Total Pageviews

Wednesday, March 30, 2011

गोंधळी नव्हे, गोंधळलेले विरोधक

महाराष्ट्राच्या विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर होताना विरोधकांनी घातलेला गोंधळ, त्यावरून आमदारांचे निलंबन, विरोधकांनी कामकाजावर घातलेला बहिष्कार, गोंधळ घालणाऱ्यांनी दिलगिरी व्यक्त केल्यानंतर निलंबन मागे घेण्याचा निर्णय आणि त्यानंतर मागे घेतलेला बहिष्कार असा खेळ सुमारे आठवडाभर रंगला. या काळातील विरोधकांचे वर्तन अत्यंत आक्षेपार्ह असून कोणत्याही पातळीवर त्यांचे समर्थन करता येत नाही. गोंधळ घालण्यामागची त्यांची नेमकी कारणे कोणती होती, त्यांचा विरोध अर्थमंत्री अजित पवार यांना होता की आघाडी सरकारला याबद्दलही स्पष्टता नसल्यामुळे विरोधकांच्या गोंधळापेक्षा त्यांचे गोंधळलेपणच अधिक ठळकपणे दिसून आले. विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांची प्रतिमा अभ्यासू लोकप्रतिनिधी अशी आहे. त्यामुळे त्यांच्या नेतृत्वाखाली अधिक शहाणपणाची कृती आवश्यक होती. गेल्यावर्षीच्या अधिवेशनात सरकार आणि बिल्डर लॉबीचे संबंध चव्हाटय़ावर आणून खडसे यांनी सरकारला पळता भुई थोडी केली होती आणि विरोधी पक्षनेत्याच्या पदाला एका उंचीवर नेऊन ठेवले होते. खडसे यांनी सुरू केलेली ही मोहीम आदर्श सोसायटीच्या गैरव्यवहारार्पयत आली आणि त्यात अशोक चव्हाण यांच्या मुख्यमंत्रिपदाची आहुती पडली. त्यावेळी खडसे यांच्यारुपाने महाराष्ट्राला एक चांगला विरोधी पक्षनेता मिळाल्यासारखे वाटत होते. परंतु खडसे यांचे एखाद्या भारतीय क्रिकेटपटूसारखे झाले आणि अल्पावधीतच त्यांच्या कारकीर्दीची घसरण सुरू झाल्यासारखे जाणवू लागले. आपणाला नेमके काय करायचे आहे आणि आपण काय करीत आहोत, याचेच त्यांना भान नसल्यासारखी परिस्थिती आहे.
गोपीनाथ मुंडे आणि नितिन गडकरी हे महाराष्ट्र भाजपचे दोन्ही नेते दिल्लीच्या राजकारणात गेल्यामुळे महाराष्ट्र भाजपमध्ये पोकळी निर्माण होणे स्वाभाविक होते. खडसे यांना विधानसभेतील विरोधी पक्षनेतेपद देऊन त्यांच्यावर मोठी जबाबदारी सोपवण्यात आली. प्रारंभीच्या काळात ती त्यांनी समर्थपणे पार पाडली. मात्र कें्रात भाजपचे भरकटल्यासारखे राजकारण सुरू झाल्यावर महाराष्ट्रातही त्याचीच पुनरावृत्ती होऊ लागली. महाराष्ट्रातील प्रश्न वेगळे होते. मात्र दिल्लीची कॉपी करायची असल्यामुळे नेमके लक्ष्य ठरवता येत नव्हते. विरोधकांनी सरकार कें्रस्थानी ठेवून हल्ले करण्याऐवजी हल्ल्यांना व्यक्तिगत स्वरूप आले. पी. जे. थॉमस नियुक्तीप्रकरणी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी केलेल्या विधानानंतर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे संशयाची सुई वळली. तेव्हा हल्ल्याचे लक्ष्य पृथ्वीराज चव्हाण बनले. प्रश्न कें्रातला आणि त्यावरून राज्याच्या विधिमंडळात गोंधळ घातला जात असल्याचे हास्यास्पद चित्र पाहायला मिळाले. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या तोंडावर भाजपने माफियागिरीच्या मुद्यावरून भव्य मोर्चा काढला, त्या मोर्चाद्वारे मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली. गडकरी-मुंडे हे दिल्लीत राजकारण करीत असल्यामुळे त्यांच्या विषयपत्रिकेवरचा विषय म्हणून मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी झाली. अधिवेशनाच्या तोंडावर राज्यातील प्रश्न घेऊन सरकारवर हल्लाबोल करायला हवा होता. परंतु राज्याच्या जनतेपुढील प्रश्न कोणते आहेत, याचे नीट आकलन विरोधकांना झाले नसावे, त्यामुळे त्यांनी सवंगपणे माफियाराज हा शब्दप्रयोग वापरून तशी प्रसिद्धी केली आणि ताज्या असलेल्या पी. जे. थॉमस नियुक्ती प्रकरणात संशयाची सुई पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे वळत असल्यामुळे त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली. त्यावरून गोंधळ घातला आणि मधेच थांबवलाही. गोंधळ थांबवून कामकाजात भाग घेण्याचा निर्णय शहाणपणाचा असला तरीही त्यातून विरोधकांचा धरसोडपणा दिसून आला.
हे सगळे सुरू असताना अजित पवार यांची अर्थसंकल्पाची तयारी आणि त्यांच्याविरोधातील पक्षांतर्गत, आघाडीअंतर्गत मोर्चेबांधणी सुरू होती. त्यातूनच विरोधकांचा रोख पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडून अजित पवार यांच्याकडे वळला आणि त्यांच्या कथित टगेगिरीर्पयत येऊन थांबला. संजय गांधी निराधार योजना आणि अंगणवाडी सेविकांच्या नियुक्त्या या समित्यांचे अध्यक्षपद आपल्याला मिळावे यासाठी आग्रह धरून गोंधळ घातला. विकासनिधीच्या वाटपात विरोधी आमदारांच्यावर अन्याय केला जात असल्याचाही त्यांचा आरोप आहे. अर्थसंकल्पावेळच्या गोंधळाची ही कारणे सांगितली जात असली तरी त्यात ठोसपणा नव्हता. आणि अर्थसंकल्पही ऐकून घेऊ नये, एवढी ही कारणे गंभीर नव्हती. विरोधकांना काहीही करून गोंधळ घालायचा होता. एरव्ही रामदास कदमांसारख्या विरोधी पक्षनेत्याच्या नेतृत्वाखाली असा गोंधळ झाला असता तर समजण्यासारखे होते. परंतु एकनाथ खडसे यांच्यासारख्याला ते शोभणारे नव्हते. खडसे यांच्या पुढाकाराने हे झाले असेल तर ते गैर आहेच, आणि गोंधळ घालणाऱ्यांवर नियंत्रण मिळवण्यात खडसे कमी पडले असतील तर ते अधिक गंभीर आहे. विरोधी पक्षनेते म्हणून त्यांच्या मर्यादाच या अधिवेशनात उघड पडल्या. विधिमंडळाच्या पायरीवर बसून घोषणाबाजी करणे, फलक फडकावणे या गोष्टी विरोधकांच्या एकूण उथळपणाचेच दर्शन घडवतात. त्याऐवजी त्यांनी सभागृहात उपस्थित राहून सरकारची कोंडी केली असती तर ते अधिक संयुक्तिक ठरले असते. अशी कोंडी करण्यासाठी संख्याबळच लागते असे नाही. डाव्या पक्षांचा एखादा अभ्यासू लोकप्रतिनिधीही सत्ताधारी आमदारांचे मतपरिवर्तन करून सरकारला भूमिका बदलायला भाग पाडतो, हे अनेकवेळा पाहायला मिळाले आहे. त्यामुळे संख्याबळाचा मुद्दा टिकणारा नाही. सभागृहात सरकारला अडचणीत आणत आणत निलंबनाच्या प्रश्नावर शिष्टाई सुरू ठेवली असती तर त्यातून अधिक प्रगल्भता दिसली असती.
सरकारला अडचणीत आणायला आणि सरकारची लक्तरे वेशीवर टांगायला अर्थसंकल्पाइतकी चांगली संधी अन्य कोणतीही नसते. एकनाथ खडसे यांच्यासारख्याला ते लक्षात येत नसेल तर दुर्दैव म्हणायला हवे. अर्थसंकल्पावर आक्षेप आहेत तर त्यातील विसंगती आकडेवारीसह मांडल्या असत्या तर त्यातून सरकार आणि अजित पवार उघडे पडले असते आणि विरोधी पक्षनेते म्हणून खडसे यांची प्रतिमा उंचावली असती. परंतु त्याऐवजी गोंधळ घालणे, विधिमंडळाच्या पायरीवर बसून घोषणाबाजी, हुल्लडबाजी आणि आचरटपणा करणे असे सवंग मार्ग त्यांनी निवडले. विरोधकांचे हे सारे आंदोलन स्वयंस्फूर्त होते की त्यांना कुणाची फूस होती, असा संशय येण्यासही काही जागा आहेत. विलासराव देशमुख यांनी आपल्या काळात विरोधी पक्षनेते रामदास कदम यांना वापरून घेत होते. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधक एवढय़ा बेजबाबदारपणे वागले आहेत की, काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या संघर्षात किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अंतर्गत संघर्षात विरोधकांना वापरून घेतले जात नाही ना? अशी शंका आल्यावाचून राहात नाही. म्हणूनच राज्यातील जनतेचे प्रश्न, सरकारचा नाकर्तेपणा या गोष्टी राहतात बाजूला. आणि पृथ्वीराज चव्हाण किंवा अजित पवार या व्यक्तिंना लक्ष्य करून राजकीय खेळ केले जातात. अर्थसंकल्पासंदर्भात काँग्रेसच्या आमदारांची टीका आणि मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना सकारात्मक प्रतिसाद देणे या गोष्टीही अनाकलनीय वाटतात. अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर त्याचे भरभरून स्वागत करणारे मुख्यमंत्री आमदारांच्या दबावाला बळी पडून त्यांना पूरक भूमिका घेतात, हे पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या प्रतिमेलाही शोभणारे नाही. साऱ्या गोंधळाचे कें्रस्थान असलेल्या अजित पवार यांनाही आपल्या कार्यशैलीत आणि वर्तणुकीत सुधारणा कराव्या लागतील. पक्ष आणि सरकारचा बळी देऊन कुणा व्यक्तिची टगेगिरी जास्त काळ चालू देणे कोणत्याही पक्षनेतृत्वाला जास्त काळ परवडणारे नाही. सारखे काकांचे नाक कापले जात असेल आणि पक्ष अडचणीत येत असेल तर कधीतरी पुतण्याचा बंदोबस्त करण्याची पावले उचलली जातील, हे अजित पवार यांनी लक्षात घेतलेले बरे !

Wednesday, March 23, 2011

पुनर्वसनासाठी गरज सरकारी संवेदनेची

लोक प्रकल्पाला विरोध का करतात ? प्रकल्पांना विरोध करणारे सारेच विकासाचे विरोधक असतात का ? प्रकल्पासाठी घरादारासकट शेतीवाडीवर पाणी सोडणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांच्याप्रती सरकार आपली जबाबदारी नीटपणे पार पाडते का ? पुनर्वसनाची जबाबदारी असलेले सरकारी अधिकारी या प्रश्नाकडे कसे पाहतात ? तळागाळातल्या माणसार्पयत विकासाचे लाभ पोहोचवण्याची भाषा करणारे सरकार प्रकल्पग्रस्तांना का वाऱ्यावर सोडून देते ? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. हे प्रश्न आजचे नाहीत. किंवा कुठल्या एका सरकारसंदर्भातील नाहीत. कारण कोयना प्रकल्पग्रस्तांची परवड गेल्या पन्नास वर्षापासून सुरू आहे आणि राज्यातील हजारो प्रकल्पग्रस्तांच्या आयुष्याची आजही होरपळ होते, तरी त्याकडे सरकार संवेदनशीलतेने पाहात नाही.
इथे एक गोष्ट लक्षात घ्यावी लागते, ती म्हणजे प्रकल्पग्रस्तांचे विस्थापन हे फक्त त्यांचे घरदार सोडून जाणे नसते. वेगवेगळ्या प्रकल्पांमुळे विस्थापित होणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना अनेक प्रश्नांना सामोरे जावे लागते. जिथे जन्म झाला, निम्मे आयुष्य खर्च झाले, ज्या परिसरात सगळे नातेसंबंध निर्माण झाले तो परिसर सोडून कुठल्या तरी अनोळखी प्रदेशात जाऊन वसायचे ही वाटते तितकी सोपी गोष्ट नसते. घर-दार-शेतीवाडी-सगेसोयरे साऱ्यांना सोडून जाताना प्रकल्पग्रस्त मानसिकदृष्टय़ाही विस्थापित होतात. आणि पूर्णपणे अनोळखी प्रदेशात नेऊन सोडले जाते. जिथे पुनर्वसन केले जाते, तिथे त्यांच्या वाटय़ाला उपेक्षा आणि अवहेलनाच येते, हा आजवरचा अनुभव आहे. ज्या गावाशेजारी पुनर्वसन केले जाते तिथल्या लोकांना यांच्या त्यागाची जराही कदर नसते. आपल्या मालमत्तेत हे नवे हिस्सेदार आले आहेत, या भावनेतून स्थानिकांच्याकडून त्यांना त्रासच दिला जातो. प्रकल्पग्रस्तांना दिलेल्या जमिनींमध्ये जमिनीचे मूळ मालक कब्जा करून बसतात आणि न्यायालयीन लढाईत प्रकरण अडकवतात. प्रकल्पग्रस्तांची अवस्था ना घरका ना घाटका अशी होऊन जाते. पुनर्वसनासंदर्भात अनेक कायदे आले, सरकारने अनेक आदेश काढले परंतु त्याची अमलबजावणी प्रभावीरितीने झाली नाही. जिल्हा पातळीवर पुनर्वसन अधिकारी नावाची उपजिल्हाधिकारी दर्जाचा अधिकारी नेमला. परंतु या पदावर अपवादानेच कार्यक्षम अधिकाऱ्याची नियुक्ती झाल्याचे पश्चिम महाराष्ट्रातील आतार्पयतच्या उदाहरणांवरून दिसते. महसुलातील निष्क्रिय किंवा दारुडय़ा अधिकाऱ्यांचीच अशा पदांवर नियुक्ती केली जाते,त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाच्याबाबतीत ज्या गतीने काम व्हायला पाहिजे, त्या गतीने कामे होत नाही. जिल्हाधिकारी पातळीवर त्यासंदर्भात व्यापक अधिकार असले तरी मोजकेच अधिकारी संवेदनशीलतेने या प्रश्नाकडे पाहतात.
संपूर्ण राज्यात पन्नासहून अधिक मोठे आणि सुमारे दीडशे ते दोनशे छोटे धरण प्रकल्प आहेत. या प्रकल्पांमुळे बाधित होणाऱ्यांची संख्या सुमारे सहा ते सात लाख इतकी आहे. आणि यापैकी टक्के लोकांचे पुनर्वसनासंदर्भातील विविध प्रश्न प्रलंबित आहेत. एवढी भीषण परिस्थिती असताना प्रकल्पग्रस्तांनी सरकारच्या आश्वासनांवर कसा विश्वास ठेवायचा हा प्रश्न उपस्थित झाल्यावाचून राहात नाही. कोयना प्रकल्पग्रस्त तर देशोधडीला लागले. कोल्हापूर जिल्ह्यातील काळम्मावाडी प्रकल्पावेळी जिल्ह्यातील लाभक्षेत्रातील नेत्यांनी प्रकल्पग्रस्तांना मोठमोठी आश्वासने दिली. खणाला खण आणि फणाला फण देण्याच्या बाता मारल्या. परंतु प्रत्यक्ष जमिनी देण्याची वेळ आली तेव्हा साऱ्यांनीच पाठ फिरवली. जाहीरपणे दिलेली आश्वासने आणि आणाभाका हवेतच विरल्या. प्रकल्पग्रस्तांसाठी जमिनी जातात म्हणून आपल्या कुटुंबाच्या मालकीच्या जमिनींची खातेफोड करून घेण्यात पुढारीच आघाडीवर राहिले. महसूल अधिकाऱ्यांनीही फारशा संवेदनशीलतेने या प्रश्नाकडे पाहिले नाही. अपवाद फक्त अरुण भाटिया यांचा. भाटिया पुणे विभागीय आयुक्त होते तेव्हा त्यांनी व्यक्तिगत लक्ष घालून पुनर्वसनाचे अनेक प्रश्न मार्गी लावले. मात्र तो अपवादच ठरला.
महाराष्ट्र राज्य धरण व प्रकल्पग्रस्त शेतकरी परिषदेने प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी दीर्घ लढा चालवला आहे. त्यामुळे राज्यस्तरावर पुनर्वसनाचे कायदे करण्यात आले. त्यानुसार विकसनशील पुनर्वसन होण्याची आशा निर्माण झाली. परंतु सरकारी पातळीवर झारीतील शुक्राचार्यानी अनेक गोष्टी अडवण्यातच धन्यता मानली. मध्यंतरीच्या काळात सरकारने काढलेला एक शासनादेश तर पुनर्वसन कायद्याच्या हेतूलाच हरताळ फासणारा आहे. प्रकल्पासाठी संपादन होणाऱ्या क्षेत्राबाबत झाड-झाडोऱ्याची किंमत किंवा जमिनीची किंमत यापैकी एकाचेच पैसे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी कुठल्या तरी एका न्यायालयाच्या आदेशाचा आधार घेण्यात आला. ज्यांच्या मालकीच्या जमिनी आहेत त्यांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी घेतली जाते, परंतु भूमीहीन आणि शेतमजुरांच्या पुनर्वसनास टाळाटाळ केली जाते. ज्यांच्या मालकीची जमीन आहे त्याला जमीन दिली जाते परंतु ज्याच्या मालकीचे काहीच नाही अशा गरिबांना त्यांच्या मूळच्या जागेवरून विस्थापित करून वाऱ्यावर सोडले जाते. राज्य पातळीवर सर्व धरणग्रस्तांना पुरेल एवढा भूसंचय (लँड पूल) करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते, परंतु त्यासंदर्भात पुढील कार्यवाही मात्र कोणत्याही पातळीवर झाली नाही.
पुनर्वसनाच्या बाबतीत सरकारी पातळीवरील अनुभव असा विचित्र आणि प्रकल्पग्रस्तांना जगणे नकोसे करणारा आहे. म्हणूनच कोणताही नवा प्रकल्प उभा राहताना विरोध होतो. त्यामुळे नव्या प्रकल्पांच्या ठिकाणी आधी पुनर्वसन मगच धरण अशा प्रकारची आश्वासने देऊन काही प्रमाणात पूर्तता केली जाते. परंतु त्याचवेळी जुन्या प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न तसेच लोंबकळत ठेवले जातात.
प्रकल्पग्रस्तांच्या वसाहतींमध्ये प्राथमिक सुविधा पुरवण्याकडेही लक्ष दिले जात नाही. कोणतीही यंत्रणा एक गोष्ट लक्षात घेत नाही, ती म्हणजे प्रकल्पग्रस्त हे भिकारी नाहीत. सरकारी नोकर, बँक कर्मचारी किंवा अन्य संघटित घटक आपल्या पगारवाढीसाठी संप करून सामान्य लोकांना वेठीला धरतात. त्यांच्यापुढे सरकार झुकते. धरणग्रस्तांनी प्रकल्पासाठी म्हणजेच इतरांच्या विकासासाठी आपले सर्वस्व गमावलेले असते. त्यांची जादा काहीही मागणी नसते. आमचे जे काढून घेतले आहे त्यातला काही हिस्सा तरी आम्हाला द्या म्हणजे आम्हाला किमान जगता येईल. सुखाने जगण्याचा प्रश्नच नसतो. कारण एकदा आपल्या मातीतून उखडल्यानंतर कुणी सुखाने जगू शकत नाही, हे फक्त जे उखडले गेलेले असतात त्यांनाच कळते. त्यांच्या वेदनांची कल्पना तिऱ्हाईतांना येऊ शकत नाही. दु:ख एवढेच असते की आधी वारेमाप आश्वासने देणारे राजकीय नेते नंतरच्या काळात मात्र त्यांना वाऱ्यावर सोडून देतात. धरणे भरतात. कालव्यांमधून पाणी खळाळू लागते. लाभक्षेत्रातल्या लोकांचे दरडोई उत्पन्न वाढते. आणि ज्यांनी धरणासाठी सर्वस्वाचा त्याग केला त्यांच्या नशीबी मात्र वनवास आणि अवहेलनेशिवाय दुसरे काहीही येत नाही. हा महाराष्ट्राचा पुनर्वसनाच्या क्षेत्रातील पूर्वेतिहास असल्यामुळेच प्रकल्पांना विरोध होतात. अशा स्थितीत गरज आहे ती सरकारी पातळीवरील संवेदनशीलतेची. आपल्या मागण्यांसाठी प्रकल्पग्रस्त बाया-बापडय़ांना रणरणत्या उन्हात दोन-अडीचशे किलोमीटरची पायपीट करीत मुंबईर्पयत यायला लागावे, हे सरकारला शोभादायक नाही. सरकारला भविष्यात खरोखर जर विकासप्रकल्प राबवायचे असतील तर त्यांनी राज्यातील पुनर्वसनाचा आढावा घ्यावा. प्रकल्पग्रस्त परिषदेच्या मागणीनुसार आतार्पयत झालेल्या पुनर्वसनाची न्यायाधीश नेमून चौकशी करावी. त्यातून खरेखुरे चित्र समोर येईल आणि भविष्यातील वाटचालीसाठी ते दिशादर्शक ठरेल.



Wednesday, March 9, 2011

सावित्रीबाईंना दगड मारणारे माफी कधी मागणार ?

जोतिरावांनी आपल्या पातळीवर प्रश्नांची मांडणी केली. काही प्रश्नांसाठी आंदोलनात्मक पावले उचलली, मात्र त्याच्या पुढची कामगिरी केली, ती डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी. भारतीय घटनेचे शिल्पकार या नात्याने डॉ. आंबेडकरांच्या समाजक्रांतीच्या विचारांचा प्रभाव भारतीय घटनेवर असणे अपरिहार्य होते. त्यांनी स्त्रियांच्या हक्कांना, तिच्या समतेला आणि मुक्तीला कायद्याचे रूप दिले. ‘एक व्यक्ती - एक मत’ एवढय़ापुरता त्यांनी स्त्री-पुरूष समानतेचा पुरस्कार केला नाही, तर त्याहीपुढे जाऊन ‘एक व्यक्ती - एक मूल्य’ असे नवे क्रांतिसूत्र देशातील स्त्रियांच्या हाती दिले. जगभरातील स्त्रियांना ज्यासाठी दीर्घकाळ लढे द्यावे लागले, त्या गोष्टी भारतातील स्त्रियांना देशाच्या स्वातंत्र्याबरोबर मिळाल्या. याची जाणीव असायलाच हवी आणि देशातील तमाम स्त्रियांनी जोतिराव, सावित्रीबाई आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याप्रती कृतज्ञ असायला हवे.

काही वर्षापूर्वीची घटना आहे. ममता कुलकर्णी नावाची एक अभिनेत्री हिंदी चित्रपटसृष्टीत होती. तिचे आक्षेपार्ह छायाचित्र एका नियतकालिकाच्या मुखपृष्ठावर प्रसिद्ध झाल्यामुळे बरेच वादंग उठले होते. त्याप्रकरणी तिच्यावर गुन्हाही दाखल झाला होता. त्याची बातमी एका वृत्तपत्रात पहिल्या पानावर ठळकपणे प्रसिद्ध झाली होती. साहित्य-संस्कृतीचे अभ्यासक आणि सामाजिक कार्यकर्ते प्रा. राजें्र कुंभार यांच्या कराड येथील निवासस्थानी आम्ही काही मित्रमंडळी गप्पा मारीत बसलो होतो. त्यावेळी त्यांचा एक शेजारी आमच्या बैठकीत आला. चित्रपटसृष्टीचीही बेताची म्हणजे अमिताभ, हेमा मालिनी, माधुरी दीक्षित एवढय़ापुरतीच माहिती असलेला हा शेजारी. ममता कुलकर्णीवरील गुन्ह्याच्या बातमीचे ठळक शीर्षक त्याच्या नजरेत भरले आणि त्याने निरागसतेने प्रा. कुंभार यांना प्रश्न विचारला, ‘सर ही ममता कुलकर्णी कोण हो ?’ त्यावर प्रा. कुंभार पट्कन म्हणाले, ‘तिच्या पणजोबांनी सावित्रीबाईंना दगड मारले होते.’
या उत्तराने खूप विचार करायला लावला. स्त्रियांना शिक्षण मिळू नये यासाठी इथल्या रुढीवादी समाजाने जोतिराव-सावित्रीबाईंना जो त्रास दिला, त्याची जाणीव स्त्रियांना किंचित तरी आहे का? आकाशभराऱ्या घेणाऱ्या स्त्रियांना माहित आहे का, आज आपण ही उड्डाणे घेतोय, त्यासाठीचे पहिले पाऊल सावित्रीबाईंनी उचलले होते तेव्हा आपल्या पूर्वजांनी त्यांना अडवण्याचा प्रयत्न केला होता. माहिती असणे, जाणीव असणे आणि त्याप्रती कृतज्ञ असणे या तीन भिन्न गोष्टी आहेत. माहिती असते, म्हणजे पाठय़पुस्तकात वाचलेल्या एखाद्या धडय़ातून जोतिराव-सावित्रीबाईंनी स्त्रीशिक्षणाचे कार्य केले, एवढय़ापुरती जुजबी माहिती दिलेली असते. नाहीतर आपली शिक्षणव्यवस्था विद्यार्थ्यांना मूलभूत ज्ञानापासून दूर ठेवण्याचेच काम करत असते. खून करायला आलेल्या मारेकऱ्यांना माफ केल्याची जोतिरावांची गोष्ट सांगायची किंवा राजर्षी शाहू महाराज अस्वलाशी कुस्ती खेळले त्याबद्दल सांगायचे. सामाजिक सुधारणेच्या क्षेत्रात त्यांनी कोणते मूलभूत कार्य केले आणि ते ऐतिहासिकदृष्टय़ा कसे महत्त्वाचे आहे, हे कळू नये याची पुरेपूर व्यवस्था केली जाते. आठ मार्चचा महिला दिन हा आंतरराष्ट्रीय महिला दिन आहे. त्यामुळे जोतिराव-सावित्रीबाईंचा संदर्भ येत नाही. असे असले तरी या दिवशी महिलांच्या विकासाची, त्यांच्या वाटचालीतील स्थित्यंतरांची चर्चा होत असताना जोतिराव, सावित्रीबाई आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मरण न करता कसे पुढे जाता येईल ? परंतु दुर्दैवाने तसे होताना दिसते. साऱ्याच घटकांनी महिला दिनाचा इव्हेंट एवढा मोठा करून ठेवलाय की, सेलिब्रेशनच्या पलीकडे त्यातून काहीच साध्य होत नाही.
जाणीव आणि कृतज्ञतेचा उल्लेख एवढय़ासाठीच केला की, यादिवशी किंवा अगदी सावित्रीबाई, जोतिराव आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंती महिलांच्या वतीने साजरी केल्याचे फार कमी प्रमाणात दिसते. आंबेडकर जयंती दलितांनी, त्यातही पुन्हा बौद्धांनी साजरी करायची. जोतिराव आणि सावित्रीबाईंची जयंतीही माळी समाजाने साजरी करायची, हेच चित्र व्यापक प्रणाणावर दिसते. खरेतर समस्त महिलांचा त्यामध्ये पुढाकार असायला पाहिजे. तो नसतो याचा अर्थ महिला कृतज्ञ नाहीत असा काढला तर तो एकांगी ठरेल. वस्तुस्थिती अशी आहे की, महिलांच्या विकासात जोतिराव, सावित्रीबाई आणि बाबासाहेबांचे योगदान काय आहे, हे नेमकेपणाने कुणी सांगतच नाही. त्यामुळे उच्चभ्रू समाजातील महिलांना बाबासाहेब हे दलितांचे नेतेच वाटत असतात.
जोतिराव, सावित्रीबाई आणि बाबासाहेबांच्या योगदानासंदर्भात आज पुन्हा काही सांगणे अगदीच प्राथमिक स्तरावरचे होऊ शकेल. परंतु जी गोष्ट माहित नसते किंवा माहित करून दिली जात नाही ती वारंवार सांगितलीच पाहिजे. नवे काही नसले तरी कृतज्ञतेने जुन्याची उजळणी केल्याने काही बिघडत नाही.
जोतिराव फुले यांनी दीडशे वर्षापूर्वी स्त्री-पुरुष समतेचा आणि सामाजिक न्यायाचा विचार मांडला. केवळ मांडून थांबले नाहीत तर तो कृतीत आणला. त्यांच्या या कार्यात सावित्रीबाई खांद्याला खांदा लावून सहभागी झाल्या. माणसाच्या आयुष्यात प्रगतीची पहाट होण्यासाठी शिक्षणाला पर्याय नाही हे त्यांनी जाणले होते. स्त्री शिक्षणाचे महत्त्व त्यांना पटले होते, म्हणूनच जोतिरावांनी आधी सावित्रीबाईंना शिकवले आणि त्यांच्या मदतीने स्त्री शिक्षणाची सुरुवात केली. मध्ये त्यांनी पुण्यात मुलींची पहिली शाळा सुरू केली. ही शाळा वर्षअखेरीस बंद पडली. त्यानंतर अनेक अडचणींचा सामना करीत त्यांनी मध्ये पुन्हा स्त्री शिक्षणाचे कार्य सुरू केले. जोतिराव-सावित्रीबाईंनी सुरू केलेले स्त्री-शिक्षणाचे काम तत्कालीन रुढीवादी समाजाला पटणारे नव्हते. खालच्या जातीतील मुलींनी शिकणे हे तर सहन होण्याचय पलीकडचे होते, त्याचा फुले दाम्पत्याला खूप त्रास झाला, मात्र त्याची पर्वा न करता त्यांनी काम सुरू ठेवले. सावित्रीबाईंना तर खूप सोसावे लागले. शाळेत जाता-येताना लोक शिव्या देत, दगड-धोंडे मारीत, अंगावर चिखल, शेण फेकीत. तरीही न डगमगता त्यांनी आपले शिक्षणाचे व्रत सुरू ठेवले, त्यात खंड पडू दिला नाही. सावित्रीबाईंनी जे दगडधोंडे, चिखल, शेण अंगावर झेलले त्याचीच फुले होऊन पुढच्या काळात समस्त स्त्रियांच्या आयुष्याचे उद्यान बहरले. स्त्री सुधारणेची पहाट झाली, त्याची जाणीव ठेवली नाही, तर तो कृतघ्नपणाच ठरेल.
जोतिरावांनी आपल्या पातळीवर प्रश्नांची मांडणी केली. काही प्रश्नांसाठी आंदोलनात्मक पावले उचलली, मात्र त्याच्या पुढची कामगिरी केली, ती डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी. समस्त भारतातील स्त्रियांसाठी त्यांनी केलेली कामगिरी ऐतिहासिक आहे. देशाला मिळालेल्या स्वातंत्र्याबरोबर देशातील स्त्रियांच्या आयुष्यातही पहाट उगवली, ती केवळ बाबासाहेबांमुळे. भारतीय घटनेचे शिल्पकार या नात्याने डॉ. आंबेडकरांच्या समाजक्रांतीच्या विचारांचा प्रभाव भारतीय घटनेवर असणे अपरिहार्य होते. त्यांनी स्त्रियांच्या हक्कांना, तिच्या समतेला आणि मुक्तीला कायद्याचे रूप दिले. ‘एक व्यक्ती - एक मत’ एवढय़ापुरता त्यांनी स्त्री-पुरूष समानतेचा पुरस्कार केला नाही, तर त्याहीपुढे जाऊन ‘एक व्यक्ती - एक मूल्य’ असे नवे क्रांतिसूत्र देशातील स्त्रियांच्या हाती दिले. स्वातंत्र्याबरोबर इथल्या समस्त स्त्रियानाही स्वातंत्र्य मिळाले. जगभरातील स्त्रियांना ज्यासाठी दीर्घकाळ लढे द्यावे लागले, त्या गोष्टी भारतातील स्त्रियांना देशाच्या स्वातंत्र्याबरोबर मिळाल्या आणि त्याचे श्रेय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनाच जाते. याची जाणीव असायलाच हवी आणि देशातील तमाम स्त्रियांनी जोतिराव, सावित्रीबाई आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याप्रती कृतज्ञ असायला हवे.
भूतकाळात झालेल्या प्रमादांबद्दल माफी मागण्याची एक प्रथा आपल्याकडे आहे. अशा अनेक ऐतिहासिक चुकांबद्दल संबंधितांनी नंतरच्या काळात दिलगिरी व्यक्त केली आहे. कुणी प्रायश्चित्तही घेतले आहे. परंतु स्त्री शिक्षणाचे व्रत घेऊन घराबाहेर पडलेल्या सावित्रीबरईना दडग-धोंडे मारल्याबद्दल नंतरच्या काळात कुणी खेदही व्यक्त केलेला नाही, या वस्तुस्थितीकडेही डोळेझाक करता येत नाही. स्त्री शिक्षणाच्या कामात अडथळे आणले त्यांच्याच लेकी-बाळी आज दूरचित्रवाणी आणि चित्रपटांच्या पडद्यापासून फॅशनच्या रॅम्पर्पयत सगळीकडे लीलया वावरताना दिसतात, यासारखा काव्यगत न्याय दुसरा कुठला असू शकतो ?

Friday, March 4, 2011

महिलांच्या नेतृत्वाचा विकास कसा होणार ?

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना पन्नास टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने घ्यावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केली आहे. पवार यांची मागणी म्हणजे जवळजवळ निर्णयच आहे, असे मानता येण्याजोगी स्थिती आहे. त्यामुळे येत्या आठ मार्चला आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या पाश्र्वभूमीवर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील महिलांचे आरक्षण तेहतीसवरून पन्नास टक्क्य़ांवर नेण्याचा निर्णय होईल यात शंका वाटत नाही. अन्य कुणी यासंदर्भातील मागणी करणे आणि शरद पवार यांनी मागणी करणे यात गुणात्मक फरक आहे. कारण शरद पवार हे महाराष्ट्रातील क्रांतिकारक अशा महिला धोरणाचे शिल्पकार आहेतच. शिवाय त्र्याहत्तरवी आणि चौऱ्याहत्तरवी घटना दुरुस्ती होण्याच्या वर्षभर आधी त्यांनी महाराष्ट्रात टक्के आरक्षणाची अमलबजावणी केली होती. आता हेच धोरण अधिक व्यापक करण्यासाठी त्यांनी टक्के आरक्षणाच्या धोरणाचा पाठपुरावा सुरू केला आहे.
स्थानिक सत्तेत पन्नास टक्के आरक्षणाचा निर्णय कें्रीय मंत्रिमंडळाने पूर्वीच घेतला आहे. राजकीय व्यवस्थेत महिलांचा सहभाग वाढावा आणि महिलांचे नेतृत्व विकसित व्हावे, अशी सदिच्छा बाळगणारे कुणीही त्या निर्णयाचा पाठपुरावा करेल. संसद आणि विधिमंडळातील आरक्षणाच्या विधेयकाचा फुटबॉल होत असताना स्थानिक सत्तेत संधी मिळालेल्या महिलांनी अनेक पातळ्यांवर आपले कर्तृत्व सिद्ध केले आहे. मात्र तरीही विद्यमान व्यवस्थेत स्थानिक सत्तेतील महिलांचे नेतृत्व विकसित होण्याची संधी नाही. त्यासाठी काय सुधारणा करता येतील,याचा गांभीर्याने विचार होण्याची गरज आहे.
पंचायतराज व्यवस्थेत मोठय़ा प्रमाणावर स्त्रिया आल्यामुळे महिलांचे नेतृत्व उभे राहण्याची कितपत शक्यता आहे? गावपातळीपासून सुरुवात करून तालुका, जिल्हा, राज्यपातळीर्पयत असा प्रवास होण्याची काही शक्यता आहे का? आतार्पयतच्या ढोबळ अनुभवावरून असे दिसून येते की, महिला सत्तेत येतात, चांगले काम करतात, परंतु एका टर्मनंतर राजकारणाबाहेर फेकल्या जातात. म्हणजे महिलांच्या नेतृत्वाचा विकास होत नाही. पाच वर्षे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद भूषवलेली महिलासुद्धा राजकारणात टिकत नाही. अर्थात फिरते आरक्षण हे यामागचे कारण दिसून येते. महिला प्रामुख्याने राखीव जागांवर उभ्या राहतात. पुढच्या निवडणुकीत संबंधित वॉर्ड, मतदारसंघाचे आरक्षण बदलले की तिथे वेगळा उमेदवार येतो. उत्तमातील उत्तम काम केलेली महिलाही पुढच्या वेळी मतदारसंघ राखीव नसेल तर उभी राहात नाही.
काही वर्षापूर्वी याअनुषंगाने एक वेगळी पाहणी करण्यात आली. पंचायत राज व्यवस्थेत काम करताना महिलांमधील नेतृत्वगुण वाढविण्याची, त्यांच्या विकासाला वाव देण्याची मानसिकता निर्माण झाली आहे का? पुरुषांचे वर्चस्व असलेल्या गावपातळीवरील राजकारणात महिलांचे गुण विचारात घेतले जातात का? काम करणाऱ्या महिलांना कुटुंबातले लोक कितपत सहकार्य करता? ग्रापंचायतीमधील पाच वर्षाचा अनुभव पुढची निवडणूक लढविण्यास प्रोत्साहित करण्याइतका चांगला असतो का? अशा काही प्रश्नांच्या अनुषंगाने शोध घेण्याचा प्रयत्न केला असता बरीचशी वेगळी माहिती मिळाली.
ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका होऊन सरपंच निवडीची प्रक्रियाही पूर्ण झाली होती. या काळात कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा या तीन जिल्हय़ांतील सुमारे तीनशे ग्रामपंचायतींची माहिती संकलित केली. त्यातून पुढे आलेले निष्कर्ष महिलांच्या नेतृत्वाच्या मुद्यांसंदर्भात प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहेत. महिलांच्या राजकारणातील प्रवासासंदर्भात फारसे दिलासा देणारे नाहीत. या तीनशे ग्रामपंचायींमधील सुमारे साडेतीनशे जागांसाठी अठराशे महिला निवडणुकीच्या रिंगणात होत्या. तीनशे गावांत अठराशे महिला निवडणुकीच्या रिंगणात होत्या, हे महिलांच्या जागृतीचे लक्षण मानायला हवे. राजकारणात येण्यासाठी एवढय़ा मोठय़ा संख्येने महिला इच्छुक असणे हे विलाभनीय चित्र वाटेल. ते वाटण्यात काही गैरही नाही; परंतु या संख्येच्या थोडे पलीकडे गेले तर काय दिसते? या तीनशे ग्रामपंचायतींमधील महिला सत्तेवर होत्या. या सत्तेवरील महिलांच्यातील फार थोडय़ा म्हणजे पंचाहत्तर ते ऐंशी महिलाच दुसऱ्यांदा निवडणूक लढवीत होत्या. टक्केवारीच्या स्वरूपात बोलायचे, तर आधी सत्तेत असलेल्या जेमतेम दहा टक्के महिलाच पुन्हा निवडणूक लढवीत होत्या त्यातील निम्म्याच निवडून येऊ शकल्या. म्हणजे केवळ पाच टक्के महिलाच गावपातळीवरील राजकारणात दुसऱ्या टर्ममध्ये टिकून राहिल्या. बाकीच्या टर्म संपली म्हणून घरी बसल्या.
ग्रामपंचायतीवर एकदा निवडून आलेल्या महिलांनी पुन्हा निवडणुकीला उभे न राहण्यामागची जी कारणे आहेत. त्यातील प्रमुख कारण म्हणजे आरक्षण बदल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणे फिरत्या पद्धतीने ठरत असतात. त्यामुळे महिलांचे आरक्षण प्रत्येक पंचवार्षिकला बदलत राहते. साहजिकच आरक्षणामुळे निवडणुकीला उभ्या राहिलेल्या महिला आरक्षण बदलले की, बाजूला होतात. एका टर्मनंतर महिलांनी राजकारणातून बाजूला होण्याचे हेच मुख्य कारण आहे. मुख्य कारण हेच असले, तरी हे एकमेव कारण असे नाही. आणखीही काही कारणे आहेत आणि ती तितकीच महत्त्वाची आहेत.
गावपातळीवर बहुतांशी पॅनेलचे राजकारण चालत असल्यामुळे उमेदवारी कुणाला द्यायची, हे पॅनेलप्रमुखाच्या मतावर असते. त्यामुळे निवडणुकीला उभे राहण्याबाबतच निर्णय कुठल्याही महिलेला स्वतंत्रपणे घेता येत नाही. पॅनेलमधून संधी मिळाल्यानंतर आणि निवडून आल्यानंतर आपले कर्तृत्व दाखवता येते; मात्र आधीचा सारा खेळ दुसऱ्यावरच अवलंबून असतो. आरक्षण बदलापाठोपाठ पॅनेलप्रमुखांनी उमेदवारी दिली नाही किंवा नव्या महिलांना संधी दिली, हेही एक महत्त्वाचे कारण आहे. साहजिकच इच्छा असूनही गावपातळीवरील राजकारणाचा तडजोडीचा भाग म्हणून महिलांना निवडणुकीला उभे राहता येत नाही. गावपातळीवरील राजकारणात पुरुषांना डोईजड होऊ शकतील, अशा महिलेला मुद्दाम डावलण्याचे प्रकारही घडतात. बऱ्याच गावांतून राजकारण गट, भावकी, बुडका, नाते यावर अवलंबून असते. त्यामुळे एकदा निवडून दिलेल्या महिलांना पुन्हा उमेदवारी दिली जात नाही. पुरुष उमेदवार मात्र याला अपवाद ठरतात.
एकदा निवडून आलेल्या महिला पुन्हा निवडणुकीला उभ्या राहत नाहीत, याच्या कारणांबाबत टक्केवारीच्या भाषेत सांगायचे तर सुमारे पंचाहत्तर टक्के महिला आरक्षण बदलामुळे घरी बसतात. निवडणूक लढवायची इच्छा असणाऱ्या सुमारे पंधरा टक्के महिलांना गावपातळीवरील राजकारणाील तडजोडीमुळे संधी नाकारली जाते आणि उरलेल्या दहा टक्क्यांमध्ये इतर अनेक कारणे असतात. महिलांना राजकारणात संधी मिळावी म्हणून आरक्षण आले; मात्र आरक्षण फिरते आल्यामुळे राजकारणात महिला दीर्घकाळ टिकत नाहीत. दुसऱ्या पंचवार्षिकमध्ये फक्त पाच टक्के महिलाच टिकून राहतात. त्यापैकी बहुतांशी पॅनेलने उमेदवारी दिलेल्याच असतात. ज्यांना खरोखर पंचायतीत राहून काम करायचे आहे, अशा महिलांना बहुधा दुसऱ्यांदा संधी मिळत नाही. त्यामुळे महिलांच्या राजकारणातील मोठय़ा प्रमाणावरील सहभागाबद्दल आनंद व्यक्त करताना काही दूरगामी विचार करून धोरणे ठरविण्याची आवश्यकता आहे. केवळ महिलांना संधी दिली एवढय़ाच समाधानात राहू नये. तर महिलांचे नेतृत्व कसे उभे राहील, या दृष्टीने विचार करावा लागेल. ही कोंडी फोडण्यासाठी व्यापक पातळीवर विचार करून सुधारणा करण्याची गरज आहे. म्हणजे जिल्हा परिषदेला उभे राहण्यासाठी किमान पंचायत समितीचा अनुभव किंवा पंचायत समितीसाठी ग्रामपंचायतीचा अनुभव, अशा रितीने काही विचार केला तर त्या माध्यमातून महिलांच्या नेतृत्वाचा विकास होऊ शकेल.