Total Pageviews

Friday, August 23, 2013

विठू, तुझी पंढरी बदनाम...



डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या जाण्यानंतर जादूटोणा प्रतिबंधक विधेयकाच्या अनुषंगाने विविधांगी चर्चा सुरू झाली आहे. विधेयक लटकण्याची अनेक कारणे सांगितली जातात. जातीयवादी शक्तिंचा विरोध, सरकारची निष्क्रियता, कथित शहाण्या लोकप्रतिनिधींची उदासीनता, बाकीच्यांचे मेंढरासारखे पक्ष किंवा नेत्याच्या मागे जाणे इत्यादी इत्यादी. या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये घोळ घातला तो वारकरीं मंडळींनी. वारकरी संप्रदाय, पंढरपूरची वारी म्हटलं की उगा अनेकांचा ऊर भरून येतो. अनेकांना गहिवरून येते. कुणाला त्यात सामाजिक समता दिसते, तर कुणाला विमानातून वारकऱ्यांच्यातला विठ्ठल दिसतो. अलीकडच्या काळात प्रसारमाध्यमे वारीचा एवढा गाजावाजा करतात, की त्यामुळे राज्यकर्त्यांवरही वारकऱ्यांचा दबाव राहतो. वारी आणि वारकरी संप्रदायाशी घसट दाखवून पुरोगामी असल्याचे प्रदर्शन केले जाते. ज्ञानोबा-तुकोबांचा वारसा पुरोगामी असला तरी आजचा वारकरी संप्रदाय पुरोगामी आहे, असे म्हणणे म्हणजे फसवणूक करून घेण्यासारखे आहे. महाराष्ट्र सरकार समजून-उमजून गेली काही वर्षे अशी फसवणूक करून घेत आहे.
वारकऱ्यांचे कातडे पांघरलेल्या जातीयवादी शक्ती वारकऱ्यांचे प्रतिनिधी म्हणून महाराष्ट्र सरकारशी चर्चा करीत राहिल्या. मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्री एवढे अडाणी नाहीत, की त्यांना वारकरी संप्रदायातले खरे पुढारी कोण आहेत, हे माहीत नाही. परंतु त्यांनी खुळ्याचे सोंग घेऊन वारकरी सेना नामक जातीयवादी शक्तिशी चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरू ठेवले. कायद्याला वारकऱ्यांचा विरोध आहे, अशी आवई सतत उठवली जाऊ लागली. आणि विधेयक लटकून ठेवण्यास सरकारला तेवढेच निमित्त मिळाले. हिंदुत्ववादी जातीयवादी शक्तिंनी सरकारची मानसिकता ओळखली होती. वारकरी संप्रदायाबाबत सरकार हळवे आहे, हे ओळखून त्यांनी वारकऱ्यांचे कातडे पांघरले आणि सरकारसह कायद्याची अडवणूक सुरू केली. ही अडवणूक सुरू असताना खरोखरचे वारकरी संधिसाधूपणे मागे राहिले.
वारकरी चळवळीच्या इतिहासाकडे आणि अलीकडच्या काळातील काही घडामोडींकडे बारकाईने पाहिले तरी यातला घोळ लक्षात येतो. यंदाच्या वारीत वारकऱ्यांच्यातील प्रतिगाम्यांनी जादूटोणा प्रतिबंधक विधेयकाला विरोध करून मुख्यमंत्र्यांना पूजा करू दिली जाणार नाही, वगैरे इशारे दिले. त्याचवेळी तुकोबांच्या पालखीने आताच्या पचपचीत विधेयकाला नव्हे, तर मूळ स्वरुपातील अंधश्रद्धा निर्मूलन विधेयकाला पाठिंबा दिला होता, हे कुणीच लक्षात घेत नव्हते. तुकोबांच्या पालखीतील साडेतीनशे दिंड्यांनी तसे ठराव केले आहेत. वारकरी संतांचे तत्त्वज्ञान हाच या अंधश्रद्धा निर्मूलन विधेयकाचा गाभा असल्याची भूमिका तुकोबाच्या पालखीशी संबंधित मांडली आहे. परंतु प्रसारमाध्यमांनी त्याची दखल घेतली नाही आणि सरकारनेही.
गावोगावचे वारकरी जे वारीत सहभागी होतात, ते भोळेभाबडे, विठ्ठलाच्या दर्शनाची आस घेऊन पंढरीची वाट तुडवीत असतात. संतांचे तत्त्वज्ञान त्यांनी आत्मसात केलेले असतेच असे नाही. विठ्ठलावर श्रद्धा असली तरी बाकी कुठल्याही देवाचे त्यांना वावडे नसते. उलट सगळ्या देवळांतल्या सगळ्या देवांची ते पूजा करीत असतात.  याचाच गैरफायदा घेऊन विश्व हिंदू परिषद आणि तत्सम संघटनांनी त्यांच्याच श्री राम रुजवण्याचा प्रयत्न केला. अयोध्या प्रकरणानंतर त्याला जोर आला.
विश्वहिंदू परिषदेने वैद्यकीय आणि अन्य सेवा देण्याच्या निमित्ताने वारीमध्ये घुसखोरी करून हिंदू धर्माचा प्रचार आणि प्रसार सुरू केला. वारकऱ्यांची मूळची मातकट रंगाची पताका घालवून भगवी पताका वारकऱ्यांच्या हाती दिली. कीर्तनांमध्ये रामायण, रामकथा सुरू केल्या. वारकऱ्यांच्या भजनांमध्ये रामदासांची भजने आणली. हळुहळू पण नियोजनबद्ध रितीने वारकरी चळवळीमध्ये जातीयवादी तत्त्वज्ञान घुसवले आणि वारकऱ्यांची चळवळ भ्रष्ट करण्याचे प्रयत्न सुरू ठेवले. बंडातात्या कराडकर वगैरे मंडळींनी साताऱ्य़ाला वारकरी परिषद घेऊन तिथे विश्वहिंदू परिषदेच्या नेत्यांना मार्गदर्शनासाठी बोलावले. वारकरी परंपरेच्यादृष्टिने पंढरपूर आणि चंद्रभागा पवित्र मानली जाते. परंतु या जातीयवाद्यांनी काही वर्षांपूर्वी एक टूम काढली. म्हणाले, चंद्रभागेचे तेज कमी झाले आहे. गंगेचे पाणी चंद्रभागेत आणून ते तेज पुन्हा वाढवायचे. त्यासाठी वारकरी फडांकडून वर्गणी गोळा केली. बंडातात्या कराडकर मधल्या काळात न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे-पाटील यांच्यासोबत काम करीत होते. परंतु त्यांनी विश्वहिंदू परिषदेच्या संतपीठाशी असलेले संबंध तोडले आहेत किंवा नाही, हे जाहीर केल्याचे ऐकिवात नाही.
गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्राला विलासराव देशमुख, अशोक चव्हाण यांच्यासारखे सत्यसाईभक्त मुख्यमंत्री लाभले. जयंत पाटलांसारखे टेक्नोसॅव्ही नेतेही सत्यसाईंच्या चरणी लीन होत असल्याचे दिसू लागले. अशांच्या भक्तिभावाने महाराष्ट्राच्या पुरोगामी वर्तुळाला अनेकदा संभ्रमित केले. अशोक चव्हाण यांनी तर सत्यसाईबाबांची सरकारी निवास्थानी पाद्यपूजा करून कळस चढवला होता. आदर्श प्रकरणानंतर पृथ्वीराज चव्हाण यांची मुख्यमंत्रिपदी नियुक्ती झाली. त्याचवेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून उपमुख्यमंत्रिपदी अजित पवार आले. हे दोन्ही नेते शरद पवार यांच्याप्रमाणे विज्ञाननिष्ठ आणि कोणत्याही बुवा-बाबाचा नाद न करणारे म्हणून ओळखले जात होते. त्यामुळे जादूटोणा प्रतिबंधक कायद्याच्या मार्गातील अडथळा दूर झाल्यासारखे वाटत होते. परंतु या दोघांनीही महाराष्ट्राचा भ्रमनिरास केला. कोणत्याही टप्प्यावर त्यांनी या कायद्यासाठी इच्छाशक्ती दाखवली नाही. खोट्या वारकऱ्यांनी जादूटोणा प्रतिबंधक विधेयकाच्या मार्गात अडथळे निर्माण केले असताना खरे वारकरी, त्यांचे पुढारी संधिसाधूपणे मागे राहिले. वारकरी संप्रदाय आणि संतांची परंपरा अनिष्ट प्रथांच्या विरोधातील आहे, याची जाणीव ठेवून वारकरी चळवळीतील लोक मोठ्या संख्येने निडरपणे पुढे आले असते तरीही जातीयवादी मागे ढकलले गेले असते. वारकऱ्यांच्या विधायक शक्तिचा उपयोग जादूटोणा प्रतिबंधक कायद्याला समर्थन देण्यासाठी झाला असता, तर वारकरी परंपरा उजळून निघाली असती. परंतु तसे झाले नाही. दुर्जनांनी सरकारला वेठीला धरले आणि सज्जन निष्क्रिय राहिले. परिणामी कायदा लटकला. कायद्यासाठी लढा देणाऱ्या डॉ. दाभोलकरांची हत्या झाली. वारकरी चळवळीला जबाबदारी झटकता येणार नाही. समतेचे पीठ मानली जाणारी विठ्ठलाची पंढरी बदनाम झाली.

Tuesday, August 6, 2013

मोदींसाठी सरसावले राजू शेट्टी...



 आगामी लोकसभा निवडणुकीत शिवसेना-भाजप-रिपब्लिकन पक्ष महायुतीमध्ये स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेला सहभागी करून घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. काँग्रेस-राष्ट्रवादीला रोखण्यासाठी सर्व विरोधकांनी एकत्र यावे, यासाठीच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेला महायुतीत सहभागी करून घेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. महायुतीच्या या प्रयत्नांना राजू शेट्टी यांनीही सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. दोन्ही काँग्रेसना रोखण्यासाठी सारे एक होत असतील तर मी वेगळी चूल मांडणार नाही, अशा स्पष्ट शब्दात शेट्टी यांनी पुढची दिशा स्पष्ट केली आहे.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटना सोबत आली की, पश्चिम महाराष्ट्रात वाट सुकर होईल, असे महायुतीच्या नेत्यांना वाटते आणि अलीकडच्या काळात ‘स्वाभिमानी’ने केलेली हवा पाहता तसे वाटणे स्वाभाविकही आहे. परंतु वाटणे आणि प्रत्यक्षात असणे यामध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीइतके अंतर असते. आणि हे अंतर नेमके किती असते, हे राजू शेट्टी यांना गेल्या निवडणुकीवेळी समजून आले आहे. महायुतीचे नेते पुण्या-मुंबईत राहून वृत्तपत्रीय आणि वृत्तवाहिन्यांवरच्या प्रसिद्धीवरून बांधत असलेले आडाखे हे केवळ आडाखेच राहिले तरी आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. परंतु इथे विषय महायुतीच्या आडाख्यांचा नाही, तर राजू शेट्टी यांच्या भूमिकेचा आहे.
राजू शेट्टी यांनी २००४ मध्ये शरद जोशी यांच्या शेतकरी संघटनेपासून फारकत घेऊन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची स्थापना केली. शरद जोशी यांच्या स्वतंत्र भारत पक्षाने भाजपशी युती केली म्हणून राजू शेट्टी यांनी वेगळी वाट धरली होती आणि त्याच वाटेवरून त्यांनी आतापर्यंतचा प्रवास केला आहे. देशाच्या राजकारणाची सेक्युलर आणि कम्युनल अशी विभागणी झाल्यानंतर दहा वर्षांनी राजू शेट्टी यांनी सेक्युलर भूमिकेसाठी वेगळी चूल मांडली होती. आणि त्यानंतर दहा वर्षे होत असताना आणि नरेंद्र मोदी यांच्यासारखा भारताच्या इतिहासातला सर्वाधिक कम्युनल नेता भाजपचे नेतृत्व स्वीकारण्यासाठी सरसावला असताना राजू शेट्टी महायुतीबरोबर जात आहेत, हेही लक्षात घेण्याची गरज आहे. राजू शेट्टी यांना आतापर्यंत जे यश किंवा प्रतिष्ठा मिळाली, ती केवळ त्यांनी काँग्रेसच्या मदमस्त सत्तेला आव्हान देऊन आपले स्थान निर्माण केले म्हणून नव्हे, तर ती प्रतिष्ठा त्यांनी घेतलेल्या सेक्युलर भूमिकेसाठीही होती. आणि आता चळवळ दुय्यम बनून खासदारकी हेच प्रमुख ध्येय उरते तेव्हा भूमिका बासनात गुंडाळून राजकीय आस्तित्वासाठी भाजप-शिवसेनेबरोबर जाण्याची तयारी सुरू होते. याचा अर्थ रामदास आठवले यांच्याच पावलावर शेट्टी यांची पावले पडू लागली आहेत.
प्रारंभी जिल्हा परिषदेची आणि नंतर शिरोळमधून विधानसभेची निवडणूक राजू शेट्टी यांनी अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत जिंकली. तळागाळातल्या घटकांना बरोबर घेऊन नेटाने चळवळ उभारली की, सामान्य कार्यकर्त्यालाही यश मिळते हे त्यांच्या विजयाने दाखवून दिले. लोकसभेवेळी परिस्थिती तशी नव्हती. राजू शेट्टी यांनी ऊस, दूध दरासाठी केलेली आंदोलने यामुळे जनमत त्यांच्यामागे गोळा होत होते. तरीही स्वबळावर निवडून येण्याएवढी ताकद त्यांच्याकडे नव्हती. सांगली मतदार संघात जयंत पाटील यांनी काँग्रेसचे उमेदवार प्रतीक पाटील यांच्याविरोधात अजित घोरपडे यांना बळ पुरवल्यामुळे काँग्रेसने कोल्हापूर आणि हातकणंगले या दोन्ही मतदारसंघांमध्ये अखेरच्या टप्प्यात राष्ट्रवादीविरोधात काम केले. माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी दोन्ही ठिकाणी जी रसद पुरवली ती गोष्ट आता भूतकाळात जमा झाली आहे. लक्षणीय ताकद असलेल्या महाडिक गटाने हातकणंगले, वाळवा तालुक्यांमध्ये शेट्टी यांना मदत केली. शिराळ्यात शिवाजीराव नाईक गटाने जाहीरपणे मदत केली. शाहूवाडीत काँग्रेसचा एक गट त्यांच्यासोबत होता. या सगळ्यांचा परिणाम म्हणून निवेदिता माने यांचा पराभव आणि राजू शेट्टी यांचा विजय झाला होता. पुण्या-मुंबईतल्या प्रसारमाध्यमांना तो जसा एका शेतकरी नेतृत्वाचा करिश्मा वाटत होता, तेवढे सरळ आणि सोपे काही नव्हते. नंतरच्या काळात राजू शेट्टी यांची ताकद वाढली आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. लोकसभा निवडणुकीत राजू शेट्टी यांचे आणि त्यांच्या पाठिंब्यावर सदाशिवराव मंडलिक यांचे यश हे अनेक घटकांच्या एकत्रित येण्यातून साकारले होते. माध्यमांनी तेच उचलले. परंतु त्यानंतर काही महिन्यांनी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटना किंवा खासदार मंडलिक यांना विधानसभेची एकही जागा जिंकता आली नाही, ही बाब कुणी लक्षात घेत नाही.
इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांच्यादृष्टिने राजू शेट्टी यांची सक्सेस स्टोरी किंवा त्यांनी थेट शरद पवारांना आवाज देऊन बारामतीत केलेले आंदोलन या गोष्टी टीआरपीसाठी महत्त्वाच्या होत्या. त्यातूनही थोडी अधिकची प्रसिद्धी मिळत गेली. राजू शेट्टी हे थेट शरद पवार यांच्यावर हल्लाबोल करताहेत म्हटल्यावर प्रसारमाध्यमांपासून राजकीय पक्षांपर्यंत अनेक घटकांचा त्यांना उघड, छुपा पाठिंबा मिळत गेला. त्यामुळे प्रश्न राज्याच्या सहकारमंत्र्यांशी संबंधित असला तरी शेट्टी यांच्या टीकेचे प्रमुख लक्ष्य शरद पवार हेच राहिले. शेट्टी खासदार बनल्यानंतर त्यांच्या आक्रमणाची धार वाढली आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही पक्षांच्यादृष्टिने राजू शेट्टी ही केवळ पश्चिम महाराष्ट्रातच नव्हे तर राज्याच्या पातळीवर डोकेदुखी बनली आहे. त्यांचा उपद्रव दोन्ही काँग्रेसवाल्यांच्या सहकारी संस्थांना होत आहे. त्यामुळे येत्या निवडणुकीत काहीही करून त्यांची खासदारकीची कवचकुंडले काढून घेण्याची तयारी दोन्ही काँग्रेसच्या पातळीवर सुरू आहे. राजू शेट्टी यांनी केलेले संघटन आणि मतदारसंघात त्यांना सद्यस्थितीत असलेला पाठिंबा पाहता ती तेवढी सोपी गोष्ट नाही. परंतु इथे मुद्दा उपस्थित होतो, तो राजकीय आस्तित्वासाठी राजू शेट्टी भूमिकेला मूठमाती देणार का ? त्यातूनही पुन्हा पक्ष-संघटनांच्या पातळीवर कितीही पाठिंबा असला तरी जिंकण्यासाठी काही गणिते जमावी लागतात. ती गणिते  फिस्कटली तर गाढवही गेले आणि ब्रह्मचर्यही गेले, अशी अवस्था झाल्यावाचून राहणार नाही !