Total Pageviews

Thursday, May 24, 2012

वाघ कशासाठी वाचवायचे ?



चं्रपूरच्या जंगलात वनखात्याचे लोक गस्त घालताहेत. त्यांना समोरच थक्क करणारे दृष्य दिसते. एक वाघ काही लोकांच्या तावडीत सापडला आहे आणि ते त्याची हत्या करण्याच्या तयारीत आहेत. परंतु वनखात्याचे लोक वाघाची हत्या करणाऱ्या लोकांवर गोळ्या झाडून त्यांना ठार करतात आणि वाघाचे प्राण वाचवतात..
लहान मुलांच्या गोष्टीच्या पुस्तकातसुद्धा अशी गोष्ट बाळबोध वाटेल. परंतु अशा बाळबोध व्यवहारावरच सरकारचे गाडे चाललेले असते. वाघाची शिकार करताना कुणी आढळल्यास गोळ्या घालण्याचा आदेश हा त्यातलाच प्रकार आहे. वाघ वाचवण्यासाठी प्रत्यक्षात काही करायचे नाही आणि खूप काही करतो आहोत, असे भासवण्याचे प्रयत्न केले जातात. केवळ महाराष्ट्रापुरते नव्हे, तर संपूर्ण देशभर अशीच परिस्थिती आहे. वाघ वाचवण्याची नुसती आवाहने केली जात आहेत. त्यासाठी मोहिमा राबवल्या जात आहे, तरीही वाघांच्या हत्या होतच आहेत. मध्ये आतार्पयत  वाघांच्या हत्या झाल्यात. चं्रपूर जिल्ह्यात गेल्या महिनाभरात तीन वाघांच्या हत्या होणे केवळ धक्कादायकच नव्हे, तर नामुष्कीजनक आहे. याच आठवडय़ात चं्रपूर-लोहारा रस्त्यावर वाघाच्या मृतदेहाचे तुकडे आढळून आले होते, त्याचे शीर आणि पाय कापून नेले होते. शंभर वर्षापूर्वी फक्त आशियामध्ये एक लाख वाघ होते, आणि आज जगभरातील वाघांची संख्या केवळ पाच हजारांच्या आसपास आहे. भारतात सुमारे  ते  वाघ आहेत. महाराष्ट्रत त्यांची संख्या शंभरावर शंभरावर आहे आणि त्यातील साठ ते सत्तर चं्रपूर जिल्ह्यात आहेत. चं्रपूरमध्ये जंगल खूप आहे, तसे जंगल गडचिरोलीतही आहे, पण तिथे दखल घेण्याजोगे वाघ नाहीत. कारण चं्रपूरचे जंगल वाघांना राहण्यासाठी सोयीचे आहे.
भारतात जे वाघ आहेत, त्यातील  टक्के वाघ संरक्षित क्षेत्राबाहेर आहेत. जर घर हे संरक्षित क्षेत्र असेल तर अंगण हे संरक्षित क्षेत्राबाहेरचे क्षेत्र येते. तशाच प्रकारे. त्याला बफर क्षेत्र म्हणतात. या बफर क्षेत्रात लोकवस्ती असते. जंगलांवर आधारित रहिवाशांच्या अनेक गरजा असतात, त्या मध, लाकूडफाटा गोळा करण्यापासून अनेक प्रकारच्या असू शकतात. या लोकवस्तीच्या गरजांचा सगळा ताण हे बफर क्षेत्र सहन करीत असते. वाघांच्या हत्येच्या बहुतांश घटना अशा बफर क्षेत्रात घडत असतात. बफर क्षेत्रातील वन्य प्राण्यांची देखभाल, त्यांचे संरक्षण वन्यजीव विभागाकडून नीटपणे होत नाही, हे त्याचे प्रमुख कारण असल्याचे सांगितले जाते. वन्यजीव विभागाकडे पुरेसे मनुष्यबळ नाही, मनुष्यबळ असले तरी ते प्रशिक्षित नसते, त्यांच्याकडे आवश्यक ती साधनसामुग्री नसते त्यामुळे शिकारीवर नियंत्रण ठेवण्यात ते अपयशी ठरतात.
चं्रपूर जिल्ह्यामध्ये ताडोबा हा व्याघ्रप्रकल्प आहे, म्हणजे संरक्षित क्षेत्र आहे. परंतु चं्रपूर जिल्ह्यात बफर क्षेत्र मोठय़ा प्रमाणावर आहे. या मोठय़ा क्षेत्रासाठी पुरेसे मनुष्यबळ नसल्यामुळेच शिकारीच्या घटना घडतात, मात्र या शिकारीमध्येही दोन प्रकार आहेत. काही स्थानिक लोक खाण्यासाठी म्हणून सांबर, चितळ किंवा हरणाची शिकार करतात. शिकार करून मांस खाणे एवढाच त्यांचा उद्देश असतो. अशी शिकार जास्त चिंताजनक नाही. चिंताजनक आहे, ती व्यावसायिक शिकार. शिकार करून वन्यप्राण्यांचे कातडे, नखे, शिंगे यांची विक्री केली जाते. वाघाच्या तर अनेक अवयवांना चीन, हाँगकाँगमध्ये मोठी मागणी आहे आणि त्याला किंमतही चांगली मिळते. व्यावसायिक शिकाऱ्यांकडे शिकारीसाठी अत्याधुनिक हत्यारे आणि व्यावसायिक दृष्टिकोन असतो, त्यातून त्यांचे हे उद्योग अव्याहतपणे सुरू असतात. मध्यप्रदेशात काही शिकारी टोळ्या आहेत. त्यापैकी बहेलिया जमातीची चर्चा गेले काही दिवस सुरू आहे. या टोळीने पंचवीस वाघांची शिकार करण्याची सुपारी घेतल्याच्या बातम्या येत आहेत. चं्रपूर जिल्ह्यात गेल्या महिनाभरात ज्या तीन वाघांच्या हत्या झाल्या, त्यामागे अशा टोळीचा हात असल्याचा संशय आहे.
या सगळ्या परिस्थितीत केवळ व्याघ्रप्रकल्प केला किंवा मोहीम राबवली म्हणजे पुरेसे ठरत नाही. त्यासाठी प्राधान्याने बफर क्षेत्राबाहेरचे जंगल वन्यप्राणी व्यवस्थापनाखाली आणण्याची आवश्यकता आहे. अलीकडे स्पेशल टायगर प्रोटेक्शन फोर्स (एसटीपीएफ) नावाची यंत्रणा कार्यरत केली आहे. वाघ वाचवण्यासाठी वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांची मानसिकता तयार होणे आवश्यक आहे, आणि महत्त्वाचे म्हणजे राजकीय इच्छाशक्ती हाही महत्त्वाचा भाग आहे.
वाघ वाचवा, वाघ वाचवा म्हणून घोषणा देऊन भागणार नाही. वाघ वाचवण्याची गरज का आहे, याबाबतही आवश्यक ती जाणीवजागृती करण्याची आवश्यकता आहे. वाघ हा जंगलाचा कुटुंबप्रमुख आहे, असे मानले, तर कुटुंबप्रमुखाच्या रक्षणाला प्राधान्य दिले पाहिजे. वाघ वाचला तर जंगल वाचेल, जंगल वाचले तर जंगलातील वन्यजीव वाचतील. जंगल ही नदीची आई आहे, असे म्हटले जाते आणि ते खरेही आहे. बहुतेक नद्या जंगलातच उगम पावतात. जंगल पाणी देते, म्हणजे जंगले टिकली तर पाणी टिकेल आणि पाणी टिकले तर मनुष्य टिकेल, अशी ही नैसर्गिक साखळी आहे. केवळ वाघ वाचवणे म्हणजे वाघाला वाचवणे नव्हे, तर त्यात माणूस वाचवणे, असाही छुपा संदेश आहे.
याच अनुषंगाने बीएनएचएस, नागपूरचे टायगर सेलचे प्रकल्पप्रमुख संजय करकरे म्हणतात, ‘‘वाघ हा आजच्या काळात जंगलचा राजा आहे, परंतु हा राजा स्वत:चे संरक्षण स्वत: नाही करू शकत. त्यासाठी माणसानेच सुविधा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. या सुविधा, त्याच्या मूलभूत गरजा म्हणजे अन्न, पाणी, जंगल (निवारा) आणि संरक्षण. नैसर्गिक साखळी टिकवणे महत्त्वाचे आहे. या साखळीत प्रत्येक जिवाचे महत्त्व आहे. वाघ नसतील तर हरणे वाढतील आणि त्यांचा जंगलावर ताण येईल. ती शेतीचे नुकसान करतील. साखळीतला प्रत्येक दुवा महत्त्वाचा आहे, एक दुवा जरी निखळला तरी त्याचा परिणाम मनुष्यजातीवर होईल. एका वाघाला जगण्यासाठी वर्षभरात  हरणे लागतात. माणूस हरणे मारून खाऊ लागला आणि वाघासाठी हरणे कमी पडू लागली, तर आपोआप वाघ गाई-गुरांकडे वळेल, कारण वाघ गवत नाही खाऊ शकत. एकूण काय तर माणसाने नैसर्गिक श्रंखलेत ढवळाढवळ केली, तर त्याचे दुष्परिणाम त्यालाच भोगावे लागणार.’’
 एकूण काय तर, माणसाच्या हस्तक्षेपामुळे वाघांसाठी परिस्थिती बिकटच आहे. कारण खाणी वाढताहेत, त्यांचे जंगलांवर अतिक्रमण होते आहे. ऊर्जा प्रकल्पांसाठीही नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर ताण येतोय. हा ताण वाघांसाठी, पर्यायाने माणसांसाठी हानीकारक आहे. बफर क्षेत्राच्या संरक्षणासाठी तातडीने पावले उचलण्याची गरज आहे. नाहीतर वाघ फक्त संरक्षित क्षेत्रातच उरतील, वाघांची बेटे शिल्लक राहतील आणि प्रत्यक्षात त्या बेटांवर वाघ उरणार नाहीत. कारण जंगलांची सलगता ही महत्त्वाची बाब आहे. एक जंगल दुसऱ्या जंगलाला जोडणारे हवे. असे कॉरिडॉर नसतील, तर वाघांची संख्या वाढणार नाही. एकूणच वाघ वाचवण्यासाठी प्रचंड राजकीय इच्छाशक्ती हवी आहे. देशाच्या भौगोलिक क्षेत्रापैकी फक्त तीन टक्के संरक्षित क्षेत्र आहे, या तीन टक्क्य़ांसाठी आग्रह धरला नाही, तर एकूणच माणसाच्या अस्तित्वापुढे प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल.

Wednesday, May 16, 2012

व्यंगचित्र आणि संसदेचा शाळकरी गोंधळ



देशातील जनतेच्या आशाआकांक्षा आणि मूलभूत तत्त्वांना सामावून घेणारी संहिता सादर करणाऱ्या आपल्या घटनाकारांचे शहाणपण आणि त्यांच्या दूरदृष्टीचा हा परिपाक आहे. अनेक देशांच्या घटना केवळ कागदी गठ्ठयांमध्ये बंदिस्त राहिल्या असताना ही अतिशय गुंतागुंतीची संहिता केवळ कागदोपत्री न राहाता आपल्या जगण्यातले वास्तव बनले त्यामागे हेच कारण आहे. भारताची राज्यघटना हा एक आगळा दस्तावेज आहे, जो इतर अनेक देशांच्या घटनांसाठी पथदर्शक ठरला. यात प्रामुख्याने दक्षिण आफ्रिकेचे नाव घ्यावे लागेल. तीन वर्षाच्या प्रदीर्घ आणि अखंड शोधामागील मुख्य उद्देश हा घटनेत योग्य संतुलन साधण्याचा होता, जेणेकरून घटनेनुसार ज्या संस्थांची निर्मिती करावयाची आहे, त्या केवळ तात्पुरत्या, घाईघाईत केलेल्या न ठरता प्रदीर्घ काळासाठी भारतीय जनतेच्या आकांक्षांना सामावून घेण्याचे सामथ्र्य त्यांच्यात निर्माण व्हावे.
- एनसीईआरटीच्या अकरावीच्या राज्यशास्त्राच्या पुस्तकातील पहिल्या प्रकरणाचा हा निष्कर्ष आहे. ज्या प्रकरणामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे वादग्रस्त व्यंगचित्र आहे, त्या प्रकरणाच्या समारोपामध्ये हा निष्कर्ष दिला आहे. यावरून पुस्तकाची एकूण भूमिका स्पष्ट होते. जातीयवादी शक्ति विचारांच्या प्रसारासाठी पाठय़पुस्तकांचा आणि प्रसारमाध्यमांचा वापर करून घेतात, ही आपल्याकडची परंपरा आहे. हिंदुत्ववादी शक्तिंनी जिथे संधी मिळेल तिथे आपली विषयपत्रिका राबवली आहे. किंबहुना सत्ता राबवताना शालेय अभ्यासक्रम हाच त्यांच्या प्राधान्याचा विषय असतो. एनसीईआरटीचे हे पुस्तक मात्र त्या परंपरेतले नाही. 2006 मध्ये हे पुस्तक तयार झाले, तेव्हा काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार होते, जे आजही सत्तेवर आहे. डॉ. सुहास पळशीकर आणि योग्रें यादव या दोन पुरोगामी अभ्यासकांच्या मार्गदर्शनाखाली हे पुस्तक तयार झाले आहे. हे पाठय़पुस्तक सहज चाळले तरी त्यासाठी संबंधितांनी किती कल्पकतेने काम करवून घेतले आहे, ते लक्षात येते. पाठय़पुस्तकाच्या निर्मितीमधील हा एक वेगळा प्रयोग आहे. बालभारतीसारख्या संस्थांनीही त्याचे अनुकरण करायला हवे होते. परंतु दुर्दैवाने शिक्षणक्षेत्रातल्या या वेगळ्या प्रयोगाची मिळून साऱ्यांनी हत्या केली आहे.
संबंधित पाठय़पुस्तकाचे स्वरूप, त्याच्या संपादकांची भूमिका यापैकी कोणतीही गोष्ट विचारात घेतली नाही. ज्या व्यंगचित्रावरून वाद निर्माण करण्यात आला आहे, त्याच्या अवती-भवती काय आहे, हेही पाहिले नाही. अर्थात बाबासाहेबांच्या नावावर राजकीय, संघटनात्मक दुकानदारी करणाऱ्यांना हे समजून घ्यायचे नाही, हे आपण समजून घेऊ शकतो. कारण कोणतीही गोष्ट समजून घ्यायची नाही, हे त्यांनी ठरवून टाकले आहे. हे अडाणीपण हेच त्यांच्या दुकानदारीचे मूळ भांडवल आहे. अडाणीपणातून आक्रमकता येत असते आणि बहुतांश वेळा ती हिंसेमध्ये परावर्तीत होत असते. व्यंगचित्रावरून गोंधळ झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी रिपब्लिकन पँथर नामक संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी पुणे विद्यापीठात डॉ. सुहास पळशीकर यांच्या कार्यालयाची मोडतोड केली. रामदास आठवले यांच्यापासून आनंदराज आंबेडकर यांच्यार्पयत दलित नेत्यांनी व्यंगचित्राच्या संदर्भाने निषेध नोंदवला. परंतु पळशीकर यांच्या कार्यालयावरील हल्ल्याचा निषेध करण्याचे धारिष्टय़ एकटय़ा प्रकाश आंबेडकर यांनी दाखवले. गेल्या काही वर्षातील महाराष्ट्रातील पुरोगामी चळवळीची शोकांतिका म्हणूनच या घटनेकडे पाहता येईल. पुरोगामी म्हणवून घेणारे गट आक्रमक बनताना जातीय द्वेषाची भूमिका घेऊ लागले. भाषणांना शिविगाळीचे स्वरुप येऊ लागले. आणि या चळवळी ठराविक जातीसमूहांपुरत्या मर्यादित बनल्या. अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाला पर्याय म्हणून उभ्या राहिलेली व्रिोही सांस्कृतिक चळवळही दिवसेंदिवस संकुचित बनत गेली. त्यामुळे पुरोगामी ब्राह्मण अभ्यासक, विचारवंत चळवळीपासून दुरावत गेले. पळशीकर यांच्यावरील हल्लाही त्याचदृष्टिने चिंताजनक आहे. पळशीकर हे पुरोगामी विचारधारेतले महत्त्वाचे अभ्यासक आहेत. दलित संघटना त्यांना टार्गेट करणार असतील, तर आंबेडकरी चळवळ आपला एक हितचिंतक गमावेल. त्यात नुकसान पळशीकरांचे नव्हे तर चळवळीचे होईल. केवळ प्रकाश आंबेडकर यांनाच त्याचे गांभीर्य लक्षात आल्यामुळे त्यांनी त्यांच्या कार्यालयावरील हल्ल्याचा निषेध केला. या एकूण प्रकरणानंतर डॉ. पळशीकर यांनी देशातील सार्वजनिक चर्चेचा स्तर उंचावायला हवा’, अशी प्रतिक्रिया दिली. संसदेत हा विषय अचानक का उपस्थित झाला, याचे कुतूहल राज्यशास्त्राचा विद्यार्थी म्हणून मलाही आहे. परंतु  मधील पुस्तकाचा विषय  मध्ये का उपस्थित झाला, यामागचे राजकारण लक्षात आलेले नाही, हेही त्यांचे म्हणणे खूप महत्त्वाचे आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याविषयी सर्व थरांत आदराचीच भावना आहे. शंकर यांच्या 1949 मध्ये काढलेल्या संबंधित व्यंगचित्रातूनही बाबासाहेबांच्याबद्दल अनादर व्यक्त होत नाही. परंतु त्याचा आशय समजून न घेता जो गोंधळ घातला गेला, तो साठ वर्षाच्या संसदेला शोभेसा नव्हता. तरीही हा गोंधळ एकवेळ समजून घेता येईल. पुढचा-मागचा संदर्भ न देता केवळ संबंधित व्यंगचित्र संसदेत सादर केले गेले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा अवमान करणारे काही गंभीर घडले असल्याचे चित्र निर्माण केले गेले. अचानक उपस्थित झालेल्या विषयामुळे काहीतरी धक्कादायक घडल्याप्रमाणे सारे सभागृह त्याच्या विरोधात एकवटले. सभागृहाची ती उत्स्फुर्त प्रतिक्रिया म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष करता येऊ शकते, असे असले तरी दोनच दिवसांनी षष्टय़ब्दी साजरी करणाऱ्या संसदेला ते शोभादायक नव्हतेच. षष्टय़ब्दीनिमित्त झालेल्या अधिवेशनात सगळ्यांनी संसदच सर्वश्रेष्ठ असल्याचा सूर लावला. परंतु या सर्वश्रेष्ठ संस्थेचे सदस्य मात्र तिच्या इभ्रतीला धक्का पोहोचवत आहेत, हे दुसऱ्याच दिवशी पुन्हा संसदेने दाखवून दिले. व्यंगचित्राचा विषय उपस्थित होऊन तीन दिवस झाले होते आणि त्या तीन दिवसात या सर्वोच्च संस्थेच्या कुणाही सन्माननीय सदस्याला एनसीईआरटीचे संबंधित पुस्तक पाहावेसे वाटले नाही. तिच्या सल्लागारांशी बोलण्याची गरज वाटली नाही किंवा त्यांनी दिलेल्या राजीनाम्यामागची भूमिका समजून घ्यावीशी वाटली नाही. व्यंगचित्राचा विषय पुन्हा उपस्थित करण्यात आला, आणि प्रणव मुखर्जी यांनी संबंधित पुस्तकच रद्द करण्याचा विचार केला जाईल, अशी ग्वाही सभागृहाला दिली.
राज्यशास्त्राचे अकरावीचे हे पुस्तक म्हणजे स्वातंत्र्याच्या साठ वर्षानंतर, भारतीय लोकशाहीच्या प्रगल्भतेसंदर्भातील विधान असल्याचे या पुस्तकाच्या प्रमुख सल्लागारांपैकी एक असलेल्या योग्रें यादव यांनी म्हटले होते. व्यंगचित्रे, वृत्तपत्रांची कात्रणे आणि वर्गात चर्चेसाठी प्रवृत्त करणाऱ्या प्रश्नांचा अंतर्भाव असलेले हे पाठय़पुस्तक म्हणजे स्वातंत्र्यानंतर साठ वर्षानी का होईना भारतीय मातीत लोकशाहीने मूळ धरल्याचेच लक्षण आहे, अशा शब्दात न्यूयॉर्क टाइम्सने 15 ऑगस्ट 2007 ला प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तात या पुस्तकाचे कौतुक केले होते. त्यानंतर अवघ्या पाच वर्षात हेच पुस्तक वादग्रस्त बनवून आणि रद्द करण्याची भाषा करून देशाच्या संसदेसह सार्वजनिक व्यवहारानेही दाखवून दिले आहे की, बाबासाहेबांना अभिप्रेत लोकशाही या देशात रुजायला अजून बराच अवकाश आहे. वर्तमान वास्तवातच एवढं व्यंग भरलं आहे, की त्यामुळं व्यंगचित्राकडं निर्मळपणे पाहण्याची दृष्टिच आपण गमावून बसलो आहोत.

Saturday, May 12, 2012

जादूटोणाविरोधी विधेयकाला मुहूर्त मिळेल का ?


दिवेआगरच्या सुवर्ण गणेशाच्या चोरीनंतर संपूर्ण राज्यभर गदारोळ उठला. कुठेही चोरी होणे आणि चोरटे लवकर न सापडणे या बाबी कायदा-सुव्यवस्थेच्यादृष्टिने भूषणावह नसतात, हे खरेच. परंतु ज्यांचे राजकारणच देव-धर्माच्या आधारावर चालते, त्या शिवसेना भाजपच्या नेत्यांनी या चोरीवरून जो काही गहजब केला, तो फक्त त्यांनाच शोभून दिसणारा होता. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री किंवा गृहमंत्र्यांनी दिवेआगरला भेट दिली नाही म्हणून शिवसेनेचे कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी टीका केली. मुख्यमंत्री वगैरे मंडळी दिवेआगरला जाऊन काय करणार होती, हा प्रश्न वेगळा. मूर्तीचोरीच्या घटनेनंतर त्याचे राजकारण करण्यासाठी काही तासांत तिथे धडकणाऱ्या उद्धव ठाकरे यांना दुष्काळी भागात जाण्यासाठी मात्र दोन महिने वाट पाहावी लागली, यावरून त्यांचे प्राधान्यक्रम काय आहेत, हे लक्षात येते. त्यांच्या असल्या वृत्तीमुळेच महाराष्ट्रातील जनतेने त्यांना एकदा सत्तेवरून खाली उतरल्यानंतर नंतर सत्तेच्या परिघात फिरकू दिलेले नाही.
दिवेआगरच्या घटनेनंतर तरी शहाण्यासुरत्यांनी एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी, की जागृत देवस्थान वगैरे म्हटले जाते, ते सगळे थोतांड असते. देवाच्या नावावर धंदेवाईकपणाकरणाऱ्यांची थेरे असतात सगळी. दिवेआगरच्या आधीही आणि नंतरही अनेक देवालयांमध्ये चोऱ्या झाल्या आहेत. परळी वैजनाथला तर देवीच्या अंगावरील दागिने चोरीला गेले आहेत. देव, धर्म या बाबी लोकांच्याशी भावनिकदृष्टय़ा निगडित असतात, त्यामुळे त्याप्रती अनादराची भावना असता कामा नये, परंतु त्याचे भावनिक राजकारण करण्याचेही समर्थन होता कामा नये. (महाराष्ट्रातील गावोगावच्या देवस्थानांमध्ये सातत्याने चोऱ्या होत राहिल्या, तर देवाच्या नावावर केले जाणारे भावनिक राजकारण कमी होईल आणि जागृत म्हणून प्रचार केल्या जाणाऱ्या देवस्थानांचे पितळ उघडे पडेल.)
या सगळ्या पाश्र्वभूमीवर एका गोष्टीकडे सगळेच सोयीस्कररित्या दुर्लक्ष करीत आहेत, ती म्हणजे जादूटोणा विरोधी विधेयक. मूळचे अंधश्रद्धा निर्मूलनाचे हे विधेयक हिंदू धर्माच्या विरोधात असल्याचा अपप्रचार काही संघटनांनी केला आणि लोकप्रतिनिधी त्या अपप्रचाराला बळी पडले. शिवसेना-भारतीय जनता पक्षासारख्या पक्षांनी हे विधेयक अडवले तर समजू शकते, कारण लोकांच्या मनातील अंधश्रद्धा, पारंपारिक धारणा हेच ज्यांच्या राजकारणाचे भांडवल आहे. मात्र सत्ताधारी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांनीही त्यांच्याच सुरात सूर मिसळून विधेयकाला विरोध केला. त्यामुळे कालांतराने विधेयकाचे नाव बदलून ते, जादूटोणा विरोधी विधेयक असे करण्यात आले. महाराष्ट्रातील संतपरंपरेने अंधश्रद्धांना नेहमीच प्रखर विरोध केला आहे. संतांची परंपरा मानणाऱ्या वारकरी संप्रदायात काही अपप्रवृत्ती शिरल्या असून वारकरी संघटनेचे नाव घेऊन या प्रवृत्ती जादूटोणा विरोधी विधेयकाच्या विरोधात आंदोलने करतात. वारकऱ्यांच्या वेशातले हे वार-करी संतपरंपरेला बदनाम करणारे आंदोलन करीत असताना खरे वारकरीही मूग गिळून गप्प बसलेले दिसतात. वारकरी संप्रदायातील शहाण्या-सुरत्या मंडळींनी याबाबत स्पष्ट भूमिका घेऊन संप्रदायाला बदनाम करणाऱ्यांचा समाचार घ्यायला पाहिजे. संतांची भूमिका अंधश्रद्धाविरोधाची होती आणि तीच भूमिका पुढे नेणे ही वारकरी संप्रदायाची जबाबदारी आहे, याचे भान ठेवून जादूटोणाविरोधी विधेयकाच्या समर्थनासाठी उभे राहिले पाहिजे.
राज्याचे प्रमुखच चमत्कार करणाऱ्या बुवा-बाबांचे भक्त असतील, अशा राज्यात अंधश्रद्धा निर्मूलनाचा कायदा संमत होणे कठिण होते. मूळचा अंधश्रद्धा निर्मूलनाचा कायदा कोणत्याही प्रकारे कोणत्याही धर्माच्या विरोधात नव्हता. या कायद्याची चर्चा सुरू झाल्यापासून देव-धर्माच्या नावावर राजकारण करणाऱ्या, त्यावर दुकानदारी चालवणाऱ्या संघटनांनी त्याविरोधात रान उठवायला सुरुवात केली. हा कायदा हिंदू धर्माच्या विरोधात असून सत्यनारायणाची पूजा घालण्यासही त्यामुळे बंदी येणार आहे, असा अपप्रचार करण्यात आला. वस्तुस्थिती कुणीच समजून घेण्याचा कुणीच प्रयत्न केला नाही. स्वत:च्या सरकारने केलेल्या कायद्याचे विधेयक रोखण्याचा पाप  एप्रिल  रोजी सत्तारूढ पक्षाच्या आमदारांनी केले. काही गोष्टी अशा असतात, की तिथे नेतृत्वाने खंबीरपणे भूमिका घ्यायची असते आणि आपल्या पक्षाच्या आमदारांना गप्प करून मंजूर करायच्या असतात. परंतु त्यावेळी विलासराव देशमुख यांनी तसा खंबीरपणा दाखवला नाही. किंबहुना सत्यसाईबाबांच्या चमत्कारांचे भक्त असलेल्या विलासरावांनाही आतून हे विधेयक मान्य नसावे आणि आमदारांचा विरोध त्यांना सोयीस्कर वाटला असावा. त्यामुळे त्यांनी कायदा सर्वसंमतीने करण्याची भूमिका घेतली. जाती-धर्माच्या नावावर राजकारण करणाऱ्या आपल्या विरोधकांना पूरक भूमिका आपण घेतोय, हेही त्यांनी त्यावेळी लक्षात घेतले नाही. कायद्याचा मसुदा धर्मविरोधी नाही, हे विलासरावांना माहीत असूनही त्यांनी पलायनवादी भूमिका घेतली. त्यानंतर कायद्याचे प्रारूप सौम्य करण्यात आले. विरोधी पक्षनेत्यांशी चर्चा करण्यात आली. तरीही कायदा संमत करताना विरोधकांनी घालायचा तो गोंधळ घातला आणि कायदा लटकला तो लटकला. मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर विलासरावांचे मुख्यमंत्रिपद गेले. त्यांच्यानंतर अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री झाले आणि हा कायदा अडगळीत फेकला गेला. कारण अशोक चव्हाणही सत्य साईबाबांचेच भक्त. महाराष्ट्राची पुरोगामी परंपरा मागे नेण्याचे काम त्यांच्या कारकीर्दीत घडले. सत्यसाईबाबांना वर्षाया सरकारी निवासस्थानी बोलावून त्यांची पाद्यपूजा करण्याचा पराक्रम त्यांनी केला. विज्ञाननिष्ठ लोकांनी आणि साऱ्या प्रसारमाध्यमांनी हेटाळणी केली तरी त्याची पर्वा केली नाही. उलट सत्यसाईबाबा आपले अध्यात्मिक गुरू असल्याचे समर्थन केले. अशोक चव्हाण यांनी ज्योतिषाच्या सल्ल्यानुसार आपले नावही बदलून अशोकरावकेले आणि निवासस्थान तसेच कार्यालयातल्या नावाच्या पाटय़ा बदलून घेतल्या. नावबदलानंतर काही दिवसांतच आदर्श प्रकरण उद्भवले आणि त्यांचे मुख्यमंत्रिपद गेले, हा भाग वेगळा. दरम्यान अशोकपर्व पुरवणीचे रामायण अद्याप सुरू आहेच.
जादूटोणाविरोधी कायद्याच्या परिशिष्टात अंधश्रद्धा कशाला समजावे, याची स्पष्ट नोंद आहे. त्या बाबींचे आचरण करणे हा सहा महिने ते सात वर्षार्पयतच्या सक्तमजुरीची शिक्षा असलेला गंभीर गुन्हा ठरू शकतो. मनोरुग्णांना साखळदंडाने बांधणे, अंगात भूत संचारले आहे असे समजून भूत उतरवण्यासाठी अघोरी उपाय केले जातात. मनोरुग्णांचा प्रचंड छळ केला जातो. भूत उतरवणारी अशी अनेक कें्रे महाराष्ट्रात आहेत. कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर या भूत उतरवणाऱ्यांना आळा बसेल आणि मनोरुग्णांचा छळ थांबेल. परंतु त्यासाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना छडी हातात घेऊन आपल्या पक्षाच्या आमदारांच्या डोक्यावरचे भूत उतरवायला पाहिजे. सत्ताधारी पक्षाचे हे दोन्ही नेते विज्ञाननिष्ठ आणि कोणत्याही बुवा-बाबाच्या कच्छपी न लागलेले आहेत. म्हणूनच पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री झाले तेव्हा हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी गतीने पावले उचलली जातील, असे वाटत होते. दुर्दैवाने तसे घडलेले नाही. अजित पवार यांनी साधारणपणे वर्षभरापूर्वी अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीला हे विधेयक मंजूर करून घेण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु त्याचे पुढे काहीच झाले नाही. एकूणच या विधेयकाकडे सरकारही गांभीर्याने पाहात नाही, हेच स्पष्ट होते. महाराष्ट्राच्या भूत-वर्तमान-भविष्याची चर्चा म्हणजे केवळ भौतिक प्रगतीची आणि पायाभूत सुविधांची चर्चा नव्हे. जादूटोणाविरोधी विधेयकाच्या माध्यमातूनच उद्याच्या विज्ञाननिष्ठ महाराष्ट्राची उभारणी होणार आहे, याचे भान ठेवले नाही तर महाराष्ट्राच्या प्रगतीच्या आणि पुरोगामित्वाच्या गप्पांना फारसा अर्थ उरणार नाही.