पोस्ट्स

मे, २०११ पासूनच्या पोेस्ट दाखवत आहे

‘महिलाराज’ चे नुसतेच ढोल

पश्चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जी आणि तमिळनाडूमधील जयललिता यांच्या विजयामुळे देशात महिलाराज प्रबळ झाल्याची चर्चा सुरू झाली. उत्तर प्रदेशात मायावती, दिल्लीमध्ये शीला दीक्षित या आधीपासूनच मुख्यमंत्री आहेत. राष्ट्रपतीपदी प्रतिभा पाटील, लोकसभेच्या सभापतीपदी मीरा कुमार आणि देशातील सर्वोच्च राजकीय ताकद असलेले संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे अध्यक्षपद सोनिया गांधी यांच्याकडे आहे. देशाच्या सत्तेच्या चाव्या, घटनात्मक प्रमुखपद, लोकसभेचे सभापतीपद आणि चार महत्त्वाच्या राज्यांची मुख्यमंत्रिपदी महिलांच्याकडे आहेत. ममता बॅनर्जी आणि मायावती यांच्या निमित्ताने महिला सबलीकरणाची चर्चा पुन्हा एकदा रंगू लागली, परंतु त्यामध्ये भाबडेपणाच अधिक असल्याचे दिसते. पुरुषी वर्चस्व असलेल्या क्षेत्रात महिलांनी जम बसवणे आणि सर्वोच्च सत्तास्थान काबीज करणे, ही निश्चितच महत्त्वाची बाब आहे. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण झालेल्या आणि केवळ जातीय समीकरणांवर राजकारण अवलंबून असलेल्या उत्तर प्रदेशासारख्या राज्यात तर ती खूपच कठिण गोष्ट होती. परंतु कांशीराम यांच्या नेतृत्वाखाली राजकारणाचे धडे गिरवलेल्या मायावती यांनी सारी गणिते जुळवून आणली. ज्या

मधुचं्र संपला, पुढची वाट काटय़ाकुटय़ांची

पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीच्या सरकारने सहा महिने पूर्ण करता करताच राज्य सहकारी बँकेचे प्रकरण उद्भवले आणि आघाडीचा मधुचं्र संपल्याचे स्पष्ट झाले. पहिल्या सहामाहीत सरकारमध्ये अजित पवार यांची दबंगगिरी चर्चेत राहिली. राज्य सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त झाल्यामुळे राज्याच्या सहकारी क्षेत्रावरील अजित पवार यांच्या वर्चस्वालाच हादरा बसला आहे, म्हणूनच त्यांनी निर्णयाच्याविरोधात खूप आदळआपट केली. काँग्रेसवर थेट टीका केली. तोर्पयत आघाडी धर्माचे पालन अतिशय नेटकेपणाने करणाऱ्या पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही त्यानंतर आपला सूर बदलला आणि बँक कुणाच्या मालकीची नसल्याचे ठणकावून सांगितले. राज्य बँकेसंदर्भातील निर्णयामागे काँग्रेसचे नेते असल्याची राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची ठाम समजूत आहे आणि या निर्णयामुळे ते चांगलेच दुखावले आहेत. दोन्ही काँग्रेसमध्ये कटुता निर्माण झाली आहे, हे खरे असले तरी ती कुठर्पयत ताणायची याचे भान दोन्हीकडच्या नेत्यांना आहे. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी त्यासंदर्भात स्पष्टीकरणही केले आहे. राज्य बँक गेली म्हणून राज्याचे सत्तेचे कुरण गमा

धर्मनिरपेक्ष आघाडीवर आठवलेंचा अखेरचा घाव

रामदास आठवले यांनी सध्या जो खेळ मांडला आहे, तो कसा आणि कुठवर जाणार आहे, ते आजघडीला आठवले यांनाच माहीत नसावे. ऑक्टोबरमध्ये शिवशक्ती-भीमशक्ती युतीची अधिकृत घोषणा होणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. गेल्या काही महिन्यांत रामदास आठवले यांनी या युतीसंदर्भात ज्या सकारात्मक रितीने पावले टाकली आहेत, त्यामुळे ही युती होण्याची शक्यता ठळक झाली आहे. तरीही राजकारण हा अनिश्चिततेने भरलेला खेळ असल्यामुळे प्रत्यक्षात घोषणा होईर्पयत आणि मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीचे तिकीटवाटप होईर्पयत त्याबाबत ठोस विधान करणे धाडसाचे ठरेल. परंतु आतार्पयत धर्मनिरपेक्षतेच्या मुद्यावर युतीपासून सुरक्षित अंतरावर राहिलेल्या रिपब्लिकन पक्षातील आठवले यांच्या छावणीची युतीसोबत जाण्याच्यादृष्टिने मनोभूमिका तयार होत आल्याचे एव्हाना स्पष्ट झाले आहे. खरेतर शिवशक्ती-भीमशक्ती युतीचे पडघम गेल्या अनेक वर्षापासून वाजवले जात आहेत. भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व भारतीय राज्यघटना याबाबत कमालीची संवेदनशील असलेली दलित जनता आणि वारंवार घटनाविरोधी वर्तन करणारे शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्ष अशा दोन परस्परविरोधी टोकांवर असलेल्यां

सुवर्णमहोत्सव उरकला, पुढे काय ?

महाराष्ट्र आणि गुजरात या दोन्ही राज्यांनी सुवर्णमहोत्सव साजरा केला. सुवर्णमहोत्सवाच्या तोंडावर दोन्हीकडचे राज्यकर्ते फारसे उत्सव साजरे करण्याच्या मनस्थितीत नसावेत. गोध्रानंतर झालेल्या हिंसाचाराचे भूत नरें्र मोदींचा पिच्छा सोडायला तयार नाही. एकीकडे मोदींची विकासपुरूष अशी प्रतिमा तयार करण्यासाठी अनेक पातळ्यांवर अनेक घटक प्रयत्नशील असताना दंगल, एन्काऊंटर किंवा तत्सम प्रकरणाचे दर महिन्याला काही ना काहीतरी नव्याने उद्भवते आणि क्रूरकर्मा मोदींचा चेहरा समोर आणला जातो. आदर्श गृहनिर्माण प्रकरणानंतर महाराष्ट्रात सत्तेवर आलेले पृथ्वीराज चव्हाण जैतापूरचा किल्ला निर्धाराने लढवत असले तरी अन्य पातळ्यांवर त्यांचा तेवढा प्रभाव दिसत नाही. त्यांच्या स्वत:ची आमदारकीच अनेक दिवस लोंबकळत राहिल्यामुळे त्यांच्यापुढे त्याची चिंता असणेही स्वाभाविक होते. ऐन सुवर्णमहोत्सवाच्या तोंडावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना अनेक प्रश्नांनी घेरल्यामुळे तेही उत्सवी मूडमध्ये नसावेत. कोल्हापूर पोलिस प्रशिक्षण कें्रातील लैंगिक शोषणाच्या प्रकणामुळे गृहमंत्री आर. आर. पाटीलही अडचणीत होते. कें्रीय पातळीवरील पाच पुरस्कार मिळाल्यामुळे