Total Pageviews

Friday, May 20, 2016

राज ठाकरे उरले टीआरपीपुरते !

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांचा प्रवास पाहिला तर त्यांची धाव सतत एका खड्ड्याकडून दुसऱ्या खड्ड्याकडे सुरू असल्याचे दिसते. आपल्याकडे पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा अशी म्हण आहे. राज ठाकरे यांना ती लागू होत नाही, कारण ते स्वतःच नेहमी पुढे असतात. त्यामुळे नेहमी ठेचा त्यांनाच लागतात. शहाणा माणूस दुसऱ्याला ठेच लागली तरी शहाणा होतो, परंतु राज ठाकरे स्वतः ठेचा खाऊनही शहाणे होत नाहीत, असे दिसते. एक-दोन-चार वर्षे हे रांगण्याचे, दुडदुडण्याचे, धडपडण्याचे वय म्हणून लोक बाळलीलांकडे दुर्लक्ष करतात. परंतु दहा वर्षांनंतरही धडपणे उभे राहता येत नसेल तर शंका वाटायला लागते. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेबद्दल पर्यायाने राज ठाकरे यांच्याबद्दल तसेच वाटायला लागले आहे.
वैद्यकीय प्रवेशासाठीच्या ‘नीट’ परीक्षेच्या निमित्ताने राज ठाकरे पुन्हा एकदा प्रकाशझोतात आले. ‘नीट’ रद्द करण्याच्या मागणीसाठी पत्रकार परिषद घेतली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. आणि थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही फोन केला. ‘नीट’ परीक्षेचा प्रश्न गंभीर आहे, हे खरेच. परंतु इथे राज ठाकरे यांच्या भूमिकेला फारसा अर्थ नाही, हेही लक्षात घ्यायला पाहिजे. कारण सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिला. त्याविरोधात महाराष्ट्र सरकारने कोर्टात प्रयत्न केले. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे व्यक्तिगत लक्ष घालून सगळे प्रकरण हाताळत होते. कोर्टाचा निकाल उलटा गेल्यानंतर केंद्र सरकारच्या पातळीवर प्रयत्न सुरू झाले. सर्व विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा आणि अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याशी चर्चा करून यंदापुरती सूट देण्याची मागणी केली. ‘नीट’बद्दलची राज ठाकरे यांची भूमिका प्रामाणिक असली तरी राष्ट्रीय पातळीवर एवढे व्यापक प्रयत्न होत असताना त्यांच्या भूमिकेला ‘बाइट’पलीकडे फारसे महत्त्व उरत नाही. परंतु त्यानिमित्ताने का होईना राज ठाकरे यांनी पुन्हा एकदा नरेंद्र मोदींपर्यंतचा पूल ‘नीट’ बांधला असल्याचा आभास निर्माण होतो. अर्थात राजप्रेमी माध्यमांनी केलेली ही हवाही असू शकते. राज ठाकरे यांना राष्ट्रीय पातळीवर प्रसिद्धी मिळवून देण्यासाठी ही घटना महत्त्वाची असली तरी त्यांचे राजकारण खड्ड्यात घालणारी आहे, हे इथे लक्षात घेतले जात नाही.
मनसेला दहा वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने गुढीपाडवा मेळावा घेऊन त्यांनी नवी सुरूवात करण्याचे संकेत दिले होते. या मेळाव्यातले त्यांचे भाषणही नेहमीपेक्षा वेगळे होते. गंभीर आणि प्रगल्भ म्हणता येईल असे होते. म्हणजे नकला, शिव्या, व्हाट्सअपवरचे विनोद वगैरे फारसे नव्हते. त्यामुळे समोर उपस्थित असलेल्या त्यांच्या चाहत्यांची निराशा झाली असली तरी फारसे बिघडणारे नव्हते. कारण तत्कालीन हशा-टाळ्यांपेक्षा दीर्घकालीन प्रभाव किंवा पुढची दिशा महत्त्वाची असते. या भाषणात त्यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या देशभक्तीच्या राजकारणाचा कठोरपणे समाचार घेतला. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार आणि महाराष्ट्रातील देवेंद्र फडणवीस सरकार यांच्यावरही टीकेची झोड उठवली. या भाषणातून त्यांनी मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीच्यादृष्टिनेही काही संकेत दिले नाहीत. निवडणुकीला पुरेसा अवधी असल्यामुळे घाईघाईने काही घोषणा करण्यात अर्थ नाही, असा त्यामागचा उद्देश असू शकतो. परंतु एक शक्यता वाटत होती, की गुढीपाडवा मेळाव्यात थोडे अधिक गांभीर्याने बोलणारे राज ठाकरे पुढच्या काळात बोलण्यापेक्षा कृतीवर भर देतील. महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्तांना दिलासा देण्यासाठी काही ठोस कृती कार्यक्रम हाती घेतील. परंतु त्याहीबाबतीत त्यांनी हितचिंतकांची निराशा केली. त्यांनी दुष्काळी दौरा काढला. परंतु प्रत्यक्षात तो दुष्काळी दौरा नव्हे, तर कोर्टाच्या तारखांना हजेरी लावण्यासाठी काढलेला दौरा असल्याचे स्पष्ट झाले. प्रसारमाध्यमांतून टीका झाल्यानंतर त्यांना स्वतः सांगावे लागले की, मी कोर्टाच्या तारखांसाठी आलोय म्हणून. दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी त्यांनी एक फोन सुरू केला, आणि दुष्काळग्रस्तांनी संपर्क साधण्याचे आवाहन केले. एवढेच काय ते दृश्य काम. दुष्काळग्रस्त भागात जाऊन काम करण्याचे राहो, मुंबई-ठाण्यात शेकडो दुष्काळग्रस्तांनी स्थलांतर केले आहे, त्यांच्यासाठी पक्ष म्हणून मनसेने काही केले असेल तर, तेही पुढे आलेले नाही. म्हणजे महाराष्ट्राचे नवनिर्माण करण्यासाठी नव्या जोमाने सुरुवात केलेल्या या पक्षाने संकटग्रस्त महाराष्ट्रासाठी काय योगदान दिले, ही बाब गुलदस्त्यातच राहते.
अशा स्थितीत ‘नीट’चा मुद्दा घेऊन राज ठाकरे पुन्हा मैदानात आले असले तरी तत्कालीक प्रसिद्धीपलीकडे त्यातून काही साध्य होणार नाही. महाराष्ट्रासह आठ-नऊ राज्ये आणि सर्व विरोधी पक्षांनी त्यात लक्ष घातले होते. राज ठाकरे यांनी लक्ष घातले म्हणून यंदापुरती नीटमधून सूट देण्याचा निर्णय झाला, असे  म्हणता येत नाही. बारावीच्या मुलांशी संबंधित एका गंभीर मुद्द्यावर आपण प्रवाहाबाहेर नव्हतो, एवढेच त्यांच्यासाठी समाधान. हे खरे असले तरी यानिमित्ताने त्यांच्या मोदींशी जवळिकीच्या ज्या वावड्या उठवल्या जात आहेत, त्या मात्र राज ठाकरे यांचे दीर्घकालीन नुकसान करणाऱ्या आहेत. यदाकदाचित त्यांची आणि मोदींची नजिकच्या काळात भेट झाली तर महिनाभरापूर्वी मोदींच्यावर तुटून पडणारे राज ठाकरे पुन्हा अच्छे दिन आल्याचे पोवाडे म्हणणार आहेत काय ? महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेला चिडवण्यासाठी भाजपकडून हे खेळ केले जाताहेत, हे राज ठाकरे यांना कळत नसेल का ? महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हा पक्ष मोठ्या पक्षांनी आपल्या सोयीनुसार वापर करण्यासाठी असल्याचाच समज यातून दृढ होईल. मनसेची उरलीसुरली प्रतिष्ठाही मातीत जाईल आणि राज ठाकरे हा महाराष्ट्राचा अँग्री यंग मॅन वृत्तवाहिन्यांच्या टीआरपी पुरता उरेल
!

Friday, May 6, 2016

लोकराजा शाहू छत्रपती

जातिभेदांच्या निवारणाचा महत्त्वाचा मार्ग म्हणून रोटी-बेटी व्यवहाराचा उल्लेख आजही केला जातो. काही प्रमाणात सोवळेकरी आजही असले तरी रोटीबंदी ही अस्पृश्यता निवारणाशी संबंधित असलेली संकल्पना बऱ्यापैकी कालबाह्य झाली आहे. बेटीबंदीच्या निर्बंधाचा विळखा मात्र आजही कायम आहे. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे दिवंगत कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांनी अलीकडच्या काळात सुरू केलेली आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाहांची चळवळ त्याचीच साक्ष देते. महात्मा गांधी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही आंतरजातीय विवाहांचा जोरदार पुरस्कार केला होता. त्याच्याही खूप आधी म्हणजे आजपासून शंभरेक वर्षांपूर्वी राजर्षी शाहू महाराजांनी आंतरजातीय विवाहाचा पुरस्कार केला होता.

 शाहूराजे हे कृतीशील विचारवंत होते. त्यांनी केवळ भाषणे आणि कायदा करून विषय सोडून दिला नाही. त्याची सुरुवात स्वतःच्या घरापासून केली. आपली चुलतबहीण चंद्रप्रभाबाई यांचा विवाह इंदूरच्या तुकोजीराव होळकरांचे पुत्र यशवंतराव यांच्याशी निश्चित केला. मराठ्यातील उच्चकुलीन घराण्यांनी धनगर समाजाशी वैवाहिक संबंध निर्माण करण्याची ही घटना दुर्मीळ आणि तत्कालीन समाजाला पचनी पडणारी नव्हती. कुटुंबापासूनच त्याची सुरुवात होती. परंतु हे संबंध जोडण्याची तयारी व्हावी म्हणून महाराजांनी करवीरच्या शंकराचार्यांकडून, ‘मराठे व धनगर मूलतः एकच आहेत’ असा अभिप्राय मिळवला. कोल्हापूर-इंदूर या दोन संस्थानांमध्ये मराठा-धनगर यांच्यातील शंभर आंतरजातीय विवाह करण्याची योजना त्यांनी आखली होती. त्यानुसार पंचवीस विवाह पार पडले. शाहूराजांच्या अकाली निधनामुळे हे कार्य पुढे गेले नाही.
आजही समाज जी गोष्ट सहज मान्य करू शकत नाही, ती शंभर वर्षांपूर्वी त्यांनी कृतीत आणून दाखवली होती. शाहूराजांच्या दूरदृष्टीच्या अशा अनेक गोष्टी सांगता येतात. ज्या त्यांनी शंभर वर्षांपूर्वी कृतीत आणल्या परंतु आजही समाजाला पचनी पडत नाहीत. शाहू महाराजांचा स्पर्श झाला नाही, असे जीवनाचे एकही क्षेत्र आढळत नाही. कोल्हापूरसारख्या छोट्या संस्थानाच्या या राजाने आपल्या डोंगराएवढ्या कार्याने महाराष्ट्राला आणि देशाला दिशा दिली. महाराष्ट्राचे राज्यकर्ते उठता-बसता त्यांचे नाव घेतात, परंतु कृतीच्या पातळीवर त्यांचा व्यवहार शाहूराजांच्या चार आणेही जवळ जात नाही.
शाहूराजांनी घेतलेला आरक्षणाचा निर्णयही जगाच्या पाठीवरचा असा पहिला क्रांतिकारी निर्णय ठरतो. मागासांसाठी नोकऱ्यांमधील पन्नास टक्के जागा आरक्षित ठेवण्याचा निर्णय त्यांनी १९०२मध्ये घेतला होता. शंभर वर्षे उलटून गेल्यानंतरही तळागाळातल्या घटकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी मन मोठे करण्याची समाजाची मानसिकता नाही. राज्यकर्ते तर कुठल्या छोट्यातल्या छोट्या घटकालाही दुखावण्याची भूमिका घेत नाहीत. त्या पार्श्वभूमीवर आरक्षण धोरणाचे शिल्पकार असलेल्या शाहूराजांच्या दूरदृष्टीची कल्पना येते. या निर्णयामुळे शाहूराजांचे शत्रू वाढले आणि ते अधिक संघटित व आक्रमक झाले. लोकमान्य टिळकांसारख्या नेत्यांनी त्यावेळी हा निर्णय म्हणजे महाराजांच्या बुद्धिभ्रंशाचे लक्षण असल्याची टीका केली. मोफत आणि सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाचा कायदा, स्त्री शिक्षणाच्या प्रोत्साहनाची धोरणे, वसतिगृहांची चळवळ त्यांच्या शिक्षणविषयक दृष्टिकोनाची साक्ष देतात. विधवा पुनर्विवाह कायदा, घटस्फोटाचा व वारसाचा कायदा, देवदासी प्रतिबंधक कायदा, स्त्री अत्याचार प्रतिबंधक कायदा असे स्त्रियांना संरक्षण देणारे अनेक कायदे त्यांनी केले.
महाराष्ट्र सरकारने १९७२च्या दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर आणलेल्या रोजगार हमी योजनेचे अमाप कौतुक होते. याच योजनेतून भारत सरकारची महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना आकारास आली. परंतु महाराष्ट्र सरकारची रोजगार हमी योजना हीच मुळी शाहूराजांनी १८९६-९७ आणि १८९९-१९०० मधील दुष्काळात आपल्या संस्थानामध्ये राबवलेल्या उपाययोजनांवर आधारलेली आहे. रोजगार हमी योजनेचे गुणगान गाताना तिचे श्रेय शाहूराजांना दिले जात नाही. दुष्काळात शाहूराजांनी स्वतंत्र दुष्काळ निवारण खाते निर्माण करून त्यावर भास्करराव जाधव याच्यासारख्या कर्तबगार अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली होती. तालुक्याच्या ठिकाणी दुष्काळ निवारण कार्यालये स्थापन केली होती.
मुंबई इलाख्यात दुष्काळामुळे हजारो लोक तडफडून मरत असताना कोल्हापूर संस्थानात एकही भूकबळी पडला नव्हता. कारण शाहूराजांनी दुष्काळात अपंग, वृद्ध आणि निराधार लोकांसाठी ठिकठिकाणी नऊ आश्रम काढले होते, त्यामध्ये पन्नास हजारावर लोकांची सोय करून त्यांचे जीव वाचवले. म्हैसूर राज्यातून धान्य मागवून गावागावांमध्ये धान्याची दुकाने काढली. धान्य घेण्यासाठी लोकांच्या हाती पैसे यावे म्हणून रस्त्यांची, विहिरींची, तलावांची कामे काढली. सरकारची जंगले आणि कुरणे लोकांच्या गुराढोरांसाठी खुली केली. मजुरीवर काम करणाऱ्या महिलांच्या तान्ह्या मुलांसाठी कामाच्या ठिकाणी पाळणाघरे उभी केली. महाराष्ट्राने नुकताच भीषण दुष्काळ अनुभवला. दुष्काळनिवारणाचे ढोल वाजवणाऱ्या राज्यकर्त्यांनी प्रचंड पैसा आणि मनुष्यबळ असतानाही याच्या दहा टक्के तरी काम केलेले दिसते का ?
काळाच्या पुढे असलेल्या माणसांचे महत्त्व लक्षात यायला समाजही तेवढा प्रगल्भ बनावा लागतो. आजच्या समाजात तेवढी प्रगल्भता व्यापक पातळीवर दिसत नाही. म्हणूनच राजर्षी शाहू महाराजांच्या कार्याचे योग्य मूल्यमापन होत नाही. पुरोगामी महाराष्ट्राचे तीन चेहरे म्हणून महात्मा फुले, राजर्षी शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची नावे घेतली जातात. अन्य महापुरुषांप्रमाणे या महापुरुषांनाही जातीतल्या मंडळींनी आपल्यापुरते वाटून घेतले आहे. वास्तवात पाहिले तर जोतिराव फुले यांच्यामागे माळी समाजाची शक्ती आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यामागे दलितांची ताकद आहे. शाहू महाराजांच्या मागे अशा रितीने मराठाच काय, कुठलाही समाज दिसत नाही. टिळकपंथीयांना तर शाहू महाराज खलनायक वाटतात. आरक्षणासह अस्पृश्यता निर्मूलनापासून आंतरजातीय विवाहापर्यंत त्यांनी घेतलेले निर्णय आजही मराठा समाजाच्या पचनी पडताना दिसत नाहीत. असे असले तरी सरकार असो किंवा समाज शाहूंच्या विचारांपासून फारकत घेणे कुठल्याही पातळीवर परवडणारे नाही.