जातो, परंतु त्याचा फारसा उपयोग होत असल्याचे कुपोषणाच्या आकडय़ांवरून वाटत नाही. अंगणवाडी सेविकांची यंत्रणा अनेक ठिकाणी चांगले काम करते. परंतु या योजनेलाही प्रारंभापासूनच भ्रष्टाराचाराची लागण झाल्याचे अनेक ठिकाणी आढळून आले आहे. प्रेताच्या टाळूवरचे लोणी खाणाऱ्यांची आपल्याकडे कमतरता नाही, त्याचप्रमाणे लहान मुलांच्या तोंडचा घास हिरावून घेणारे घटकही मुबलक या योजनेचा बोजवारा उडवतात. अंगणवाडी योजनेच्या माध्यमातून कोटय़वधी रुपये खर्च होऊनही कुपोषणाची समस्या सुटत नाही.

मध्यंतरी आदिवासी पाडय़ांवर काम करण्यासाठी राज्यातील डॉक्टरांना दरमहा एक लाख रुपये पगार देण्याचे जाहीर करूनही तेथे काम करण्यास डॉक्टर उत्सुक नाहीत. गेल्या पंधरवडय़ात उच्च न्यायालयात एका सुनावणीदरम्यान ही बाब उघडकीस आली. ज्याप्रमाणे सरकारला कोणत्याही गोष्टीची तळमळ नाही, त्याचप्रमाणे समाजातील जबाबदार घटकांनाही आपले काहीच उत्तरदायित्व वाटत नाही. ज्यांच्या वैद्यकीय शिक्षणावर सरकार लाखो रुपये खर्च करते, ती डॉक्टरमंडळी अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर आपल्या किरकोळ मागण्यांसाठीही संघटित टगेगिरी करून सरकारसह रुग्णांना वेठीस धरतात. सरकार कठोर नियम करून अशा डॉक्टरांना का आदिवासी भागात पाठवण्याचा निर्णय का नाही घेऊ शकत? मेळघाटात गेल्या सहा महिन्यांत अडीचशे बालमृत्यू झाले असून बालके कुपोषित आहेत. याला केवळ सामाजिक, आर्थिक परिस्थिती कारणीभूत नाही, तर सरकार आणि आदिवासी पाडय़ांवर सेवा देण्यास नकार देणारे हे डॉक्टरही जबाबदार आहेत.

कुपोषणाचा प्रश्न केवळ मेळघाटपुरता मर्यादित राहिला नसून तो राज्याच्या जिल्ह्यांतील आदिवासी पाडय़ांमध्ये निर्माण झाला असून ठाणे, नाशिक अहमदनगर, गडचिरोली, नंदूरबार येथेही कुषोपणामुळे होणाऱ्या बालमृत्यूचे प्रमाण रोखण्यात सरकारला अपयश आले आहे. आदिवासी पाडय़ांत मुलभूत सोयी-सुविधांची वानवा असल्याने कुपोषणाचे प्रमाण वाढले आहे. या पाश्र्वभूमीवर डॉक्टरांना किमान एक वर्षासाठी तरी आदिवासी पाडय़ांवर काम करण्याची सक्ती करावी अन्यथा त्यांना वैद्यकीय व्यवसाय परवाना देऊ नये, अशी मागणी जनहित याचिकेद्वारे मेळघाटात काम करणारे महान ट्रस्टचे डॉ. आशिष सातव यांनी केली आहे. मेळघाट परिसरातील कुपोषण रोखण्यासाठी आयएएस अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. राज्य सरकारने याबाबत जाहिराती दिल्या असून, डॉक्टर या भागात काम करण्यासाठी उत्सुक नसल्याचे सरकारने न्यायालयाला सांगितले आहे. यावरून सरकारची हतबलता लक्षात येते.

Wednesday, September 28, 2011

ज्ञानपीठ? छे ! साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपद हवे!



यंदाचं साहित्य संमेलन बडोद्यानं नाकारल्यानंतर स्थळनिश्चितीसाठी वसई, सासवड, चं्रपूर असा दौरा करून चं्रपूरवर शिक्कामोर्तब झाले. यानिमित्तानं साहित्य संमेलन आणि तत्संबंधी व्यवहाराची चर्चा सुरू असतानाच ज्ञानपीठ पुरस्कारांची घोषणा झाली. ज्ञानपीठ पुरस्कार ही भारतीय साहित्य-सांस्कृतिक क्षेत्रातील मोठी घटना मानली जाते, परंतु मराठी साहित्यिकाला पुरस्कार मिळत नाही, तोवर आपल्याला त्याची एका मर्यादेपलीकडे जाऊन दखल घ्यावीशी वाटत नाही. आपल्यादृष्टीने अखिल भारतीय संमेलन, त्यानिमित्ताने होणारी अध्यक्षपदासाठीची निवडणूक, संमेलनासाठी गोळा केल्या जाणाऱ्या देणग्या, स्वागताध्यक्षपदासाठीची चढाओढ, महामंडळाच्या पातळीवरील राजकारण या गोष्टी इतक्या महत्त्वाच्या आणि रंजक असतात, की ज्ञानपीठ ही त्यामानाने फारच नीरस गोष्ट असते. अर्थात हे सारे आपल्या वाड्.मयीन संस्कृतीला आणि मराठी उत्सवप्रियतेला साजेसेच असते. कोणताही व्यवहार करताना गल्लीतले वर्चस्व हाच आपला प्राधान्यक्रम असतो. राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर झटय़ाझोंब्या खेळून अनावश्यक शक्ती वाया घालवण्यात आपण रस घेत नाही. आणि त्या पातळीवर स्पर्धा असली तर ती पुन्हा आपल्याच प्रांतातील व्यक्तिशी असते. आपल्याला किंवा आपण ज्याचे समर्थन करतोय त्या व्यक्तिला काही मिळणार नसेल तर आपल्या विरोधकालाही मिळू नये, भले ते तिसऱ्या कुणाला मिळाले तरी चालेल, अशी ही मानसिकता आहे. साहित्यापासून राजकारणार्पयत सगळीकडे ही मराठी मानसिकता पुरेपूर भरून राहिली आहे.
कन्नड भाषेला यंदा आठवा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिळाल्यानंतर त्या पातळीवर मराठी साहित्य किती मागे आहे, याचीच पुन्हा एकदा आठवण झाली. आतार्पयत हिंदी भाषेसाठी नऊ, कन्नडसाठी आठ, बंगाली आणि मल्याळमसाठी प्रत्येकी पाच, उर्दूसाठी चार तर मराठी, गुजराती आणि ओरियासाठी प्रत्येकी तीनवेळा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिळाला आहे. कन्नडसाठी आठ ज्ञानपीठ पुरस्कार मिळाले याचा अर्थ कन्नड साहित्य मराठीपेक्षा अधिक सकस आहे किंवा मराठीला अवघे तीनच पुरस्कार मिळाले म्हणजे ते कसाच्या बाबतीत कमी पडते, असा त्याचा अर्थ होत नाही. परंतु संबंधित भाषेतील किती साहित्यिकांना ज्ञानपीठ पुरस्कार मिळाला आहे, हे त्या भाषेतील साहित्याचा कस मोजण्याचे एक परिमाण काही प्रमाणात तरी मानले जाते. आणि आपण त्याबाबतीत फारसे सजग नाही, हेच आतार्पयतच्या परिस्थितीवरून दिसून येते. मराठी साहित्यिकांपुढे ज्ञानपीठ की संमेलनाध्यक्षपद असे दोन पर्याय ठेवले, तर बहुतांश साहित्यिक संमेलनाध्यक्षपदाचा पर्याय निवडतील, अशी आपल्याकडची स्थिती आहे.
टाइम्स ऑफ इंडियाच्या जैन कुटुंबीयांना स्थापन केलेल्या भारतीय ज्ञानपीठ या ट्रस्टतर्फे ज्ञानपीठ पुरस्कार देण्यात येतो. भारतीय साहित्यातील सर्वोच्च सन्मान म्हणूनच तो आजही ओळखला जातो. असा हा देशातील सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार आतार्पयत मराठीत वि. स. खांडेकर (ययाति) एकोणीसशे चौऱ्याहत्तर, वि. वा. शिरवाडकर (नटसम्राट) एकोणीसशे सत्त्याऐंशी आणि विंदा करंदीकर (अष्टदर्शने) दोन हजार तीन - अशा तीन साहित्यिकांना मिळाला आहे. ज्ञानपीठ पुरस्काराने आतार्पयत दर्जा आणि प्रतिष्ठा टिकवली आहे, हे खरे असले तरी तिथेही सारे आलबेल आहे, असे नाही. गटबाजी, मोर्चेबांधणी या गोष्टींना तिथेही अनन्यसाधारण महत्त्व असते. पी. व्ही. नरसिंहराव पंतप्रधान असताना त्यांनी सुचवले म्हणून एका लेखकाला ज्ञानपीठ पुरस्कार जाहीर करण्यात आला होता, असे एका नामवंत साहित्यिकाने जाहीरपणे सांगितले होते. त्यात अगदीच तथ्य नाही, असे म्हणता येणार नाही. कधीतरी तसे घडले असले म्हणून एकूण ज्ञानपीठाच्या एकूण प्रतिष्ठेपुढे प्रश्नचिन्ह नाही निर्माण करता येत.
ज्ञानपीठ पुरस्कार निवडीची प्रक्रिया पाहिली तर त्यातील अनेक बारकावे लक्षात येतात आणि मराठी साहित्यिकांना अधिक प्रमाणात हा पुरस्कार का मिळाला नाही, हेही लक्षात येते. प्रत्येक भारतीय भाषेसाठी त्या त्या भाषेतील तीन तज्ज्ञांची समिती नेमण्यात येते. ही समिती दर तीन वर्षानी बदलली जाते. संबंधित भाषेतील प्रस्ताव या समितीमार्फत पुरस्कार निवड समितीपुढे जातात आणि त्यातून निवड समिती पुरस्काराची घोषणा करते. ज्ञानपीठ निवड समितीवर काम केलेल्या मराठी साहित्यिकांची संख्याही खूप कमी आहे. काका कालेलकर, प्रा. मंगेश विठ्ठल राजाध्यक्ष आणि प्रा. विजया राजाध्यक्ष यांनीच या समितीवर काम केल्याचे काम केल्याचे ज्ञानपीठाच्या वेबसाईटवरून दिसून येते. एकोणीसशे पासष्टपासून सुरू झालेल्या या पुरस्कारांच्या नियमावलीत एकोणीसशे ऐंशी सालापासून थोडी सुधारणा करण्यात आली आणि संबंधित साहित्यिकाची आधीच्या वीस वर्षातील कामगिरी विचारात घेतली जाऊ लागली. एका भाषेतील साहित्यिकाला पुरस्कार मिळाल्यानंतर पुढील तीन वर्षे त्या भाषेतील साहित्यिकाचा पुरस्कारासाठी विचार करायचा नाही, असा ज्ञानपीठाचा नियम आहे. कन्नड भाषेला आतार्पयत आठ पुरस्कार मिळाले त्याचे कारण असे सांगितले जाते की, कन्नड भाषेच्या तज्ज्ञांनी ज्ञानपीठाचे नियम समजून घेतले आणि ते समजून घेऊनच कन्नड भाषेसाठी एकदिलाने प्रयत्न करीत राहिले. एक नाव निश्चित करायचे, त्याचा पाठपुरावा करत राहिले की दोन-तीन वर्षात त्याला मिळून जाते. त्यानंतर तीन-चार वर्षे शांत राहायचे आणि पुन्हा नवा लेखक घेऊन त्यासाठी प्रयत्न करीत राहायचे. याउलट मराठीच्याबाबतीत घडत असते. मराठी भाषेचे जे तीन तज्ज्ञ असतात, त्या तिघांचे एका मराठी नावावर कधी एकमत होत नाही. तिघांचे तीन प्रस्ताव असतात. एकाने तेंडुलकरांचे नाव घ्यायचे, दुसऱ्याने गंगाधर गाडगीळांसाठी आग्रह धरायचा आणि तिसऱ्याने जी. ए. कुलकर्णीचा पाठपुरावा करायचा. संबंधित भाषेच्या तज्ज्ञांचेच एकमत होत नसल्यामुळे ज्ञानपीठ पुरस्कार निवड समितीला त्या भाषेला बाजूला ठेवायला आयते निमित्त मिळते. वि. वा. शिरवाडकरांना नटसम्राटनाटकासाठी पुरस्कार मिळाला त्याच्या काही वर्षे आधीपासून त्यांच्या नावाचा प्रस्ताव जात होता, परंतु त्याहीवेळी त्यांच्याबरोबरीने विंदा करंदीकर यांचीही चर्चा असायची. म्हणज कुसुमाग्रजांच्या बरोबरीने ज्या विंदांच्या नावाची चर्चा होती, त्यांना त्यानंतर सोळा वर्षानी पुरस्कार मिळाला. त्यासाठी त्यांचा अष्टदर्शनेसंग्रह यावा लागला. ज्ञानपीठावरील मराठी भाषेच्या तज्ज्ञांनी एकमताने काम केले असते तर ज्ञानपीठाच्या यादीत आणखी काही नावे दिसली असती. व्यंकटेश माडगूळकर, गंगाधर गाडगीळ, विजय तेंडुलकर, जी. ए. कुलकणी, श्री. ना. पेंडसे, इंदिरा संत हे साहित्यिक ज्ञानपीठाच्या योग्यतेचे नाहीत, असे कसे म्हणणार? त्र्यं. वि. सरदेशमुखांसारखा साहित्यिक कन्नड भाषेत असता तर त्यांचे नाव कधीच ज्ञानपीठाच्या यादीत समाविष्ट झाले असते. राष्ट्रीय राजकारणात मराठी नेते एकमेकांचे पाय ओढतात, त्याच पद्धतीने राष्ट्रीय पातळीवरील वाड्.मयीन व्यवहारातही मराठी साहित्यिक-समीक्षक आपापले गट सोडून मराठीचा व्यापक विचार करीत नाहीत. हिंदूकादंबरीमुळे रा. भालचं्र नेमाडे हे ज्ञानपीठाचे दावेदार मानले जाऊ लागले आहेत. नेमाडे यांचे योगदान, अनेक पिढय़ांवर असलेला त्यांच्या साहित्याचा प्रभाव या सगळ्या गोष्टी खूप महत्त्वाच्या आहेत. अशा लेखकाला देशातील सर्वाधिक प्रतिष्ठेचा पुरस्कार मिळाला तर तो मराठी साहित्याचा आणि त्यातील नव्या प्रवाहाचा सन्मान ठरेल. परंतु त्यासाठी आधी ज्ञानपीठावरील मराठी भाषा समितीच्या तज्ज्ञांमध्ये एकमत व्हायला हवे! नेमाडेंच्या साहित्याचे महत्त्व कळण्याएवढी समज त्या तज्ज्ञांकडे हवी!