Total Pageviews

Wednesday, March 14, 2012

काँग्रेसला हवे आहेत गेहलोत, वायएसआर..


नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये मणिपूरसारख्या छोटय़ाशा राज्यामध्ये काँग्रेसला सत्ता टिकवता आली. राहुल गांधी यांनी प्रतिष्ठा पणाला लावूनही उत्तर प्रदेशात काँग्रेसला हवे तसे यश मिळू शकले नाही. सत्ता मिळण्याची अपेक्षा असलेल्या पंजाबमध्येही ती मिळाली नाही. उत्तराखंडमध्ये सत्ता मिळाली असली तरी संख्याबळ भाजपपेक्षा फक्त एकने जास्ती आहे आणि त्याहीपेक्षा मुख्यमंत्रिपदासाठी विजय बहुगुणा यांचे नाव जाहीर झाल्यानंतर कें्रीय मंत्री हरिश रावत यांनी जो तमाशा सुरू केला आहे, तो काँग्रेसची पुरती बेअब्रू करणारा आहे. गोव्यातील सत्ता काँग्रेसवाल्यांनी स्वत:च्या कर्तृत्वाने घालवली. या निकालांच्या पाश्र्वभूमीवर देशातील चित्र पाहिले असता, काँग्रेसची अवस्था अत्यंत केविलवाणी असल्याचे दिसून येते. नजिकच्या काळात अनेक पातळ्यांवर दुरुस्ती केली नाही, तर येत्या लोकसभा निवडणुकीत जे काही होईल, ते केवळ पाहात बसणेच नशिबी येईल. सध्या देशातील बारा राज्यांमध्ये काँग्रेसची सत्ता आहे. त्यात फक्त राजस्थान आणि आंध्र प्रदेश ही दोन महत्त्वाची राज्ये आहेत. महाराष्ट्र हे महत्त्वाचे राज्य असले तरीही तिथे अध्र्या सत्तेत राष्ट्रवादी काँग्रेसची भागीदारी आहे. काँग्रेसची राजवट असलेल्या उर्वरित राज्यांमध्ये अरुणाचल, आसाम, दिल्ली, हरियाणा, मणिपूर, मिझोराम, मेघालय आणि केरळ या राज्यांचा समावेश आहे. त्यातही पुन्हा उत्तराखंड, केरळमध्ये काठावरची सत्ता आहे. या सगळ्या राज्यांचा जीव आणि लोकसभेच्या पातळीवर तेथील संख्याबळाचा विचार केला तर परिस्थितीची भीषणला लक्षात येईल. एकेकाळी चार-दोन राज्यांचा अपवाद वगळता देशभर एकछत्री अंमल असलेल्या काँग्रेसची ही अवस्था धर्मनिरपेक्ष राजकारणाचा पुरस्कार करणाऱ्या कुणालाही चिंता करायला लावणारी आहे.
ऐंशीच्या दशकानंतर प्रादेशिक अस्मितांचा उदय झाला आणि त्या त्या राज्यांत प्रादेशिक पक्षांचे प्राबल्य वाढले. काळ बदलत असताना काँग्रेसचे नेतृत्व मात्र काळाच्या प्रवाहाबरोबर बदलले नाही. पूर्वापार चालत आलेली फोडा आणि वर्चस्व ठेवाहीच नीती कायम ठेवली. कोणत्या तरी एका काळात ती आवश्यकही असेल, परंतु आज मात्र या नीतीमुळे पक्ष रसातळाला चालला आहे, याचे भान ठेवण्याची गरज आहे. अशा परिस्थितीत काँग्रेसला गरज आहे ती प्रत्येक राज्यात एकेका वायएसआर राजशेखर रेड्डी यांच्यासारख्या नेत्याची. राजस्थानचे अशोक गेहलोत सोडले तर तळागाळाशी नाळ असलेला नेता काँग्रेसकडे कुठल्याही राज्यात दिसत नाही. भाजप अणुस्फोटाच्या उन्मादात असताना गेहलोत यांनी महागाईच्या मुद्दय़ावर तळागाळातील जनतेर्पयत पोहोचून राजस्थानातील भैरोसिंग शेखावत यांची राजवट उलथवू टाकली होती. वसुंधराराजे सिंदिया यांची राजवटही त्यांच्याच नेतृत्वाखाली उलथवण्यात आली. आंध्र प्रदेशाचे चं्राबाबू नायडू ज्यावेळी कें्रात किंगमेकर म्हणून मिरवत होते, हैदराबादला सायबराबाद अशी ओळख निर्माण करून देशात वेगळी प्रतिमा निर्माण केली होती, तेव्हा चं्राबाबूंच्या राजवटीवरील सूर्य नजिकच्या काळात मावळणार नाही, असाच माध्यमपंडितांचा अंदाज होता. परंतु त्याचवेळी वायएसआर यांनी पदयात्रा काढून आंध्र प्रदेश ढवळून काढला होता आणि चं्राबाबूंच्या राजवटीचा चकचकीतपणा कसा बेगडी आहे, हे दाखवून देत होते, त्याकडे कुणाचेही लक्ष नव्हते. वायएसआर यांच्या झंझावातामुळे चं्राबाबूंच्या सायबर सत्तेला सुरुंग लावणे शक्य झाले. हेलिकॉप्टर अपघातातील दुर्दैवी मृत्युमुळे वायएसआर पर्व अकाली संपले आणि त्यानंतर त्यांच्या वारसांचे वेगळेच चित्र जगासमोर आले, हा भाग अलाहिदा.
उत्तर प्रदेशासह पाच राज्यांच्या निवडणुकांनंतर राज्याराज्यांच्या राजकारणाचे एक वेगळेच चित्र समोर आले आहे. काँग्रेसकडे स्थानिक पातळीवर प्रभावी नेतृत्व नसल्याची बाब यानिमित्ताने ठळकपणे पुढे आली आहे. पंजाबमध्ये मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार म्हणून ज्यांचे नाव पुढे करण्यात आले, ते कॅप्टन अमरिंदर सिंग हे मास लीडर म्हणून कधीच ओळखले जात नव्हते. तळागाळातील जनतेशी समरस होणारा नेता नसेल तर लोक कुणाकडे पाहून मतदान करणार, हा प्रश्न उरतोच. राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये सोनिया गांधी किंवा राहुल गांधी यांच्या नावावर मते मागता येत नाहीत आणि लोक ती देतही नाहीत. उत्तर प्रदेशाचे उदाहरण त्यासाठी पुरेसे बोलके आहे. मायावती यांच्या भ्रष्ट राजवटीविरोधात राहुल गांधी यांनी राज्य ढवळून काढले. काँग्रेसने गमावलेला जनाधार परत मिळवण्यासाठी राहुलनी अपार मेहनत घेतली. परंतु राहुल गांधी हे उत्तर प्रदेशाचे नेतृत्व करणार नव्हते, हे स्पष्ट होते आणि नेतृत्व कुणाकडे सोपवणार, याबाबतही स्पष्टता नव्हती. सलमान खुर्शीद, रिटा बहुगुणा जोशी, बेनीप्रसाद वर्मा, श्रीप्रकाश जैस्वाल यापैकी कुणीही सामान्य माणसांशी जोडून घेऊन काम करणारे नेतृत्व नाही. मुस्लिमांच्या तुष्टीकरणासाठी सलमान खुर्शीद यांना पुढे केले असले तरी सामान्य मुस्लिमांना त्यांच्याविषयी आपुलकी वाटत नाही. एकही भरवशाचा किंवा जनतेला विश्वास देणारा नेता नसताना केवळ राहुल गांधींच्या बळावर पक्षाला कसे यश मिळणार? गोव्यात काँग्रेसचे नेतृत्व असलेले दिगंबर कामत हे मूळचे भाजपवाले आणि गुजरातमध्ये नरें्र मोदी यांच्या विरोधात सध्या काँग्रेसचे नेतृत्व करणारे शंकरसिंग वाघेला हेसुद्धा मूळचे भाजपवाले. मूळचे काँग्रेसच्या विचारधारेचे नेतृत्वही या दोन राज्यांमध्ये नसल्याचे वास्तव नजरेआड करून कसे चालेल? नरें्र मोदी यांची सद्भावनेची नाटके सुरू असताना काँग्रेसकडे जर तळागाळाशी जोडून घेणारा नेता असता तर आव्हान निर्माण करू शकला असता. परंतु वाघेला निव्वळ प्रतिक्रियावादी बनले असून मोदींच्या उपवासांना प्रतिउपवास करण्यापुरताच त्यांचा विरोध मर्यादित राहिला आहे. मध्य प्रदेशात तर काँग्रेसच्या एकसे बढकर एक नेत्यांची गर्दी होती. अर्जुन सिंह, माधवराव सिंदिया आज हयात नाहीत. तरीही दिग्वीजय सिंग, ज्योतिरादित्य सिंदिया, कमलनाथ अशी ठळक नावे आहेत. शिवराजसिंह चौहान यांच्या विरोधात मात्र ठामपणे कुणीच उभे राहिलेले दिसत नाही. महाराष्ट्र काँग्रेसमधले मास लीडर कें्रात मंत्री आहेत आणि ते कोणत्या ना कोणत्या प्रकरणात वादग्रस्त आहेत. परिणामी पृथ्वीराज चव्हाण यांची दिल्लीतून नियुक्ती करण्यात आली. त्यांच्या प्रामाणिकपणाबद्दल शंका नसली तरी राज्याला नेतृत्व देण्यासाठी तेवढाच गुण पुरेसा ठरत नाही, ही वस्तुस्थितीही लक्षात घेतली पाहिजे.
राज्यात एखादे नेतृत्व तळागाळातून उभे राहू लागले, की त्याच्या मार्गात अडथळे निर्माण करून त्याची वाढ रोखायची, हे काँग्रेसच्या दिल्लीचे जुने धोरण आजही मागील पानावरून पुढे सुरू असल्याचे दिसते. त्यामुळेच राज्या-राज्यांमध्ये सक्षम नेतृत्व उभे राहात नाही. परिणामी राज्य पातळीवर संघटनात्मक बांधणी होत नाही. काँग्रेसला अपेक्षित यश त्यामुळेच मिळत नाही. उत्तर प्रदेशातील पराभवाचे श्रीमती सोनिया गांधी यांनी जे विश्लेषण केले आहे, ते वस्तुस्थितीचा अचूक वेध घेणारे आहे. त्या म्हणाल्या, ‘ प्रत्येक निवडणुक आम्हाला काही शिकवून जाते. उत्तर प्रदेशातील जनता बहुजन समाज पक्षावर नाराज होती. जनतेच्या असंतोषाला सर्वाधिक वाचा काँग्रेसने फोडली, मात्र त्याचा लाभ समाजवादी पक्षाला झाला. कमजोर पक्षसंघटना हे आमच्या पराभवाचे प्रमुख कारण आहे. काँग्रेसमध्ये नेत्यांची संख्या अधिक आहे, बहुदा त्यामुळे अनेक प्रश्न उद्भवले.सोनिया गांधी यांनी नेमके निदान केले असून ते उत्तर प्रदेशापुरतेच मर्यादित नाही, तर संपूर्ण देशभर लागू होते. गरज आहे, ती नीट उपचाराची.

No comments:

Post a Comment