Total Pageviews

Thursday, February 20, 2014

गोहत्याबंदीचे अव्यवहार्य राजकारण



   कार्तिकी एकादशीला पंढरपूरमधील विठ्ठल मंदिरात उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सरकारी पूजा केली जाते. यंदा वारकऱ्यांच्या काही संघटनांनी सरकारी पूजा होऊ न देण्याचा निर्धार केला होता, ऊसदरप्रश्नी आंदोलन करणाऱ्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेनेही सरकारी पूजेला विरोध केला, त्यामुळे अजित पवार यांनी कार्तिकीची पूजा टाळली. पंढरपूर हे समतेचे पीठ मानले जाते आणि वारकरी संप्रदायानेच ही ओळख पंढरपूरला मिळवून दिली आहे. विठ्ठलाला बडव्यांनी घेरल्याची चर्चा अनेक वर्षांपासून केली जाते. नुकतेच बडव्यांचे देव उठले. परंतु अलीकडच्या काळात वारकऱ्यांमध्ये घुसलेल्या जातीयवादी प्रवृत्तींमुळे समतेचे हे पीठ बदनाम होत आहे.  वारकऱ्यांमधल्या जातीयवादी प्रवृत्तींनी जादूटोणाविरोधी विधेयकाला सतत विरोध केला. बंडातात्या कराडकर हे वारकरी संप्रदायातले रा.स्व.संघ आणि विश्वहिंदू परिषदेचे प्रतिनिधी आहेत. त्यांच्यामार्फत हिंदुत्ववादी शक्ती आपले विषय रेटत असतात. गोहत्याबंदी कायद्याचा विषयही अशाच प्रकारे पुढे आणण्यात आला आहे.
राज्यात शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार सत्तेवर असताना तत्कालीन दुग्धविकासमंत्री नारायण राणे यांनी गोवंश हत्याबंदी विधेयक मांडले होते. आपल्याकडचे दुर्दैव असे की, नेत्यांना स्वतःच्या भूमिका नसतात. पक्षाच्या भूमिकाच त्यांना पुढे न्याव्या लागतात. अगदी छगन भुजबळही शिवसेनेत असताना नथुराम गोडसेचे पुतळे उभारण्याची भाषा करीत होते, हा फार जुना इतिहास नाही. नंतर ते काँग्रेसमध्ये आले. राणेंचेही तसेच झाले. तर राणे यांनी मांडलेले हे विधेयक विधानसभेत मंजूर होऊन विधानपरिषदेत आले. त्यावेळी विधानपरिषदेत विरोधी पक्षनेते शरद पवार होते. पवार यांनी विधेयकाला विरोध करताना शेतकऱ्यांचे अर्थशास्त्र, भाकड जनावरांचा त्याच्यावर पडणारा बोजा वगैरे बाबींचे सविस्तर विश्लेषण केले. परंतु भाषणाच्या सुरुवातीलाच, ‘मंत्रिमहोदयांनी विधेयक मांडले आहे, परंतु त्यांना जर गाय कशी असते पाहायचे असेल तर त्यांनी एकदा बारामतीला यावे, आमच्या गोठ्यातल्या गायी त्यांना दाखवतो.’ असे राणे यांना उद्देशून पवार म्हणाले होते. मुंबईतल्या मंदिरांसमोर पुण्य मिळवण्यासाठी चारा विकत घेऊन गायीला खायला घालणारी मंडळी गायीचा पुळका घेऊन आंदोलन करीत असल्याचे पवारांनी निदर्शनास आणून दिले होते. त्यावेळी विधानपरिषदेत बहुमत असलेल्या काँग्रेसने विधेयक फेटाळले होते. ते पुन्हा विधानसभेने मंजूर करून घेतले.
आषाढी एकादशीच्यावेळी बंडातात्या कराडकर वगैरे मंडळींनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे गोवंश हत्याबंदीची मागणी केली होती. आणि त्याची पूर्तता झाली नाही म्हणून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना कार्तिकीची पूजेपासून रोखले. यामागचे कराडकर वगैरे मंडळींचे राजकारण नजरेआड करून चालणार नाही. नरेंद्र मोदींच्या पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून झालेल्या घोषणेमुळे परिवारात जी एक उन्मादाची लाट निर्माण झाली आहे, त्याचेच प्रतिबिंब यामध्ये दिसले होते. वारकरी मंडळी मांसभक्षण करीत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. परंतु महाराष्ट्रातील वारकरी मोठ्या प्रमाणावर कृषिसंस्कृतीतले आहेत. ज्यांच्या स्वतःच्या गोठ्यात गायी-म्हशी असतात. गोठ्यातले जनावर विकायला नेताना शेतकऱ्याच्या मनाला काय वेदना होतात, हे जातीच्या शेतकऱ्यालाच माहीत असते. कुणीही शेतकरी सुखासुखी दावणीच्या जनावराला बाजार दाखवत नाही. अगदी नाइलाज होतो, तेव्हाच ते होत असते. घरातली माणसं जगवण्यासाठी ओढाताण होत असताना दावणीचे भाकड जनावर पोसणे सोपे नसते. केवळ गाईला चारा घालून पुण्य मिळवणाऱ्यांना ते लक्षात येणार नाही. आणि अशी मंडळीच गोहत्या बंदीची मागणी हिरिरीने करताना दिसतात. त्यातही पु्न्हा अलीकडच्या काळात हिंदुत्ववाद्यांचे राजकारण घुसले आहे. ईदच्या आधी ही मंडळी सक्रीय होतात आणि जनावरांची वाहतूक करणारी वाहने पकडून देण्याची मोहीम सुरू करीत असतात.
गोहत्याबंदी विधेयकाचा महाराष्ट्रापुरता विचार करायचा झाला तरी खूप मागे जावे लागते. महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात विरोधकांनी १९५३ मध्ये विरोधकांनी हे विधेयक मांडले होते आणि त्यावेळी पुरवठामंत्री असलेल्या यशवंतराव चव्हाण यांनी मुद्देसूदपणे आणि कडाडून या विधेयकाला विरोध केला होता. दोन एप्रिल १९५३ रोजी त्यासंदर्भात केलेल्या भाषणात यशवंतराव चव्हाण म्हणाले होते, ‘या प्रश्नाची जी आर्थिक बाजू आहे तिचा विचार करताना धार्मिक चष्म्यातून या प्रश्नाकडे पाहिले जाऊ नये. हा प्रश्न सोडविताना आपल्याला मुख्यतः गाई पाळणाऱ्या लोकांच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करावा लागेल. चार वर्षांपूर्वी (१९४९) दुभत्या जनावरांच्या प्रश्नाचा विचार करण्याकरिता सरकारने एक कमिटी नेमली होती. या कमिटीच्या एकंदर संशोधनावरून असे दिसून आले की, जवळ जवळ १० टक्के जनावरे म्हणजे सुमारे एक कोटी ४० लक्ष जनावरे अशी आहेत की, ज्यांचा उत्पादनाच्या दृष्टिने किंवा शेतीच्या कामाच्या दृष्टीने काही उपयोग नाही. अर्थात अशा प्रकारची जनावरे या देशातील शेतीच्या धंद्यावर एक प्रकारचा बोजा आहेत. कडबा किंवा चाऱ्यासाठी लागणाऱ्या वस्तूंवर जवळ जवळ १०० कोटी रुपयांचा खर्च होत असून शेतीच्या धंद्यावर हा मोठाच बोजा होऊन बसला आहे. अशा परिस्थितीत या प्रश्नाचा आर्थिक दृष्टीने विचार करीत असताना कृपा करून धार्मिक, सांस्कृतिक त्याचप्रमाणे मनात दडलेले राजकीय प्रश्न उभे करू नका.’
 ‘या प्रश्नामागे मुळातच असलेल्या धार्मिक श्रध्देच्या भावना काही कारणामुळे पुढे कमी झाल्या म्हणून त्या धार्मिक भावनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कायदे मंडळात बिल आणून शासनसंस्थेचा आधार घेणे इष्ट ठरणार नाही. या बाबतीत आमचे त्यांच्याशी मुळातच मतभेद आहेत. या जीर्ण श्रध्दा आणि भावना कायद्याने पुनरुज्जीवित होणार नाहीत; त्यासाठी जनतेत विधायक  स्वरूपाची गोरक्षणाची वृत्ती निर्माण केली पाहिजे.’ असेही यशवंतराव म्हणाले होते
कर्नाटकमध्ये भाजप आणि जेडीएसच्या सरकारने गोहत्या बंदीचा निर्णय घेतला होता. तेव्हा गिरीश कर्नाड आणि यू.आर. अनंतमूर्ती यांनी त्या निर्णयाला विरोध केला होता. त्यासंदर्भात कर्नाड यांनी म्हटले होते की, ‘आम्ही दोघेही हिंदू आहोत, ब्राह्मण आहोत, बीफ न खाणारेच आहोत. पण आम्ही या निर्णयाला विरोध केला होता. जे बीफखातात त्यांना स्वातंत्र्य आहेच, ते तुम्ही कसे नाकारू शकता?
जनावर भाकड झाल्यावर ते पोसणे कठीण असते. मात्र त्यापासून काही उत्पन्न मिळालेच पाहिजे, अशी शेतकऱ्यांची धारणा नसते. म्हणूनच गोहत्याबंदीच्या मागणीसाठी शेतकरी कधीच आंदोलन करीत नाहीत, हेही इथे लक्षात घेतले पाहिजे. ज्यांना खरोखर गोरक्षणाचा पुळका असेल त्यांनी शेतकऱ्यांकडची भाकड जनावरे गोळा करावीत. ती सांभाळण्यासाठी शेतकरी त्यांना विनामूल्य देतील. बंडातात्यासारख्यांनी गोशाळा सुरू कराव्यात, त्यातून त्यांना अधिक पुण्य मिळेल. आर्थिक प्रश्नात धार्मिक रंग मिसळून सामाजिक स्वास्थ्य बिघडवण्याचे उद्योग करू नयेत.