पोस्ट्स

जुलै, २०११ पासूनच्या पोेस्ट दाखवत आहे

‘एज्युकेशन मॉल’ मध्ये गरीबांच्या शिक्षणाचे काय ?

विधिमंडळाच्या अधिवेशनात खासगी विद्यापीठ विधेयक संमतीसाठी येणार आहे. उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात गेल्या काही वर्षात खासगीकरणाचे जाळे ज्या वेगाने विस्तारत आहे, त्याचाच पुढचा टप्पा म्हणून या विधेयकाकडे पाहता येते. महाराष्ट्रात ऐंशीच्या दशकात शिक्षणाची दुकानदारी सुरू झाली, पुढे दुकानांची डिपार्टमेंटल स्टोअर्स झाली आणि आता खासगी विद्यापीठांच्या माध्यमातून त्याचे मॉलमध्ये रुपांतर होत आहे. हे पाऊल उचलताना सरकार किती गंभीर आहे, खासगी विद्यापीठांच्या एकूण उच्च शिक्षण क्षेत्रातील दुष्परिणामांसह अनुषंगिक बाबींचा किती बारकाईने विचार केला गेला आहे, हे अद्याप स्पष्ट होऊ शकलेले नसल्यामुळे सर्व स्तरांमध्ये त्याबाबत संभ्रमावस्था आहे. गेल्या काही वर्षात सरकारने विद्यापीठांच्या स्वायत्ततेच्या मुसक्या बांधण्याचे काम पद्धतशीरपणे सुरू केले आहे. कुलगुरू हे शिक्षणक्षेत्रातील आदरणीय व्यक्तिमत्त्व असायचे, परंतु अलीकडच्या काळात कुलगुरूपदासाठी अर्ज मागवण्याची पद्धत सुरू करून कुलगुरूंना प्राचार्याच्या पातळीवर आणून ठेवले. शिक्षणक्षेत्रातील व्यक्तिंना बाजूला ठेवून सरकारी अधिकाऱ्यांना प्राधान्य देऊन कुलगुरू आपल्या नोक

मुख्यमंत्र्यांची वेळ चुकली…आणि मुद्दाही

पृथ्वीराज चव्हाण यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे घेतल्यापासून संथ परंतु दमदारपणे वाटचाल सुरू होती. कोणत्याही परिस्थितीत विचलित न होता, त्यांची वाटचाल सुरू होती. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात टपून बसलेल्या स्वपक्षीयांना किंवा त्यांच्या अडचणीत येण्याची वाट पाहणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांना अशांपैकी कुणालाही ते संधी देत नव्हते. परंतु तशी संधी परवा त्यांनी दिली. त्यांच्यासाठी बरखा बहार घेऊन नव्हे तर संकट बनून आली. मुंबईत साखळी बॉम्बस्फोट झाले असताना आणि सगळ्याच पातळीवर प्रचंड गदारोळ सुरू असताना मुख्यमंत्र्यांनी कुणाच्यातरी प्रतिष्ठेसाठी आपला बहुमोल वेळ पणाला लावण्याची आवश्यकता नव्हती. परंतु बॉम्बस्फोटाचा इव्हेट कव्हर करण्यासाठी दिल्लीहून आलेल्या बरखा दत्त यांच्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी खास वेळ काढला. दिल्लीतल्या उच्च राजकीय वर्तुळात वावरलेल्या चव्हाण यांना राष्ट्रीय प्रसिद्धीचा मोह आवरला नाही. एक साधा प्रश्न इथे उपस्थि होतो, अशा काळात मुख्यमंत्र्यांना एखाद्या मराठी वृत्तपत्राच्या प्रतिनिधीने मुलाखतीची वेळ मागितली असती तर ती त्यांनी दिली असती का? एरव्हीही मुख्यमंत्र्यांच

तर्कतीर्थ खूप झाले, यशवंतराव कुठाहेत ?

महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर प्राधान्याचा विषय म्हणून मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाची स्थापना केली. एकोणीस नोव्हेंबर एकोणिसशे साठ रोजी मंडळाचे उद्घाटन झाले. यशवंतरावांच्या आग्रहावरून तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांनी मंडळाचे अध्यक्षपद स्वीकारले होते. उद्घाटनाच्या भाषणात त्याचा उल्लेख करून यशवंतराव म्हणाले होते की, ‘शास्त्रीबुवा अशा पदापासून दूर राहणारे आहेत. त्यांच्या माझ्या घरोब्याच्या आणि प्रेमाच्या संबंधांमुळे मी त्यांना येथे पकडून आणण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यांनी ही जबाबदारी स्वीकारण्याचे कबूल केले.’ यशवंतराव आणि तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांच्यातील संबंध हे राजकीय नेते आणि विचारवंतांचे संबंध कसे असावेत याचे आदर्श उदाहरण होते. तर्कतीर्थासारख्या प्रकांड पंडिताने जबाबदारी स्वीकारल्यामुळेच त्यांची सोय आणि सन्मानासाठी यशवंतरावांनी विश्वकोशाचे कार्यालय वाई येथे ठेवले. आज त्या विश्वकोशाला उद्ध्वस्त धर्मशाळेची कळा आली आहे, हा भाग वेगळा. नंतरच्या काळात साहित्य संस्कृती मंडळ आणि विश्वकोश निर्मिती मंडळ वेगवेगळे झाले, तरी अपवाद वगळता दोन्ही म

बाई सत्तेत रमते..

स्थानिक सत्तेत आलेल्या महिला फिरत्या आरक्षणामुळे एका टर्मनंतर राजकारणाबाहेर फेकल्या जातात, असे चित्र संपूर्ण महाराष्ट्रात दिसते. ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका पॅनल पातळीवर होत असल्यामुळे महिलांना व्यक्तिगतरित्या निवडणुक लढवण्याचे स्वातंत्र्य फारसे नसतेच. पॅनलची रचना करताना प्रवर्गनिहाय उमेदवारांची निवड केली जाते, आणि ती निवड करताना गावपातळीवरचे गटाचे, जातीचे, भावकीचे असे सगळेच राजकारण विचारात घेतले जाते. अत्यंत गुंतागुंतीच्या असलेल्या स्थानिक राजकारणात म्हणूनच स्वतंत्र विचारांच्या महिलांना फारसे स्थान नसते. गावातील प्रस्थापित गटाबरोबर राहूनच राजकारण करावे लागते. अशा राजकारणात शक्यतो शहाण्या बाईला फारसे स्थान मिळत नाही. गावातील पुढाऱ्यांच्या कलाने काम करेल अशाच उमेदवाराचा विचार केला जातो. संपूर्ण राज्यभरातील चित्र पाहिले तर सत्तेत असलेल्यांपैकी पाच ते दहा टक्के महिलाच दुसऱ्यांदा निवडणुकीला उभ्या राहतात. त्यातील सुमारे निम्म्या महिला पुन्हा निवडून येतात. त्यातही पुन्हा सरपंचपद दलित महिलेसाठी राखीव असेल तर निवडणुकीत फारसा कुणी रसही घेत नाही. अशा सगळ्या गुंतागुंतीच्या परिस्थितीतून काही मह

चार आण्याची गोष्ट

पैसा मोठा आणि माणूस छोटा होण्याची प्रक्रिया अनेक वर्षापासून सुरू आहे. पैसे तेच आहेत फक्त त्यांचे मूल्य कमी होत चालले आहे. चवलीचा जमाना कधीच मागे पडला. काही वर्षापूर्वी पाच, दहा, वीस पैशांची नाणी चलनातून बंद झाली. आता पंचवीस पैशांच्या नाण्याची म्हणजे चार आण्याची म्हणजे पावलीची पाळी आली. एखादी गोष्ट आयुष्यातून कायमची निघून जाण्याची हुरहूर काय असते, ते ती गमावणाऱ्यालाच समजू शकते. चार आण्याचे तसेच आहे. ग्रामीण भागातील लोकांची ही ‘पावली.’ रुपयांचा पाव भाग ती पावली आणि अर्धा भाग ती अधेली म्हणजे आठ आणे. पावलीचा संदर्भ पाव भागापुरताच मर्यादित नव्हता, तर गरीबाच्या हातात चार आण्याचे नाणे असणे देव पावल्याची भावनाच असायची. जत्रेला जाणाऱ्या मुलांना पालक दहा पैसे द्यायचे, त्यात एक गारेगार आणि बत्तासे यायचे. अशा काळात एखाद्या पालकाने मुलाच्या हातात चार आणे ठेवले तर अख्खी जत्रा खरेदी करण्याचे बळ त्याला मिळायचे. संगीत बारीला बसलेला शौकिनही आपल्या आवडत्या गाण्याची फर्माईश करताना, हातात चार आण्याचे नाणे घेऊन ‘पावलीचं म्हणणं काय?’आहे ते सांगायचा आणि केवळ पावलीवर आधीचे गाणे तुटून नवे गाणे सुरू व्हायचे. अग