Total Pageviews

Wednesday, June 27, 2012

मंत्रालय जळाले, प्रवृत्तीही जळाव्या


  चंद्रपूर किंवा आणखी कुठल्या तरी लांबच्या जिल्ह्यात झोपडय़ांना आग लागली, पाच-सातशे झोपडय़ा जळून खाक झाल्या, सगळ्या लोकांचे संसार उघडय़ावर आले आणि माणसांच्या जीवन-मरणाचा कितीही निकडीचा प्रश्न असला तरी तो विषय मंत्रालयात आल्यावर एक फाईलयापलीकडे त्याला फारशी किंमत नसते. तिथं माणसं कितीही टाचा घासत असली तरी मंत्रालय आपल्या गतीनं चाललेलं असतं. इथल्या लोकांना कुणाची काही पडलेली नसते..मंत्रालयात काम करीत असूनही संवेदनशील असलेले एक अधिकारी मंत्रालयाच्या कामकाजासंदर्भात सांगत होते.
सरकारी सेवेतलेच आणखी एक सचोटीने काम करणारे अधिकारी आहेत. अनेक वर्षे मंत्रालयात काम केलेले, परंतु सध्या मंत्रालयाच्या इमारतीत नाहीत, ते म्हणाले, ‘मंत्रालयात काम करताना मला नेहमी जाणवायचं, की या इमारतीत प्रचंड निगेटिव्हव व्हायब्रेशन्स आहेत. इथं कधीही काहीतरी वाईट घडू शकतं. परवा आग लागल्यावर मला त्याची प्रचिती आली.
फेसबुकवर उथळपणे बडबड करणाऱ्या लोकांच्या या प्रतिक्रिया नाहीत किंवा सरकारी यंत्रणेविषयी द्वेषाची पेरणी करणाऱ्या सिव्हिल सोसायटीतल्या कुणा वाचाळवीरांच्याही प्रतिक्रिया नाहीत. मंत्रालयात काम केलेल्या, विद्यमान सरकारी व्यवस्थेचा भाग असलेल्या परंतु त्या व्यवस्थेपेक्षा काही वेगळे करू इच्छिणाऱ्या दोन अधिकाऱ्यांच्या या प्रातिनिधिक प्रतिक्रिया आहेत. महाराष्ट्राचा मानबिंदू असलेली मंत्रालयाची इमारत आगीनंतर काळी ठिक्कर पडल्यावर अवघा महाराष्ट्र हळहळला. पहिले एक-दोन दिवस शंका-कुशंकांचे मोहोळ उठले, उठवण्यात आले. मात्र दोन दिवसांत सारे शांत झाले आणि अवघ्या तीन दिवसांत त्याच इमारतीतून पुन्हा राज्याचा कारभार सुरू करून राज्यकर्त्यांनी राज्यातील जनतेला योग्य संदेश दिला आणि सबंध देशाला राकट, कणखर देशाचे दर्शन घडवले. कितीही मोठे संकट आले तरी महाराष्ट्र डगमगत नाही, हे यापूर्वीही अनेक संकटांच्यावेळी दिसून आले आहे. यावेळीही पृथ्वीराज चव्हाण आणि अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने त्याच कणखरपणाचे दर्शन घडवले. दुर्घटनेनंतर झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत दुष्काळाचा विषय प्राधान्याने घेऊन सरकारचे प्राधान्यक्रम काय आहेत, हे कृतीतून दाखवून दिले.
हे सगळे खरे असले तरीही या दुर्घटनेच्या निमित्ताने अनेक वृत्ती-प्रवृत्तींचे दर्शन घडले. आपल्याकडची एकूणच प्रसारमाध्यमे आणि राजकीय नेतेही पुरेशा जबाबदारीने वागत नाहीत, हे अनेकदा सिद्ध झाले आहे आणि यावेळीही ते दिसून आले. उदाहरणच घ्यायचे तर अजित पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या चेंबरसंदर्भात दिलेल्या माहितीचे घेता येईल. आगीनंतर दुसऱ्या दिवशी सकाळी मंत्रालयात सर्वात आधी अजित पवार पोहोचले. त्यांनी जळालेल्या भागाची पाहणी केली. त्यानंतर प्रसारमाध्यमांना माहिती देताना, सगळे जळाले आहे, परंतु मुख्यमंत्र्यांचे चेंबर मात्र सुरक्षित असल्याचे सांगून त्याबद्दल आश्चर्यही व्यक्त केले. मंत्रालयात आत जे नुकसान झाले होते, त्यासंदर्भात पहिल्यांदा माहिती देणारे अजित पवार होते. त्यांनी जे पाहिले ते सांगितले. परंतु प्रसारमाध्यमांनी त्यांनी सांगितलेल्या तपशीलातील मधलेच मुख्यमंत्र्यांचे चेंबर सुरक्षित राहिले आहे, याचे आश्चर्य वाटतेहे वाक्य तोडून पुन्हा पुन्हा दाखवले आणि त्यावर मुख्यमंत्र्यांचीही प्रतिक्रिया घेऊन एकूण प्रकरणाला राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न केला. एखादा अपघात झाल्यानंतर त्यामध्ये पाच-सात लोक ठार होतात आणि एखादाच माणूस आश्चर्यकारकरित्या जिवंत राहतो. त्याच्या जिवंत राहण्यासंदर्भात सगळेच आश्चर्य व्यक्त करतात, परंतु ते आश्चर्यच असते. आश्चर्य व्यक्त करणाऱ्यांच्या मनात हा माणूस जिवंत राहिलाच कसा?’ असा प्रश्न नसतो. अजित पवार यांच्या विधानाला मात्र तसा रंग देण्यात आला. तीच बाब आगीनंतर अजित पवार यांच्या मंत्रालयातून बाहेर पडण्यासंदर्भातील. सोबतच्या लोकांना तिथेच टाकून अजित पवार बाहेर पळाले, असा अपप्रचार करण्यात आला. त्यांच्यासोबत असलेल्या अधिकाऱ्यांनी वस्तुस्थिती नेमकी काय होती, हे स्पष्ट केल्यानंतरही आरोपांचे सत्र सुरूच आहे. भारतीय जनता पक्षाचे प्रवक्ते प्रकाश जावडेकर यांनीही मुंबईत येऊन खास पत्रकारपरिषद घेऊन अजित पवारांचा समाचार घेतला. अर्थात भाजपची आणि भाजपच्या यच्चयावत नेत्यांची गेल्या काही महिन्यांत जी घसरण सुरू आहे, त्याला जावडेकर यांचा अपवाद असण्याचे कारण नाही. त्यामुळे त्यांनी मुंबईत येऊन तारे तोडले. युद्धाच्यावेळी सेनापतीने लढायचे असते, अशी मौलिक सूचनाही त्यांनी केली. दुर्दैवाने संसदेवर दहशतवादी हल्ला झाला, तेव्हा जावडेकर प्रवक्ते नव्हते, नाहीतर त्यांनी आपल्या नेत्यांनाही तसा सल्ला दिला असता. जावडेकर यांच्या सल्ल्याशिवाय त्यांचे नेते लढले असतील तर त्याची माहिती नाही. त्यांचे लोहपुरुष गृहमंत्री लालकृष्ण अडवाणी, प्रमोद महाजन वगैरे मंडळी ज्या ढाल-तलवारींच्या सहाय्याने लढले, ती शस्त्रे कोणत्या वस्तुसंग्रहालयात ठेवली आहेत, हे जावडेकर यांनी सांगितले तर ती जाऊन पाहता येतील. प्रसारमाध्यमांचे एक ठीक आहे, चोवीस तास बातम्यांचे दळण सुरू ठेवायचे, तर बातमी शोधावी लागते, उकरून काढावी लागते, परंतु राजकीय नेतेही दिवसेंदिवस अधिकाधिक बेजबाबदार वागू-बोलू लागले आहेत.  वेळ कोणती आहे आणि आपण इथे कुणाचे कसले हिशेब चुकते करतोय, याचे जराही भान ही मंडळी ठेवत नाहीत.
दुर्घटना तर घडून गेली. योग्य यंत्रणांच्या मार्फत कारणांचा शोध घेतला जाईल. त्रुटी शोधल्या जातील. आपत्तीव्यवस्थापनाच्या बाबतीत आपण अजूनही बालवाडीत असल्याचे या घटनेमुळे पुन्हा एकदा दिसून आले आहे. कारण वेळोवेळी येणारे महापूर असोत, मुंबईतली अतिवृष्टी असो, /सारखा हल्ला असो किंवा मंत्रालयाची आग. दुर्घटना घडल्यानंतर तात्पुरती चर्चा होते, उथळ कार्यतत्परता आणि दाखवेगिरीला उधाण येते, मोठमोठय़ा घोषणा केल्या जातात आणि काही दिवसांतच सारे विसरून सगळेजण नव्या दुर्घटनेच्या स्वागताची तयारी करू लागतात. त्यामुळे आपल्याकडील आपत्तीव्यवस्थापन भविष्यात कधी सुधारेल, याची हमी देता येत नाही.
मंत्रालय जळाले म्हणजे नेमके काय जळाले? इमारत जळाली, कागदपत्रे जळाली, जुने रकॉर्डस जळाले. सगळ्या बाबी प्रशासनाला मागे नेणाऱ्या आहेत. अर्थात प्रगत आणि पुरोगामी महाराष्ट्राच्या राज्यकर्त्यांनी आणि प्रशासनाने अनेकदा आव्हानात्मक परिस्थितीत आपली क्षमता सिद्ध केली आहे, परंतु यापुढची परिस्थिती सगळ्यांसाठीच कसोटीची ठरणार आहे. आगीचे कारण सांगून लोकांची कामे अडवू नका, अशी सक्त ताकीद मुख्यमंत्र्यांनी दिली असली तरी येते काही महिने तसाच अनुभव येत राहील, यात शंका नाही. कारण काहीही असो, पण आतार्पयत मंत्रालयात अडवणूक झालेल्या शेकडो लोकांच्या मनात कधी ना कधीतरी मंत्रालयाला काडी लावण्याचा विचार येऊन गेला असेल. मंत्रालय म्हणजे कल्पवृक्ष नाही, जिथे सगळ्यांच्या सगळ्या मनोकामना पूर्ण होतील. परंतु मंत्रालय लोकांचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी नव्हे, तर अडवणूक करण्यासाठी असावे, अशी भावना वाढीस लावणारे व्यवहारच इथे होत असतात. कोणतेही काम टोलवाटोलवी करण्यासाठी असते आणि कोणताही कागद वजन ठेवल्याशिवाय पुढे सरकत नाही, हे इथले वास्तव आहे आणि अशाच प्रवृत्तीची माणसे इथे ठाण मांडून बसली आहेत. आगीच्या निमित्ताने अशा माणसांच्या प्रवृत्तींचे दहन झाले असेल तर मंत्रालयाला लागलेली आग इष्टापत्ती ठरली, असे म्हणता येईल.

Wednesday, June 13, 2012

गोविंदराव पानसरे : कष्टकऱ्यांच्या चळवळीचा आधारस्तंभ




महाराष्ट्राच्या राजकीय वाटचालीत कोल्हापूरचे नेतृत्व फारसे ठळकपणे दिसत नाही. रत्नाप्पा कुंभार, बाळासाहेब देसाई एवढीच नावे चटकन लक्षात येतात. सत्तेच्या राजकारणात कोल्हापूर पिछाडीवर असले तरी प्रबोधनाच्या चळवळीसाठी मात्र कोल्हापूरने सातत्याने महाराष्ट्राला नेतृत्व दिले. राजर्षी शाहू महाराज, भाई माधवराव बागल, कॉम्रेड संतराम पाटील, कॉम्रेड यशवंत चव्हाण, प्रा. एन. डी. पाटील, कॉम्रेड गोविंदराव पानसरे, राजू शेट्टी या नावांवर नजर टाकली तरी प्रबोधनाच्या चळवळीसाठी, कष्टकऱ्यांच्या लढाईसाठी कोल्हापूरने महाराष्ट्राला काय दिले आहे, याची कल्पना येते. कोल्हापूरच्या राजर्षी शाहू छत्रपती मेमोरियल ट्रस्टने गोविंदराव पानसरे यांना शाहू पुरस्कार जाहीर करून महाराष्ट्रातील चळवळींचा आधारस्तंभ बनलेल्या व्यक्तिमत्त्वाचा गौरव केला आहे.
वयाची अमृतमहोत्सवी वाटचाल केलेल्या गोविंदराव पानसरे यांच्या आयुष्यातील सहा दशके कोल्हापुरात गेली. अहमदनगर जिल्ह्यातील कोल्हार हे त्यांचे गाव. कोल्हार ते कोल्हापूर असा त्यांचा विलक्षण प्रवास आहे. शेतकरी कुटुंबात जन्मलेले गोविंदराव पंधराव्या वर्षी पत्की गुरुजींच्याबरोबर अंगावरच्या कपडय़ानिशी कोल्हापूरला आले. सुरुवातीच्या काळात कधी बिंदू चौकात कम्युनिस्ट पुस्तकांची विक्री करणाऱ्या दुकानात तर कधी फुले आणि आंबेडकरांच्या पुतळ्याच्या पुतळ्याखाली झोपून त्यांनी रात्री काढल्या. पुढे प्रिन्स शिवाजी मराठा बोर्डिग हाऊसमध्ये प्रवेश मिळाला आणि त्यांची शिक्षणाची गाडी रुळावर आली. शिक्षण घेत असतानाच अनेक लढे आणि चळवळींमध्ये त्यांनी भाग घेतला.
सोपे बोलणे आणि सोपे लिहिणे हे पानसरे यांचे वैशिष्टय़ आहे. कामगारांपुढे बोलताना कधी ते चीन, रशियाच्या बाता मारीत नाहीत. कितीही अवघड विषय असला तरी त्यांना समजेल अशा भाषेत त्यांच्याशी संवाद साधतच मांडणी करतात. कार्यकर्त्यांपुढे बोलताना मात्र काही जागा मुद्दाम रिकाम्या ठेवण्याची त्यांची हातोटी विलक्षण आहे. त्याबद्दल ते म्हणतात, कार्यकर्त्यांना प्रश्न पडले पाहिजेत, त्यांनी प्रश्न विचारले पाहिजेत, त्यासाठी अशा काही जागा मुद्दाम रिकाम्या ठेवायच्या असतात. जागतिकीकरणाचे वारे वाहू लागल्यानंतर यासंदर्भातील एकूण चर्चेमध्ये त्यांनी खाऊजा धोरणहा नवा शब्द दिला. खाऊजाम्हणजे खासगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरण.
बाबरी मशिद पाडल्यानंतर सगळीकडे धार्मिक तेढ वाढू लागली, तेव्हा पानसरे यांच्या पुढाकाराने कोल्हापुरात स्थापन झालेल्या आम्ही भारतीयलोकआंदोलनाने राजर्षी शाहूंच्या नगरीतील सलोखा टिकवण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली. करवीर पीठाच्या शंकराचार्यानी भारतीय घटनेचा अवमान करणारे विधान केले त्यावेळी किंवा वरुणतीर्थ मैदानात शेकडो किलो धान्य आणि तेल तुपाची नासाडी करुन यज्ञाचे आयोजन करण्यात आले, त्यावेळी पानसरे यांनी पुढाकार घेऊन सर्वपक्षीय चळवळ उभारली.
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावावर राजकीय दुकानदारी आणि धार्मिक विद्वेष पसरवण्याचे उद्योग जोरदारपणे सुरू झाले, तेव्हा पानसरे यांच्यासारख्या लोकशिक्षकाने ते मूकपणे पाहणे शक्य नव्हते. जातीयवादी राजकारण करणाऱ्या शिवसेना आणि तत्सम पक्ष-संघटनांच्या विरोधात त्यांनी अनेक सभांमधून तोफा डागल्या आहेत. परंतु पानसरे तेवढय़ावरच थांबले नाहीत. शिवाजी महाराजांच्यावर त्यांनी एक छोटेखानी पुस्तिका लिहिली. शिवाजी कोण होता ?’ या नावाची. अवघ्या  पानांची ही पुस्तिका शिवरायांनी सामान्य माणसांसाठी केलेले कार्य सोप्या भाषेत उलगडून दाखवते. या पुस्तिकेच्या दीडेक लाख प्रती तरी आतार्पयत विकल्या गेल्या असतील. या पुस्तिकेसंदर्भात एक गंमतीशीर घटनाही घडली होती. पुस्तक न वाचता केवळ नावावरून गोंधळ घालणाऱ्यांची आपल्याकडे कमतरता नाही. तसेच या पुस्तकाबाबत घडले. नावामध्ये शिवाजी महाराजांना एकेरी संबोधण्यामागे पानसरे यांची काहीएक भूमिका आहे. परंतु त्यावरून कुणीतरी कथित शिवप्रेमींने पोलिसांमध्ये तक्रार केली आणि पोलिस अधिकाऱ्यांनीही या पुस्तिकेच्या प्रती जप्त करून आपल्या अगाध ज्ञानाचे दर्शन घडवले होते.
एकदा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या विद्यार्थ्यांनी शिवाजी विद्यापीठात आंदोलन करताना कुलगुरूंच्यासमोर जरा जास्तीच आगाऊपणा केला होता. त्याविरोधात कोल्हापूर शहरात तीव्र प्रतिक्रिया उमटत होत्या आणि अर्थात त्याला राजकीय रंग होता. पानसरे यांच्यासारख्या डाव्या पक्षाच्या नेत्यासाठी तर अभाविपवर टीका करण्याची ही मोठी संधी होती. परंतु आयुष्यभर रस्त्यावरच्या लढाया करणाऱ्या पानसरे यांनी राजकीय भूमिका बाजूला ठेवून वेगळी भूमिका घेतली. ते म्हणाले होते, ‘आंदोलनाच्या जोशात कधीतरी असे घडून जाते. ते विसरून जायचे असते. मीही मागे एकदा तर्कतीर्थाच्या गळ्यात मेलेला साप घातला होता. माझी ती कृती चुकीची होती, हे आता माझ्याही लक्षात येते, परंतु त्या त्या वेळी असे काहीतरी घडून जाते.
राजर्षी शाहूंच्या नगरीत आयुष्य व्यतीत करणारे पानसरे शाहूंच्या विचारांचे पाईक आणि कृतीशील अनुयायी आहेत. पानसरे म्हणजे नेमके कुणापैकी, याचे कोडे अनेकांना उलगडत नाही. जाती-पातींच्या पलीकडे जाऊन ते रस्त्यावरच्या माणसांसाठी. कष्टकऱ्यांसाठी लढाया करतात. मराठा समाजातला माणूस असे काही करणे शक्य नाही, त्यामुळे ते दलित असावेत, असे छातीठोकपणे सांगणारे कमी नाहीत. शाहू महाराजांनी आपल्या बहिणीचा होळकरांच्या कुटुंबात विवाह करून आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन दिले. आजच्या काळात शेजारच्या घरी शिवाजी जन्माला यावा, अशी मानसिकता असताना पानसरे यांनी आपल्या दोन्ही मुलींचे आंतरजातीय विवाह स्वीकारले.
डाव्या चळवळीतले नेते म्हणजे सदैव चिंताक्रांत चेहरा आणि एकूण व्यवहारातील रुक्षपणाच अधिकतर दिसतो. परंतु पानसरे त्याला अपवाद आहेत. जगण्यातले आनंदाचे क्षण छानपैकी साजरे करावेत, अशी धारणा असलेले ते कम्युनिस्ट आहेत. चळवळीला एकारलेपण येऊ नये, तिला सांस्कृतिक जोड द्यायला पाहिजे, या धारणेतून त्यांनी श्रमिक प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून विविध उपक्रम सुरू केले. अण्णाभाऊ साठे साहित्य संमेलन हा असाच एक उपक्रम. तो सुरू करतानाही त्यांचा निश्चित असा एक विचार होता. अण्णाभाऊ साठे यांच्यासारख्या शाहिराला, साहित्यिकाला एका जातीपुरते मर्यादित केले जाते, हे पाहिल्यानंतर त्यांनी अण्णाभाऊंच्या नावाने जागर सुरू केला. साहित्य संमेलन सुरू करण्याच्या खूप आधीपासून अण्णाभाऊंच्या जयंतीनिमित्त शाहिरी पोवाडय़ांची स्पर्धा सुरू केली. त्यानिमित्ताने अठरापगड जातीच्या शाहिरांना अण्णाभाऊ साठे या शाहिराची नव्याने ओळख करून दिली. स्वत: अनेक चांगल्या गोष्टी उभ्या केल्याच, परंतु जिथे जिथे काही चांगले उभे राहतेय, तिथे तिथे पानसरे समर्थनासाठी उभे राहतात. आणि जिथे काही चुकीचे घडतेय त्याविरोधातही ठामपणे उभे राहताना त्यांनी कधी परिणामांची तमा बाळगली नाही.
पानसरे यांची वाटचाल पाहिली, की एक खंत सतत वाटत राहते, ती म्हणजे त्यांच्यासारख्या नेत्याला विधिमंडळात जाण्याची संधी मिळाली नाही. कोल्हापूरमधून त्यांनी विधानसभेची निवडणूक लढवली. त्यासाठी चांगली तयारीही केली होती. परंतु त्यामध्ये त्यांना यश आले नाही. पानसरे यांचा पक्ष असा की, विधानपरिषदेसाठी कोणत्याही पातळीवरचे संख्याबळ त्यांच्याबाजूने कधीच नव्हते. पानसरे विधिमंडळात गेले नाहीत, त्यामुळे पानसरे यांचे काही नुकसान झाले असे वाटत नाही. नुकसान झालेच असेल तर ते विधिमंडळाचे झाले, असे म्हणता येईल. पानसरे यांच्यासारखा कष्टकऱ्यांचा नेता, प्रभावी वक्ता विधिमंडळात गेला असता तर कष्टकऱ्यांचे अनेक प्रश्न त्यांनी धसास लावले असतेच, परंतु त्याचबरोबर त्यांच्यासोबत विधिमंडळात काम करणाऱ्या सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींचेही शिक्षण झाले असते.

Monday, June 4, 2012

डाव्यांचे नवे रक्तचरित्र



एकाला गोळी घातली, दुसऱ्याला भोसकले आणि तिसऱ्याला मरेर्पयत मारले..हे कुठल्या सिनेमाच्या कथेतले वर्णन नव्हे किंवा एखाद्या सुपारी किलरने खासगी बैठकीत मारलेली बढाईही नव्हे. केरळमध्ये मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने जाहीर सभेत ही कबुली दिली आहे. मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी -मध्ये काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांच्या कशा हत्या केल्या, याचे वर्णन माकपचे एक ज्येष्ठ नेते एम. एम. मणी यांनी केरळमधील मुवत्तुपुझा येथील जाहीर सभेत केले. त्यामुळे केरळसह संपूर्ण देशभर खळबळ उडाली असून भारतीय कम्युनिस्ट पक्षानेही याबाबत माकप नेतृत्वाकडे खुलाशाची मागणी केली आहे. जाहीर सभेत मणी म्हणाले की, पक्षाला किंवा मार्क्‍सवादी विचारधारेला विरोध करणाऱ्यांची यादीच आम्ही बनवली होती,  पासून अशा  कार्यकर्त्यांच्या हत्या करण्यात आल्या. बेबी अँचेरी यांना नोव्हेंबर  मध्ये गोळी घालून ठार केले. जानेवारी  मध्ये मुल्लनचिरा मथाई यांना बेदम मारहाण करून ठार केले, तर जून  मध्ये मुत्तुकड नानप्पन यांना भोसकून मारले.
वीस वर्षापूर्वीच्या या घटनांना आता उजाळा मिळाला असला तरी केरळमधील डाव्यांची लालक्रांती अद्याप थांबलेली नाही. गेल्या चार महिन्यांत झालेल्या दोन हत्यांमुळे हे सत्र अद्याप सुरूच असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यातील एक हत्या तर अगदी अलीकडची आहे. क्रांतिकारी मार्क्‍सवादी पक्षाचे नेते टी. पी. चं्रशेखरन यांची या महिन्याच्या सुरुवातीला निर्घृण हत्या करण्यात आली. चार मे रोजी चं्रशेखरन एकटेच मोटारसायकलवरून निघाले असताना मोटारीतून आलेल्या अज्ञातांनी त्यांच्यावर गावठी बॉम्ब फेकला आणि त्यानंतर तीक्ष्ण हत्यारांनी वार करून त्याची हत्या करण्यात आली. चं्रशेखरन यांनी एसएफआय च्या माध्यमातून राजकीय कारकीर्द सुरू केली होती. नंतरच्या काळात मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे पूर्णवेळ कार्यकर्ते म्हणून त्यांनी काम केले. पक्षाचे ज्येष्ठ नेते व्ही. एस. अच्युतानंदन यांचे समर्थक म्हणून ते पक्षात ओळखले जात होते. काही वर्षापूर्वी पक्षांतर्गत मतभेदांमुळे पक्षत्याग करून त्यांनी  मध्ये क्रांतिकारी मार्क्‍सवादी पक्षाची स्थापना केली होती.
चं्रशेखरन यांच्या हत्येच्या आधी अडीच महिने म्हणजे फेब्रूवारीच्या वीस तारखेला कन्नूर जिल्ह्यात मुस्लिम स्टुडंट्स फ्रंटचा कार्यकर्ता अब्दुल शकूर याची भोसकून हत्या करण्यात आली होती. या दोन्ही हत्यांमध्ये माकपच्या कार्यकर्त्यांचा हात असल्याचे उघड झाले असून पक्षाच्या अनेक कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली आहे. टी. पी. चं्रशेखरन यांच्या हत्याप्रकरणात मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची नावे आल्यानंतर व्ही. एस. अच्युतानंदन यांनी विरोधी पक्षनेतेपद सोडण्याची धमकी दिली आहे. दरम्यान काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या हत्यांची जाहीर कबुली देणाऱ्या एम. एम. मणी यांच्याविरोधात खुनाचा आणि कटकारस्थानाचा गुन्हा नोंदवण्यात आला असून त्यांना कोणत्याही क्षणी अटक होण्याची शक्यता आहे.
या सगळ्या प्रकारांमुळे भाकप आणि माकप या दोन्ही पक्षांमध्ये कमालीची अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे ज्येष्ठ नेते ए. बी. बर्धन यांनी या संदर्भात म्हटले आहे की, एम. एम. मणी यांनी केलेले वक्तव्य धक्कादायक आहे. याप्रकरणी माकपने स्पष्टीकरण देण्याबरोबरच पक्ष पातळीवर आवश्यक ती कारवाई करण्याचीही मागणी केली बर्धन यांनी केली आहे. माकपचे सरचिटणीस प्रकाश करात यांनी मणी यांच्या वक्तव्याशी संपूर्णपणे असहमती दर्शवली असून यासंदर्भात योग्य ती कारवाई करण्याचे संकेत दिले आहेत. पक्षाच्या राज्यशाखेकडून अहवाल मागवला असून त्यानंतर चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी म्हटले आहे.
अयोध्येतील बाबरी मशीदीच्या पतनानंतर देशाच्या राजकारणात धर्मनिरपेक्ष आणि जातीयवादी असे दोन तट पडले. त्यातून पूर्वाश्रमीचे अनेक काँग्रेसविरोधक पक्षही काँग्रेससोबत आले. धर्मनिरपेक्षतेच्या मुद्दय़ावरच कम्युनिस्टांनी काँग्रेस आघाडीची सोबत केली, ती अगदी अणुकरारावरून फारकत घेण्यार्पयत. पश्चिम बंगालमध्ये डाव्यांनी दीर्घकाळ राज्य केले, परंतु तिथे त्यांच्या जनाधाराला हिंसेची आणि दमनशाहीची जोड होती, याच्या अनेक कहाण्या नंतरच्या काळात पुढे आल्या आहेत. मात्र डाव्यांच्यासंदर्भात विचार करताना या आणि अशा प्रकारच्या कहाण्या दुर्लक्षितच करण्यात आल्या. धर्मनिरपेक्ष राजकारणाचा प्रवाह बळकट व्हावा, हेच त्यामागचे प्रमुख सूत्र होते. ज्योती बसू, हरकिशन सुरजित यांच्यासारखे समन्वयवादी आणि उदारमतवादी नेतेही त्याला कारणीभूत होते. परंतु या दोघांच्या पश्चात कम्युनिस्टांची अनेक पातळ्यांवर घसरण सुरू आहे. राजकीय यशापयश किंवा राजकारणातील चढउतारांचा सामना सगळ्यांनाच करावा लागतो. परंतु डाव्यांची घसरण तेवढय़ा एकाच पातळीवरची नाही. वैचारिकदृष्टय़ाही ते दुबळे बनत चालल्याचे चित्र दिसत आहे. पाठोपाठच्या राजकीय पराभवानंतरही वस्तुस्थितीकडे केले जाणारे दुर्लक्ष, पक्षनेतृत्वाकडून वेळोवेळी प्रकट होणारा तत्त्वांचा अनाठायी अहंकार, एका ज्येष्ठ नेत्याने खुलेआम दिलेली हत्यांची कबुली आणि अलीकडच्या काळात घडलेल्या राजकीय हत्या, हे सगळे त्याचेच निदर्शक आहे.
मुंबईत कम्युनिस्ट नेते कृष्णा देसाई यांच्या हत्येनंतर शिवसेनेची वेगाने वाढ झाली. शिवसेनेची दहशत तेव्हापासून सुरू झाली आणि त्यानंतरच्या काळातही हा रक्तरंजित प्रवास सुरूच राहिला. मुंबईत धर्मनिरपेक्षतेच्या गप्पा मारणारे डावे नेते कृष्णा देसाई यांच्या हत्येचा वारंवार उल्लेख करून शिवसेनेचा इतिहास रक्तरंजित असल्याचे सांगत असतात. परंतु केरळमध्ये एम. एम. मणी यांनी जी मुक्ताफळे उधळली आहेत, त्यामुळे डाव्यांनी राजकीय हिंसाचारावर बोलण्याचा अधिकारच गमावला आहे. कारण या ताज्या प्रकरणांमुळे धर्मनिरपेक्ष आणि पुरोगामी राजकारणाचा झेंडा मिरवणाऱ्या कम्युनिस्टांचा हिंस्त्र चेहरा देशासमोर आला आहे. हिंसाचार घडवून राजकीय पोळी भाजणाऱ्या भाजप-शिवसेनेच्या पंगतीला जाऊन बसले आहेत.
पश्चिम बंगाल आणि केरळचा अपवाद वगळता डाव्यांना सत्तेर्पयत पोहोचण्याएवढे संख्याबळ कधीच मिळाले नाही. ते मिळणार नाही, हे माहीत असूनही सर्वसामान्य आणि कष्टकरी माणसांसाठी रस्त्यावरच्या लढाया करण्यात डावे पक्षच सतत आघाडीवर राहिले. आजही देशाच्या अनेक भागात त्यांचे आस्तित्व नगण्य असले तरी लोकांच्या जगण्या-मरण्याशी संबंधित प्रश्नांवर लढे आणि चळवळी फक्त डावे पक्षच करीत असतात आणि त्याबद्दल उजव्यांच्या मनातही त्यांच्याबद्दल छुपी आस्था असते. स्वातंत्र्योत्तर काळात देशात अनेक प्रकारचे आर्थिक घोटाळे झाले. सगळ्या पक्षांचे नेते भ्रष्टाचाराच्या गटारगंगेत न्हाऊन निघाले. काही काळ डावेही सत्तेच्या परिघात होते. त्या काळातही भ्रष्टाचाराची प्रकरणे घडली. परंतु डाव्या नेत्यावर कधी भ्रष्टाचाराचा शिंतोडा उडाला नाही. एकूणच भारतीय राजकारणाचे अध:पतन होत असताना डावे आपल्या परीने आपल्या जागी काही गोष्टी टिकवून ठेवण्यासाठी किंमत देत होते. डाव्यांच्या अनेक भूमिकांबद्दल मतभेद असतानाही एकुण वर्तन व्यवहारामुळे डाव्या नेत्यांच्याबद्दल भारतीय राजकारणात आदराचे स्थान होते. परंतु नव्याने समोर आलेले डाव्यांचे रक्तचरित्र या सगळ्या गोष्टींवर मात करणारे आहे. कोणतेही डिर्टजट वापरले तरी हे डाग सहजासहजी पुसले जाणार नाहीत.