‘एज्युकेशन मॉल’ मध्ये गरीबांच्या शिक्षणाचे काय ?

विधिमंडळाच्या अधिवेशनात खासगी विद्यापीठ विधेयक संमतीसाठी येणार आहे. उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात गेल्या काही वर्षात खासगीकरणाचे जाळे ज्या वेगाने विस्तारत आहे, त्याचाच पुढचा टप्पा म्हणून या विधेयकाकडे पाहता येते. महाराष्ट्रात ऐंशीच्या दशकात शिक्षणाची दुकानदारी सुरू झाली, पुढे दुकानांची डिपार्टमेंटल स्टोअर्स झाली आणि आता खासगी विद्यापीठांच्या माध्यमातून त्याचे मॉलमध्ये रुपांतर होत आहे. हे पाऊल उचलताना सरकार किती गंभीर आहे, खासगी विद्यापीठांच्या एकूण उच्च शिक्षण क्षेत्रातील दुष्परिणामांसह अनुषंगिक बाबींचा किती बारकाईने विचार केला गेला आहे, हे अद्याप स्पष्ट होऊ शकलेले नसल्यामुळे सर्व स्तरांमध्ये त्याबाबत संभ्रमावस्था आहे.
गेल्या काही वर्षात सरकारने विद्यापीठांच्या स्वायत्ततेच्या मुसक्या बांधण्याचे काम पद्धतशीरपणे सुरू केले आहे. कुलगुरू हे शिक्षणक्षेत्रातील आदरणीय व्यक्तिमत्त्व असायचे, परंतु अलीकडच्या काळात कुलगुरूपदासाठी अर्ज मागवण्याची पद्धत सुरू करून कुलगुरूंना प्राचार्याच्या पातळीवर आणून ठेवले. शिक्षणक्षेत्रातील व्यक्तिंना बाजूला ठेवून सरकारी अधिकाऱ्यांना प्राधान्य देऊन कुलगुरू आपल्या नोकरासारखे कसे राहतील, याचा प्रयत्न केला. सरकारकडून कुलगुरुपदाचे अवमूल्यन होत असताना कुणीही त्याविरोधात आवाज उठवला नाही किंवा आक्षेप घेतला नाही. या पाश्र्वभूमीवर खासगी विद्यापीठाच्या विधेयकाबाबतीतही काही वेगळे घडण्याची शक्यता वाटत नाही.
खासगी विद्यापीठ या शब्दातच या विद्यापीठाची संकल्पना स्पष्ट होते. ज्यांच्याकडे कोटय़वधीचे भांडवल आणि जमीन असेल असे कुणीही अशा विद्यापीठांचे प्रस्ताव देऊ शकतील. सध्याची विद्यापीठे ज्या पद्धतीने चालतात त्याच पद्धतीने म्हणजे विविध अधिकार मंडळांच्या मार्फतच त्यांचा कारभार चालेल. फरक एवढाच असेल की, या अधिकार मंडळांवरील व्यक्तिंचे नामांकन होईल आणि अर्थातच ते संबंधित संस्थाप्रमुखांच्या मार्फत होईल. याचाच अर्थ अधिकार मंडळे वगैरे सगळे तकलादू असेल. संबंधित विद्यापीठ ज्यांच्या मालकीचे असेल ते लोक आपल्या मर्जीतील लोकांचे नामांकन करतील आणि त्यांच्यामार्फत विद्यापीठ चालवले जाईल. सध्या खासगी संस्थांना शुल्क ठरवण्याचा जो अधिकार आहे, तसाच अधिकार या विद्यापीठांना असेल. म्हणजे ते जे शुल्क ठरवतील त्याला शुल्कनिर्धारण समितीकडून मान्यता घ्यावी लागेल. विद्यापीठाची उभारणी करताना जी गुंतवणूक केली असेल, ती गृहीत धरून प्राध्यापकांसह सर्व कर्मचाऱ्यांचे पगार, शैक्षणिक शुल्क याचा विचार करून हे शुल्क ठरवले जाईल. विकास खर्चाचाही त्यात समावेश असेल.
मॉलमध्ये कुणी जावे, तर ज्याला परवडते त्याने, असा इथला नियम आहे. मॉलमध्ये किमान विंडो शॉपिंगची सोय असते, परंतु शिक्षणक्षेत्रातील या मॉल्समध्ये मात्र ती सोय असणार नाही. ज्यांना शुल्क परवडेल त्यांच्यासाठीच त्यांचे दरवाजे उघडतील. बडे उद्योजक असे शैक्षणिक मॉल सुरू करण्यासाठी पुढाकार घेतील. अर्थात सध्या शिक्षणक्षेत्रात अनेक उद्योजक आहेत. त्यांची व्यावसायिक महाविद्यालये आहेत. त्यांच्यात आणि या विद्यापीठांमध्ये काय फरक असेल? खासगी महाविद्यालयांना कोणत्या तरी विद्यापीठाची संलग्नता घेऊनच त्यांच्या नियमानुसार कारभार करावा लागतो. खासगी विद्यापीठांना अशी कुणाच्या संलग्नतेची आवश्यकता भासणार नाही. सध्या अस्तित्वात असलेली अभिमत विद्यापीठे विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या कायद्यातील तरतुदीनुसार चालवावी लागतात, खासगी विद्यापीठांना तेही बंधन नसेल. सरकारची मान्यता मिळाली, की आपला उद्योग करायला ती मोकळी राहतील.
खासगी विद्यापीठांच्या स्थापनेनंतर अनेक प्रश्न उपस्थित होतात, त्यातील एक म्हणजे सध्या अस्तित्वात असलेल्या विद्यापीठांचे काय होईल? या प्रश्नाच्या उत्तराचा शोध घेताना असे दिसते की, स्पर्धेच्या बाजारपेठेत जे घडते तेच चित्र शिक्षणक्षेत्रात दिसेल. सरकारी विद्यापीठांना खासगी विद्यापीठांशी स्पर्धा करण्यासाठी सज्ज व्हावे लागेल. या स्पर्धेसाठी आवश्यक ती सज्जता दाखवणार नाहीत, ती विद्यापीठे अडचणीत येतील. ते टाळायचे असेल तर सरकारी विद्यापीठांना सरकारकडून स्वातंत्र्य आणि भांडवल घ्यावे लागेल. खासगी विद्यापीठे काही एमए, एमकॉम, एमएस्सी सारखे पारंपारिक अभ्यासक्रम चालवणार नाहीत. बाजारपेठेत मागणी असलेले व्यावसायिक अभ्यासक्रम हेच त्यांचे प्राधान्य असेल. त्यामुळे सगळे व्यावसायिक अभ्यासक्रम खासगी विद्यापीठांकडे जातील आणि सरकारी विद्यापीठांना फक्त पारंपारिक पदव्या देण्याचे काम करावे लागेल, जेबदलत्या काळात कालबाह्य असेल. अगदी थेटच बोलायचे तर काळाच्या पातळीवर बदलली नाहीत, तर या विद्यापीठांची गोदामे बनतील. फार फार तर प्राथमिक शिक्षणाच्या क्षेत्रात आज जी अवस्था जिल्हा परिषदांच्या शाळांची बनली आहे, तशीच अवस्था नजिकच्या काळात सरकारी विद्यापीठांची बनेल. ज्यांची खासगी विद्यापीठांकडे जाण्याची ऐपत नाही, परंतु उच्च शिक्षणाचा टिळा लावून घ्यायचा आहे, असेच विद्यार्थी सरकारी विद्यापीठांमध्ये शिकण्यासाठी येतील.
याचा अर्थ खासगी विद्यापीठांना मैदान मोकळे आहे, असे नाही. पायाभूत सुविधांपासून गुणवत्तेर्पयत सर्व पातळ्यांवर त्यांना प्रयत्नांची शिकस्त करावी लागेल. स्पर्धा त्यांनाही असेल. जी खासगी विद्यापीठे चांगली चालवली जातील, तीच स्पर्धेत टिकतील. बाकीची आपोआप बंद पडतील. विनाअनुदानित महाविद्यालये सुरु झाल्यानंतर प्रारंभीच्या काळात ज्या भिकारपणे ती चालवली, तशा प्रकारे ही विद्यापीठे चालवता येणार नाहीत. सर्व पातळ्यांवरील गुणवत्तेच्या बाबतीत तडजोडी करतील, त्यांना शटर ओढण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही. या स्पर्धेत सरकारी विद्यापीठांनाही स्वत:मध्ये अमूलाग्र बदल करून घेण्याची संधी आहे. संधीचा फायदा घेऊन स्पर्धेला सामोरे जाण्यासाठी जी विद्यापीठे सज्ज होतील, त्यांना फारसा प्रश्न येणार नाही. परंतु त्यासाठी सरकारी धोरणांपासून शुल्कनिश्चितीर्पयत अनेक पातळ्यांवर बदल करावे लागतील.
एकूण काय तर उत्तम विद्यार्थ्यांना उत्तम किंमतीला उत्तम शिक्षण मिळेल. परंतु या प्रक्रियेत सर्वात गंभीर आणि महत्त्वाचा प्रश्न उरतो, तो म्हणजे गरीबांच्या शिक्षणाचे काय होणार? आज सरकारी विद्यापीठे पूर्ण क्षमतेने कार्यरत असताना, विद्यापीठांच्या पातळीवर ‘कमवा आणि शिका’ यासारख्या योजना सुरू असतानाही अठरा ते बावीस वयोगटातील फक्त बारा टक्के मुले उच्च शिक्षण घेताहेत. म्हणजे अठ्ठय़ाऐंशी टक्के मुले उच्च शिक्षणार्पयत पोहोचत नाहीत. आताच अशी स्थिती असताना खासगी विद्यापीठे येतील, तेव्हा तर परिस्थिती भीषण होईल.
खासगी विद्यापीठांच्या विरोधात आवाज उठू लागलाय. विरोध करणारांचे मुद्दे रास्त आहेत. ते अर्थातच गरीबांचे शिक्षण आणि आरक्षणाशी संबंधित आहेत. असे असले तरीही हे रोखता येणारे नाही. घडतेय ते अपरिहार्य आहे. डब्ल्यूटीओच्या करारानुसार दोन हजार पाच-सहा सालानंतर सेवाक्षेत्रे मुक्त करायची होती, त्यानुसारच शिक्षणक्षेत्रातील ही प्रक्रिया सुरू आहे. यामुळे भविष्यात शिक्षणक्षेत्रात जबरदस्त विषमता निर्माण होईल आणि खालच्या स्तरातील लोकांच्या पिळवणूकीचा नवा प्रकार सुरू होईल. हे थांबवता येणार नाही, परंतु त्याचे दुष्परिणाम कसे कमी करायचे यावर शासनाचे धोरण, लक्ष्य आणि कार्यक्रम ठरले पाहिजे. बदलत्या परिस्थितीत गरीबांच्या शिक्षणाची व्यवस्था कशी करायची, याचे धोरण ठरवावे लागेल. अकराव्या पंचवार्षिक योजनेची मांडणी करताना नॅशनल एज्यूकेशनल फायनान्स कमिशनसारख्या यंत्रणेची उभारणी करण्याची चर्चा झाली होती. तिला आता मूर्त स्वरूप द्यावे लागेल. गरीब आहेत, परंतु बुद्धीमान आहेत त्यांच्यासाठी पतपुरवठय़ाची व्यवस्था निर्माण करावी लागेल. कल्याणकारी राज्याची संकल्पना एकाएकी बासनात गुंडाळता येणार नसल्यामुळे सरकारला दलितांच्या शिक्षणशुल्काचाही विचार करावा लागेल.

टिप्पण्या

टिप्पणी पोस्ट करा

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

अवकाळी पावसाच्या दरम्यानची गोष्ट

फिनिक्सच्या राखेतून उठला मोर

सरोजिनीताईंची चटका लावणारी एक्झिट