Total Pageviews

Wednesday, June 29, 2011

सरकार निघाले राजवाडा खरेदी करायला

रामदास आठवले यांनी काँग्रेस आघाडीची साथ सोडून युतीची संगत धरल्यानंतर महाराष्ट्रात दलितांबद्दलच्या कळवळ्याला नुसते उधाण आले आहे. त्याची सुरुवात शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यापासून झाली. मराठवाडा विद्यापीठाचा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ असा नामविस्तार करण्यासाठी शिवसेनेने विरोध केलाच नव्हता, उलट हा नामविस्तार आपणच सुचवला होता, असा दावा त्यांनी केला आणि खंडण-मंडणाची चढाओढ सुरू झाली. जुन्या घटनांना उजाळे दिले गेले, कुणाकुणाच्या साक्षी काढल्या गेल्या. तत्कालीन वृत्तपत्रीय पुरावे काढून खरे-खोटे करण्यात आले. रिडल्सच्या आठवणींना उजाळा मिळाला. परंतु एकदा रामदास आठवले आणि शिवसेनेने परस्परांना स्वीकारल्यानंतर बाकी सगळ्या चर्चा फिजूल ठरल्या. आठवले दूर गेल्यानंतर बिथरलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने आपणच कसे दलितांचे तारणहार आहोत, याचे ढोल वाजवायला सुरुवात केली. त्याचाच भाग म्हणून पक्षाच्या बाराव्या वर्धापनदिनानिमित्त केवळ दलित आणि उपेक्षितांच्या प्रश्नांना कें्रस्थानी ठेवून सामाजिक परिवर्तन हक्क परिषद घेण्यात आली. या परिषदेच्या पाश्र्वभूमीवर काही दिवस आधी दादर रेल्वे स्थानकाचे चैत्यभूमी असे नामकरण करण्याचे पिल्लू सोडून देण्यात आले. त्यावर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी ही मूळची काँग्रेसचीच मागणी असल्याचे सांगून टाकले. राज ठाकरे यांनी या नामांतराला विरोध केल्यानंतर राज ठाकरे-रामदास आठवले यांच्यातील कलगी तुरा रंगला. नंतर राष्ट्रवादीच्या परिषदेत या नामांतराच्या मागणीसह इंदू मिलची जागा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकासाठी मिळण्याबरोबरच भरमसाठ मागण्यांची सनद जाहीर करण्यात आली. एकूणच महाराष्ट्रातील राजकीय पक्ष आणि नेत्यांच्या सामाजिक जाणिवा तीक्ष्ण झाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. महाराष्ट्र हा सामाजिक सुधारणांच्या चळवळीचा प्रदेश म्हणून ओळखला जातो, कारण अनेक समाजसुधारक इथे होऊन गेले. परंतु दलित आणि तत्सम तळागाळातील घटकांच्याप्रती उमाळे दाटून आलेल्यांची सध्या महाराष्ट्रात एवढी गर्दी झाली आहे की, याआधीच्या सुधारकांचा काळ आणि त्यांचे कार्यही फिके पडावे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने दलितांचा अनुनय करण्यासाठी जो काही राजकीय कलगी-तुरा सुरू होता, त्यापासून काँग्रेस पक्ष सुरक्षित अंतरावर होता. कोणत्याही प्रकारच्या भावनिक स्वरुपाच्या प्रश्नांना एका मर्यादेपलिकडे महत्त्व न देण्याची काँग्रेसची भूमिका प्रगल्भ म्हणता येईल अशी होती. अन्य राजकीय पक्ष थेट मैदानात उतरले असताना काँग्रेसला काठावर राहून चालणार नव्हते. काँग्रेसने आणि मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आतार्पयत जो संयम दाखवला, तो त्यांना टिकवता आला नाही. शाहू जयंतीच्या निमित्ताने झालेल्या कार्यक्रमात काँग्रेस पक्षांतर्गत दलित नेत्यांमधील मतभेद चव्हाटय़ावर आले. चं्रकांत हांडोरे, एकनाथ गायकवाड, जयवंतराव आवळे यांच्यातील मतभेदांचे प्रदर्शन घडले. हा भाग वेगळा. परंतु याच सुमारास कोल्हापूरच्या शालिनी पॅलेसच्या प्रश्नावर माहिती न घेता केलेल्या विधानामुळे पक्षाचे हसे होण्याची वेळ आली आहे.
कोल्हापूरच्या शालिनी पॅलेसच्या लिलावाची बातमी एका वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाली. राजर्षी शाहू महाराजांच्या जयंतीच्या दोन दिवस आधी ही बातमी आली आणि शाहू जयंतीला घोषणा करायला एक विषय मिळाला. ज्या वास्तूशी राजर्षी शाहू महाराजांचा संबंध आला नाही, अशी वास्तू खरेदी करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी करून टाकली. मुख्यमंत्री विदर्भ, मराठवाडय़ातील असते आणि फारशी माहिती नसताना अशी घोषणा केली असती तरी समजू शकले असते. परंतु कराडपासून अवघ्या एका तासाच्या अंतरावर असलेल्या कोल्हापूरमधील वास्तूसंदर्भातही नीट माहिती न घेता केलेली घोषणा मुख्यमंत्र्यांच्या आजवरच्या लौकिकाला साजेशी नाही. वृत्तपत्रीय माहितीवर अवलंबून राहून घोषणा करणे धोक्याचे असते, हे राज्यकर्त्यांनी लक्षात घ्यायला हवे.
जो शालिनी पॅलेस खरेदी करायला सरकार निघाले आहे, त्याची नीट माहितीही सरकारी पातळीवरून करून घेतलेली दिसत नाही. राज्याच्या मंत्रिमंडळात कोल्हापूरचे मंत्री आहेत. किंवा प्रदेश काँग्रेस समितीत खासदार जयवंतराव आवळे यांच्यासारखे कोल्हापूरचे पदाधिकारी आहेत. यापैकी कुणाकडूनही माहिती घेतली असती तरी, वस्तुस्थिती समजली असती. राजर्षी शाहू महाराजांचा काळ आहे ते . त्यांच्यानंतर र्पयत छत्रपती राजाराम महाराजांचा काळ येतो. या काळात म्हणजे ते या कालावधीत पॅलेसचे बांधकाम करण्यात आले. अक्कासाहेब महाराजांचे पुत्र विक्रमसिंहराजे उर्फ शहाजीराजे यांची कन्या म्हणजे शालिनीराजे. राजाराम महाराज आणि अक्कासाहेब महाराज यांचे शालिनीराजेंवर प्रेम असल्यामुळे या पॅलेसला त्यांचे नाव देण्यात आले.
नंतरच्या काळात हा पॅलेस कोल्हापूरचे बडे राजकीय प्रस्थ असलेल्या श्रीपतराव बों्रे यांनी भाडेतत्त्वावर घेतला. शाहू शिक्षण संस्थेचे श्री. शहाजी छत्रपती महाविद्यालय याठिकाणी काही वर्षे सुरू होते. महाविद्यालय दसरा चौकात सुरू झाल्यानंतर काही वर्षानी चौगुले उद्योग समूहाने ते घेतले आणि तिथे हॉटेल सुरू केले. राज्यातील पहिले पॅलेस हॉटेल म्हणून प्रारंभीच्या काळात त्याचा गवगवा झाला. परंतु सेवेचा दर्जा आणि सातत्य टिकवता न आल्यामुळे ते बरकतीला आले नाही. कोटय़वधीच्या कर्जामुळे शालिनी पॅलेसच्या लिलावाची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. परंतु प्रत्यक्षात लिलाव करायचा आहे की, लिलावाचे नाटक करायचे आहे, याबद्दलही अद्याप निश्चित माहिती उपलब्ध नाही.
महाराष्ट्राने अभिमान बाळगावा अशा प्रकारचा कसलाही ऐतिहासिक वारसा शालिनी पॅलेसच्या इमारतीला नाही. कोल्हापूर किंवा महाराष्ट्राच्या जडणघडणीसाठी महत्त्वाच्या अशा कोणत्याही घडामोडी या वास्तूत घडलेल्या नाहीत. एकदा हॉटेल म्हटल्यानंतर मग ते पॅलेस हॉटेल आहे की स्टार हॉटेल याला फारसा अर्थ उरत नाही. कोणत्याही हॉटेलमध्ये ज्या प्रकारचे व्यवहार चालतात त्याला शालिनी पॅलेसही अपवाद नव्हते. गाण्या-बजावण्याच्या खासगी मैफलीही इथे चाालायच्या. एकदा अशीच एक मैफिल सुरू असताना पोलिसांनी छापा टाकून अनैतिक व्यवहार चालल्याचा गवगवा केला होता. अनेक हिंदी-मराठी चित्रपटांचे चित्रीकरणही हॉटेलमध्ये आणि हॉटेलच्या परिसरात झाले आहे. हॉटेल मालकांनी कर्जाची परतफेड केली नाही म्हणून संबंधित बँकांनी हॉटेलच्या लिलावाची जाहिरात प्रसिद्ध केली. आणि अर्धवट माहितीवर शाहू महाराजांच्या राजवाडय़ाचा लिलाव मांडल्याचा कांगावा करण्यात आला. दलित राजकारणामध्ये शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तुलनेत मागे पडलेल्या काँग्रेस पक्षाला ही नामी संधी वाटली. आधी प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी शाहूंच्या राजवाडय़ाचा लिलाव रोखण्यासाठी सरकारला विनंती करणार असल्याचे सांगितले. आणि नंतर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही शालिनी पॅलेस खरेदी करून तिथे शाहूंचे स्मारक उभारण्यात येईल, असे सांगून टाकले. मुळात हॉटेल व्यावसायिकाचे थकित कर्ज, त्यासाठी बँकेने पुकारलेला लिलाव हा खासगी आर्थिक व्यवहार आहे. सरकारने अशा व्यवहारामध्ये पडण्याची आणि कोटय़वधी रुपयांची दौलतजादा करण्याची आवश्यकता नाही. सरकारकडे पैसे जास्त झाले असतील तर मुख्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यातच वाई येथे असलेल्या विश्वकोश निर्मिती मंडळाच्या वाडय़ाला भग्नावस्था आली आहे, अशा ठिकाणी प्राधान्याने लक्ष घालण्याची गरज आहे. सामाजिक, सांस्कृतिक पातळीवरचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. ते समजून घेऊन त्यांचे प्राधान्यक्रम ठरवून त्यांचा निपटारा करण्याची गरज आहे.

Wednesday, June 22, 2011

शाहू महाराज आजही मराठय़ांना अडचणीचे

सव्वीस जूनला राजर्षी शाहू महाराज यांची जयंती. फुले-शाहू-आंबेडकर-विठ्ठल रामजी शिंदे हे आधुनिक महाराष्ट्राचे, पुरोगामी महाराष्ट्राचे प्रेरणास्त्रोत आहेत. परंतु महाराष्ट्राच्या एकूण समाजकारणावर जातवास्तवाचा मोठा प्रभाव असल्यामुळे महापुरुषांचा नामोल्लेख करतानाही अनेकांची अडचण होताना दिसते. महाराष्ट्रातील पुरोगामी विचारवंत काही वर्षापूर्वी ‘फुले-आंबेडकरांचा’ महाराष्ट्र असा उल्लेख करायचे. हीच मंडळी कोल्हापुरात आल्यावर त्यात शाहूंचे नाव समाविष्ट करत. म्हणजे कोल्हापूरच्या बाहेर शाहूंना फुले-आंबेडकरांच्या बरोबरीने स्थान दिले जात नव्हते. राज्यकर्त्यांचेही यापेक्षा वेगळे काही नव्हते. परंतु कांशीराम-मायावती यांनी उत्तरप्रदेशातील सत्तेत असताना फुले-आंबेडकरांच्याबरोबरीने राजर्षी शाहूंना स्थान दिले, त्यानंतर महाराष्ट्राच्या पातळीवरही शाहूंचे नाव घ्यायला सुरुवात झाली आणि आज ते रूढ झाले. महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे मात्र आजही उपेक्षित आहेत. त्यांचे कार्य या तीन महापुरुषांच्या तोडीचे असूनही त्यांना या पंगतीत स्थान मिळालेले नाही. हे सगळे पुन्हा जाती-पातीच्या समाजकारणाशीच संबंधित आहे. महात्मा फुले माळी समाजाचे दैवत, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर दलितांचे दैवत बनले. राजर्षी शाहू महाराज आणि विठ्ठल रामजी शिंदे यांना स्वीकारणे मराठा समाजासाठी तेवढे सोपे नव्हते. आजही नाही. आजही मराठय़ांना शाहू महाराज अडचणीचेच वाटतात. देशात आरक्षण ही संकल्पनाच राजर्षी शाहू महाराजांनी सुरू केली, आपल्या संस्थानात मागासवर्गीय आणि आर्थिक दुर्बलांसाठी पन्नास टक्के आरक्षण लागू करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय शाहू महाराजांनी घेतला होता. वेगवेगळ्या नावांनी काम करणाऱ्या मराठा संघटना आज शिवाजी महाराज, जिजाऊ यांची नावे घेतात, परंतु शाहू महाराज अनेकांना अडचणीचे वाटतात. कारण शाहू महाराजांना स्वीकारले, तर आरक्षणाचे समर्थन करावे लागते. आणि आरक्षणाचे समर्थन करून मराठय़ांचे संघटन करता येत नाही.
अनेक घटकांकडून जाणीवपूर्वक उपेक्षा केली जावी, असे कार्य राजर्षी शाहू महाराजांनी केले आहे. राज्यकर्त्यांनाही शाहू महाराज अडचणीचेच वाटतात. शंभर वर्षापूवी शाहूराजांनी ज्या दूरदृष्टिने निर्णय घेतले, त्याच्या जवळपासही आजचे राज्यकर्ते जाऊ शकत नाहीत. मानवी जीवनाच्या विकासाचे असे एकही क्षेत्र नाही, ज्यासाठी महाराजांनी काम केले नाही. उस्ताद अल्लादिया खाँ साहेबांना त्यांनी कोल्हापूरला आणल. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे दलितांचे नेते असल्याचे त्यांनीच माणगावच्या परिषदेत जाहीर केले. सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाचा कायदा केला. राधानगरी धरण बांधून सिंचनाची सोय केली. कुस्तीला प्रोत्साहन दिले. कोल्हापुरात प्रत्येक जातीसाठी स्वतंत्र वसतिगृहे सुरू करून उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात क्रांतिकारक कार्य केले. फासेपारध्यांच्या पुनर्वसनासाठी त्यांनी राबवलेली बांधकाम योजना राज्यकर्त्यांना नेहमीच मार्गदर्शक ठरणारी आहे. हे सगळे करीत असताना समाजातील विशिष्ट वर्गाशी त्यांना मोठा संघर्ष करावा लागला. संघर्ष करतानाही त्यांनी विकासाची वाट आणि तळागाळातील घटकांप्रती असलेली बांधिलकी याचा कधी विसर पडू दिला नाही. प्रस्थापितांनी त्यांच्या बदनामीच्या कहाण्या रचल्या. परंतु नव्या पिढीतल्या इतिहास संशोधकांनी त्या कहाण्या म्हणजे हितसंबंध दुखावलेल्या मंडळींनी रचलेली कुभांडे असल्याचे सप्रमाण सिद्ध केले आहे.


धारवाडे आणि कणबरकर
बाबूराव धारवाडे आणि रा. कृ. कणबरकर ही दोन नावे महाराष्ट्राच्या विचारविश्वात चांगली परिचयाची आहेत. धारवाडे यांचे वय आहे ऐंशी आणि कणबरकर यांचे व्याण्णव वर्षे. राजर्षी छत्रपती शाहू स्मारक ट्रस्ट आणि भाई माधवराव बागल विद्यापीठ या दोन संस्थांच्या माध्यमातून पुरोगामी चळवळीला दिशादर्शन करणारे विचारमंथन गेली चार दशके सातत्याने घडवून आणण्यात या दोघांचे योगदान खूप मोलाचे राहिले. फुले-शाहू-आंबेडकर-विठ्ठल रामजी शिंदे यांची विचारधाना मानून वाटचाल करणाऱ्या या दोन ष्टद्धr(७०)षितुल्य व्यक्तिंना येत्या रविवारी राजर्षी शाहू पुरस्काराने गौरवण्यात येत आहे. आयुष्यभर ज्यांनी इतरांचा गौरव करण्यात पुढाकार घेतला, त्यांच्या वाटय़ाला असे गौरवाचे क्षण येणे ही अत्यंत महत्त्वाची घटना आहे. बाबूराव धारवाडे हे मूळचे पत्रकार. जनसारथी हे साप्ताहिक आणि नंतर सायंदैनिक त्यांनी चालवले. राजर्षी शाहू महाराज हा श्वास मानून आयुष्यभर त्यांनी काम केले. कोल्हापूर गॅझेटियरमध्ये शाहू महाराजांच्यासंदर्भातील बदनामीकारक मजकूर प्रसिद्ध झाल्याचे लक्षात आल्यावर त्यांनी विधानपरिषदेत त्याविरोधात आवाज उठवला. सरकारने गॅझेटियरचे संपादक मंडळ बरखास्त केले. त्यानंतर संबंधित मजकूर वगळून त्याजागी नवीन वस्तुस्थितीनिदर्शक मजकूर प्रसिद्ध करण्यासाठी धारवाडे यांनी चौदा वर्षे अखंड पाठपुरावा केला आणि सरकारला अद्ययावत स्वरूपातील गॅझेटियर प्रसिद्ध करायला भाग पाडले. एका व्यक्तिने एका विषयासाठी एवढय़ा दीर्घकाळ केलेल्या संघर्षाचे हे उदाहरण दुर्मीळच म्हणावे लागेल.
विधानभवनाच्या प्रांगणात राजर्षी शाहू महाराजांचा जो पुतळा उभा आहे, त्याचे संपूर्ण श्रेय धारवाडे यांचेच आहे. राज्यकर्त्यांची निष्ठा तळागाळातील माणसांप्रती असायला पाहिजे आणि तोच प्राधान्याचा विषय असायला पाहिजे, हे राजषी शाहू महाराजांच्या कारभारातून शिकायला मिळते. अशा या लोकराजाचा पुतळा विधानभवनापुढे असायला हवा, असे धारवाडे यांना वाटले. त्यांनी ती कल्पना तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख, विधानपरिषदेचे सभापती ना. स. फरांदे आणि विधानसभेचे अध्यक्ष अरुण गुजराथी यांच्यापुढे मांडली. नुसती कल्पना मांडून ते थांबले नाही, तर ती प्रत्यक्षात येण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यातूनच हा पुतळा उभा राहिला. याचदरम्यान लोकसभेच्या सभापतीपदी असलेल्या मनोहर जोशी यांनी लोकसभेच्या प्रांगणात शाहूंचा पुतळा उभारण्याची घोषणा कोल्हापुरातील एका सभेत केली. घोषणा झाली, परंतु त्यादृष्टीने पुढे फारशा हालचाली झाल्या नाहीत. तेव्हा या पुतळ्यासाठीही धारवाडे यांनी पाठपुरावा केला आणि लोकसभेच्या आवारात शाहूंचा पुतळा उभा राहिला. धारवाडे यांच्या अशा प्रत्येक संघर्षात प्राचार्य रा. कृ. कणबरकर यांची कृतीशील साथ राहिली. स्वातंत्र्यपूर्व काळात जी पहिली पिढी शिकली त्या पिढीचे कणबरकर हे प्रतिनिधी. कर्नाटकात छोटय़ाशा गावात सामान्य कष्टकरी कुटुंबात जन्मलेले कणबरकर इंग्रजी विषयांत एमए झाल्याची खबर कर्मवीर भाऊराव पाटील यांना समजल्यावर कर्मवीर अण्णा त्यांना रयत शिक्षण संस्थेत घेऊन आले. साताऱ्याच्या छत्रपती शिवाजी महाविद्यालयातून त्यांनी अध्यापनाचे कार्य सुरू केले. पुढे विवेकानंद शिक्षण संस्थेत प्राचार्य म्हणून त्यांनी प्रभावीपणे काम केले. प्रिन्स शिवाजी मराठा बोर्डिग हाऊसचे न्यू कॉलेज त्यांनी प्राचार्यपदी असताना नावारुपाला आणले. (‘पानिपत’कार विश्वास पाटील न्यू कॉलेजचे विद्यार्थी. त्यांनी आपली एक कादंबरी न्यू कॉलेज आणि प्राचार्य कणबरकर यांना अर्पण केली आहे.) पुढे ते शिवाजी विद्यापीठाचे कुलगुरू बनले. कणबरकर म्हणजे शिक्षणक्षेत्रातील कठोर शिस्त आणि सचोटीचे आदर्श उदाहरण मानले जाते. शिस्तीच्या बाबतीत कठोर असले तरी ग्रामीण भागातून आलेल्या गोरगरीब विद्यार्थ्यांच्या अडचणी समजून घेऊन त्यांना आवश्यक ती सर्व प्रकारची मदत करताना कणबरकर यांनी सतत एका सहृदय पालकाची भूमिका बजावली. सत्यशोधक चळवळीचा प्रभाव असल्यामुळे त्यांनी सेवेत असताना आणि निवृत्तीनंतरही फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या विचारांच्या प्रसारासाठी अव्याहतपणे कार्य केले. भाई माधवराव बागल उतारवयात स्वत:च्या घरातून बाहेर पडले, तेव्हा कणबरकर यानी विद्यापीठात ठराव करून त्यांची आयुष्यभरासाठी विद्यापीठात व्यवस्था केली.

Wednesday, June 15, 2011

रामदेवबाबांच्या निमित्ताने भगव्या सेनेची जमवाजमव

योगगुरू रामदेवबाबा यांनी अखेर आपले उपोषण मागे घेतले. दिल्लीतील रामलीला मैदानावरून हनुमानउडी मारून पलायन केले, त्याचवेळी खरेतर त्यांचे उपोषण आणि सत्याग्रहाची ताकद संपली होती. परंतु दिल्लीत मुखभंग झाल्यानंतरही स्वत:च्या ताकदीविषयी फालतू भ्रम बाळगणाऱ्या रामदेवबाबांनी हरिद्वारमध्ये उपोषण सुरू ठेवले. ज्याला कें्रसरकारच्या लेखी काडीचीही किंमत नव्हती. रामलीला मैदानात बाबांच्या नैतिकतेचा फुगा फुटल्यामुळे प्रसारमाध्यमांनीही त्यांच्या या उपोषणाकडे फारसे लक्ष दिले नाही. उपोषणकाळात अखंड बडबड करीत राहिल्यामुळे नियोजित वेळेआधीच त्यांना रुग्णालयात हलवावे लागले. प्रकृती खालावल्यामुळे श्रीश्री रविशंकर, मोरारी बापू वगैरे मंडळींनी आग्रह करून त्यांना उपोषण सोडायला लावले. देशातील जनतेला भ्रष्टाचाराविरोधात लढय़ासाठी सिद्ध करण्याच्या बढाया मारीत सुरू केलेल्या एका धंदेवाईक नाटकबाजाचे ढोंग उघडे पडले. राजहंस डौलदार चालतो म्हणून बदकाने तसा प्रयत्न केला तर त्याला राजहंसाचा डौल येऊ शकत नाही. रामदेवबाबाचेही तसेच झाले. अण्णा हजारे यांना भ्रष्टाचाराविरोधातील उपोषणामुळे मिळालेली प्रसिद्धी पाहून पोटात दुखू लागलेल्या रामदेवबाबांनी उपोषणाचा बेत आखला. कदाचित त्यांना वाटले असावे की, देशभर आपले लाखो योगानुयायी आहेत आणि त्यांच्याद्वारे दबाव आणून आपण सरकारला हवे तसे नमवू शकू. परंतु आंदोलनासाठी केवळ गर्दी पुरेशी नसते तर नैतिक बळ असावे लागते. हे नैतिक बळ केवळ योगासने करून येत नाही. अण्णा हजारे यांनी आतार्पयत अनेकदा सत्ताधाऱ्यांना नमवले आहे, ते केवळ नैतिक बळावर. त्यासाठी त्यांना कधी वातानुकूलित मांडव घालावा लागला नाही. हजारो लोक जमवावे लागले नाहीत. टायर जाळून रस्ते अडवावे लागले नाहीत किंवा गाडय़ांच्या काचा फोडाव्या लागल्या नाहीत. लोकपाल विधेयकासाठी त्यांनी जे आंदोलन केले त्यामागे नैतिक बळ हीच ताकद होती. परंतु अण्णा दिल्लीत पोहोचल्यावर त्यात कुठून कुठून कोण कोण घुसले आणि गांधीवादी आंदोलनाचा झकपक इव्हेंट करून टाकला. काहीही असले तरी अण्णांपुढे सरकारला नमते घ्यावे लागले. आंदोलनाला देशभरातून मिळालेला प्रतिसाद पाहून चक्रावलेल्या रामदेवबाबांना वाटले की, अण्णा हजारेंसारखा फारसे समर्थक नसलेला फाटका माणूस एवढे रान उठवू शकतो, तर आपण सरकारविरोधात देश पेटवू शकतो. अर्थात हे रामदेवबाबांना वाटत होते, की त्यांना घोडय़ावर बसवणाऱ्या संघपरिवाराला वाटत होते कुणासठाऊक. परंतु बाबा घोडय़ावर बसले. सुरुवातीला सरकारमधल्या चार चार मंत्र्यांनी त्या घोडय़ापुढे ढोल-ताशे वाजवले. बाबा ज्या घोडय़ावर बसले आहेत, ते घोडे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या तबेल्यात वाढलेले आहे, हे लक्षात आल्यावर त्याच मंत्र्यांनी आंदोलनाची ही वरात मध्यरात्री उधळून लावली.
ही सगळी पाश्र्वभूमी विचारात घेतल्यानंतर बाबांचे नंतरचे उपोषण आणि त्यांच्या हेतूची चर्चा करता येते. रामदेवबाबांच्या आंदोलनामागे संघपरिवार आणि भारतीय जनता पक्ष आहे, हे एव्हाना लपून राहिलेले नाही. साध्वी ष्टद्धr(७०)तंभरा यांची बाबांच्या मंचावरील उपस्थिती आणि बाबांनी केलेले त्यांचे समर्थन हे त्याचेच निदर्शक होते. रामलीला मैदानातील आंदोलन उधळल्यानंतर देशभर भारतीय जनता पक्षाने ज्या पद्धतीने भ्रष्टाचारविरोधातील लढाई ही आपलीच असल्याच्या अविर्भावात जी काही प्रदर्शने केली, त्यामुळे तर त्यावर शिक्कामोर्तब झाले. आंदोलन उधळल्यानंतर भाजपच्या नेत्यांनी जी वक्तव्ये केली आणि राजघाटावर जो नृत्याविष्कार घडवला यातून त्यांच्यामध्ये किती वीरश्री संचारली होती, याची कल्पना येते. साध्वी उमा भारती यांचे पक्षात याच सुमारास पुनरागमन व्हावे याला केवळ दैवी योगायोग म्हणता येईल. लालकृष्ण अडवाणी यांनी रथयात्रेच्या आधी जशी जमवाजमव सुरू केली होती, साधारण त्याच्या जवळपास जाणारे चित्र निर्माण झाल्याचे दिसत होते. त्यावेळी मुद्दा राममंदिराचा होता. यावेळी रामदेवबाबांना पुढे करून विदेशातील काळ्या पैशाचा मुद्दा घेतला होता. श्रीश्री रविशंकर यांच्या हस्ते रामदेवबाबांनी उपोषण सोडले तेव्हा तर त्यांच्या अवती-भोवती कुंभमेळ्याच्या ठिकाणी दिसतात तसा भगव्या कपडय़ातील लोकांचा वावर दिसत होता. शब्दांचे अर्थ समजून न घेता प्रसारमाध्यमातली मंडळी त्यांना साधू किंवा संत असे संबोधतात, ही त्यातली आणखी एक गंभीर गोष्ट. अर्थात आजच्या काळात साधूचा वेश घालून लफंगेगिरी करणाऱ्यांचे प्रमाण वाढले असल्यामुळे ते फारसे चुकीचे ठरत नाही. कारण टीव्हीच्या पडद्यावर चमकणारे बहुतांश बुवा हे लफंगेगिरी करणारेच असतात. स्टिंग ऑपरेशनच्या माध्यमातून अशा अनेकांची बिंगे बाहेर काढली गेली आहेत. रामदेवबाबांचे उपोषण मागे घेण्याच्या पुढेमागे एका वृत्तवाहिनीवर नेपाळमधील त्यांच्या गैरव्यवहाराचे प्रकरण दाखवण्यात येत होते. रामदेवबाबांच्या ट्रस्टने तिथल्या जमिनी कवडीमोल दराने घेऊन त्या भरमसाठ किंमतीला विकासकांना विकल्या आहेत. त्यातही गंभीर गोष्ट म्हणजे ज्या गरीब शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेतल्या, त्यांना फुटकळ मोबदला धनादेशाच्या स्वरुपात दिला गेला, त्या शेतकऱ्यांनी ते धनादेश वटले नसल्याचे कॅमेऱ्यासमोर येऊन सांगितले. असा हा रामदेवबाबांचा व्यवहार. त्यांचा साथीदार बालकृष्णन ज्यास आचार्य म्हटले जाते, त्याच्या तर अनेक भानगडी बाहेर येत आहेत. रामदेवबाबांशी संबंधित देशांतर्गत व्यवहाराच्या अनेक बाबी अद्याप बाहेर यायच्या असून त्या यथावकाश येतील. अशा माणसाच्या हाती लढाईची सूत्रे देऊन संघपरिवार देशात तिसरी क्रांती घडवण्याची स्वप्ने पाहतो, हे म्हणजे दूरचित्रवाणीवरच्या लाफ्टर शोपेक्षाही भारी मनोरंजक ठरले. रामदेवबाबांचे हसे झालेच परंतु संघपरिवाराचेही हसे झाले.
सगळा घटनाक्रम पाहिल्यानंतर एक गोष्ट लक्षात येते, ती म्हणजे संघपरिवाराने लक्ष्य निश्चित केले आहे. कें्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार बदनाम करून जनतेच्या नजरेतून उतरवायचे. त्यासाठी भ्रष्टाचाराचा मुद्दा निवडण्यात आला. परंतु संघपरिवाराचा मुखभंग झाला. मधल्या काळात पांगापांग झालेल्या, विखुरलेल्या भगव्या कपडय़ातील आपल्या गोतावळ्याची जमवाजमव झाली, एवढीच या साऱ्याची निष्पत्ती. आता कधीही आणखी कुठल्या तरी कथित साधूला पुढे करून राममंदिराच्या प्रश्नावर दिल्लीत गर्दी जमवून शक्तिप्रदर्शन करता येऊ शकते. तसेही येत्या तीन वर्षात अधुनमधून सरकारविरोधात आवाज द्यावाच लागेल. त्यावेळी अशी मंडळी सोबत असली म्हणजे हिंदूबांधवांना बांधून ठेवता येईल, असाही त्यांचा हेतू असावा. साध्वी ष्टद्धr(७०)तंभरांच्यासंदर्भातील प्रश्नावर रामदेवबाबांनी त्यांच्या भगव्या वस्त्रांचा सभ्यता आणि संस्कृतीशी संबंध जोडला होता. संघपरिवाराचीही अद्याप तशीच धारणा असावी. परंतु अलीकडच्या काही वर्षात भगव्या वस्त्रांचा हिंसाचार आणि विध्वंसाशी संबंध अधिक दृढ होत चालला असल्याचे गेल्या काही वर्षात भारतीय जनतेच्या लक्षात आले आहे. म्हणूनच त्यांना पाठिशी घालणाऱ्या किंवा त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या भाजप आणि तत्सम पक्षांना सत्तेपासून दूर ठेवले जात आहे. ही गोष्टही लक्षात न घेता संघपरिवार पुन्हा पुन्हा भगव्या सेनेची जमवाजमव करीत आहे आणि सत्तेपासून अधिक लांब जात आहे.

Monday, June 13, 2011

राष्ट्रवादीच्या घडय़ाळाचे काटे ‘बारा’कडे

एक तपाची वाटचाल केल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष नेमक्या कोणत्या टप्प्यावर उभा आहे, याचा विचार केला तर बऱ्याच गोष्टी लक्षात येतात. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पक्षाचे नेतृत्व शरद पवार यांच्याकडून अजित पवार यांच्याकडे आले आहे. पक्षाध्यक्षपदी शरद पवार असले तरी गेल्या एक वर्षापासून पक्षासंदर्भातील सर्व महत्त्वाचे निर्णय अजित पवार यांच्यामार्फत होत आहेत आणि प्रारंभी खळखळ करणाऱ्या पक्षातील अन्य ज्येष्ठ नेत्यांनीही त्यांचे नेतृत्व मान्य केले आहे किंवा त्यांना जाहीर विरोध करण्याचे धाडस तरी अद्याप केलेले नाही. ही झाली पक्षांतर्गत बाब. दुसरी गोष्ट म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेसला टार्गेट करताना आता प्राधान्याने अजित पवार यांनाच टार्गेट केले जात आहे, याचा अर्थ विरोधकांनीही अजित पवार हेच राष्ट्रवादीचे नेते असल्याचे मान्य केले आहे. अशा रितीने अनेक पातळ्यांवर नेतृत्व प्रस्थापित होत असताना अजित पवार अधिकाधिक आक्रमक होऊ लागले आहेत. मूळचाच आक्रमक स्वभाव, परंतु नेतृत्व करताना त्याला प्रगल्भतेची जोड हवी, त्याचा अभाव जाणवल्यावाचून राहात नाही.
अजित पवार यांच्याकडे नेतृत्व आल्यामुळे पक्षाला तरुण चेहरा मिळाला, ही गोष्ट खरी असली तरी पक्षाच्या पातळीवर तिसऱ्या फळीत मात्र जाणत्या कार्यकर्त्यांचा अभाव दिसतो. राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना झाल्यानंतरच्या पहिल्या निवडणुकीनंतर पक्ष काँग्रेससोबत राज्यातील सत्तेत आला तेव्हा शरद पवार यांनी पक्षातील सर्व तरुण तुर्काना मंत्रिपदे देऊन नेतृत्वाची एक फळी उभी करण्याचा प्रयत्न केला होता. आर. आर. पाटील, जयंत पाटील, अजित पवार, दिलीप वळसे-पाटील, अनिल देशमुख, सुनील तटकरे, बबनराव पाचपुते, राजेश टोपे, हसन मुश्रीफ आदींना मंत्रिपदे देऊन मंत्रिमंडळ म्हणजे ज्येष्ठांची भरती हा समज खोडून काढला. त्यानंतर सुमारे बारा वर्षाचा म्हणजे एका तपाचा काळ लोटला आहे, परंतु आजही मंत्रिमंडळात हेच चेहरे कायम आहेत. शरद पवार यांनी तरुण म्हणून आणलेले हे चेहरे सर्वच अर्थानी राजकारणात निबर बनत चालले आहेत. संवेदनशीलतेच्या पातळीवर साऱ्यांनीच जाणीवपूर्वक आपली त्वचा राठ करून घेतली आहे. आर. आर. पाटील यांनी प्रारंभीच्या काळात संवेदनशील राजकारणी म्हणून स्वत:ला सिद्ध केले, परंतु संवेदनशीलतेचा तो पोत त्यांना गृहखात्याची जबाबदारी सांभाळताना जपता आला नाही. याच संवेदनशीलतेतून त्यांनी आव्हान म्हणून गडचिरोलीचे पालकमंत्रिपद स्वीकारले. शरद पवार यांनी बारा वर्षापूर्वी नेतृत्वाची सूत्रे दिलेल्या या फळीनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे नवे नेतृत्व कुठे आहे? नंतरच्या काळात सुप्रिया सुळे, अकलूजचे रणजितसिंह मोहिते-पाटील अशी मोजकी नावेच समोर येतात. परंतु यापैकी कुणालाही अद्याप स्वत:ला पुरेशा क्षमतेने सिद्ध करता आलेले नाही. शरद पवार यांनी बारा वर्षापूर्वी या तरुणांना मंत्रिपदे दिली त्यांनी पहिल्या टर्ममध्ये अशा झपाटय़ाने कामे केली, की त्यानंतरच्या विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसने काँग्रेसला मागे टाकून राज्यात सर्वाधिक जागा मिळवल्या होत्या. मात्र हा जोर पुढे टिकला नाही, कारण वय वाढेल तसा मंत्र्यांचा उत्साह कमी होण्याबरोबरच ते सराईत बनत चालले.
बारा वर्षाच्या काळात पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले. शरद पवार यांचे कें्रातील राजकारण, बीसीसीआय आणि आयसीसीच्या माध्यमातून क्रिकेट संघटनांमधील राजकारण, देशाच्या पातळीवरील शेती आणि शेतकऱ्यांसंदर्भातील प्रश्न, महागाई अशा अनेक कारणांमुळे शरद पवार सातत्याने टीकेचे लक्ष्य राहिले. विरोधी पक्षांनी तर पवार यांना टार्गेट केलेच परंतु काँग्रेसनेही अनेकदा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरित्या पवारांवर टीका सुरू ठेवली. त्यानिमित्ताने शरद पवार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष सतत टीकेचे लक्ष्य बनत राहिला. या काळात आर. आर. पाटील यांचा अपवाद वगळता पवारांवरील टीकेला उत्तर देण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील कुणी फारसे पुढे आल्याचे दिसले नाही. हेच चित्र अजित पवार यांच्यावरील टीकेच्यावेळीही दिसून आले. अजित पवार यांच्यावह चहुबाजूंनी टीकेचे मोहोळ उठले असताना, आरोपांच्या फैरी झडत असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील कुणी फारसे पुढे आले नाही. अजित पवार यांचे पक्षातील वाढते प्रस्थ त्यांच्या समकालीन आणि ज्येष्ठ नेत्यांना आवडणारे नव्हते. त्यामुळे परस्पर त्यांची जिरवली जातेय, हे पक्षातील अनेकांना सुखावणारे होते. व्यक्तिगत व्यवहारांच्या निमित्ताने होणाऱ्या आरोपांचे समजू शकते, की त्यासंदर्भात त्यांनी स्वत:च खुलासे करायला पाहिजेत. त्यांनी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यावर टीका केल्यानंतर राज्यभर शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांच्याविरोधात आंदोलने केली. शिवसेनेच्या सर्व फळ्यांमधल्या नेत्यांनी आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या नेत्यांनीही अजित पवार यांच्यावर टीकेची झोड उठवली. हा अजित पवार यांचा व्यक्तिगत मामला नव्हता. परंतु राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते यावेळीही त्यांचे समर्थन किंवा शिवसेनेचा सामना करण्यासाठी पुढे आले नाहीत. तीच गोष्ट छगन भुजबळ यांच्यावरील आरोपांबाबतची. शिवशक्ती-भीमशक्ती युती, नामांतराचे राजकारण या पाश्र्वभूमीवर भुजबळ यांच्यावरही हुतात्मा चौकाच्या स्वच्छतेच्या निमित्ताने आरोप झाले. त्यासंदर्भातही पक्षाच्या पातळीवर अळीमिळी गुपचिळीचेच धोरण अवलंबले गेले. आर. आर. पाटील यांनाही गृहखात्याच्या निमित्ताने अधूनमधून लक्ष्य करण्यात आले. प्रत्येकवेळी ज्याच्यावर आरोप झाले, त्याच नेत्याला स्वत:च्या बचावासाठी किंवा खुलाशासाठी पुढे यावे लागले. नेत्यांवरील आरोप हे पक्षावरील आरोप असल्याचे कधीच मानले गेले नाही. राज्य सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्तीच्या प्रकरणात तर शरद पवार यांच्यापासून यच्चयावत नेते हे काँग्रेसचे राजकीय कारस्थान असल्याचा आरोप करीत असताना ग्रामविकास मंत्री जयंत पाटील मात्र मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सुरात सूर मिसळून ही कारवाई राजकीय स्वरुपाची नसल्याचे सांगत होते. दुसऱ्या फळीतील नेत्यांमध्ये एकवाक्यता नाही. एकोपा नाही. पक्ष म्हणून एकत्रितपणे काम करण्याची वृत्ती नाही. पक्षांतर्गत शह-काटशहाचे राजकारणच जोरात सुरू आहे. अर्थात हे राजकारण आधीपासून सुरू आहेच, परंतु गेल्या वर्षभरात त्याला जोर आला आहे. पक्षाचे नेतृत्व करणाऱ्या अजित पवार यांना या सगळ्या अंधाधुंदीची जबाबदारी टाळता येणार नाही. नेतृत्व हे केवळ आक्रमकपणामुळे प्रस्थापित होत नसते. सर्वाना बरोबर घेऊन जाण्यात खरे नेतृत्वकौशल्य असते. ज्येष्ठांचा आदर करतानाच त्यांना विश्वास देत, समवयस्कांना बरोबर घेऊन आणि नव्यांना कौतुकाची थाप देत पुढे जायचे असते. परंतु यापैकी काहीही न करता अजित पवार यांची हल्लाबोल एक्सप्रेस सुसाट निघाली आहे. हे करताना राज्यकर्ते म्हणून त्यांच्यातील संवेदनशीलतेचे, निर्णयक्षमतेच्या धडाडीचे दर्शन म्हणावे तर तेही घडलेले नाही. आक्रमकपणा गरजेचा असला तरी राजकारणासाठी तेवढीच गरज नाही. पुणे जिल्ह्याचे राजकारण करताना कदाचित तो गुण फायद्याचा ठरला असेल. परंतु राज्याचे राजकारण करताना अनेक गोष्टींचा विचार करावा लागतो. अजित पवार यांनी तो तसा केला नाही, तर बाराव्या वर्षानंतर राष्ट्रवादीच्या घडय़ाळाचे काटे बाराच्या आकडय़ाकडे सरकल्याशिवाय राहणार नाहीत.