Total Pageviews

Wednesday, May 18, 2011

मधुचं्र संपला, पुढची वाट काटय़ाकुटय़ांची

पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीच्या सरकारने सहा महिने पूर्ण करता करताच राज्य सहकारी बँकेचे प्रकरण उद्भवले आणि आघाडीचा मधुचं्र संपल्याचे स्पष्ट झाले. पहिल्या सहामाहीत सरकारमध्ये अजित पवार यांची दबंगगिरी चर्चेत राहिली. राज्य सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त झाल्यामुळे राज्याच्या सहकारी क्षेत्रावरील अजित पवार यांच्या वर्चस्वालाच हादरा बसला आहे, म्हणूनच त्यांनी निर्णयाच्याविरोधात खूप आदळआपट केली. काँग्रेसवर थेट टीका केली. तोर्पयत आघाडी धर्माचे पालन अतिशय नेटकेपणाने करणाऱ्या पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही त्यानंतर आपला सूर बदलला आणि बँक कुणाच्या मालकीची नसल्याचे ठणकावून सांगितले. राज्य बँकेसंदर्भातील निर्णयामागे काँग्रेसचे नेते असल्याची राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची ठाम समजूत आहे आणि या निर्णयामुळे ते चांगलेच दुखावले आहेत. दोन्ही काँग्रेसमध्ये कटुता निर्माण झाली आहे, हे खरे असले तरी ती कुठर्पयत ताणायची याचे भान दोन्हीकडच्या नेत्यांना आहे. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी त्यासंदर्भात स्पष्टीकरणही केले आहे. राज्य बँक गेली म्हणून राज्याचे सत्तेचे कुरण गमावण्याइतके दोन्ही काँग्रेसचे नेते मूर्ख नाहीत. त्यामुळे सरकारला धोका असण्याचे काहीच कारण नाही. राज्य बँक ही सुरुवात आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील आघाडी, जागावाटप, विरोधकांशी संगनमत यावरून चर्चा रंगतील. आरोप-प्रत्यारोप होतील. हे सगळे जे घडेल ते स्थानिक पातळीवरील असेल. राज्याच्या सत्तेतील समन्वयावर त्याचा परिणाम होणार नाही, याची काळजी दोन्हीकडच्या नेत्यांना घ्यावी लागेल. परंतु अशा काळात काही नेते मुद्दाम भडक विधाने करून चर्चेत राहण्याचा प्रयत्न करीत असतात. ज्यांना गल्लीत कुणी विचारीत नाही किंवा ग्रामपंचायतीला निवडून येण्याची पात्रता नसते असे लोक राज्यातील आघाडीसंदर्भातील विधाने करून टीव्हीच्या पडद्यावर खळबळ माजवण्याचा प्रयत्न करीत असतात.
या पाश्र्वभूमीवर विचार केला तर आघाडी सरकारची पुढची वाटचाल खडतर असेल. सत्ता टिकवण्याचा शहाणपणा दोन्हीकडच्या नेत्यांकडे असला तरी वाचाळपणा टाळून शांतपणे कारभार करण्याच्या प्रगल्भतेचा अभावही आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. आदर्श गृहनिर्माण सोसायटी गैरव्यवहार प्रकरणी सरकारची बेअब्रू झाल्यानंतरच्या डिझास्टर मॅनेजमेंटसाठी पृथ्वीराज चव्हाण यांची नियुक्ती झाली होती. त्यामुळे सरकारची प्रतिमा उजळणे हा त्यांच्यापुढचा प्राधान्याचा विषय होता. सहा महिन्यांत त्यांनी त्याअनुषंगाने घेतलेले निर्णय पाहता, सोपवलेली जबाबदारी पार पाडण्यात ते चांगले यशस्वी झाले आहेत. कोणताही आणि कुणाचाही मुलाहिजा न ठेवता त्यांनी धाडसी निर्णय घेतले. जे निर्णय घेतले ते गुणवत्तेच्या कसोटीवर. त्यामागे राजकीय सूडबुद्धी किंवा आकस दिसत नाही. मुंबईत मोक्याच्या जागेवरील झोपडपट्टी पुनर्विकासाचे दोन प्रकल्प रद्द केले. पिंपरी-चिंचवड नवनगर प्रकल्पाचे कंत्राट रद्द करून वादग्रस्त डी. बी. रिअ‍ॅल्टिला धक्क्य़ाला लावले. मुंबई, पुण्यातील अनेक गृहनिर्माण योजनांना स्थगिती देताना कोणतीही गैर गोष्ट खपवून घेतली जाणार नाही, असा संदेश दिला. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील आधीचे सरकार ज्या कारणांनी बदनाम झाले, त्याची पुनरावृत्ती कोणत्याही परिस्थितीत होणार नाही, याची त्यांनी आपल्यापरीने पुरेपूर दक्षता घेतल्याचे दिसते.
जैतापूर प्रकल्पाला शिवसेना आणि डावे पक्ष विरोध करीत असताना पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ठाम भूमिका घेऊन कणखरपणाचे दर्शन घडवले. स्थानिकांच्या कथित विरोधाच्या वावडय़ा, शिवसेनेने भडकावलेले आंदोलन आणि शिवसेना नेत्यांची वातावरण चिघळवणारी विधाने, जपानमधील चक्रीवादळानंतर फुकुशिमा अणुभट्टीच्या पाश्र्वभूमीवर निर्माण झालेली संभ्रमावस्था, आंदोलनावेळी पोलिस गोळीबारात गेलेला स्थानिक तरुणाचा बळी असे एकापाठोपाठ एक अडथळे येत असतानाही पृथ्वीराज चव्हाण कधी विचलित झाले नाहीत. कें्रीय पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी वादग्रस्त विधान केल्यानंतर त्यांनी थेट पंतप्रधानांकडे धाव घेऊन त्यासंदर्भात स्पष्टीकरण घेतले. असे असले तरी स्थानिकांचे गैरसमज दूर करून आणि शिवसेनेचा विरोध मोडून प्रकल्प मार्गी लावण्याचे कठिण आव्हान त्यांच्यासमोर आहेच. आगामी काळातही याप्रश्नी त्यांच्या नेतृत्वाचा कस लागणार आहे. एकीकडे अजित पवार गाजत-गर्जत चालले असताना पृथ्वीराज चव्हाण मात्र शांतपणे आणि कणखरपणे चालताना दिसले. म्हणूनच नद्यांच्या पाणीवाटपाच्या प्राधान्यक्रमाबाबत अजित पवार आग्रही असतानाही त्याला विरोध वाढू लागल्यानंतर त्यांनी त्यात बदल करण्यास भाग पाडले. हस्तक्षेप कोणत्या प्रश्नात आणि कोणत्या वेळी करायचा याचे टायमिंग त्यांनी कधी चुकू दिले नाही आणि अनावश्यक ठिकाणी हस्तक्षेप करून अधिकार गाजवण्याच्या भानगडीतही ते कधी पडले नाहीत.
सहा महिन्यांच्या काळात सरकारने घेतलेल्या निर्णयाची जंत्री द्यायची तर फार मोठी यादी होईल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांचे आरक्षण वरून टक्क्य़ांर्पयत वाढवण्याच्या निर्णयाचा विशेष उल्लेख करावा लागेल. पर्यावरणमंत्रालयाने अडवलेले राज्यातील नवी मुंबई विमानतळासह अनेक प्रकल्प चव्हाण यांनी दिल्लीतील संबंधांच्या आधारे मार्गी लावले. जादूटोणा प्रतिबंधक विधेयक मार्गी लावण्यात त्यांना अद्याप यश आलेले नाही, याचाही आवर्जून उल्लेख करावा लागेल.
कारभार स्वच्छ असायलाच हवा, परंतु केवळ स्वच्छ कारभार म्हणजे सगळे काही नाही. हे म्हणजे अण्णा हजारेंच्या भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ासारखे झाले. भ्रष्टाचाराच्या पलीकडेही विकासाच्या, सर्वसामान्यांचा जगण्याचा स्तर उंचावण्याच्या, पिचलेल्यांच्या चेहऱ्यावर एखादी स्मितरेषा उमटवण्याच्या अशा अनेक वाटा आहेत. त्याचप्रमाणे स्वच्छ कारभाराच्या पलीकडे जाऊन राज्याचा गाडा गतीने हाकणे, तळागाळातल्या लोकांना कें्रस्थानी ठेवून निर्णय घेणे, सामाजिक समतोल राखणे आणि असे सगळे करताना राज्याला प्रगतीपथावर ठेवणे अशी अनेक आव्हाने पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यापुढे आहेत. कोणत्याही राज्यकर्त्यांकडून याच अपेक्षा केल्या जातील. पृथ्वीराज चव्हाण यांचे पहिले सहा महिने आधीची धुणी धुण्यातच गेली. म्हणजे आदर्श, जैतापूर, पर्यावरण मंत्रालयाने अडकवलेले प्रकल्प मार्गी लावणे वगैरे. परंतु या सगळ्यांमध्ये एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते, ती म्हणजे सरकारच्या प्राधान्यक्रमांची विषयपत्रिका पृथ्वीराज चव्हाण ठरवत आहेत की, प्रसारमाध्यमे? चांद्यापासून बांद्यार्पयत पसरलेला महाराष्ट्र आणि विभागनिहाय अनेक छोटे-मोठे प्रश्न असताना पृथ्वीराज चव्हाण यांचा कारभार मुंबईतील विकासप्रकल्प आणि जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाभोवतीच फिरताना दिसतो. तोंडी लावण्यासाठी विदर्भातील बांबूसंदर्भातील सर्व अधिकार ग्रामसभेला देण्याचा निर्णय किंवा व्याघ्र प्रकल्पांसंदर्भातील निर्णय सांगता येतात. मात्र त्यातून व्यापकता दिसत नाही. अलीकडच्या काळात राज्याच्या पातळीवर काम करणारे नेते आपला मतदारसंघ, आपला जिल्हा एवढय़ापुरतीच कामे करताना दिसतात. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिल्लीचे राजकारण केले असल्यामुळे त्यांच्या कारभारात या संकुचितपणाचा लवलेशही दिसत नाही. परंतु संपूर्ण राज्याला कवेत घेणारी व्यापकताही तेवढय़ा ठळकपणे दिसत नाही. सहा महिने हा तसा मूल्यमापनासाठी कमी कालावधी आहे. मात्र या काळात तसे मोठे अडथळेही नव्हते. पुढचा काळ काटय़ाकुटय़ांनी भरलेला असेल. राज्य बँकेमुळे दुखावलेल्या राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या त्रासाबरोबर पक्षांतर्गत उप्रवही वाढत जाईल. त्यातून मार्ग काढणे अशक्य नसले तरी खडतर असेल.


2 comments:

  1. पृथ्वीराज चव्हाणांनी आपल्या अल्प कालावधीत एक वेगळाच ठसा उमटविला आहे. मुख्यमंत्रीपदाने हुरळून पोकळ घोषणा नाहीत किंवा पक्षश्रेष्ठींच्या खुशमस्कऱ्या करण्यासाठी दिल्लीवाऱ्या नाहीत. जैतापूर सारखी घटना संयतपणे हाताळल्याने विरोधकांच्या शिडातील हवाच निघून गेली. पृथ्वीराजांच्या काम उरकण्याच्या शैलीमुळे मुख्यमंत्र्याला खिंडीत गाठणारे मंत्रीदेखील सध्या शांत आहेत. आपण केलेले अवलोकन उत्तम आहे.

    ReplyDelete