संमेलनाची वाटचाल साहित्याकडून अर्थकारणाकडे

 चिपळूण येथे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन् होत आहे.  संमेलन चिपळूणमध्ये होणार हे, निश्चित झाल्यापासून अध्यक्षपदासाठीच्या इच्छुक उमेदवारांनी जो वाद सुरू केला आहे, तो मराठी साहित्य जगताला नवा नाही. साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने होणारे वैचारिक वाद मागे पडून असल्या फालतू गोष्टींना अलीकडे महत्त्व येऊ लागले आहे आणि ते एकूण आजच्या वाड्.मयीन संस्कृतीशी आणि सारस्वतांच्या वैचारिक वकुबाशी सुसंगत असेच आहे. महामंडळाच्या घटक संस्थेचा सदस्य असलेल्या कुणालाही अध्यक्षपदाची निवडणूक लढवता येत असल्यामुळे हजार-पाचशेच्या पावतीचा सदस्य असलेल्या कुणी अक्षरशत्रूही अध्यक्षपदाची निवडणूक लढवू शकतो. अध्यक्षपदासाठी मोठे साहित्यिक योगदान किंवा समज वगैरेची गरज नसते. प्रचार करून, दोघा-तिघांना चितपट करून अध्यक्षपद मिळवणाऱ्यांनी फार मोठे वैचारिक दिवे लावले आहेत, असेही अलीकडच्या काळात दिसलेले नाही. गतवर्षीच्या वसंत आबाजी डहाके यांच्या भाषणातील काही पानांचा अपवाद वगळता अलीकडच्या अध्यक्षांची भाषणे रद्दीत घालण्याच्या योग्यतेचीच आहेत. त्यात पुन्हा अध्यक्षपद लाभाचे बनल्यामुळे अनेक साहित्यिकांची हृदये त्यासाठी धडधडू लागली आहेत.

नागपूरला झालेल्या संमेलनाच्या समारोप समारंभात तत्कालीन सांस्कृतिक कार्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी संमेलनाध्यक्षांना सरकारतर्फे मानधन देण्याची घोषणा केली होती, परंतु त्यावेळचे अध्यक्ष अरुण साधू यांनी जागेवरच त्याला विरोध केला. कोणताही लाभ नसताना अध्यक्षपदासाठी एवढी चढाओढ लागते आहे, त्याला लाभाची जोड दिली तर अनेक प्रश्न निर्माण होतील, अशी भूमिका साधू यांनी मांडली. हा विषय तिथे थांबायला हवा होता. परंतु पुण्याच्या संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष डॉ. सतीश देसाई यांनी भरपूर पैसे जमा करून हातचे बक्कळ रक्कम शिल्लक टाकली. त्याच धर्तीवर दोन वर्षापूर्वी ठाण्यात झालेल्या संमेलनाच्या संयोजकांनीही संमेलनाच्या निमित्ताने लाखोंची शिल्लक टाकली. सतीश देसाई यांनी अभिनव उपक्रमाच्या नावाखाली ज्या गोष्टी रेटल्या, त्यात संमेलनाध्यक्षासाठी एक लाखाची तरतूद ही एक बाब होती. परंतु गुटख्याच्या प्रायोजकत्वापासून मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण आणि अमिताभ बच्चन यांच्या एकत्र येण्यार्पयतच्या अनेक चर्चाच्या गदारोळात ती बाब दुर्लक्षित राहिली. दोन वर्षाआधी अरुण साधू यांनी जी गोष्ट नाकारली होती, पुण्याच्या संमेलनाचे अध्यक्ष डॉ. द. भि. कुलकर्णी यांनी मात्र सतीश देसाईंनी दिलेला लाखाचा धनादेश गुपचूप स्वीकारला आणि ती परंपरा सुरू झाली. त्यामुळे आता अध्यक्षपदाची निवडणूक हा मानाबरोबरच धनाचाही मुद्दा बनला आहे.

चिपळूणच्या संमेलनाच्या निमित्ताने आधी कोकण मराठी साहित्य परिषदेचे नाव पुढे करून वाद सुरू करण्यात आला. कोमसापच्या मध्यवर्ती समितीने त्यासंदर्भात तटस्थता पाळली असली तरी त्यांच्या स्थानिक पातळीवरील पदाधिकाऱ्यांनी जाहीरपणे अनावश्यक मतप्रदर्शन करून वाद सुरू केला. मुळात हे संमेलन अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे आहे. कोकणातील साहित्यिकांनी संमेलनात सहभागी व्हायचे किंवा नाही हा ज्याचा त्याचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. कोमसापचे पदाधिकारी असलेल्या कुणीही आतार्पयत व्रिोही सांस्कृतिक चळवळीच्या कार्यकर्त्यांप्रमाणे वैचारिक मतभेद जाहीर करून अखिल भारतीय संमेलनाच्या व्यासपीठावर येण्याचे टाळले असल्याचे ऐकिवात नाही. मधु मंगेश कर्णिक यांच्यापासून विद्यमान अध्यक्ष महेश केळुसकर यांच्यार्पयत सगळेच व्यक्तिगतरित्या संमेलनाच्या मंचावर उपस्थित राहिले आहेत. एका संस्थेच्या उपक्रमाला दुसऱ्या संस्थेने आक्षेप घेण्याचे कारण नाही. चिपळूणला अखिल भारतीय साहित्य महामंडळाचे संमेलन ठरण्याआधी कोमसापने चिपळूणला संमेलन घेण्याचे जाहीर केले होते. प्रारंभीच्या काळातील वाद होता तो तेवढय़ापुरता. परंतु त्यातूनही समजुतीने मार्ग काढण्यात आला. इथे कोमसाप प्रकरणावर पडदा पडायला हवा होता. परंतु कवी अशोक बागवे यांनी संमेलनाच्या अध्यक्षपदासाठी उमेदवारी जाहीर केली आणि त्यानंतर त्यांनी जी वक्तव्ये केली, त्यातून नवा वाद निर्माण झाला. कोमसापची कार्यपद्धती, संस्थापक मधु मंगेश कर्णिक, संमेलनाच्या अध्यक्षपदाचे आणखी एक उमेदवार ह. मो. मराठे यांच्यासंदर्भात बागवे यांनी काही विधाने केल्याचे प्रसिद्ध झाले. नाही म्हटले तरी कोमसाप हा कोकणातल्या अनेक लिहिणाऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे. मधु मंगेश कर्णिक यांच्याबद्दल सार्वत्रिक आदराची भावना आहे. त्यामुळे हा वाद आणखी उफाळला. बागवे यांनी वादग्रस्त विधाने केल्यामुळे किंवा त्यांची विधाने प्रसारमाध्यमांनी वादग्रस्त होतील, अशा रितीने प्रसिद्ध केल्यामुळे वातावरण बिघडले. कोमसापवर टीका करणारे बागवे कालपरवार्पयत कोमसापचे प्रमुख पदाधिकारी होते आणि आजही आहेत. त्यामुळे त्याला वेगळा रंग चढला. नेमके काय साध्य झाले, हे ठोसपणे सांगता येणार नाही, पण बागवे यांना त्यामुळे मुबलक प्रसिद्धी मिळाली. चिपळूणसारख्या छोटय़ा शहरात होणारे संमेलन तारखा ठरायच्या आधीच गाजायला लागले.

अखिल भारतीय संमेलनाने कोटींची उड्डाणे मारल्यानंतर संमेलनाचे आयोजन करण्यासाठी लोक पुढे येत नव्हते. परंतु काही इव्हेंट बहाद्दरांनी त्यावरही उपाय शोधला आणि त्यातूनच अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाचे संयोजन म्हणजे पैसे गोळा करण्याचा धंदा बनवला असून पुणे आणि ठाणे येथे झालेल्या साहित्य संमेलनांनी त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. संमेलनासाठी महाराष्ट्र सरकार पंचवीस लाखांचे अनुदान देते. महाराष्ट्राच्या राज्यकर्त्यांना असा सांस्कृतिक उत्सव म्हणजे दौलतजादा करायची संधीच वाटते. स्वत:च्या खिशाला दहा रुपयांची खार न बसता लोकांच्या पैशावर साहित्य-संस्कृतीचे आश्रयदाते म्हणून मिरवता येते. अशा मनोवृत्तीतूनच सरकारने विश्वसाहित्य संमेलनाच्या नावाखाली होणाऱ्या मूठभर लोकांच्या विदेशवारीसाठीही पंचवीस लाखांच्या अनुदानाची खैरात सुरू केली. गेल्यावर्षी तर मुख्यमंत्र्यांनी त्यासाठी पन्नास लाख देऊन टाकले. सरकार इतर अनेक बाबींवर लाखोंची उधळपट्टी करीत असते. त्यामुळे सांस्कृतिक बाबींवर केलेल्या खर्चासाठी आक्षेप घेण्याचे कारण नाही. परंतु आता संमेलनासाठी सरकारी अनुदानाची गरज उरली नसल्याचे गेल्या काही वर्षातील शिल्लक रकमेवरून सिद्ध झाले आहे. या पाश्र्वभूमीवर चिपळूणच्या संमेलनाची संयोजन संस्था असलेल्या लोकमान्य टिळक स्मारक वाचनालयाच्या एका पदाधिकाऱ्याने संमेलनाच्या खर्चाचा जो नियोजित आकडा सांगितला आहे, तो त्यांच्या भव्य स्वप्नांची साक्ष देणारा आहे. मर्यादित खर्चातही नेटकेपणाने संमेलन करता येते, हे बेळगाव, महाबळेश्वरच्या संमेलनांनी दाखवून दिले आहे. परंतु सांस्कृतिक उत्सवात अर्थकारण शिरल्यामुळे सगळ्यांचीच नियत फिरल्यासारखे वाटू लागली आहे. चिपळूणच्या संमेलनाला तीन कोटी रुपये खर्च येईल, हा कार्यवाहांचा अंदाज सगळ्यांनाच गरगरायला लावणारा आहे. नेटकेपणाने संयोजन केले, तर एक कोटीच्या आत उत्तमपणे संमेलन पार पाडता येऊ शकते. चिपळूणसारख्या छोटय़ा शहरात तर ते सहज शक्य आहे. असे असताना तीन कोटींचा हव्यास कशासाठी, हे समजून येत नाही. स्थानिक संयोजन संस्था असे आर्थिक खेळ आणि घोळ करीत असताना अखिल भारतीय साहित्य महामंडळाचे पदाधिकारी मात्र मिंध्यासारखे त्यांच्या म्हणण्याला माना डोलावत राहतात. संमेलनाचे नियंत्रण महामंडळाकडे असताना महामंडळाचे पदाधिकारी लाचारासारखे राजकीय नेते आणि स्थानिक संयोजकांच्या मागे फरफटत जातात. त्यामुळेच महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक जगताचा प्रमुख उत्सव मानले जाणारे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन वर्षानुवर्षे साहित्यबाह्य कारणासाठी वादग्रस्त ठरत आहे.