Total Pageviews

Wednesday, March 28, 2012

मैली गंगा वाहतच राहते..


  गंगा नदीसंदर्भात एक कथा सांगितली जाते. सगरपुत्रांची कथा म्हणून उत्तर भारतात ती परिचित आहे. सगर नावाचा रघुवंशातील एक सम्राट होता. त्याच्या एक हजार पुत्रांनी काही कारणामुळे देशाच्या एका भागात वाईट पद्धतीने खोदकाम केले. त्यामुळे एका ष्टद्धr(७०)षिचा कोप झाला आणि त्याने दिलेल्या शापामुळे सगळेच्या सगळे म्हणजे एक हजार सगरपुत्र जळून भस्म झाले. त्यांना मुक्ती देण्यासाठी त्यांचा वंशज भगीरथाने अभूतपूर्व तपस्या केली आणि गंगा आणून त्यांना शापमुक्त केले. अशी ती कथा आहे.
आज देशभर गंगा नदी आणि तिचे प्रदुषण हा चर्चेचा विषय आहे. ज्येष्ठ पर्यावरणवादी जी. डी. आगरवाल यांच्या उपोषणामुळे गंगेचा विषय पुन्हा चर्चेत आला असून राष्ट्रीय गंगा नदी खोरे प्राधिकरणाची  एप्रिलला बैठक घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. तूर्त तरी गंगेसंदर्भात एवढीच नवी घडामोड घडली आहे. बाकी गंगेचे प्रदुषण वर्षानुवर्षे चालत आले आहे, ते तसेच पुढे सुरू आहे. गंगेच्या आजच्या स्थितीसंदर्भात गांधी शांति प्रतिष्ठानचे ज्येष्ठ पर्यावरणप्रेमी अनुपम मिश्र सगरपुत्रांच्या कथेचा दाखला देऊन सांगतात, ‘आज नव्या जमान्यातले सगरपुत्र पुन्हा ठिकठिकाणी देशात खोदकाम करताहेत. ठिकठिकाणी धरणे बांधून नदीचा प्रवाह अडवताहेत, आणि हे सगळे होतेय विकासाच्या नावाखाली. सत्ताधारी असोत किंवा विरोधक असोत सगळ्यांची धोरणे एकसारखीच असून त्यांच्यात या प्रश्नावर कमालीचे एकमत दिसते.
गंगेच्या शुद्धीकरणासाठी ठिकठिकाणी पर्यावरणप्रेमी छोटय़ा-मोठय़ा लढाया करताना दिसतात. सध्या कें्रात काँग्रेसप्रणित सरकार आहे, म्हणून केवळ त्यांना दोष देऊन चालणार नाही. थोडे मागे वळून पाहिले, तर विरोधी पक्ष जेव्हा सत्तेत होते तेव्हाही धोरणे अशीच असल्याचे आढळून येईल. ज्याला विकासाचा प्रवाह म्हटले जाते, तो मागील राजवटीत जसा होता, तसाच आहे आणि त्यामध्ये नद्यांचे प्रवाह मात्र बदलत चालले आहेत. गंगा नदी त्याला अपवाद नाही. जो राजकीय पक्ष धर्म आणि संस्कृतीच्या गप्पा मारतो आणि आपणच संस्कृतीरक्षक असल्याचा टेंभा मिरवतो, त्या भारतीय जनता पक्षाच्या राजवटीतही उत्तराखंडमध्ये विकासाच्या नावाखाली धरणे बांधण्याला आणि नदीपात्रात खोदकाम करण्यालाच प्राधान्य दिले गेले. कुणीतरी एखादा संत किंवा पर्यावरणप्रेमी उपोषणाला बसला की सरकारी पातळीवरून धावपळ केली जाते. उपोषण मागे घ्यायला लावले जाते किंवा दुर्लक्ष झाल्यामुळे उपोषणकर्त्यांचा मृत्यु होतो. स्वामी निगमानंदांचे तसेच झाले. गंगा नदी वाचवण्याच्या मागणीसाठी उपोषण करणाऱ्या स्वामी निगमानंद यांचा  व्या दिवशी मृत्यु झाला. जूनच्या दुसऱ्या आठवडय़ात डेहराडूनच्या ज्या रुग्णालयात ही घटना घडली, त्याच रुग्णालयात उपोषणामुळे प्रकृती खालावलेल्या रामदेवबाबांना दाखल केले होते आणि त्यांना भेटण्यासाठी राजकीय नेत्यांची रीघ लागली होती. मात्र स्वामी निगमानंद यांचा मृत्यु होईर्पयत त्यांची दखलही कुणी घेतली नाही. गंगा नदीत सुरू असलेले खोदकाम बंद करावे आणि हिमालय स्टोन क्रशर कुंभक्षेत्रातून हलवावा, या मागणीसाठी  फेब्रुवारी  ला सुरू झालेले उपोषण तब्बल  दिवस चालले.  एप्रिलला त्यांची तब्येत खालावल्यामुळे त्यांना जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आणि दोन मे रोजी ते कोमामध्ये गेल्याने त्यांना हिमालयन रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. तिथेच त्यांचा  जून रोजी मृत्यू झाला. यातील उल्लेखनीय बाब म्हणजे गंगा नदीतील ज्या खोदकामाविरोधात निगमानंदांचे उपोषण सुरू होते, ते खोदकाम करणाऱ्यांमध्ये प्रामुख्याने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित लोक होते.
समाज, सरकार आणि विकासाचे शिलेदार अशा सगळ्यांच्या सामूहिक प्रयत्नांतून अडीच हजार किलोमीटरहून अधिक लांबी असलेली गंगा नदी काळाच्या प्रवाहात गटारगंगा कधी बनली, हेही कळले नाही. शहरांमधील सांडपाणी, उद्योगांचे रसायनमिश्रीत पाणी गंगेत वर्षानुवर्षे मिसळत आहे. ठिकठिकाणी धरणे बांधून तिचा प्रवाह अडवण्याचे आणि प्रवाह बदलण्याचेही प्रयत्न सुरू आहेत. पर्यावरणप्रेमी संघटना आणि कार्यकर्ते गंगेच्या प्रदुषणाविरुद्ध सातत्याने आवाज उठवत असले तरी सरकारी पातळीवरून त्यासंदर्भात ठोस कारवाई करण्याबाबत मात्र चालढकल करण्यात आली असल्याचेच भूतकाळातील उदाहरणांवरून दिसून येते. राजीव गांधी यांनी पंतप्रधानपदी असताना गंगा शुद्धीकरणासाठी योजना बनवण्याचा विचार मांडला होता. तो प्रत्यक्षात यायला अनेक वर्षे लागली आणि मनमोहन सिंग यांच्या काळात तो प्रत्यक्षात आला. राष्ट्रीय गंगा नदी खोरे प्राधिकरणाची स्थापना  मध्ये करण्यात आली आहे. गंगा नदी शुद्धीकरणासाठी योजना राबवण्याबरोबरच नदीखोऱ्याची निगराणी आणि नियंत्रण याची जबाबदारी प्राधिकरणावर आहे. पंतप्रधान या प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आहेत. देशातील काही शहरांमध्ये तुकडय़ा तुकडय़ांनी शुद्धीकरणाचे प्रयत्न होत होते, परंतु त्यातून प्रत्यक्षात नदीचे शुद्धीकरण साध्य होत नव्हते. गंगाशुद्धीकरणासाठी एकत्रित प्रयत्न करणे आणि  र्पयत गंगा नदी प्रदुषणमुक्त करण्याचा प्राधिकरणाचा उद्देश आहे. गंगा नदीची स्वच्छता आणि जैव विविधतेच्या संरक्षणासाठी भारत आणि जागतिक बँकेमध्ये  जून  रोजी करार झाला. जागतिक बँकेकडून सुमारे सात हजार कोटी रुपये कर्ज मंजुर झाले आहे.  कोटी रुपये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आणि पश्चिम बंगाल सरकारांनी द्यायचे आहेत.
दरम्यानच्या काळात  वर्षाचे वयोवृद्ध पर्यावरणवादी जी. डी. आगरवाल यांनी गंगेच्या शुद्धीकरणासाठी  जानेवारीपासून वाराणसीत उपोषण सुरू केले होते.  मार्चपासून त्यांनी पाणी पिणेही बंद केल्यामुळे त्यांना पुढील उपचारासाठी दिल्लीत आणले होते. त्यांच्या उपोषणामुळे गंगा शुद्धीकरणाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला असून दोन दिवसांपूर्वी सरकारने आश्वासन दिल्यानंतर त्यांनी उपोषण मागे घेतले. आगरवाल यांनी गंगा नदीच्या प्रश्नावर आतार्पयत चारवेळा उपोषण केले आहे. यावेळीही त्यांच्या उपोषणाकडे सुमारे दोन महिने दुर्लक्ष करण्यात आले. उत्तराखंडमध्ये गंगा नदीवर जवळपास अकरा धरणे बांधली जात आहेत, या धरणांच्या विरोधात आगरवाल यांचे उपोषण होते. त्यामुळे येत्या  एप्रिलला राष्ट्रीय गंगा नदी खोरे प्राधिकरणाची बैठक बोलावण्यात आली आहे. तीन वर्षात प्राधिकरणाच्या फक्त दोनच बैठका झाल्यामुळे गंगा नदी शुद्धीकरणाची योजना केवळ कागदावर राहिली असल्याचे ख्यातनाम पर्यावरणप्रेमी राजें्र सिंह यांचे म्हणणे आहे.  तारखेच्या बैठकीनंतर गंगेवरील धरणांची बांधकामे थांबतील, अशी आमची अपेक्षा आहे, तूर्त तरी आशा बाळगण्याशिवाय आमच्या हातात काही नसल्याचे त्याचे म्हणणे आहे. गंगेसाठी जागतिक बँकेकडून निधी मिळाला आहे, परंतु कें्र सरकारने प्रत्यक्षात काहीच केलेले नाही. कें्राच्या ज्या निधीची चर्चा होते, त्या केवळ हवेतल्या गप्पा आहेत. राजें्र सिंह यासंदर्भात खूप मार्मिक टिप्पणी करतात. ते म्हणतात, ‘गंगा ही सरस्वतीची वाहक आहे, परंतु आजच्या काळात गंगेच्या संदर्भात लक्ष्मीची पूजाच मोठय़ा प्रमाणावर दिसते. लक्ष्मीपूजनाच्या नादात एक गोष्ट विसरली जातेय, ती म्हणजे आपण नद्यांचे आस्तित्व संपवतोय. नद्या जिवंत ठेवणारी धोरणे असायला पाहिजेत. नदी आणि माणसाचे नाते खूप गहिरे आहे. ते समजून घेतले पाहिजे, नद्या नाही राहिल्या, तर माणसाचे जगणेच अवघड होईल.

Saturday, March 24, 2012

नागनाथअण्णा नावाची दंतकथा !


  स्वराज्य मिळाल्यानंतर सुराज्याची संकल्पना वास्तवात आणण्यासाठी ज्या मोजक्या लोकांनी प्रयत्न केले, त्यात क्रांतिवीर नागनाथअण्णा नायकवडी यांचा समावेश होतो. क्रांतिसिंह नाना पाटील यांच्या पावलावर पाऊल टाकून त्यांनी स्वातंत्र्य चळवळीत केलेलं कार्य मोठं होतं, परंतु त्याचबरोबर स्वातंत्र्यानंतर त्यांनी केलेलं कार्य खूप मोलाचं आहे. हुतात्मा किसन अहिर सहकारी साखर कारखान्याच्या माध्यमातून त्यांनी सहकारी चळवळीतलं आदर्श मॉडेल वाळवा येथे उभं केलं. राज्यातील सहकारातल्या नेत्यांनी कारखान्याच्या माध्यमातून स्वत:च्या तुंबडय़ा भरल्या. नागनाथअण्णांनी कारखान्याच्या माध्यमातून परिवर्तनाच्या चळवळींना बळ दिलं.
जिवंतपणी दंतकथा बनण्याचं भाग्य फार थोडय़ा लोकांना लाभतं, त्यामध्ये नागनाथअण्णा नायकवडी यांचा समावेश होतो. नागनाथअण्णांचा सामाजिक चेहरा गेल्या पंचवीस वर्षात पुढं आला आहे. त्याआधी त्यांच्याबद्दलच्या दंतकथाच खूप चर्चेत असायच्या. दक्षिण महाराष्ट्रातच नव्हे तर त्यांच्या वाळव्यालगतच्या शिराळा तालुक्यातही या दंतकथांची चर्चा व्हायची. नागनाथ नायकवडी यांनी फासेपारधी पाळले असून त्यांच्या दरोडेखोराच्या टोळीचे प्रमुख आहेत, अशी एक दंतकथा ऐकायला मिळत होती. ऐंशी सालाच्या पुढेमागे अण्णांनी एक विधानसभा निवडणूक अपक्ष म्हणून लढवली, त्यावेळी त्यांची निवडणूक निशाणी होती सिंह. अण्णांनी प्रचारासाठी खरोखरचे सिंहच आणले होते, त्यामुळं अशा दंतकथांना बळकटीच मिळत होती. फासेपारध्यांबद्दलच्या दंतकथेला आधार होता, परंतु त्यामागची सामाजिक दृष्टी समजून घेण्याएवढी समज त्यावेळच्या समाजाकडं नव्हती. वाळव्याला अण्णांनी फासेपारध्यांचं पुनर्वसन केलं आहे. त्यामागची सामाजिक भूमिका समजून घेण्याचा प्रयत्न कुणी केला नाही. तुलना करणे अतिशयोक्तिचे ठरणार नाही, परंतु इथे आठवण येते ती राजर्षी शाहू महाराजांची. समाजाने पिढय़ानपिढय़ा गुन्हेगारीचा शिक्का मारलेल्या या समाजाला पहिल्यांदा पोटाशी धरलं ते शाहू महाराजांनी. त्यांना माणूस म्हणून समजून घेतलं, त्यांना सन्मार्गाला लावण्यासाठी आपल्या सेवेत घेतलं. गुन्हेगारीचा शिक्का कपाळी मारलेल्या लोकांना पोटाशी धरताना राजर्षी शाहू महाराजांनी जी सहृदयता दाखवली, तीच अण्णांनी दाखवली. त्याअर्थाने अण्णा शाहू महाराजांचे कृतीशील वारसदार ठरतात.
धरणग्रस्तांच्या चळवळीचा आवाज गेल्या दोन अडीच दशकात ऐकायला येतो. डॉ. भारत पाटणकर, धनाजी गुरव, संपत देसाई अशी मंडळी पश्चिम महाराष्ट्रातल्या धरणग्रस्तांसाठी लढताहेत. परंतु त्याची सुरुवात नागनाथअण्णांनी केली. कोयना धरणामुळे शेकडो लोक विस्थापित झाले. त्यावेळी ना पुनर्वसनाचा कायदा होता, ना हक्कासाठी लढणाऱ्या चळवळी होत्या. त्यामुळे धरणग्रस्त अक्षरश: देशोधडीला लागले. पोट भरण्यासाठी वाट फुटेल तिकडे गेले. पनवेलपासून मुंबईर्पयत रस्त्यांकडेला, पुलांखाली, झोपडपट्टय़ांतून आसरा घेतला. विकासासाठी सर्वस्वाचा त्याग केलेल्या लोकांच्या नशिबी भिकाऱ्याचे जिणे आले होते. प्रकल्पग्रस्तांपैकी काही कार्यकर्त्यांना हुतात्मा कारखान्याची यंत्रणा मदतीसाठी देऊन अण्णांनी विखुरलेल्या धरणग्रस्तांना गोळा केले. कुठून कुठून त्यांना हुडकून काढले आणि संघटित करून त्यांच्या हक्कांसाठी लढा सुरू केला. महाराष्ट्रातील धरणग्रस्तांच्या चळवळीचे आज जे काही यश दिसते आहे, त्यासाठी नागनाथअण्णांनी प्रारंभीच्या काळात घेतलेला पुढाकार महत्त्वाचा ठरला. नंतरच्या काळातही प्रकल्पग्रस्तांच्या चळवळीमागे अण्णा ठामपणे उभे राहिले.
मागण्यांची तड न लागल्यामुळे गेली काही वर्षे दक्षिण महाराष्ट्रातील धरणग्रस्त जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढतात. ठिय्या आंदोलनाच्या तयारीने निघणारे धरणग्रस्त बायको-मुलांसह चंबूगबाळे घेऊनच मोर्चासाठी निघतात. पहिल्या वर्षी असा मोर्चा कोल्हापुरात आला, तेव्हा जेवण बनवण्याचं साहित्य घेऊन लोक आले होते. आंदोलनस्थळी आलेल्या अण्णांनी ते पाहिल्यावर म्हणाले, ‘हुतात्मा किसन अहिर साखर कारखान्याचे शेतकरी कष्टकरी सभासद तुमच्या पाठिशी असताना तुम्हाला हे करण्याची गरज नाही.दुसऱ्या दिवसापासून रोज सकाळ-संध्याकाळ वाळव्याहून सगळ्या लोकांचं जेवण येऊ लागलं. तीनेक आठवडे आंदोलन सुरू होतं. नंतरही जेव्हा जेव्हा धरणग्रस्तांनी सांगली, कोल्हापूरला आंदोलनं केली, त्यांचा सगळा पाहुणचार नागनाथअण्णांनी केला.
फुले-शाहू-आंबेडकर हा अण्णांचा वीक पॉइंट. ही नावं घेऊन कोणीही मदतीसाठी आलं, तर रिकाम्या हातानं परत जायचं नाही. अण्णा जसे करडय़ा शिस्तीचे होते, तसेच त्यांच्या स्वभावात भाबडेपणा आणि निरागसताही होती. अण्णांच्या भाबडेपणाचा चळवळीतल्या काही भुरटय़ा लोकांनी कधी गैरफायदाही घेतला, तरी अण्णांनी कधी चळवळीसाठी हात आखडता घेतला नाही. बहुजन समाज पक्षाचे नेते कांशीराम यांनी प्रारंभीच्या काळात मनुवादाविरुद्धच्या लढाईचे रणशिंग फुंकले आणि उत्तर प्रदेशात जम बसवला, तेव्हा पश्चिम महाराष्ट्रात कांशीराम यांना आणण्यासाठी अण्णांनी पुढाकार घेतला. त्यावेळी बहुजन समाज पक्ष गोव्यात विधानसभा निवडणुका लढवत होता. पक्षाच्या प्रचारासाठी अण्णांच्या कार्यकर्त्यांची फळी गेली होती. गोव्यात प्रचाराला म्हणजे मजा, असे समजून काही कार्यकर्ते असेच त्यात घुसले होते. परंतु अण्णांच्या शिस्तीमुळं दिवसभर प्रचार केल्यावर संध्याकाळी कुठंतरी मुक्काम ठोकून हातानं जेवण बनवून त्यांना खावं लागायचं. गोव्यात प्रचारासाठी आलेल्या कांशीराम यांनी हे पाहिलं आणि उपरोधानं म्हणाले, ‘महाराष्ट्र के मराठा यहाँ रोटिया बना रहे है.काहीही असलं तरी अण्णांचं हे असंच असतं. साधेपणा म्हणजे साधेपणा. साखर कारखान्यांच्या गेस्ट हाऊसच्या खूप रंजक कथा ठिकठिकाणी ऐकायला मिळतात. परंतु वाळव्याच्या कारखाना गेस्ट हाऊसवर कधी नॉनव्हेज शिजल्याचं ऐकिवात नाही. त्यामुळं बाकीच्या गोष्टी दूरच. कुणी गेलं तर पहिल्यांदा दुधाचा ग्लास हाती येतो. जेवण साधंच पण अगत्य असतं.
पुढे कांशीराम यांनी भाजपबरोबर सोयरिक केली, तेव्हा अण्णा व्यथित झाले आणि त्यांनी बसपबरोबरचे संबंध तोडून टाकले. त्यानंतर त्यांनी समाजवादी पक्षामार्फत काम सुरू केलं. धर्मनिरपेक्ष शक्ती वाढल्या पाहिजेत, हीच त्यांची धारणा होती. बाबरी मशिद पाडल्यानंतर त्यांनी अनेक परिषदा, मेळावे घेऊन सद्भावना वाढीसाठी प्रयत्न केले. पुरोगामी विचारांच्या प्रसारासाठी एक वृत्तपत्र सुरू करावे, अशी त्यांची इच्छा होती. महाराष्ट्रातील नामवंत विचारवंतांबरोबर त्यांनी काही बैठकाही घेतल्या. परंतु त्यांचं ते स्वप्न मात्र आकाराला येऊ शकलं नाही.
आंबेडकरी चळवळ वाढली पाहिजे, अशी तळमळ अण्णांना वाटत होती. रिपब्लिकन पक्ष, त्याच्या नेत्यांविषयीही अण्णांना विशेष प्रेम होतं. रिपब्लिकन पक्षाचे चारही नेते रामदास आठवले, प्रकाश आंबेडकर, रा. सु. गवई आणि जोग्रें कवाडे लोकसभा निवडणुकीसाठी उभे होते तेव्हा अण्णांनी आपल्या खास माणसांमार्फत चौघांसाठीही आपल्यापरीनं काही मदत पाठवली होती. पश्चिम महाराष्ट्रात रिपब्लिकन पक्षाच्या वाढीसाठी कारखान्यातर्फे सुमो गाडी दिली होती. पुढं त्या गाडीचं काय झालं, हे कुणालाच कळलं नाही.
कॉम्रेड शरद पाटील यांनी दलित आदिवासी ग्रामीण साहित्य संमेलन सुरू केलं, त्याचं दुसरं संमेलन अण्णांनी वाळव्याला घेतलं. कवीवर्य नारायण सुर्वे त्याचे अध्यक्ष होते. काही वर्षानी बाबुराव बागूल यांच्या अध्यक्षतेखाली आणखी एक संमेलन घेतलं. व्रिोही सांस्कृतिक चळवळ उभी राहात असताना अण्णाच त्याच्या पाठिशी उभे होते. कराडला अलीकडं झालेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाआधी त्याला पर्यायी संमेलन म्हणून प्रा. राजें्र कुंभार यांनी आपले साहित्य संमेलनघेतले, त्याला मांडवापासून सगळी मदत अण्णांनी केली आणि कराड शहरातून चार तास चाललेल्या ग्रंथदिंडीत ऐंशी वर्षाचे अण्णा सर्वात पुढे चालत होते. अण्णा चळवळीसाठी काही देत तेव्हा आपलं म्हणून कधीच देत नाहीत. हुतात्मा किसन अहिर साखर कारखान्याच्या कष्टकरी शेतकरी सभासद आणि कामगारांच्यावतीनं देतोय. असं सांगायचे. म्हणजे देऊनही सगळ्यापासून स्वत: नामानिराळे. त्यांच्या जाण्यामुळं महाराष्ट्रातील पुरोगामी चळवळींचा, कष्टकऱ्यांचा आधारवड कोसळला आहे.

Wednesday, March 21, 2012

मूर्तीमंत साधे गणपतराव


 
पांढरा शर्ट, पांढरी पँट, हातात बॅग असं साधारणपणे जुन्या काळातील गुरुजींशी साधम्र्य असलेलं गणपतराव देशमुख यांचं व्यक्तिमत्त्व पाहिल्यानंतर या माणसाने दहा निवडणुका जिंकल्यात, यावर विश्वास बसत नाही. कारण आमदाराची आजच्या काळातील प्रतिमा खूप वेगळी आहे. राजकारणही खूप झपाटय़ानं बदलतंय. माणसांची मनं आणि मतं बदलताहेत. परंतु या बाजारात बदलले नाहीत, ते गणपतराव देशमुख आणि त्यांचा सांगोला मतदारसंघ. तळागाळातल्या माणसांच्या प्रश्नांप्रती असलेली गणपतरावांचीतळमळ कणभरही कमी झालेली नाही.  च्या दुष्काळाचा काळ होता. पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी सोलापूरला भेट दिली होती. त्यावेळी वसंतराव नाईक वगैरेंच्यासोबत गणपतरावांनी विमानतळावर इंदिराजींची भेट घेतली. दुष्काळाशी संबंधित अनेक मागण्या त्यांनी इंदिराजींकडे केल्या. त्याचवेळी एक मागणी होती, समान काम समान दाम अशी. त्यावेळी पुरुषांना तीन रुपये आणि महिलांना अडीच रुपये मजुरी होती. गणतपतरावांनी ती समान करण्याची मागणी केली आणि इंदिराजींनी तिथल्या तिथे ती मंजूर केली. तळमळीचा हाच धागा घेऊन त्यांची वाटचाल आजही सुरू आहे.
गणपतरावांचे मूळ गाव मोहोळ तालुक्यातील पेणूर. वकिली करण्यासाठी ते सांगोल्यात आले. त्यावेळी संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ जोरात सुरू होती. सांगोला तालुक्यात भूमिगत राहून पत्रके वाटण्याचे काम त्यांनी केले. संपूर्ण तालुक्यावर काँग्रेसचा एकछत्री अंमल होता. तशातच  मध्ये निवडणुका लागल्या. राऊत नावाचे विद्यमान आमदार होते. त्यांच्या विरोधात कुणी उभे राहायचे हा प्रश्न होता. उभे राहायचे म्हणजे हमखास पडायचेच होते. पडायचेच आहे, तर गणपतरावांना उभे करूया, असे संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या एका बैठकीत ठरले आणि गणपतराव विधानसभेचे उमेदवार बनले. निवडणुक प्रचार काळात अनेक गावांमध्ये गणपतरावांना लोकांनी येऊसुद्धा दिले नाही. अशा स्थितीत शक्य तिथे पोहोचून गणपतराव सभा घ्यायचे. एस. एम. जोशी, शंकरराव मोरे, आचार्य अत्रे वगैरेंच्या सभा ऐकून वक्तृत्व कमावले होते, त्याचा उपयोग होऊ लागला. लोक प्रत्यक्ष सभेला न येता लांबूनच त्यांचे भाषण ऐकायचे. लोकांचा प्रत्यक्षात प्रतिसाद न मिळालेल्या या पहिल्या निवडणुकीत गणपतराव निवडून आले, ते मराठा समाजाच्या मतांवर. मराठा समाजाचे प्राबल्य असलेल्या गावांनी गणपतरावांना भरभरून मते दिली. सांगोल्यातील जनता त्यावेळीही जातीवर आधारित मते देत नव्हती आणि आज पन्नास वर्षानीही परिस्थितीत फरक पडलेला नाही. हा सामाजिक सलोखा टिकवून ठेवण्याचे श्रेय गणपतरावांच्याकडे जाते. निवडून आल्यानंतरचा त्यांचा सुरुवातीचा काळ मोठा खडतर होता. आमदार असले तरी सगळ्या ग्रामपंचायतींवर काँग्रेसचे वर्चस्व.  मध्येही ते जिंकले, परंतु पंचायत समिती काही त्यांना जिंकता आली नव्हती. कारण पंचायत समितीसाठी ग्रामपंचायत सदस्यांचे मतदान होते आणि तालुक्यातील  टक्के ग्रामपंचायती काँग्रेसच्या ताब्यात होत्या.  मध्ये सार्वत्रिक निवडणुका झाल्यानंतर त्यांना पंचायत समिती जिंकता आली.
सुरुवातीपासून आजतागायत सांगोल्यातील गरीब, कष्टकरी माणसांच्या मनात गणपतराव देशमुख हा आपला माणूस असल्याची भावना आहे आणि त्याच भावनेवर ते पन्नास वर्षे राजकारणात तगून आहेत. एकाच पक्षाकडून, एकाच मतदार संघातून बारा निवडणुका त्यांनी लढवल्या. दोनवेळा त्यांचा पराभव झाला. ला मतदारसंघाच्या रचनेत काही बदल झाल्यामुळे ते हरले.  मध्ये  मतांनी त्यांचा पराभव झाला,तरीही त्यांनी फेरमतमोजणीची मागणी केली नाही. त्यांच्या विरोधात मतदान करणारेही त्यांच्या पराभवाने दु:खी झाले आणि पुढची निवडणूक गणपतरावांनी  हजार मतांनी जिंकली. या मधल्या काळात देशात आणि महाराष्ट्रातही सामाजिक स्वास्थ्य बिघडवणाऱ्या अनेक घटना घडल्या, परंतु सांगोला तालुक्यात अशा विषारी वाऱ्याने कधी शिरकाव केला नाही, कारण गणपतरावांचे नेतृत्व.
सामाजिक समतेच्याबाबतीत गणपतरावांनी कधी तडजोड केली नाही. सोलापूर जिल्हा परिषदेचे बाबा कारंडे नावाचे गणपतरावांचे समर्थक जिल्हा परिषद सदस्य आहेत. ते सांगतात, ‘गणपतरावांनी कधी जात-पात बघून उमेदवारी दिली नाही किंवा दुजाभाव केला नाही. मराठा, ब्राह्मण, होलार, चर्मकार अशा विविध समाजातील लोकांना उमेदवारी मिळते. मी लोणारी समाजाचा. मतदारसंघात माझ्या समाजाची फक्त  मते आहेत. माझ्या विरोधात धनगर समाजाचा उमेदवार होता आणि तो गणपतरावांचा नातेवाईक होता. परंतु मी निवडून आलो, कारण गणपतरावांनी आत एक बाहेर एक असे राजकारण कधी केले नाही. आमदार निधीचे वाटप करताना लोकसंख्येच्या निकषांवर केले जाते. लोकशाही पद्धतीने समूहबैठका घेऊन, लोकांशी चर्चा करून विकासकामांबाबतचे निर्णय ते घेतात.
राजकारणाच्या माध्यमातून त्यांनी कोणतेही वैयक्तिक लाभ मिळवले नाहीत. राजकीय भूमिका घेतानाही कधी दुटप्पीपणा केला नाही. योग्य वेळी आघाडी आणि योग्य वेळी पक्ष असे व्यावहारिक निर्णय घेत पक्षही टिकवला आणि मतदारसंघावर वर्चस्वही राखले. जातीयवादी शक्तिंशी कधीही हातमिळवणी केली नाही. शरद पवार यांनी माढा मतदारसंघातून लोकसभेची उमेदवारी जाहीर केली तेव्हा त्यांना पहिला पाठिंबा गणपतरावांनी दिला होता आणि पवारांच्या प्रचाराचा नारळ फोडण्याचा मानही ज्येष्ठत्वामुळे गणपतरावांना मिळाला होता.
ज्या तालुक्यात कापसाचे बोंडही उगवत नाही, तिथे गणपतरावांच्या नेतृत्व आणि मार्गदर्शनाखाली दोन सूतगिरण्या यशस्वीपणे चालवल्या. आशिया खंडातील सर्वात उत्कृष्ट सहकारी सूतगिरणी म्हणून सांगोल्याच्या सूतगिरणीची ओळख आहे. सांगोला तालुक्याच्या दुष्काळ निवारणासाठी त्यांनी खूप महत्त्वाचे काम केले. कृष्णा खोरे विकासाची पहिली मागणी गणपतरावांनी  मध्ये नागजला पाणी परिषद घेऊन केली होती. क्रांतिसिंह नागनाथअण्णा नायकवडी यांच्यासोबत त्यांनी दुष्काळी भागाच्या पाण्यासाठी दीर्घकाळ चळवळी केल्या. भीमेच्या पाण्यावर  कोटी रुपये खर्चाची  गावांची प्रादेशिक नळपाणी पुरवठा योजना त्यांनी यशस्वीपणे राबवली.
मतदारसंघात माणसे जोडणारे गणतपराव विधिमंडळातही आदरणीय व्यक्तिमत्त्व म्हणून ओळखले जातात. डाव्या पक्षांच्या नेत्यांप्रमाणे ते आक्रस्ताळे बोलत नाहीत किंवा समाजवाद्यांप्रमाणे विद्वतप्रचूरही नाही. परंतु त्यांच्या बोलण्यात सामान्य माणसांप्रती कळकळ असते आणि ठामपणा असतो. ते बोलायला उभे राहतात, तेव्हा सभागृह कानात प्राण आणून ऐकते. मतदारसंघात असो किंवा मुंबईत त्यांनी साधेपणा सोडलेला नाही. दोनेक वर्षापूर्वी ते साताऱ्याहून पुण्याला येण्यासाठी एसटी बसमध्ये बसले. कंडक्टरने तिकिट मागितल्यावर आमदार आहे म्हणून सांगितले. कंडक्टरला विश्वास बसेना. कारण त्याच्या कारकीर्दीत आमदाराला एसटीत बसलेले त्याने पाहिले नव्हते. त्याने आगार व्यवस्थापकांना बोलावून आणले. आणखी एक प्रसंग. सांगोल्यात त्यांच्याच संस्थेच्या एका महाविद्यालयात मराठीच्या प्राध्यापकांचे चर्चासत्र होते. त्याचे उद्घाटन गणपतरावांच्या हस्ते होते. सभागृहाच्या बाहेर तीनशे रुपये घेऊन नोंदणी करण्यात येत होती. गणपतरावांना ते उशीरा समजले. उद्घाटन समारंभ आटोपल्यावर अध्र्या तासात त्यांनी तीनशे रुपये पाठवून दिले आणि स्वत:चीही नोंदणी केली.
गणपतराव हे आधुनिक महाराष्ट्राच्या विकासाचे सहभागी साक्षीदार आहेत. शेतकरी पक्षाची संपूर्ण राज्यात वाताहत झाली असताना, रायगडमधल्या लाल बावटय़ाचा रंग उडून तो भगव्यासारखा दिसू लागला असताना गणपतरावांनी मात्र भलत्या तडजोडी केल्या नाहीत. शेतकरी कामगार पक्षाचा लाल बावटा हातात धरूनच मतदारसंघही टिकवला. निष्ठा, चारित्र्य, सचोटी या बाबी त्यांनी स्वत: अंगिकारल्याच,परंतु मतदारांवरही त्याचे संस्कार केले. म्हणूनच मतदारसंघातील तिसरी पिढी त्यांना मतदान करते आहे. विधिमंडळातील अर्धशतक पूर्ण करणाऱ्या  वर्षाच्या गणपतरावांना खऱ्या अर्थाने राजकारणातील ष्टद्धr(७०)षितुल्य व्यक्तिमत्त्व म्हणता येईल !


Wednesday, March 14, 2012

काँग्रेसला हवे आहेत गेहलोत, वायएसआर..


नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये मणिपूरसारख्या छोटय़ाशा राज्यामध्ये काँग्रेसला सत्ता टिकवता आली. राहुल गांधी यांनी प्रतिष्ठा पणाला लावूनही उत्तर प्रदेशात काँग्रेसला हवे तसे यश मिळू शकले नाही. सत्ता मिळण्याची अपेक्षा असलेल्या पंजाबमध्येही ती मिळाली नाही. उत्तराखंडमध्ये सत्ता मिळाली असली तरी संख्याबळ भाजपपेक्षा फक्त एकने जास्ती आहे आणि त्याहीपेक्षा मुख्यमंत्रिपदासाठी विजय बहुगुणा यांचे नाव जाहीर झाल्यानंतर कें्रीय मंत्री हरिश रावत यांनी जो तमाशा सुरू केला आहे, तो काँग्रेसची पुरती बेअब्रू करणारा आहे. गोव्यातील सत्ता काँग्रेसवाल्यांनी स्वत:च्या कर्तृत्वाने घालवली. या निकालांच्या पाश्र्वभूमीवर देशातील चित्र पाहिले असता, काँग्रेसची अवस्था अत्यंत केविलवाणी असल्याचे दिसून येते. नजिकच्या काळात अनेक पातळ्यांवर दुरुस्ती केली नाही, तर येत्या लोकसभा निवडणुकीत जे काही होईल, ते केवळ पाहात बसणेच नशिबी येईल. सध्या देशातील बारा राज्यांमध्ये काँग्रेसची सत्ता आहे. त्यात फक्त राजस्थान आणि आंध्र प्रदेश ही दोन महत्त्वाची राज्ये आहेत. महाराष्ट्र हे महत्त्वाचे राज्य असले तरीही तिथे अध्र्या सत्तेत राष्ट्रवादी काँग्रेसची भागीदारी आहे. काँग्रेसची राजवट असलेल्या उर्वरित राज्यांमध्ये अरुणाचल, आसाम, दिल्ली, हरियाणा, मणिपूर, मिझोराम, मेघालय आणि केरळ या राज्यांचा समावेश आहे. त्यातही पुन्हा उत्तराखंड, केरळमध्ये काठावरची सत्ता आहे. या सगळ्या राज्यांचा जीव आणि लोकसभेच्या पातळीवर तेथील संख्याबळाचा विचार केला तर परिस्थितीची भीषणला लक्षात येईल. एकेकाळी चार-दोन राज्यांचा अपवाद वगळता देशभर एकछत्री अंमल असलेल्या काँग्रेसची ही अवस्था धर्मनिरपेक्ष राजकारणाचा पुरस्कार करणाऱ्या कुणालाही चिंता करायला लावणारी आहे.
ऐंशीच्या दशकानंतर प्रादेशिक अस्मितांचा उदय झाला आणि त्या त्या राज्यांत प्रादेशिक पक्षांचे प्राबल्य वाढले. काळ बदलत असताना काँग्रेसचे नेतृत्व मात्र काळाच्या प्रवाहाबरोबर बदलले नाही. पूर्वापार चालत आलेली फोडा आणि वर्चस्व ठेवाहीच नीती कायम ठेवली. कोणत्या तरी एका काळात ती आवश्यकही असेल, परंतु आज मात्र या नीतीमुळे पक्ष रसातळाला चालला आहे, याचे भान ठेवण्याची गरज आहे. अशा परिस्थितीत काँग्रेसला गरज आहे ती प्रत्येक राज्यात एकेका वायएसआर राजशेखर रेड्डी यांच्यासारख्या नेत्याची. राजस्थानचे अशोक गेहलोत सोडले तर तळागाळाशी नाळ असलेला नेता काँग्रेसकडे कुठल्याही राज्यात दिसत नाही. भाजप अणुस्फोटाच्या उन्मादात असताना गेहलोत यांनी महागाईच्या मुद्दय़ावर तळागाळातील जनतेर्पयत पोहोचून राजस्थानातील भैरोसिंग शेखावत यांची राजवट उलथवू टाकली होती. वसुंधराराजे सिंदिया यांची राजवटही त्यांच्याच नेतृत्वाखाली उलथवण्यात आली. आंध्र प्रदेशाचे चं्राबाबू नायडू ज्यावेळी कें्रात किंगमेकर म्हणून मिरवत होते, हैदराबादला सायबराबाद अशी ओळख निर्माण करून देशात वेगळी प्रतिमा निर्माण केली होती, तेव्हा चं्राबाबूंच्या राजवटीवरील सूर्य नजिकच्या काळात मावळणार नाही, असाच माध्यमपंडितांचा अंदाज होता. परंतु त्याचवेळी वायएसआर यांनी पदयात्रा काढून आंध्र प्रदेश ढवळून काढला होता आणि चं्राबाबूंच्या राजवटीचा चकचकीतपणा कसा बेगडी आहे, हे दाखवून देत होते, त्याकडे कुणाचेही लक्ष नव्हते. वायएसआर यांच्या झंझावातामुळे चं्राबाबूंच्या सायबर सत्तेला सुरुंग लावणे शक्य झाले. हेलिकॉप्टर अपघातातील दुर्दैवी मृत्युमुळे वायएसआर पर्व अकाली संपले आणि त्यानंतर त्यांच्या वारसांचे वेगळेच चित्र जगासमोर आले, हा भाग अलाहिदा.
उत्तर प्रदेशासह पाच राज्यांच्या निवडणुकांनंतर राज्याराज्यांच्या राजकारणाचे एक वेगळेच चित्र समोर आले आहे. काँग्रेसकडे स्थानिक पातळीवर प्रभावी नेतृत्व नसल्याची बाब यानिमित्ताने ठळकपणे पुढे आली आहे. पंजाबमध्ये मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार म्हणून ज्यांचे नाव पुढे करण्यात आले, ते कॅप्टन अमरिंदर सिंग हे मास लीडर म्हणून कधीच ओळखले जात नव्हते. तळागाळातील जनतेशी समरस होणारा नेता नसेल तर लोक कुणाकडे पाहून मतदान करणार, हा प्रश्न उरतोच. राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये सोनिया गांधी किंवा राहुल गांधी यांच्या नावावर मते मागता येत नाहीत आणि लोक ती देतही नाहीत. उत्तर प्रदेशाचे उदाहरण त्यासाठी पुरेसे बोलके आहे. मायावती यांच्या भ्रष्ट राजवटीविरोधात राहुल गांधी यांनी राज्य ढवळून काढले. काँग्रेसने गमावलेला जनाधार परत मिळवण्यासाठी राहुलनी अपार मेहनत घेतली. परंतु राहुल गांधी हे उत्तर प्रदेशाचे नेतृत्व करणार नव्हते, हे स्पष्ट होते आणि नेतृत्व कुणाकडे सोपवणार, याबाबतही स्पष्टता नव्हती. सलमान खुर्शीद, रिटा बहुगुणा जोशी, बेनीप्रसाद वर्मा, श्रीप्रकाश जैस्वाल यापैकी कुणीही सामान्य माणसांशी जोडून घेऊन काम करणारे नेतृत्व नाही. मुस्लिमांच्या तुष्टीकरणासाठी सलमान खुर्शीद यांना पुढे केले असले तरी सामान्य मुस्लिमांना त्यांच्याविषयी आपुलकी वाटत नाही. एकही भरवशाचा किंवा जनतेला विश्वास देणारा नेता नसताना केवळ राहुल गांधींच्या बळावर पक्षाला कसे यश मिळणार? गोव्यात काँग्रेसचे नेतृत्व असलेले दिगंबर कामत हे मूळचे भाजपवाले आणि गुजरातमध्ये नरें्र मोदी यांच्या विरोधात सध्या काँग्रेसचे नेतृत्व करणारे शंकरसिंग वाघेला हेसुद्धा मूळचे भाजपवाले. मूळचे काँग्रेसच्या विचारधारेचे नेतृत्वही या दोन राज्यांमध्ये नसल्याचे वास्तव नजरेआड करून कसे चालेल? नरें्र मोदी यांची सद्भावनेची नाटके सुरू असताना काँग्रेसकडे जर तळागाळाशी जोडून घेणारा नेता असता तर आव्हान निर्माण करू शकला असता. परंतु वाघेला निव्वळ प्रतिक्रियावादी बनले असून मोदींच्या उपवासांना प्रतिउपवास करण्यापुरताच त्यांचा विरोध मर्यादित राहिला आहे. मध्य प्रदेशात तर काँग्रेसच्या एकसे बढकर एक नेत्यांची गर्दी होती. अर्जुन सिंह, माधवराव सिंदिया आज हयात नाहीत. तरीही दिग्वीजय सिंग, ज्योतिरादित्य सिंदिया, कमलनाथ अशी ठळक नावे आहेत. शिवराजसिंह चौहान यांच्या विरोधात मात्र ठामपणे कुणीच उभे राहिलेले दिसत नाही. महाराष्ट्र काँग्रेसमधले मास लीडर कें्रात मंत्री आहेत आणि ते कोणत्या ना कोणत्या प्रकरणात वादग्रस्त आहेत. परिणामी पृथ्वीराज चव्हाण यांची दिल्लीतून नियुक्ती करण्यात आली. त्यांच्या प्रामाणिकपणाबद्दल शंका नसली तरी राज्याला नेतृत्व देण्यासाठी तेवढाच गुण पुरेसा ठरत नाही, ही वस्तुस्थितीही लक्षात घेतली पाहिजे.
राज्यात एखादे नेतृत्व तळागाळातून उभे राहू लागले, की त्याच्या मार्गात अडथळे निर्माण करून त्याची वाढ रोखायची, हे काँग्रेसच्या दिल्लीचे जुने धोरण आजही मागील पानावरून पुढे सुरू असल्याचे दिसते. त्यामुळेच राज्या-राज्यांमध्ये सक्षम नेतृत्व उभे राहात नाही. परिणामी राज्य पातळीवर संघटनात्मक बांधणी होत नाही. काँग्रेसला अपेक्षित यश त्यामुळेच मिळत नाही. उत्तर प्रदेशातील पराभवाचे श्रीमती सोनिया गांधी यांनी जे विश्लेषण केले आहे, ते वस्तुस्थितीचा अचूक वेध घेणारे आहे. त्या म्हणाल्या, ‘ प्रत्येक निवडणुक आम्हाला काही शिकवून जाते. उत्तर प्रदेशातील जनता बहुजन समाज पक्षावर नाराज होती. जनतेच्या असंतोषाला सर्वाधिक वाचा काँग्रेसने फोडली, मात्र त्याचा लाभ समाजवादी पक्षाला झाला. कमजोर पक्षसंघटना हे आमच्या पराभवाचे प्रमुख कारण आहे. काँग्रेसमध्ये नेत्यांची संख्या अधिक आहे, बहुदा त्यामुळे अनेक प्रश्न उद्भवले.सोनिया गांधी यांनी नेमके निदान केले असून ते उत्तर प्रदेशापुरतेच मर्यादित नाही, तर संपूर्ण देशभर लागू होते. गरज आहे, ती नीट उपचाराची.