Total Pageviews

Friday, October 21, 2011

महात्म्याच्या मौनाची भाषांतरे



  ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यानी रविवारपासून आत्मशांतीसाठी मौनव्रत सुरू केले आहे. उपोषणाप्रमाणेच अण्णांनी यापूर्वी आत्मशांतीसाठी अनेकदा मौनव्रत घेतले होते. उपोषणांचा आणि मौनाचाही दांडगा अनुभव असल्यामुळे अण्णांना लक्षात आले असावे की, गेले काही महिने आपण अखंड बडबड करतोय आणि या बोलण्याला वृत्तवाहिन्यांसाठीच्या बाईट्सच्या पलीकडे फारशी किंमत नाही. ते ना कुणी गंभीरपणे ऐकते आहे आणि ऐकले तरी गंभीरपणे घेत आहे. त्याचमुळे कदाचित शब्दांपेक्षा मौनाची ताकद अधिक असल्याचा साक्षात्कार अण्णांना झाला असावा. पूर्वी मौनातही साधेपणा असायचा. यादवबाबा मंदिरात अण्णा बसायचे. परंतु अलीकडच्या काळात त्यांच्या प्रत्येक कृतीला दृश्यमूल्य प्राप्त झाल्यामुळे त्यासाठी नेपथ्यरचनाही गरजेची असते. त्यासाठी एका वडाच्या झाडाखाली कुटी उभारण्यात आली आहे. अशा गोष्टी अण्णांच्या संमतीने होत असतील असे नाही. जसे महात्मा उपाधि देतानाही अण्णांची संमती घेतली नव्हती असे म्हणतात, त्याचप्रमाणे ही कुटी उभारतानाही अण्णांना विचारले असण्याची शक्यता कमी आहे. यापूर्वीच्या आणि आताच्या मौनव्रतामध्ये फरक आहे, तो म्हणजे अण्णा पूर्वी पाटी-पेन्सिलीच्या सहाय्याने संवाद साधायचे, आता ब्लॉगच्या माध्यमातून संवाद साधताहेत. त्यांच्या मौनाची भाषांतरे ते स्वत: करताहेतच, त्याचबरोबर त्यांच्या टीममधले सवंगडीही परस्पर भाषांतरे करून लोकांर्पयत पोहोचवताहेत.
मौनव्रत सुरू केले हे बरे झाले. कारण गेले दोन महिने अण्णा अखंड बोलताहेत.  ऑगस्टला उपोषणाला बसण्याच्या आधीपासून बोलताहेत. उपोषणाला बसल्यानंतरही एखाद्या बुवाच्या सत्संगाप्रमाणे ते उपस्थित जनसमुदायाला संबोधितकरीत होते. मोठमोठय़ाने घोषणाही देत होते. मग कें्र सरकारला चले जाव.चा इशारा देणे असो किंवा इन्किलाब झिंदाबादचा नारा असो..अण्णांचा त्वेष थक्क करणारा होता. उपोषण पुढे सरकत होते, तसतसा अण्णांचा आवाज वाढतच चालला होता. महाराष्ट्रातल्या लोकांना त्याचे काही आश्चर्य वाटत नव्हते, कारण महाराष्ट्राने अण्णांची डझनभर उपोषणे आणि त्यांचा जबरदस्त स्टॅमिना पाहिला होता. धोतर-टोपीवाल्या या म्हाताऱ्याची उपोषण सुरू केल्यानंतरची अफाट ऊर्जा पाहून दिल्लीकरांनी तोंडात बोटं घातली होती. सारा देश भारावून गेला होता. महात्मा गांधी आम्हाला बघायला मिळाले नाहीत, परंतु हेच आमच्यासाठी गांधीजी, असं म्हणण्यार्पयत लोकांची मजल गेली. तेच ते आणि तेच ते दाखवून कंटाळलेल्या हिंदी-इंग्रजी वृत्तवाहिन्यांना विक्रीसाठी एक नवीन प्रकरण मिळाले होते, त्यातूनच आंदोलनाला क्रांतीचे लेबल लावले गेले. एखादे आंदोलन पाहून वृत्तांकन करणारे पत्रकारच विवेक गमावून कसे चेकाळतात हे पाहताना महाराष्ट्र गालातल्या गालात हसत होता. महाराष्ट्रातल्या पत्रकारांना आंदोलनाची नशा चढली नव्हती, असे नाही. इथेही अण्णांचे विरोधक ते भ्रष्टाचाराचे समर्थक किंवा थेट भ्रष्टाचारी असे समजून झोडपणे सुरू होते. जनतेचा आणि साऱ्या प्रसारमाध्यमांचा हा अभूतपूर्व पाठिंबा पाहून स्वत: अण्णाही भांबावून गेले होते. म्हणूनच उपोषणाच्या अखेरच्या टप्प्यात ते उलट-सुलट विधाने करीत होते. पंतप्रधानांशिवाय आपण कोणाशी बोलणार नाही, असे म्हणता म्हणता त्यांच्या हितचिंतकांनी विलासराव देशमुखांना मध्यस्तीला आणले आणि पुढचे-मागचं सारे विसरून अण्णांनी विलासरावांची मध्यस्ती मान्य करून संसदेच्या आवाहनाचा मान राखून उपोषण मागे घेतले. त्यानंतर थोडे दिवस उपचार घेऊन गणेशचतुर्थीला ते राळेगणसिद्धीला परत आले आणि त्यानंतर त्यांनी जे अखंड बोलणे सुरू केले, ते परवा मौनव्रत सुरू केले तेव्हाच थांबले. दरम्यानच्या काळात जगातला असा एकही प्रश्न राहिला नसावा, ज्यावर अण्णांनी आपलं मत व्यक्त केले नाही. अण्णांच्या भेटीसाठी, दर्शनासाठी देशभरातून लोकांची वर्दळ सुरू झाली. सहली निघू लागल्या. वृत्तवाहिन्यांनी मुक्काम ठोकले. त्यांच्यापुढे अण्णा विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करू लागले. शिक्षकांना मार्गदर्शन करू लागले. गावकऱ्यांना मार्गदर्शन करू लागले. होळीला रावणाचे दहन केल्यानंतर अहंकारासह षड्रिपूंचे दहन करण्यासंबंधी प्रबोधनही त्यांनी केले. परंतु हे करताना आपल्या स्वत:मध्येच अहंकाराने घर केले आहे, हे त्यांच्या लक्षात आले नव्हते.
अण्णांच्याकडे जसा हटवादीपणा आहे, तसेच व्यावहारिक शहाणपणही आहे. दिल्लीत ज्यावेळी केजरीवाल-किरण बेदी कंपनी उपोषण लांबवून परिस्थिती चिघळवण्याचा प्रयत्न करीत होती, तेव्हा अण्णांनी स्वत: वाटाघाटी सुरू करून उपोषण मागे घेण्याची तयारी सुरू केली होती. आताही तसेच घडले. केजरीवाल कंपनीने काँग्रेसविरोधात प्रचाराची घोषणा करायला अण्णांना भाग पाडले, त्यानंतर अण्णा देशभर दौरा करणार होते. परंतु मधेच त्यांनी मौनव्रताची घोषणा केली आणि केजरीवाल कंपनीचा डाव उधळून लावला. दरम्यानच्या काळात टीम अण्णाने प्रचार केलेल्या हिस्सार पोटनिवडणुकीचा निकालही जाहीर झाला असून तिथे अपेक्षेप्रमाणं काँग्रेसचा पराभव झाला. भजनलाल यांचे पुत्र कुलदीप बिष्णोई विजयी झाले, मात्र विजयानंतर त्यांनी श्रेय देण्याऐवजी टीम अण्णाला फटकारले. टीम अण्णाचा विरोध भ्रष्टाचाराला आहे का काँग्रेसला असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. हिस्सारच्या पोटनिवडणुकीत टीम अण्णाने काँग्रेसला पराभूत करण्याचे आवाहन केले, मात्र कुणाला मतदान करा हे सांगितले नाही, या राजकीय भोंगळपणाकडेही बिष्णोई यांनी लक्ष वेधले.
या निवडणुका म्हणजे जनलोकपाल विधेयकाबाबतचे सार्वमत असून काँग्रेसने या पराभवापासून बोध घ्यावा. जनलोकपाल विधेयक मंजूर करून घ्यावे, अशी प्रतिक्रिया अरविंद केजरीवाल यांनी निकालानंतर व्यक्त केली. अण्णांनीही काँग्रेसला या निकालातून धडा घेण्याचा सल्ला ब्लॉगच्या माध्यमातून दिला असून काँग्रेसने जनलोकपाल विधेयक मंजूर करावे, अन्यथा मी स्वत: येत्या विधानसभा निवडणुकीत प्रचारात उतरेन, असा इशारा दिला आहे.
दिल्लीहून परतल्यानंतर अण्णा ज्या पद्धतीने बोलत आहेत, त्यामुळे त्यांचे खंदे समर्थक असलेले लोकही गोंधळून गेले आहेत. सगळ्या पक्षातील चांगल्या लोकांनी बाहेर पडून वेगळा पक्ष काढावा, अशी अण्णांनी केलेली सूचना ऐकून तर त्यांच्या कट्टरातल्या कट्टर समर्थकांचीही वाचा बसल्यासारखे झाले. आपण गेले चार महिने ज्यांची ढोलकी वाजवतोय, त्या अण्णांच्याकडे एवढा भोंगळपणा असेल असे त्यांना वाटले नसावे. अण्णांच्या भूतकाळातील भूमिकांचा बारकाईने अभ्यास न करता किंवा त्यांच्या आताच्या आंदोलनामागील शक्तिंचा विचार न करता दुसऱ्या क्रांतीचा बिगुल वाजवत अण्णांना गांधीजींच्या जागी बसवण्याचा प्रयत्न झाला. त्यांच्या नावाच्या टोप्या घालून नाचणाऱ्या लोकांना क्रांतिकारक समजले जाऊ लागले. प्रसारमाध्यमे तारतम्य सोडून वाहवत गेल्यामुळे आंदोलनाचा फुगा अनावश्यक फुगला, अण्णांच्या डोक्यात हवा गेली आणि त्यातून अंतिमत: नुकसान एका चांगल्या आंदोलनाचे झाले. या आंदोलनाचे चळवळीत रुपांतर होणार नाही, हे पहिल्या टप्प्यातच स्पष्ट झाले होते. आता तर टीम अण्णाने थेट काँग्रेसविरोधात रणशिंग फुंकले आहे. केजरीवाल कंपनीला माहीत आहे की, अण्णा ज्याला हमारा लोकपालम्हणतात तो ड्रॉपजसाच्या तसा मंजूर होणे शक्य नाही. त्यामुळे काँग्रेसविरोधाची नौका पुढे नेणे सहज शक्य आहे. टीम अण्णाला फक्त एक ठरवावे लागेल, उत्तर प्रदेशात कुणाचा प्रचार करायचा ? मायावतींचा, मुलायमसिंह यादवांचा की भाजपचा ? केजरीवाल यांनी तेवढे स्पष्टीकरण केले म्हणजे अण्णांच्या मौनाचे भाषांतर परिपूर्ण झाले, असे म्हणता येईल !

Friday, October 14, 2011

साखर पिकवणारांनाच कडू डोस


 शेतकऱ्यांना कोणतीही गोष्ट संघर्ष केल्याशिवाय मिळत नाही, हे वर्षानुवर्षे चालत आले आहे. सरकार प्रत्येक घटकासाठी सवलती आणि अनुदानांची खैरात करीत असते. सरकारी पगार घेऊन लोकांच्या अडवणुकीचा उद्योग करणारी कारकून आणि चपराशी मंडळीही संघटनेच्या बळावर सरकारला नमवून आपल्या मागण्या मान्य करून घेत असतात. मात्र शेतकरी हा एकमेव घटक असा आहे, की आपल्या घामाच्या दामासाठीही त्याला संघर्ष करावा लागतो आणि सरकार त्यालाच सबुरीने घेण्याचा उपदेश करीत असते. शेतकऱ्यांचा फायदा होण्याचा क्षण जवळ आला की, सरकार असे काही धोरण आणते की, शेतकऱ्याच्या नशीबात मातीच येते. गेल्याच महिन्यात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्याबाबतीत दिल्लीने जो काही घोळ घातला तो कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मुळावर आला. दिल्लीत दर वाढले म्हणून कांदा निर्यातबंदी जाहीर केली. साखरेच्या निर्यातबंदीचा निर्णयही असाच अनेकदा घेतला जातो. असे धोरणात्मक निर्णय घेताना सरकार ग्राहकांच्या हिताचा विचार करीत असते, परंतु ग्राहकांचे हित पाहताना शेतकऱ्यांना मातीत घालीत असतो, याचा विचार होताना दिसत नाही. कें्रीय पातळीवर धोरणांच्याबाबतीत अशी धरसोड होत असताना राज्याच्या पातळीवरही अनेकदा शेतकऱ्यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला जातो. ऊस उत्पादक शेतकरी दरवर्षी त्याचा अनुभव घेत असतात. कारखाने जगले पाहिजेत, सहकार टिकला पाहिजे असा सरकारचा उदात्त हेतू त्यामागे असतो, परंतु शेतकरी टिकला पाहिजे आणि त्याच्या जगण्याचा स्तर उंचावला पाहिजे, अशी सरकारची भूमिका कधीच दिसत नाही. दूध हा शेतकऱ्यांचा पूरक व्यवसाय मानला जातो. सरकारी पातळीवरून दूध संघ, दूध विक्रेते, दूध ग्राहक अशा अनेक घटकांच्या हिताचा काळजीपूर्वक विचार केला जातो. त्यात गैर काही नाही. परंतु दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताकडे तेवढय़ाच आस्थेने पाहण्याची गरज आहे, हे लक्षात घेतले जात नाही.
यंदाचा साखर हंगाम एव्हाना सुरू व्हायला हवा होता, तो सुरू होण्याच्या तोंडावर दरवर्षीप्रमाणे यंदाही कोंडी निर्माण झाली आहे. साखर कारखाने, सरकार, राज्य सहकारी बँक आणि शेतकरी संघटना यांच्यामध्ये एकवाक्यता होत नसल्यामुळे हंगाम अद्याप सुरू होऊ शकलेला नाही. एक ऑक्टोबरपासून साखर कारखाने सुरू करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले असूनही पहिली उचल किती द्यावयाची यावरून निर्माण झालेली कोंडी फुटायला तयार नाही. ऊस उत्पादकांना पहिली उचल म्हणून  रुपये दिले नाहीत, तर कारखान्यांचे गाळप सुरू होऊ दिले जाणार नाही, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष खासदार राजू शेट्टी यांनी दिला आहे. याप्रश्नी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्याकडे बैठकीची एकेक फेरी होऊनही मार्ग निघू शकलेला नाही, परिणामी वातावरणातील तणाव वाढत चालला आहे. ते चिघळण्याच्या आधी कोंडी फुटावी, असेच शेतकऱ्यांसह सर्वसंबंधित घटकांची इच्छा असली तरी सरकारचा वेळकाढूपणा आणि संघटनेच्या नेत्यांचा आक्रमकपणा यामुळे कधीही काहीही घडू शकते. आणि तसे काही घडल्याशिवाय सरकारलाही जाग येत नाही, असा आजवरचा अनुभव आहे.
राज्य सहकारी बँकेने एफआरपी (फेअर अँज रिम्युनरेटिव्ह प्राईज) पेक्षा जादा दर देणाऱ्या साखर कारखान्यांना कर्जपुरवठा न करण्यासंदर्भात एक परिपत्रक काढले होते. या परिपत्रकाला शेतकरी संघनटांनी तीव्र विरोध केला आहे. असे परिपत्रक काढण्यामागे खासगी साखर कारखानदारीत उतरलेल्या राजकीय नेत्यांचा हात असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनेचे नेते करतात. त्यांच्या म्हणण्यानुसार सहकारी साखर कारखाने बंद पडल्यावर ते खरेदी करण्यात हेच राजकीय नेते पुढे राहतील आणि त्यांना तेच करायचे असल्यामुळे त्यांनी असे परिपत्रक काढायला लावले आहे. हे परिपत्रक मागे घेण्याचे मान्य झाले आहे, परंतु असे परिपत्रक काढण्याची आवश्यकता काय होती, असा प्रश्नही यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे. राज्य सहकारी बँकेने यापूर्वी साखरेचे क्विंटलचे मूल्यांकन  रुपये केले होते, साखरेचे दर वाढल्यामुळे ते  रुपयांर्पयत वाढले आहे. मात्र या रकमेमध्ये तोडणी-ओढणीचा खर्च, कारखान्याचा दैनंदिन खर्च, कर्जावरील व्याज, जुन्या कर्जाचे हप्ते आदी बाबींचाही समावेश असल्यामुळे कारखाने पहिली उचल किती रुपयांर्पयत देतात, हे अद्याप स्पष्ट होऊ शकलेले नाही.  ते  रुपयांर्पयतच उचल देणे शक्य होणार असल्याचा अंदाज आहे. गेल्यावर्षी कारखान्यांनी दोन हजार रुपये पहिली उचल दिली होती, त्या पाश्र्वभूमीवर यंदा शेतकरी संघटनेची मागणी  रुपयांची आहे, त्यातून सन्माननीय तोडगा काढताना दोन्ही बाजूंच्या संयमाची कसोटी लागणार आहे.
साखर कारखानदारीच्या क्षेत्रात आणखी एक संघर्ष सुरू होण्याची चिन्हे आहेत. गेल्याच आठवडय़ात ऊस तोडणी मजुरांनी मुंबईत आंदोलन केले. यांत्रिकीकरणाद्वारे ऊस तोडण्यास त्यांनी विरोध केला आहे. ऊस तोडणी यंत्रांचा उपयोग काही ठिकाणी सुरू झाला असून त्यामुळे मजुरांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळेल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. त्याचबरोबर यंत्राला टनासाठी जेवढा खर्च येतो, तेवढाच आपल्याला मिळावा, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे. मजुरांना चांगली मजुरी मिळावी, याबद्दल कुणाचे दुमत असण्याचे कारण नाही. परंतु सरकार, कारखाने आणि मजूर असे सगळे घटक मिळून शेतकऱ्यांनाच नाडतात आणि त्यांच्या संयमाची परीक्षा घेताना दिसतात. यामध्ये शेतकरी पिचून जात आहे. ऊसतोडणी मजुरांचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालला आहे. गेल्यावर्षी सुमारे तीस टक्के मजूर कमी पडल्याचे चित्र होते. त्यामागेही अनेक कारणे सांगितली जातात. ऊसतोडणी मजुरांच्या नव्या पिढीने शिक्षणाची कास धरुन तोडणीच्या कामाकडे फिरवलेली पाठ, नोकरीबरोबरच अन्य रोजगार-धंद्यांकडे वळल्यामुळे मजुरांच्या संख्येत घट होत आहे. याचा फटका गेल्या हंगामात शेतकऱ्यांना बसला, मजूर मिळण्यासाठी एकरी पाच हजार रुपये जादा द्यावे लागलेच. शिवाय त्यांची खातिरदारी करता करता शेतकऱ्यांच्या नाकीनऊ आले. अनेक ठिकाणी मजुरांनी शेतकऱ्यांची अडवणूक केली. सध्या मजुरांना तोडणीसाठी टनाला  रुपये दिले जातात. हा दर वाढवून मिळावा अशी यंदाही त्यांची मागणी आहे. यंत्राद्वारे तोडणी करायला एकरी  रुपये खर्च येतो, तेवढा दर आपल्याला मिळावा अशी त्यांची मागणी आहे. परंतु कारखानदारांच्या मते ते व्यवहार्य नाही. मशीनसाठी केलेली गुंतवणूक, त्याची होणारी झीज या बाबी विचारात घेता मजुरांना तेवढा दर देणे परवडणारे नाही. यांत्रिकीकरणामुळे मजुरांवर बेरोजगारीची पाळी येणार नाही. कारण सध्या मशीनद्वारे तोडल्या जाणाऱ्या उसाचे प्रमाण पंधरा ते वीस टक्के एवढेच आहे. बाकी सारा ऊस मजुरांकरवीच तोडावा लागतो आणि त्याला पर्यायही नाही. मजुरीच्या वाढीसंदर्भात शरद पवार आणि गोपीनाथ मुंडे यांचा लवाद असून त्यामार्फत त्यासंदर्भातील निर्णय घेतला जात असतो. हा प्रश्न फारसा गंभीर वळणावर जात नाही, हे खरे असले तरी मजुरांच्या टंचाईमुळे भविष्यात शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढत जातील, यात शंका नाही.

Wednesday, October 5, 2011

कुपोषणमुक्तीचाही इव्हेंट !

अण्णा हजारे यांच्या उपोषणाचा ग्रँड रिअ‍ॅलिटी शो संपतो न संपतो तोच गुजरातचे मुख्यमंत्री नरें्र मोदी यांनी तीन दिवसांचा उपवास करून अण्णांच्याएवढाच टीआरपी मिळवण्याचा प्रयत्न केला. एकीकडे उपोषणाचे मेगा इव्हेंट साजरे केले जात असताना दुसरीकडे कुपोषणामुळे शेकडो बालकांचे मृत्यू होत असल्याचे वास्तव महाराष्ट्रात पुढे आले आहे. या पाश्र्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने गांधी जयंतीपासून राज्य कुपोषणमुक्त करण्याचा निर्धार केला असून राजमाता जिजाऊ कुपोषणमुक्त ग्राम अभियानाची घोषणा केली आहे. येत्या नोव्हेंबरपासून एप्रिलर्पयत म्हणजे बालदिनापासून जागतिक आरोग्य दिनार्पयत हे अभियान राबवण्यात येणार आहे. शून्य ते सहा वयोगटातील बालके साधारण श्रेणीत आणणे म्हणजेच कुपोषित व कमी वजनाच्या बालकांची संख्या शून्यावर आणण्याचे उद्दिष्ट या अभियानात ठेवण्यात आले असून त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील तीन गावांसाठी अनुक्रमे एक लाख, हजार आणि हजार अशी बक्षिसेही ठेवली आहेत. सरकारच्या पातळीवर अशा अनेक मोहिमा राबवल्या जातात. हागणदारी मुक्तीपासून पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी पुरवण्यार्पयत आणि टँकरमुक्तीपासून रोजगाराची हमी देण्यार्पयत आपल्याकडे योजनांना तोटा नाही. अमलबजावणीच्या पातळीवर काहीही झाले नाही तरी यानिमित्ताने संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांच्या जाहिराती वृत्तपत्रांतून झळकतात. गावोगावच्या एसटी स्थाकांवर त्याची होर्डिग लागतात आणि सरकार अशी काहीतरी मोहीम राबवत असल्याचे लोकांना कळते. महाराष्ट्राला पुरोगामी आणि देशातील अन्य राज्यांच्या तुलनेत पुढारलेले राज्य मानले जाते. परंतु कुपोषणाच्या समस्येने या राज्याच्या पुढारलेपणासमोर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. कुपोषणाचे पालकत्व ग्रामविकास, सार्वजनिक आरोग्य, आदिवासी विकास आणि महिला व बालविकास अशा चार प्रमुख खात्यांच्याकडे जाते. चार खात्यांशी संबंधित अशी ही समस्या असल्यामुळे कोणत्याही खात्याला ती आपली जबाबदारी वाटत नाही. परिणामी केवळ योजनांवर खर्च होत राहतो आणि समस्या आहे तशीच राहते. सार्वजनिक स्वच्छता मोहिमेवर कोटय़वधी खर्च झाले, महाराष्ट्राने त्यासंदर्भात देशाच्या पातळीवर चांगली कामगिरी केली असली तरी मोहिमेच्या शंभर टक्के यशस्वीतेसाठी जी इच्छाशक्ती राज्यकर्त्यांकडे असायला हवी, ती महाराष्ट्राच्या राज्यकर्त्यांच्याकडे नाही. म्हणूनच शौचालय बांधकामासंदर्भातील निर्णय राजकीय हेतूने बदलून त्यासाठी अनावश्यक मुदतवाढ देण्यात आली. असल्या बोटचेपेपणामुळे सरकारला कोणतीही गोष्ट साध्य करता येणे कठिण आहे. गेल्या वीस वर्षात राज्यातील बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यात सरकारला अजिबात यश आलेले नाही, यामागेही सरकारचे हेच बोटचेपे धोरण कारणीभूत आहे. डॉक्टर उपलब्ध होत नाहीत आणि पोषण आहार नीट पुरवला जात नाही असली रडगाणी सरकारच गात बसले तर त्यातून काहीच साध्य होणार नाही.

कुपोषणाच्या समस्येचे कोणतेही एक कारण सांगता येत नाही. ते एक दुष्टचक्र आहे. भारतातील एक तृतीयांश बाळे कमी वजनाची असतात. मुलाच्या कमी वजनामागे आईचे कुपोषण हा भाग असतोच, परंतु त्याचबरोबर अल्पवयातील लग्न आणि त्यामुळे अल्पवयात लादले गेलेले मातृत्व हीही कारणे असतात. याचाच अर्थ असा की, कुपोषणामागे आर्थिक कारणे आहेत, तशीच सामाजिक कारणेही आहेत. स्त्रियांसंदर्भातील भारतीय समाजाचा पारंपारिक दृष्टिकोन हळुहळू बदलत असला तरी आजही मुलीचा जन्माचे ओझे मानण्याबरोबरच वंशासाठी दिवा मुलगाच हवा, ही मानसिकता बदलायला तयार नाही. त्यासाठी अनेक पातळ्यांवर प्रबोधन आणि प्रचार मोहिमा राबवल्या जात आहेत. स्त्रीभ्रूणहत्येचा विषय त्यामुळे राजकारण्यांच्या विषयपत्रिकेवर आला असला तरी राजकारणामुळे विषयाचे गांभीर्य कमी होत चालले असून प्रश्नाच्या मुळाशी जाण्याऐवजी पृष्ठस्तरावरची मिरवामिरवीच सगळीकडे दिसते. आर्थिक आणि सामाजिक कारणांबरोबरच आरोग्यविषयक सवयी, सामाजिक चालीरिती, स्त्री-पुरुष समानता, कौटुंबिक परिस्थिती हीही कुपोषणाची कारणे असल्याचे पाहणीत आढळून आले आहे. आदिवासी भागात कुपोषण, मलेरिया, अतिसार, दुषित रक्त अशी बालमृत्यूची अनेक कारणे दिसून येतात.

कुपोषणावर मात करण्यासाठी सत्तरच्या दशकात अंगणवाडी योजना सुरू झाली. शून्य ते सहा वयोगटातील मुलांचे आहार-पोषण सुधारणे, शाळापूर्व शिक्षणाची तयारी/ओळख, बालकांच्या आजारावर प्राथमिक उपचाराची व्यवस्था-लसीकरण, मुलांच्या योग्य पोषणासाठी मातांचे आरोग्य /पोषण शिक्षण, बालकांची शारीरिक, मानसिक वाढ आणि विकास करणे तसेच बालविकासासाठी विविध विभागांचे सहकार्य मिळवून एकात्मिक प्रयत्न करणे अशी या योजनेची उद्दिष्टय़े होती. अंगणवाडीत चार ते सहा वयोगटातील मुलांसाठी पोषण आहार दिला जातो. तीन वर्षार्पयतच्या मुलांना घरी नेण्यासाठी आहार दिला जातो, परंतु त्याचा फारसा उपयोग होत असल्याचे कुपोषणाच्या आकडय़ांवरून वाटत नाही. अंगणवाडी सेविकांची यंत्रणा अनेक ठिकाणी चांगले काम करते. परंतु या योजनेलाही प्रारंभापासूनच भ्रष्टाराचाराची लागण झाल्याचे अनेक ठिकाणी आढळून आले आहे. प्रेताच्या टाळूवरचे लोणी खाणाऱ्यांची आपल्याकडे कमतरता नाही, त्याचप्रमाणे लहान मुलांच्या तोंडचा घास हिरावून घेणारे घटकही मुबलक या योजनेचा बोजवारा उडवतात. अंगणवाडी योजनेच्या माध्यमातून कोटय़वधी रुपये खर्च होऊनही कुपोषणाची समस्या सुटत नाही.

मध्यंतरी आदिवासी पाडय़ांवर काम करण्यासाठी राज्यातील डॉक्टरांना दरमहा एक लाख रुपये पगार देण्याचे जाहीर करूनही तेथे काम करण्यास डॉक्टर उत्सुक नाहीत. गेल्या पंधरवडय़ात उच्च न्यायालयात एका सुनावणीदरम्यान ही बाब उघडकीस आली. ज्याप्रमाणे सरकारला कोणत्याही गोष्टीची तळमळ नाही, त्याचप्रमाणे समाजातील जबाबदार घटकांनाही आपले काहीच उत्तरदायित्व वाटत नाही. ज्यांच्या वैद्यकीय शिक्षणावर सरकार लाखो रुपये खर्च करते, ती डॉक्टरमंडळी अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर आपल्या किरकोळ मागण्यांसाठीही संघटित टगेगिरी करून सरकारसह रुग्णांना वेठीस धरतात. सरकार कठोर नियम करून अशा डॉक्टरांना का आदिवासी भागात पाठवण्याचा निर्णय का नाही घेऊ शकत? मेळघाटात गेल्या सहा महिन्यांत अडीचशे बालमृत्यू झाले असून बालके कुपोषित आहेत. याला केवळ सामाजिक, आर्थिक परिस्थिती कारणीभूत नाही, तर सरकार आणि आदिवासी पाडय़ांवर सेवा देण्यास नकार देणारे हे डॉक्टरही जबाबदार आहेत.

कुपोषणाचा प्रश्न केवळ मेळघाटपुरता मर्यादित राहिला नसून तो राज्याच्या जिल्ह्यांतील आदिवासी पाडय़ांमध्ये निर्माण झाला असून ठाणे, नाशिक अहमदनगर, गडचिरोली, नंदूरबार येथेही कुषोपणामुळे होणाऱ्या बालमृत्यूचे प्रमाण रोखण्यात सरकारला अपयश आले आहे. आदिवासी पाडय़ांत मुलभूत सोयी-सुविधांची वानवा असल्याने कुपोषणाचे प्रमाण वाढले आहे. या पाश्र्वभूमीवर डॉक्टरांना किमान एक वर्षासाठी तरी आदिवासी पाडय़ांवर काम करण्याची सक्ती करावी अन्यथा त्यांना वैद्यकीय व्यवसाय परवाना देऊ नये, अशी मागणी जनहित याचिकेद्वारे मेळघाटात काम करणारे महान ट्रस्टचे डॉ. आशिष सातव यांनी केली आहे. मेळघाट परिसरातील कुपोषण रोखण्यासाठी आयएएस अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. राज्य सरकारने याबाबत जाहिराती दिल्या असून, डॉक्टर या भागात काम करण्यासाठी उत्सुक नसल्याचे सरकारने न्यायालयाला सांगितले आहे. यावरून सरकारची हतबलता लक्षात येते.