महिलांच्या नेतृत्वाचा विकास कसा होणार ?
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना पन्नास टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने घ्यावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केली आहे. पवार यांची मागणी म्हणजे जवळजवळ निर्णयच आहे, असे मानता येण्याजोगी स्थिती आहे. त्यामुळे येत्या आठ मार्चला आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या पाश्र्वभूमीवर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील महिलांचे आरक्षण तेहतीसवरून पन्नास टक्क्य़ांवर नेण्याचा निर्णय होईल यात शंका वाटत नाही. अन्य कुणी यासंदर्भातील मागणी करणे आणि शरद पवार यांनी मागणी करणे यात गुणात्मक फरक आहे. कारण शरद पवार हे महाराष्ट्रातील क्रांतिकारक अशा महिला धोरणाचे शिल्पकार आहेतच. शिवाय त्र्याहत्तरवी आणि चौऱ्याहत्तरवी घटना दुरुस्ती होण्याच्या वर्षभर आधी त्यांनी महाराष्ट्रात टक्के आरक्षणाची अमलबजावणी केली होती. आता हेच धोरण अधिक व्यापक करण्यासाठी त्यांनी टक्के आरक्षणाच्या धोरणाचा पाठपुरावा सुरू केला आहे.
स्थानिक सत्तेत पन्नास टक्के आरक्षणाचा निर्णय कें्रीय मंत्रिमंडळाने पूर्वीच घेतला आहे. राजकीय व्यवस्थेत महिलांचा सहभाग वाढावा आणि महिलांचे नेतृत्व विकसित व्हावे, अशी सदिच्छा बाळगणारे कुणीही त्या निर्णयाचा पाठपुरावा करेल. संसद आणि विधिमंडळातील आरक्षणाच्या विधेयकाचा फुटबॉल होत असताना स्थानिक सत्तेत संधी मिळालेल्या महिलांनी अनेक पातळ्यांवर आपले कर्तृत्व सिद्ध केले आहे. मात्र तरीही विद्यमान व्यवस्थेत स्थानिक सत्तेतील महिलांचे नेतृत्व विकसित होण्याची संधी नाही. त्यासाठी काय सुधारणा करता येतील,याचा गांभीर्याने विचार होण्याची गरज आहे.
पंचायतराज व्यवस्थेत मोठय़ा प्रमाणावर स्त्रिया आल्यामुळे महिलांचे नेतृत्व उभे राहण्याची कितपत शक्यता आहे? गावपातळीपासून सुरुवात करून तालुका, जिल्हा, राज्यपातळीर्पयत असा प्रवास होण्याची काही शक्यता आहे का? आतार्पयतच्या ढोबळ अनुभवावरून असे दिसून येते की, महिला सत्तेत येतात, चांगले काम करतात, परंतु एका टर्मनंतर राजकारणाबाहेर फेकल्या जातात. म्हणजे महिलांच्या नेतृत्वाचा विकास होत नाही. पाच वर्षे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद भूषवलेली महिलासुद्धा राजकारणात टिकत नाही. अर्थात फिरते आरक्षण हे यामागचे कारण दिसून येते. महिला प्रामुख्याने राखीव जागांवर उभ्या राहतात. पुढच्या निवडणुकीत संबंधित वॉर्ड, मतदारसंघाचे आरक्षण बदलले की तिथे वेगळा उमेदवार येतो. उत्तमातील उत्तम काम केलेली महिलाही पुढच्या वेळी मतदारसंघ राखीव नसेल तर उभी राहात नाही.
काही वर्षापूर्वी याअनुषंगाने एक वेगळी पाहणी करण्यात आली. पंचायत राज व्यवस्थेत काम करताना महिलांमधील नेतृत्वगुण वाढविण्याची, त्यांच्या विकासाला वाव देण्याची मानसिकता निर्माण झाली आहे का? पुरुषांचे वर्चस्व असलेल्या गावपातळीवरील राजकारणात महिलांचे गुण विचारात घेतले जातात का? काम करणाऱ्या महिलांना कुटुंबातले लोक कितपत सहकार्य करता? ग्रापंचायतीमधील पाच वर्षाचा अनुभव पुढची निवडणूक लढविण्यास प्रोत्साहित करण्याइतका चांगला असतो का? अशा काही प्रश्नांच्या अनुषंगाने शोध घेण्याचा प्रयत्न केला असता बरीचशी वेगळी माहिती मिळाली.
ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका होऊन सरपंच निवडीची प्रक्रियाही पूर्ण झाली होती. या काळात कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा या तीन जिल्हय़ांतील सुमारे तीनशे ग्रामपंचायतींची माहिती संकलित केली. त्यातून पुढे आलेले निष्कर्ष महिलांच्या नेतृत्वाच्या मुद्यांसंदर्भात प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहेत. महिलांच्या राजकारणातील प्रवासासंदर्भात फारसे दिलासा देणारे नाहीत. या तीनशे ग्रामपंचायींमधील सुमारे साडेतीनशे जागांसाठी अठराशे महिला निवडणुकीच्या रिंगणात होत्या. तीनशे गावांत अठराशे महिला निवडणुकीच्या रिंगणात होत्या, हे महिलांच्या जागृतीचे लक्षण मानायला हवे. राजकारणात येण्यासाठी एवढय़ा मोठय़ा संख्येने महिला इच्छुक असणे हे विलाभनीय चित्र वाटेल. ते वाटण्यात काही गैरही नाही; परंतु या संख्येच्या थोडे पलीकडे गेले तर काय दिसते? या तीनशे ग्रामपंचायतींमधील महिला सत्तेवर होत्या. या सत्तेवरील महिलांच्यातील फार थोडय़ा म्हणजे पंचाहत्तर ते ऐंशी महिलाच दुसऱ्यांदा निवडणूक लढवीत होत्या. टक्केवारीच्या स्वरूपात बोलायचे, तर आधी सत्तेत असलेल्या जेमतेम दहा टक्के महिलाच पुन्हा निवडणूक लढवीत होत्या त्यातील निम्म्याच निवडून येऊ शकल्या. म्हणजे केवळ पाच टक्के महिलाच गावपातळीवरील राजकारणात दुसऱ्या टर्ममध्ये टिकून राहिल्या. बाकीच्या टर्म संपली म्हणून घरी बसल्या.
ग्रामपंचायतीवर एकदा निवडून आलेल्या महिलांनी पुन्हा निवडणुकीला उभे न राहण्यामागची जी कारणे आहेत. त्यातील प्रमुख कारण म्हणजे आरक्षण बदल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणे फिरत्या पद्धतीने ठरत असतात. त्यामुळे महिलांचे आरक्षण प्रत्येक पंचवार्षिकला बदलत राहते. साहजिकच आरक्षणामुळे निवडणुकीला उभ्या राहिलेल्या महिला आरक्षण बदलले की, बाजूला होतात. एका टर्मनंतर महिलांनी राजकारणातून बाजूला होण्याचे हेच मुख्य कारण आहे. मुख्य कारण हेच असले, तरी हे एकमेव कारण असे नाही. आणखीही काही कारणे आहेत आणि ती तितकीच महत्त्वाची आहेत.
गावपातळीवर बहुतांशी पॅनेलचे राजकारण चालत असल्यामुळे उमेदवारी कुणाला द्यायची, हे पॅनेलप्रमुखाच्या मतावर असते. त्यामुळे निवडणुकीला उभे राहण्याबाबतच निर्णय कुठल्याही महिलेला स्वतंत्रपणे घेता येत नाही. पॅनेलमधून संधी मिळाल्यानंतर आणि निवडून आल्यानंतर आपले कर्तृत्व दाखवता येते; मात्र आधीचा सारा खेळ दुसऱ्यावरच अवलंबून असतो. आरक्षण बदलापाठोपाठ पॅनेलप्रमुखांनी उमेदवारी दिली नाही किंवा नव्या महिलांना संधी दिली, हेही एक महत्त्वाचे कारण आहे. साहजिकच इच्छा असूनही गावपातळीवरील राजकारणाचा तडजोडीचा भाग म्हणून महिलांना निवडणुकीला उभे राहता येत नाही. गावपातळीवरील राजकारणात पुरुषांना डोईजड होऊ शकतील, अशा महिलेला मुद्दाम डावलण्याचे प्रकारही घडतात. बऱ्याच गावांतून राजकारण गट, भावकी, बुडका, नाते यावर अवलंबून असते. त्यामुळे एकदा निवडून दिलेल्या महिलांना पुन्हा उमेदवारी दिली जात नाही. पुरुष उमेदवार मात्र याला अपवाद ठरतात.
एकदा निवडून आलेल्या महिला पुन्हा निवडणुकीला उभ्या राहत नाहीत, याच्या कारणांबाबत टक्केवारीच्या भाषेत सांगायचे तर सुमारे पंचाहत्तर टक्के महिला आरक्षण बदलामुळे घरी बसतात. निवडणूक लढवायची इच्छा असणाऱ्या सुमारे पंधरा टक्के महिलांना गावपातळीवरील राजकारणाील तडजोडीमुळे संधी नाकारली जाते आणि उरलेल्या दहा टक्क्यांमध्ये इतर अनेक कारणे असतात. महिलांना राजकारणात संधी मिळावी म्हणून आरक्षण आले; मात्र आरक्षण फिरते आल्यामुळे राजकारणात महिला दीर्घकाळ टिकत नाहीत. दुसऱ्या पंचवार्षिकमध्ये फक्त पाच टक्के महिलाच टिकून राहतात. त्यापैकी बहुतांशी पॅनेलने उमेदवारी दिलेल्याच असतात. ज्यांना खरोखर पंचायतीत राहून काम करायचे आहे, अशा महिलांना बहुधा दुसऱ्यांदा संधी मिळत नाही. त्यामुळे महिलांच्या राजकारणातील मोठय़ा प्रमाणावरील सहभागाबद्दल आनंद व्यक्त करताना काही दूरगामी विचार करून धोरणे ठरविण्याची आवश्यकता आहे. केवळ महिलांना संधी दिली एवढय़ाच समाधानात राहू नये. तर महिलांचे नेतृत्व कसे उभे राहील, या दृष्टीने विचार करावा लागेल. ही कोंडी फोडण्यासाठी व्यापक पातळीवर विचार करून सुधारणा करण्याची गरज आहे. म्हणजे जिल्हा परिषदेला उभे राहण्यासाठी किमान पंचायत समितीचा अनुभव किंवा पंचायत समितीसाठी ग्रामपंचायतीचा अनुभव, अशा रितीने काही विचार केला तर त्या माध्यमातून महिलांच्या नेतृत्वाचा विकास होऊ शकेल.
स्थानिक सत्तेत पन्नास टक्के आरक्षणाचा निर्णय कें्रीय मंत्रिमंडळाने पूर्वीच घेतला आहे. राजकीय व्यवस्थेत महिलांचा सहभाग वाढावा आणि महिलांचे नेतृत्व विकसित व्हावे, अशी सदिच्छा बाळगणारे कुणीही त्या निर्णयाचा पाठपुरावा करेल. संसद आणि विधिमंडळातील आरक्षणाच्या विधेयकाचा फुटबॉल होत असताना स्थानिक सत्तेत संधी मिळालेल्या महिलांनी अनेक पातळ्यांवर आपले कर्तृत्व सिद्ध केले आहे. मात्र तरीही विद्यमान व्यवस्थेत स्थानिक सत्तेतील महिलांचे नेतृत्व विकसित होण्याची संधी नाही. त्यासाठी काय सुधारणा करता येतील,याचा गांभीर्याने विचार होण्याची गरज आहे.
पंचायतराज व्यवस्थेत मोठय़ा प्रमाणावर स्त्रिया आल्यामुळे महिलांचे नेतृत्व उभे राहण्याची कितपत शक्यता आहे? गावपातळीपासून सुरुवात करून तालुका, जिल्हा, राज्यपातळीर्पयत असा प्रवास होण्याची काही शक्यता आहे का? आतार्पयतच्या ढोबळ अनुभवावरून असे दिसून येते की, महिला सत्तेत येतात, चांगले काम करतात, परंतु एका टर्मनंतर राजकारणाबाहेर फेकल्या जातात. म्हणजे महिलांच्या नेतृत्वाचा विकास होत नाही. पाच वर्षे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद भूषवलेली महिलासुद्धा राजकारणात टिकत नाही. अर्थात फिरते आरक्षण हे यामागचे कारण दिसून येते. महिला प्रामुख्याने राखीव जागांवर उभ्या राहतात. पुढच्या निवडणुकीत संबंधित वॉर्ड, मतदारसंघाचे आरक्षण बदलले की तिथे वेगळा उमेदवार येतो. उत्तमातील उत्तम काम केलेली महिलाही पुढच्या वेळी मतदारसंघ राखीव नसेल तर उभी राहात नाही.
काही वर्षापूर्वी याअनुषंगाने एक वेगळी पाहणी करण्यात आली. पंचायत राज व्यवस्थेत काम करताना महिलांमधील नेतृत्वगुण वाढविण्याची, त्यांच्या विकासाला वाव देण्याची मानसिकता निर्माण झाली आहे का? पुरुषांचे वर्चस्व असलेल्या गावपातळीवरील राजकारणात महिलांचे गुण विचारात घेतले जातात का? काम करणाऱ्या महिलांना कुटुंबातले लोक कितपत सहकार्य करता? ग्रापंचायतीमधील पाच वर्षाचा अनुभव पुढची निवडणूक लढविण्यास प्रोत्साहित करण्याइतका चांगला असतो का? अशा काही प्रश्नांच्या अनुषंगाने शोध घेण्याचा प्रयत्न केला असता बरीचशी वेगळी माहिती मिळाली.
ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका होऊन सरपंच निवडीची प्रक्रियाही पूर्ण झाली होती. या काळात कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा या तीन जिल्हय़ांतील सुमारे तीनशे ग्रामपंचायतींची माहिती संकलित केली. त्यातून पुढे आलेले निष्कर्ष महिलांच्या नेतृत्वाच्या मुद्यांसंदर्भात प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहेत. महिलांच्या राजकारणातील प्रवासासंदर्भात फारसे दिलासा देणारे नाहीत. या तीनशे ग्रामपंचायींमधील सुमारे साडेतीनशे जागांसाठी अठराशे महिला निवडणुकीच्या रिंगणात होत्या. तीनशे गावांत अठराशे महिला निवडणुकीच्या रिंगणात होत्या, हे महिलांच्या जागृतीचे लक्षण मानायला हवे. राजकारणात येण्यासाठी एवढय़ा मोठय़ा संख्येने महिला इच्छुक असणे हे विलाभनीय चित्र वाटेल. ते वाटण्यात काही गैरही नाही; परंतु या संख्येच्या थोडे पलीकडे गेले तर काय दिसते? या तीनशे ग्रामपंचायतींमधील महिला सत्तेवर होत्या. या सत्तेवरील महिलांच्यातील फार थोडय़ा म्हणजे पंचाहत्तर ते ऐंशी महिलाच दुसऱ्यांदा निवडणूक लढवीत होत्या. टक्केवारीच्या स्वरूपात बोलायचे, तर आधी सत्तेत असलेल्या जेमतेम दहा टक्के महिलाच पुन्हा निवडणूक लढवीत होत्या त्यातील निम्म्याच निवडून येऊ शकल्या. म्हणजे केवळ पाच टक्के महिलाच गावपातळीवरील राजकारणात दुसऱ्या टर्ममध्ये टिकून राहिल्या. बाकीच्या टर्म संपली म्हणून घरी बसल्या.
ग्रामपंचायतीवर एकदा निवडून आलेल्या महिलांनी पुन्हा निवडणुकीला उभे न राहण्यामागची जी कारणे आहेत. त्यातील प्रमुख कारण म्हणजे आरक्षण बदल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणे फिरत्या पद्धतीने ठरत असतात. त्यामुळे महिलांचे आरक्षण प्रत्येक पंचवार्षिकला बदलत राहते. साहजिकच आरक्षणामुळे निवडणुकीला उभ्या राहिलेल्या महिला आरक्षण बदलले की, बाजूला होतात. एका टर्मनंतर महिलांनी राजकारणातून बाजूला होण्याचे हेच मुख्य कारण आहे. मुख्य कारण हेच असले, तरी हे एकमेव कारण असे नाही. आणखीही काही कारणे आहेत आणि ती तितकीच महत्त्वाची आहेत.
गावपातळीवर बहुतांशी पॅनेलचे राजकारण चालत असल्यामुळे उमेदवारी कुणाला द्यायची, हे पॅनेलप्रमुखाच्या मतावर असते. त्यामुळे निवडणुकीला उभे राहण्याबाबतच निर्णय कुठल्याही महिलेला स्वतंत्रपणे घेता येत नाही. पॅनेलमधून संधी मिळाल्यानंतर आणि निवडून आल्यानंतर आपले कर्तृत्व दाखवता येते; मात्र आधीचा सारा खेळ दुसऱ्यावरच अवलंबून असतो. आरक्षण बदलापाठोपाठ पॅनेलप्रमुखांनी उमेदवारी दिली नाही किंवा नव्या महिलांना संधी दिली, हेही एक महत्त्वाचे कारण आहे. साहजिकच इच्छा असूनही गावपातळीवरील राजकारणाचा तडजोडीचा भाग म्हणून महिलांना निवडणुकीला उभे राहता येत नाही. गावपातळीवरील राजकारणात पुरुषांना डोईजड होऊ शकतील, अशा महिलेला मुद्दाम डावलण्याचे प्रकारही घडतात. बऱ्याच गावांतून राजकारण गट, भावकी, बुडका, नाते यावर अवलंबून असते. त्यामुळे एकदा निवडून दिलेल्या महिलांना पुन्हा उमेदवारी दिली जात नाही. पुरुष उमेदवार मात्र याला अपवाद ठरतात.
एकदा निवडून आलेल्या महिला पुन्हा निवडणुकीला उभ्या राहत नाहीत, याच्या कारणांबाबत टक्केवारीच्या भाषेत सांगायचे तर सुमारे पंचाहत्तर टक्के महिला आरक्षण बदलामुळे घरी बसतात. निवडणूक लढवायची इच्छा असणाऱ्या सुमारे पंधरा टक्के महिलांना गावपातळीवरील राजकारणाील तडजोडीमुळे संधी नाकारली जाते आणि उरलेल्या दहा टक्क्यांमध्ये इतर अनेक कारणे असतात. महिलांना राजकारणात संधी मिळावी म्हणून आरक्षण आले; मात्र आरक्षण फिरते आल्यामुळे राजकारणात महिला दीर्घकाळ टिकत नाहीत. दुसऱ्या पंचवार्षिकमध्ये फक्त पाच टक्के महिलाच टिकून राहतात. त्यापैकी बहुतांशी पॅनेलने उमेदवारी दिलेल्याच असतात. ज्यांना खरोखर पंचायतीत राहून काम करायचे आहे, अशा महिलांना बहुधा दुसऱ्यांदा संधी मिळत नाही. त्यामुळे महिलांच्या राजकारणातील मोठय़ा प्रमाणावरील सहभागाबद्दल आनंद व्यक्त करताना काही दूरगामी विचार करून धोरणे ठरविण्याची आवश्यकता आहे. केवळ महिलांना संधी दिली एवढय़ाच समाधानात राहू नये. तर महिलांचे नेतृत्व कसे उभे राहील, या दृष्टीने विचार करावा लागेल. ही कोंडी फोडण्यासाठी व्यापक पातळीवर विचार करून सुधारणा करण्याची गरज आहे. म्हणजे जिल्हा परिषदेला उभे राहण्यासाठी किमान पंचायत समितीचा अनुभव किंवा पंचायत समितीसाठी ग्रामपंचायतीचा अनुभव, अशा रितीने काही विचार केला तर त्या माध्यमातून महिलांच्या नेतृत्वाचा विकास होऊ शकेल.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा