Total Pageviews

Wednesday, November 24, 2010

अजित पवार की सुप्रिया सुळे?

अजित पवार यांची उपमुख्यमंत्रिपदी निवड झाल्यामुळे शरद पवार यांच्यानंतर राष्ट्रवादीचे नेतृत्व त्यांच्याकडे आल्याचे जवळजवळ स्पष्ट झाले आहे. अजित पवार यांची निवड ही शरद पवार यांच्या मनाविरुद्ध आहे आणि छगन भुजबळ यांच्याकडेच उपमुख्यमंत्रिपद ठेवण्याची शरद पवार यांची इच्छा होती, अशी चर्चा सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे शरद पवार अस्वस्थ असून पवार कुटुंबातील कलह त्यामुळे वाढण्याची शक्यता आहे, अशीही चर्चा केली जात आहे. काही वृत्तवाहिन्या आणि मु्िरत माध्यमांनी या कलहाचे सूचन केले आहे. राजकारणापेक्षा रक्ताचे नाते महत्त्वाचे असे वारंवार सांगणाऱ्या ठाकरे कुटुंबीयांचा दाखला समोर असल्यामुळे पवार कुटुंबातही तसेच घडणार असे अनेक राजकीय पंडित छातीठोकपणे सांगत आहेत. शरद पवार भारतीय जनता पक्षाबरोबर जाणार किंवा शिवसेनेबरोबर युती करणार असे गेल्या अनेक वर्षापासून खास सूत्रांचा हवाला देत सांगितले जाते. त्यासंदर्भातील गुप्त बैठका कुठे कुठे झाल्या आणि फॉम्र्यूला काय ठरला, यासंदर्भातील एक्स्क्ल्यूजिव्ह बातम्या यापूर्वी अनेक वृत्तपत्रांनी प्रसिद्ध केल्या आहेत. परंतु अद्यापर्पयत तसे काहीच घडलेले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. तरीही अधूनमधून कें्रातील आघाडीचे सरकार धोक्यात येण्याची शक्यता निर्माण होते, तेव्हा अशा पंडितांना उमेद येते, आणि तिसऱ्या आघाडीची मोट बांधून शरद पवार पंतप्रधानपदासाठी प्रयत्न करीत असल्याच्या बातम्या फुटायला लागतात. ओरिसाच्या नवीन पटनायकांपासून आंध्रातल्या वाय. एस. जगनमोहन रेड्डी यांच्यार्पयतचे संदर्भ त्यासाठी जोडले जातात. परंतु तसेही काही घडत नाही. या साऱ्या पाश्र्वभूमीवर अजित पवार यांच्या उपमुख्यमंत्रिपदामुळे संबंधितांना पुन्हा एक मुद्दा मिळाला आहे.
शरद पवार यांची माया पुतण्यापेक्षा मुलीवर असणे स्वाभाविक आहे, परंतु चार दशकांहून अधिक काळ राजकारणात तेही लोकांशी थेट संपर्कात राहणाऱ्या शरद पवार यांना लोकमानस कळत नसेल, असे समजणे मूर्खपणाचे ठरेल. अजित पवार दोन दशके राजकारणात आहेत आणि सुप्रिया सुळे यांना अवघी चार वर्षे झाली आहेत. पहिल्यांदा त्या राज्यसभेवर गेल्या. गेल्यावर्षी लोकसभेची निवडणूक लढवून खऱ्या अर्थाने राजकारणाच्या आखाडय़ात उतरल्या. शरद पवार यांनी त्यांना एकदम राजकारणात आणलेले नाही. महाराष्ट्राचे विशेषत: तळागाळातल्या घटकांचे प्रश्न त्यांनी समजून घ्यावेत यासाठी राजकारणाआधी त्यांना समाजकार्याचे धडे दिले. भटक्या विमुक्तांचे नेते लक्ष्मण माने यांच्याबरोबर भटक्या विमुक्तांच्या मुलांच्या शैक्षणिक विकासासाठी त्या काही वर्षे कार्यरत होत्या. जेणेकरून गावकुसाबाहेरच्या गरिबातल्या गरीब माणसांच्या प्रश्नांची जाणीव व्हावी. बचत गटांच्या चळवळीच्या माध्यमातून महिलांशी संबंधित क्षेत्रात सक्रीय आहेत. जोडीने शिक्षण क्षेत्र आहेच. काही प्रमाणात सामाजिक धडे गिरवायला लावूनच शरद पवारांनी आपल्या लेकीला राजकारणात आणले आहे. चार वर्षापासून त्या खासदार आहेत, परंतु त्यांच्या आतार्पयतच्या वाटचालीवरून काय दिसते? खरेतर शरद पवारांची मुलगी म्हणून जी संवेदनशीलता आणि झपाटा दिसायला हवा होता, तो त्यांच्या कामातून आतार्पयत तरी दिसला नाही. मधल्या काळात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांपासून आदिवासी भागातील बालमृत्यूर्पयत अनेक प्रश्न तीव्रतेने समोर आले. त्याठिकाणी त्या कुठेच दिसल्या नाहीत. मुंबईत आंदोलन करुन रुग्णांना वेठीला धरणाऱ्या डॉक्टरांच्या एका आंदोलनात डॉक्टरांच्या बाजूने मध्यस्थीसाठी त्या पुढे आल्याचे दिसले. यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, नेहरू सेंटर यासारख्या संस्थांशी संबंधित असण्यात काही गैर नाही, परंतु त्यापेक्षा तळागाळातील लोकांच्या प्रश्नांशी जोडून घेऊन काम करणे कधीही चांगले. लोकसभेवर निवडून आल्यानंतर बारामती मतदार संघाशी त्यांनी ठेवलेला संपर्क, लोकांची कामे करून देण्याचा झपाटा हे सगळे मतदारसंघाच्या बांधणीसाठी पूरक ठरणारे आहे. कारण त्यांना माहीत आहे, की शरद पवार यांची लेक किंवा बारामतीची माहेरवाशीण म्हणून यावेळी लोकांनी कौतुकाने निवडून दिले. हे कौतुक फारतर आणखी एका निवडणुकीर्पयत टिकेल. त्यानंतर टिकायचे असेल तर त्यांना स्वत: आदर्श लोकप्रतिनिधी म्हणून सिद्ध करावे लागेल. अजित पवार यांनी ते सिद्ध केले आहे. आणि ते त्यांनी केले नसते तर शरद पवारांच्या या पुतण्याला बारामतीच्या लोकांनी कधीच फेकून दिले असते. बारामतीच्या लोकांशी जोडून घेण्यासाठी सुप्रिया सुळे यांची नियोजनबद्ध वाटचाल सुरू आहे, मात्र शरद पवार यांच्या लेकीकडून एवढय़ा माफक अपेक्षा नाहीत. हे म्हणजे सुनील गावसकरनंतर रोहनच्या कारकीर्दीसारखे आहे. महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला मुख्यमंत्री होण्याची क्षमता असलेले नेतृत्व म्हणून त्यांच्याकडे पाहणारा घराणेशाहीचा पुरस्कर्ता असलेला मोठा गट आहे. त्यामागील भाबडेपणा आणि लाचारी लपून राहणारी नाही, परंतु सुप्रिया सुळे यांना त्यादृष्टिने वाटचाल करायची असेल तर खूप मोठा पल्ला गाठावा लागेल. बारामतीचा पाया मजबूत करण्याबरोबरच राज्यातील जनतेच्या प्रश्नांशी जोडून घेऊन काम करावे लागेल. बारामतीच्या पलीकडे विदर्भापासून कोकणार्पयत आणि मुंबईपासून खानदेशार्पयत महाराष्ट्र उभा-आडवा-तिडवा पसरला आहे. प्रदेशनिहाय तळागाळातल्या लोकांचे शेकडो प्रश्न आहेत. सामाजिक सांस्कृतिक आकलन वाढवण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे लागतील. प्रश्न समजून घेत लोकांशी जोडून घेऊन काम सुरू केले तरच नेतृत्व प्रस्थापित करता येईल. मात्र त्यांची सध्याची कार्यपद्धती एनजीओसारखी आहे. त्यातून तात्कालीक प्रसिद्धी मिळेल, परंतु दीर्घकालीन काहीच साध्य होणार नाही.
नेतृत्व लादून चालत नाही, तर ते लोकांनी स्वीकारावे लागते. अजित पवार आज उपमुख्यमंत्री आहेत, ही त्यांची दोन दशकांच्या वाटचालीची कमाई आहे. सुरुवातीच्या काळात केवळ उद्धट आणि उर्मट अशी प्रतिमा असलेल्या अजित पवार यांनी नंतरच्या काळात कार्यशैलीमध्ये खूप बदल केले आहेत. आक्रमकपणा कायम राहिला आहे, आणि ते त्यांचे बलस्थानही ठरले आहे. शरद पवार यांची दिल्लीच्या राजकारणातील व्यस्तता वाढल्यानंतर राज्यातील पक्षीय प्रश्नांमध्ये निर्णायक निकाल देणारे कुणी नव्हते. म्हणजे एकाच लेव्हलचे दहा-बारा नेते असल्यामुळे कुणी कुणाला जुमानत नव्हते. परंतु अलीकडच्या काही वर्षात अजित पवार यांनी सर्वाना धाकात ठेवले आहे. त्याला कुणी दादागिरी म्हणत असले तरी पक्षशिस्तीसाठी असा धाक आवश्यक असतो. अजित पवार यांनी आपल्या कार्यशैलीतून नेतृत्व स्वत:कडे खेचून घेतले आहे. शरद पवार यांनी ते नाकारायचे म्हटले असते तरी ते शक्य नव्हते. असे असले तरी नेतृत्व निभावणे तितकेसे सोपे नाही. याआधी आर. आर. पाटील, विजयसिंह मोहिते-पाटील किंवा छगन भुजबळ यांच्यावर व्यक्तिश: नेतृत्वाचे ओझे नव्हते. किंवा नेतृत्वाच्या अनुषंगाने त्यांचे मूल्यमापन होणार नव्हते. जी काही बेरीज-वजाबाकी असेल त्याची पावती शरद पवार यांच्या नावावर फाटत होती. यापुढे मात्र महाराष्ट्रात तरी पक्षाचे जे काही होईल, त्या श्रेय-अपश्रेयाची जबाबदारी अजित पवारांना घ्यावी लागेल. व्यक्तिगत चारित्र्यापासून सार्वजनिक व्यवहारांर्पयत साऱ्या कसोटय़ांवर उतरले तरच नेतृत्व प्रस्थापित होऊ शकेल.
सुप्रिया सुळे यांना राजकारणात रुळायला आणि महाराष्ट्राचे प्रश्न समजून घ्यायला अजून बराचसा वेळ द्यावा लागेल. तोर्पयत त्यांना अजित पवार यांचे नेतृत्व मानूनच काम करावे लागेल. स्वत:चे नेतृत्व उभे करताना एखाद्याचे नेतृत्व मानून काम करणे अवघड असते. हा तोल कसा सांभाळला जातोय त्यावर अजित पवार यांच्या नेतृत्वाचे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचेही भवितव्य अवलंबून असेल.

Sunday, November 21, 2010

मा. पृथ्वीराजबाबांची डायरी

दिल्ली सोडून मुंबईला जाताना मनात संमिश्र भावना दाटून आल्या. इथलं काय काय सामान बरोबर घ्यायचं आणि काय काय इथंच सोडायचं हे ठरवायला बराच वेळ लागला. पुस्तकं तर सोबत घ्यायलाच पाहिजेत. पण स्वेटर, जाकिटांचं ओझं कशाला घ्यायचं, यावर सगळ्यांचंच एकमत झालं. मुंबईतल्या उकाडय़ात हे सगळं निरुपयोगी ठरणार. राजीवजींनी आग्रह केला म्हणून राजकारणात यावं लागलं. जीव रमवण्यासाठी आपण राजकारणात आलोच नव्हतो. त्यामुळं या दिल्लीत जीव रमत नाही, असं म्हणण्याची वेळ आली नाही. सुरुवातीला थोडं अवघडल्यासारखं वाटलं, पण हळुहळू अंगवळणी पडत गेलं सगळं. जबाबदाऱ्या वाढत गेल्या. कार्यक्षेत्र विस्तारत गेलं. खूप माणसं पाहता आली. अनेकांशी बंध निर्माण झाले. त्या सगळ्यांना सोडून जातानाची हुरहूर आहेच. पण दिल्लीतल्या थंडीला मात्र कायमचं मुकणार आहोत, ती सतत आठवत राहील. दिल्लीशी जोडणारा तेवढाच भावनिक धागा आहे..
..
गेली दोन-तीन वर्षे मुंबई खुणावत होती. आपल्याला दिल्लीतला मुक्काम हलवून मुंबईत जावं लागणार, याचे संकेत मिळत होते. पण आपल्याच मनाची तयारी होत नव्हती. तशी मुंबईची ओढ कधीच नव्हती आणि कधी तिच्याशी भावनिक नातं निर्माण होण्यासारखा संबंधही आला नव्हता. बालपणापासून दिल्लीतच अधिक दिवस गेल्यामुळे लांब असली तरी दिल्ली परकी वाटली नाही. इथल्या थंडीत प्रीतीसंगमावरच्या थंडीची आठवण व्हायची आणि मन थेट कृष्णाकाठी धाव घ्यायचं. नाही नाही म्हणता म्हणता दिल्लीतला मुक्काम आवरता घेऊन मुंबईत दाखल व्हावं लागलं. दिल्लीत कराड, कुंभारगावची माणसं फारशी भेटत नव्हती, आता ती सारखी भेटत राहतील. (त्यांना पुढच्या काळात टाळायचं कसं, हे जुन्या-जाणत्यांना विचारून घ्यायला पाहिजे.) दिल्लीतून मुंबईत म्हणजे एकदम गर्दीत आल्यासारखं वाटतंय. दिल्लीतही गर्दी होती, पण आपल्या अवती-भोवती आणि पुढं पुढं करणारी माणसं नव्हती. आणि तेच तेच चेहरे सारखे सारखे दिसताहेत गेले काही दिवस. काही ओळखीचे. बरेचसे अनोळखी पण अनेक वर्षाचा परिचय असल्याचं भासवणारे. कुणाला ओळख द्यायची आणि कुणाला नाही, हे सुद्धा समजून घ्यायला हवं.
..
मुंबई-दिल्ली विमानप्रवास
..
अँटनी दिल्लीत नसल्यामुळे भेट होऊ शकली नाही. प्रणवदाही बिझी आहेत.
..
मॅडमही महत्त्वाच्या कामात व्यस्त असल्याचे सांगण्यात आलं
.
मुंबई-दिल्ली विमानप्रवास.
...
मध्यरात्री एक वाजता फोन वाजला. हल्ली दिल्लीचे फोन येण्याला काळ-वेळ नसतो. त्यामुळं फोन बंद किंवा सायलेंटवर ठेवता येत नाही. रिंग वाजत असताना दुर्लक्षही करता येत नाही. आलेला फोन घ्यावाच लागतो. रिसिव्ह केला, तर पलीकडून आवाज आला, त्यांनी नावही सांगितलं, पण ते लक्षात आलं नाही. आपण काँग्रेसचे आमदार आहोत, असं पलीकडची व्यक्ती सांगत होती, एवढं माझ्या लक्षात आलं. नाहीतर एवढय़ा रात्री झोपेत असताना काय काय लक्षात ठेवणार. मंत्रिमंडळाच्या यादीत आपलं नाव आहे का, असं ते विचारत होते. सकाळी फोन करा म्हणून फोन बंद केला. तर तासाभरात वेगवेगळे चार फोन आले. मग कंटाळून बंद केला. झोप नीट झाली नाही तर तब्येत बिघडायची. अजून दिल्लीला किती फेऱ्या मारायला लागतील, याचा अंदाज नाही. अशा वेळी तब्येत राखली पाहिजे. सरकारच्या कामाला सुरुवात करून गाडीने लवकर पिकअपही घ्यायला हवा. तब्येत सांभाळूनच राहायला हवं.
..
पुन्हा दिल्ली. मनमोहनसिंगांची भेट घेतली. खूप सद्गदित झाले. मलाही खूप वाईट वाटलं, निरोप घेताना. एवढी सज्जन माणसं फार क्वचित आयुष्यात येतात. त्यासाठी भाग्य असावं लागतं, असं म्हणतात.
..
यादी फायनल करून मुंबईत परत. संध्याकाळी पुन्हा दिल्लीचे फोन किरकोळ फेरबदल. हुश्श केलं. पण फोन थांबेचनात. पहाटे अडीचर्पयत दहा वेळा दुरुस्त्या केल्या. शेवटी मूळची यादी कोणती आणि दुरुस्त्या केलेली अंतिम यादी कोणती, माझं मलाच कळेना. कन्फ्यूजनही कन्फ्यूजन.सोल्यूशन कोई पता नही, अशी अवस्था झाली. शेवटी जाकिटाच्या एका खिशात जी यादी सापडली, तीच फायनल करून टाकली. म्हटलं काय व्हायचं ते होऊ दे. पुढचं पुढं पाहून घेऊ. सोनिया मॅडमनी हीच फायनल केलीय म्हणून सांगून टाकू..

Thursday, November 18, 2010

सर्व समाजघटकांना आधार वाटायला हवा

अशोक चव्हाण यांचे मुख्यमंत्रिपद गेल्यामुळे त्यांचे कुटुंबीय, मराठी चित्रपट सृष्टीतील मोजके कलावंत आणि सत्तेचे लाभार्थी वगळता फारसे कुणाला वाईट वाटण्याचे कारण नव्हते. अशोकरावांनी गेल्या वर्षभरात जो काही कारभार केला तो पाहता आघाडी सरकारच्या हितचिंतकांचीही ‘बरे झाले राज्य बुडाले’ अशीच प्रतिक्रिया उमटली. दहा वर्षे सत्तेत असलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीने कोणतेही दिवे लावलेले नव्हते, उलट महाराष्ट्रात अंधाराचे साम्राज्य वाढवले होते. अनेक आघाडय़ांवर नामुष्कीजनक स्थिती होती. तरीसुद्धा शिवसेना-भारतीय जनता पक्ष युतीचे जातीयवादी विचारांचे सरकार सत्तेवर येऊ नये, असे वाटणाऱ्या लोकांना पुन्हा आघाडीचे सरकार यावे, असे वाटत होते. नाकर्त्यां सरकारच्या मदतीला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना धावून आली आणि युती सत्तेपासून दूर राहिली. आघाडी सत्तेवर आल्यानंतर दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्रिपद मिळालेल्या अशोक चव्हाण यांनी ज्या संवेदनशून्य रितीने कारभार सुरू केला, त्यामुळे साऱ्यांचाच भ्रमनिरास झाला होता. तो होणारच होता. परंतु इतक्या लवकर होईल असे वाटत नव्हते. अशोकराव जाऊन पृथ्वीराज चव्हाण आले आणि नेहमीचे झिलकरी गोळा होऊन महाराष्ट्राच्या राजकारणात नवे स्वच्छता अभियान सुरू झाल्याचे हाकारे घालू लागले. पन्नास वर्षे महाराष्ट्रात भ्रष्टाचारी राजवटी होत्या आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या रुपाने नवा मसीहा आला आहे, असाच सगळ्यांचा अविर्भाव होता किंबहुना अजूनही तो आहे. सत्तेवर असताना भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत खोऱ्यांनी ओढण्याची नवी परिभाषा निर्माण करणाऱ्या शिवसेना-भाजप युतीच्या शिलेदारांनीही भ्रष्टाचाराविरुद्ध युद्ध पुकारल्याचा पवित्रा घेतला. एक मुख्यमंत्री भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून पायउतार झाल्यामुळे त्यांना भ्रष्टाचाराविरुद्ध बोलायला जोर चढणे स्वाभाविक असले तरी त्यांच्या ओरड करण्याला नैतिक अधिष्ठान नाही.
पृथ्वीराज चव्हाण आणि अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर त्यांच्यावरची जबाबदारी वाढली आहे. भ्रष्टाचारापासून मुक्ती आणि स्वच्छ प्रशासन या गोष्टी वृत्तवाहिन्यांच्या कॅमेऱ्यासमोर बोलण्यापुरत्याच ठीक आहेत, याची त्यांना असायला हरकत नाही. भ्रष्टाचाराची कीड समूळ नष्ट करण्याच्या औषधाचा अजूनतरी कुणाला शोध लागलेला नाही. त्यामुळे स्वच्छ कारभार स्वच्छ कारभार असा गवगवा केला तर काही महिन्यांतच त्याचा फुगा फुटल्याशिवाय राहणार नाही. भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न आणि लोकांचे प्रश्न समजून घेऊन त्याचे प्राधान्यक्रम ठरवणे हे काम पहिल्यांदा नव्या कारभाऱ्यांना करावे लागेल. पृथ्वीराज चव्हाण आणि अजित पवार यांच्या कार्याचे मूल्यमापन करण्यासाठी काही कालावधी लागेल. अन्य कुणाच्या नेतृत्वाखाली काम करताना एखाद्या खात्यापुरती जबाबदारी पार पाडणे आणि नेतृत्व करताना सगळ्यांना बरोबर घेऊन कारभार करणे यात मोठे अंतर असते. आणि नव्या मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांपुढे हेच आव्हान असेल. दोघांचाही मार्ग काटय़ाकुटय़ांनी भरलेला आहे, परंतु त्यातून वाट काढण्याची क्षमता त्यांच्यामध्ये आहे.
पृथ्वीराज चव्हाण हे थेट काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्या विश्वासातील असल्यामुळे त्यांच्याविरोधात दिल्लीत जाऊन कागाळ्या करण्याचा मार्ग काही काळापुरता तरी बंद होणार आहे. असे काही करण्याचा प्रयत्न करणारेच अडचणीत आल्याशिवाय राहणार नाहीत. मग ते दिल्लीत असलेले विलासराव देशमुख आणि सुशीलकुमार शिंदे असोत किंवा मुख्यमंत्रिपद गेल्यामुळे दुखावलेले अशोकराव चव्हाण असोत. त्याअर्थाने महाराष्ट्रात जम बसवण्याासाठी पृथ्वीराज चव्हाण यांना पुरेसा वेळ मिळणार आहे. ते स्वत: पाटण तालुक्यातील असल्यामुळे दुर्गम भागाच्या समस्या काय असू शकतात, याची त्यांना पुरेपूर जाणीव आहे. दिल्लीत असले तरी गेल्या काही वर्षात त्यांनी सातारा जिल्हा आणि कराड तालुक्यातील स्थानिक पातळीवरील राजकारण जवळून पाहिलेले आहे. नेत्याचे मूल्यमापन करताना त्याच्या जिल्ह्यापासून सुरुवात केली जाते, त्यामुळे सातारा जिल्ह्यातील कमकुवत काँग्रेस हा मुद्दा सतत चर्चेत येत राहील. त्यामुळे सर्वाना सोबत घेऊन साताऱ्यातील काँग्रेस मजबूत करण्यासाठी त्यांना प्रयत्न करावे लागतील आणि विलासराव पाटील-उंडाळकर यांना वगळून काँग्रेस मजबूत होणार नाही, हेही त्यांना ठाऊक असेल. विलासराव देशमुख यांची कारकीर्द खांदे उडवण्यात आणि अशोक चव्हाण यांची घोळ घालण्यात निघून गेली. त्या पाश्र्वभूमीवर पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासारखे प्रगल्भ म्हणता येईल असे नेतृत्व महाराष्ट्राला लाभले आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर कराडच्या यशवंतराव चव्हाण यांनी राज्याला सर्वागीण विकासाची दिशा दिली. राज्य सुवर्णमहोत्सवाच्या उंबरठय़ावर असताना कराडच्याच पृथ्वीराज चव्हाणांकडे राज्याचे नेतृत्व आले आहे. जागतिक पातळीवरील आव्हानांचा विचार करून राज्याच्या विकासाला नवी दिशा देण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे.
अजित पवार यांची उपमुख्यमंत्रिपदी निवड झाल्याची चर्चाही खूप झाली. कोणताही ठपका नसताना छगन भुजबळ यांचे उपमुख्यमंत्रिपद काढून घेतल्याबद्दल आश्चर्यही व्यक्त झाले. परंतु इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, ती म्हणजे छगन भुजबळांना मिळालेले उपमुख्यमंत्रिपद हे शरद पवार यांच्या कृपेमुळे मिळाले होते. भुजबळ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी परस्परांना खूप काही दिले असले तरी भविष्यकालीन वाटचालीच्यादृष्टीने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेतृत्व कुणाकडे हे एकदा निश्चित करण्याची आवश्यकता होती. ती यापूर्वीच होण्याची आवश्यकता होती मात्र शरद पवार यांच्या डोक्यातील सामाजिक समतोलाच्या समीकरणांमुळे भुजबळांना संधी मिळाली होती. अशोक चव्हाण यांच्या पायउतार होण्यामुळे राष्ट्रवादीत खांदेपालट होऊन अजित पवार यांच्याकडे नेतृत्व आले. पक्षात दुसऱ्या फळीतील अनेक नेते असल्यामुळे शरद पवार यांच्यानंतर आपणच अशा तोऱ्यात किमान डझनभर नेते तरी वावरत होते. मात्र वेळोवेळी प्रत्येकाच्या मर्यादा उघड होत होत्या. अजित पवार यांनी गेल्या काही वर्षात आपल्या कार्यशैलीमुळे पक्षात आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणातही आपले वेगळे स्थान निर्माण केले आहे. काका-पुतण्यांच्यातील मतभेदाच्या अनेक वावडय़ा प्रसारमाध्यमांनी उडवल्या. अजित पवार यांनी काकांशी असलेले काही मुद्दय़ांवरील आपले मतभेद लपवले नाहीत (पुण्यातील कलमाडी यांचा प्रचार करण्याचा मुद्दा) आणि कधी लक्ष्मणरेषाही ओलांडली नाही. शरद पवार यांचा पुतण्या यापलीकडे जाऊन त्यांनी आपले नेतृत्व उभे केले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आजचे आणि उद्याचे नेतृत्व म्हणून त्यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. आता महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जे काही होईल त्याची जबाबदारी त्यांची असेल. पक्ष वाढला तर त्याचे श्रेय घ्यायला अनेकजण पुढे येतील. परंतु नुकसान झाले तर त्याची जबाबदारी अजितदादांनाच घ्यावी लागेल. त्याअर्थानेही त्यांच्यापुढचे आव्हान कठिण आहे.
मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री हे दोन्ही मराठा समाजाचे असल्यामुळे सामाजिक समतोल बिघडल्याची चर्चा केली जात आहे. आपल्याकडे नेत्यांच्या जातीवरून सत्तेच्या समतोलाचे विश्लेषण केले जाते, तेच मुळात चुकीच्या पायावर असते. नेता कुठल्या जातीचा आहे, यापेक्षा राज्यकर्ते म्हणून त्यांनी घेतलेले निर्णय समाजातील उपेक्षित घटकांचे जीवनमान उंचावण्यास सहाय्यभूत ठरणारे आहेत का, हे महत्त्वाचे असते. यशवंतराव चव्हाण किंवा शरद पवार यांनी मुख्यमंत्रिपद सांभाळताना तळागाळातल्या घटकांचा विचार केला, तेवढी समज अन्य कुठल्या नेत्याकडे अभावानेच दिसली. त्यामुळेच त्यांना राज्याचे आणि सर्व समाजघटकांचे नेते म्हणून मान्यता मिळाली. मराठा आरक्षणासारखे सामाजिक स्वास्थ्य बिघडवणारे अनेक प्रश्न त्यांच्या मार्गात अडथळे निर्माण करणार आहेत. अशा काळात सर्व समाजघटकांना विश्वास आणि आधार वाटेल, असा कारभार असायला हवा.

Wednesday, November 3, 2010

बेघर शंकरराव आणि अशोकरावांची आदर्श ‘सासुरवाडी’

महाराष्ट्राच्या जडणघडणीचा मागोवा घेताना आणि मुख्यमंत्र्यांच्या कारकीर्दीचे मूल्यमापन करताना प्रामुख्याने यशवंतराव चव्हाण, वसंतराव नाईक, वसंतदादा पाटील आणि शरद पवार यांच्या नावांचा गौरवाने उल्लेख केला जातो. दोन वेळा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रिपद भूषवलेल्या शंकरराव चव्हाण यांची कारकीर्दही महाराष्ट्राच्या जडणघडणीच्यादृष्टिने महत्त्वाची आहे. महाराष्ट्राच्या जलसंस्कृतीचे जनक असलेल्या शंकररावांचा जाहीर गौरव क्वचितच होतो. खुशमस्कऱ्यांचा गोतावळा सभोवती बाळगणाऱ्यांपैकी ते नव्हते किंवा कार्यकर्ते पाळून त्यांच्या कोणत्याही गैरव्यवहारांना पाठिशी घालणाऱ्यांपैकीही ते नव्हते. त्याचमुळे त्यांच्याविषयी लिहिणारे, त्यांचे पोवाडे म्हणणारे फारसे आढळत नाहीत.
19 जुलै 1920 ही शंकररावांची जन्मतारीख आणि 14 फेब्रूवारी 2004 हा त्यांचा मृत्युदिवस. त्यांची जयंती किंवा स्मृतीदिन नसताना त्यांच्या आठवणींना उजाळा देण्याचे कारण काय, अशी शंका कुणी उपस्थित करील. पण शंकररावांचे पुत्र अशोकराव चव्हाण यांनी आदर्श गृहनिर्माण सोसायटीमध्ये आपली सारी सासुरवाडी वसवली आणि त्यामुळे त्यांचे मुख्यमंत्रिपद धोक्यात आले. मुख्यमंत्रिपद म्हणजे नियम आणि कायदे धाब्यावर बसवून आपल्या हितसंबंधियांना, नात्यातल्या, निकटच्या, अतिनिकटच्या लोकांना घरे देण्याची जहागिरी असल्याप्रमाणेच ते व्यवहार करीत आले. यातील एकेका प्रकरणाच्यावेळी त्यांना अडचणीत आणणे शक्य होते. नट-नटय़ांना घरे देताना नियम धाब्यावर बसवले तेव्हा विरोधी पक्षातल्या कुणीही ब्र काढला नाही. नट-नटय़ांना घरे देताना रसिकतेचे दर्शन घडवतात आणि गिरणी कामगारांना घरे देताना मात्र त्यांच्यातील कठोर प्रशासक जागा होतो. गृहनिर्माण राज्यमंत्र्यांनी विधिमंडळात मोफत घरे देण्याचे आश्वासन दिले असतानाही तातडीने खुलासा करून घरे मोफत देणार नसल्याचे सांगून टाकतात. शंकरराव चव्हाणही कठोर प्रशासक होते, परंतु संवेदनाशून्य नव्हते. आणि त्यांचा सार्वजनिक व्यवहार इतका सैलसर कधीच नव्हता.
यशवंतराव चव्हाण यांच्या मंत्रिमंडळात शंकरराव महसूल खात्याचे उपमंत्री होते. त्यांच्या काळातच कूळकायद्याची अमलबजावणी सुरू झाली होती. या कायद्याची काटेकोर अमलबजावणी व्हावी, अपवाद म्हणून कुणालाही सूट मिळू नये असा शंकररावांचा आग्रह होता. मुंबईतील जॅक कंपनीकडे मोठी जमीन होती. कंपनीला कूळ कायद्यातून सूट देऊन महाराष्ट्र सरकारने त्यांच्याकडील जमीन काढून न घेता ती त्यांच्याकडेच ठेवली होती. कायद्यानुसार साठ एकरपेक्षा जादा जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांकडून जमीन काढून घेतली जात होती, त्याचवेळी पाच हजार एकरापेक्षा अधिक जमीन असलेल्या जॅक कंपनीला कायद्यात सूट दिली होती. शंकररावांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आपली भूमिका मांडून सरकारच्या पक्षपाती धोरणाला कडाडून विरोध केला. मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण, ज्येष्ठ मंत्री वसंतराव नाईक यांच्याकडेही विरोध नोंदवला, परंतु तो त्यांनी गंभीरपणे घेतला नाही. शंकरराव यशवंतरावांना म्हणाले, ‘आपली परवानगी असेल तर मी यासंदर्भात पक्षश्रेष्ठींशी बोलतो.’ यशवंतराव म्हणाले, ‘ तुमची इच्छा असेल तर या विषयावर पक्षश्रेष्ठींशी बोलू शकता. आमची तुम्हाला पूर्ण परवानगी आहे.’ त्यानंतर शंकररावांनी नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा यांची भेट घेऊन आपली भूमिका मांडली. त्यावर नंदा यांनी जॅक कंपनीकडे जमीन कायम ठेवण्याच्या निर्णयात बदल होणार नाही, हे स्पष्ट केले. शंकररावांना हे अनपेक्षित होते, परंतु त्यांनी धीर सोडला नाही. त्यांनी यासंदर्भात पंतप्रधान पंडित नेहरुंशी बोलण्याची इच्छा व्यक्त केली. नेहरूंची भेट घेऊन त्यांनी विषयाची अभ्यासपूर्ण मांडणी केली. त्यामुळे नेहरू प्रभावित झाले. शंकररावांची भूमिका न्याय्य असल्याचे नेहरूंच्या लक्षात आले. त्यामुळे पुढच्या सर्व गोष्टी त्यांच्या बाजूने घडल्या. जॅक कंपनीच्या बाबतीत महाराष्ट्र सरकारने घेतलेला निर्णय अखेर बदलावा लागला. शंकररावांच्या जिद्दीमुळे यशवंतरावही प्रभावित झाले. मुख्यमंत्री, ज्येष्ठ मंत्री आणि नियोजन आयोगाच्या उपाध्यक्षांचा विरोध पत्करून एका उपमंत्र्याने थेट पंतप्रधानांशी संवाद साधून आपली भूमिका त्यांच्या गळी उतरवणे सोपी गोष्ट नव्हती. परंतु शंकररावांनी ते करून दाखवले. (आज अशोकरावांच्या काळात असे काही जमिनीचे प्रकरण असते तर त्यांनी आपले सारे मेहुणे, पाहुणे, साडू आणि सासुरवाडीतला गोतावळा जॅकच्या जागेत वसवला असता.)
शंकररावांशी संबंधित आणखी एक उदाहरण आहे. ते या काळात ते मुख्यमंत्री होते. फेब्रुवारी ला त्यांना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. मुख्यमंत्रिपद गेल्यानंतर बंगला गेला, तेव्हा मुंबईत साधे घरही नसलेल्या शंकररावांनी कुटुंब नांदेडला पाठवण्याचा विचार सुरू केला. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाने त्यांना एक फ्लॅट मिळाला, तो केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांसाठी राखीव असल्यामुळे दहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ तेथे राहता येणे शक्य नव्हते. दहा महिन्यांनी त्यांची पुन्हा घराची शोधाशोध सुरू झाली. त्यानंतर आमदार निवासाच्या एकाच खोलीत त्यांनी सहा महिने काढले. मुख्यमंत्रिपदावरील व्यक्तिला मुंबईत राहायला घर नव्हते, यावर आजच्या काळात कुणाचा कुणाचा विश्वास बसणार नाही. शंकरराव हे एकमेव उदाहरण नाही. पंतप्रधानपद भूषवलेल्या मोरारजी देसाई यांचेही मुंबईत घर नव्हते. आजच्या काळात या उदाहरणांना दंतकथांचे मोल आहे.
अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री झाल्यानंतर आणि त्यांनी कारभार सुरू केल्यानंतर त्यांच्या भाटांनी लगेच ‘ज्युनिअर हेडमास्तर’ असे त्यांचे बारसे करून टाकले. आपल्याकडे विशेषणे लावणाऱ्या प्रतिभावंतांची कमतरता नाही. त्यामुळे सुमारांनाही मोठमोठी विशेषणे किंवा पदव्या लावून त्या पदव्यांची बदनामी केली जाते. आदर्श सोसायटीत अशोकरावांनी सासुरवाडीच थाटली हा त्यांचा पहिला आणि एकमेव अपराध नाही. मुख्यमंत्री झाल्यापासून ते कशाचीही पर्वा न करता अतिशय बेबंदपणे कारभार करीत आहेत. साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावर अमिताभ बच्चनसोबत बसायला लागू नये म्हणून घाबरून आदल्याच दिवशी संमेलनाला जाताना त्यांनी पळपुटेपणा दाखवला आणि हसे करून घेतले. विश्वकोश निर्मिती मंडळ हे महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक वैभव आहे. अशोक चव्हाण सांस्कृतिक कार्यमंत्री असतानाच या मंडळाच्या प्रतिष्ठेचे तीन-तेरा वाजायला सुरुवात झाली आणि मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी मंडळाच्या ऱ्हासाकडे डोळेझाक केली. साहित्य संस्कृती मंडळाची फेररचना झाली परंतु विश्वकोश मंडळाची दुरुस्ती करायला ते अद्याप धजावलेले नाहीत. सांस्कृतिक धोरण जाहीर केले, परंतु ते अद्याप कागदावरच आहे. गिरणी कामगारांच्या प्रश्नांकडे संवेदनशीलतेने लक्ष देण्याची त्यांना आवश्यकता वाटली नाही. अन्य मंत्र्यांच्या फाईली अडवताना आपण कठोर प्रशासक असल्याचा आभास त्यांनी निर्माण केला, परंतु प्रत्यक्षात त्यांचा व्यवहार कसा आहे, याचे दर्शन आदर्श सोसायटीच्या निमित्ताने घडले आहे. प्रकरणाचा बोभाटा झाल्यानंतर दिल्लीत सोनिया गांधींपुढे बाजू मांडण्यासाठी पत्नीला सोबत घेऊन गेले. आणि आपण बुडणार असू तर आपल्या स्पर्धकांनाही घेऊन बुडू, असे ठरवून आदर्शच्या फाईलवर कुणीकुणी सह्या केल्या, त्याचा पाढा वाचला. मुख्यमंत्रिपदासंदर्भातील निर्णय काहीही होऊ शकतो. ते जातील किंवा राहतीलही. अशोकराव चव्हाणांचा एकूण व्यवहार मात्र मुख्यमंत्रिपदाची प्रतिष्ठा कमी करणारा आहे.

Monday, November 1, 2010

महाराष्ट्राची साहित्य अकादमी

‘स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर आणि भाषिक राज्याच्या निर्मितीनंतर, वैचारिक व सांस्कृतिक पुनरुज्जीवन घडवून आणणारा एक शक्तिशाली नवा प्रवाह भारतीय जीवनात निर्माण झाला असून आपण एका समृद्ध अशा कालखंडात प्रवेश करीत आहोत. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर लोकजीवन समृद्ध करण्याची जी प्रतिज्ञा देशाने केली तिचाच हे पुनरुज्जीवन एक भाग असून भाषिक राज्यांच्या निर्मितीमुळे या पुनरुज्जीवनाच्या कार्यासाठी आम्हाला एक नवे साधन प्राप्त झाले आहे. यापुढे आता एक निश्चित कालखंड सुरू होत असून या क्षेत्रात घेतलेल्या जबाबदाऱ्या आपण पुऱ्या केल्या पाहिजेत. या जबाबदाऱ्या स्पष्ट करून त्या पार पाडण्यासाठी निश्चित अशी यंत्रणा आपण तयार केली पाहिजे, असे मला वाटू लागले आणि त्यातूनच या मंडळाची कल्पना निर्माण झाली. साहित्य अकादमी ही अशाच प्रकारची संस्था असून ती साली अस्तित्वात आली. वेगवेगळ्या भाषेतील दुर्मिळ ग्रंथ प्रसिद्ध करणे, इतिहासाचे, वाड्.मयाचे आणि निरनिराळ्या संस्कृतीचे संशोधन करणे यासारखे विविध स्वरुपाचे कार्य ही संस्था करीत असते. साहित्य अकादमीसारखेच व शक्य झाल्यास त्यापेक्षाही अधिक व्यापक स्वरुपाचे कार्य या मंडळाकडून व्हावे, या उद्देशाने हे मंडळ स्थापन करण्यात आले आहे.’
..
‘या मंडळाने कोठल्या प्रकारचे काम करावे, हे कोणत्या पद्धतीने करावे यासंबंधी कुठलेही बंधन, कुठलीही मर्यादा शासन या मंडळावर घालू इच्छित नाही.’
..
‘हे मंडळ वेगवेगळ्या भाषांतील ग्रंथांचे प्रकाशन करणारे प्रकाशन खाते व्हावे, असे नव्हे. तर एक प्रकारचे सर्जनशील आणि विचार करणारे हे मंडळ पॉवर हाऊस बनावे, विद्युतगृह बनावे, अशी या मंडळासंबंधीची माझी अपेक्षा आहे. हे मंडळ महाराष्ट्राचे जीवन व्यापक, विस्तृत व क्रियाशील करणारे माध्यम बनावे अशी माझी त्याबद्दलची कल्पना आहे.’
..
महाराष्ट्र सरकारने 19 नोव्हेंबर 1960 रोजी राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाची स्थापना केली. मंडळाच्या उद्घाटनप्रसंगी महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी केलेल्या भाषणातील ही अवतरणे आहेत. मराठी भाषा, साहित्य, संस्कृती व कला या क्षेत्रांमध्ये महाराष्ट्रास लाभलेला थोर वारसा जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी आणि मराठी भाषेत विविध विषयांवरील मूलभूत संशोधन आणि प्रकाशन यांना उत्तेजन देणे हा मंडळाचा मुख्य उद्देश होता.
यशवंतरावांनी व्यक्त केलेल्या अपेक्षांची पूर्ती करण्यात मंडळाला कितपत यश आले? मंडळाच्या पन्नास वर्षाच्या वाटचालीकडे बारकाईने पाहिले अनेक बाबी दिसून येतात. भाषा-संस्कृतीच्या क्षेत्रात मंडळाने केलेले काम मोठे आहे, परंतु मंडळ मार्केटिंगमध्ये कमी पडले.
नवलेखक अनुदान योजना ही मंडळाची एक महत्त्वाची योजना आहे. परंतु साहित्य क्षेत्रातील बडय़ा धेंडांनी अनुदानाची खिरापत म्हणून या योजनेची सतत टवाळी केली आणि साहित्य संस्कृती मंडळ म्हणजे केवळ नवलेखकांना पुस्तक प्रकाशनासाठी अनुदान देणारे मंडळ अशी प्रतिमा निर्माण करण्यात आली. या योजनेतून काही सुमार पुस्तके निघाली. परंतु ज्या काळात ही योजना सुरू झाली त्या काळाच्या पातळीवर विचार केला तर त्या पुस्तक निघण्याचे महत्त्व लक्षात येईल. पुस्तक प्रकाशनाच्या व्यवसायाचा आज मोठा विस्तार झाला असून कुणीही आपले पुस्तक स्वखर्चाने प्रकाशित करू शकतो. किंवा प्रकाशकही सुमार पुस्तकांची रद्दी छापत असतात. परंतु पंचवीसेक वर्षापूर्वीचा काळ विचारात घेतला तर पुस्तक प्रकाशित करण्याबाबत कमालीचे अज्ञान होते. त्या काळात मंडळाने अनेक हस्तलिखितांना छापील अक्षरांचे भाग्य मिळवून दिले. महाराष्ट्राच्या काना-कोपऱ्यातील खेडय़ापाडय़ातील लेखकांची पुस्तके या योजनेत प्रसिद्ध झाली. साहित्य क्षेत्रात प्रस्थापित बनलेल्या अनेक साहित्यिकांचे पहिले पुस्तक तसेच अनेक महत्त्वाची पुस्तके मंडळाने प्रसिद्ध केली आहेत. उदाहरणादाखल नावेच घ्यायची तर प्रतिमा इंगोले, आनंद नाडकर्णी, वाहरू सोनावणे, उर्मिला पवार, संजय पवार, लालू दुर्वे, इं्रजित भालेराव, द. भा. धामणस्कर, सुकन्या आगाशे, विश्वनाथ शिंदे, रामचं्र पठारे, नीरजा, अरुण काळे यांची घेता येतील. शांताबाई कृष्णाजी कांबळे यांचे ‘माझ्या जल्माची चित्तरकथा’ किंवा बेबी कांबळे यांचे ‘जिणं आमचं’ ही पुस्तके मंडळाच्या अनुदानातूनच प्रसिद्ध झाली आहेत. याशिवाय मंडळाने नवलेखकांना मार्गदर्शनासाठी पासून कार्यशाळा घेतल्या जातात. नव्याने लिहिणाऱ्यांना दिशा देण्यामध्ये या कार्यशाळांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली असून आजचे अनेक नामवंत लेखक या उपक्रमाचा कृतज्ञतेने उल्लेख करतात. मंडळाने अनेक महत्त्वाचे ग्रंथ प्रकाशित केले आहेत. टॉलस्टॉयच्या ‘वॉर अँड पीस’ चा संक्षिप्त मराठी अनुवाद, पाश्चात्य रोगचिकित्सा, रस-भाव विचार, धर्मशास्त्राचा इतिहास, नामदेव गाथा, एकनाथी भागवत, कौटिलीय अर्थशास्त्र, भाषाशुद्धी, आगरकर, सावित्रीबाई फुले, प्रबोधनकार ठाकरे, सेनापती बापट आदींचे समग्र वाड्.मय अशा विविध विषयांवरील ग्रंथांचा त्यात समावेश आहे. अण्णाभाऊ साठे यांचे समग्र वाड्.मय अवघ्या रुपयांत मंडळाने उपलब्ध करून दिले. त्याआधी महात्मा जोतिराव फुले यांचे समग्र वाड्.मयही अल्प किंमतीत उपलब्ध करून दिले, त्याच्या खरेदीसाठी अक्षरश: रांगा लागल्या होत्या. वाड्.मयकोश, शब्दकोश तसेच विज्ञान आणि तंत्रज्ञान कोशांची निर्मिती हे मंडळाचे मोठेच योगदान आहे. मंडळावर आणि मंडळाच्या कार्यपद्धतीवर टीका करताना या बाबी विचारात घेतल्या तर संबंधितांच्या टीकेची धार आपोआप कमी होईल. विश्वकोशाची निर्मिती ही साहित्य संस्कृती मंडळानेच सुरू केली आणि बऱ्याच कालावधीने विश्वकोश मंडळ वेगळे करण्यात आले, हेही लक्षात घ्यावे लागते.
तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांच्यासारख्या प्रकांड पंडिताकडे मंडळाचे अध्यक्षपदाची जबाबदारी देण्यामागे यशवंतरावांची दूरदृष्टी होती. तर्कतीर्थानी मंडळाची घडी बसवली आणि दिशाही दिली. अर्थात मंडळाच्या अध्यक्षांची नियुक्त्या राजकीय पातळीवर होत असल्यामुळे काहीवेळा वादही निर्माण झाले. एका पुस्तकावरून अकारण वाद निर्माण केल्यामुळे प्राचार्य रा. रं. बोराडे यांना मनस्ताप सहन करावा लागला. परंतु बोराडे यांच्या काळातच मंडळाच्या कारभाराला खऱ्या अर्थाने शिस्त आली, हे लक्षात घ्यावे लागते. त्यानंतर मधु मंगेश कर्णिक यांनी मंडळ अधिक लोकाभिमुख बनवले. कर्णिक यांच्या काळातच मंडळाने उपक्रमांची व्याप्ती वाढवली, अनेक नवनवे उपक्रम सुरू केले. नव्या योजना आखल्या आहेत. शब्दकोश आणि विज्ञानकोशाच्या सीडी पासून ग्रामीण जीवन कोश, प्रमाण भाषा कोश, सणांचा कोश, बोलीभाषेचा प्रकल्प, मराठी शब्द व्युत्पत्ती कोश हस्तकलांचा माहिती कोश तयार करण्याबरोबरच वाचनसंस्कृती वाढीस लावण्यासाठीही काही उपक्रम हाती घेण्यात येणार आहेत. अन्य भाषांतील दर्जेदार साहित्य मराठीत आणण्याचे प्रयत्न आतार्पयत झाले आहेत,त्याला गती देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर मराठीतील दर्जेदार साहित्याचा अन्य भारतीय आणि विदेशी भाषांमध्ये अनुवाद करण्याच्या महत्त्वाच्या प्रकल्पाचाही त्यात समावेश आहे. हा प्रकल्प गांभीर्याने राबवला तर मराठी साहित्याच्या वैश्विकरणाची प्रक्रिया खऱ्या अर्थाने सुरू होईल. साहित्य अकादमी ज्याप्रमाणे लेखकांना प्रवासासाठी अभ्यासवृत्ती देते, तशी अभ्यासवृत्तीही सुरू करण्यात येणार आहे. साहित्य संस्कृती मंडळाची प्रकाशने एवढी मौलिक आहेत, परंतु ती वाचकांर्पयत पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न व्हायला पाहिजेत. ही पुस्तके मिळवण्यासाठी शासकीय ग्रंथागारामध्ये जावे लागते. आणि शासकीय ग्रंथागारे मोजकीच आणि फारतर जिल्ह्याच्या ठिकाणी, तीही गावाबाहेर असल्यामुळे लोक तिथर्पयत जात नाहीत, परिणामी मौलिक पुस्तके धूळ खात पडतात. बदलत्या काळात व्यावसायिक पद्धतीने या प्रकाशनांचे वितरण करण्याचा मार्ग चोखाळला पाहिजे. कुठल्याही पुस्तकाच्या दुकानांतून ती उपलब्ध झाली तरच अधिकाधिक वाचकांर्पयत पोहोचतील. आगामी काळात सरकारी बंधने ओलांडली तर मंडळ खऱ्या अर्थाने लोकाभिमुख आणि वाचकाभिमुख होईल. साहित्य अकादमीचे नाव ज्या आदराने घेतले जाते, त्याच आदराने साहित्य संस्कृती मंडळाचे नाव घेतले जाईल. महाराष्ट्राच्या साहित्यिक सांस्कृतिक विश्वाचे नेतृत्व मंडळाकडे येईल.