Total Pageviews

Wednesday, November 21, 2012

राजकीय सामना


सुमारे ३८ वर्षांपूर्वी आलेल्या ‘सामना’ चित्रपटात एक सत्ताधीश कारखानदार आणि फाटका स्वातंत्र्यसैनिक यांच्यातील संघर्ष पाहायला मिळाला होता. हिंदुराव धोंडे-पाटलांची सगळी कारस्थाने उघड केल्यानंतरही मास्तर त्यांच्याकडे येऊन म्हणतात, ‘तुमचं पोरकं झालेलं राज्य तुम्हाला परत बोलावतंय...’ धोंडे पाटलांना अटक झाल्यावर मास्तर मुक्काम हलवून पुढच्या प्रवासाला लागतात. त्यांच्याच भाषेत सांगायचे तर स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून साक्षात काळाकडे....
काळाबरोबर संघर्ष, संघर्षाची जातकुळी आणि उद्देश बदलत गेले. सगळीच क्षेत्रे एवढी राजकारणग्रस्त झाली, की चळवळी त्यापासून अलिप्त राहू शकत नव्हत्या. परिणामी, नेत्याचे राजकारण सुरू झाले की, चळवळीचा ऱ्हास सुरू होतो. या पार्श्वभूमीवर सध्याच्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या चळवळीचा विचार केला, तर अनेक बाबी निदर्शनास येतात.
ऊस दरासाठीची पश्चिम महाराष्ट्रातील चळवळ गेल्या दहा-बारा वर्षातील आहे. ( ऊसदर मिळेपर्यंत महिनाभरच ती चालते.)  त्याआधी कारखानदार जो दर देतील तोच शेतकरी घेत होते. शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेली चळवळ उसाच्या क्षेत्रात खूप उशीरा आली. या चळवळीच्या माध्यमातून राजू शेट्टी पहिल्यांदा जिल्हा परिषदेवर निवडून आले. शरद जोशी यांचा स्वतंत्र भारत पक्ष भाजपबरोबर गेल्यानंतर शेतकरी संघटनेतून बाहेर पडून २००४ मध्ये राजू शेट्टी यांनी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची स्थापना केली. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या शिरोळ तालुक्यापुरत्या मर्यादित चळवळीच्या माध्यमातून त्यांनी शिरोळ मतदार संघातून विधानसभेची निवडणूक जिंकली. नंतर संपूर्ण कोल्हापूर जिल्हा आणि पाठोपाठ सांगली, सातारा जिल्ह्यातही चळवळ विस्तारली. २००९ मध्ये त्यांनी हातकणंगले मतदारसंघातून लोकसभेची निवडणूक जिंकली आणि राजू शेट्टी हे नाव संपूर्ण महाराष्ट्राला परिचित झाले. कोल्हापूर जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना राजू शेट्टी यांनी गेल्या वर्षीपर्यंत दरवर्षी काहीतरी जादाचे मिळवून दिले. चळवळीच्या माध्यमातून राजकारणातही त्यांनी बस्तान बसवले. महानगरी प्रसारमाध्यमांना विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांना ग्रामीण पार्श्वभूमीचे काहीतरी हवे असते, ती गरज अलीकडच्या काळात राजू शेट्टी यांनी पुरवली.
शेट्टी यांचा राजकीय उदय आणि शरद पवार केंद्रीय कृषिमंत्री बनणे हा साधारणपणे एकच काळ आहे. शेतकऱ्यांच्या कोणत्याही प्रश्नासाठी शरद पवार हेच जबाबदार आहेत, असे म्हणण्याची एक फॅशन आली होती. राजू शेट्टी यांनी त्याचा बरोबर फायदा घेतला आणि सातत्याने शरद पवार यांच्यावर टीका करीत राहिले. आमदारकीचा अवघा एक वर्षाचा अनुभव एकीकडे आणि चार दशकांचा राजकीय अनुभव दुसरीकडे अशी स्थिती होती. परंतु शरद पवार यांच्याविरोधात बोलताहेत म्हटल्यावर पवारविरोधी प्रसारमाध्यमांतून त्यांना स्थानिक पातळीवर भरपूर प्रसिद्धी मिळू लागली. पश्चिम महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वाढते प्रस्थ काँग्रेसलाही त्रासदायक ठरत होते. त्यामुळे राजू शेट्टी काँग्रेसच्या नेत्यांचेही डार्लिंग बनले. लोकसभा निवडणुकीत त्याचा त्यांना सर्व पातळ्यांवर लाभ मिळाला आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील राष्ट्रवादीचा बुरूज कोसळला.
गेली दहा वर्षे सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये राजू शेट्टी आणि साखर कारखानदार यांच्यातील सामना नियमितपणे होत असतो. कधी रस्त्यावर, कधी कारखान्यासमोर तर कधी समोरासमोरच्या बैठकीत. सरकार दरवर्षी मध्यस्थाची भूमिका बजावत होते, परंतु यंदा पृथ्वीराज चव्हाण यांनी एकूण प्रक्रियेतून अंगच काढून घेतले. सभासद हे कारखान्याचे मालक आहेत, त्यांनीच कारखानदारांबरोबर बसून तोडगा काढावा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ही भूमिका योग्य असली तरी वर्तमान स्थितीत ती व्यवहार्य नव्हती. कारण त्यामुळे हिंसाचार झाला. दोन शेतकऱ्यांचे बळी गेले. सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाले. एसटी सेवा बंद पडल्याने ऐन दिवाळीत हजारो लोकांचे हाल झाले. याची जबाबदारी संघटना आणि सरकार या दोन्ही घटकांना टाळता येणार नाही. आंदोलन सुरू होऊन तीन आठवडे उलटले तरी तोडगा दृष्टिपथात नाही. सामना कुठपर्यंत खेळवायचा, हे सध्यातरी पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हातात आहे. परंतु राजू शेट्टी आणि मंडळींकडून परस्पर शरद पवार, अजित पवार यांचा हिशेब चुकता केला जातोय, त्याचा आनंद घेण्यात तेही मश्गुल दिसताहेत.
‘सामना’चित्रपटानंतर तीन तपांचा काळ लोटला आहे. फरक एवढाच पडला आहे, की धोंडे-पाटलांविरोधात लढणारे मास्तर आपल्या उद्देशापर्यंत गेल्यानंतर मुक्काम हलवून पुढच्या प्रवासाला लागतात. आताचा प्रस्थापितांविरोधातला संघर्ष सत्तेच्या शिडीकडे जाणारा आहे. आज तेंडुलकर हयात असते आणि त्यांनी आजच्या काळाशी सुसंगत सामना लिहायचे ठरवले असते, तर मास्तरांऐवजी चळवळीचा नेता घेतला असता आणि त्याने निवडणुकीत प्रस्थापिताचा पराभव करून चित्रपट संपवला असता. किंवा त्याहीपुढे जाऊन निवडणूक जिंकल्यानंतर चळवळीचे हे नेतृत्व प्रस्थापितांच्या रांगेत बसल्याचे दाखवले असते.


जयप्रभा स्टुडिओसाठी वाटाघाटींचा पर्याय




  कोल्हापूरच्या सांस्कृतिक जडणघडणीचा सहभागी साक्षीदार असलेला जयप्रभा स्टुडिओ जपायला पाहिजे, याबाबत कुणाचे दुमत असण्याचे कारण नाही. परंतु केवळ भावनिक मुद्दा बनवून कोणताही प्रश्न सुटत नाही, हे लक्षात घेतले जात नाही. जयप्रभा स्टुडिओच्या बाबतीत अगदी सुरुवातीपासून दोन्ही बाजूंनी प्रश्न अनावश्यक ताणवत नेला. कोल्हापूरची चित्रपटसृष्टी जिवंत ठेवण्यासाठी जयप्रभा स्टुडिओ वाचला पाहिजे की चित्रतपस्वी भालजी पेंढारकर यांचे स्मारक म्हणून त्याचे जतन झाले पाहिजे, याबाबत स्पष्ट भूमिका व्यक्त झालेली नाही. जयप्रभा स्टुडिओ वाचवण्याचे आंदोलन हे लता मंगेशकर यांच्या विरोधातले आंदोलन म्हणून उभे राहिले. ते आंदोलन उभे राहायलाही हरकत नव्हती, परंतु आंदोलनादरम्यान लता मंगेशकर आणि सुरेश वाडकर यांच्याविरोधात ज्या रितीने संताप व्यक्त झाला, त्यामुळे कटुता निर्माण झाली.
    जयप्रभा स्टुडिओ वाचवण्याचे आंदोलन सुरू झाले, अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाच्यावतीने. ते स्वाभाविक होते आणि ती महामंडळाची जबाबदारीही होती. परंतु आंदोलनात कोल्हापुरातील सामाजिक संस्था, संघटना सहभागी झाल्या आणि आंदोलनाचे नियंत्रण महामंडळाच्या हातून निसटले. लता मंगेशकर आणि सुरेश वाडकर यांच्या प्रतिमांची मोडतोड होण्याचा प्रकार त्यातूनच घडला. आणि एकूणच कटुता वाढली.     
  आंदोलनाबरोबरच कायदेशीर लढाईचे पाऊलही चित्रपट महामंडळातर्फे उचलण्यात आले.
जयप्रभा स्टुडिओची जागा व्यापारीकरणासाठी वापरू नये, ‘जयप्रभाची मिळकत विक्री करू नये, अशी मागणी करणारा अर्ज न्यायालात दाखल करण्यात आला. परंतु दिवाणी न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळून लावला आणि पहिल्या टप्प्यातील न्यायालयीन लढाई लता मंगेशकर यांनी जिंकली. कोल्हापूर संस्थानाने म्हणजेच जयप्रभा स्टुडिओची जागा भालजी पेंढारकर यांच्याकडे देताना जागेचा वापर चित्रपट निर्मितीसाठीच करण्याची अट घातली होती. त्या अटीचा भंग होत असल्याच्या मुद्द्यावर न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. दिवाणी न्यायालयातील सुनावणीत यानिमित्ताने काही बाबी पुढे आल्या. अलीकडे २४ ऑगस्ट २०१२ रोजी लता मंगेशकर यांनी जयप्रभा स्टुडिओच्या जागा विक्रीचा कायदेशीर व्यवहार केला आणि त्यानंतर सगळे महाभारत सुरू झाले. कोल्हापूर संस्थानतर्फे १९४७ साली ही इमारत भालजी पेंढारकर यांना विकली तेव्हा खरेदीपत्रात जयप्रभा स्टुडिओची जागा सरकारच्या परवानगीशिवाय चित्रपटनिर्मितीव्यतिरिक्त अन्य कारणांसाठी वापरू नये, अशी अट घालण्यात आली होती. परंतु, स्टुडिओ नीट चालत नाही, असे कारण देऊन लता मंगेशकर यांच्यावतीने १९८२ साली सरकारकडे ती अट शिथिल करण्यासाठी मागणी केली होती. त्यावेळीच सरकारने संबंधित अट रद्द केली होती. २००६ साली महापालिकेने जयप्रभाच्या जागेवर सांस्कृतिक केंद्र आणि उद्यानासाठी आरक्षण टाकले होते, मात्र हे आरक्षण अव्यवहार्य असल्याचे सांगून सरकारने रद्द केले होते. या वास्तूचा समावेश हेरिटेजमध्ये करण्याबाबत सरकारचा अंतिम निर्णय न झाल्याने जयप्रभाची वास्तू लता मंगेशकर यांच्या खासगी मालकीचीच आहे, असा युक्तिवाद मंगेशकर यांच्यावतीने करण्यात आला. तो ग्राह्य मानून दिवाणी न्यायालयाने लता मंगेशकर यांच्या बाजूने निकाल दिला. त्याचवेळी जयप्रभासंदर्भातील जैसे थेआदेश २२ ऑक्टोबरपर्यंत लागू असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. म्हणजे तोपर्यंत महामंडळाला जिल्हा न्यायालयात ​अपील करण्यासाठी मुदत असून महामंडळ तसे अपील करणार आहे. कोल्हापूर संस्थानकडून स्टुडिओची मालकी भालजी पेंढारकर यांच्याकडे सोपवताना ही जागा केवळ चित्रपटनिर्मितीसाठीच वापरण्याची अट घातली होती, या मुद्यावर महामंडळ अपिलात जाणार आहे, मात्र ही अट १९८२ सालीच महाराष्ट्र सरकारने काढून टाकल्यामुळे ती आपली खासगी प्रॉपर्टी ठरते असे त्यांचे म्हणणे आहे. आणि एकदा खासगी प्रॉपर्टी असल्याचे सिद्ध झाले, की तिचे काय करायचे, हा सर्वस्वी आपला अधिकार असल्याचाही त्यांचा दावा आहे.
वस्तुस्थिती आणि भावना अशा दोन पातळीवरचा हा प्रश्न आहे. वस्तुस्थिती नेमकी काय आहे, ते न्यायालयाच्या पातळीवरच निश्चित होईल. कुणीतरी म्हणते किंवा कुणीतरी दबाव आणून, आंदोलन करून काही मागणी करते म्हणून काहीही होणार नाही. दोन्ही बाजूंनी प्रश्न प्रतिष्ठेचा केला तर प्रकरण सुप्रीम कोर्टापर्यंतही जाऊ शकते. त्यामुळे न्यायालयीन लढाई किती काळ चालेल, हे सांगता येत नाही. दावे-प्रतिदावे होत राहतील आणि त्यातून वेळ आणि पैशाच्या अपव्ययापलीकडे काहीही साध्य होणार नाही.
एकूण परिस्थितीचा विचार करता, जयप्रभा स्टुडिओचा प्रश्न वेगळ्या मार्गाने सोडवता येईल का, याचाही विचार झाला पाहिजे. त्यासाठी पहिल्यांदा लता मंगेशकर आणि कोल्हापूरवासीय (म्हणजे जयप्रभा प्रश्नी आंदोलन करणारे आंदोलक) यांच्यातील कटुता दूर होण्याची आवश्यकता आहे. कटुता दूर करण्यासाठी प्रयत्न आंदोलकांच्या बाजूनेच व्हायला पाहिजे. कारण पोस्टरची मोडतोड करून, अवमानकारक घोषणा देऊन वातावरण बिघडवण्याचे प्रयत्न आंदोलकांकडून झाले आहेत. जयप्रभाप्रश्नी लता मंगेशकर यांचा प्रारंभापासूनचा व्यवहार नीट नसला तरी तो त्यांचा व्यक्तिगत व्यवहार आहे आणि कुणाला तो नैतिक वाटत नसला तरी त्यांच्यादृष्टीने तो कायद्याच्या चौकटीत आहे. काहीही झाले, तरी लताबाईंच्या ज्येष्ठत्वाचा आणि श्रेष्ठत्वाचा मान देऊनच पुढची वाटचाल करायला पाहिजे. संवादाचा पूल तयार झाला की, पुढच्या गोष्टी सोप्या होतील. त्यासाठी जो तोडगा मांडला जातोय, तो अद्याप जाहीर पातळीवर आला नसला तरी त्याची चर्चा सुरू आहे. तो कितपत व्यवहार्य आहे, याचाही विचार झाला पाहिजे. भालजी पेंढारकर यांचे स्मारक म्हणून जयप्रभा स्टुडिओची इमारत जतन करून तिथे चित्रपट संग्रहालयापासून चित्रपट प्रशिक्षण, संदर्भ ग्रंथालयापर्यंतचे अनेक उपक्रम राबवता येऊ शकतील. लता मंगेशकर यांनी विक्री व्यवहारातून स्टुडिओची जागा वगळावी, यासाठी त्यांना विनंती करायची. महापालिकेने तेवढा टीडीआर (ट्रान्सफरेबर डेव्हलपमेंट राइट्स) लता मंगेशकर यांना किंवा संबंधित बिल्डरला द्यायचा. त्यासाठी महापालिकेच्या पातळीवर प्रयत्न करण्यासही हरकत नाही. या प्रश्नातून मार्ग काढायचा असेल आणि लवकरात प्रश्नावर तोडगा निघावा असे वाटत असेल तर सध्या तरी दृष्टिपथातील व्यवहार्य तोडगा एवढाच आहे. त्यातून कटुताही कमी होईल आणि भालजींचे स्मारक म्हणून स्टुडिओेचे जतनही होईल. जयप्रभा वाचवण्यासाठी आंदोलनाची जी ताकद वापरली जातेय, ती चित्रनगरीच्या पूर्ततेसाठी वापरता येईल. प्रश्न न सोडवता केवळ आंदोलनासाठी आंदोलन करायचे असेल तर काहीच साध्य होणार नाही.

Wednesday, July 18, 2012

ग्रेस : व्याकुळतेचा विलक्षण अनुभव



 पंचवीस वर्षापूर्वी रणरणत्या दुपारी तापलेल्या डांबरी सडकेवर ग्रेस यांची कविता पहिल्यांदा भेटली. कवितेचा दंश नुकताच झाला होता, जे लिहित होतो ती कविता होती किंवा नाही हेही समजत नव्हतं. कोल्हापूरला कॉलेजला होतो. एप्रिल महिना असावा. सूर्य आग ओकत होता. रस्त्यावरचं डांबरही वितळून त्याचे छोटे छोटे बुडबुडे येत होते. पावलांचे ठसे त्यावर ठसठशीतपणे उमटत होते. केशवराव भोसले नाटय़गृहाजवळ देवल क्लबच्या जुन्या इमारतीसमोर रस्त्यावर एक मळकट कागद पडला होता. कुतूहल म्हणून तो उचलला तर त्यावर गावनावाची कविता होती -
आभाळ जिथे घन गर्जे/ते गांव मनाशी निजले /अंधार भिजे धारांनी/घर एक शिवेवर पडले..
अन् पाणवठय़ाच्या पाशी/खचलेला एकट वाडा/मोकाट कुणाचा तेथे/कधिं हिंडत असतो घोडा..
झाडांतून दाट वडाच्या/कावळा कधीतरि उडतो/पारावर पडला साधू/ हलकेच कुशीवर वळतो..
गावांतिल लोक शहाणे/कौलांवर जीव पसरती/पाऊस परतण्याआधी/क्षितिजेंच धुळीने मळती..
- तसल्या उन्हात रस्त्याच्या मधोमध उभ्याउभ्याच कविता वाचून संपवली, तेव्हा पाय उचलता येईना. पाहिलं तर रस्त्यावरच्या डांबरात पायातलं स्लीपर रुतून बसलं होतं. ते तुटणार नाही, अशा बेतानं हातानंच हळुवारपणे काढलं. डांबरात पाय रुतला, तशीच ती कविता आणि त्या कवितेतलं गावातचं चित्र मनात रुतून बसलं. ती कविता कुणाची हे त्यावेळी माहित नव्हतं. त्यानंतर दोनेक वर्षानी संध्याकाळच्या कवितावाचताना त्यात ती कविता सापडली आणि म्हटलं, ‘अरे, हीच ती रस्त्यात सापडलेली कविता.भर दुपारी रणरणत्या उन्हात डांबरी सडकेवर झालेली ग्रेसनावाच्या कवीची कविता जशी मनात रुतून बसली होती, त्याचप्रमाणं संध्याकाळच्या कवितामधल्या कवितांनी मनावर गारूड केलं. जाणीवपूर्वक मिळवून ग्रेस वाचायला सुरुवात केली. चं्रमाधवीचे प्रदेश’, ‘राजपुत्र आणि डार्लिगनं झपाटून टाकलं.
क्षितिज जसे दिसते/तशी म्हणावी गाणी/ देहावरची त्वचा आंधळी/छिलून घ्यावी कोणी/गाय जशी हंबरते/तसेच व्याकुळ व्हावे/बुडता बुडता सांजप्रवाही/अलगद भरून यावेकवितेप्रमाणंच लयबद्ध असलेल्या त्यांच्या हस्ताक्षरातील पहिल्या कवितेनं व्याकुळतेचा विलक्षण अनुभव दिला आणि पुढच्या काळात त्यांच्या कवितेच्या असंख्य ओळी झिरपत झिरपत खोल मनाच्या डोहात, रक्तार्पयत उतरल्या. दुपारच्या वेळी झोपेतून जागे झाल्यानंतर खिडकीत कोसळणारा पाऊस अनुभवताना पाऊस कधीचा पडतो/झाडाची हलती पाने/हलकेच जाग मज आली/दु:खाच्या मंद स्वराने/या ग्रेसच्या ओळी मनाशी तादात्म्य पावतात.
कविता वाचून कवी तो दिसतो कसा आननि, असा प्रश्न सतत पडत राहिला. कवितेप्रमाणंच ग्रेस यांच्या व्यक्तिमत्त्वाभोवतीही सतत गूढतेच्या धुक्याचं वलय राहिलं. त्यामुळं नागपूरला विधिमंडळाच्या अधिवेशनाच्या वार्ताकनासाठी जाताना प्राधान्याचे विषय होते, ‘ग्रेसआणि आनंदवन’. अधिवेशनाच्या एका सुट्टीदिवशी ग्रेस यांना फोन केला, भेटायला यायचंय म्हटल्यावर त्यांनी सहजपणे याम्हणून सांगितलं. त्यांच्याविषयी जे ऐकलं होतं, त्याच्याशी विसंगत असा हा अनुभव होता. सुमारे तासाभराची ही भेट होती. ग्रेस यांच्याबद्दल जे कुतूहल होतं, ते सगळं विचारलं, अगदी बिनधास्तपणे. तेही मोकळेपणानं बोलत राहिले. रोजचा दिनक्रम, पुस्तकांची रॉयल्टी, त्याचा हिशेब, त्यांचं वर्गातलं शिकवणं, अन्य साहित्यिकांबरोबरचे संबंध..कितीतरी गोष्टींबद्दल विचारत राहिलो. त्याअर्थानं ती रूढ मुलाखतही नव्हती आणि म्हटलं तर अनौपचारिक गप्पाही नव्हत्या. गूढ आणि सगळ्यांपासून फटकून राहणारा हा कवी आपण समजतो तेवढा अलिप्त राहणारा नाही, हेही लक्षात आल्यावाचून राहिलं नाही. स्वत:बद्दल, स्वत:च्या प्रतिमेबद्दल कमालीचं कुतूहल होतं त्यांना. नव्या पिढीवर असलेला त्यांच्या कवितेच्या प्रभावाची त्यांना चांगली माहिती होती आणि खूप लोक अनुकरण करतात, हेही माहीत होतं. ग्रेस यांच्या कवितेच्या गूढ धुक्यात फसलेल्या कित्येक नव्या कवींना बाहेर पडण्याची वाट न सापडल्यामुळे अनुकरणातच हौतात्म्य प्राप्त झालं. त्याअर्थानं कवींसह रसिकांनाही मोहात पाडणारा ग्रेस यांच्यासारखा दुसरा कवी मराठीत नाही. यावेळी जी. ए. कुलकर्णी यांच्याबद्दल ते भरभरून बोलले. अन्य साहित्यिकांबरोबर फारशी सलगी नसल्याबद्दल विचारल्यावर ते म्हणाले होते, ‘जीए कुलकर्णी यांच्यासारख्या हिमालयाशी संवाद असल्यावर छोटय़ा टेकडय़ा काय करायच्या?’ इतकं रोखठोक होतं सगळं त्यांचं. जगभरातल्या प्रतिभावंतांशी स्वत:ला जोडून घेणाऱ्या या प्रतिभावंत कवीला प्राध्यापक म्हणून काम करताना मराठीतले अनेक बेताचे कवीही वर्गात शिकवावे लागत होते. त्याबद्दल विचारल्यावर ते म्हणाले होते, ‘मी जनाबाई शिकवतो, तुकाराम, ज्ञानेश्वर शिकवतो. ते शिकवताना ज्या तादात्म्यानं शिकवतो, त्यावरून विद्यार्थ्यांना कवींमधला फरक समजत असावा.हे खास ग्रेस स्टाइल. स्वत:च्याच मस्तीत लिहिणाऱ्या या कवीनं आपल्या अवतीभवती घडणाऱ्या घटनांचे दाब निर्मितीवर कधीच येऊ दिले नाहीत. एकीकडं दलित साहित्याचा प्रवाह सशक्त बनला असताना आणि मराठीचे अध्यापक म्हणून त्याचं अध्यापनही करणाऱ्या ग्रेस यांनी आपली साहित्य निर्मिती बाह्य दबावांपासून अलिप्त ठेवली. त्यासंदर्भातील आक्षेपांचं खंडन करताना त्यांनी शेक्सपिअरचा दाखला देत बांधिलकी मानली नाही म्हणून साहित्य कमी प्रतीचं ठरत नाही, असं ठाम समर्थनही केलं.
तुकारामहा त्यांचा विलक्षण आवडीचा कवी. राजपुत्र आणि डार्लिगमधल्या तुकारामांवरील कवितेच्या ओळी अशाच झिणझिण्या आणणाऱ्या आहेत - चार चौघे खांदा देतील म्हणून का हुरळून जाऊ / फुटक्या कवटीत तुझा मेंदू कुणासाठी भरून ठेवू ?’ ‘चर्चबेलमध्ये आकांताचे देणेनावाचा तुकारामांवरील लेख आहे. त्याची सुरुवातच विलक्षण आहे - तुकाराम एक थोर कवी. प्रचंड शक्तीचा; आणि आक्रमक प्रतिभेचा. तुकारामाची कविता मला फारशी आवडत नाही. पण मी कोण? कोणीच नाही. त्यामुळे तुकारामाला धक्का पोहोचत नाही.
या लेखात तुकारामांच्या कवितेतील आकांतवृत्ती किती ज्वालाग्राही आहे आणि तुकाराम आपल्या प्रत्येक आकांतवृत्तीचे विसर्जन अनुभूतीच्या करुणामूल्यात कसे करतात, हे ्रग्रेस यांच्या शब्दात मुळापासून वाचण्यासारखे आहे.
चर्चबेलमधल्या एका लेखात त्यांनी म्हटलंय - दिवसभराची वर्दळ एकदा शांत झाल्यावर आरामखुर्चीत बसून पाईप ओढणे आताशा मला आवडू लागले आहे. या सवयीचा उगम माझ्या मनोवृत्तीतच आहे. कुठलेही मानसिक किंवा शारीरिक दडपण असह्य झाले की, प्रत्येक माणूस मुक्तीचा मार्ग शोधीत असतो. माझे तसे नाही. मुक्ततेचा जो मार्ग मी कवटाळतो तोच मुळी माझ्या वृत्तीचे एक इं्िरय म्हणून माझ्या जीवनात स्थायिक होऊन जातो. मग माणसे असोत की वस्तु !
ग्रेस यांच्यासंदर्भातली एक ऐकलेली, वाचलेली गोष्ट आठवते. खूप वर्षापूर्वी दूरदर्शन वर प्रतिभा आणि प्रतिमानावाचा लोकप्रिय कार्यक्रम होता. त्यात ग्रेस यांची मुलाखत झाली होती. ती पाहण्याचा योग आला नाही, परंतु त्या मुलाखतीचे किस्से मात्र खूपदा ऐकायला मिळाले. ग्रेस यांनी स्वत:च्या अटींवर ती मुलाखत दिली होती. मुलाखत सुरू झाल्यापासून संपेर्पयत दूरदर्शनच्या पडद्यावर म्हणे फक्त सिगारेटचा धूर दिसत होता आणि ग्रेस यांचे शब्द धुक्यातून आल्यासारखे वाटत होते. अखेरच्या काळात ग्रेस यांना कर्करोगानं ग्रासलं होतं आणि ते आपल्या पद्धतीनं त्याच्याशी लढत होते. ही लढाई सुरू असतानाच त्यांना साहित्य अकादमी पुरस्कार मिळाला तेव्हा वाटलं, या महाकवीला लढाईसाठी पुरस्कारामुळं बळ मिळेल. परंतु या लढाईत ग्रेस हरले. तेव्हा वाटलं, परमेश्वर सामान्य माणसाचे नियम प्रतिभावंतालाही लावून अन्याय करतो, हेच खरं !

संमेलनाची वाटचाल साहित्याकडून अर्थकारणाकडे



 चिपळूण येथे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन् होत आहे.  संमेलन चिपळूणमध्ये होणार हे, निश्चित झाल्यापासून अध्यक्षपदासाठीच्या इच्छुक उमेदवारांनी जो वाद सुरू केला आहे, तो मराठी साहित्य जगताला नवा नाही. साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने होणारे वैचारिक वाद मागे पडून असल्या फालतू गोष्टींना अलीकडे महत्त्व येऊ लागले आहे आणि ते एकूण आजच्या वाड्.मयीन संस्कृतीशी आणि सारस्वतांच्या वैचारिक वकुबाशी सुसंगत असेच आहे. महामंडळाच्या घटक संस्थेचा सदस्य असलेल्या कुणालाही अध्यक्षपदाची निवडणूक लढवता येत असल्यामुळे हजार-पाचशेच्या पावतीचा सदस्य असलेल्या कुणी अक्षरशत्रूही अध्यक्षपदाची निवडणूक लढवू शकतो. अध्यक्षपदासाठी मोठे साहित्यिक योगदान किंवा समज वगैरेची गरज नसते. प्रचार करून, दोघा-तिघांना चितपट करून अध्यक्षपद मिळवणाऱ्यांनी फार मोठे वैचारिक दिवे लावले आहेत, असेही अलीकडच्या काळात दिसलेले नाही. गतवर्षीच्या वसंत आबाजी डहाके यांच्या भाषणातील काही पानांचा अपवाद वगळता अलीकडच्या अध्यक्षांची भाषणे रद्दीत घालण्याच्या योग्यतेचीच आहेत. त्यात पुन्हा अध्यक्षपद लाभाचे बनल्यामुळे अनेक साहित्यिकांची हृदये त्यासाठी धडधडू लागली आहेत.
नागपूरला झालेल्या संमेलनाच्या समारोप समारंभात तत्कालीन सांस्कृतिक कार्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी संमेलनाध्यक्षांना सरकारतर्फे मानधन देण्याची घोषणा केली होती, परंतु त्यावेळचे अध्यक्ष अरुण साधू यांनी जागेवरच त्याला विरोध केला. कोणताही लाभ नसताना अध्यक्षपदासाठी एवढी चढाओढ लागते आहे, त्याला लाभाची जोड दिली तर अनेक प्रश्न निर्माण होतील, अशी भूमिका साधू यांनी मांडली. हा विषय तिथे थांबायला हवा होता. परंतु पुण्याच्या संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष डॉ. सतीश देसाई यांनी भरपूर पैसे जमा करून हातचे बक्कळ रक्कम शिल्लक टाकली. त्याच धर्तीवर दोन वर्षापूर्वी ठाण्यात झालेल्या संमेलनाच्या संयोजकांनीही संमेलनाच्या निमित्ताने लाखोंची शिल्लक टाकली. सतीश देसाई यांनी अभिनव उपक्रमाच्या नावाखाली ज्या गोष्टी रेटल्या, त्यात संमेलनाध्यक्षासाठी एक लाखाची तरतूद ही एक बाब होती. परंतु गुटख्याच्या प्रायोजकत्वापासून मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण आणि अमिताभ बच्चन यांच्या एकत्र येण्यार्पयतच्या अनेक चर्चाच्या गदारोळात ती बाब दुर्लक्षित राहिली. दोन वर्षाआधी अरुण साधू यांनी जी गोष्ट नाकारली होती, पुण्याच्या संमेलनाचे अध्यक्ष डॉ. द. भि. कुलकर्णी यांनी मात्र सतीश देसाईंनी दिलेला लाखाचा धनादेश गुपचूप स्वीकारला आणि ती परंपरा सुरू झाली. त्यामुळे आता अध्यक्षपदाची निवडणूक हा मानाबरोबरच धनाचाही मुद्दा बनला आहे.
चिपळूणच्या संमेलनाच्या निमित्ताने आधी कोकण मराठी साहित्य परिषदेचे नाव पुढे करून वाद सुरू करण्यात आला. कोमसापच्या मध्यवर्ती समितीने त्यासंदर्भात तटस्थता पाळली असली तरी त्यांच्या स्थानिक पातळीवरील पदाधिकाऱ्यांनी जाहीरपणे अनावश्यक मतप्रदर्शन करून वाद सुरू केला. मुळात हे संमेलन अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे आहे. कोकणातील साहित्यिकांनी संमेलनात सहभागी व्हायचे किंवा नाही हा ज्याचा त्याचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. कोमसापचे पदाधिकारी असलेल्या कुणीही आतार्पयत व्रिोही सांस्कृतिक चळवळीच्या कार्यकर्त्यांप्रमाणे वैचारिक मतभेद जाहीर करून अखिल भारतीय संमेलनाच्या व्यासपीठावर येण्याचे टाळले असल्याचे ऐकिवात नाही. मधु मंगेश कर्णिक यांच्यापासून विद्यमान अध्यक्ष महेश केळुसकर यांच्यार्पयत सगळेच व्यक्तिगतरित्या संमेलनाच्या मंचावर उपस्थित राहिले आहेत. एका संस्थेच्या उपक्रमाला दुसऱ्या संस्थेने आक्षेप घेण्याचे कारण नाही. चिपळूणला अखिल भारतीय साहित्य महामंडळाचे संमेलन ठरण्याआधी कोमसापने चिपळूणला संमेलन घेण्याचे जाहीर केले होते. प्रारंभीच्या काळातील वाद होता तो तेवढय़ापुरता. परंतु त्यातूनही समजुतीने मार्ग काढण्यात आला. इथे कोमसाप प्रकरणावर पडदा पडायला हवा होता. परंतु कवी अशोक बागवे यांनी संमेलनाच्या अध्यक्षपदासाठी उमेदवारी जाहीर केली आणि त्यानंतर त्यांनी जी वक्तव्ये केली, त्यातून नवा वाद निर्माण झाला. कोमसापची कार्यपद्धती, संस्थापक मधु मंगेश कर्णिक, संमेलनाच्या अध्यक्षपदाचे आणखी एक उमेदवार ह. मो. मराठे यांच्यासंदर्भात बागवे यांनी काही विधाने केल्याचे प्रसिद्ध झाले. नाही म्हटले तरी कोमसाप हा कोकणातल्या अनेक लिहिणाऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे. मधु मंगेश कर्णिक यांच्याबद्दल सार्वत्रिक आदराची भावना आहे. त्यामुळे हा वाद आणखी उफाळला. बागवे यांनी वादग्रस्त विधाने केल्यामुळे किंवा त्यांची विधाने प्रसारमाध्यमांनी वादग्रस्त होतील, अशा रितीने प्रसिद्ध केल्यामुळे वातावरण बिघडले. कोमसापवर टीका करणारे बागवे कालपरवार्पयत कोमसापचे प्रमुख पदाधिकारी होते आणि आजही आहेत. त्यामुळे त्याला वेगळा रंग चढला. नेमके काय साध्य झाले, हे ठोसपणे सांगता येणार नाही, पण बागवे यांना त्यामुळे मुबलक प्रसिद्धी मिळाली. चिपळूणसारख्या छोटय़ा शहरात होणारे संमेलन तारखा ठरायच्या आधीच गाजायला लागले.
अखिल भारतीय संमेलनाने कोटींची उड्डाणे मारल्यानंतर संमेलनाचे आयोजन करण्यासाठी लोक पुढे येत नव्हते. परंतु काही इव्हेंट बहाद्दरांनी त्यावरही उपाय शोधला आणि त्यातूनच अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाचे संयोजन म्हणजे पैसे गोळा करण्याचा धंदा बनवला असून पुणे आणि ठाणे येथे झालेल्या साहित्य संमेलनांनी त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. संमेलनासाठी महाराष्ट्र सरकार पंचवीस लाखांचे अनुदान देते. महाराष्ट्राच्या राज्यकर्त्यांना असा सांस्कृतिक उत्सव म्हणजे दौलतजादा करायची संधीच वाटते. स्वत:च्या खिशाला दहा रुपयांची खार न बसता लोकांच्या पैशावर साहित्य-संस्कृतीचे आश्रयदाते म्हणून मिरवता येते. अशा मनोवृत्तीतूनच सरकारने विश्वसाहित्य संमेलनाच्या नावाखाली होणाऱ्या मूठभर लोकांच्या विदेशवारीसाठीही पंचवीस लाखांच्या अनुदानाची खैरात सुरू केली. गेल्यावर्षी तर मुख्यमंत्र्यांनी त्यासाठी पन्नास लाख देऊन टाकले. सरकार इतर अनेक बाबींवर लाखोंची उधळपट्टी करीत असते. त्यामुळे सांस्कृतिक बाबींवर केलेल्या खर्चासाठी आक्षेप घेण्याचे कारण नाही. परंतु आता संमेलनासाठी सरकारी अनुदानाची गरज उरली नसल्याचे गेल्या काही वर्षातील शिल्लक रकमेवरून सिद्ध झाले आहे. या पाश्र्वभूमीवर चिपळूणच्या संमेलनाची संयोजन संस्था असलेल्या लोकमान्य टिळक स्मारक वाचनालयाच्या एका पदाधिकाऱ्याने संमेलनाच्या खर्चाचा जो नियोजित आकडा सांगितला आहे, तो त्यांच्या भव्य स्वप्नांची साक्ष देणारा आहे. मर्यादित खर्चातही नेटकेपणाने संमेलन करता येते, हे बेळगाव, महाबळेश्वरच्या संमेलनांनी दाखवून दिले आहे. परंतु सांस्कृतिक उत्सवात अर्थकारण शिरल्यामुळे सगळ्यांचीच नियत फिरल्यासारखे वाटू लागली आहे. चिपळूणच्या संमेलनाला तीन कोटी रुपये खर्च येईल, हा कार्यवाहांचा अंदाज सगळ्यांनाच गरगरायला लावणारा आहे. नेटकेपणाने संयोजन केले, तर एक कोटीच्या आत उत्तमपणे संमेलन पार पाडता येऊ शकते. चिपळूणसारख्या छोटय़ा शहरात तर ते सहज शक्य आहे. असे असताना तीन कोटींचा हव्यास कशासाठी, हे समजून येत नाही. स्थानिक संयोजन संस्था असे आर्थिक खेळ आणि घोळ करीत असताना अखिल भारतीय साहित्य महामंडळाचे पदाधिकारी मात्र मिंध्यासारखे त्यांच्या म्हणण्याला माना डोलावत राहतात. संमेलनाचे नियंत्रण महामंडळाकडे असताना महामंडळाचे पदाधिकारी लाचारासारखे राजकीय नेते आणि स्थानिक संयोजकांच्या मागे फरफटत जातात. त्यामुळेच महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक जगताचा प्रमुख उत्सव मानले जाणारे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन वर्षानुवर्षे साहित्यबाह्य कारणासाठी वादग्रस्त ठरत आहे.

Wednesday, July 4, 2012

येडियुरप्पांची मुजोरी



 बूकानाकेरे सिद्धलिंगप्पा येडियुरप्पा हे कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्रिपदावरून  जुलै  रोजी पायउतार झाले, त्याला अकरा महिने झाले. म्हणजे अजून वर्षसुद्धा पूर्ण झालेले नाही. एकीकडे भारतीय जनता पक्षाने कें्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात रणशिंग फुंकले असताना अवैध खाणकाम प्रकरणी लोकायुक्तांच्या अहवालात येडियुरप्पा यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला. त्यामुळे पक्षाने त्यांचा राजीनामा मागितला. परंतु येडियुरप्पा हे एवढे घमेंडखोर की, त्यांनी राजीनामा देण्यास साफ नकार दिला.  आमदारांसह  खासदारांचा आपल्याला पाठिंबा असल्याचे सांगून त्यांनी पक्षनेतृत्वाविरोधात बंडाचे निशाण फडकावले. साधनशुचिता आणि शिस्तीचा डांगोरा पिटणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाने अशा प्रकारचे प्रसंग भूतकाळात पाहिले असले तरी येडियुरप्पांचे प्रकरण जरा जास्तीच हाताबाहेर गेल्यासारखे होते. त्यात नितीन गडकरी यांना जुमानायचे नाही, असाच पवित्रा त्यांनी घेतला होता. परंतु त्यांचे सगळेच वर्तन संघाच्या आणि भाजपच्या शिस्तीच्या परंपरेला सुरुंग लावणारे असल्याने ते कोणत्याच नेत्याला आणि गटाला मानवणारे नव्हते. त्यामुळे मिळून सारे त्यांच्या राजीनाम्यावर ठाम राहिले आणि येडियुरप्पांनी आदळ आपट करीत, कुणाच्या कानाखाली वाजवत, कुणाचा लॅपटॉप फोडत राजीनामा दिला होता. त्यांच्याच संमतीने सदानंद गौडा यांची मुख्यमंत्रिपदी नियुक्ती करण्यात आली. वर्षभरापूर्वीचा हा सगळा प्रकार अद्याप ताजा आहे, परंतु मधल्या काळात बऱ्याच घटना-घडामोडी घडल्या. मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाल्यानंतर सदानंद गौडा यांनी येडियुरप्पांचा रिमोट झुगारल्यामुळे ते दुखावले आणि त्यांनी गौडांच्या खुर्चीखाली सतत फटाके फोडण्यास सुरुवात केली. गौडांना हटवण्यासाठी पक्षनेतृत्वाला सतत आव्हान दिले.
एखाद्या प्राण्याला माणसाच्या रक्ताची चटक लागल्यावर तो नरभक्षक बनतो, त्याचप्रमाणे येडियुरप्पा यांना मुख्यमंत्रिपदी असताना सत्तेची चटक लागली आहे. त्यामुळेच सत्ताधाऱ्यांवर वचक असूनसुद्धा सत्तेशिवाय त्यांची अवस्था पाण्याबाहेरच्या माशासारखी झालेली दिसते. त्यामुळे ते अधुनमधून बंडाचे निशाण फडकावत आणि शक्तिप्रदर्शन करून आपल्याला मुख्यमंत्री करा, म्हणून पक्षाला भीती दाखवत. पक्षाने आतार्पयत त्यांच्या मागणीला धूप घातलेला नाही, परंतु पक्षनेतृत्व कणखर नसल्यामुळेच त्यांची नाटके सुरू राहिली. अवैध खाणकामप्रकरणी निर्दोषत्व सिद्ध होत नाही, तोर्पयत पक्ष आपल्याला पुन्हा मुख्यमंत्री करणार नाही, याची खात्री पटल्यामुळे त्यांनी यावेळी पाहिजे जातीचेअसा नवा पवित्रा घेतला आहे. आपण नाही, तर आपल्या लिंगायत समाजातले जगदीश शेट्टर यांचे नाव त्यांनी मुख्यमंत्रिपदासाठी पुढे केले. त्यासाठी गेले आठवडाभर त्यांचे समर्थक आमदार जोर-बैठका काढत आहेत. नऊ मंत्र्यांनी राजीनामे देऊन या मोहिमेला आक्रमक स्वरुप देण्याचा प्रयत्न केला. पक्षाने त्याची दखल घेऊन दिल्लीहून निरीक्षक पाठवले आणि येडियुरप्पा यांची समजूत काढून वादळ तूर्त शमवण्यात यश मिळवले.
येडियुरप्पा यांना माहीत आहे, की भाजपच्या राजवटीत कर्नाटकात जी नाटके झाली आहेत, ती पाहून येत्या किमान दहा वर्षात कर्नाटकातील जनता पुन्हा भाजपचा नाद करणार नाही. येत्या मे मध्ये म्हणजे दहा महिन्यांनी निवडणुका होणार आहेत. कदाचित त्याआधीही होतील आणि कर्नाटकातून भाजपचे देव उठतील. म्हणूनच उरलेल्या कालावधीत भले तो, चार-पाच महिन्यांचा का असेना मिळेल तेवढा हात मारून घ्यायला हवा, याचसाठी येडियुरप्पा यांचा आटापिटा चालला असावा.
येडियुरप्पा यांनी केवळ बंड करूनच नव्हे, तर अनेक प्रकारे पक्षाला उप्रव देणे सुरू केले. पक्षाध्यक्ष नितीन गडकरी यांचे नशीब एवढेच की, त्यांच्या मुलाच्या लग्नाच्या स्वागत समारंभात येडियुरप्पा आपल्या समर्थकांचे वऱ्हाड घेऊन गेले नाहीत. नाहीतर लग्नाला म्हणून यायचे आणि आहेराऐवजी समर्थक आमदारांच्या सह्यांचे निवेदन देऊन नेतृत्व बदलाची मागणी करायचे. येडियुरप्पा एवढे इरेला पेटले आहेत की, त्यांनी तसे केले असते तरी आश्चर्य वाटले नसते. मधे मधे त्यांनी पक्षनेतृत्वाला असे झटके दिले आहेत. भाजपसह सारा संघपरिवार प्रारंभापासून सोनिया गांधी यांच्यावर आगपाखड करीत असताना येडियुरप्पा यांनी मात्र सोनिया गांधी यांचे मध्यंतरी कौतुक केले होते. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत भाजपच्या पुढाकाराने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची व्यूहरचना सुरू असतानाच येडियुरप्पा यांनी प्रणव मुखर्जी हे राष्ट्रपतीपदासाठी योग्य उमेदवार असल्याचे सांगून आपल्याच पक्षाच्या नेत्यांची पंचाईत करून टाकली. एखाद्या पक्षाचा प्रादेशिक पातळीवरील नेता एवढा मुजोर कसा होऊ शकतो, याचा विचार करताना भाजपच्या दक्षिणेतील स्थितीवर नजर टाकावी लागते. कर्नाटकात एकेकाळी भाजपला 0.4 टक्के मते मिळत होती, ती आपल्या प्रयत्नांमुळे  35टक्क्य़ांर्पयत गेली आहेत आणि राज्यातील भाजपमधील आमदारांची संख्या दोन वरुन 122  र्पयत केवळ आपल्याचमुळे गेल्याचा येडियुरप्पांचा दावा आहे. अर्थात त्यासाठी त्यांनी जातीचा आधार घेतला आहे. कर्नाटकात वीस टक्के लिंगायत मतदार आहेत आणि ती आपली व्होट बँक आहे, पक्षाने आपली कदर केली नाही तर लिंगायत मतदार पक्षाला माफ करणार नाही, अशी धमकीही ते आडून आडून देत असतात. कर्नाटकात येडियुरप्पांचे सरकार स्थापन करण्यासाठी बेल्लारीच्या रेड्डी बंधूंची मदत घेताना भाजपने साधनशुचिता गुंडाळून ठेवली, त्याच रेड्डी बंधूंच्या खाणीत येडियुरप्पांच्या मुख्यमंत्रिपदाची आहुती गेली. असंगाशी संग करताना भाजपला काही गैर वाटले नाही, कारण कर्नाटकापासून त्यांना दक्षिण दिग्वीजयावर निघायचे होते. दुर्दैवाने नंतरच्या काळात दक्षिणेतील एकाही राज्याने भाजपला थारा दिला नाही. आता तर कर्नाटकातील राजवटही ऱ्हासाकडे निघाली असून येणाऱ्या निवडणुकीत त्याचा निकाल लागेल आणि भाजपसाठी दक्षिणेकडचे दरवाजे बंद होतील.
भाजपमधील नेतृत्वाचा अंतर्गत संघर्ष सुरू आहे, त्या संघर्षाचा लाभ उठवण्याचा प्रयत्न येडियुरप्पा करताना दिसतात. पक्षाला एकमुखी नेतृत्व नाही. लालकृष्ण अडवाणी हे पक्षाचे एकमेव राष्ट्रीय नेते असले तरी ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या काळ्या यादीत असल्यामुळे पक्षात त्यांच्या शब्दाला किंमत नाही. रा. स्व. संघाने हट्टाने राष्ट्रीय अध्यक्षपदी नियुक्त केलेले नितीन गडकरी राष्ट्रीय राजकारणात ज्युनिअर असल्यामुळे पक्षाचे अन्य नेते त्यांना मानायला तयार नाहीत. सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, नरें्र मोदी, व्यंकय्या नायडू, राजनाथ सिंह यांच्यातही ताळमेळ नाही. त्यामुळे येडियुरप्पांचे फावते आहे. येडियुरप्पा यांच्यावर कारवाई म्हणजे कर्नाटकातील सत्तेला स्वत:च्या हाताने सुरुंग लावण्यासारखे असल्यामुळे भाजपचे नेतृत्व ती जोखीम घ्यायला तयार नाही आणि याचाच फायदा उठवत येडियुरप्पा अधुनमधून पक्षनेतृत्वाला ब्लॅकमेल करीत आहेत. त्यांना माहीत आहे की, आपल्यावर कारवाई करण्याची पक्षनेतृत्वात धमक नाही. पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांच्यात एवढे शह-काटशहाचे राजकारण सुरू आहे की, आपल्यावर कारवाई करण्याचे कुणी बोलून दाखवले तरी अंतर्गत संघर्षातून परस्पर त्याला विरोध केला जाईल. आपल्याला त्यासाठी काहीच करावे लागणार नाही. त्याचमुळे ते बंगळुरूपासून दिल्लीर्पयत एखाद्या डॉनसारखे मिरवतात. पक्षनेतृत्वाला आव्हान देतात. आपल्या मागणीसाठी अल्टीमेटम देतात. पक्षनेतृत्वही त्यांच्या या उथळ व्यवहाराकडे हतबल होऊन पाहात राहते आणि थातूर मातूर आश्वासन देऊन आजचे संकट उद्यावर ढकलण्याचा प्रयत्न करते. येडियुरप्पा यांची मुजोरी मात्र दिवसेंदिवस वाढतच जाते.

Wednesday, June 27, 2012

मंत्रालय जळाले, प्रवृत्तीही जळाव्या


  चंद्रपूर किंवा आणखी कुठल्या तरी लांबच्या जिल्ह्यात झोपडय़ांना आग लागली, पाच-सातशे झोपडय़ा जळून खाक झाल्या, सगळ्या लोकांचे संसार उघडय़ावर आले आणि माणसांच्या जीवन-मरणाचा कितीही निकडीचा प्रश्न असला तरी तो विषय मंत्रालयात आल्यावर एक फाईलयापलीकडे त्याला फारशी किंमत नसते. तिथं माणसं कितीही टाचा घासत असली तरी मंत्रालय आपल्या गतीनं चाललेलं असतं. इथल्या लोकांना कुणाची काही पडलेली नसते..मंत्रालयात काम करीत असूनही संवेदनशील असलेले एक अधिकारी मंत्रालयाच्या कामकाजासंदर्भात सांगत होते.
सरकारी सेवेतलेच आणखी एक सचोटीने काम करणारे अधिकारी आहेत. अनेक वर्षे मंत्रालयात काम केलेले, परंतु सध्या मंत्रालयाच्या इमारतीत नाहीत, ते म्हणाले, ‘मंत्रालयात काम करताना मला नेहमी जाणवायचं, की या इमारतीत प्रचंड निगेटिव्हव व्हायब्रेशन्स आहेत. इथं कधीही काहीतरी वाईट घडू शकतं. परवा आग लागल्यावर मला त्याची प्रचिती आली.
फेसबुकवर उथळपणे बडबड करणाऱ्या लोकांच्या या प्रतिक्रिया नाहीत किंवा सरकारी यंत्रणेविषयी द्वेषाची पेरणी करणाऱ्या सिव्हिल सोसायटीतल्या कुणा वाचाळवीरांच्याही प्रतिक्रिया नाहीत. मंत्रालयात काम केलेल्या, विद्यमान सरकारी व्यवस्थेचा भाग असलेल्या परंतु त्या व्यवस्थेपेक्षा काही वेगळे करू इच्छिणाऱ्या दोन अधिकाऱ्यांच्या या प्रातिनिधिक प्रतिक्रिया आहेत. महाराष्ट्राचा मानबिंदू असलेली मंत्रालयाची इमारत आगीनंतर काळी ठिक्कर पडल्यावर अवघा महाराष्ट्र हळहळला. पहिले एक-दोन दिवस शंका-कुशंकांचे मोहोळ उठले, उठवण्यात आले. मात्र दोन दिवसांत सारे शांत झाले आणि अवघ्या तीन दिवसांत त्याच इमारतीतून पुन्हा राज्याचा कारभार सुरू करून राज्यकर्त्यांनी राज्यातील जनतेला योग्य संदेश दिला आणि सबंध देशाला राकट, कणखर देशाचे दर्शन घडवले. कितीही मोठे संकट आले तरी महाराष्ट्र डगमगत नाही, हे यापूर्वीही अनेक संकटांच्यावेळी दिसून आले आहे. यावेळीही पृथ्वीराज चव्हाण आणि अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने त्याच कणखरपणाचे दर्शन घडवले. दुर्घटनेनंतर झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत दुष्काळाचा विषय प्राधान्याने घेऊन सरकारचे प्राधान्यक्रम काय आहेत, हे कृतीतून दाखवून दिले.
हे सगळे खरे असले तरीही या दुर्घटनेच्या निमित्ताने अनेक वृत्ती-प्रवृत्तींचे दर्शन घडले. आपल्याकडची एकूणच प्रसारमाध्यमे आणि राजकीय नेतेही पुरेशा जबाबदारीने वागत नाहीत, हे अनेकदा सिद्ध झाले आहे आणि यावेळीही ते दिसून आले. उदाहरणच घ्यायचे तर अजित पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या चेंबरसंदर्भात दिलेल्या माहितीचे घेता येईल. आगीनंतर दुसऱ्या दिवशी सकाळी मंत्रालयात सर्वात आधी अजित पवार पोहोचले. त्यांनी जळालेल्या भागाची पाहणी केली. त्यानंतर प्रसारमाध्यमांना माहिती देताना, सगळे जळाले आहे, परंतु मुख्यमंत्र्यांचे चेंबर मात्र सुरक्षित असल्याचे सांगून त्याबद्दल आश्चर्यही व्यक्त केले. मंत्रालयात आत जे नुकसान झाले होते, त्यासंदर्भात पहिल्यांदा माहिती देणारे अजित पवार होते. त्यांनी जे पाहिले ते सांगितले. परंतु प्रसारमाध्यमांनी त्यांनी सांगितलेल्या तपशीलातील मधलेच मुख्यमंत्र्यांचे चेंबर सुरक्षित राहिले आहे, याचे आश्चर्य वाटतेहे वाक्य तोडून पुन्हा पुन्हा दाखवले आणि त्यावर मुख्यमंत्र्यांचीही प्रतिक्रिया घेऊन एकूण प्रकरणाला राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न केला. एखादा अपघात झाल्यानंतर त्यामध्ये पाच-सात लोक ठार होतात आणि एखादाच माणूस आश्चर्यकारकरित्या जिवंत राहतो. त्याच्या जिवंत राहण्यासंदर्भात सगळेच आश्चर्य व्यक्त करतात, परंतु ते आश्चर्यच असते. आश्चर्य व्यक्त करणाऱ्यांच्या मनात हा माणूस जिवंत राहिलाच कसा?’ असा प्रश्न नसतो. अजित पवार यांच्या विधानाला मात्र तसा रंग देण्यात आला. तीच बाब आगीनंतर अजित पवार यांच्या मंत्रालयातून बाहेर पडण्यासंदर्भातील. सोबतच्या लोकांना तिथेच टाकून अजित पवार बाहेर पळाले, असा अपप्रचार करण्यात आला. त्यांच्यासोबत असलेल्या अधिकाऱ्यांनी वस्तुस्थिती नेमकी काय होती, हे स्पष्ट केल्यानंतरही आरोपांचे सत्र सुरूच आहे. भारतीय जनता पक्षाचे प्रवक्ते प्रकाश जावडेकर यांनीही मुंबईत येऊन खास पत्रकारपरिषद घेऊन अजित पवारांचा समाचार घेतला. अर्थात भाजपची आणि भाजपच्या यच्चयावत नेत्यांची गेल्या काही महिन्यांत जी घसरण सुरू आहे, त्याला जावडेकर यांचा अपवाद असण्याचे कारण नाही. त्यामुळे त्यांनी मुंबईत येऊन तारे तोडले. युद्धाच्यावेळी सेनापतीने लढायचे असते, अशी मौलिक सूचनाही त्यांनी केली. दुर्दैवाने संसदेवर दहशतवादी हल्ला झाला, तेव्हा जावडेकर प्रवक्ते नव्हते, नाहीतर त्यांनी आपल्या नेत्यांनाही तसा सल्ला दिला असता. जावडेकर यांच्या सल्ल्याशिवाय त्यांचे नेते लढले असतील तर त्याची माहिती नाही. त्यांचे लोहपुरुष गृहमंत्री लालकृष्ण अडवाणी, प्रमोद महाजन वगैरे मंडळी ज्या ढाल-तलवारींच्या सहाय्याने लढले, ती शस्त्रे कोणत्या वस्तुसंग्रहालयात ठेवली आहेत, हे जावडेकर यांनी सांगितले तर ती जाऊन पाहता येतील. प्रसारमाध्यमांचे एक ठीक आहे, चोवीस तास बातम्यांचे दळण सुरू ठेवायचे, तर बातमी शोधावी लागते, उकरून काढावी लागते, परंतु राजकीय नेतेही दिवसेंदिवस अधिकाधिक बेजबाबदार वागू-बोलू लागले आहेत.  वेळ कोणती आहे आणि आपण इथे कुणाचे कसले हिशेब चुकते करतोय, याचे जराही भान ही मंडळी ठेवत नाहीत.
दुर्घटना तर घडून गेली. योग्य यंत्रणांच्या मार्फत कारणांचा शोध घेतला जाईल. त्रुटी शोधल्या जातील. आपत्तीव्यवस्थापनाच्या बाबतीत आपण अजूनही बालवाडीत असल्याचे या घटनेमुळे पुन्हा एकदा दिसून आले आहे. कारण वेळोवेळी येणारे महापूर असोत, मुंबईतली अतिवृष्टी असो, /सारखा हल्ला असो किंवा मंत्रालयाची आग. दुर्घटना घडल्यानंतर तात्पुरती चर्चा होते, उथळ कार्यतत्परता आणि दाखवेगिरीला उधाण येते, मोठमोठय़ा घोषणा केल्या जातात आणि काही दिवसांतच सारे विसरून सगळेजण नव्या दुर्घटनेच्या स्वागताची तयारी करू लागतात. त्यामुळे आपल्याकडील आपत्तीव्यवस्थापन भविष्यात कधी सुधारेल, याची हमी देता येत नाही.
मंत्रालय जळाले म्हणजे नेमके काय जळाले? इमारत जळाली, कागदपत्रे जळाली, जुने रकॉर्डस जळाले. सगळ्या बाबी प्रशासनाला मागे नेणाऱ्या आहेत. अर्थात प्रगत आणि पुरोगामी महाराष्ट्राच्या राज्यकर्त्यांनी आणि प्रशासनाने अनेकदा आव्हानात्मक परिस्थितीत आपली क्षमता सिद्ध केली आहे, परंतु यापुढची परिस्थिती सगळ्यांसाठीच कसोटीची ठरणार आहे. आगीचे कारण सांगून लोकांची कामे अडवू नका, अशी सक्त ताकीद मुख्यमंत्र्यांनी दिली असली तरी येते काही महिने तसाच अनुभव येत राहील, यात शंका नाही. कारण काहीही असो, पण आतार्पयत मंत्रालयात अडवणूक झालेल्या शेकडो लोकांच्या मनात कधी ना कधीतरी मंत्रालयाला काडी लावण्याचा विचार येऊन गेला असेल. मंत्रालय म्हणजे कल्पवृक्ष नाही, जिथे सगळ्यांच्या सगळ्या मनोकामना पूर्ण होतील. परंतु मंत्रालय लोकांचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी नव्हे, तर अडवणूक करण्यासाठी असावे, अशी भावना वाढीस लावणारे व्यवहारच इथे होत असतात. कोणतेही काम टोलवाटोलवी करण्यासाठी असते आणि कोणताही कागद वजन ठेवल्याशिवाय पुढे सरकत नाही, हे इथले वास्तव आहे आणि अशाच प्रवृत्तीची माणसे इथे ठाण मांडून बसली आहेत. आगीच्या निमित्ताने अशा माणसांच्या प्रवृत्तींचे दहन झाले असेल तर मंत्रालयाला लागलेली आग इष्टापत्ती ठरली, असे म्हणता येईल.

Wednesday, June 13, 2012

गोविंदराव पानसरे : कष्टकऱ्यांच्या चळवळीचा आधारस्तंभ




महाराष्ट्राच्या राजकीय वाटचालीत कोल्हापूरचे नेतृत्व फारसे ठळकपणे दिसत नाही. रत्नाप्पा कुंभार, बाळासाहेब देसाई एवढीच नावे चटकन लक्षात येतात. सत्तेच्या राजकारणात कोल्हापूर पिछाडीवर असले तरी प्रबोधनाच्या चळवळीसाठी मात्र कोल्हापूरने सातत्याने महाराष्ट्राला नेतृत्व दिले. राजर्षी शाहू महाराज, भाई माधवराव बागल, कॉम्रेड संतराम पाटील, कॉम्रेड यशवंत चव्हाण, प्रा. एन. डी. पाटील, कॉम्रेड गोविंदराव पानसरे, राजू शेट्टी या नावांवर नजर टाकली तरी प्रबोधनाच्या चळवळीसाठी, कष्टकऱ्यांच्या लढाईसाठी कोल्हापूरने महाराष्ट्राला काय दिले आहे, याची कल्पना येते. कोल्हापूरच्या राजर्षी शाहू छत्रपती मेमोरियल ट्रस्टने गोविंदराव पानसरे यांना शाहू पुरस्कार जाहीर करून महाराष्ट्रातील चळवळींचा आधारस्तंभ बनलेल्या व्यक्तिमत्त्वाचा गौरव केला आहे.
वयाची अमृतमहोत्सवी वाटचाल केलेल्या गोविंदराव पानसरे यांच्या आयुष्यातील सहा दशके कोल्हापुरात गेली. अहमदनगर जिल्ह्यातील कोल्हार हे त्यांचे गाव. कोल्हार ते कोल्हापूर असा त्यांचा विलक्षण प्रवास आहे. शेतकरी कुटुंबात जन्मलेले गोविंदराव पंधराव्या वर्षी पत्की गुरुजींच्याबरोबर अंगावरच्या कपडय़ानिशी कोल्हापूरला आले. सुरुवातीच्या काळात कधी बिंदू चौकात कम्युनिस्ट पुस्तकांची विक्री करणाऱ्या दुकानात तर कधी फुले आणि आंबेडकरांच्या पुतळ्याच्या पुतळ्याखाली झोपून त्यांनी रात्री काढल्या. पुढे प्रिन्स शिवाजी मराठा बोर्डिग हाऊसमध्ये प्रवेश मिळाला आणि त्यांची शिक्षणाची गाडी रुळावर आली. शिक्षण घेत असतानाच अनेक लढे आणि चळवळींमध्ये त्यांनी भाग घेतला.
सोपे बोलणे आणि सोपे लिहिणे हे पानसरे यांचे वैशिष्टय़ आहे. कामगारांपुढे बोलताना कधी ते चीन, रशियाच्या बाता मारीत नाहीत. कितीही अवघड विषय असला तरी त्यांना समजेल अशा भाषेत त्यांच्याशी संवाद साधतच मांडणी करतात. कार्यकर्त्यांपुढे बोलताना मात्र काही जागा मुद्दाम रिकाम्या ठेवण्याची त्यांची हातोटी विलक्षण आहे. त्याबद्दल ते म्हणतात, कार्यकर्त्यांना प्रश्न पडले पाहिजेत, त्यांनी प्रश्न विचारले पाहिजेत, त्यासाठी अशा काही जागा मुद्दाम रिकाम्या ठेवायच्या असतात. जागतिकीकरणाचे वारे वाहू लागल्यानंतर यासंदर्भातील एकूण चर्चेमध्ये त्यांनी खाऊजा धोरणहा नवा शब्द दिला. खाऊजाम्हणजे खासगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरण.
बाबरी मशिद पाडल्यानंतर सगळीकडे धार्मिक तेढ वाढू लागली, तेव्हा पानसरे यांच्या पुढाकाराने कोल्हापुरात स्थापन झालेल्या आम्ही भारतीयलोकआंदोलनाने राजर्षी शाहूंच्या नगरीतील सलोखा टिकवण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली. करवीर पीठाच्या शंकराचार्यानी भारतीय घटनेचा अवमान करणारे विधान केले त्यावेळी किंवा वरुणतीर्थ मैदानात शेकडो किलो धान्य आणि तेल तुपाची नासाडी करुन यज्ञाचे आयोजन करण्यात आले, त्यावेळी पानसरे यांनी पुढाकार घेऊन सर्वपक्षीय चळवळ उभारली.
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावावर राजकीय दुकानदारी आणि धार्मिक विद्वेष पसरवण्याचे उद्योग जोरदारपणे सुरू झाले, तेव्हा पानसरे यांच्यासारख्या लोकशिक्षकाने ते मूकपणे पाहणे शक्य नव्हते. जातीयवादी राजकारण करणाऱ्या शिवसेना आणि तत्सम पक्ष-संघटनांच्या विरोधात त्यांनी अनेक सभांमधून तोफा डागल्या आहेत. परंतु पानसरे तेवढय़ावरच थांबले नाहीत. शिवाजी महाराजांच्यावर त्यांनी एक छोटेखानी पुस्तिका लिहिली. शिवाजी कोण होता ?’ या नावाची. अवघ्या  पानांची ही पुस्तिका शिवरायांनी सामान्य माणसांसाठी केलेले कार्य सोप्या भाषेत उलगडून दाखवते. या पुस्तिकेच्या दीडेक लाख प्रती तरी आतार्पयत विकल्या गेल्या असतील. या पुस्तिकेसंदर्भात एक गंमतीशीर घटनाही घडली होती. पुस्तक न वाचता केवळ नावावरून गोंधळ घालणाऱ्यांची आपल्याकडे कमतरता नाही. तसेच या पुस्तकाबाबत घडले. नावामध्ये शिवाजी महाराजांना एकेरी संबोधण्यामागे पानसरे यांची काहीएक भूमिका आहे. परंतु त्यावरून कुणीतरी कथित शिवप्रेमींने पोलिसांमध्ये तक्रार केली आणि पोलिस अधिकाऱ्यांनीही या पुस्तिकेच्या प्रती जप्त करून आपल्या अगाध ज्ञानाचे दर्शन घडवले होते.
एकदा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या विद्यार्थ्यांनी शिवाजी विद्यापीठात आंदोलन करताना कुलगुरूंच्यासमोर जरा जास्तीच आगाऊपणा केला होता. त्याविरोधात कोल्हापूर शहरात तीव्र प्रतिक्रिया उमटत होत्या आणि अर्थात त्याला राजकीय रंग होता. पानसरे यांच्यासारख्या डाव्या पक्षाच्या नेत्यासाठी तर अभाविपवर टीका करण्याची ही मोठी संधी होती. परंतु आयुष्यभर रस्त्यावरच्या लढाया करणाऱ्या पानसरे यांनी राजकीय भूमिका बाजूला ठेवून वेगळी भूमिका घेतली. ते म्हणाले होते, ‘आंदोलनाच्या जोशात कधीतरी असे घडून जाते. ते विसरून जायचे असते. मीही मागे एकदा तर्कतीर्थाच्या गळ्यात मेलेला साप घातला होता. माझी ती कृती चुकीची होती, हे आता माझ्याही लक्षात येते, परंतु त्या त्या वेळी असे काहीतरी घडून जाते.
राजर्षी शाहूंच्या नगरीत आयुष्य व्यतीत करणारे पानसरे शाहूंच्या विचारांचे पाईक आणि कृतीशील अनुयायी आहेत. पानसरे म्हणजे नेमके कुणापैकी, याचे कोडे अनेकांना उलगडत नाही. जाती-पातींच्या पलीकडे जाऊन ते रस्त्यावरच्या माणसांसाठी. कष्टकऱ्यांसाठी लढाया करतात. मराठा समाजातला माणूस असे काही करणे शक्य नाही, त्यामुळे ते दलित असावेत, असे छातीठोकपणे सांगणारे कमी नाहीत. शाहू महाराजांनी आपल्या बहिणीचा होळकरांच्या कुटुंबात विवाह करून आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन दिले. आजच्या काळात शेजारच्या घरी शिवाजी जन्माला यावा, अशी मानसिकता असताना पानसरे यांनी आपल्या दोन्ही मुलींचे आंतरजातीय विवाह स्वीकारले.
डाव्या चळवळीतले नेते म्हणजे सदैव चिंताक्रांत चेहरा आणि एकूण व्यवहारातील रुक्षपणाच अधिकतर दिसतो. परंतु पानसरे त्याला अपवाद आहेत. जगण्यातले आनंदाचे क्षण छानपैकी साजरे करावेत, अशी धारणा असलेले ते कम्युनिस्ट आहेत. चळवळीला एकारलेपण येऊ नये, तिला सांस्कृतिक जोड द्यायला पाहिजे, या धारणेतून त्यांनी श्रमिक प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून विविध उपक्रम सुरू केले. अण्णाभाऊ साठे साहित्य संमेलन हा असाच एक उपक्रम. तो सुरू करतानाही त्यांचा निश्चित असा एक विचार होता. अण्णाभाऊ साठे यांच्यासारख्या शाहिराला, साहित्यिकाला एका जातीपुरते मर्यादित केले जाते, हे पाहिल्यानंतर त्यांनी अण्णाभाऊंच्या नावाने जागर सुरू केला. साहित्य संमेलन सुरू करण्याच्या खूप आधीपासून अण्णाभाऊंच्या जयंतीनिमित्त शाहिरी पोवाडय़ांची स्पर्धा सुरू केली. त्यानिमित्ताने अठरापगड जातीच्या शाहिरांना अण्णाभाऊ साठे या शाहिराची नव्याने ओळख करून दिली. स्वत: अनेक चांगल्या गोष्टी उभ्या केल्याच, परंतु जिथे जिथे काही चांगले उभे राहतेय, तिथे तिथे पानसरे समर्थनासाठी उभे राहतात. आणि जिथे काही चुकीचे घडतेय त्याविरोधातही ठामपणे उभे राहताना त्यांनी कधी परिणामांची तमा बाळगली नाही.
पानसरे यांची वाटचाल पाहिली, की एक खंत सतत वाटत राहते, ती म्हणजे त्यांच्यासारख्या नेत्याला विधिमंडळात जाण्याची संधी मिळाली नाही. कोल्हापूरमधून त्यांनी विधानसभेची निवडणूक लढवली. त्यासाठी चांगली तयारीही केली होती. परंतु त्यामध्ये त्यांना यश आले नाही. पानसरे यांचा पक्ष असा की, विधानपरिषदेसाठी कोणत्याही पातळीवरचे संख्याबळ त्यांच्याबाजूने कधीच नव्हते. पानसरे विधिमंडळात गेले नाहीत, त्यामुळे पानसरे यांचे काही नुकसान झाले असे वाटत नाही. नुकसान झालेच असेल तर ते विधिमंडळाचे झाले, असे म्हणता येईल. पानसरे यांच्यासारखा कष्टकऱ्यांचा नेता, प्रभावी वक्ता विधिमंडळात गेला असता तर कष्टकऱ्यांचे अनेक प्रश्न त्यांनी धसास लावले असतेच, परंतु त्याचबरोबर त्यांच्यासोबत विधिमंडळात काम करणाऱ्या सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींचेही शिक्षण झाले असते.