Total Pageviews

Thursday, January 27, 2011

भीमसेनजींचं जाणं, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक

कुणाचंही निधन झालं की, आदरांजली वाहताना त्यांच्या जाण्यामुळं पोकळी निर्माण झाली, असं म्हणण्याची आपल्याकडं एक पद्धत आहे. अशी पोकळी निर्माण होणं म्हणजे काय, याचा अर्थ भीमसेनजींसारखा एखादा कलावंत किंवा कुसुमाग्रजांसारखा कवीश्रेष्ठ आपल्यातून निघून जातो तेव्हाच उमगतो. मराठी माणसांच्या नसांनसांतून वाहणाऱ्या संतवाणीला आपल्या पहाडी आवाजाचे कोंदण देणारे पंडित भीमसेन जोशी कृतार्थ जीवन जगले. अवघे गर्जे पंढरपूर..या ओळी पंडितजींच्या आवाजातून येतात तेव्हा पंढरपूरच्या वाळवंटाचं चित्र डोळ्यासमोर उभं राहतं आणि तिथला विठूनामाचा गजर मस्तकात घुमायला लागतो, एवढी ताकद त्यांच्या आवाजात होती.
अशा कलावंताचं जाणं म्हणजे नेमकं काय असतं, याचा विचार करायला लागतो, तेव्हा त्या जाण्यानं निर्माण झालेल्या पोकळीची जाणीव अस्वस्थ करायला लागते. खरंतर भीमसेन जोशी यांचं गाणं ही रोज ऐकण्याची गोष्ट नाही किंवा त्यांच्या मैफिलीला दर महिन्याला हजेरी लावावी असंही काही नसतं कधी. म्हणजे आपल्या रोजच्या ऐकण्यात आणि गुणगुणण्यात नसलेल्या कलावंताचं जाणं अस्वस्थ करतं, कारण त्यांचं गाणं आपलं जगणं समृद्ध करणारं होतं. पंडितजींनी आयुष्यातल्या साऱ्याच भूमिका अतिशय उत्तमपणे पार पाडल्याचं दिसून येतं. उत्तम आणि कृतज्ञ शिष्य, आदर्श गुरू, जबाबदार कुटुंबप्रमुख आणि समाजप्रिय माणूस अशा साऱ्या भूमिका ते समरसून जगले. कर्नाटकात जन्मलेल्या पंडितजींनी महाराष्ट्र हीच कर्मभूमी मानली आणि तिथेच अखेरचा श्वास घेतला. पंडितजी खऱ्या अर्थाने भारतरत्न होते. जाती-धर्म-प्रांतांच्या सीमा पार करून ‘मिले सूर मेरा तुम्हारा.’ म्हणत त्यांनी साऱ्या देशाला एका सुरात बांधण्याचे काम केले. असा मोठा कलावंत कुठल्या प्रांताचा नसतो, हे खरं असलं तरी तो ज्या प्रांताचा असतो तिथल्या लोकांना अभिमान वाटतच असतो. पंडितजींची महाराष्ट्र ही कर्मभूमी असली तरीही कर्नाटकाने त्यांना आपल्याच प्रांताचे सुपुत्र मानले. त्यांना भारतरत्न मिळाले तेव्हा कर्नाटकाने हा आपलाच गौरव मानला. त्यांच्या निधनानंतर कर्नाटक सरकारने लगेच दुखवटा जाहीर केला आणि राजकीय संकटांनी घेरले असतानाही मुख्यमंत्री येडियुरप्पा त्यांच्या अंत्यदर्शनासाठी पुण्यात दाखल झाले. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही अंत्यदर्शन घेऊन या महान कलावंताला महाराष्ट्राच्या जनतेच्या वतीने आदरांजली वाहिली. कर्नाटक सरकारने एक दिवसाचा दुखवटा जाहीर करून पंडितजींच्याप्रती असलेल्या जिव्हाळ्याचे दर्शन घडवले. परंतु महाराष्ट्र सरकारला मात्र दुखवटा जाहीर करण्याचे औचित्य दाखवता आले नाही. महाराष्ट्राचे तडफदार उपमुख्यमंत्री आणि पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार कुठे दिसत नव्हते, म्हणून अनेकांच्या नजरा त्यांना शोधत होत्या. अजितदादा असतील तर कॅमेरे त्यांच्या अवतीभोवती असतील. कार्यकर्त्यांचा, अधिकाऱ्यांचा गराडा असेल असे वाटत होते. परंतु अजितदादा कुठंच दिसत नव्हते. कोल्हापूर जिल्ह्यात त्यांचे पूर्वनियोजित कार्यक्रम होते, त्यामुळे ते तिकडे रवाना झाले होते. त्यामुळे अंत्यसंस्कारांसाठी उपस्थित राहू शकले नाहीत. त्यांच्या जनसंपर्क अधिकाऱ्याने प्रसारमाध्यमांच्याकडे शोकसंदेश पाठवून दिला, तिथेच त्यांची जबाबदारी संपली. कोल्हापूर दौऱ्यावर असताना त्यांनी वृत्तवाहिन्यांच्या कॅमेऱ्यापुढे छापील प्रतिक्रिया वाचून दाखवली. भीमसेनजींच्या अंत्यसंस्कारासाठी का उपस्थित राहिला नाहीत, या प्रश्नावर मुख्यमंत्री असताना उपमुख्यमंत्री तिथे असण्याची गरज नाही, असे काहीतरी उत्तर त्यांनी दिले. राज्याला मुख्यमंत्री असताना उपमुख्यमंत्र्यांची गरज काय, असेही याअनुषंगाने म्हणता येऊ शकते. जिथे कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री येतात, तिथे महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्र्यांना आणि तेही पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री असताना उपस्थित राहावेसे वाटले नाही, यासारखी संवेदनहीनता दुसरी कुठली असू शकते? पंडितची गेलेच आहेत, परंतु कोल्हापूर जिल्ह्यातील लोकांनी महिनाभर तयारी करून कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे आणि तिथे काही प्रश्न मार्गी लावायचे असल्यामुळे त्याला प्राधान्य दिले, असे असते तरीही समजून घेता आले असते. परंतु तसेही काही नव्हते. संपूर्ण देशाने अभिमान बाळगावा असा महाराष्ट्रभूषण कलावंत जगाचा निरोप घेतो, ज्यासाठी कर्नाटक सरकार दुखवटा जाहीर करते, त्यावेळी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री सत्कार समारंभात मश्गूल राहतात आणि तलवार उंचावून अभिवादन करतात, हे संतापजनक आहेच, परंतु आपले राज्यकर्ते किती संवेदनाशून्य आहेत याचे दर्शन घडवणारे आहे. साहित्य-कला-सांस्कृतिक क्षेत्राची मान्यता मिळालेल्या जाणता राजा शरद पवार यांचा हा राजकीय वारसदार असा कसा, हा प्रश्न मनात निर्माण झाल्यावाचून राहात नाही.
महाराष्ट्र सरकारने सांस्कृतिक धोरण तयार केले आहे. परंतु त्या धोरणात राज्यकर्त्यांनी सुसंस्कृत वर्तन कसे करावे याचा समावेश नसावा. आणि असला तरी राज्यकर्त्यांनी ते धोरण वाचण्याची शक्यता नसल्यामुळे त्याचा उपयोग होणार नाही. सरकारी अनास्थेची ही पहिलीच वेळ नाही. कवीवर्य विंदा करंदीकर यांच्या निधनानंतरही काहीसे असेच घडले होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण अंत्यदर्शन घेऊन आले होते, परंतु प्रत्यक्ष अंत्यसंस्कारावेळी कुणाही राजकीय नेत्याला उपस्थित राहावेसे वाटले नाही. छगन भुजबळांपासून साऱ्यांनी शोकसंदेशावरच भागवले होते. त्यात पुन्हा मंत्र्यांचे जनसंपर्क अधिकारी वेगळे असले तरी साऱ्यांचे शोकसंदेश एकाच छापातून काढल्यासारखे नीरस आणि सरकारी भाषेतील असतात. संबंधित अनेक मंत्र्यांना आपल्या नावावर काय संदेश पाठवला आहे, हेही माहीतही होत नसावे. अर्थात सरकारी कामकाजाची हीच पद्धत असली तरी यातून एकूण राज्यकर्त्यांची संवेदनहीनताच दिसते.
मतदारसंघात बारशापासून बाराव्यार्पयत हजेरी लावणाऱ्या राजकीय नेत्यांना आपल्या राज्याचा गौरव वाढवणाऱ्या कलावंतांसाठी वेळ काढता येत नाही. सांस्कृतिक कार्यासाठी सरकारी मंडळे आणि कमिटय़ा स्थापन करून सरकारची जबाबदारी संपते अशीच संबंधितांची धारणा असावी. कर्नाटक आपले शेजारी राष्ट्र आहे. महाराष्ट्राला अनेक प्रश्नांवर उप्रव देणारे राज्य अशी त्यांची आपल्याकडची प्रतिमा आहे, ती खरीही आहे. परंतु कर्नाटकाच्या राज्यकर्त्यांकडून मग ते कोणत्याही राजकीय पक्षाचे असले तरी सांस्कृतिक जाणिवा शिकून घ्याव्यात एवढे दार्रिय़ महाराष्ट्राच्या राज्यकर्त्यांमध्ये आहे. मराठीची गळचेपी केली जात असली तरीही सीमाभागात मराठी भाषिकांची अनेक साहित्य संमेलने होत असतात. त्याचवेळी बाहेरील काही साहित्य संस्था अधुनमधून मराठी साहित्य संमेलने घेत असतात. नेहमी होणाऱ्या संमेलनांवर सरकारची नजर असतेच असते. परंतु बाहेरच्या संस्थांनी काही उपक्रम राबवले तर कर्नाटक सरकार त्याच परिसरात कन्नड भाषेचे स्वतंत्र संमेलन घेत असते. त्यासाठी सारी सरकारी यंत्रणा कामाला लागलेली असते, हे अनेकदा दिसून आले आहे. एवढी सांस्कृतिक जागरूकता महाराष्ट्राच्या राज्यकर्त्यांमध्ये यायला काही दशके लोटावी लागतील. केवळ मराठीसाठी स्वतंत्र खाते आणि सांस्कृतिक धोरण तयार करून सरकारची जबाबदारी संपत नाही. सांस्कृतिक क्षेत्राच्या बाबतीत आवश्यक ती संवेदनशीलता राज्यकर्त्यांच्याकडे नसेल तर बाकीच्या सांस्कृतिक बाजारगप्पांना फारसा अर्थ उरत नाही.


ंं

Wednesday, January 19, 2011

जातीवादाच्या भोवऱ्यात मराठा राज्यकर्ते

औरंगाबाद जिल्ह्यातील कन्नडचे आमदार हर्षवर्धन जाधव यांनी पोलिसांवर हात टाकल्यानंतर पोलिसांनी त्यांना अमानुष मारहाण केली. यामध्ये महाराष्ट्र सरकारच्या म्हणजे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्यादृष्टिने महत्त्वाची ठरलेली आणि पथ्यावर पडलेली गोष्ट म्हणजे हर्षवर्धन जाधव हे मराठा आहेत. महाराष्ट्र सरकार आणि त्यातही राष्ट्रवादी काँग्रेस मराठा धार्जिणे राजकारण करीत आहे, अशी कुजबूज आणि चर्चा वाढत असताना तसेच पुण्यात कथित लाल महालातील दादोजी कोंडदेव यांचे शिल्प कापून टाकल्याची घटना ताजी असतानाच हर्षवर्धन जाधवांनी आगळिक केली आणि त्यांना पोलिसी प्रसाद मिळाला. चुकून माकून हर्षवर्धन जाधव ओबीसी समाजातील असते, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये भूकंप झाला असता. मराठय़ांच्या राज्यात ओबीसींवर अत्याचार वाढले असल्याचे सांगून छगन भुजबळ यांनीच बंडाचे निशाण फडकावले असते. म्हणजे प्रत्यक्षात निशाण फडकावले नसते, परंतु आपल्या नाराजीच्या, बंडाच्या पावित्र्यात असल्याच्या बातम्या प्रसारमाध्यमांमध्ये पेरल्या असत्या. पक्षातील मराठा नेत्यांचे मानसिक खच्चीकरण करण्याचा डाव त्यातून साधला असता. मराठा-ओबीसी संघर्षाला त्यामुळे धार आली असती आणि राजकीय वातावरण गरम होण्यास मदत झाली असती. हर्षवर्धन जाधव दलित असते तर दलित संघटनांनी रस्त्यावर उतरून काय केले असते, याची कल्पनाच केलेली बरी ! ब्राह्मण असते तर दादोजी कोंडदेवांच्या समर्थनासाठी रस्त्यावर उतरलेले सारे घटक पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरले असते आाणि महाराष्ट्रात मराठय़ांची ‘मोगलाई’ आली आहे, अशी हाकाटी देत राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी झाली असती. परंतु सुदैवाने म्हणूया किंवा दुर्दैवाने हर्षवर्धन जाधव मराठा असल्यामुळे सगळीच गणिते चुकली. आणि विषय पोलिसांनी कायदा हातात घेऊन केलेली अमानुष मारहाण एवढय़ापुरताच मर्यादित राहिला. ही मारहाण अजित पवार आणि आर. आर. पाटील यांच्या सांगण्यावरून झाली असल्याचा आरोप करण्यापलीकडे राज ठाकरे जाऊ शकले नाहीत.
हर्षवर्धन जाधवांची कृती आणि पोलिसांची कृती यावर उलटसुलट विचारमंथन सुरू आहे. कुणालाही कुणाचेही समर्थन करता येत नाही. मात्र पोलिसांनी केलेले कृत्य अमानुष असल्यामुळे हर्षवर्धन जाधवांच्या मग्रूरीची चर्चा झाली नाही. राज ठाकरेही म्हणाले की त्यांना दोन-चार कानफाडीत ठेऊन दिल्या असत्या तरी आम्ही काही म्हणालो नसतो. परंतु आपल्या आमदाराने कानफाडीत खाण्याजोगे कृत्य तरी का करावे, असा प्रश्न त्यांना पडला नाही. महाराष्ट्राचे नवनिर्माण करायला निघालो आहोत आणि आमदार झालेली मंडळी पोरकटासारखी मारामाऱ्या करण्यात धन्यता मानत आहेत, यातून कसले नवनिर्माण साधणार आहे, हे त्यांनाच ठाऊक.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रिपद आणि उपमुख्यमंत्रिपद अशी दोन्ही पदे मराठा समाजातील नेत्यांच्याकडे आहेत. अर्थात तिथे कुठल्याही जातीची माणसे असली तरी महाराष्ट्राच्या राजकारणावर मराठा नेत्यांचेच वर्चस्व राहिले आहे. राज्यातील सर्व प्रमुख सत्तास्थाने त्यांच्याच ताब्यात राहिली आहेत. आशय विश्लेषणाच्या स्वरुपात चर्चा होते, तेव्हा किती कुटुंबांच्या हातात महाराष्ट्राची सत्ता एकवटल्याचे मांडले जाते. ती वस्तुस्थिती असल्यामुळे त्यात कुणाला काही गैरही वाटत नाही. परंतु अशी मांडणी करताना यापूर्वी मराठा नेतृत्वावर कुणी जातीयवादाचा आरोप केला नव्हता. मराठा नेत्यांचे राजकारण हे जातीयवादी राजकारण आहे, असे कुणी म्हणीत नव्हते. परंतु अलीकडे तसा आरोप होऊ लागलाय. त्यासाठी यशवंतराव चव्हाण यांच्या ‘राज्य मराठय़ांचे नव्हे तर मराठींचे’ या विधानाची आठवण करून दिली जाऊ लागलीय. आधी कुजबुजीच्या स्वरुपात असलेली चर्चा आता उघडपणे केली जाऊ लागलीय. ज्यांनी आयुष्यभर जातीयवादाचे राजकारण केले, जातीय विद्वेषाच्या भांडवलावर राजकीय यशाचे इमले बांधले ते ठाकरे कुटुंबीयहीआता राष्ट्रवादीच्या नेत्यांवर जातीयवादाचे आरोप करू लागले आहेत.
याची सुरुवात कधीपासून झाली ? संभाजी ब्रिगेडने पुण्यात भांडारकर प्राच्यविद्या संस्थेवर हल्ला केल्यानंतर मराठा जातीयवादी राजकारण सुरू झाल्याचा आरोप होऊ लागला. रस्त्यावरच्या लढाया हा शिवसेनेचा इतिहास आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज हा त्यांच्या रोजी-रोटीचा आणि राजकारणाचा विषय आहे. त्यांचे नाव घेत घेत विद्वेषाचे राजकारण करून त्यांनी राज्याची सत्ताही मिळवली. त्याच छत्रपतींच्या मातोश्रींच्या चारित्र्यावर शिंतोडे उडवले गेले तेव्हा यातील कुणाचे रक्त पेटले नाही. संभाजी ब्रिगेड नामक फारसे कुणी नावही न ऐकलेल्या संघटनेला जिजाऊमातेचे हे चारित्र्यहनन जिव्हारी लागले आणि त्यांनी भांडारकर संस्थेवर हल्ला केला. हल्ल्याची कृती चुकीचीच होती, परंतु त्यामुळे महाराष्ट्राला घटनेचे गांभीर्य कळण्यास मदत झाली, हेही नाकारता येत नाही. परवा दादोजी कोंडदेव प्रकरणात हीच संभाजी ब्रिगेड आघाडीवर होती आणि दादोजींच्या बाजूने शिवसेना-भाजप-मनसे रस्त्यावर उतरले होते. अशा कोणत्याही संघटनेवर आरोप होतच असतात. शिवसेनेला वसंतसेना म्हणत होते, हा इतिहास फार जुना नाही. त्याचप्रमाणे संभाजी ब्रिगेडला राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पाठिंबा आहे, असे म्हटले जाते. त्यातील नेमके चित्र स्पष्ट व्हायला वेळ लागेल. परंतु दोघांनाही परस्परांशी जमवून घेणे अवघड असल्याचीच परिस्थिती दिसते.
राष्ट्रवादी काँग्रेसवर मराठा जातीयवादी राजकारण केल्याचा आरोप होतोय, त्याला दादोजींचा पुतळा हे कारण आहेच. परंतु त्याहीपेक्षा राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अंतर्गत राजकारणही कारणीभूत आहे. (दादोजी प्रकरणात ओबीसी घटकांनी दादोजी समर्थकांची बाजू घेतली होती, हेही इथे ध्यानात घेण्याची गरज आहे.) छगन भुजबळ यांच्याकडून उपमुख्यमंत्रिपद अजित पवार यांच्याकडे गेल्यानंतर ही चर्चा सुरू झाली. सत्तेच्या सामाजिक समतोलासाठी भुजबळ यांना उपमुख्यमंत्रिपदी ठेवणे पवारांना आवश्यक वाटत होते. परंतु सामाजिक गणिते जमवण्यासाठी अजित पवारांच्यावर अन्याय का, असा त्यांच्या समर्थकांचा प्रश्न होता. राष्ट्रवादीतील नेत्यांच्या एकूण सामाजिक आकलनाचाच प्रश्न आहे. शरद पवार यांचे नेतृत्व मानणाऱ्या त्यांच्या दुसऱ्या फळीतील एकाही नेत्याकडे चारआण्याचीही सामाजिक समज नाही किंवा तशी असल्याचे आतार्पयत कधी दिसलेले नाही. अजित पवार यांची धडाडी कौतुकास्पद असली तरी राज्यातील पक्षाच्या नेतृत्वाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर त्यांच्यापुढची आव्हाने वेगळी आहेत. आपल्यावर अन्याय होतोय, अशी भावना तळागाळातल्या घटकांच्या मनात निर्माण होणार नाही याची त्यांनी दक्षता विद्यमान स्थितीत त्यांनी प्राधान्याने घेण्याची गरज आहे. दलित-ओबीसी समाजघटकांना आपल्या कृतीतून विश्वास दिला पाहिजे. ही जबाबदारी जशी अजित पवार यांची आहे, तशीच ती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचीही आहे. भौतिक विकास आणि तंत्रप्रगती आवश्यक असली तरीही केवळ विकासाचे टॉवर उभारून राज्य प्रगतीपथावर जाणार नाही. त्यासाठी सामाजिक बांधणीही भक्कम असायला हवी. बिल्डरांनी यंत्रणा पोखरली असली तरीही बिल्डर ही राज्यापुढची मुख्य समस्या नाही. राज्याचे प्रमुख म्हणून तळागाळातील घटकांना विश्वास देण्यासाठी त्यांना जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे लागतील. राज ठाकरे म्हणतात त्याप्रमाणे भले त्यांना शेजारून गेले तरी कोणी ओळखत नसेल. तशी ओळख निर्माण व्हावी म्हणून वृत्तवाहिन्यांना बाईट्स देत बसण्याची गरज नाही. तळागाळातील घटकांसाठी त्यांच्या हातून जे काम होईल, महाराष्ट्राच्या विकासाची धोरणे राबवली जातील त्यातून त्यांची ओळख निर्माण होईल. यशवंतराव चव्हाण, शरद पवार यांनी तशी ओळख निर्माण केली आहे. आणि अशी ओळख भविष्यात कुणाला पुसता येत नाही. जातीयवादी राजकारणाच्या आरोपाला उत्तर देण्याचाही तोच एकमेव आणि खात्रीचा मार्ग आहे.

Wednesday, January 12, 2011

साखर हंगामापुढे जादा उसाचे संकट

महाराष्ट्राच्या साखर हंगामापुढची संकटे कमी होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. शेतकऱ्याच्या आयुष्यात जसे कायमचे दुष्टचक्र असते, तसेच काहीसे साखर हंगामाचे झाले आहे. गेल्या काही वर्षातील हंगामांवर नजर टाकली तर दरवर्षी नव्या संकटाने ग्रासल्याचे दिसेल. हंगाम अडचणीत यायला कोणतेही कारण पुरेसे ठरते. उसाचे उत्पादन जास्त झाले तर त्याच्या गाळपाचा प्रश्न उभा राहतो आणि ऊस कमी पडला तरीही अडचणीचे ठरते. असे दोन्ही बाजूंनी संकट असते. त्यामुळे सुरुवातीपासून शेवटर्पयत हंगाम सुरळीत पार पडला, शेतकरी खूश, संघटना खूश, कारखानदार खूश असे कधीच होत नाही. किंबहुना यापैकी कोणत्याही घटकाची अस्वस्थता साखर उद्योगासंदर्भात सातत्याने चर्चा होण्यासाठी आवश्यक असते.
यंदा कोल्हापूर, सांगली, सातारा जिल्ह्यातील कारखान्यांनी दोन हजार रुपये उचल दिल्यामुळे दक्षिण महाराष्ट्रात मर्यादित ताण-तणाव राहिले. मात्र पुणे जिल्ह्यातील कारखान्यांनी कमी उचल दिल्यामुळे बारामती-इंदापूर परिसरात शेतकरी संघटनेने मोठे आंदोलन उभे केले. जाळपोळ, दगडफेक होऊन वातावरणाला हिंसक वळण लागले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्रातच आंदोलन चिघळल्यामुळे त्याला राज्यव्यापी प्रसिद्धी मिळाली. मात्र यातूनही सामोपचाराने तोडगा काढून हंगाम सुरळीत सुरू झाला.
यंदा राज्यातील साखर कारखान्यांपुढे जादा उसाचे संकट आहे. गेल्यावर्षी राज्यात लाख टन उसाचे उत्पादन झाले होते, यंदा त्यात सुमारे लाख टनाची भर पडली असून लाख टन उत्पादन झाले आहे. कारखानदार आणि शेतकरी या दोघांवरही त्याचा दबाव आहे. शेतकऱ्यांच्या उसाला तोड मिळत नाही, ही त्यांची तक्रार आहे आणि शिल्लक उसाचा दबाव कारखान्यांवर आहे. यातून जवळचा-लांबचा-वशिल्याचा असे प्रकार घडून सामान्य शेतकऱ्याला वाली नाही, असेच चित्र निर्माण होते. कारखान्यांच्यादृष्टीने यातील अडचणीची गोष्ट असते ती तोडणी, ओढणी मजुरांची. साधारणपणे पंधरा फेब्रूवारीर्पयत मजुरांचे काम त्यांच्या कार्यक्षमतेनुसार चालत असते. त्यानंतर ते ढेपाळतात आणि तोडणीसाठी त्यांची तयारीही नसते. यंदा मजुरांचे सहकार्य कसे मिळते यावरही बऱ्याच गोष्टी अवलंबून आहेत. तोडणी-ओढणी मजुरांचा प्रश्न यापुढील काळातही भेडसावत राहणार आहे म्हणून यांत्रिकी पद्धतीने ऊस तोडणीचा पर्यायही पुढे येऊ पाहात आहे. उपयुक्ततेपासून व्यवहार्यतेर्पयतच्या कसोटय़ांवर तो पात्र ठरला तर त्यातून साखर उद्योगाची दरवर्षीची डोकेदुखी कमी होईल. मात्र हे करताना ऊसतोडणी मजुरांवर उपासमारीची पाळी येणार नाही, याचाही विचार करण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा शेकडो लोकांच्या रोजगाराची समस्या उभी राहिली तर त्यातून वेगळे सामाजिक प्रश्न निर्माण होतील, त्याची धग सोसण्यापलीकडची असेल.
ऊसतोडणी-ओढणी मजुरांबरोबरच महत्त्वाचा प्रश्न आहे तो साखरेच्या दराचा. गतवर्षी साखरेला चांगला दर मिळाल्यामुळे कारखाने ऊस उत्पादकांना चांगला दर देऊ शकले. गतवर्षीच्या अनुभवावरच यंदाची उचल देण्यात आली आहे. मात्र बाजारातील साखरेचे दर टिकून राहिले, तरच शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळू शकेल. त्यासाठी अनेक गोष्टी जुळून याव्या लागतात. त्यापैकी एखादी गोष्ट जरी फिसकटली तरी सारेच बिघडून जाते. आणि सामाजिक स्वास्थ्य बिघडवण्यासाठी ते कारणीभूत ठरते. उसाला दर मिळाला नाही तर शेतकरी रस्त्यावर उतरतात. तातडीने दखल घेतली नाही तर आंदोलनांना हिंसक वळण लागते. कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो.
महाराष्ट्राच्या एकूण विकासात सहकार क्षेत्राची भूमिका महत्त्वाची राहिली, त्यातही साखर उद्योगाचा वाटा अधिक आहे. राज्याच्या अन्य भागाच्या तुलनेत पश्चिम महाराष्ट्राचे विकासाचे जे चित्र दिसते त्याला कारण साखर उद्योग हेच आहे. तरीही सहकारी साखर कारखानदारी हा गेल्या काही वर्षात टीकेचा विषय बनली आहे. सहकार म्हणजे स्वाहाकार, कारखानदारी म्हणजे शेतकऱ्यांची लुबाडणूक, सहकार सम्राट म्हणजे शेतकऱ्यांचे शोषण करणारे असेच चित्रण प्रसारमाध्यमांपासून राजकीय विरोधकांर्पयत सगळ्याच पातळ्यांवर रंगवले गेले. सहकाराच्या माध्यमातून सामान्य माणसाची पत निर्माण करणाऱ्या या व्यवस्थेत अपप्रवृत्ती घुसल्या, या अपप्रवृत्तींना राजकीय नेत्यांनी संरक्षण दिले हे खरे आहे. परंतु साखर कारखानदारीच्या माध्यमातून सामान्य शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावले, पायाभूत सुविधांची उपलब्धता होऊन जगणे सुसह्य होण्यास मदत झाली, अशा बाबीही विचारात घेण्याची गरज आहे.
अशा या साखर उद्योगाच्या विनियंत्रणाचा प्रश्न सध्या ऐरणीवर आहे. साखर कारखान्यांनी दरमहा किती साखर खुल्या बाजारात विक्री करायची, लेव्ही कोटय़ाची साखर किती आणि कोणत्या राज्यास विक्री करायची याबाबतचे आदेश रिलीज ऑर्डर्स काढून निर्गमित केले जातात. ही रिलीज ऑर्डरची पद्धत रद्द करून साखर उद्योगाचे पूर्ण विनियंत्रण करण्याचे कें्र सरकारचा विचार पासूनच होता. मात्र वेगवेगळ्या कारणांनी तो अनेकवेळा पुढे ढकलण्यात आला. - मध्ये बाजारातील साखरेचे भाव वााढले. ते नियंत्रित करण्यासाठी निरनिराळ्या प्रकारची नियंत्रणे लादून रुपये किलोर्पयत वाढलेले भाव ते रुपयांर्पयत खाली आणण्यात आले. परिणामी साखर कारखानदारीपुढच्या अडचणी वाढल्या. - चा गाळप हंगाम सुरू करताना वाढलेले साखरेचे दर विचारात घेऊन जवळजवळ सगळ्याच कारखान्यांनी ऊस उत्पादकांना दोन हजार रुपयांप्रमाणे पहिला अ‍ॅडव्हान्स दिला. साखरेचे वाढलेले दर कायम राहतील, असे गृहित धरून कारखानदारांनी हा निर्णय घेतला होता. गेली अनेक वर्षे साखरेचे दर स्थिर नसल्यामुळे साखर उद्योगाला स्थैर्य नाही. तीनेक वर्षे साखर उत्पादन एकदम वाढते, परत ते तीन वर्षानी एकदम घटते. ऊस उत्पादकांना उत्पादन खर्चावर आधारित ऊस दर मिळत नाही. परिणामी शेतकरी आपली उसाखालील जमीन अन्य पिकांकडे वळवतात. कारखान्यांना त्यांच्या गाळप क्षमतेच्या प्रमाणात ऊस उपलब्ध न झाल्यामुळे उत्पादन खर्च वाढून कारखानेही अडचणीत येतात. असे हे दुष्टचक्र सतत सुरू असते. म्हणूनच खुल्या अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत टिकून राहण्यासाठी साखर उद्योगालाही नियंत्रणमुक्त करण्याची मागणी होऊ लागली. आतार्पयत जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांच्याबरोबरच अनेक अभ्यास गटांनीही प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष साखर उद्योग विनियंत्रित करण्याच्या शिफारशी केल्या आहेत. खासगी कारखान्यांचा संघ आणि सहकारी कारखान्यांचा संघ यांच्याकडूनही साखर उद्योग विनियंत्रित करण्यासाठी हिरवा कंदिल दाखवण्यात आला आहे.
साखर उद्योगाचे विनियंत्रण झाल्यास कें्र आणि राज्य सरकारला साखर धोरणामध्ये काही महत्त्वाचे निर्णय घ्यावे लागतील. दर महिन्याला साखर विक्रीबाबत कें्र सरकारमार्फत जो आदेश निघतो (रिलीज ऑर्डर) ती पद्धत बंद करावी लागेल. साखर कारखान्यांना साखर विक्रीबाबतचे निर्णय स्वत: घ्यावे लागतील. लेव्हीसाठी द्यावा लागणारा साखरेचा कोटा बंद होऊन शिधापत्रिकांवर द्यावी लागणारी साखर सरकारला खुल्या बाजारातून खरेदी करावी लागेल. साखरेच्या आयात-निर्यातीवरील बंधने काढून टाकावी लागतील. साखरेच्या पॅकिंग मटेरियलबाबत सक्ती करता येणार नाही. उपपदार्थ विक्रीबाबतची बंधने रद्द करावी लागतील. साखर कारखान्यांना मिळणारे सरकारी भांडवल बंद होईल. ऊस उत्पादकांना कारखान्याच्या उत्पन्न व खर्चावर आधारित ऊस दर द्यावा लागेल, त्यातून अनेक प्रश्न मार्गी लागतील.

Wednesday, January 5, 2011

मंत्रालयातील जळमटे कशी काढणार?

महाराष्ट्र सरकार गेल्या अनेक वर्षापासून संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियान राबवते, अलीकडे तंटामुक्ती अभियान राबवते. परंतु सरकारची उक्ती आणि कृती यात नेहमीच अंतर राहिले आहे. ग्रामस्वच्छता अभियान राबवून गावे स्वच्छ करायची, त्यानिमित्ताने माणसांच्या मनातली वादाची, मतभेदाची जळमटं काढून टाकण्यासाठी उपक्रम राबवायचे आणि त्याचवेळी राज्याचा कारभार जिथून चालतो त्या मंत्रालयातून मात्र भ्रष्टाचाराची गटारगंगा वाहते, असे चित्र पाहायला मिळत होते. मंत्रालयातील कोणतीही फाईल वजन ठेवल्याशिवाय हलत नाही, नोकरशहा राज्यकर्त्यांना जुमानत नाहीत हे सगळ्यांनाच ठाऊक आहे. पृथ्वीराच चव्हाण आले म्हणून त्यात क्रांतिकारक बदल होऊन सगळा कारभार पारदर्शक होऊन जाईल, अशी अपेक्षा कुणी करीत असेल तर ते भाबडेपणाचे ठरेल. परंतु कारभार गतिमान करणे आणि शक्य तेवढी पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न करणे यादृष्टिने त्यांनी काही पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. राज्याच्या मुख्य सचिवपदी झालेली रत्नाकर गायकवाड यांची नियुक्ती हे त्याचेच निदर्शक आहे. गेले काही दिवस म्हणजे आदर्श गृहनिर्माण सोसायटीचे प्रकरण चव्हाटय़ावर आल्यापासून राज्याच्या प्रशासनाचा भ्रष्टाचाराने बरबटलेला चेहरा लोकांसमोर आला आहे. मोहाच्या सापळ्यात एका वेळी किती बडे अधिकारी सापडू शकतात, हेच यावरून दिसून आले. आदर्श प्रकरणाची फाईल ज्यांच्या ज्यांच्या हाती लागली त्यांनी त्यांनी फ्लॅटवर डल्ला मारला हे दिसून आले. ज्यांच्याकडे फाईल गेली आणि तरीही त्यांनी फ्लॅट घेतला नाही, असे उदाहरण अजून प्रकाशात आलेले नाही. खरेतर मुख्यमंत्र्यांनी किंवा मुख्य सचिवांनी त्यासाठी एखादी समिती नेमावी आणि आदर्श सोसायटीत फ्लॅट घेण्याची संधी असतानाही ती सोडणाऱ्या अधिकाऱ्याचा शोध घ्यावा. तसा अधिकारी सापडलाच तर काय होईल ? एक दिवस त्याच्या नावाची चर्चा होईल आणि दुसऱ्या दिवशी साईड पोस्टिंग देऊन त्याला कुठल्यातरी कोपऱ्यात बसवले जाईल. प्रामाणिक अधिकाऱ्यांचे खच्चीकरण करणारी यंत्रणा मंत्रालयामध्ये काम करते आणि मिस्टर क्लीन असा माध्यमांनी फुगा फुगवलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या कारकीर्दीतही अशा अधिकाऱ्यांची कुचंबनाच होते, हे वास्तव आहे. अधिकाऱ्यांच्या दुर्दैवाने आदर्श सोसायटीच मर्यादितच फ्लॅट होते. नाहीतर मंत्रालयातल्या साऱ्या सचिवांनी तिथे फ्लॅट बळकावले असते आणि तिथूनच राज्याचा कारभार हाकला असता. सचिवालय असे जे मंत्रालयाचे आधीचे नाव होते, तसे प्रतिसचिवालयच आदर्शमध्ये उभे राहिले असते. आणि त्यांच्यावर कारवाई करायचे ठरवले असते तर राज्याचा गाडा हाकायला अधिकाऱ्यांचे आऊटसोर्सिग करावे लागले असते. मंत्रालयात अधिकाऱ्यांच्या अनेक टोळ्या आहेत. भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांच्या टोळ्या आहेत तशा जाती-पातीचे राजकारण करणाऱ्यांच्या टोळ्या आहेत. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि नवे मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड या टोळ्या उद्ध्वस्त करणार का, हा खरा प्रश्न आहे.
रत्नाकर गायकवाड यांच्यासारखे कार्यक्षम, तडफदार अधिकारी मुख्य सचिवपदी आल्यामुळे कारभारात निश्चित गतिमानता येईल, याबद्दल कुणाला शंका वाटत नाही. यापूर्वी त्यांनी जिथे जिथे काम केले तिथे तिथे त्यांच्या कामाची झलक दिसली आहे. यशदामध्ये काम करताना त्यांनी रचनात्मक कामाचा नमुना दाखवला. एमएमआरडीएमध्ये काम करताना त्यांनी अनेक अडथळ्यांवर मात करून विकासाची वाट कशी चोखाळायची असते, ते दाखवून दिले. अशा पदांवर काम करणारे अधिक कामापेक्षाही तोंडपाटिलकी करून स्वत:च स्वत:च्या कामाचे मार्केटिंग करीत असतात. रत्नाकर गायकवाड यांनी मात्र प्रसारमाध्यमांच्या मोहापासून दूर राहून काम करण्याला प्राधान्य दिले आहे. याआधीचे मुख्य सचिव जे. पी. डांगे यांचा वकुब मर्यादित होता, हे अनेक प्रकरणांमध्ये दिसून आले. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना सुभाष लाला आणि रामानंद तिवारी यांच्याशी राजीनाम्यासंदर्भात बोलून घ्या, असे सांगितले असताना त्यांनी थेट पत्रच पाठवून घोळ वाढवला. अशा पाश्र्वभूमीवर गायकवाड यांच्याकडे मुख्य सचिवपदाची सूत्रे आली आहेत. आदर्श सोसायटीमध्ये फ्लॅट घेतलेल्या अधिकाऱ्यांच्यावरील कारवाई हे त्यांच्यासमोरील प्रमुख आव्हान असेल. ही प्रक्रिया ते किती मुत्सद्दीपणे पार पाडतात आणि प्रशासनाचा चेहरा उजळून टाकतात याकडे सगळ्यांचेच लक्ष राहील.
माहिती आयुक्तपदाबरोबरच राज्य मानवाधिकार आयोगाच्या सदस्यपदावरील नियुक्त्या करतानाही आगामी काळात खबरदारी घ्यावी लागणार आहे. राज्यकर्त्यांना सोयीचे निर्णय घेऊन चापलूसी करणाऱ्या आणि सरकारी सेवेत निगरगठ्ठ बनलेल्या अधिकाऱ्यांची निवृत्तीनंतरची सोय म्हणून या पदांकडे पाहणे हेच मुळी चुकीचे आहे. सुभाष लाला, रामानंद तिवारी किंवा सुरेश जोशी यांच्या नियुक्त्या अशाच प्रकारच्या होत्या. थेट लोकांशी संबंधित असलेल्या या पदावरील व्यक्ति संवेदनशील असायला हव्यात. तरच त्या पदाला न्याय देऊ शकतील. अशा पदांवरही बथ्थड नोकरशहाच नेमले तर त्यातू नकाय साध्य होणार ?
आदर्श सोसायटीमध्ये फ्लॅट लाटणारे आपल्या समर्थनार्थ संबंधितांच्या लष्करी पाश्र्वभूमीचे ढोल वाजवत आहेत. मुख्यमंत्रिपदाची खुर्ची गमावणारे अशोक चव्हाण यांनी विधिमंडळात बोलताना आदर्शमध्ये फ्लॅट मिळालेले आपले नातेवाईक संरक्षणदलात होते, असा खुलासा केला. राज्य मानवाधिकार आयोगाच्या सदस्यपदाचा राजीनामा देताना सुभाष लाला यांनीही तशाच प्रकारचे समर्थन केले आहे. मुळात कारगिल युद्धात शहीद झालेल्यांच्या नातेवाईकांसाटी अशी सोसायटीची मूळ संकल्पना असताना त्यात संरक्षण दलातले अधिकारी कुठून आले? अशोक चव्हाण किंवा सुभाष लाला आपल्या ज्या नातेवाईकांचे समर्थन करतात त्यांचे कारगिल युद्धात कोणी शहीद झाले आहे का? नसेल तर त्यांच्या समर्थनाला काहीही अर्थ उरत नाही.
सरकारच्या प्रतिमेच्या चिंध्या उडत असताना प्रतिमा निर्मितीची जबाबदारी असलेला माहिती व जनसंपर्क विभाग काय करीत होता, असा प्रश्नही यानिमित्ताने उपस्थित झाल्यावाचून राहात नाही. लोकराज्यच्या खपाचा उच्चांक, महान्यूज पोर्टल या बाबी ठीक आहेत. परंतु चार-पाच खात्यांचा अपवाद वगळता बाकी खात्यांच्या प्रसिद्धीची बोंबच आहे. मंत्र्यांच्या कार्यक्रमाच्या बातम्या आणि छायाचित्रे प्रसारमाध्यमांना पोहोचवणे हा पंचवीस वर्षापूर्वीचा प्रसिद्धीचा फॉम्र्यूलाच आजही वापरला जातो. पूर्वी बातम्या वृत्तपत्रांच्या कार्यालयात शिपायामार्फत पोहोचवल्या जायच्या, आता त्यासाठी इमेलचा वापर केला जातो. माहिती व जनसंपर्क विभागावर मंत्र्यांचाच विश्वास नाही. मंत्र्यांना प्रसिद्धी नव्हे, तर इमेज बिल्डिंग हवी आहे, म्हणून अनेक मंत्र्यांनी लाखो रुपये देऊन आपल्या प्रसिद्धीची कंत्राटे खासगी एजन्सीजना दिली आहेत. नवे तंत्रज्ञान आले तरी मानसिकता मात्र जुनीच आहे. हे फक्त एका विभागाचे उदाहरण झाले. प्रत्येक विभागात डोकावले तर अशीच जळमटे दिसतील. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड ही जळमटे साफ करणार का ?