‘महिलाराज’ चे नुसतेच ढोल
पश्चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जी आणि तमिळनाडूमधील जयललिता यांच्या विजयामुळे देशात महिलाराज प्रबळ झाल्याची चर्चा सुरू झाली. उत्तर प्रदेशात मायावती, दिल्लीमध्ये शीला दीक्षित या आधीपासूनच मुख्यमंत्री आहेत. राष्ट्रपतीपदी प्रतिभा पाटील, लोकसभेच्या सभापतीपदी मीरा कुमार आणि देशातील सर्वोच्च राजकीय ताकद असलेले संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे अध्यक्षपद सोनिया गांधी यांच्याकडे आहे. देशाच्या सत्तेच्या चाव्या, घटनात्मक प्रमुखपद, लोकसभेचे सभापतीपद आणि चार महत्त्वाच्या राज्यांची मुख्यमंत्रिपदी महिलांच्याकडे आहेत. ममता बॅनर्जी आणि मायावती यांच्या निमित्ताने महिला सबलीकरणाची चर्चा पुन्हा एकदा रंगू लागली, परंतु त्यामध्ये भाबडेपणाच अधिक असल्याचे दिसते. पुरुषी वर्चस्व असलेल्या क्षेत्रात महिलांनी जम बसवणे आणि सर्वोच्च सत्तास्थान काबीज करणे, ही निश्चितच महत्त्वाची बाब आहे. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण झालेल्या आणि केवळ जातीय समीकरणांवर राजकारण अवलंबून असलेल्या उत्तर प्रदेशासारख्या राज्यात तर ती खूपच कठिण गोष्ट होती. परंतु कांशीराम यांच्या नेतृत्वाखाली राजकारणाचे धडे गिरवलेल्या मायावती यांनी सारी गणिते जुळवून आणली. ज्यांच्या विरोधाचे राजकारण करून उत्तरप्रदेशाच्या राजकारणात पाय रोवले, त्या ब्राह्मणवर्गाला सोबत घेऊन त्यांनी नवी जुळणी केली आणि उत्तर प्रदेशासारख्या राज्याची सत्ता एकहाती मिळवली. देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीच्या मुख्यमंत्रिपदी सलग तीनवेळा विराजमान होण्याची कामगिरी शीला दीक्षित यांनी बजावली. ममता बॅनर्जी यांनी तर डाव्यांची वर्षाची राजवट उलथवून पश्चिम बंगालचा गड काबीज केला. भ्रष्टाचाराचे आगर बनलेल्या करुणानिधी यांच्या ्रमुकला चारीमुंडय़ा चीत करून जयललिता यांनी तमिळनाडूची सत्ता मिळवली. या साऱ्याचा आढावा घेताना महिला राजकारणात किती सक्षमतेने काम करताहेत याची प्रचिती येते.
राजकारणातील महिलाराजची चर्चा त्यानिमित्ताने होऊ लागली, परंतु ती केवळ वरवरचीच होऊ लागली. त्यातील तपशीलाकडे फारशा गांभीर्याने पाहिले गेले नाही किंवा त्याअनुषंगाने विश्लेषणाच्या फंदातही कुणी पडले नाही. महिला सर्वोच्च स्थानी आली हे खरे आणि चांगले असले तरी त्यामुळे सामान्य महिलांच्या आयुष्यात काय फरक पडला, याचा विचार कुठल्याच पातळीवर केला गेला नाही. किंबहुना महिलांच्यासाठी देशाच्या किंवा राज्यांच्या पातळीवल जे क्रांतिकारक निर्णय झाले आहेत, त्यामध्ये सर्वोच्च स्थानावरील महिलांचा पुढाकार अपवादात्मकच आहे. मायावती आता स्वबळावर मुख्यमंत्री झाल्या आहेत. याआधीही त्या समाजवादी पक्ष किंवा भारतीय जनता पक्षाच्या सहकार्याने मुख्यमंत्रिपदी होत्या. त्यांच्या राजवटीत महिलांच्यासाठी दखल घेण्याजोगा किंवा देशाच्या पातळीवर पथदर्शक ठरेल असा निर्णय झाला नाही. संसदेत आणि विधिमंडळात महिलाना टक्के आरक्षणाचे विधेयक अनेक वर्षापासून प्रलंबित आहे. त्यासंदर्भात ठोस किंवा विधेयकाला गती देण्यासंदर्भातील भूमिका मायावतींनी कधी घेतल्याचे ऐकिवात नाही. उलट आपण स्वत: महिला असूनही मुख्यमंत्री आहोत आणि कोणत्याही आरक्षणाशिवाय आहोत, हेच सांगण्याचा त्यांनी वारंवार प्रयत्न केला. देशाच्या पातळीवरील या विधेयकासंदर्भात असेल किंवा राज्यांतर्गत महिला आरक्षणाच्या प्रश्नावर असो, मायावती यांच्या नावावर अशा कोणत्याही महत्त्वाच्या निर्णयाची नोंद नाही. याउलट गेल्या आठवडय़ात नोएडामध्ये आंदोलनादरम्यान सरकारी यंत्रणेकडून महिलांवर मोठय़ा प्रमाणावर अत्याचार झाल्याचे सांगण्यात येते. त्यामागे राजकारण असले तरी महिलांवरील अत्याचार दुर्लक्षित करण्याजोगे नाहीत. राहुल गांधी किंवा राष्ट्रीय महिला आयोगाने त्यासंदर्भात भूमिका घेतल्यानंतर मायावती यांनी संबंधित आरोपांची चौकशी करण्याऐवजी आरोप कसे राजकीय हेतूने प्रेरित आहेत, हे सांगण्याचाच प्रयत्न केला. महिलांवरील अत्याचारांमध्ये राजधानी दिल्ली नेहमीच आघाडीवर राहिली आहे. मुख्यमंत्रिपदी महिला असतानाही महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना रोखण्यात त्यांना पुरेसे यश आले नाही, हे वास्तव आहे. जयललिता यांच्या कर्तृत्वाबद्दल बोलावे आणि लिहावे तेवढे कमीच आहे. भ्रष्टाचाराचे प्रतीक म्हणून एके काळी जयललिता यांना ओळखले जायचे. मायावती यांची प्रतिमाही त्याहून वेगळी नाही. आपल्या वाढदिवसाला देणग्या गोळा करण्यापासून ताज कॅरिडोरप्रकरणातील कोटय़वधींच्या घोटाळ्यांर्पयत मायावतींच्यावर अनेक आरोप आहेत. तमिळनाडूमध्ये जयललिता यांचा विजय हा नियमित सत्तापरिवर्तनाचा भाग आहे. सत्तेवर आलेल्या पक्षाने पाच वर्षात जेवढी म्हणून लूट करता येईल तेवढी करायची आणि दुसऱ्या पक्षाकडे सत्ता द्यायची, ही तिथली रीत. त्यामुळे सत्तेवरील पक्षाला कोणत्याही जबाबदारीशिवाय बिनधास्त कारभार करता येतो. त्याचप्रमाणे करुणानिधींची टर्म संपल्यानंतर जयललिता सत्तेवर आल्या. जयललितांच्या सत्तेच्या काळात त्यांचे आणि त्यांच्या सख्ख्या, सावत्र, रक्ताच्या, बिनरक्ताच्या पण मानलेल्या अशा अनेकांचे सबलीकरण होते. त्यापलीकडे समाजातील कोणत्या घटकाचे किंबहुना महिलांचेही सबलीकरण होते, असे कधी दिसले नाही. पश्चिम बंगालमधील स्त्रियांची स्थिती फारशी स्पृहनीय आहे, असे म्हणता येत नाही. सोनागाच्छी या नावाने ओळखला जाणारा आशिया खंडातील सर्वाधिक मोठा रेडलाईट एरिया कोलकात्यात आहे. एनजीओंचे ते सर्वाधिक धंद्याचे ठिकाण मानले जाते. ममता बॅनर्जी मुख्यमंत्री झाल्यामुळे सोनागाच्छीतील महिलांच्या जगण्याचा स्तर उंचावणार असेल तर खऱ्या अर्थाने महिला मुख्यमंत्री झाल्याचे फायदे तळागाळातील महिलांच्यार्पयत पोहोचले असे मानता येईल. ममता बॅनर्जी यांच्यासंदर्भात एवढय़ात काही विधान करणे घाईचे ठरेल. कारण त्यांचा कारभार अद्याप सुरू झालेला नाही. त्यांनी कें्रात मंत्री म्हणून काम केले असले तरी त्यांच्या व्यक्तिगत कामाचा ठसा कुठे उमटलेला नाही. गेल्या दोन वर्षात तर कें्रात मंत्री आणि कोलकात्यात मुक्काम असेच चित्र होते आणि ते फारसे गौरवास्पद किंवा जबाबदार म्हणता येईल असे नव्हते. परंतु त्यांनी हा बेजबाबदारपणा ज्यासाठी केला, ते साध्य करून दाखवले. त्यामुळे त्यांच्या नेतृत्वाची कसोटी पुढील काळातच लागेल. त्यासाठी वाट पाहावी लागेल. परंतु अन्य तीन मुख्यमंत्र्यांच्या बाबतीत तसे म्हणता येत नाही. मायावती, जयललिता यांनी अनेक वर्षे हे पद भूषवले आहे. दोघींचीही कारकीर्द भ्रष्टाचारानेच अधिक बरबटलेली असून त्यांच्या बेबंदशाहीचेच दर्शन देशाला घडले आहे. त्यांच्यासंदर्भातील पूर्वानुभव पाहता त्यांचे मुख्यमंत्रिपदी येणे हा महिलांचा सन्मान आहे, असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. शीला दीक्षित यांची पहिली पाच वर्षाची कारकीर्द आणि नंतरची कारकीर्द यात मोठे अंतर आहे. या चोघींशिवाय याआधी सुषमा स्वराज, उमा भारती, राबडीदेवी यांनीही मुख्यमंत्रिपद भूषवले आहे. परंतु त्यांच्या कारकीर्दीतही महिला सबलीकरणाच्या दृष्टिने फारसे काही घडले नाही. महाराष्ट्रात शरद पवार, कर्नाटकात रामकृष्ण हेगडे आणि आता बिहारमध्ये नीतिशकुमार यांनी महिलांच्या संदर्भात घेतलेले अनेक निर्णय क्रांतिकारक म्हणता येतील असे आहेत. तिथे संबंधित नेत्यांचा दृष्टिकोन महत्त्वाचा असतो. मुख्यमंत्रिपदी किंवा सर्वोच्च पदी महिला विराजमान होणे ही, गौरवाची बाब असली तरी त्या पदावर महिला असण्याचा महिलांना नेमका काय फायदा झाला, याचाही विचार कधीतरी करावा लागेल. तो न करता केवळ महिलाराज महिलाराज म्हणून ढोल वाजवण्यात काही अर्थ नाही.
राजकारणातील महिलाराजची चर्चा त्यानिमित्ताने होऊ लागली, परंतु ती केवळ वरवरचीच होऊ लागली. त्यातील तपशीलाकडे फारशा गांभीर्याने पाहिले गेले नाही किंवा त्याअनुषंगाने विश्लेषणाच्या फंदातही कुणी पडले नाही. महिला सर्वोच्च स्थानी आली हे खरे आणि चांगले असले तरी त्यामुळे सामान्य महिलांच्या आयुष्यात काय फरक पडला, याचा विचार कुठल्याच पातळीवर केला गेला नाही. किंबहुना महिलांच्यासाठी देशाच्या किंवा राज्यांच्या पातळीवल जे क्रांतिकारक निर्णय झाले आहेत, त्यामध्ये सर्वोच्च स्थानावरील महिलांचा पुढाकार अपवादात्मकच आहे. मायावती आता स्वबळावर मुख्यमंत्री झाल्या आहेत. याआधीही त्या समाजवादी पक्ष किंवा भारतीय जनता पक्षाच्या सहकार्याने मुख्यमंत्रिपदी होत्या. त्यांच्या राजवटीत महिलांच्यासाठी दखल घेण्याजोगा किंवा देशाच्या पातळीवर पथदर्शक ठरेल असा निर्णय झाला नाही. संसदेत आणि विधिमंडळात महिलाना टक्के आरक्षणाचे विधेयक अनेक वर्षापासून प्रलंबित आहे. त्यासंदर्भात ठोस किंवा विधेयकाला गती देण्यासंदर्भातील भूमिका मायावतींनी कधी घेतल्याचे ऐकिवात नाही. उलट आपण स्वत: महिला असूनही मुख्यमंत्री आहोत आणि कोणत्याही आरक्षणाशिवाय आहोत, हेच सांगण्याचा त्यांनी वारंवार प्रयत्न केला. देशाच्या पातळीवरील या विधेयकासंदर्भात असेल किंवा राज्यांतर्गत महिला आरक्षणाच्या प्रश्नावर असो, मायावती यांच्या नावावर अशा कोणत्याही महत्त्वाच्या निर्णयाची नोंद नाही. याउलट गेल्या आठवडय़ात नोएडामध्ये आंदोलनादरम्यान सरकारी यंत्रणेकडून महिलांवर मोठय़ा प्रमाणावर अत्याचार झाल्याचे सांगण्यात येते. त्यामागे राजकारण असले तरी महिलांवरील अत्याचार दुर्लक्षित करण्याजोगे नाहीत. राहुल गांधी किंवा राष्ट्रीय महिला आयोगाने त्यासंदर्भात भूमिका घेतल्यानंतर मायावती यांनी संबंधित आरोपांची चौकशी करण्याऐवजी आरोप कसे राजकीय हेतूने प्रेरित आहेत, हे सांगण्याचाच प्रयत्न केला. महिलांवरील अत्याचारांमध्ये राजधानी दिल्ली नेहमीच आघाडीवर राहिली आहे. मुख्यमंत्रिपदी महिला असतानाही महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना रोखण्यात त्यांना पुरेसे यश आले नाही, हे वास्तव आहे. जयललिता यांच्या कर्तृत्वाबद्दल बोलावे आणि लिहावे तेवढे कमीच आहे. भ्रष्टाचाराचे प्रतीक म्हणून एके काळी जयललिता यांना ओळखले जायचे. मायावती यांची प्रतिमाही त्याहून वेगळी नाही. आपल्या वाढदिवसाला देणग्या गोळा करण्यापासून ताज कॅरिडोरप्रकरणातील कोटय़वधींच्या घोटाळ्यांर्पयत मायावतींच्यावर अनेक आरोप आहेत. तमिळनाडूमध्ये जयललिता यांचा विजय हा नियमित सत्तापरिवर्तनाचा भाग आहे. सत्तेवर आलेल्या पक्षाने पाच वर्षात जेवढी म्हणून लूट करता येईल तेवढी करायची आणि दुसऱ्या पक्षाकडे सत्ता द्यायची, ही तिथली रीत. त्यामुळे सत्तेवरील पक्षाला कोणत्याही जबाबदारीशिवाय बिनधास्त कारभार करता येतो. त्याचप्रमाणे करुणानिधींची टर्म संपल्यानंतर जयललिता सत्तेवर आल्या. जयललितांच्या सत्तेच्या काळात त्यांचे आणि त्यांच्या सख्ख्या, सावत्र, रक्ताच्या, बिनरक्ताच्या पण मानलेल्या अशा अनेकांचे सबलीकरण होते. त्यापलीकडे समाजातील कोणत्या घटकाचे किंबहुना महिलांचेही सबलीकरण होते, असे कधी दिसले नाही. पश्चिम बंगालमधील स्त्रियांची स्थिती फारशी स्पृहनीय आहे, असे म्हणता येत नाही. सोनागाच्छी या नावाने ओळखला जाणारा आशिया खंडातील सर्वाधिक मोठा रेडलाईट एरिया कोलकात्यात आहे. एनजीओंचे ते सर्वाधिक धंद्याचे ठिकाण मानले जाते. ममता बॅनर्जी मुख्यमंत्री झाल्यामुळे सोनागाच्छीतील महिलांच्या जगण्याचा स्तर उंचावणार असेल तर खऱ्या अर्थाने महिला मुख्यमंत्री झाल्याचे फायदे तळागाळातील महिलांच्यार्पयत पोहोचले असे मानता येईल. ममता बॅनर्जी यांच्यासंदर्भात एवढय़ात काही विधान करणे घाईचे ठरेल. कारण त्यांचा कारभार अद्याप सुरू झालेला नाही. त्यांनी कें्रात मंत्री म्हणून काम केले असले तरी त्यांच्या व्यक्तिगत कामाचा ठसा कुठे उमटलेला नाही. गेल्या दोन वर्षात तर कें्रात मंत्री आणि कोलकात्यात मुक्काम असेच चित्र होते आणि ते फारसे गौरवास्पद किंवा जबाबदार म्हणता येईल असे नव्हते. परंतु त्यांनी हा बेजबाबदारपणा ज्यासाठी केला, ते साध्य करून दाखवले. त्यामुळे त्यांच्या नेतृत्वाची कसोटी पुढील काळातच लागेल. त्यासाठी वाट पाहावी लागेल. परंतु अन्य तीन मुख्यमंत्र्यांच्या बाबतीत तसे म्हणता येत नाही. मायावती, जयललिता यांनी अनेक वर्षे हे पद भूषवले आहे. दोघींचीही कारकीर्द भ्रष्टाचारानेच अधिक बरबटलेली असून त्यांच्या बेबंदशाहीचेच दर्शन देशाला घडले आहे. त्यांच्यासंदर्भातील पूर्वानुभव पाहता त्यांचे मुख्यमंत्रिपदी येणे हा महिलांचा सन्मान आहे, असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. शीला दीक्षित यांची पहिली पाच वर्षाची कारकीर्द आणि नंतरची कारकीर्द यात मोठे अंतर आहे. या चोघींशिवाय याआधी सुषमा स्वराज, उमा भारती, राबडीदेवी यांनीही मुख्यमंत्रिपद भूषवले आहे. परंतु त्यांच्या कारकीर्दीतही महिला सबलीकरणाच्या दृष्टिने फारसे काही घडले नाही. महाराष्ट्रात शरद पवार, कर्नाटकात रामकृष्ण हेगडे आणि आता बिहारमध्ये नीतिशकुमार यांनी महिलांच्या संदर्भात घेतलेले अनेक निर्णय क्रांतिकारक म्हणता येतील असे आहेत. तिथे संबंधित नेत्यांचा दृष्टिकोन महत्त्वाचा असतो. मुख्यमंत्रिपदी किंवा सर्वोच्च पदी महिला विराजमान होणे ही, गौरवाची बाब असली तरी त्या पदावर महिला असण्याचा महिलांना नेमका काय फायदा झाला, याचाही विचार कधीतरी करावा लागेल. तो न करता केवळ महिलाराज महिलाराज म्हणून ढोल वाजवण्यात काही अर्थ नाही.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा