Total Pageviews

Saturday, October 5, 2013

U. R. Ananthamurthy आणि मराठी पलायनवाद


कन्नड भाषेत लिहिणारे ज्येष्ठ साहित्यिक U. R. Ananthamurthy social networking साइट्सवर फेरफटका मारतात किंवा नाही, हे माहीत नाही. परंतु तिकडे ते थोडेसे डोकावले तरी आपल्याविरोधात जनभावना किती प्रक्षुब्ध आहेत, हे त्यांना दिसून येईल. खरेतर त्यातल्या अनेकांना U. R. Ananthamurthy यांचे नावगावपत्ता ठावठिकाणा माहीत नाही. नाहीतर केव्हाच त्यांची गठडी वळून विमानातून त्यांचे पार्सल सातासमुद्रापार रवाना केले असते. अनंतमूर्ती यांनी जो प्रमाद केला आहे आणि ज्या व्यक्तिविरोधात आवाज उठवला आहे, त्या व्यक्तिच्या समर्थकांच्या भावना म्हणजे नुसत्या ठिणग्या असतात. मोदींना पंतप्रधान करण्याच्या नुसत्या कल्पनेनेच त्यांची मने एवढी प्रज्वलित झाली आहेत, की कधीही भडका उडून त्यात अनंतमूर्तींसारखे अनेकजण भस्मसात होऊन जातील. आजच अनेक मोदी समर्थकांनी भारतातून बाहेर जाणाऱ्या एकतर्फी विमानतिकिटाचे पैसे वर्गणीद्वारे अनंतमूर्तींना मनीऑर्डरद्वारे पाठवले आहेत. चुकून माकून मोदी पंतप्रधान झाले, तर विचारायलाच नको. अनंतमूर्तींसारख्या शंकडो विचारवंतांची गठडी वळून हे समर्थक विमानात कोंबतीलच, पण पुढे वाटेत समुद्रातही फेकून द्यायला मागेपुढे पाहणार नाहीत.

मुळात अनंतमूर्ती नेमके काय बोलले, ते समजून घेण्यासारखे आहे. त्यांचे मूळ वक्तव्य असे आहे : ‘नरेंद्र मोदीच्या राजवटीत माझ्यासारख्याला जगणे अशक्य आहे. तरुणपणात मी नेहरूंवरही टीका करत होतो, परंतु त्यांच्या समर्थकांनी कधी आमच्यासारख्यांवर हल्ला केला नाही. त्यांनी आमच्या मताचा नेहमी आदर केला. जर्मनीमध्ये हिटलरच्या काळातील फॅसिस्टांसारखे मोदींचे समर्थक वागत आहेत. ज्या खुर्चीवर बसून नेहरूंनी देश चालवला, त्याच खुर्चीत मोदींसारख्या व्यक्तिला पाहण्याची माझी इच्छा नाही. आता माझे वयही खूप झाले आहे आणि प्रकृतीही साथ देत नाही. जर मोदी पंतप्रधान झाले तर तो माझ्यासाठी खूप मोठा धक्का असेल. माझ्यासारख्याला जगणेच अशक्य होईल.’
या विधान प्रसिद्ध झाल्यानंतर अनंतमूर्तींच्यावर मोदीसमर्थकांनी ज्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या, त्यानंतर दिलेल्या मुलाखतीत अनंतमूर्ती यांनी आपल्या विधानाच्या अनुषंगाने काही बाबी स्पष्ट केल्या आहेत. ‘जयप्रकाश नारायण यांच्या काळात सत्तेवर आलेल्या जनता पक्षाला (ज्यामध्ये जनसंघही होता) आपण समर्थन दिले होते.’ असे स्पष्ट करून त्यांनी म्हटले आहे की, ‘आपण समाजवादी असून आयुष्यभर काँग्रेसविरोधक राहिलो, परंतु आजच्या काळात बिगरभाजपी असणे हे बिगर काँग्रेसी असण्यापेक्षा महत्त्वाचे आहे. ’
त्यांनी मुलाखतीत आणखी एक बाब नोंदवली आहे. ते म्हणतात, ‘ मी इंदिरा गांधी यांचा कठोर टीकाकार होतो, किंबहुना मी त्यांच्याविरोधात प्रचारही केला आहे. परंतु भाजपचे समर्थक आता ज्याप्रमाणे मला शिविगाळ करताहेत, तशा प्रकारची शिविगाळ काँग्रेसवाल्यांनी कधीही केली नाही.’
अनंतमूर्ती यांनी दोन संस्कृतींमधील फरक स्पष्टपणे नमूद केला आहे. आणि मोदी पंतप्रधान बनले तर स्वतंत्रपणे विचार करणाऱ्या माणसाला जगणे कसे कठिण होणार आहे, हे मोदींच्या समर्थकांनी आताच दाखवून दिले आहे.
अनंतमूर्ती यांच्या विधानाच्या निमित्ताने मराठी साहित्य आणि विचारविश्वाची चर्चा करणेही आवश्यक आहे. कारण जेव्हा जेव्हा राज्यात, देशात अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यासंदर्भातील मुद्दे उपस्थित झाले तेव्हा तेव्हा मराठी साहित्य आणि विचारविश्वाने पलायनवादी भूमिका स्वीकारली. अनंतमूर्तींच्या शब्दांत सांगायचे तर साहित्यिकाला समाज आणि राजकारणापासून वेगळे करणे कठिण असते. मराठीत मात्र तसे दिसत नाही. संमेलनाच्या अध्यक्षपदाच्या निमित्ताने खूप राजकारण करता येते. पुरस्कारांसाठी लॉबिंग करतानाही जातीय, प्रादेशिक राजकारणाचे वावडे नसते. सरकारी कमिट्यांवर वर्णी लावून घेण्यासाठी राजकारण्यांपुढे लाचारी करणेही वर्ज्य नसते. परंतु सामान्य माणसांपुढचे, समाजापुढचे, देशापुढचे जळते प्रश्न उपस्थित होतात, तेव्हा सोयीस्कररित्या पलायनवादी भूमिका स्वीकारली जाते.
विजय तेंडुलकर यांनी दहा वर्षांपूर्वी नरेंद्र मोदींना गोळी घालण्यासंदर्भातील विधान केले होते, तेव्हा किती मराठी साहित्यिकांनी तोंड उघडले होते ? आपण त्या गावचेच नसल्यासारखे सगळे गप्प राहिले होते. रंगनाथ पठारे यांच्यासारखे चार-दोन लोकच तेंडुलकरांच्या समर्थनार्थ पुढे आले होते. काही प्रसारमाध्यमांनी काही लेखकांच्या प्रतिक्रिया घेण्याचा प्रयत्न केला होता तेव्हा अनेक लेखकांनी, ‘तेंडुलकरांनी असा आततायीपणा करू नये’, असा सल्ला दिला होता. जणूकाही तेंडुलकर गोळी घालण्यासाठी मोदींना शोधत फिरत होते. त्यावेळी गृहराज्यमंत्री असलेल्या कृपाशंकर सिंह यांनी, ‘तेंडुलकरांना रिव्हॉल्व्हरचे लायसन्स दिले जाणार नाही’, असे सांगूनएका गंभीर मुद्द्याचा भीषण विनोद बनवला होता. ‘संतसूर्य तुकाराम’ कादंबरीवरून आनंद यादव यांच्याविरोधात वारकऱ्यांनी झुंडशाही वृत्तीचे प्रदर्शन केले, तेव्हाही मराठी साहित्यिक गप्प राहिले. संमेलनाच्या तोंडावर यादवांनी राजीनामा दिल्यानंतर सगळे जागे झाले आणि निषेध नोंदवू लागले. पण त्याआधी पंधरा दिवस सगळा तमाशा सुरू होता तेव्हा कुणी तोंड उघडले नव्हते. गेल्यावर्षी चिपळूणच्या संमेलनात परशुरामाचा वाद उद्भवला तेव्हाही संमेलनाध्यक्ष नागनाथ कोत्तापल्ले यांनी सोयीस्कर मौन पाळले होते.
भूमिका घ्यायचीच नाही, कारण भूमिका घेणे म्हणजे जोखीम असते आणि ती जोखीम घेण्याची तयारी असलेले फार कमी लोक असतात. अनंतमूर्ती यांच्या विधानानंतर डॉ. यशवंत मनोहर, मुकुंद टांकसाळे यांनीच प्रतिक्रिया नोंदवल्या आहेत. मुळात अनंतमूर्ती यांचे विधान, त्याचा आशय लक्षात न घेता प्रसारमाध्यमांनी मोडतोड करून जी मांडणी केली, तीच समोर ठेवून सगळे त्यांच्यावर तुटून पडले. मोदीसमर्थकांनी त्यांच्यावर शिव्यांचा वर्षाव केलाच. परंतु आंबेडकरी अनुयायांनीही अनंतमूर्ती यांचे वक्तव्य जसेच्या तसे घेऊन ते घटनाविरोधी असल्याचे म्हटले. अर्थात ते मुद्द्याला धरून आणि चर्चेला प्रवृत्त करणारे होते. त्या मुद्द्याच्या अनुषंगाने अनंतमूर्तींच्या विरोधात झालेली मांडणी चुकीची म्हणता येणार नाही. कुठल्याही मुद्द्यावर चर्चा, वादविवाद होणे गरजेचे असते. अशा घुसळणीतूनच अनेक नवे मुद्दे पुढे येतात. अनेकांना स्वतःला दुरुस्त करता येते. अनंतमूर्ती यांचे विधान घटनाविरोधी असल्याचा गैरसमज ज्येष्ठ आंबेडकरी विचारवंत डॉ. यशवंत मनोहर यांनी खोडून काढला. तेंडुलकरांनी मोदींसंदर्भात वक्तव्य केले तेव्हा तेंडुलकरांच्या समर्थनार्थ मराठी लेखक उभे राहिले नाहीत, ही वेदना यशवंत मनोहर यांच्या उरात होती. ते स्वतःही त्यावेळी व्यक्त व्हायचे राहून गेले होते. अनंतमूर्ती यांचे विधान आणि त्यावरील गदारोळानंतर ते तातडीने पुढे आले आणि अनंतमूर्तींच्या मुखाने घटनाच बोलत असल्याचे सांगून अनंतमूर्तींचे वक्तव्य घटनाविरोधी नसल्याचे स्पष्ट केले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि भारतीय घटनेच्या आडून अनंतमूर्तींवर टीका करण्याचे दार त्यामुळे आपोआप बंद झाले आहे. अनंतमूर्ती यांच्या विधानानंतरच्या प्रतिक्रिया म्हणजे, मोदी सत्तेवर आले तर त्यांचे समर्थक कसे वागतील याचा trailor होता. तो cinema कधीच पडद्यावर येऊ नये, अशी अनंतमूर्ती आणि त्यांच्या विचाराच्या लोकांची मनोमन इच्छा आहे. 

Friday, August 23, 2013

विठू, तुझी पंढरी बदनाम...



डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या जाण्यानंतर जादूटोणा प्रतिबंधक विधेयकाच्या अनुषंगाने विविधांगी चर्चा सुरू झाली आहे. विधेयक लटकण्याची अनेक कारणे सांगितली जातात. जातीयवादी शक्तिंचा विरोध, सरकारची निष्क्रियता, कथित शहाण्या लोकप्रतिनिधींची उदासीनता, बाकीच्यांचे मेंढरासारखे पक्ष किंवा नेत्याच्या मागे जाणे इत्यादी इत्यादी. या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये घोळ घातला तो वारकरीं मंडळींनी. वारकरी संप्रदाय, पंढरपूरची वारी म्हटलं की उगा अनेकांचा ऊर भरून येतो. अनेकांना गहिवरून येते. कुणाला त्यात सामाजिक समता दिसते, तर कुणाला विमानातून वारकऱ्यांच्यातला विठ्ठल दिसतो. अलीकडच्या काळात प्रसारमाध्यमे वारीचा एवढा गाजावाजा करतात, की त्यामुळे राज्यकर्त्यांवरही वारकऱ्यांचा दबाव राहतो. वारी आणि वारकरी संप्रदायाशी घसट दाखवून पुरोगामी असल्याचे प्रदर्शन केले जाते. ज्ञानोबा-तुकोबांचा वारसा पुरोगामी असला तरी आजचा वारकरी संप्रदाय पुरोगामी आहे, असे म्हणणे म्हणजे फसवणूक करून घेण्यासारखे आहे. महाराष्ट्र सरकार समजून-उमजून गेली काही वर्षे अशी फसवणूक करून घेत आहे.
वारकऱ्यांचे कातडे पांघरलेल्या जातीयवादी शक्ती वारकऱ्यांचे प्रतिनिधी म्हणून महाराष्ट्र सरकारशी चर्चा करीत राहिल्या. मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्री एवढे अडाणी नाहीत, की त्यांना वारकरी संप्रदायातले खरे पुढारी कोण आहेत, हे माहीत नाही. परंतु त्यांनी खुळ्याचे सोंग घेऊन वारकरी सेना नामक जातीयवादी शक्तिशी चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरू ठेवले. कायद्याला वारकऱ्यांचा विरोध आहे, अशी आवई सतत उठवली जाऊ लागली. आणि विधेयक लटकून ठेवण्यास सरकारला तेवढेच निमित्त मिळाले. हिंदुत्ववादी जातीयवादी शक्तिंनी सरकारची मानसिकता ओळखली होती. वारकरी संप्रदायाबाबत सरकार हळवे आहे, हे ओळखून त्यांनी वारकऱ्यांचे कातडे पांघरले आणि सरकारसह कायद्याची अडवणूक सुरू केली. ही अडवणूक सुरू असताना खरोखरचे वारकरी संधिसाधूपणे मागे राहिले.
वारकरी चळवळीच्या इतिहासाकडे आणि अलीकडच्या काळातील काही घडामोडींकडे बारकाईने पाहिले तरी यातला घोळ लक्षात येतो. यंदाच्या वारीत वारकऱ्यांच्यातील प्रतिगाम्यांनी जादूटोणा प्रतिबंधक विधेयकाला विरोध करून मुख्यमंत्र्यांना पूजा करू दिली जाणार नाही, वगैरे इशारे दिले. त्याचवेळी तुकोबांच्या पालखीने आताच्या पचपचीत विधेयकाला नव्हे, तर मूळ स्वरुपातील अंधश्रद्धा निर्मूलन विधेयकाला पाठिंबा दिला होता, हे कुणीच लक्षात घेत नव्हते. तुकोबांच्या पालखीतील साडेतीनशे दिंड्यांनी तसे ठराव केले आहेत. वारकरी संतांचे तत्त्वज्ञान हाच या अंधश्रद्धा निर्मूलन विधेयकाचा गाभा असल्याची भूमिका तुकोबाच्या पालखीशी संबंधित मांडली आहे. परंतु प्रसारमाध्यमांनी त्याची दखल घेतली नाही आणि सरकारनेही.
गावोगावचे वारकरी जे वारीत सहभागी होतात, ते भोळेभाबडे, विठ्ठलाच्या दर्शनाची आस घेऊन पंढरीची वाट तुडवीत असतात. संतांचे तत्त्वज्ञान त्यांनी आत्मसात केलेले असतेच असे नाही. विठ्ठलावर श्रद्धा असली तरी बाकी कुठल्याही देवाचे त्यांना वावडे नसते. उलट सगळ्या देवळांतल्या सगळ्या देवांची ते पूजा करीत असतात.  याचाच गैरफायदा घेऊन विश्व हिंदू परिषद आणि तत्सम संघटनांनी त्यांच्याच श्री राम रुजवण्याचा प्रयत्न केला. अयोध्या प्रकरणानंतर त्याला जोर आला.
विश्वहिंदू परिषदेने वैद्यकीय आणि अन्य सेवा देण्याच्या निमित्ताने वारीमध्ये घुसखोरी करून हिंदू धर्माचा प्रचार आणि प्रसार सुरू केला. वारकऱ्यांची मूळची मातकट रंगाची पताका घालवून भगवी पताका वारकऱ्यांच्या हाती दिली. कीर्तनांमध्ये रामायण, रामकथा सुरू केल्या. वारकऱ्यांच्या भजनांमध्ये रामदासांची भजने आणली. हळुहळू पण नियोजनबद्ध रितीने वारकरी चळवळीमध्ये जातीयवादी तत्त्वज्ञान घुसवले आणि वारकऱ्यांची चळवळ भ्रष्ट करण्याचे प्रयत्न सुरू ठेवले. बंडातात्या कराडकर वगैरे मंडळींनी साताऱ्य़ाला वारकरी परिषद घेऊन तिथे विश्वहिंदू परिषदेच्या नेत्यांना मार्गदर्शनासाठी बोलावले. वारकरी परंपरेच्यादृष्टिने पंढरपूर आणि चंद्रभागा पवित्र मानली जाते. परंतु या जातीयवाद्यांनी काही वर्षांपूर्वी एक टूम काढली. म्हणाले, चंद्रभागेचे तेज कमी झाले आहे. गंगेचे पाणी चंद्रभागेत आणून ते तेज पुन्हा वाढवायचे. त्यासाठी वारकरी फडांकडून वर्गणी गोळा केली. बंडातात्या कराडकर मधल्या काळात न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे-पाटील यांच्यासोबत काम करीत होते. परंतु त्यांनी विश्वहिंदू परिषदेच्या संतपीठाशी असलेले संबंध तोडले आहेत किंवा नाही, हे जाहीर केल्याचे ऐकिवात नाही.
गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्राला विलासराव देशमुख, अशोक चव्हाण यांच्यासारखे सत्यसाईभक्त मुख्यमंत्री लाभले. जयंत पाटलांसारखे टेक्नोसॅव्ही नेतेही सत्यसाईंच्या चरणी लीन होत असल्याचे दिसू लागले. अशांच्या भक्तिभावाने महाराष्ट्राच्या पुरोगामी वर्तुळाला अनेकदा संभ्रमित केले. अशोक चव्हाण यांनी तर सत्यसाईबाबांची सरकारी निवास्थानी पाद्यपूजा करून कळस चढवला होता. आदर्श प्रकरणानंतर पृथ्वीराज चव्हाण यांची मुख्यमंत्रिपदी नियुक्ती झाली. त्याचवेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून उपमुख्यमंत्रिपदी अजित पवार आले. हे दोन्ही नेते शरद पवार यांच्याप्रमाणे विज्ञाननिष्ठ आणि कोणत्याही बुवा-बाबाचा नाद न करणारे म्हणून ओळखले जात होते. त्यामुळे जादूटोणा प्रतिबंधक कायद्याच्या मार्गातील अडथळा दूर झाल्यासारखे वाटत होते. परंतु या दोघांनीही महाराष्ट्राचा भ्रमनिरास केला. कोणत्याही टप्प्यावर त्यांनी या कायद्यासाठी इच्छाशक्ती दाखवली नाही. खोट्या वारकऱ्यांनी जादूटोणा प्रतिबंधक विधेयकाच्या मार्गात अडथळे निर्माण केले असताना खरे वारकरी, त्यांचे पुढारी संधिसाधूपणे मागे राहिले. वारकरी संप्रदाय आणि संतांची परंपरा अनिष्ट प्रथांच्या विरोधातील आहे, याची जाणीव ठेवून वारकरी चळवळीतील लोक मोठ्या संख्येने निडरपणे पुढे आले असते तरीही जातीयवादी मागे ढकलले गेले असते. वारकऱ्यांच्या विधायक शक्तिचा उपयोग जादूटोणा प्रतिबंधक कायद्याला समर्थन देण्यासाठी झाला असता, तर वारकरी परंपरा उजळून निघाली असती. परंतु तसे झाले नाही. दुर्जनांनी सरकारला वेठीला धरले आणि सज्जन निष्क्रिय राहिले. परिणामी कायदा लटकला. कायद्यासाठी लढा देणाऱ्या डॉ. दाभोलकरांची हत्या झाली. वारकरी चळवळीला जबाबदारी झटकता येणार नाही. समतेचे पीठ मानली जाणारी विठ्ठलाची पंढरी बदनाम झाली.

Tuesday, August 6, 2013

मोदींसाठी सरसावले राजू शेट्टी...



 आगामी लोकसभा निवडणुकीत शिवसेना-भाजप-रिपब्लिकन पक्ष महायुतीमध्ये स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेला सहभागी करून घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. काँग्रेस-राष्ट्रवादीला रोखण्यासाठी सर्व विरोधकांनी एकत्र यावे, यासाठीच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेला महायुतीत सहभागी करून घेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. महायुतीच्या या प्रयत्नांना राजू शेट्टी यांनीही सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. दोन्ही काँग्रेसना रोखण्यासाठी सारे एक होत असतील तर मी वेगळी चूल मांडणार नाही, अशा स्पष्ट शब्दात शेट्टी यांनी पुढची दिशा स्पष्ट केली आहे.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटना सोबत आली की, पश्चिम महाराष्ट्रात वाट सुकर होईल, असे महायुतीच्या नेत्यांना वाटते आणि अलीकडच्या काळात ‘स्वाभिमानी’ने केलेली हवा पाहता तसे वाटणे स्वाभाविकही आहे. परंतु वाटणे आणि प्रत्यक्षात असणे यामध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीइतके अंतर असते. आणि हे अंतर नेमके किती असते, हे राजू शेट्टी यांना गेल्या निवडणुकीवेळी समजून आले आहे. महायुतीचे नेते पुण्या-मुंबईत राहून वृत्तपत्रीय आणि वृत्तवाहिन्यांवरच्या प्रसिद्धीवरून बांधत असलेले आडाखे हे केवळ आडाखेच राहिले तरी आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. परंतु इथे विषय महायुतीच्या आडाख्यांचा नाही, तर राजू शेट्टी यांच्या भूमिकेचा आहे.
राजू शेट्टी यांनी २००४ मध्ये शरद जोशी यांच्या शेतकरी संघटनेपासून फारकत घेऊन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची स्थापना केली. शरद जोशी यांच्या स्वतंत्र भारत पक्षाने भाजपशी युती केली म्हणून राजू शेट्टी यांनी वेगळी वाट धरली होती आणि त्याच वाटेवरून त्यांनी आतापर्यंतचा प्रवास केला आहे. देशाच्या राजकारणाची सेक्युलर आणि कम्युनल अशी विभागणी झाल्यानंतर दहा वर्षांनी राजू शेट्टी यांनी सेक्युलर भूमिकेसाठी वेगळी चूल मांडली होती. आणि त्यानंतर दहा वर्षे होत असताना आणि नरेंद्र मोदी यांच्यासारखा भारताच्या इतिहासातला सर्वाधिक कम्युनल नेता भाजपचे नेतृत्व स्वीकारण्यासाठी सरसावला असताना राजू शेट्टी महायुतीबरोबर जात आहेत, हेही लक्षात घेण्याची गरज आहे. राजू शेट्टी यांना आतापर्यंत जे यश किंवा प्रतिष्ठा मिळाली, ती केवळ त्यांनी काँग्रेसच्या मदमस्त सत्तेला आव्हान देऊन आपले स्थान निर्माण केले म्हणून नव्हे, तर ती प्रतिष्ठा त्यांनी घेतलेल्या सेक्युलर भूमिकेसाठीही होती. आणि आता चळवळ दुय्यम बनून खासदारकी हेच प्रमुख ध्येय उरते तेव्हा भूमिका बासनात गुंडाळून राजकीय आस्तित्वासाठी भाजप-शिवसेनेबरोबर जाण्याची तयारी सुरू होते. याचा अर्थ रामदास आठवले यांच्याच पावलावर शेट्टी यांची पावले पडू लागली आहेत.
प्रारंभी जिल्हा परिषदेची आणि नंतर शिरोळमधून विधानसभेची निवडणूक राजू शेट्टी यांनी अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत जिंकली. तळागाळातल्या घटकांना बरोबर घेऊन नेटाने चळवळ उभारली की, सामान्य कार्यकर्त्यालाही यश मिळते हे त्यांच्या विजयाने दाखवून दिले. लोकसभेवेळी परिस्थिती तशी नव्हती. राजू शेट्टी यांनी ऊस, दूध दरासाठी केलेली आंदोलने यामुळे जनमत त्यांच्यामागे गोळा होत होते. तरीही स्वबळावर निवडून येण्याएवढी ताकद त्यांच्याकडे नव्हती. सांगली मतदार संघात जयंत पाटील यांनी काँग्रेसचे उमेदवार प्रतीक पाटील यांच्याविरोधात अजित घोरपडे यांना बळ पुरवल्यामुळे काँग्रेसने कोल्हापूर आणि हातकणंगले या दोन्ही मतदारसंघांमध्ये अखेरच्या टप्प्यात राष्ट्रवादीविरोधात काम केले. माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी दोन्ही ठिकाणी जी रसद पुरवली ती गोष्ट आता भूतकाळात जमा झाली आहे. लक्षणीय ताकद असलेल्या महाडिक गटाने हातकणंगले, वाळवा तालुक्यांमध्ये शेट्टी यांना मदत केली. शिराळ्यात शिवाजीराव नाईक गटाने जाहीरपणे मदत केली. शाहूवाडीत काँग्रेसचा एक गट त्यांच्यासोबत होता. या सगळ्यांचा परिणाम म्हणून निवेदिता माने यांचा पराभव आणि राजू शेट्टी यांचा विजय झाला होता. पुण्या-मुंबईतल्या प्रसारमाध्यमांना तो जसा एका शेतकरी नेतृत्वाचा करिश्मा वाटत होता, तेवढे सरळ आणि सोपे काही नव्हते. नंतरच्या काळात राजू शेट्टी यांची ताकद वाढली आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. लोकसभा निवडणुकीत राजू शेट्टी यांचे आणि त्यांच्या पाठिंब्यावर सदाशिवराव मंडलिक यांचे यश हे अनेक घटकांच्या एकत्रित येण्यातून साकारले होते. माध्यमांनी तेच उचलले. परंतु त्यानंतर काही महिन्यांनी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटना किंवा खासदार मंडलिक यांना विधानसभेची एकही जागा जिंकता आली नाही, ही बाब कुणी लक्षात घेत नाही.
इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांच्यादृष्टिने राजू शेट्टी यांची सक्सेस स्टोरी किंवा त्यांनी थेट शरद पवारांना आवाज देऊन बारामतीत केलेले आंदोलन या गोष्टी टीआरपीसाठी महत्त्वाच्या होत्या. त्यातूनही थोडी अधिकची प्रसिद्धी मिळत गेली. राजू शेट्टी हे थेट शरद पवार यांच्यावर हल्लाबोल करताहेत म्हटल्यावर प्रसारमाध्यमांपासून राजकीय पक्षांपर्यंत अनेक घटकांचा त्यांना उघड, छुपा पाठिंबा मिळत गेला. त्यामुळे प्रश्न राज्याच्या सहकारमंत्र्यांशी संबंधित असला तरी शेट्टी यांच्या टीकेचे प्रमुख लक्ष्य शरद पवार हेच राहिले. शेट्टी खासदार बनल्यानंतर त्यांच्या आक्रमणाची धार वाढली आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही पक्षांच्यादृष्टिने राजू शेट्टी ही केवळ पश्चिम महाराष्ट्रातच नव्हे तर राज्याच्या पातळीवर डोकेदुखी बनली आहे. त्यांचा उपद्रव दोन्ही काँग्रेसवाल्यांच्या सहकारी संस्थांना होत आहे. त्यामुळे येत्या निवडणुकीत काहीही करून त्यांची खासदारकीची कवचकुंडले काढून घेण्याची तयारी दोन्ही काँग्रेसच्या पातळीवर सुरू आहे. राजू शेट्टी यांनी केलेले संघटन आणि मतदारसंघात त्यांना सद्यस्थितीत असलेला पाठिंबा पाहता ती तेवढी सोपी गोष्ट नाही. परंतु इथे मुद्दा उपस्थित होतो, तो राजकीय आस्तित्वासाठी राजू शेट्टी भूमिकेला मूठमाती देणार का ? त्यातूनही पुन्हा पक्ष-संघटनांच्या पातळीवर कितीही पाठिंबा असला तरी जिंकण्यासाठी काही गणिते जमावी लागतात. ती गणिते  फिस्कटली तर गाढवही गेले आणि ब्रह्मचर्यही गेले, अशी अवस्था झाल्यावाचून राहणार नाही !

Monday, April 15, 2013

राज ठाकरे आणि अजित पवार

    ज्यांना राजकीय, सामाजिकदृष्ट्या काहीच गमावायचे नाही किंवा कुठल्याच गोष्टीची जबाबदारी स्वीकारायची नाही अशा राज ठाकरे यांच्यासारख्या नेत्यांसाठी आगामी काळात महाराष्ट्राचे मैदान गाजवणे फार सोपे आहे. खटकेबाज संवाद, चार-दोन वृत्तपत्रीय कात्रणे, पुरावे सादर करत असल्याच्या अविर्भावात केलेले भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि काही नेत्यांच्या नकला एवढ्या सामुग्रीवर मैदान गाजवता येते. आणि चेकाळलेल्या गर्दीकडे एकहाती सत्ता मागता येते. अमरावतीमध्ये तर त्यांनी, ‘राज ठाकरे एक पर्याय म्हणून उभा आहे, त्याचा स्वीकार करा’, असे आवाहन केले. काँग्रेस आघाडी आणि शिवसेना-भाजप युती यांना पर्याय देण्यासाठी आपण समर्थ आहोत, अशी वातावरणनिर्मिती आतापासून करण्याचाच त्यांचा प्रयत्न दिसतो.
  महाराष्ट्राचा राजकीय इतिहास पाहिला, तर कोणत्याही एका नेत्याच्या पदरात महाराष्ट्राने कधीच भरभरून दान टाकलेले नाही. चांद्यापासून बांद्यापर्यंत पसरलेल्या महाराष्ट्रात नेत्यांचा व्यापक प्रभाव किंवा त्यांची स्वीकारार्हता हा भाग वेगळा आणि त्यांचे राजकीय पाठबळ हा भाग वेगळा. व्यापक प्रभावाबद्दल बोलायचे तर यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील, शरद पवार आणि बाळासाहेब ठाकरे या चार नेत्यांचा कमी-अधिक प्रमाणात संपूर्ण महाराष्ट्रावर प्रभाव राहिला आहे. त्यानंतरच्या पिढीत त्यातल्या त्यात गोपीनाथ मुंडे, विलासराव देशमुख ही नावे घेता येतील. राजकीय पाठबळाचे बोलायचे तर लातूर जिल्ह्याची वेस ओलांडल्यावर विलासरावांचे काही नव्हते आणि तशीच अवस्था गोपीनाथ मुंडे यांची बीडबाहेर होती. गेल्या तीन दशकांत महाराष्ट्राचे राजकारण अनेक वळणे घेत चालले आहे आणि या काळात शरद पवार आणि बाळासाहेब ठाकरे हेच महाराष्ट्राचे नेते म्हणून ओळखले जात होते. राष्ट्रीय पातळीवर महाराष्ट्राचा दबदबा टिकवून असलेली ही नावे होती, शरद पवार यांनी अजूनही तो आब राखला आहे. या दोन्ही नेत्यांच्या राजकीय ताकदीवर नजर टाकली, तर विधानसभेच्या एकूण जागांपैकी एक चतुर्थांशपेक्षा अधिक मजल त्यांना कधी मारता आली नाही. विधानसभेतले एक चतुर्थांश संख्याबळ असेलेल्या नेत्याला राज्याचे निर्विवाद नेते म्हणता येत नाही. तरीसुद्धा शरद पवार आणि बाळासाहेब ठाकरे यांना महाराष्ट्राचे महानेते मानले जाते. तुलनात्मकदृष्ट्या राष्ट्रीय पातळीवर त्यांच्यापेक्षा कमी महत्त्व असलेल्या नेत्यांनी आपापल्या राज्यात स्वबळावर सत्ता मिळवली आहे. उत्तरप्रदेश किंवा पश्चिम बंगाल यासारख्या मोठ्या राज्यांमध्ये प्रादेशिक नेतृत्वांनी तो करिश्मा दाखवला आहे. उत्तरप्रदेशात मायावती आणि मुलायमसिंह यादव किंवा अखिलेश यादव यांनी, पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांनी स्वबळावर राज्याची सत्ता काबीज केली. आंध्र प्रदेशात एन. टी. रामाराव यांनी तो करिश्मा दाखवला होता. प्रादेशिक नेत्यांची अशी उदाहरणे असताना महाराष्ट्रात मात्र शरद पवार किंवा बाळासाहेब ठाकरे यांना तसा करिश्मा दाखवता आला नाही. दोघांच्याही पक्षांना त्यांच्या कारकीर्दीतले सर्वोच्च यश मिळाले, तेव्हाच्या त्यांच्या त्यांच्या जागा सत्तरच्या पुढे-मागेच होत्या.  
   ही पार्श्वभूमी विचारात घेतली तर राज ठाकरे यांचे एकहाती सत्ता देण्याचे आवाहन किंवा मीच पर्याय आहे, असे म्हणणे विनोदी वाटायला लागते. गेल्या विधानसभेत १३ जागा मिळवलेल्या आणि विद्यमान स्थितीत त्यातल्या अकराच ताब्यात असलेल्या पक्षाचा नेता एकहाती सत्ता मागतो किंवा पर्याय देण्याची भाषा करतो, हे आश्चर्यकारक वाटते. परंतु तो ज्या हजारोंच्या गर्दीवर स्वार होऊन बोलत असतो, ती गर्दी पाहिल्यानंतर जाणवते की, एकहाती सत्तेची स्वप्ने पाहण्यासाठी पोषक वातावरण राज ठाकरे यांच्यासाठी आहे. गर्दीचे मतांमध्ये रुपांतर होत नाही. गेल्यावेळी आंध्र प्रदेशात चिरंजिवीच्या सभांनाही अशीच गर्दी होत होती आणि चिरंजीविही गर्दीवर स्वार होऊन एन. टी. रामाराव बनण्याची स्वप्ने पाहात होता, परंतु ते शक्य झाले नाही. सगळे राजकीय पंडित आणि प्रसारमाध्यमे राज ठाकरे शिवसेना-भाजप युतीत सहभागी होणार किंवा नाही याची चर्चा करीत असताना राज यांनी महाराष्ट्राचा दौरा सुरू करून राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि अजित पवार यांच्यावर हल्लाबोल सुरू केला. त्यातून सुरू झालेला संघर्ष दगडफेक, मोडतोड, जाळपोळीपर्यंत पोहोचला.
राज ठाकरे यांनी कोल्हापूरच्या सभेपासून राष्ट्रवादी काँग्रेसला टार्गेट केले आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांमध्ये त्याला प्रतिक्रिया देण्यासाठी चढाओढ लागली. राज यांना हेच हवे होते. आपल्या भाषणांवर प्रतिक्रिया येत राहाव्यात आणि वातावरण तापत राहावे. अमरावतीमध्ये पहिल्यांदा त्यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यावर टीका केली. तरीही सिंचनाच्या निमित्ताने टार्गेट अजित पवार हेच राहिले. कोल्हापूर ते जळगाव प्रवासात राज यांच्या सभेतील हिणकसपणा कमी कमी होत जाताना दिसला, परंतु तरीही आरोप-प्रत्यारोप म्हणजे काचेच्या घरात राहणाऱ्यांची दगडफेक असेच म्हणावे लागेल. राज ठाकरे ज्याप्रमाणे प्रश्न विचारताहेत, त्याचप्रमाणे राज ठाकरे यांनाही किणी प्रकरणी, शिव उद्योग सेनेबाबत किंवा कोहिनूर मिलच्या व्यवहाराबाबत प्रश्न विचारता येतील. मुंबईतील गिरणी कामगार आणि एकूणच मराठी माणूस देशोधडीला लागताना मराठी माणसांचे  हे स्वयंघोषित कैवारी काय करीत होते, असेही प्रश्न विचारता येतील. अर्थात प्रश्न विचारणाऱ्याचा पाणउतारा  करून प्रश्न उडवून लावण्याचे तंत्र बाळासाहेब ठाकरे यांच्यापासून राज ठाकरे यांनी चांगलेच अवगत केले आहे. आणि त्यांच्या पत्रकारपरिषदेला पत्रकारांच्यातले त्यांचे चाहते, प्रशंसकच मोठ्या प्रमाणावर उपस्थित असतात, त्यामुळे अशा प्रश्नांची उत्तरे देण्याची वेळ त्यांच्यावर येणार नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसला मात्र राज यांच्या प्रश्नांची उत्तरे देऊन पाऊल उचलावे लागेल. गेली दोन वर्षे काँग्रेससह विरोधकांचे टार्गेट अजित पवार हेच आहे. कारण कितीही वादग्रस्त असले तरी अजित पवार हेच महाराष्ट्रातील आजचे सर्वात शक्तिमान नेते आहेत. २०१४च्या निवडणुकीनंतरचे मुख्यमंत्रिपदाचे प्रबळ दावेदार आहेत. काँग्रेससह शिवसेना, मनसे किंवा भाजप यापैकी कुणाशीही दोन हात करण्याची क्षमता त्यांच्यापाशी आहे. त्यांची हीच ताकद त्यांना त्रासदायक ठरत आहे. एकीकडे कोणताही गाजावाजा न करता पृथ्वीराज चव्हाण राष्ट्रवादीला अडचणीत आणण्याचे उद्योग करीत आहेत. गडकरींचे अध्यक्षपद गेल्यानंतर स्फुरण चढलेले गोपीनाथ मुंडे अजित पवारांवर हल्ल्यासाठी आतुर आहेत. उद्धव ठाकरे यांनाही फक्त अजित पवारच दिसत आहेत. शरद पवार यांच्यानंतरचे निर्विवाद स्थान अजित पवार यांनी काबीज केल्यानंतर तिसऱ्या क्रमांकावर ढकलले गेलेले राष्ट्रवादीचे डझनभर नेते अजित पवार स्पर्धेतून बाद होऊन आपला नंबर लागेल अशी आशा बाळगून आहेत. अजित पवार यांच्या उघड आणि छुप्या विरोधकांपैकी कुणालाही काहीही गमावायचे नाही. काहीही घडले तरी कुणाचे नुकसान होणार नाही. राज ठाकरे यांच्याजवळ तर गमावण्यासारखे काहीच नाही. अशा स्थितीत अजित पवार यांना पुढची वाटचाल संयमाने आणि जबाबदारीने करावी लागेल. आक्रमकतेने नव्हे तर प्रगल्भतेने स्वतःला सिद्ध करावे लागेल.
-