पोस्ट्स

ऑक्टोबर, २०११ पासूनच्या पोेस्ट दाखवत आहे

महात्म्याच्या मौनाची भाषांतरे

इमेज
  ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यानी रविवारपासून आत्मशांतीसाठी मौनव्रत सुरू केले आहे. उपोषणाप्रमाणेच अण्णांनी यापूर्वी आत्मशांतीसाठी अनेकदा मौनव्रत घेतले होते. उपोषणांचा आणि मौनाचाही दांडगा अनुभव असल्यामुळे अण्णांना लक्षात आले असावे की , गेले काही महिने आपण अखंड बडबड करतोय आणि या बोलण्याला वृत्तवाहिन्यांसाठीच्या बाईट्सच्या पलीकडे फारशी किंमत नाही. ते ना कुणी गंभीरपणे ऐकते आहे आणि ऐकले तरी गंभीरपणे घेत आहे. त्याचमुळे कदाचित शब्दांपेक्षा मौनाची ताकद अधिक असल्याचा साक्षात्कार अण्णांना झाला असावा. पूर्वी मौनातही साधेपणा असायचा. यादवबाबा मंदिरात अण्णा बसायचे. परंतु अलीकडच्या काळात त्यांच्या प्रत्येक कृतीला दृश्यमूल्य प्राप्त झाल्यामुळे त्यासाठी नेपथ्यरचनाही गरजेची असते. त्यासाठी एका वडाच्या झाडाखाली कुटी उभारण्यात आली आहे. अशा गोष्टी अण्णांच्या संमतीने होत असतील असे नाही. जसे महात्मा उपाधि देतानाही अण्णांची संमती घेतली नव्हती असे म्हणतात , त्याचप्रमाणे ही कुटी उभारतानाही अण्णांना विचारले असण्याची शक्यता कमी आहे. यापूर्वीच्या आणि आताच्या मौनव्रतामध्ये फरक आहे , तो म्हणजे अण्णा पूर्वी पा

साखर पिकवणारांनाच कडू डोस

इमेज
 शेतकऱ्यांना कोणतीही गोष्ट संघर्ष केल्याशिवाय मिळत नाही , हे वर्षानुवर्षे चालत आले आहे. सरकार प्रत्येक घटकासाठी सवलती आणि अनुदानांची खैरात करीत असते. सरकारी पगार घेऊन लोकांच्या अडवणुकीचा उद्योग करणारी कारकून आणि चपराशी मंडळीही संघटनेच्या बळावर सरकारला नमवून आपल्या मागण्या मान्य करून घेत असतात. मात्र शेतकरी हा एकमेव घटक असा आहे , की आपल्या घामाच्या दामासाठीही त्याला संघर्ष करावा लागतो आणि सरकार त्यालाच सबुरीने घेण्याचा उपदेश करीत असते. शेतकऱ्यांचा फायदा होण्याचा क्षण जवळ आला की , सरकार असे काही धोरण आणते की , शेतकऱ्याच्या नशीबात मातीच येते. गेल्याच महिन्यात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्याबाबतीत दिल्लीने जो काही घोळ घातला तो कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मुळावर आला. दिल्लीत दर वाढले म्हणून कांदा निर्यातबंदी जाहीर केली. साखरेच्या निर्यातबंदीचा निर्णयही असाच अनेकदा घेतला जातो. असे धोरणात्मक निर्णय घेताना सरकार ग्राहकांच्या हिताचा विचार करीत असते , परंतु ग्राहकांचे हित पाहताना शेतकऱ्यांना मातीत घालीत असतो , याचा विचार होताना दिसत नाही. कें्रीय पातळीवर धोरणांच्याबाबतीत अशी धरसोड होत असताना

कुपोषणमुक्तीचाही इव्हेंट !

अण्णा हजारे यांच्या उपोषणाचा ग्रँड रिअ‍ॅलिटी शो संपतो न संपतो तोच गुजरातचे मुख्यमंत्री नरें्र मोदी यांनी तीन दिवसांचा उपवास करून अण्णांच्याएवढाच टीआरपी मिळवण्याचा प्रयत्न केला. एकीकडे उपोषणाचे मेगा इव्हेंट साजरे केले जात असताना दुसरीकडे कुपोषणामुळे शेकडो बालकांचे मृत्यू होत असल्याचे वास्तव महाराष्ट्रात पुढे आले आहे. या पाश्र्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने गांधी जयंतीपासून राज्य कुपोषणमुक्त करण्याचा निर्धार केला असून राजमाता जिजाऊ कुपोषणमुक्त ग्राम अभियानाची घोषणा केली आहे. येत्या नोव्हेंबरपासून एप्रिलर्पयत म्हणजे बालदिनापासून जागतिक आरोग्य दिनार्पयत हे अभियान राबवण्यात येणार आहे. शून्य ते सहा वयोगटातील बालके साधारण श्रेणीत आणणे म्हणजेच कुपोषित व कमी वजनाच्या बालकांची संख्या शून्यावर आणण्याचे उद्दिष्ट या अभियानात ठेवण्यात आले असून त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील तीन गावांसाठी अनुक्रमे एक लाख , हजार आणि हजार अशी बक्षिसेही ठेवली आहेत. सरकारच्या पातळीवर अशा अनेक मोहिमा राबवल्या जातात. हागणदारी मुक्तीपासून पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी पुरवण्यार्पयत आणि टँकरमुक्तीपासून रोजगाराची हमी देण्या