Total Pageviews

Wednesday, July 27, 2011

‘एज्युकेशन मॉल’ मध्ये गरीबांच्या शिक्षणाचे काय ?

विधिमंडळाच्या अधिवेशनात खासगी विद्यापीठ विधेयक संमतीसाठी येणार आहे. उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात गेल्या काही वर्षात खासगीकरणाचे जाळे ज्या वेगाने विस्तारत आहे, त्याचाच पुढचा टप्पा म्हणून या विधेयकाकडे पाहता येते. महाराष्ट्रात ऐंशीच्या दशकात शिक्षणाची दुकानदारी सुरू झाली, पुढे दुकानांची डिपार्टमेंटल स्टोअर्स झाली आणि आता खासगी विद्यापीठांच्या माध्यमातून त्याचे मॉलमध्ये रुपांतर होत आहे. हे पाऊल उचलताना सरकार किती गंभीर आहे, खासगी विद्यापीठांच्या एकूण उच्च शिक्षण क्षेत्रातील दुष्परिणामांसह अनुषंगिक बाबींचा किती बारकाईने विचार केला गेला आहे, हे अद्याप स्पष्ट होऊ शकलेले नसल्यामुळे सर्व स्तरांमध्ये त्याबाबत संभ्रमावस्था आहे.
गेल्या काही वर्षात सरकारने विद्यापीठांच्या स्वायत्ततेच्या मुसक्या बांधण्याचे काम पद्धतशीरपणे सुरू केले आहे. कुलगुरू हे शिक्षणक्षेत्रातील आदरणीय व्यक्तिमत्त्व असायचे, परंतु अलीकडच्या काळात कुलगुरूपदासाठी अर्ज मागवण्याची पद्धत सुरू करून कुलगुरूंना प्राचार्याच्या पातळीवर आणून ठेवले. शिक्षणक्षेत्रातील व्यक्तिंना बाजूला ठेवून सरकारी अधिकाऱ्यांना प्राधान्य देऊन कुलगुरू आपल्या नोकरासारखे कसे राहतील, याचा प्रयत्न केला. सरकारकडून कुलगुरुपदाचे अवमूल्यन होत असताना कुणीही त्याविरोधात आवाज उठवला नाही किंवा आक्षेप घेतला नाही. या पाश्र्वभूमीवर खासगी विद्यापीठाच्या विधेयकाबाबतीतही काही वेगळे घडण्याची शक्यता वाटत नाही.
खासगी विद्यापीठ या शब्दातच या विद्यापीठाची संकल्पना स्पष्ट होते. ज्यांच्याकडे कोटय़वधीचे भांडवल आणि जमीन असेल असे कुणीही अशा विद्यापीठांचे प्रस्ताव देऊ शकतील. सध्याची विद्यापीठे ज्या पद्धतीने चालतात त्याच पद्धतीने म्हणजे विविध अधिकार मंडळांच्या मार्फतच त्यांचा कारभार चालेल. फरक एवढाच असेल की, या अधिकार मंडळांवरील व्यक्तिंचे नामांकन होईल आणि अर्थातच ते संबंधित संस्थाप्रमुखांच्या मार्फत होईल. याचाच अर्थ अधिकार मंडळे वगैरे सगळे तकलादू असेल. संबंधित विद्यापीठ ज्यांच्या मालकीचे असेल ते लोक आपल्या मर्जीतील लोकांचे नामांकन करतील आणि त्यांच्यामार्फत विद्यापीठ चालवले जाईल. सध्या खासगी संस्थांना शुल्क ठरवण्याचा जो अधिकार आहे, तसाच अधिकार या विद्यापीठांना असेल. म्हणजे ते जे शुल्क ठरवतील त्याला शुल्कनिर्धारण समितीकडून मान्यता घ्यावी लागेल. विद्यापीठाची उभारणी करताना जी गुंतवणूक केली असेल, ती गृहीत धरून प्राध्यापकांसह सर्व कर्मचाऱ्यांचे पगार, शैक्षणिक शुल्क याचा विचार करून हे शुल्क ठरवले जाईल. विकास खर्चाचाही त्यात समावेश असेल.
मॉलमध्ये कुणी जावे, तर ज्याला परवडते त्याने, असा इथला नियम आहे. मॉलमध्ये किमान विंडो शॉपिंगची सोय असते, परंतु शिक्षणक्षेत्रातील या मॉल्समध्ये मात्र ती सोय असणार नाही. ज्यांना शुल्क परवडेल त्यांच्यासाठीच त्यांचे दरवाजे उघडतील. बडे उद्योजक असे शैक्षणिक मॉल सुरू करण्यासाठी पुढाकार घेतील. अर्थात सध्या शिक्षणक्षेत्रात अनेक उद्योजक आहेत. त्यांची व्यावसायिक महाविद्यालये आहेत. त्यांच्यात आणि या विद्यापीठांमध्ये काय फरक असेल? खासगी महाविद्यालयांना कोणत्या तरी विद्यापीठाची संलग्नता घेऊनच त्यांच्या नियमानुसार कारभार करावा लागतो. खासगी विद्यापीठांना अशी कुणाच्या संलग्नतेची आवश्यकता भासणार नाही. सध्या अस्तित्वात असलेली अभिमत विद्यापीठे विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या कायद्यातील तरतुदीनुसार चालवावी लागतात, खासगी विद्यापीठांना तेही बंधन नसेल. सरकारची मान्यता मिळाली, की आपला उद्योग करायला ती मोकळी राहतील.
खासगी विद्यापीठांच्या स्थापनेनंतर अनेक प्रश्न उपस्थित होतात, त्यातील एक म्हणजे सध्या अस्तित्वात असलेल्या विद्यापीठांचे काय होईल? या प्रश्नाच्या उत्तराचा शोध घेताना असे दिसते की, स्पर्धेच्या बाजारपेठेत जे घडते तेच चित्र शिक्षणक्षेत्रात दिसेल. सरकारी विद्यापीठांना खासगी विद्यापीठांशी स्पर्धा करण्यासाठी सज्ज व्हावे लागेल. या स्पर्धेसाठी आवश्यक ती सज्जता दाखवणार नाहीत, ती विद्यापीठे अडचणीत येतील. ते टाळायचे असेल तर सरकारी विद्यापीठांना सरकारकडून स्वातंत्र्य आणि भांडवल घ्यावे लागेल. खासगी विद्यापीठे काही एमए, एमकॉम, एमएस्सी सारखे पारंपारिक अभ्यासक्रम चालवणार नाहीत. बाजारपेठेत मागणी असलेले व्यावसायिक अभ्यासक्रम हेच त्यांचे प्राधान्य असेल. त्यामुळे सगळे व्यावसायिक अभ्यासक्रम खासगी विद्यापीठांकडे जातील आणि सरकारी विद्यापीठांना फक्त पारंपारिक पदव्या देण्याचे काम करावे लागेल, जेबदलत्या काळात कालबाह्य असेल. अगदी थेटच बोलायचे तर काळाच्या पातळीवर बदलली नाहीत, तर या विद्यापीठांची गोदामे बनतील. फार फार तर प्राथमिक शिक्षणाच्या क्षेत्रात आज जी अवस्था जिल्हा परिषदांच्या शाळांची बनली आहे, तशीच अवस्था नजिकच्या काळात सरकारी विद्यापीठांची बनेल. ज्यांची खासगी विद्यापीठांकडे जाण्याची ऐपत नाही, परंतु उच्च शिक्षणाचा टिळा लावून घ्यायचा आहे, असेच विद्यार्थी सरकारी विद्यापीठांमध्ये शिकण्यासाठी येतील.
याचा अर्थ खासगी विद्यापीठांना मैदान मोकळे आहे, असे नाही. पायाभूत सुविधांपासून गुणवत्तेर्पयत सर्व पातळ्यांवर त्यांना प्रयत्नांची शिकस्त करावी लागेल. स्पर्धा त्यांनाही असेल. जी खासगी विद्यापीठे चांगली चालवली जातील, तीच स्पर्धेत टिकतील. बाकीची आपोआप बंद पडतील. विनाअनुदानित महाविद्यालये सुरु झाल्यानंतर प्रारंभीच्या काळात ज्या भिकारपणे ती चालवली, तशा प्रकारे ही विद्यापीठे चालवता येणार नाहीत. सर्व पातळ्यांवरील गुणवत्तेच्या बाबतीत तडजोडी करतील, त्यांना शटर ओढण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही. या स्पर्धेत सरकारी विद्यापीठांनाही स्वत:मध्ये अमूलाग्र बदल करून घेण्याची संधी आहे. संधीचा फायदा घेऊन स्पर्धेला सामोरे जाण्यासाठी जी विद्यापीठे सज्ज होतील, त्यांना फारसा प्रश्न येणार नाही. परंतु त्यासाठी सरकारी धोरणांपासून शुल्कनिश्चितीर्पयत अनेक पातळ्यांवर बदल करावे लागतील.
एकूण काय तर उत्तम विद्यार्थ्यांना उत्तम किंमतीला उत्तम शिक्षण मिळेल. परंतु या प्रक्रियेत सर्वात गंभीर आणि महत्त्वाचा प्रश्न उरतो, तो म्हणजे गरीबांच्या शिक्षणाचे काय होणार? आज सरकारी विद्यापीठे पूर्ण क्षमतेने कार्यरत असताना, विद्यापीठांच्या पातळीवर ‘कमवा आणि शिका’ यासारख्या योजना सुरू असतानाही अठरा ते बावीस वयोगटातील फक्त बारा टक्के मुले उच्च शिक्षण घेताहेत. म्हणजे अठ्ठय़ाऐंशी टक्के मुले उच्च शिक्षणार्पयत पोहोचत नाहीत. आताच अशी स्थिती असताना खासगी विद्यापीठे येतील, तेव्हा तर परिस्थिती भीषण होईल.
खासगी विद्यापीठांच्या विरोधात आवाज उठू लागलाय. विरोध करणारांचे मुद्दे रास्त आहेत. ते अर्थातच गरीबांचे शिक्षण आणि आरक्षणाशी संबंधित आहेत. असे असले तरीही हे रोखता येणारे नाही. घडतेय ते अपरिहार्य आहे. डब्ल्यूटीओच्या करारानुसार दोन हजार पाच-सहा सालानंतर सेवाक्षेत्रे मुक्त करायची होती, त्यानुसारच शिक्षणक्षेत्रातील ही प्रक्रिया सुरू आहे. यामुळे भविष्यात शिक्षणक्षेत्रात जबरदस्त विषमता निर्माण होईल आणि खालच्या स्तरातील लोकांच्या पिळवणूकीचा नवा प्रकार सुरू होईल. हे थांबवता येणार नाही, परंतु त्याचे दुष्परिणाम कसे कमी करायचे यावर शासनाचे धोरण, लक्ष्य आणि कार्यक्रम ठरले पाहिजे. बदलत्या परिस्थितीत गरीबांच्या शिक्षणाची व्यवस्था कशी करायची, याचे धोरण ठरवावे लागेल. अकराव्या पंचवार्षिक योजनेची मांडणी करताना नॅशनल एज्यूकेशनल फायनान्स कमिशनसारख्या यंत्रणेची उभारणी करण्याची चर्चा झाली होती. तिला आता मूर्त स्वरूप द्यावे लागेल. गरीब आहेत, परंतु बुद्धीमान आहेत त्यांच्यासाठी पतपुरवठय़ाची व्यवस्था निर्माण करावी लागेल. कल्याणकारी राज्याची संकल्पना एकाएकी बासनात गुंडाळता येणार नसल्यामुळे सरकारला दलितांच्या शिक्षणशुल्काचाही विचार करावा लागेल.

Wednesday, July 20, 2011

मुख्यमंत्र्यांची वेळ चुकली…आणि मुद्दाही

पृथ्वीराज चव्हाण यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे घेतल्यापासून संथ परंतु दमदारपणे वाटचाल सुरू होती. कोणत्याही परिस्थितीत विचलित न होता, त्यांची वाटचाल सुरू होती. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात टपून बसलेल्या स्वपक्षीयांना किंवा त्यांच्या अडचणीत येण्याची वाट पाहणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांना अशांपैकी कुणालाही ते संधी देत नव्हते. परंतु तशी संधी परवा त्यांनी दिली. त्यांच्यासाठी बरखा बहार घेऊन नव्हे तर संकट बनून आली. मुंबईत साखळी बॉम्बस्फोट झाले असताना आणि सगळ्याच पातळीवर प्रचंड गदारोळ सुरू असताना मुख्यमंत्र्यांनी कुणाच्यातरी प्रतिष्ठेसाठी आपला बहुमोल वेळ पणाला लावण्याची आवश्यकता नव्हती. परंतु बॉम्बस्फोटाचा इव्हेट कव्हर करण्यासाठी दिल्लीहून आलेल्या बरखा दत्त यांच्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी खास वेळ काढला. दिल्लीतल्या उच्च राजकीय वर्तुळात वावरलेल्या चव्हाण यांना राष्ट्रीय प्रसिद्धीचा मोह आवरला नाही. एक साधा प्रश्न इथे उपस्थि होतो, अशा काळात मुख्यमंत्र्यांना एखाद्या मराठी वृत्तपत्राच्या प्रतिनिधीने मुलाखतीची वेळ मागितली असती तर ती त्यांनी दिली असती का? एरव्हीही मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीसाठी मराठी वृत्तपत्रांच्या प्रतिनिधींना तिष्ठावे लागते, असा अनुभव आहे आणि बरखा दत्तसाठी ऐन बॉम्बस्फोटानंतरच्या धामधुमीतही ते वेळ काढतात. / च्या बॉम्बस्फोटाच्या आधी गृहमंत्री आर. आर. पाटील वाचाळपणासाठी प्रसिद्ध होते. त्या वाचाळपणामुळेच त्यांना गृहमंत्रिपद गमावावे लागले होते. यावेळी ते शांत राहिले परंतु त्यांची कसर पृथ्वीराज चव्हाण यांनी भरून काढली आणि गृहमंत्रिपदासंदर्भातील वादग्रस्त विधान केले. त्यामुळे पहिल्यांदाच थेट काँग्रेस पक्षातून त्यांच्याशी विधानाशी असहमती व्यक्त करून असल्या विषयांची ही वेळ नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. बॉम्बस्फोटानंतर विरोधी पक्षांचे चार-दोन नेते वगळता फारसे कुणी राजकीय वक्तव्य करण्याचा उथळपणा केला नव्हता, परंतु पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या विधानाने मात्र तुंबलेला सारा राजकीय राडा उफाळून आला आणि बॉम्बस्फोटांचे गांभीर्य घालवून राजकीय धुळवड सुरू झाली.
ही धुळवड अर्थातच इथल्या राजकीय संस्कृतीचाच भाग असल्यामुळे त्याबाबत फारसे आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. कायदा-सुव्यवस्थेसंदर्भातील कोणतीही घटना घडली की, गृहमंत्र्यांना लक्ष्य केले जाते, ते स्वाभाविकही आहे. कारण ती सगळ्यात सोपी गोष्ट असते. गृहमंत्र्यांनी जबाबदारी स्वीकारली म्हणजे बाकी सगळ्यांसाठी ते सोयीचे ठरते. परंतु जेव्हा मुद्दा दहशतवादाचा असतो, तेव्हा तो केवळ एका राज्याच्या गृहमंत्र्यांपुरता मर्यादित राहात नाही. तो कें्रीय गृहमंत्र्यांशी संबंधित असतो. त्या राज्याच्या नेतृत्वाशी संबंधित असतो. आर. आर. पाटील हे सक्षम गृहमंत्री आहेत किंवा नाही हा मुद्दा येथे फारसा महत्त्वाचा ठरत नाही. दिल्लीत संसदेवर दहशतवाद्यांनी हल्ला केला तेव्हा अडवाणी यांच्या कार्यक्षमतेबद्दल का प्रश्न उपस्थित केले गेले नव्हते. दहशतवाद्यांची सरकारी विमानातून काबूलर्पयत पाठवणी केली तेव्हा भाजपवाल्यांची नीतिमत्ता कुठे गेली होती ? त्यावेळी नैतिक जबाबदारी स्वीकारण्यासाठी कुणीही का पुढे आले नव्हते? आज शिरा ताणून बोलणाऱ्या लालकृष्ण अडवाणी यांच्यापासून गोपीनाथ मुंडे, एकनाथ खडसे, देवें्र फडणवीस यांच्यासारख्यांची त्या घटनांबद्दल आज काय भूमिका आहे? एकदा दहशतवाद ही जागतिक पातळीवरची समस्या आहे, हे मान्य केल्यानंतर त्याच्या मुकाबल्यासाठी एकत्रितपणे प्रयत्न करण्याची गरज असते. कें्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनीही या हल्ल्यासंदर्भात कें्रीय गुप्तचर यंत्रणेकडे कोणतीही माहिती नव्हती, असे स्पष्ट केले आहे. एखाद्या घटनेचे निमित्त करून राजीनाम्याची मागणी करणे सवंगपणाचे आहे. परिस्थिती पूर्ण नियंत्रणात आल्यानंतर राजकीय यशापयशाची चर्चा करता येते. त्यानुसार आर. आर. पाटील यांच्या गृहमंत्रिपदाच्या कारकीर्दीचे मूल्यमापन करता येऊ शकते. / च्या हल्ल्यानंतर सुरक्षा व्यवस्थेमध्ये ज्या त्रुटी आढळल्या त्या दूर करण्यासाठी त्यांच्या पातळीवर किती प्रयत्न झाले, याचे मूल्यमापन करायला हवे. ज्या गोष्टी करणे शक्य असतानाही त्या का झाल्या नाहीत, याचा जाब त्यांना विचारायला हवा. मुख्यमंत्र्यांनीही विचारायला हवा आणि त्यांच्या पक्षानेही विचारायला हवा. त्यामध्ये त्यांचे अपयश दिसून आले तर त्यांना गृहमंत्रिपदावर राहण्याचा अधिकार उरणार नाही. पण त्याआधीच त्यांना कमकुवत गृहमंत्री ठरवणे किंवा त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणे अन्यायकारक ठरेल. कारण दहशतवादाने आपल्याला एवढे ग्रासले आहे आणि आपली एकूणच व्यवस्था एवढी ढिसाळ आहे की, यापुढील काळातही बॉम्बस्फोट होत राहणार आहेत.
आता प्रश्न उरतो, मुख्यमंत्र्यांनी जो खातेवाटपाचा मुद्दा उपस्थित केला त्याचा. खातेवाटपाचा हा फॉम्र्यूला शिवसेना-भाजपच्या युती काळातील असल्याचे सर्वज्ञात आहे. युती सत्तेवर आल्यानंतर शिवसेनेच्या नेत्यांना फारसे कळत नसल्याचा फायदा उचलत भाजपच्या नेत्यांनी चाणाक्षपणे अनेक महत्त्वाची खाती आपल्याकडे घेतली होती. शिवसेनेने नगरविकास, महसूल वगैरे खाती आपल्याकडे घेतली. सहकार खाते हे ग्रामीण भागात आणि विशेषत: सहकार चळवळीवर वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी महत्त्वाचे असल्याची धारणा असल्यामुळे शिवसेनेने तेही आपल्याकडे घेतले होते. गृह आणि अर्थ ही महत्त्वाची खाती भाजपने आपल्याकडे घेण्यासाठी एक युक्तिवाद केला होता. तो म्हणजे कें्रात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार होते आणि या दोन्ही खात्यांसाठी कें्राशी समन्वय महत्त्वाचा असल्यामुळे भाजपने त्या खात्यांसाठी आग्रह धरला आणि तो संयुक्तिक वाटल्यामुळे शिवसेनेने त्यासाठी फारशी खळखळ केली नाही. शरद पवार यांनी सोनिया गांधी यांच्या विदेशी जन्माच्या मुद्दय़ावर बंड करून काँग्रेसमधून निलंबन ओढवून घेतल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना झाली आणि दोन्ही काँग्रेसनी स्वतंत्रपणे निवडणुका लढवल्या. त्यावेळी सत्तेची समीकरणे जुळवण्यासाठी दोन्ही काँग्रेस एकत्र आल्या. त्यासाठीच इतका कालावधी गेला होता की, लोकांमध्ये प्रचंड संताप व्यक्त होत होता. त्यावेळी दोन्ही काँग्रेसनी मंत्रिमंडळाची रचना करताना युतीचा जो फॉम्र्यूला होता, तो जसाच्या तसा आंधळेपणाने स्वीकारला. परिणामी अधिक जागा मिळवणारा पक्ष म्हणून मुख्यमंत्रिपदासह शिवसेनेकडील खाती काँग्रेसकडे आणि उपमुख्यमंत्रिपदासह भाजपकडील खाती राष्ट्रवादीकडे देण्यात आली. नंतरच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसने सर्वाधिक जागा जिंकूनही मुख्यमंत्रिपद काँग्रेसकडेच ठेवले आणि त्याबदल्यात दोन-तीन जादा खाती घेतली. तोच फॉम्र्यूला पुढे चालू राहिला. आदर्श प्रकरणावरून मुख्यमंत्री बदलल्यानंतरही मंत्रिमंडळाचा फॉम्र्यूला तोच राहिला. परिणामी पृथ्वीराज चव्हाण यांना जी खाती मुख्यमंत्र्यांकडे असायला हवी असे वाटते, ती अर्थ, नियोजन आणि गृह ही खाती राष्ट्रवादीकडे राहिली. काँग्रेस आघाडीने आंधळेपणाने युतीचा फॉम्र्यूला स्वीकारल्यामुळे हे घडले आणि ते दुरुस्त करण्यासाठी कधीच प्रयत्न झाले नाहीत.
मुख्यमंत्र्यांनी गृहखात्याबद्दल तक्रार करणे खरेतर अनाकलनीय म्हणावे लागेल. कारण गृहमंत्री किंवा कोणत्याही खात्याचे कुणीही मंत्री असले तरी मुख्यमंत्री सुपर पॉवर असतात. अशोक चव्हाण यांनी मुख्यमंत्रिपदाची पॉवर वापरून गृहखात्याची सूत्रे आपल्या ताब्यात घेतल्याची उदाहरणे अगदी ताजी आहेत. राहूल गांधी यांचा मुंबई दौरा आणि ‘माय नेम इज खान’ या चित्रपटाला शिवसेनेने विरोध केला, तेव्हा अशोक चव्हाण यांनी गृहखात्याची सूत्रे आपल्या हाती घेऊन कायदा-सुव्यवस्था कणखरपणे हाताळली होती. पृथ्वीराज चव्हाण यांना अजूनही राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे गृहखाते राहणे चुकीचे वाटत असेल तर ते या खात्याची सूत्रे घेऊन काम करू शकतात.

Wednesday, July 13, 2011

तर्कतीर्थ खूप झाले, यशवंतराव कुठाहेत ?

महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर प्राधान्याचा विषय म्हणून मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाची स्थापना केली. एकोणीस नोव्हेंबर एकोणिसशे साठ रोजी मंडळाचे उद्घाटन झाले. यशवंतरावांच्या आग्रहावरून तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांनी मंडळाचे अध्यक्षपद स्वीकारले होते. उद्घाटनाच्या भाषणात त्याचा उल्लेख करून यशवंतराव म्हणाले होते की, ‘शास्त्रीबुवा अशा पदापासून दूर राहणारे आहेत. त्यांच्या माझ्या घरोब्याच्या आणि प्रेमाच्या संबंधांमुळे मी त्यांना येथे पकडून आणण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यांनी ही जबाबदारी स्वीकारण्याचे कबूल केले.’
यशवंतराव आणि तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांच्यातील संबंध हे राजकीय नेते आणि विचारवंतांचे संबंध कसे असावेत याचे आदर्श उदाहरण होते. तर्कतीर्थासारख्या प्रकांड पंडिताने जबाबदारी स्वीकारल्यामुळेच त्यांची सोय आणि सन्मानासाठी यशवंतरावांनी विश्वकोशाचे कार्यालय वाई येथे ठेवले. आज त्या विश्वकोशाला उद्ध्वस्त धर्मशाळेची कळा आली आहे, हा भाग वेगळा. नंतरच्या काळात साहित्य संस्कृती मंडळ आणि विश्वकोश निर्मिती मंडळ वेगवेगळे झाले, तरी अपवाद वगळता दोन्ही मंडळांना तोलामोलाचे अध्यक्ष लाभले. मात्र मंडळांवरील नियुक्त्या अनेकदा वादग्रस्त ठरल्या. सरकारी मंडळांवरील नियुक्तीसाठी साहित्यिक विचारवंत राजकीय नेत्यांचे भाट म्हणून काम करू लागले, त्यातूनच राजकीय नेत्यांनी साहित्यिक-विचारवंतांचे पाणी जोखले आणि अशा नियुक्त्यांमध्ये मनमानी सुरू केली. विशेषत: मनोहर जोशी, विलासराव देशमुख आणि अशोक चव्हाण यांच्या काळात सरकारी हस्तक्षेपाने सांस्कृतिक क्षेत्र मोठय़ा प्रमाणावर प्रदूषित झाले.
या सगळ्या पाश्र्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारच्या भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती नरें्र चपळगावरकर यांनी दिलेल्या राजीनाम्याचा विचार करावा लागतो. सांस्कृतिक क्षेत्राबाबतची राज्यकर्त्यांची कमालीची उदासीनता आणि साहित्यिक, विचारवंतांचा कमालीचा आत्मलंपटपणा हे सारे या प्रश्नांच्या मुळाशी आहे. मराठी भाषा सल्लागार समिती हे एक प्रकरण आहे. त्याशिवाय विश्वकोश निर्मिती मंडळ, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र साधने प्रकाशन समिती, राजर्षी शाहू चरित्र साधने प्रकाशन समिती, राज्य मराठी विकास संस्था अशा अनेक संस्थांची सुरू असलेली हेळसांड सरकारच्या सांस्कृतिक उदासीनतेवर प्रकाश टाकणारी आहे. सांस्कृतिक कार्यमंत्री संजय देवतळे हे सांस्कृतिकदृष्टय़ा निरक्षर असावेत आणि या खात्याच्या राज्यमंत्री फौजिया खान यांचे मराठीचे वावडे आहे. अशा दोन मंत्र्यांच्या तावडीत सांस्कृतिक कार्य खाते सापडले आहे. सध्या फक्त साहित्य संस्कृती मंडळाचा अपवाद वगळता एकूणच सांस्कृतिक क्षेत्रात आनंदीआनंद आहे.
न्यायमूर्ती चपळगावकर हे मराठी साहित्य-सांस्कृतिक क्षेत्रातील आदरणीय व्यक्तिमत्व आहे. म्हणूनच भाषा सल्लागार समितीच्या अध्यक्षपदी त्यांची निवड झाली तेव्हा सर्व थरांतून स्वागत झाले. भाषा सल्लागार समितीवरील नियुक्त्या करताना भाषाशास्त्र आणि साहित्य यामध्ये गल्लत करून बहुतांश साहित्यिक नियुक्त्या करण्यात आल्या. मराठी भाषेसाठीचा स्वतंत्र विभाग सुरू केल्यानंतर या विभागाच्या कामकाजाला गती देण्याच्या अनुषंगाने या समितीकडे महत्त्वपूर्ण जबाबदारी होती. मात्र एकोणतीस जून दोन हजार दहा रोजी चपळगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या या समितीने त्यादृष्टीने कोणतेही काम न केल्यामुळेच एक वर्ष उलटून गेल्यानंतरही सुवर्णमहोत्सवी वर्षात गाजावाजा करीत सुरू केलेला मराठी भाषा विभाग मृतावस्थेत आहे. न्या. चपळगावकर यांनी केलेल्या मागण्यांसंदर्भातील जी माहिती पुढे आली आहे, ती आश्चर्यचकित करणारी आहे. कार्यालय औरंगाबादला हवे, गाडीवर लाल दिवा हवा अशा काही मागण्या त्यांनी केल्याचे सरकारी पातळीवरून सांगण्यात येते. अशी मागणी करणारे चपळगावकर हे पहिले नाहीत. यापूर्वी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र साधने प्रकाशन समितीचे सदस्य सचिव डॉ. म. ल. कासारे यांनीही समितीचे कार्यालय नागपूर येथे हलवण्यासाठी मोर्चेबांधमी केली होती. ती यशस्वी न झाल्यामुळे ते वर्षभर मुंबईला फिरकले नाहीत. परिणामी समितीचे काम वर्षभर होऊ शकले नाही. त्यानंतर त्यांच्याजागी डॉ. दत्ता भगत यांची नियुक्ती करण्यात आली. यापेक्षा भीषण अवस्था राजर्षी शाहू चरित्र साधने समितीची आहे. फुले-शाहू-आंबेडकर चरित्र साधने प्रकाशन समितीचे त्रिभाजन झाल्यानंतर शाहू समितीच्या सदस्य सचिवपदी डॉ. सदानंद मोरे यांची नियुक्ती करण्यात आली. डॉ. मोरे हे तत्त्वज्ञानाचे प्राध्यापक, संत साहित्याचे अभ्यासक आणि आधुनिक महाराष्ट्राच्या इतिहासाचे समतोल भाष्यकार म्हणून ज्ञात आहेत. असे असले तरीही राजर्षी शाहूंचे विशेष अभ्यासक म्हणून ते परिचित नाहीत. त्यामुळे या समितीवरील डॉ. मोरे यांची निवड आश्चर्यजनक होती. तरीही मोरे यांच्या व्यासंगाबाबत मतभेद नसल्यामुळे कुणाचा आक्षेप आला नाही. या चरित्रसाधने प्रकाशन समित्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या अखत्यारित येतात. या खात्याचे तत्कालीन मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी व्यक्तिगत संबंधांतून मोरे यांची नियुक्ती केली होती. या पदासाठी मासिक दहा हजार रुपये मानधन आहे. मोरे यांना हे पद पूर्णवेळ हवे होते आणि पुणे विद्यापीठात त्यांना जे वेतन मिळते तेवढे मानधन हवे होते. सरकारी पातळीवर ते शक्य न झाल्यामुळे मोरे यांनी पदाचा कार्यभार स्वीकारला नाही. त्यामुळे अडीच वर्षाहून अधिक काळ उलटला तरी शाहू चरित्र साधने प्रकाशन समितीचे काम सुरुसुद्धा झालेले नाही. सरकारने साहित्यिक-विचारवंतांचा योग्य सन्मान राखलाच पाहिजे, परंतु सरकारी समित्यांवरील धुरिणांनी अवाजवी मागण्या केल्या तर फक्त ताणतणावच निर्माण होतील. सगळेच तर्कतीर्थ असल्यासारखे वागू लागले तर कसे चालेल ? तेही चालेल पण ते समजून घेणारे यशवंतराव कुठे आहेत? खरेतर ज्या पदांवर साहित्यिक-विचारवंतांची नियुक्ती करायची, त्या पदासाठी असलेल्या सोयी-सुविधांची संबंधितांना माहिती देऊन त्या मर्यादेत काम करण्यासाठी संमती घ्यायला हवी.
महाराष्ट्रात दोन प्रकारचे साहित्यिक-विचारवंत आहेत. सरकारी समित्यांवर वर्णी लागण्यासाठी राजकीय नेत्यांचे लांगूलचालन करणारे एका बाजूला. आणि नियुक्ती झाल्यानंतर अनावश्यक ताठा दाखवून सरकारला वेठीस धरणारे दुसऱ्या बाजूला. साहित्यिक-सांस्कृतिक समित्यांवरील नियुक्ती ही सांस्कृतिक जबाबदारी मानून समजुतदारपणे काम करणाऱ्यांचीच वाणवा आहे. साहित्यिक-विचारवंतांच्या अशा भूमिकांमुळेच राज्यकर्त्यांचे फावते आणि मग ते आपल्या मर्जीतल्या सुमार लोकांच्या अशा समित्यांवर नियुक्त्या करतात. चपळगावकर, मोरे यांनी खरेतर विश्वकोश निर्मिती मंडळाच्या अध्यक्ष विजया वाड यांचा आदर्श मानून काम करायला हवे. वाड यांची विश्वकोश मंडळाच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर भालचं्र नेमाडे, अरूण टिकेकर, दिनकर गांगल आदी दिग्गजांनी मंडळाच्या सदस्यत्वाचे राजीनामे दिले होते. सरकारने त्यांची दखल न घेता नियुक्ती कायम ठेवली आणि विजया वाडही चिकाटीने पदावर राहून वेळोवेळी मुदवाढ घेत राहिल्या. विश्वकोशाच्या प्रकल्पाचे जे व्हायचे ते होत राहिले, सरकारला त्याच्याशी देणेघेणे नव्हते आणि आजही नाही.
सरकारने गेल्यावर्षी मोठा गाजावाजा करून सांस्कृतिक धोरण जाहीर केले. भाषा, साहित्य, संस्कृतीशी संबंधित बाबी एका छत्राखाली आणण्याची शिफारस या धोरणामध्ये करण्यात आली आहे. परंतु हे धोरण अद्याप कागदावरच आहे. त्याच्या अमलबजावणीच्या दृष्टीने सरकारी पातळीवरून फारशी प्रगती झालेली नाही. म्हणूनच वर्ष उलटून गेल्यानंतरही काही विभाग सांस्कृतिक खात्याकडे, काही विभाग उच्च व तंत्रशिक्षण खात्याकडे आणि काही विभाग मराठी भाषा विभागाकडे असे विखुरलेले आहेत. सरकारला सांस्कृतिक धोरणाच्या अमलबजावणीसाठी काही करायचे नसले तर सध्या इंधनदरवाढीच्या काळात सांस्कृतिक धोरणाचा किमान बंबात घालण्यासाठी तरी उपयोग करावा.

Friday, July 8, 2011

बाई सत्तेत रमते..




स्थानिक सत्तेत आलेल्या महिला फिरत्या आरक्षणामुळे एका टर्मनंतर राजकारणाबाहेर फेकल्या जातात, असे चित्र संपूर्ण महाराष्ट्रात दिसते. ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका पॅनल पातळीवर होत असल्यामुळे महिलांना व्यक्तिगतरित्या निवडणुक लढवण्याचे स्वातंत्र्य फारसे नसतेच. पॅनलची रचना करताना प्रवर्गनिहाय उमेदवारांची निवड केली जाते, आणि ती निवड करताना गावपातळीवरचे गटाचे, जातीचे, भावकीचे असे सगळेच राजकारण विचारात घेतले जाते. अत्यंत गुंतागुंतीच्या असलेल्या स्थानिक राजकारणात म्हणूनच स्वतंत्र विचारांच्या महिलांना फारसे स्थान नसते. गावातील प्रस्थापित गटाबरोबर राहूनच राजकारण करावे लागते. अशा राजकारणात शक्यतो शहाण्या बाईला फारसे स्थान मिळत नाही. गावातील पुढाऱ्यांच्या कलाने काम करेल अशाच उमेदवाराचा विचार केला जातो.
संपूर्ण राज्यभरातील चित्र पाहिले तर सत्तेत असलेल्यांपैकी पाच ते दहा टक्के महिलाच दुसऱ्यांदा निवडणुकीला उभ्या राहतात. त्यातील सुमारे निम्म्या महिला पुन्हा निवडून येतात. त्यातही पुन्हा सरपंचपद दलित महिलेसाठी राखीव असेल तर निवडणुकीत फारसा कुणी रसही घेत नाही. अशा सगळ्या गुंतागुंतीच्या परिस्थितीतून काही महिला स्वत:च वाट निर्माण करतात आणि प्रभावीपणे सत्ता राबवतात. त्याचे उदाहरण म्हणून यवतमाळ जिल्ह्यातील पोखरी गावच्या सरपंच अर्चनाताई जतकर यांच्याकडे पाहता येते. सलग तिसऱ्या निवडणुकीला उभे राहून त्यांनी महिला सक्षमपणे राजकारणात उभ्या राहू शकतात हे दाखवून दिले आहे.
अर्चनाताईंनी पहिल्यांदा ग्रामपंचायतीची निवडणूक लढवली मध्ये. पदवीधर असलेल्या अर्चनाताई अवघ्या दोन मतांनी पराभूत झाल्या. त्यांच्याविरोधात उभी असलेली महिला अंगठेबहाद्दर होती. तरीही स्थानिक संपर्क कमी पडल्यामुळे त्यांना पराभव पत्करावा लागला. प्रस्थापितांना अडचणीचे असल्यामुळे आपला पराभव घडवून आणल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. पराभवामुळे निराश झाल्या पण जिद्द सोडली नाही. पुढच्या वेळी निवडणूक लढवायची आणि जिंकायचीच, असा त्यांनी निर्धार केला. त्यादृष्टीनं संपर्क वाढवला. आपण निवडणूक लढवणार असल्याचं मात्र त्यांनी कुणाजवळही बोलून दाखवलं नाही. निवडणूक जाहीर झाल्यावर लोकांनी आग्रह केल्यावर आधी नाही नाही म्हणाल्या, पण आग्रहच आहे म्हणून निवडणूक लढवत असल्याचं सांगून उभ्या राहिल्या. निवडून आल्या. सरपंचपद खुल्या गटासाठी असूनही सरपंच झाल्या. पाच वर्षात रग्गड कामं केली. त्या बळावर त्या तिसऱ्यांदा प्निवडणुकीला उभ्या राहिल्या आणि आपलं पॅनलही उभं केलं. अर्चनाताई नोकरीच्या निमित्तानं पुसदला राहतात. तिथंही त्यांचं मतदान आहे. त्यामुळं त्यांना इथं निवडणुकीला अडथळे आणण्याचे प्रयत्न झाले. तक्रार झाली. तेव्हा तहसीलदारांसमोर सगळ्यांना सांगितलं की, मी आतार्पयत पोखरीलाच मतदान केलं आहे. पुसदला कधीच मतदान केलेलं नाही. तिथं चुकीनं मतदारयादीत नोंद झाली आहे आणि ते नाव कमी करण्यासाठी अर्जही दिला आहे. त्यांच्या या युक्तिवादापुढे कुणाचे काही चालले नाही.
ज्या वॉर्डात स्वत:चंही मतदान नव्हतं, अशा वॉर्डातून त्या उभ्या राहिल्या. शिवाय त्या वॉर्डात विरोधकांची काही बनावट मतंही होती. म्हणजे प्रत्यक्षात मतदार गावात राहात नव्हते. परंतु मतदानाच्यादिवशी त्यांना आणलं जायचं. त्यांना रोखण्याचं आव्हान होतं. आपण पराभूत झालो तरी चालेल, पण विरोध करायचा असं ठरवून त्या मैदानात उतरल्या होत्या. त्यासाठी आवश्यक ते पुरावे गोळा केले. मतदानादिवशी पूर्णवेळ बूथवर थांबल्या. संबंधित लोक मतदानासाठी आल्यावर त्यांना अडवलं. त्यांच्याकडं रहिवासाचा दाखला मागितला. सरपंचांचा नको आणि पोलिस पाटील विरोधी गटाचा असल्यामुळं त्यांचाही नको, ग्रामसेवकाचा दाखला द्या, असं सांगितलं. ग्रामसेवकाला वस्तुस्थिती माहीत असल्यामुळं आणि त्या कायद्याचा आधार घेऊन उतरल्या असल्यामुळं ग्रामसेवकानं दाखला दिला नाही. कारण गावात त्या लोकांची अन्यत्र कुठेच नोंद नव्हती. त्या मतदारांना अर्चनाताईंनी विचारलं, मी कोण आहे तुम्हाला माहीत आहे का, तर ते नाही म्हणाले. त्यावेळी त्यांना सांगितलं की, मी पाच वर्षे सरपंच होते गावची आणि तुम्हाला माहीत नाही. रहिवाशी दाखला दिल्याशिवाय मतदान करू देणार नाही म्हणून बजावलं. वाद वाढत गेला. तहसीलदार आले. त्यांना म्हटलं, कायदेशीर असेल तो निर्णय घ्या, पण चुकलात तर तुमच्यावर केस करेन. तहसीलदारांनाही त्यांच्याकडे आवश्यक ते पुरावे आढळले नाहीत. त्यामुळे त्या बनावट मतदारांना मतदान करता आले नाही. त्यांना रोखण्यात यश आल्यामुळे अर्चनाताई निवडून आल्या. त्यांच्या पॅनलने सहा उमेदवार उभे केले होते, त्यापैकी चार निवडून आले. विरोधकांना केवळ दोन जागा मिळाल्या. अर्चनाताई दुसऱ्यांदा गावच्या सरपंच झाल्या.
तंटामुक्ती मोहीमेत गावाने भाग घेतला आणि बक्षीसही मिळाले. बक्षिस मिळाल्यावर विरोधक जागे झाले, त्यांना वाटले बक्षिसाची रक्कम सरपंचांच्या घशात जाणार म्हणून ते संघर्षाच्या तयारीला लागले. ग्रामसभेत तंटामुक्ती समितीची स्थापना करायची होती, तेव्हा वाद घालण्याच्या तयारीत होते. तंटामुक्ती समितीवरून वाद होणार असेल तर समितीच नको, असे ठरवून समिती स्थापन केली नाही. गाव तंटामुक्त राखले.

सायकली आणि वसतिगृह

अर्चनाताईंना अनेक पातळ्यांवर संघर्ष करावा लागला तरी त्यांनी विकासकामांवर त्याचा परिणाम होऊ दिला नाही. अनेक पातळ्यांवरील निधी उपलब्ध करून त्यांनी नागरी सुविधा उपलब्ध करून दिल्याच परंतु शैक्षणिक बाबींकडे प्राधान्याने लक्ष दिले. गावापासून तालुक्याचे ठिकाण सात-आठ किलोमीटरवर असले तरीही रस्ता नसल्यामुळे सातवीनंतर मुली शाळेत जात नव्हत्या. त्यांनी मुलींशी, त्यांच्या पालकांशी चर्चा करून त्यातून मार्ग काढला. मुलींना सायकली घेऊन दिल्या आणि गावातील मुलींचे सातवीच्या पुढचे शिक्षण सुरू झाले. रोजगारासाठी स्थलांतर करणाऱ्या लोकांचे प्रमाण मोठे आहे. त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाची आबाळ होत होती. त्यांच्यासाठी त्यांनी वसतिगृह सुरू केले, तिथे मुले आहेत.


Saturday, July 2, 2011

चार आण्याची गोष्ट

पैसा मोठा आणि माणूस छोटा होण्याची प्रक्रिया अनेक वर्षापासून सुरू आहे. पैसे तेच आहेत फक्त त्यांचे मूल्य कमी होत चालले आहे. चवलीचा जमाना कधीच मागे पडला. काही वर्षापूर्वी पाच, दहा, वीस पैशांची नाणी चलनातून बंद झाली. आता पंचवीस पैशांच्या नाण्याची म्हणजे चार आण्याची म्हणजे पावलीची पाळी आली. एखादी गोष्ट आयुष्यातून कायमची निघून जाण्याची हुरहूर काय असते, ते ती गमावणाऱ्यालाच समजू शकते. चार आण्याचे तसेच आहे. ग्रामीण भागातील लोकांची ही ‘पावली.’ रुपयांचा पाव भाग ती पावली आणि अर्धा भाग ती अधेली म्हणजे आठ आणे. पावलीचा संदर्भ पाव भागापुरताच मर्यादित नव्हता, तर गरीबाच्या हातात चार आण्याचे नाणे असणे देव पावल्याची भावनाच असायची. जत्रेला जाणाऱ्या मुलांना पालक दहा पैसे द्यायचे, त्यात एक गारेगार आणि बत्तासे यायचे. अशा काळात एखाद्या पालकाने मुलाच्या हातात चार आणे ठेवले तर अख्खी जत्रा खरेदी करण्याचे बळ त्याला मिळायचे. संगीत बारीला बसलेला शौकिनही आपल्या आवडत्या गाण्याची फर्माईश करताना, हातात चार आण्याचे नाणे घेऊन ‘पावलीचं म्हणणं काय?’आहे ते सांगायचा आणि केवळ पावलीवर आधीचे गाणे तुटून नवे गाणे सुरू व्हायचे. अगदी अलीकडे अलीकडे तीन आकडय़ातील पगार चांगला मानला जायचा तेव्हा पैशाचे महत्त्व सांगताना, एक रुपया एसटीच्या चाकाएवढा वाटतो, असे म्हणण्याची पद्धत होती. काळ बदलत गेला, एसटीचे चाक आहे तेवढेच राहिले, रुपया मात्र साऱ्याच अर्थानी लहान होत गेला. एक रुपयाला बाजारात काय काय मिळते, याचा धांडोळा घेतला तर चॉकलेट-गोळ्यांच्या पलीकडे फारसे सांगता येत नाही. कॉईन बॉक्सवरून फोन लावता येत असला तरी पल्स रेट कमी होत आहेत, या गतीने हळुहळू फोनसाठीही दोन रुपयांचे नाणेच लागेल. चार आण्याचे नाणे बंद झाल्यामुळे आता आणखी काही वर्षे तरी आठ आण्यांचे नाणे हे चलनातील सर्वात कमी मूल्याचे नाणे असेल. चलनाची ही घसरण केवळ अर्थव्यवस्थेशी निगडित असल्याचे मानणे संवेदनशून्यतेचे लक्षण ठरेल. समाजातील मूल्यांच्या घसरणीशी त्याचा निकटचा संबंध येतो. केवळ पैशांचे मूल्य कमी होत असते तर ते समजण्यासारखे होते, परंतु पैशांपेक्षाही मूल्यांची घसरण अधिक वेगाने होत आहे आणि चार आणे बंद होण्याची घटना, ही त्याची तीव्रतेने जाणीव करून देणारी आहे. अनेकांच्या भावविश्वात जागा मिळवलेले चार आणे चलनातून कायमचे जाणार आहेत. गेल्या काही वर्षात चलनात चार आणे आढळत नव्हते, तरी त्यांचे अस्तित्व होते. एखाद्या पानाच्या दुकानात चार आण्याचे नाणे मिळायचे तेव्हा काही तरी दुर्मिळ गवसल्याचा आनंद वाटायचा आणि तो पैशांच्या मूल्यापलीकडे जाऊन मानसिक समाधान देणारा असायचा. हे नाणे बंद झाले तर कधीतरी दुर्मिळ गवसण्याचा आनंदालाही मुकावे लागणार आहे. चार आण्यानंतर अर्थातच पाळी आठ आण्यांची असेल आणि पैसे नावाची संकल्पनाच हद्दपार होऊन पूर्ण रुपयांमध्ये व्यवहार होऊ लागतील. भालचं्र नेमाडे यांच्या ‘हिंदू’ कादंबरीतला एक प्रसंग आहे. खासदारांनी सुरू केलेल्या महाविद्यालयात बऱ्याचशा सुमार प्राध्यापकांच्या नेमणुका झाल्यामुळे शिक्षणाचा पार बट्टय़ाबोळ होतो. काही जाणते प्राध्यापक खासदारांना भेटून परिस्थिती कानावर घालतात तेव्हा खासदार म्हणतात, ‘आपल्या भागात किंवा सबंध महाराष्ट्रातसुद्धा आपल्या विषयात सोळा आणे विद्वत्ता असलेला मनुष्य कोणी असतो काय ? चौदा आणे ? बारा आणे तरी ? आठ आणे स्कॉलर असतीलही, पण तेही मोठमोठय़ा शहरांत नावाजलेल्या संस्थांमध्ये कमी पगारावर जायला मागतात.’ त्यावर एक ज्येष्ठ प्राध्यापक म्हणतात, ‘आपण किमान चार आणे स्कॉलर तरी घेऊ या ?’ प्राध्यापकीच नव्हे, तर कोणत्याही क्षेत्रातील माणसांची कुवत मोजण्याचे साधन म्हणूनही आजच्या जमान्यात चार आण्याला महत्त्व होते. आता ते परिमाणही कालबाह्य होत आहे.