Total Pageviews

Sunday, May 29, 2011

‘महिलाराज’ चे नुसतेच ढोल

पश्चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जी आणि तमिळनाडूमधील जयललिता यांच्या विजयामुळे देशात महिलाराज प्रबळ झाल्याची चर्चा सुरू झाली. उत्तर प्रदेशात मायावती, दिल्लीमध्ये शीला दीक्षित या आधीपासूनच मुख्यमंत्री आहेत. राष्ट्रपतीपदी प्रतिभा पाटील, लोकसभेच्या सभापतीपदी मीरा कुमार आणि देशातील सर्वोच्च राजकीय ताकद असलेले संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे अध्यक्षपद सोनिया गांधी यांच्याकडे आहे. देशाच्या सत्तेच्या चाव्या, घटनात्मक प्रमुखपद, लोकसभेचे सभापतीपद आणि चार महत्त्वाच्या राज्यांची मुख्यमंत्रिपदी महिलांच्याकडे आहेत. ममता बॅनर्जी आणि मायावती यांच्या निमित्ताने महिला सबलीकरणाची चर्चा पुन्हा एकदा रंगू लागली, परंतु त्यामध्ये भाबडेपणाच अधिक असल्याचे दिसते. पुरुषी वर्चस्व असलेल्या क्षेत्रात महिलांनी जम बसवणे आणि सर्वोच्च सत्तास्थान काबीज करणे, ही निश्चितच महत्त्वाची बाब आहे. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण झालेल्या आणि केवळ जातीय समीकरणांवर राजकारण अवलंबून असलेल्या उत्तर प्रदेशासारख्या राज्यात तर ती खूपच कठिण गोष्ट होती. परंतु कांशीराम यांच्या नेतृत्वाखाली राजकारणाचे धडे गिरवलेल्या मायावती यांनी सारी गणिते जुळवून आणली. ज्यांच्या विरोधाचे राजकारण करून उत्तरप्रदेशाच्या राजकारणात पाय रोवले, त्या ब्राह्मणवर्गाला सोबत घेऊन त्यांनी नवी जुळणी केली आणि उत्तर प्रदेशासारख्या राज्याची सत्ता एकहाती मिळवली. देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीच्या मुख्यमंत्रिपदी सलग तीनवेळा विराजमान होण्याची कामगिरी शीला दीक्षित यांनी बजावली. ममता बॅनर्जी यांनी तर डाव्यांची वर्षाची राजवट उलथवून पश्चिम बंगालचा गड काबीज केला. भ्रष्टाचाराचे आगर बनलेल्या करुणानिधी यांच्या ्रमुकला चारीमुंडय़ा चीत करून जयललिता यांनी तमिळनाडूची सत्ता मिळवली. या साऱ्याचा आढावा घेताना महिला राजकारणात किती सक्षमतेने काम करताहेत याची प्रचिती येते.
राजकारणातील महिलाराजची चर्चा त्यानिमित्ताने होऊ लागली, परंतु ती केवळ वरवरचीच होऊ लागली. त्यातील तपशीलाकडे फारशा गांभीर्याने पाहिले गेले नाही किंवा त्याअनुषंगाने विश्लेषणाच्या फंदातही कुणी पडले नाही. महिला सर्वोच्च स्थानी आली हे खरे आणि चांगले असले तरी त्यामुळे सामान्य महिलांच्या आयुष्यात काय फरक पडला, याचा विचार कुठल्याच पातळीवर केला गेला नाही. किंबहुना महिलांच्यासाठी देशाच्या किंवा राज्यांच्या पातळीवल जे क्रांतिकारक निर्णय झाले आहेत, त्यामध्ये सर्वोच्च स्थानावरील महिलांचा पुढाकार अपवादात्मकच आहे. मायावती आता स्वबळावर मुख्यमंत्री झाल्या आहेत. याआधीही त्या समाजवादी पक्ष किंवा भारतीय जनता पक्षाच्या सहकार्याने मुख्यमंत्रिपदी होत्या. त्यांच्या राजवटीत महिलांच्यासाठी दखल घेण्याजोगा किंवा देशाच्या पातळीवर पथदर्शक ठरेल असा निर्णय झाला नाही. संसदेत आणि विधिमंडळात महिलाना टक्के आरक्षणाचे विधेयक अनेक वर्षापासून प्रलंबित आहे. त्यासंदर्भात ठोस किंवा विधेयकाला गती देण्यासंदर्भातील भूमिका मायावतींनी कधी घेतल्याचे ऐकिवात नाही. उलट आपण स्वत: महिला असूनही मुख्यमंत्री आहोत आणि कोणत्याही आरक्षणाशिवाय आहोत, हेच सांगण्याचा त्यांनी वारंवार प्रयत्न केला. देशाच्या पातळीवरील या विधेयकासंदर्भात असेल किंवा राज्यांतर्गत महिला आरक्षणाच्या प्रश्नावर असो, मायावती यांच्या नावावर अशा कोणत्याही महत्त्वाच्या निर्णयाची नोंद नाही. याउलट गेल्या आठवडय़ात नोएडामध्ये आंदोलनादरम्यान सरकारी यंत्रणेकडून महिलांवर मोठय़ा प्रमाणावर अत्याचार झाल्याचे सांगण्यात येते. त्यामागे राजकारण असले तरी महिलांवरील अत्याचार दुर्लक्षित करण्याजोगे नाहीत. राहुल गांधी किंवा राष्ट्रीय महिला आयोगाने त्यासंदर्भात भूमिका घेतल्यानंतर मायावती यांनी संबंधित आरोपांची चौकशी करण्याऐवजी आरोप कसे राजकीय हेतूने प्रेरित आहेत, हे सांगण्याचाच प्रयत्न केला. महिलांवरील अत्याचारांमध्ये राजधानी दिल्ली नेहमीच आघाडीवर राहिली आहे. मुख्यमंत्रिपदी महिला असतानाही महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना रोखण्यात त्यांना पुरेसे यश आले नाही, हे वास्तव आहे. जयललिता यांच्या कर्तृत्वाबद्दल बोलावे आणि लिहावे तेवढे कमीच आहे. भ्रष्टाचाराचे प्रतीक म्हणून एके काळी जयललिता यांना ओळखले जायचे. मायावती यांची प्रतिमाही त्याहून वेगळी नाही. आपल्या वाढदिवसाला देणग्या गोळा करण्यापासून ताज कॅरिडोरप्रकरणातील कोटय़वधींच्या घोटाळ्यांर्पयत मायावतींच्यावर अनेक आरोप आहेत. तमिळनाडूमध्ये जयललिता यांचा विजय हा नियमित सत्तापरिवर्तनाचा भाग आहे. सत्तेवर आलेल्या पक्षाने पाच वर्षात जेवढी म्हणून लूट करता येईल तेवढी करायची आणि दुसऱ्या पक्षाकडे सत्ता द्यायची, ही तिथली रीत. त्यामुळे सत्तेवरील पक्षाला कोणत्याही जबाबदारीशिवाय बिनधास्त कारभार करता येतो. त्याचप्रमाणे करुणानिधींची टर्म संपल्यानंतर जयललिता सत्तेवर आल्या. जयललितांच्या सत्तेच्या काळात त्यांचे आणि त्यांच्या सख्ख्या, सावत्र, रक्ताच्या, बिनरक्ताच्या पण मानलेल्या अशा अनेकांचे सबलीकरण होते. त्यापलीकडे समाजातील कोणत्या घटकाचे किंबहुना महिलांचेही सबलीकरण होते, असे कधी दिसले नाही. पश्चिम बंगालमधील स्त्रियांची स्थिती फारशी स्पृहनीय आहे, असे म्हणता येत नाही. सोनागाच्छी या नावाने ओळखला जाणारा आशिया खंडातील सर्वाधिक मोठा रेडलाईट एरिया कोलकात्यात आहे. एनजीओंचे ते सर्वाधिक धंद्याचे ठिकाण मानले जाते. ममता बॅनर्जी मुख्यमंत्री झाल्यामुळे सोनागाच्छीतील महिलांच्या जगण्याचा स्तर उंचावणार असेल तर खऱ्या अर्थाने महिला मुख्यमंत्री झाल्याचे फायदे तळागाळातील महिलांच्यार्पयत पोहोचले असे मानता येईल. ममता बॅनर्जी यांच्यासंदर्भात एवढय़ात काही विधान करणे घाईचे ठरेल. कारण त्यांचा कारभार अद्याप सुरू झालेला नाही. त्यांनी कें्रात मंत्री म्हणून काम केले असले तरी त्यांच्या व्यक्तिगत कामाचा ठसा कुठे उमटलेला नाही. गेल्या दोन वर्षात तर कें्रात मंत्री आणि कोलकात्यात मुक्काम असेच चित्र होते आणि ते फारसे गौरवास्पद किंवा जबाबदार म्हणता येईल असे नव्हते. परंतु त्यांनी हा बेजबाबदारपणा ज्यासाठी केला, ते साध्य करून दाखवले. त्यामुळे त्यांच्या नेतृत्वाची कसोटी पुढील काळातच लागेल. त्यासाठी वाट पाहावी लागेल. परंतु अन्य तीन मुख्यमंत्र्यांच्या बाबतीत तसे म्हणता येत नाही. मायावती, जयललिता यांनी अनेक वर्षे हे पद भूषवले आहे. दोघींचीही कारकीर्द भ्रष्टाचारानेच अधिक बरबटलेली असून त्यांच्या बेबंदशाहीचेच दर्शन देशाला घडले आहे. त्यांच्यासंदर्भातील पूर्वानुभव पाहता त्यांचे मुख्यमंत्रिपदी येणे हा महिलांचा सन्मान आहे, असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. शीला दीक्षित यांची पहिली पाच वर्षाची कारकीर्द आणि नंतरची कारकीर्द यात मोठे अंतर आहे. या चोघींशिवाय याआधी सुषमा स्वराज, उमा भारती, राबडीदेवी यांनीही मुख्यमंत्रिपद भूषवले आहे. परंतु त्यांच्या कारकीर्दीतही महिला सबलीकरणाच्या दृष्टिने फारसे काही घडले नाही. महाराष्ट्रात शरद पवार, कर्नाटकात रामकृष्ण हेगडे आणि आता बिहारमध्ये नीतिशकुमार यांनी महिलांच्या संदर्भात घेतलेले अनेक निर्णय क्रांतिकारक म्हणता येतील असे आहेत. तिथे संबंधित नेत्यांचा दृष्टिकोन महत्त्वाचा असतो. मुख्यमंत्रिपदी किंवा सर्वोच्च पदी महिला विराजमान होणे ही, गौरवाची बाब असली तरी त्या पदावर महिला असण्याचा महिलांना नेमका काय फायदा झाला, याचाही विचार कधीतरी करावा लागेल. तो न करता केवळ महिलाराज महिलाराज म्हणून ढोल वाजवण्यात काही अर्थ नाही.

Wednesday, May 18, 2011

मधुचं्र संपला, पुढची वाट काटय़ाकुटय़ांची

पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीच्या सरकारने सहा महिने पूर्ण करता करताच राज्य सहकारी बँकेचे प्रकरण उद्भवले आणि आघाडीचा मधुचं्र संपल्याचे स्पष्ट झाले. पहिल्या सहामाहीत सरकारमध्ये अजित पवार यांची दबंगगिरी चर्चेत राहिली. राज्य सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त झाल्यामुळे राज्याच्या सहकारी क्षेत्रावरील अजित पवार यांच्या वर्चस्वालाच हादरा बसला आहे, म्हणूनच त्यांनी निर्णयाच्याविरोधात खूप आदळआपट केली. काँग्रेसवर थेट टीका केली. तोर्पयत आघाडी धर्माचे पालन अतिशय नेटकेपणाने करणाऱ्या पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही त्यानंतर आपला सूर बदलला आणि बँक कुणाच्या मालकीची नसल्याचे ठणकावून सांगितले. राज्य बँकेसंदर्भातील निर्णयामागे काँग्रेसचे नेते असल्याची राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची ठाम समजूत आहे आणि या निर्णयामुळे ते चांगलेच दुखावले आहेत. दोन्ही काँग्रेसमध्ये कटुता निर्माण झाली आहे, हे खरे असले तरी ती कुठर्पयत ताणायची याचे भान दोन्हीकडच्या नेत्यांना आहे. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी त्यासंदर्भात स्पष्टीकरणही केले आहे. राज्य बँक गेली म्हणून राज्याचे सत्तेचे कुरण गमावण्याइतके दोन्ही काँग्रेसचे नेते मूर्ख नाहीत. त्यामुळे सरकारला धोका असण्याचे काहीच कारण नाही. राज्य बँक ही सुरुवात आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील आघाडी, जागावाटप, विरोधकांशी संगनमत यावरून चर्चा रंगतील. आरोप-प्रत्यारोप होतील. हे सगळे जे घडेल ते स्थानिक पातळीवरील असेल. राज्याच्या सत्तेतील समन्वयावर त्याचा परिणाम होणार नाही, याची काळजी दोन्हीकडच्या नेत्यांना घ्यावी लागेल. परंतु अशा काळात काही नेते मुद्दाम भडक विधाने करून चर्चेत राहण्याचा प्रयत्न करीत असतात. ज्यांना गल्लीत कुणी विचारीत नाही किंवा ग्रामपंचायतीला निवडून येण्याची पात्रता नसते असे लोक राज्यातील आघाडीसंदर्भातील विधाने करून टीव्हीच्या पडद्यावर खळबळ माजवण्याचा प्रयत्न करीत असतात.
या पाश्र्वभूमीवर विचार केला तर आघाडी सरकारची पुढची वाटचाल खडतर असेल. सत्ता टिकवण्याचा शहाणपणा दोन्हीकडच्या नेत्यांकडे असला तरी वाचाळपणा टाळून शांतपणे कारभार करण्याच्या प्रगल्भतेचा अभावही आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. आदर्श गृहनिर्माण सोसायटी गैरव्यवहार प्रकरणी सरकारची बेअब्रू झाल्यानंतरच्या डिझास्टर मॅनेजमेंटसाठी पृथ्वीराज चव्हाण यांची नियुक्ती झाली होती. त्यामुळे सरकारची प्रतिमा उजळणे हा त्यांच्यापुढचा प्राधान्याचा विषय होता. सहा महिन्यांत त्यांनी त्याअनुषंगाने घेतलेले निर्णय पाहता, सोपवलेली जबाबदारी पार पाडण्यात ते चांगले यशस्वी झाले आहेत. कोणताही आणि कुणाचाही मुलाहिजा न ठेवता त्यांनी धाडसी निर्णय घेतले. जे निर्णय घेतले ते गुणवत्तेच्या कसोटीवर. त्यामागे राजकीय सूडबुद्धी किंवा आकस दिसत नाही. मुंबईत मोक्याच्या जागेवरील झोपडपट्टी पुनर्विकासाचे दोन प्रकल्प रद्द केले. पिंपरी-चिंचवड नवनगर प्रकल्पाचे कंत्राट रद्द करून वादग्रस्त डी. बी. रिअ‍ॅल्टिला धक्क्य़ाला लावले. मुंबई, पुण्यातील अनेक गृहनिर्माण योजनांना स्थगिती देताना कोणतीही गैर गोष्ट खपवून घेतली जाणार नाही, असा संदेश दिला. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील आधीचे सरकार ज्या कारणांनी बदनाम झाले, त्याची पुनरावृत्ती कोणत्याही परिस्थितीत होणार नाही, याची त्यांनी आपल्यापरीने पुरेपूर दक्षता घेतल्याचे दिसते.
जैतापूर प्रकल्पाला शिवसेना आणि डावे पक्ष विरोध करीत असताना पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ठाम भूमिका घेऊन कणखरपणाचे दर्शन घडवले. स्थानिकांच्या कथित विरोधाच्या वावडय़ा, शिवसेनेने भडकावलेले आंदोलन आणि शिवसेना नेत्यांची वातावरण चिघळवणारी विधाने, जपानमधील चक्रीवादळानंतर फुकुशिमा अणुभट्टीच्या पाश्र्वभूमीवर निर्माण झालेली संभ्रमावस्था, आंदोलनावेळी पोलिस गोळीबारात गेलेला स्थानिक तरुणाचा बळी असे एकापाठोपाठ एक अडथळे येत असतानाही पृथ्वीराज चव्हाण कधी विचलित झाले नाहीत. कें्रीय पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी वादग्रस्त विधान केल्यानंतर त्यांनी थेट पंतप्रधानांकडे धाव घेऊन त्यासंदर्भात स्पष्टीकरण घेतले. असे असले तरी स्थानिकांचे गैरसमज दूर करून आणि शिवसेनेचा विरोध मोडून प्रकल्प मार्गी लावण्याचे कठिण आव्हान त्यांच्यासमोर आहेच. आगामी काळातही याप्रश्नी त्यांच्या नेतृत्वाचा कस लागणार आहे. एकीकडे अजित पवार गाजत-गर्जत चालले असताना पृथ्वीराज चव्हाण मात्र शांतपणे आणि कणखरपणे चालताना दिसले. म्हणूनच नद्यांच्या पाणीवाटपाच्या प्राधान्यक्रमाबाबत अजित पवार आग्रही असतानाही त्याला विरोध वाढू लागल्यानंतर त्यांनी त्यात बदल करण्यास भाग पाडले. हस्तक्षेप कोणत्या प्रश्नात आणि कोणत्या वेळी करायचा याचे टायमिंग त्यांनी कधी चुकू दिले नाही आणि अनावश्यक ठिकाणी हस्तक्षेप करून अधिकार गाजवण्याच्या भानगडीतही ते कधी पडले नाहीत.
सहा महिन्यांच्या काळात सरकारने घेतलेल्या निर्णयाची जंत्री द्यायची तर फार मोठी यादी होईल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांचे आरक्षण वरून टक्क्य़ांर्पयत वाढवण्याच्या निर्णयाचा विशेष उल्लेख करावा लागेल. पर्यावरणमंत्रालयाने अडवलेले राज्यातील नवी मुंबई विमानतळासह अनेक प्रकल्प चव्हाण यांनी दिल्लीतील संबंधांच्या आधारे मार्गी लावले. जादूटोणा प्रतिबंधक विधेयक मार्गी लावण्यात त्यांना अद्याप यश आलेले नाही, याचाही आवर्जून उल्लेख करावा लागेल.
कारभार स्वच्छ असायलाच हवा, परंतु केवळ स्वच्छ कारभार म्हणजे सगळे काही नाही. हे म्हणजे अण्णा हजारेंच्या भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ासारखे झाले. भ्रष्टाचाराच्या पलीकडेही विकासाच्या, सर्वसामान्यांचा जगण्याचा स्तर उंचावण्याच्या, पिचलेल्यांच्या चेहऱ्यावर एखादी स्मितरेषा उमटवण्याच्या अशा अनेक वाटा आहेत. त्याचप्रमाणे स्वच्छ कारभाराच्या पलीकडे जाऊन राज्याचा गाडा गतीने हाकणे, तळागाळातल्या लोकांना कें्रस्थानी ठेवून निर्णय घेणे, सामाजिक समतोल राखणे आणि असे सगळे करताना राज्याला प्रगतीपथावर ठेवणे अशी अनेक आव्हाने पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यापुढे आहेत. कोणत्याही राज्यकर्त्यांकडून याच अपेक्षा केल्या जातील. पृथ्वीराज चव्हाण यांचे पहिले सहा महिने आधीची धुणी धुण्यातच गेली. म्हणजे आदर्श, जैतापूर, पर्यावरण मंत्रालयाने अडकवलेले प्रकल्प मार्गी लावणे वगैरे. परंतु या सगळ्यांमध्ये एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते, ती म्हणजे सरकारच्या प्राधान्यक्रमांची विषयपत्रिका पृथ्वीराज चव्हाण ठरवत आहेत की, प्रसारमाध्यमे? चांद्यापासून बांद्यार्पयत पसरलेला महाराष्ट्र आणि विभागनिहाय अनेक छोटे-मोठे प्रश्न असताना पृथ्वीराज चव्हाण यांचा कारभार मुंबईतील विकासप्रकल्प आणि जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाभोवतीच फिरताना दिसतो. तोंडी लावण्यासाठी विदर्भातील बांबूसंदर्भातील सर्व अधिकार ग्रामसभेला देण्याचा निर्णय किंवा व्याघ्र प्रकल्पांसंदर्भातील निर्णय सांगता येतात. मात्र त्यातून व्यापकता दिसत नाही. अलीकडच्या काळात राज्याच्या पातळीवर काम करणारे नेते आपला मतदारसंघ, आपला जिल्हा एवढय़ापुरतीच कामे करताना दिसतात. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिल्लीचे राजकारण केले असल्यामुळे त्यांच्या कारभारात या संकुचितपणाचा लवलेशही दिसत नाही. परंतु संपूर्ण राज्याला कवेत घेणारी व्यापकताही तेवढय़ा ठळकपणे दिसत नाही. सहा महिने हा तसा मूल्यमापनासाठी कमी कालावधी आहे. मात्र या काळात तसे मोठे अडथळेही नव्हते. पुढचा काळ काटय़ाकुटय़ांनी भरलेला असेल. राज्य बँकेमुळे दुखावलेल्या राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या त्रासाबरोबर पक्षांतर्गत उप्रवही वाढत जाईल. त्यातून मार्ग काढणे अशक्य नसले तरी खडतर असेल.


Wednesday, May 11, 2011

धर्मनिरपेक्ष आघाडीवर आठवलेंचा अखेरचा घाव

रामदास आठवले यांनी सध्या जो खेळ मांडला आहे, तो कसा आणि कुठवर जाणार आहे, ते आजघडीला आठवले यांनाच माहीत नसावे. ऑक्टोबरमध्ये शिवशक्ती-भीमशक्ती युतीची अधिकृत घोषणा होणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. गेल्या काही महिन्यांत रामदास आठवले यांनी या युतीसंदर्भात ज्या सकारात्मक रितीने पावले टाकली आहेत, त्यामुळे ही युती होण्याची शक्यता ठळक झाली आहे. तरीही राजकारण हा अनिश्चिततेने भरलेला खेळ असल्यामुळे प्रत्यक्षात घोषणा होईर्पयत आणि मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीचे तिकीटवाटप होईर्पयत त्याबाबत ठोस विधान करणे धाडसाचे ठरेल. परंतु आतार्पयत धर्मनिरपेक्षतेच्या मुद्यावर युतीपासून सुरक्षित अंतरावर राहिलेल्या रिपब्लिकन पक्षातील आठवले यांच्या छावणीची युतीसोबत जाण्याच्यादृष्टिने मनोभूमिका तयार होत आल्याचे एव्हाना स्पष्ट झाले आहे. खरेतर शिवशक्ती-भीमशक्ती युतीचे पडघम गेल्या अनेक वर्षापासून वाजवले जात आहेत. भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व भारतीय राज्यघटना याबाबत कमालीची संवेदनशील असलेली दलित जनता आणि वारंवार घटनाविरोधी वर्तन करणारे शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्ष अशा दोन परस्परविरोधी टोकांवर असलेल्यांमधील आघाडीची शक्यता अनेकदा वर्तवली गेली. विशेषत: शिवसेना-भाजप या दोन्ही पक्षांनी भीमशक्तीला सोबत घेण्याबाबत अनेकदा उतावीळपणा दाखवला. युतीच्या सत्तेच्या काळात रामदास आठवले यांना जाहीरपणे उपमुख्यमंत्रिपदाची ऑफर दिली जात होती. परंतु युतीची धोरणे भारतीय घटनेच्या पर्यायाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारधारेच्या विरोधात असल्यामुळे दलित नेत्यांचे युतीसोबत जाण्याचे धाडस होत नव्हते. त्यातही पुन्हा ‘रिडल्स इन हिंदुइझम’चे प्रकरण विस्मरणात गेलेले नाही आणि रमाबाई आंबेडकरनगरातील गोळीबाराच्या जखमाही पुरत्या भरलेल्या नाहीत. अशा परिस्थितीत सत्तेच्या तुकडय़ासाठी युतीसोबत जाणे दलित जनतेने कधीही मान्य केले नसते. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीकडून आठवलेंना खासदारकी आणि त्यांच्यासोबतच्या आणखी एखाद्याला आमदारकी मिळत होती, म्हणून आठवले आणि इतर दलित नेते काँग्रेस आघाडीसोबत होते, असे मानणे योग्य ठरणार नाही. सत्तेचे तुकडे हे कारण होतेच, परंतु तेवढे एकच कारण नव्हते. मूळ कारण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारधारेप्रती जिवापाड निष्ठा असलेल्या दलित जनतेच्या मानसिकतेशी निगडित होते. प्रकाश आंबेडकर आपल्या प्रभावक्षेत्रात छुप्या पद्धतीने भाजपला अधुनमधून मदत करीत होते. ऐन निवडणुकीच्या धामधुमीत शेवटच्या टप्प्यात अशी सौदेबाजी व्हायची. निवडणूक संपली की त्याची चर्चाही बंद व्हायची. त्यामुळे दलित चळवळीच्या व्यापक वाटचालीवर त्याचा फारसा परिणाम व्हायचा नाही. निवडणूक संपली की तेही मनुवाद्यांच्या विरोधात तोफा डागायचे. रामदास आठवले, जोग्रें कवाडे आणि रा. सु. गवई यांनी मात्र कधी छुप्या पद्धतीनेही युतीसोबत जाण्याचे धाडस केले नव्हते. धर्मनिरपेक्ष आणि जातीयवादी अशी ही सरळसरळ विभागणी होती. परंतु खैरलांजीच्या घटनेने या धर्मनिरपेक्ष आघाडीला तडे गेले. तेव्हापासून महाराष्ट्रातील दलित राजकारणाची समीकरणे बदलली आणि त्याचीच परिणती रामदास आठवले यांनी युतीसोबत जाण्याची तयारी करण्यामध्ये झाली. डावे पक्ष आधीच दुरावले आहेत. रामदास आठवलेंनी युतीसोबत जाणे हा, काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या धर्मनिरपेक्ष आघाडीवर अखेरचा घाव आहे.
खैरलांजी प्रकरणात तत्कालीन काँग्रेस आघाडी सरकारने ज्या कठोरपणे पावले उचलायला हवी होती, तेवढी उचलली नाहीत, अशी दलित समाजाची भावना बनली. त्याविरोधात महाराष्ट्रात मोठा उ्रेकही झाला. जोग्रें कवाडे यांनी सरकारच्या निषेधार्थ विधान परिषदेच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. धर्मनिरपेक्षतेच्या मुद्यावर आपण ज्यांच्यासोबत आहोत, त्या पक्षांच्या राजवटीत दलित सुरक्षित नाहीत, अशी भावना बळावत चालली. काँग्रेस आघाडीच्या नेत्यांनी ती भावना दूर करण्यासाठी कोणत्याही पातळीवर कधीही प्रयत्न केले नाहीत. दलित नेत्यांच्या पाठिमागे जनता नाही आणि निवडणुकीच्या काळात मते विकत घेता येतात, अशा मस्तीत दोन्ही काँग्रेसचे नेते सतत राहिले. त्यामुळे खैरलांजीपासून निर्माण झालेला दुरावा कमी करण्यासाठी फारसे गांभीर्याने प्रयत्न केले गेले नाहीत. आठवले यांनी युतीसोबत जाण्यासंदर्भातील विधाने केल्यानंतरही काँग्रेस आघाडीच्या नेत्यांनी त्याबाबत फारसे गांभीर्य दाखवले नाही. जाहीर समारंभांतून धर्मनिरपेक्षतेच्या आणाभाका घालण्यापलीकडे काही झाले नाही.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात दलित नेत्यांना सोबत घेण्याबाबत सुरुवातीच्या काळात शरद पवार आग्रही असायचे. मराठा वर्चस्वाच्या राजकारणात पवारांनी दलित नेत्यांना बळ देण्यासाठी ते विशेष प्रयत्न करायचे. परंतु काळाच्या प्रवाहात त्यांची संवेदनशीलता हळुहळू बोथट होत गेली. परिणामी पवारांना डार्लिग मानणारा एकेक दलित नेता त्यांच्याापासून दुरावत गेला. नामदेव ढसाळ यांच्यापासून त्याची सुरुवात झाली. ढसाळ यांची राजकीय ताकद काय आहे, ते सगळ्यांनाच माहीत आहे. ती वेळोवेळी दिसूनही आली आहे. परंतु केवळ पवार यांनी केलेल्या उपेक्षेमुळे ते शिवसेनेच्या छावणीत दाखल झाले. त्याचा शिवसेनेला किती फायदा झाला आणि ढसाळांना किती, हा संशोधनाचा विषय आहे. परंतु एक वैचारिक मित्र शत्रुपक्षाला आंदण देण्याचे मोल ठरवता येत नाही. शरद पवार एवढी मोठी स्वप्ने पाहात होते आणि एवढय़ा भव्य-दिव्य खेळी करण्यात मश्गूल होते की त्यांना अशा छोटय़ा-मोठय़ा गोष्टींचे भान राहिले नव्हते. सत्ताकारण, अर्थकारण, जमिनींचे व्यवहार, सट्टेबाजीचे पोषण करणारे क्रिकेट अशा सगळ्या व्यवहारात त्यांनी स्वत:ला गुंतवून घेतल्यामुळे फुले-शाहू-आंबेडकरांची विचारधाराही त्यांच्यासाठी भूतकाळ बनली की काय अशी, शंका वाटावी. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थापनेनंतर सर्व दलित नेते त्यांच्यापासून दुरावले असताना केवळ रामदास आठवले निष्ठेने त्यांच्यासोबत होते. परंतु त्यांचाही त्यांना नीट सन्मान राखता आला नाही. दिल्लीत आठ खासदारांचे नेतृत्व करताना सदाशिवराव मंडलिक, तुकाराम गडाख वगैरे मंडळम्ींशीही त्यांना नीट संवाद राखता आला नव्हता. शरद पवार यांच्यानंतरच्या पक्षातील नेत्यांना तळागाळातील लोकांना सोबत घेऊन राजकारण करायचे आहे की, मराठा समाजाचे राजकारण करायचे आहे, हे स्पष्ट झालेले नाही त्यामुळे त्यांच्याकडून काही अपेक्षा करण्यात अर्थ नाही. सर्वाना बरोबर घेऊन जाण्याची समजही कुणाकडे नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसची ही स्थिती असताना काँग्रेसच्या महाराष्ट्रातील नेतृत्वानेही उपेक्षित घटकांच्याप्रती फारसा संवेदनशीलतेने व्यवहार केला नाही. आज रिपब्लिकन पक्षाचे बहुतेक सारे गट काँग्रेस आघाडीच्या विरोधात जाण्यामागची तीच कारणे आहेत. त्यातही दुर्दैवाची बाब अशी की, याचे गांभीर्य कुणाला नाही. दलित नेत्यांच्या मागे किती जनाधार आहे, त्यांच्या सोबत असण्याचा राजकीय लाभ किती होणार आहे एवढय़ापुरती ही बाब मर्यादित नाही. ऊठताबसता फुले-शाहू-आंबेडकरांचे नाव घ्यायचे, दलितांसह तळागाळातल्या घटकांच्यासाठी राज्यकारभार करीत असल्याच्या गप्पा मारायच्या आणि सत्तेत वाटा देण्याची वेळ येते तेव्हा इलेक्टिव्ह मेरिटचे कारण पुढे करून दलित नेत्यांना बाजूला ठेवायचे किंवा हमखास पराभूत होणाऱ्या जागा त्यांना द्यायच्या, यातून त्यांची वृत्ती दिसून येते.
शिवशक्ती-भीमशक्ती युती प्रत्यक्षात होईल का, झाली तरी निवडणुकीतील जागावाटपामध्ये टिकेल का आणि टिकली तरी प्रत्यक्ष निवडणुकीत त्याचे काय परिणाम दिसतील, या साऱ्यांची उत्तरे मिळण्यासाठी पाच महिने वाट पाहावी लागणार आहे. दरम्यानच्या काळात काँग्रेस-राष्ट्रवादीलाही परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी काही पावले उचलावी लागतील. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे दलित जनतेचा गमावलेला विश्वास परत मिळवण्यासाठी काही ठोस पावले उचलावी लागतील.

Wednesday, May 4, 2011

सुवर्णमहोत्सव उरकला, पुढे काय ?

महाराष्ट्र आणि गुजरात या दोन्ही राज्यांनी सुवर्णमहोत्सव साजरा केला. सुवर्णमहोत्सवाच्या तोंडावर दोन्हीकडचे राज्यकर्ते फारसे उत्सव साजरे करण्याच्या मनस्थितीत नसावेत. गोध्रानंतर झालेल्या हिंसाचाराचे भूत नरें्र मोदींचा पिच्छा सोडायला तयार नाही. एकीकडे मोदींची विकासपुरूष अशी प्रतिमा तयार करण्यासाठी अनेक पातळ्यांवर अनेक घटक प्रयत्नशील असताना दंगल, एन्काऊंटर किंवा तत्सम प्रकरणाचे दर महिन्याला काही ना काहीतरी नव्याने उद्भवते आणि क्रूरकर्मा मोदींचा चेहरा समोर आणला जातो. आदर्श गृहनिर्माण प्रकरणानंतर महाराष्ट्रात सत्तेवर आलेले पृथ्वीराज चव्हाण जैतापूरचा किल्ला निर्धाराने लढवत असले तरी अन्य पातळ्यांवर त्यांचा तेवढा प्रभाव दिसत नाही. त्यांच्या स्वत:ची आमदारकीच अनेक दिवस लोंबकळत राहिल्यामुळे त्यांच्यापुढे त्याची चिंता असणेही स्वाभाविक होते. ऐन सुवर्णमहोत्सवाच्या तोंडावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना अनेक प्रश्नांनी घेरल्यामुळे तेही उत्सवी मूडमध्ये नसावेत. कोल्हापूर पोलिस प्रशिक्षण कें्रातील लैंगिक शोषणाच्या प्रकणामुळे गृहमंत्री आर. आर. पाटीलही अडचणीत होते. कें्रीय पातळीवरील पाच पुरस्कार मिळाल्यामुळे ग्रामीण विकास मंत्री जयंत पाटील जोरात असले तरी राज्याच्या एकूण धोरणांमध्ये त्यांच्या मनोभूमिकेला फारसे महत्त्व असल्याची स्थिती नाही. आणि महाराष्ट्राला जे मिळाले आहे, त्याचे नीट मार्केटिंगही त्यांना करता आले नाही त्यामुळे जी एक गोष्ट मिरवता आली असती, ती संधीही सगळ्यांनी मिळून घालवली. या पाश्र्वभूमीवर दोन्ही राज्यांच्या सुवर्णमहोत्सवाचा विचार केला, तर आणखी एक गोष्ट ठळकपणे जाणवते. गुजरात सरकारने आपल्या सुवर्णमहोत्सवासाठी मुंबईतील पत्रकारांना खास विमानाने अमहमदाबादला नेले होते. त्याचवेळी महाराष्ट्र सरकारला सुवर्णमहोत्सव सोहळ्याची निमंत्रणे मुंबईतील वृत्तपत्रांनाही नीटपणे पोहोचवता आली नव्हती. सारा व्यवहार कर्मकांड उरकण्यापुरताच होता. सरकारची वाईट प्रतिमा सुधारण्यासाठी काही केले जात नाहीच, परंतु सरकारच्या चांगल्या गोष्टींचे नीट मार्केटिंगही केले जात नाही.
या तात्कालीक गोष्टी वानगीदाखल नमूद केल्या. मूळ मद्दा आहे, सरकारच्या पुढच्या वाटचालीचा आणि प्राधान्यक्रमांचा. सुवर्णमहोत्सवी टप्पा पार केल्यानंतरच्या काळातील प्राधान्यक्रम निश्चित करावे लागतील. अण्णा हजारे यांना जसा भ्रष्टाचार हाच जगातला एकमेव मुद्दा वाटतो, तसे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण जैतापूर प्रकल्पापाठोपाठ मुंबईतील बिल्डर लॉबी, परवडणारी घरे, जमिनींचे गैरव्यवहार एवढय़ाच गोष्टींभोवती घुटमळताना दिसतात. या गोष्टी प्रसारमाध्यमांना प्रिय असल्या तरी त्याहीपलीकडे राज्यात अनेक प्रश्न आहे. चव्हाण यांना लोकांचे मुख्यमंत्री व्हायचे आहे की, प्रसारमाध्यमांचे डार्लिग व्हायचे आहे याचा विचार करून पुढचा प्रवास करावा लागेल. धरणातील पाण्याचा कागदोपत्री प्राधान्यक्रम शेतीसाठी ठरवून फारसे काही साध्य होणार नाही. राज्याने पन्नाशी पार केल्यानंतरही हजारो खेडय़ापाडय़ातील महिलांच्या डोक्यावरील पाण्याची घागर आणि उन्हातानात पाण्यासाठी करावी लागणारी वणवण कमी करण्यासाठी काय करणार हा खरा प्रश्न आहे. शेती आणि शेतकरी तुमच्या प्राधान्ययादीत कुठे आहेत, हेही तपासावे लागेल. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी राज्याला प्रगतीपथावर नेण्यासाठी दिशा देण्याचे प्रयत्न केले. त्यासाठी कृषि-औद्योगिक समाजरचनेची संकल्पना मांडली. कारण यशवंतरावांसारख्या दूरदृष्टीच्या नेत्याला माहीत होते, की शेतीच्या विकासावरच राज्याचा विकास अवलंबून आहे. यशवंतरावांच्या पहिल्या मंत्रिमंडळाचा शपथविधी झाला त्यावेळी त्यांनी केलेल्या भाषणातील पुढील मुद्दय़ांवरून त्याची कल्पना येईल. : ‘आपल्या पंचवार्षिक योजनेचा सर्व भर ग्रामीण भागांची सुधारणा करण्यावर देण्यात आलेला आहे. ग्रामीण भागात पुन्हा नवचैतन्य निर्माण करण्याच्या ध्येयास सरकार बांधलेले आहे. या दृष्टीने शेतीच्या उत्पादन पद्धतीचे आधुनिकीकरण करणे आणि ग्रामीण भागामध्ये विजेचा प्रसार करणे, छोटय़ा उद्योगधंद्यांच्या वाढीस जोराजी चालना देणे या कार्यक्रमांना अग्रहक्क देण्यात येईल. शेतीसंबंधित उद्योगधंद्यांच्या क्षेत्रात सहकारी पद्धतीस प्राधान्य देण्याबाबत शासनाचा आग्रह राहील.’ (सह्या्रीचे वारे, पृष्ठ )
महाराष्ट्र राज्य सुवर्ण महोत्सव साजरा करीत असताना वर उल्लेख केलेली आकडेवारी घेऊन विचार केला तर अनेक बाबी लक्षात येतात. सिंचनाखालील क्षेत्राची मर्यादा आणि निसर्गाचा लहरीपणा यामुळे प्रगत महाराष्ट्रातील शेतीची अवस्था मागास राहिली आहे. त्यात पुन्हा महाराष्ट्राचे विभागनिहाय चित्र वेगळे आहे. पश्चिम महाराष्ट्राचा बराचसा भाग संपन्न आहे. चांगले पाऊसमान आणि सिंचनाच्या सुविधा यामुळे इथे उसाचे क्षेत्र वाढले. त्यामुळे स्वाभाविकच साखर कारखानदारी वाढली. साखर कारखान्यांमुळे त्या त्या परिसराच्या सर्वागीण विकासाला हातभार लागला. सिंचन व्यवस्था पिकांबरोबरच जनावरांच्या चाऱ्यासाठी उपयुक्त ठरली. त्याचा फायदा दुग्धव्यवसायासाठी झाला. दुग्धव्यवसायामुळे शेतकऱ्यांच्या हातात ताजा पैसा खेळू लागला. दूध संस्था, दूध संघांची निर्मिती झाली. त्यातून दुग्धप्रक्रिया उद्योगांचा विस्तार झाला. कारखान्यांनी वैद्यकीय, अभियांत्रिकी महाविद्यालये सुरू करून शिक्षण संकुले साकारली आहेत. सहकार क्षेत्रात भ्रष्टाचाराची बजबजपुरी माजली असल्याचे चित्र जेवढे खरे आहे, तेवढेच सहकार क्षेत्रामुळे झालेल्या विकासाचे चित्रही खरे आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. सहकार क्षेत्रात काम करणारी माणसे खराब निघाली, म्हणून त्याचे खापर सहकार चळवळीवर फोडणे चुकीचे आहे. खासगीकरणाचे वारे जोरात वाहात असताना सहकार क्षेत्राच्या अस्तित्वापुढे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. खासगीकरणातून दिसणारे तात्कालीन फायदे दाखवले जातात. परंतु त्यामुळे सामान्य शेतकऱ्यांचे होणारे दीर्घकालीन नुकसान विचारात घेतले जात नाही. पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्रात कारखानदारी वाढली. मात्र मराठवाडा, विदर्भात सिंचनाच्या सुविधांचा अभाव आणि कमी पाऊसमान यामुळे ऊस शेतीवर र्निबध आले परिणामी साखर कारखानदारी वाढू शकली नाही. साहजिकच त्याचा एकूण विकासाच्या प्रक्रि येवर परिणाम झाला.
विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा मुद्दा गेली काही वर्षे चर्चेत आहे. शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावत नाही तोर्पयत आत्महत्यांचे दुष्टचक्र थांबण्याची शक्यता नाही. शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील एका व्यक्तिला नोकरी देण्यासारखा दुसरा उपाय नाही. पूर्वी महात्मा जोतिराव फुले यांनी हा मार्ग सुचवला आहे. फक्त शेतीच्या उत्पन्नावर कुठल्याही शेतकऱ्याच्या किमान अन्न-वस्त्र निवारा या गरजा भागू शकत नाहीत. शेतीपूरक उद्योगांचा आधार घेता येतो, परंतु त्यातूनही प्रश्न कायमस्वरुपी मिटू शकत नाही. नोकरीचा आधार हाच त्यावरचा उपाय आहे. त्यादृष्टिने प्रयत्न व्हायला पाहिजेत, अन्यथा आत्महत्या थांबणार नाहीत.
यशवंतराव चव्हाण यांना अभिप्रेत असलेल्या कृषी औद्योगिक समाजरचनेची जडण-घडण करण्याच्या प्रयत्नात महाराष्ट्राने आजवर केलेली प्रगती तुलनेने चांगली असली तरी ती समग्र महाराष्ट्राला कवेत घेणारी नाही. पुन्हा भौगोलिक दृष्टय़ा स्वतंत्र बेटे तयार झाली आहेत आणि विकासाच्या बाबतीत असमतोलाचे चित्र दिसते. समाजवादी रचनेत कें्रस्थानी असणारा सामान्य माणूस, दुर्बल घटक या प्रक्रियेत कुठे आहे याचा शोध घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे. कारण शेती सोडून देणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. ग्रामीण भागातून शहरे, महानगरांकडे येणारे लोंढे वाढत आहेत. शहरांमधील झोपडपट्टय़ांची सूज वाढत चालली आहे. खेडय़ाकडून शहरांकडे येणारे लोंढे आणि शेतीवर जगणे शक्य नसल्यामुळे आत्महत्या करणारे शेतकऱ्यांना टाळून विकासाचे चित्र मांडता येणार नाही. शेतकऱ्यांना कसे जगवायचे, याचे उत्तर देऊनच सुवर्ण महोत्सवानंतरच्या वाटचालीचा विचार करावा लागेल.