Total Pageviews

Tuesday, January 15, 2013

संमेलनाच्या व्यासपीठावरून पवारांचे राजकारण


चिपळूणच्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे उद्घाटन केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या हस्ते झाले. पवार यांच्या हस्ते तिसऱ्यांदा अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे उद्घाटन झाले आहे. पवार हे महाराष्ट्राचे ‘संस्कृतिपुरूष’ आहेत, असे त्यांच्या समर्थकांना वाटते. समर्थकांना काय वाटावे हा समर्थकांचा प्रश्न. परंतु अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनवाले पु्न्हा पुन्हा त्यांना का बोलावतात कुणास ठाऊक ? स्थानिक संयोजक बोलावतात आणि महामंडळवाले माना डोलावतात. पवार म्हणाले होते की, ‘मला आवडत नाही संमेलनाला जायला, परंतु स्थानिक लोक बोलावतात म्हणून मी जातो.’ उद्घाटक म्हणून निमंत्रण नसताना पवार आपणहोऊन संमेलनाला किती वेळा गेले आहेत, याचा शोध घेतला तर तसे काही दिसत नाही. पवार यांना उद्घाटक म्हणून बोलावण्यामागे एक व्यवस्थित नियोजन असते. यावेळीही तसेच नियोजन करण्यात आले. पवारांचे संमेलनातील भाषण तर त्यावर शिक्कामोर्तब करणारे होते.
एकेकाळी सामाजिक प्रश्नांबद्दल ठाम भूमिका घेणारे शरद पवार काळाच्या प्रवाहात किती बदललेत, हे त्यांच्या भाषणावरून लक्षात येते. त्यांच्या भाषणांतील चार मुद्देच उदाहरणादाखल घेता येतील. तीनवेळा उद्घाटक म्हणून बोलावल्यामुळे संमेलनाच्या अध्यक्ष निवडीच्या प्रक्रियेवर बोलण्याचा अधिकार प्राप्त होत असल्याप्रमाणे त्यांनी संमेलनाध्यक्षपद सन्मानाने देण्याची सूचना केली. अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसंदर्भात नाराजी व्यक्त केली. खरेतर अध्यक्षपदाची निवडणूक ही अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाच्या घटनेप्रमाणे होत असते. त्यात अनेक त्रुटी आहेत, खूप कमी लोक निवड प्रक्रियेत आहेत वगैरे. परंतु तूर्त तरी हीच पद्धत अधिक निर्दोष आहे. या प्रक्रियेतून जाऊनच मराठीतील मान्यवर साहित्यिकांनी अध्यक्षपद मिळवले आहे. अध्यक्षपदाच्या निमित्ताने होणारे वाद कोणत्या पातळीपर्यंत जावेत, हे त्या त्या परिस्थितीनुसार ठरत असते. त्यामुळे पवारांची यासंदर्भातील सूचना भाबडेपणाचीच म्हणता येईल. परंतु इथे पवारांच्या एका जबाबदारीचा उल्लेख करता येईल. महाराष्ट्राच्या विधानपरिषदेत विविध क्षेत्रातील राज्यपालनियुक्त बारा सदस्यांची नियुक्ती करावयाची असते. परंतु आतापर्यंत ना. धों. महानोर, लक्ष्मण माने यांचा अपवाद वगळता पवारांनी साहित्य, कला, संस्कृतीशी संबंधित व्यक्तिंना संधी दिली नाही. या मान्यवरांच्या जागेवर पवार आपल्याच पक्षातील निवडणुकीत हरलेल्या किंवा कधीच निवडून येण्याची शक्यता नसलेल्या काही बाजारबुणग्यांचीच नियुक्ती करीत असतात. पवारांनी आपल्या अधिकारकक्षेत साहित्यिकांचा सन्मान ठेवला असता, तर त्यांच्या संमेलनातल्या बोलण्याला आशय प्राप्त झाला असता.
दुसरा मुद्दा हमीद दलवाई यांच्या निवासस्थानापासून निघणाऱ्या ग्रंथदिंडीचा. काही जातीयवादी लोकांनी विरोध केला आणि संयोजकांनी दिंडी रद्द केली. हमीद दलवाई हे पवारांचे मित्र होते आणि त्यांच्या मुस्लिम सत्यशोधक चळवळीला पवारांनी चांगली मदतही केली होती. परंतु संमेलनाच्या संयोजकांनी आपल्या मित्राचा अवमान केला असतानाही पवार गप्प बसले. पवारांनी ठरवले असते, तर आपले शागीर्द सुनील तटकरे यांना दलवाई यांच्या घरापासूनची दिंडी काढण्याचा आदेश देऊ शकले असते. तटकरे यांनी गोड बोलून ती दिंडी काढलीही असती. तसे झाले असते तर दलवाईंचा खरा सन्मान झाला असता. परंतु तसे झाले नाही. पवारांनी त्याबद्दल भाषणात खेद व्यक्त करून मर्यादित कर्तव्य पार पाडले. जिथे भूमिका घ्यायची, तिथे ती सोयीस्कररित्या टाळून दोन्हीकडच्या लोकांना खूश करण्याचे पवारांचे हे तंत्र आहे. त्यामुळेच ‘दगाबाज रे...’ असे त्यांच्याबद्दल म्हटले जाते.
तिसरा मुद्दा व्यासपीठाला दिलेल्या शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाचा. खरेतर संमेलनाच्या व्यासपीठावरून पवारांनी त्याला जेवढे महत्त्व दिले, तेवढा महत्त्वाचा तो मुद्दा नव्हता. हे सगळ्यांना कळते. ते पवारांना कळत नसेल असे कसे म्हणायचे ? परंतु साहित्य संमेलन हे वृ्त्तवाहिन्यांवरील लाइव्ह कव्हरेजमुळे घराघरात जाते. शिवसेनाप्रमुखांच्या निधनानंतर जिथे संधी मिळेल तिथे त्यांच्याशी असलेले संबंध लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न पवार करताहेत. साहित्य संमेलनातही त्यांनी ही संधी घेतली. त्यामागचे राजकारण लपून राहात नाही. परंतु ते करताना बाळासाहेब ठाकरे हे थोर साहित्यिक असल्याचे प्रमाणपत्र पवारांनी दिले आणि त्यांच्या ठाकरी भाषेचा विशेष गौरव केला. हे करताना आपण पुष्पा भावे यांच्यापासून प्रज्ञा पवार यांच्यापर्यंत ठाकरे यांच्या नावाला विरोध करणाऱ्या पुरोगामी लेखिकांची भूमिका मोडीत काढतो आहोत, याचे भान पवारांना राहिले नाही. पुरोगामी लेखिकांची भूमिका मोडीत काढणारेही पवारच आणि महिलांना अधिक संख्येने संमेलनाध्यक्षपद मिळाले नाही म्हणून नाराजी व्यक्त करणारेही पवारच.
चौथा मुद्दा श्रीमान परशुराम यांचा. चिपळूणला संमेलन होतेय याची जाणीव तीव्रतेने करून दिली ती, निमंत्रणपत्रिकेवरील फरशी कुऱ्हाड आणि परशुरामाच्या चित्राने. महाराष्ट्रात त्यावर मोठी वैचारिक घुसळणही झाली. (लेखकांनी भूमिका घेतली पाहिजे असे म्हणणाऱ्या संमेलनाध्यक्ष नागनाथ कोत्तापल्ले यांनी परशुरामासंदर्भात भूमिका घेतली नाही, हा भाग अलाहिदा.) परंतु जशी कोत्तापल्ले यांनी त्यासंदर्भात भूमिका घेतली नाही, तशी पवारांनीही घेतली नाही, नव्हे उल्लेखही केला नाही. वीस वर्षांपूर्वी कोल्हापुरात शंकराचार्यांनी चातुर्वर्ण्याचे समर्थन करणारे विधान केले होते, तेव्हा सर्व पुरोगामी पक्ष-संघटनांनी आंदोलन उभारले होते. राजर्षी शाहू महाराजांच्या राज्यारोहण शताब्दी समारंभासाठी त्यावेळी मुख्यमंत्री असलेले पवार कोल्हापुरात आले होते. तेव्हा पुरोगामी कार्यकर्त्यांनी त्यांना शंकराचार्यांच्या विरोधात निवेदन देऊन कारवाईची मागणी केली होती. त्यानंतर शाहू खासबाग मैदानात झालेल्या जाहीर सभेत या बाबीचा उल्लेख करून पवारांनी, ‘आजच्या पवित्र दिवशी त्यांच्या तोंडावर थुंकण्यासाठीसुद्धा नाव घेऊ नये’, अशा शब्दात शंकराचार्यांची निर्भत्सना केली होती. तिथे पवारांचा पुरोगामी चेहरा दिसून आला होता. वीस वर्षांत खूप बदल झाला आहे. शरद पवार यांच्या कन्येने स्त्री भ्रूणहत्या आणि स्त्रियांच्यावरील अत्याचारांचा मुद्दा घेऊन जाणिवांचा जागर मांडला आहे. आणि स्त्रियांच्यावरील अत्याचाराचे प्रतीक असलेल्या परशुरामाचे उदात्तीकरण केले जात असताना पवार त्यासंदर्भात चकार शब्द काढत नाहीत.  
पवाराच्या भाषणाचा निष्कर्ष काढताना दिसते ते असे : पवार हे मराठ्यांचे नेते आहेतच. त्यांना मुस्लिमांना दुखावायचे नाही. पुरोगामी चळवळीत उठण्याबसण्यासाठी जागा ठेवायची आहे. ब्राह्मणांना नाराज करायचे नाही. आणि शिवसेनेमध्ये आपल्याबद्दल सॉफ्ट कॉर्नर निर्माण करायचा आहे. मायावती यांनी सहा-सात वर्षांपूर्वी ‘सर्वजन हिताय’चा नारा देऊन आपली ‘बहुजन’ प्रतिमा बदलली होती. पवारांनाही त्याच मार्गाने जायचे ठरवलेले दिसते. त्यादृष्टीने चिपळूणचे साहित्य संमेलन ही त्यांच्यासाठी संधीच होती.