Total Pageviews

Wednesday, November 21, 2012

राजकीय सामना


सुमारे ३८ वर्षांपूर्वी आलेल्या ‘सामना’ चित्रपटात एक सत्ताधीश कारखानदार आणि फाटका स्वातंत्र्यसैनिक यांच्यातील संघर्ष पाहायला मिळाला होता. हिंदुराव धोंडे-पाटलांची सगळी कारस्थाने उघड केल्यानंतरही मास्तर त्यांच्याकडे येऊन म्हणतात, ‘तुमचं पोरकं झालेलं राज्य तुम्हाला परत बोलावतंय...’ धोंडे पाटलांना अटक झाल्यावर मास्तर मुक्काम हलवून पुढच्या प्रवासाला लागतात. त्यांच्याच भाषेत सांगायचे तर स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून साक्षात काळाकडे....
काळाबरोबर संघर्ष, संघर्षाची जातकुळी आणि उद्देश बदलत गेले. सगळीच क्षेत्रे एवढी राजकारणग्रस्त झाली, की चळवळी त्यापासून अलिप्त राहू शकत नव्हत्या. परिणामी, नेत्याचे राजकारण सुरू झाले की, चळवळीचा ऱ्हास सुरू होतो. या पार्श्वभूमीवर सध्याच्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या चळवळीचा विचार केला, तर अनेक बाबी निदर्शनास येतात.
ऊस दरासाठीची पश्चिम महाराष्ट्रातील चळवळ गेल्या दहा-बारा वर्षातील आहे. ( ऊसदर मिळेपर्यंत महिनाभरच ती चालते.)  त्याआधी कारखानदार जो दर देतील तोच शेतकरी घेत होते. शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेली चळवळ उसाच्या क्षेत्रात खूप उशीरा आली. या चळवळीच्या माध्यमातून राजू शेट्टी पहिल्यांदा जिल्हा परिषदेवर निवडून आले. शरद जोशी यांचा स्वतंत्र भारत पक्ष भाजपबरोबर गेल्यानंतर शेतकरी संघटनेतून बाहेर पडून २००४ मध्ये राजू शेट्टी यांनी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची स्थापना केली. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या शिरोळ तालुक्यापुरत्या मर्यादित चळवळीच्या माध्यमातून त्यांनी शिरोळ मतदार संघातून विधानसभेची निवडणूक जिंकली. नंतर संपूर्ण कोल्हापूर जिल्हा आणि पाठोपाठ सांगली, सातारा जिल्ह्यातही चळवळ विस्तारली. २००९ मध्ये त्यांनी हातकणंगले मतदारसंघातून लोकसभेची निवडणूक जिंकली आणि राजू शेट्टी हे नाव संपूर्ण महाराष्ट्राला परिचित झाले. कोल्हापूर जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना राजू शेट्टी यांनी गेल्या वर्षीपर्यंत दरवर्षी काहीतरी जादाचे मिळवून दिले. चळवळीच्या माध्यमातून राजकारणातही त्यांनी बस्तान बसवले. महानगरी प्रसारमाध्यमांना विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांना ग्रामीण पार्श्वभूमीचे काहीतरी हवे असते, ती गरज अलीकडच्या काळात राजू शेट्टी यांनी पुरवली.
शेट्टी यांचा राजकीय उदय आणि शरद पवार केंद्रीय कृषिमंत्री बनणे हा साधारणपणे एकच काळ आहे. शेतकऱ्यांच्या कोणत्याही प्रश्नासाठी शरद पवार हेच जबाबदार आहेत, असे म्हणण्याची एक फॅशन आली होती. राजू शेट्टी यांनी त्याचा बरोबर फायदा घेतला आणि सातत्याने शरद पवार यांच्यावर टीका करीत राहिले. आमदारकीचा अवघा एक वर्षाचा अनुभव एकीकडे आणि चार दशकांचा राजकीय अनुभव दुसरीकडे अशी स्थिती होती. परंतु शरद पवार यांच्याविरोधात बोलताहेत म्हटल्यावर पवारविरोधी प्रसारमाध्यमांतून त्यांना स्थानिक पातळीवर भरपूर प्रसिद्धी मिळू लागली. पश्चिम महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वाढते प्रस्थ काँग्रेसलाही त्रासदायक ठरत होते. त्यामुळे राजू शेट्टी काँग्रेसच्या नेत्यांचेही डार्लिंग बनले. लोकसभा निवडणुकीत त्याचा त्यांना सर्व पातळ्यांवर लाभ मिळाला आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील राष्ट्रवादीचा बुरूज कोसळला.
गेली दहा वर्षे सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये राजू शेट्टी आणि साखर कारखानदार यांच्यातील सामना नियमितपणे होत असतो. कधी रस्त्यावर, कधी कारखान्यासमोर तर कधी समोरासमोरच्या बैठकीत. सरकार दरवर्षी मध्यस्थाची भूमिका बजावत होते, परंतु यंदा पृथ्वीराज चव्हाण यांनी एकूण प्रक्रियेतून अंगच काढून घेतले. सभासद हे कारखान्याचे मालक आहेत, त्यांनीच कारखानदारांबरोबर बसून तोडगा काढावा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ही भूमिका योग्य असली तरी वर्तमान स्थितीत ती व्यवहार्य नव्हती. कारण त्यामुळे हिंसाचार झाला. दोन शेतकऱ्यांचे बळी गेले. सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाले. एसटी सेवा बंद पडल्याने ऐन दिवाळीत हजारो लोकांचे हाल झाले. याची जबाबदारी संघटना आणि सरकार या दोन्ही घटकांना टाळता येणार नाही. आंदोलन सुरू होऊन तीन आठवडे उलटले तरी तोडगा दृष्टिपथात नाही. सामना कुठपर्यंत खेळवायचा, हे सध्यातरी पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हातात आहे. परंतु राजू शेट्टी आणि मंडळींकडून परस्पर शरद पवार, अजित पवार यांचा हिशेब चुकता केला जातोय, त्याचा आनंद घेण्यात तेही मश्गुल दिसताहेत.
‘सामना’चित्रपटानंतर तीन तपांचा काळ लोटला आहे. फरक एवढाच पडला आहे, की धोंडे-पाटलांविरोधात लढणारे मास्तर आपल्या उद्देशापर्यंत गेल्यानंतर मुक्काम हलवून पुढच्या प्रवासाला लागतात. आताचा प्रस्थापितांविरोधातला संघर्ष सत्तेच्या शिडीकडे जाणारा आहे. आज तेंडुलकर हयात असते आणि त्यांनी आजच्या काळाशी सुसंगत सामना लिहायचे ठरवले असते, तर मास्तरांऐवजी चळवळीचा नेता घेतला असता आणि त्याने निवडणुकीत प्रस्थापिताचा पराभव करून चित्रपट संपवला असता. किंवा त्याहीपुढे जाऊन निवडणूक जिंकल्यानंतर चळवळीचे हे नेतृत्व प्रस्थापितांच्या रांगेत बसल्याचे दाखवले असते.


जयप्रभा स्टुडिओसाठी वाटाघाटींचा पर्याय




  कोल्हापूरच्या सांस्कृतिक जडणघडणीचा सहभागी साक्षीदार असलेला जयप्रभा स्टुडिओ जपायला पाहिजे, याबाबत कुणाचे दुमत असण्याचे कारण नाही. परंतु केवळ भावनिक मुद्दा बनवून कोणताही प्रश्न सुटत नाही, हे लक्षात घेतले जात नाही. जयप्रभा स्टुडिओच्या बाबतीत अगदी सुरुवातीपासून दोन्ही बाजूंनी प्रश्न अनावश्यक ताणवत नेला. कोल्हापूरची चित्रपटसृष्टी जिवंत ठेवण्यासाठी जयप्रभा स्टुडिओ वाचला पाहिजे की चित्रतपस्वी भालजी पेंढारकर यांचे स्मारक म्हणून त्याचे जतन झाले पाहिजे, याबाबत स्पष्ट भूमिका व्यक्त झालेली नाही. जयप्रभा स्टुडिओ वाचवण्याचे आंदोलन हे लता मंगेशकर यांच्या विरोधातले आंदोलन म्हणून उभे राहिले. ते आंदोलन उभे राहायलाही हरकत नव्हती, परंतु आंदोलनादरम्यान लता मंगेशकर आणि सुरेश वाडकर यांच्याविरोधात ज्या रितीने संताप व्यक्त झाला, त्यामुळे कटुता निर्माण झाली.
    जयप्रभा स्टुडिओ वाचवण्याचे आंदोलन सुरू झाले, अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाच्यावतीने. ते स्वाभाविक होते आणि ती महामंडळाची जबाबदारीही होती. परंतु आंदोलनात कोल्हापुरातील सामाजिक संस्था, संघटना सहभागी झाल्या आणि आंदोलनाचे नियंत्रण महामंडळाच्या हातून निसटले. लता मंगेशकर आणि सुरेश वाडकर यांच्या प्रतिमांची मोडतोड होण्याचा प्रकार त्यातूनच घडला. आणि एकूणच कटुता वाढली.     
  आंदोलनाबरोबरच कायदेशीर लढाईचे पाऊलही चित्रपट महामंडळातर्फे उचलण्यात आले.
जयप्रभा स्टुडिओची जागा व्यापारीकरणासाठी वापरू नये, ‘जयप्रभाची मिळकत विक्री करू नये, अशी मागणी करणारा अर्ज न्यायालात दाखल करण्यात आला. परंतु दिवाणी न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळून लावला आणि पहिल्या टप्प्यातील न्यायालयीन लढाई लता मंगेशकर यांनी जिंकली. कोल्हापूर संस्थानाने म्हणजेच जयप्रभा स्टुडिओची जागा भालजी पेंढारकर यांच्याकडे देताना जागेचा वापर चित्रपट निर्मितीसाठीच करण्याची अट घातली होती. त्या अटीचा भंग होत असल्याच्या मुद्द्यावर न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. दिवाणी न्यायालयातील सुनावणीत यानिमित्ताने काही बाबी पुढे आल्या. अलीकडे २४ ऑगस्ट २०१२ रोजी लता मंगेशकर यांनी जयप्रभा स्टुडिओच्या जागा विक्रीचा कायदेशीर व्यवहार केला आणि त्यानंतर सगळे महाभारत सुरू झाले. कोल्हापूर संस्थानतर्फे १९४७ साली ही इमारत भालजी पेंढारकर यांना विकली तेव्हा खरेदीपत्रात जयप्रभा स्टुडिओची जागा सरकारच्या परवानगीशिवाय चित्रपटनिर्मितीव्यतिरिक्त अन्य कारणांसाठी वापरू नये, अशी अट घालण्यात आली होती. परंतु, स्टुडिओ नीट चालत नाही, असे कारण देऊन लता मंगेशकर यांच्यावतीने १९८२ साली सरकारकडे ती अट शिथिल करण्यासाठी मागणी केली होती. त्यावेळीच सरकारने संबंधित अट रद्द केली होती. २००६ साली महापालिकेने जयप्रभाच्या जागेवर सांस्कृतिक केंद्र आणि उद्यानासाठी आरक्षण टाकले होते, मात्र हे आरक्षण अव्यवहार्य असल्याचे सांगून सरकारने रद्द केले होते. या वास्तूचा समावेश हेरिटेजमध्ये करण्याबाबत सरकारचा अंतिम निर्णय न झाल्याने जयप्रभाची वास्तू लता मंगेशकर यांच्या खासगी मालकीचीच आहे, असा युक्तिवाद मंगेशकर यांच्यावतीने करण्यात आला. तो ग्राह्य मानून दिवाणी न्यायालयाने लता मंगेशकर यांच्या बाजूने निकाल दिला. त्याचवेळी जयप्रभासंदर्भातील जैसे थेआदेश २२ ऑक्टोबरपर्यंत लागू असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. म्हणजे तोपर्यंत महामंडळाला जिल्हा न्यायालयात ​अपील करण्यासाठी मुदत असून महामंडळ तसे अपील करणार आहे. कोल्हापूर संस्थानकडून स्टुडिओची मालकी भालजी पेंढारकर यांच्याकडे सोपवताना ही जागा केवळ चित्रपटनिर्मितीसाठीच वापरण्याची अट घातली होती, या मुद्यावर महामंडळ अपिलात जाणार आहे, मात्र ही अट १९८२ सालीच महाराष्ट्र सरकारने काढून टाकल्यामुळे ती आपली खासगी प्रॉपर्टी ठरते असे त्यांचे म्हणणे आहे. आणि एकदा खासगी प्रॉपर्टी असल्याचे सिद्ध झाले, की तिचे काय करायचे, हा सर्वस्वी आपला अधिकार असल्याचाही त्यांचा दावा आहे.
वस्तुस्थिती आणि भावना अशा दोन पातळीवरचा हा प्रश्न आहे. वस्तुस्थिती नेमकी काय आहे, ते न्यायालयाच्या पातळीवरच निश्चित होईल. कुणीतरी म्हणते किंवा कुणीतरी दबाव आणून, आंदोलन करून काही मागणी करते म्हणून काहीही होणार नाही. दोन्ही बाजूंनी प्रश्न प्रतिष्ठेचा केला तर प्रकरण सुप्रीम कोर्टापर्यंतही जाऊ शकते. त्यामुळे न्यायालयीन लढाई किती काळ चालेल, हे सांगता येत नाही. दावे-प्रतिदावे होत राहतील आणि त्यातून वेळ आणि पैशाच्या अपव्ययापलीकडे काहीही साध्य होणार नाही.
एकूण परिस्थितीचा विचार करता, जयप्रभा स्टुडिओचा प्रश्न वेगळ्या मार्गाने सोडवता येईल का, याचाही विचार झाला पाहिजे. त्यासाठी पहिल्यांदा लता मंगेशकर आणि कोल्हापूरवासीय (म्हणजे जयप्रभा प्रश्नी आंदोलन करणारे आंदोलक) यांच्यातील कटुता दूर होण्याची आवश्यकता आहे. कटुता दूर करण्यासाठी प्रयत्न आंदोलकांच्या बाजूनेच व्हायला पाहिजे. कारण पोस्टरची मोडतोड करून, अवमानकारक घोषणा देऊन वातावरण बिघडवण्याचे प्रयत्न आंदोलकांकडून झाले आहेत. जयप्रभाप्रश्नी लता मंगेशकर यांचा प्रारंभापासूनचा व्यवहार नीट नसला तरी तो त्यांचा व्यक्तिगत व्यवहार आहे आणि कुणाला तो नैतिक वाटत नसला तरी त्यांच्यादृष्टीने तो कायद्याच्या चौकटीत आहे. काहीही झाले, तरी लताबाईंच्या ज्येष्ठत्वाचा आणि श्रेष्ठत्वाचा मान देऊनच पुढची वाटचाल करायला पाहिजे. संवादाचा पूल तयार झाला की, पुढच्या गोष्टी सोप्या होतील. त्यासाठी जो तोडगा मांडला जातोय, तो अद्याप जाहीर पातळीवर आला नसला तरी त्याची चर्चा सुरू आहे. तो कितपत व्यवहार्य आहे, याचाही विचार झाला पाहिजे. भालजी पेंढारकर यांचे स्मारक म्हणून जयप्रभा स्टुडिओची इमारत जतन करून तिथे चित्रपट संग्रहालयापासून चित्रपट प्रशिक्षण, संदर्भ ग्रंथालयापर्यंतचे अनेक उपक्रम राबवता येऊ शकतील. लता मंगेशकर यांनी विक्री व्यवहारातून स्टुडिओची जागा वगळावी, यासाठी त्यांना विनंती करायची. महापालिकेने तेवढा टीडीआर (ट्रान्सफरेबर डेव्हलपमेंट राइट्स) लता मंगेशकर यांना किंवा संबंधित बिल्डरला द्यायचा. त्यासाठी महापालिकेच्या पातळीवर प्रयत्न करण्यासही हरकत नाही. या प्रश्नातून मार्ग काढायचा असेल आणि लवकरात प्रश्नावर तोडगा निघावा असे वाटत असेल तर सध्या तरी दृष्टिपथातील व्यवहार्य तोडगा एवढाच आहे. त्यातून कटुताही कमी होईल आणि भालजींचे स्मारक म्हणून स्टुडिओेचे जतनही होईल. जयप्रभा वाचवण्यासाठी आंदोलनाची जी ताकद वापरली जातेय, ती चित्रनगरीच्या पूर्ततेसाठी वापरता येईल. प्रश्न न सोडवता केवळ आंदोलनासाठी आंदोलन करायचे असेल तर काहीच साध्य होणार नाही.