धर्मनिरपेक्ष आघाडीवर आठवलेंचा अखेरचा घाव

रामदास आठवले यांनी सध्या जो खेळ मांडला आहे, तो कसा आणि कुठवर जाणार आहे, ते आजघडीला आठवले यांनाच माहीत नसावे. ऑक्टोबरमध्ये शिवशक्ती-भीमशक्ती युतीची अधिकृत घोषणा होणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. गेल्या काही महिन्यांत रामदास आठवले यांनी या युतीसंदर्भात ज्या सकारात्मक रितीने पावले टाकली आहेत, त्यामुळे ही युती होण्याची शक्यता ठळक झाली आहे. तरीही राजकारण हा अनिश्चिततेने भरलेला खेळ असल्यामुळे प्रत्यक्षात घोषणा होईर्पयत आणि मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीचे तिकीटवाटप होईर्पयत त्याबाबत ठोस विधान करणे धाडसाचे ठरेल. परंतु आतार्पयत धर्मनिरपेक्षतेच्या मुद्यावर युतीपासून सुरक्षित अंतरावर राहिलेल्या रिपब्लिकन पक्षातील आठवले यांच्या छावणीची युतीसोबत जाण्याच्यादृष्टिने मनोभूमिका तयार होत आल्याचे एव्हाना स्पष्ट झाले आहे. खरेतर शिवशक्ती-भीमशक्ती युतीचे पडघम गेल्या अनेक वर्षापासून वाजवले जात आहेत. भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व भारतीय राज्यघटना याबाबत कमालीची संवेदनशील असलेली दलित जनता आणि वारंवार घटनाविरोधी वर्तन करणारे शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्ष अशा दोन परस्परविरोधी टोकांवर असलेल्यांमधील आघाडीची शक्यता अनेकदा वर्तवली गेली. विशेषत: शिवसेना-भाजप या दोन्ही पक्षांनी भीमशक्तीला सोबत घेण्याबाबत अनेकदा उतावीळपणा दाखवला. युतीच्या सत्तेच्या काळात रामदास आठवले यांना जाहीरपणे उपमुख्यमंत्रिपदाची ऑफर दिली जात होती. परंतु युतीची धोरणे भारतीय घटनेच्या पर्यायाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारधारेच्या विरोधात असल्यामुळे दलित नेत्यांचे युतीसोबत जाण्याचे धाडस होत नव्हते. त्यातही पुन्हा ‘रिडल्स इन हिंदुइझम’चे प्रकरण विस्मरणात गेलेले नाही आणि रमाबाई आंबेडकरनगरातील गोळीबाराच्या जखमाही पुरत्या भरलेल्या नाहीत. अशा परिस्थितीत सत्तेच्या तुकडय़ासाठी युतीसोबत जाणे दलित जनतेने कधीही मान्य केले नसते. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीकडून आठवलेंना खासदारकी आणि त्यांच्यासोबतच्या आणखी एखाद्याला आमदारकी मिळत होती, म्हणून आठवले आणि इतर दलित नेते काँग्रेस आघाडीसोबत होते, असे मानणे योग्य ठरणार नाही. सत्तेचे तुकडे हे कारण होतेच, परंतु तेवढे एकच कारण नव्हते. मूळ कारण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारधारेप्रती जिवापाड निष्ठा असलेल्या दलित जनतेच्या मानसिकतेशी निगडित होते. प्रकाश आंबेडकर आपल्या प्रभावक्षेत्रात छुप्या पद्धतीने भाजपला अधुनमधून मदत करीत होते. ऐन निवडणुकीच्या धामधुमीत शेवटच्या टप्प्यात अशी सौदेबाजी व्हायची. निवडणूक संपली की त्याची चर्चाही बंद व्हायची. त्यामुळे दलित चळवळीच्या व्यापक वाटचालीवर त्याचा फारसा परिणाम व्हायचा नाही. निवडणूक संपली की तेही मनुवाद्यांच्या विरोधात तोफा डागायचे. रामदास आठवले, जोग्रें कवाडे आणि रा. सु. गवई यांनी मात्र कधी छुप्या पद्धतीनेही युतीसोबत जाण्याचे धाडस केले नव्हते. धर्मनिरपेक्ष आणि जातीयवादी अशी ही सरळसरळ विभागणी होती. परंतु खैरलांजीच्या घटनेने या धर्मनिरपेक्ष आघाडीला तडे गेले. तेव्हापासून महाराष्ट्रातील दलित राजकारणाची समीकरणे बदलली आणि त्याचीच परिणती रामदास आठवले यांनी युतीसोबत जाण्याची तयारी करण्यामध्ये झाली. डावे पक्ष आधीच दुरावले आहेत. रामदास आठवलेंनी युतीसोबत जाणे हा, काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या धर्मनिरपेक्ष आघाडीवर अखेरचा घाव आहे.
खैरलांजी प्रकरणात तत्कालीन काँग्रेस आघाडी सरकारने ज्या कठोरपणे पावले उचलायला हवी होती, तेवढी उचलली नाहीत, अशी दलित समाजाची भावना बनली. त्याविरोधात महाराष्ट्रात मोठा उ्रेकही झाला. जोग्रें कवाडे यांनी सरकारच्या निषेधार्थ विधान परिषदेच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. धर्मनिरपेक्षतेच्या मुद्यावर आपण ज्यांच्यासोबत आहोत, त्या पक्षांच्या राजवटीत दलित सुरक्षित नाहीत, अशी भावना बळावत चालली. काँग्रेस आघाडीच्या नेत्यांनी ती भावना दूर करण्यासाठी कोणत्याही पातळीवर कधीही प्रयत्न केले नाहीत. दलित नेत्यांच्या पाठिमागे जनता नाही आणि निवडणुकीच्या काळात मते विकत घेता येतात, अशा मस्तीत दोन्ही काँग्रेसचे नेते सतत राहिले. त्यामुळे खैरलांजीपासून निर्माण झालेला दुरावा कमी करण्यासाठी फारसे गांभीर्याने प्रयत्न केले गेले नाहीत. आठवले यांनी युतीसोबत जाण्यासंदर्भातील विधाने केल्यानंतरही काँग्रेस आघाडीच्या नेत्यांनी त्याबाबत फारसे गांभीर्य दाखवले नाही. जाहीर समारंभांतून धर्मनिरपेक्षतेच्या आणाभाका घालण्यापलीकडे काही झाले नाही.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात दलित नेत्यांना सोबत घेण्याबाबत सुरुवातीच्या काळात शरद पवार आग्रही असायचे. मराठा वर्चस्वाच्या राजकारणात पवारांनी दलित नेत्यांना बळ देण्यासाठी ते विशेष प्रयत्न करायचे. परंतु काळाच्या प्रवाहात त्यांची संवेदनशीलता हळुहळू बोथट होत गेली. परिणामी पवारांना डार्लिग मानणारा एकेक दलित नेता त्यांच्याापासून दुरावत गेला. नामदेव ढसाळ यांच्यापासून त्याची सुरुवात झाली. ढसाळ यांची राजकीय ताकद काय आहे, ते सगळ्यांनाच माहीत आहे. ती वेळोवेळी दिसूनही आली आहे. परंतु केवळ पवार यांनी केलेल्या उपेक्षेमुळे ते शिवसेनेच्या छावणीत दाखल झाले. त्याचा शिवसेनेला किती फायदा झाला आणि ढसाळांना किती, हा संशोधनाचा विषय आहे. परंतु एक वैचारिक मित्र शत्रुपक्षाला आंदण देण्याचे मोल ठरवता येत नाही. शरद पवार एवढी मोठी स्वप्ने पाहात होते आणि एवढय़ा भव्य-दिव्य खेळी करण्यात मश्गूल होते की त्यांना अशा छोटय़ा-मोठय़ा गोष्टींचे भान राहिले नव्हते. सत्ताकारण, अर्थकारण, जमिनींचे व्यवहार, सट्टेबाजीचे पोषण करणारे क्रिकेट अशा सगळ्या व्यवहारात त्यांनी स्वत:ला गुंतवून घेतल्यामुळे फुले-शाहू-आंबेडकरांची विचारधाराही त्यांच्यासाठी भूतकाळ बनली की काय अशी, शंका वाटावी. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थापनेनंतर सर्व दलित नेते त्यांच्यापासून दुरावले असताना केवळ रामदास आठवले निष्ठेने त्यांच्यासोबत होते. परंतु त्यांचाही त्यांना नीट सन्मान राखता आला नाही. दिल्लीत आठ खासदारांचे नेतृत्व करताना सदाशिवराव मंडलिक, तुकाराम गडाख वगैरे मंडळम्ींशीही त्यांना नीट संवाद राखता आला नव्हता. शरद पवार यांच्यानंतरच्या पक्षातील नेत्यांना तळागाळातील लोकांना सोबत घेऊन राजकारण करायचे आहे की, मराठा समाजाचे राजकारण करायचे आहे, हे स्पष्ट झालेले नाही त्यामुळे त्यांच्याकडून काही अपेक्षा करण्यात अर्थ नाही. सर्वाना बरोबर घेऊन जाण्याची समजही कुणाकडे नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसची ही स्थिती असताना काँग्रेसच्या महाराष्ट्रातील नेतृत्वानेही उपेक्षित घटकांच्याप्रती फारसा संवेदनशीलतेने व्यवहार केला नाही. आज रिपब्लिकन पक्षाचे बहुतेक सारे गट काँग्रेस आघाडीच्या विरोधात जाण्यामागची तीच कारणे आहेत. त्यातही दुर्दैवाची बाब अशी की, याचे गांभीर्य कुणाला नाही. दलित नेत्यांच्या मागे किती जनाधार आहे, त्यांच्या सोबत असण्याचा राजकीय लाभ किती होणार आहे एवढय़ापुरती ही बाब मर्यादित नाही. ऊठताबसता फुले-शाहू-आंबेडकरांचे नाव घ्यायचे, दलितांसह तळागाळातल्या घटकांच्यासाठी राज्यकारभार करीत असल्याच्या गप्पा मारायच्या आणि सत्तेत वाटा देण्याची वेळ येते तेव्हा इलेक्टिव्ह मेरिटचे कारण पुढे करून दलित नेत्यांना बाजूला ठेवायचे किंवा हमखास पराभूत होणाऱ्या जागा त्यांना द्यायच्या, यातून त्यांची वृत्ती दिसून येते.
शिवशक्ती-भीमशक्ती युती प्रत्यक्षात होईल का, झाली तरी निवडणुकीतील जागावाटपामध्ये टिकेल का आणि टिकली तरी प्रत्यक्ष निवडणुकीत त्याचे काय परिणाम दिसतील, या साऱ्यांची उत्तरे मिळण्यासाठी पाच महिने वाट पाहावी लागणार आहे. दरम्यानच्या काळात काँग्रेस-राष्ट्रवादीलाही परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी काही पावले उचलावी लागतील. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे दलित जनतेचा गमावलेला विश्वास परत मिळवण्यासाठी काही ठोस पावले उचलावी लागतील.