मैली गंगा वाहतच राहते..

  गंगा नदीसंदर्भात एक कथा सांगितली जाते. सगरपुत्रांची कथा म्हणून उत्तर भारतात ती परिचित आहे. सगर नावाचा रघुवंशातील एक सम्राट होता. त्याच्या एक हजार पुत्रांनी काही कारणामुळे देशाच्या एका भागात वाईट पद्धतीने खोदकाम केले. त्यामुळे एका ष्टद्धr(७०)षिचा कोप झाला आणि त्याने दिलेल्या शापामुळे सगळेच्या सगळे म्हणजे एक हजार सगरपुत्र जळून भस्म झाले. त्यांना मुक्ती देण्यासाठी त्यांचा वंशज भगीरथाने अभूतपूर्व तपस्या केली आणि गंगा आणून त्यांना शापमुक्त केले. अशी ती कथा आहे.

आज देशभर गंगा नदी आणि तिचे प्रदुषण हा चर्चेचा विषय आहे. ज्येष्ठ पर्यावरणवादी जी. डी. आगरवाल यांच्या उपोषणामुळे गंगेचा विषय पुन्हा चर्चेत आला असून राष्ट्रीय गंगा नदी खोरे प्राधिकरणाची  एप्रिलला बैठक घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. तूर्त तरी गंगेसंदर्भात एवढीच नवी घडामोड घडली आहे. बाकी गंगेचे प्रदुषण वर्षानुवर्षे चालत आले आहे, ते तसेच पुढे सुरू आहे. गंगेच्या आजच्या स्थितीसंदर्भात गांधी शांति प्रतिष्ठानचे ज्येष्ठ पर्यावरणप्रेमी अनुपम मिश्र सगरपुत्रांच्या कथेचा दाखला देऊन सांगतात, ‘आज नव्या जमान्यातले सगरपुत्र पुन्हा ठिकठिकाणी देशात खोदकाम करताहेत. ठिकठिकाणी धरणे बांधून नदीचा प्रवाह अडवताहेत, आणि हे सगळे होतेय विकासाच्या नावाखाली. सत्ताधारी असोत किंवा विरोधक असोत सगळ्यांची धोरणे एकसारखीच असून त्यांच्यात या प्रश्नावर कमालीचे एकमत दिसते.’

गंगेच्या शुद्धीकरणासाठी ठिकठिकाणी पर्यावरणप्रेमी छोटय़ा-मोठय़ा लढाया करताना दिसतात. सध्या कें्रात काँग्रेसप्रणित सरकार आहे, म्हणून केवळ त्यांना दोष देऊन चालणार नाही. थोडे मागे वळून पाहिले, तर विरोधी पक्ष जेव्हा सत्तेत होते तेव्हाही धोरणे अशीच असल्याचे आढळून येईल. ज्याला विकासाचा प्रवाह म्हटले जाते, तो मागील राजवटीत जसा होता, तसाच आहे आणि त्यामध्ये नद्यांचे प्रवाह मात्र बदलत चालले आहेत. गंगा नदी त्याला अपवाद नाही. जो राजकीय पक्ष धर्म आणि संस्कृतीच्या गप्पा मारतो आणि आपणच संस्कृतीरक्षक असल्याचा टेंभा मिरवतो, त्या भारतीय जनता पक्षाच्या राजवटीतही उत्तराखंडमध्ये विकासाच्या नावाखाली धरणे बांधण्याला आणि नदीपात्रात खोदकाम करण्यालाच प्राधान्य दिले गेले. कुणीतरी एखादा संत किंवा पर्यावरणप्रेमी उपोषणाला बसला की सरकारी पातळीवरून धावपळ केली जाते. उपोषण मागे घ्यायला लावले जाते किंवा दुर्लक्ष झाल्यामुळे उपोषणकर्त्यांचा मृत्यु होतो. स्वामी निगमानंदांचे तसेच झाले. गंगा नदी वाचवण्याच्या मागणीसाठी उपोषण करणाऱ्या स्वामी निगमानंद यांचा  व्या दिवशी मृत्यु झाला. जूनच्या दुसऱ्या आठवडय़ात डेहराडूनच्या ज्या रुग्णालयात ही घटना घडली, त्याच रुग्णालयात उपोषणामुळे प्रकृती खालावलेल्या रामदेवबाबांना दाखल केले होते आणि त्यांना भेटण्यासाठी राजकीय नेत्यांची रीघ लागली होती. मात्र स्वामी निगमानंद यांचा मृत्यु होईर्पयत त्यांची दखलही कुणी घेतली नाही. गंगा नदीत सुरू असलेले खोदकाम बंद करावे आणि हिमालय स्टोन क्रशर कुंभक्षेत्रातून हलवावा, या मागणीसाठी  फेब्रुवारी  ला सुरू झालेले उपोषण तब्बल  दिवस चालले.  एप्रिलला त्यांची तब्येत खालावल्यामुळे त्यांना जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आणि दोन मे रोजी ते कोमामध्ये गेल्याने त्यांना हिमालयन रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. तिथेच त्यांचा  जून रोजी मृत्यू झाला. यातील उल्लेखनीय बाब म्हणजे गंगा नदीतील ज्या खोदकामाविरोधात निगमानंदांचे उपोषण सुरू होते, ते खोदकाम करणाऱ्यांमध्ये प्रामुख्याने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित लोक होते.

समाज, सरकार आणि विकासाचे शिलेदार अशा सगळ्यांच्या सामूहिक प्रयत्नांतून अडीच हजार किलोमीटरहून अधिक लांबी असलेली गंगा नदी काळाच्या प्रवाहात गटारगंगा कधी बनली, हेही कळले नाही. शहरांमधील सांडपाणी, उद्योगांचे रसायनमिश्रीत पाणी गंगेत वर्षानुवर्षे मिसळत आहे. ठिकठिकाणी धरणे बांधून तिचा प्रवाह अडवण्याचे आणि प्रवाह बदलण्याचेही प्रयत्न सुरू आहेत. पर्यावरणप्रेमी संघटना आणि कार्यकर्ते गंगेच्या प्रदुषणाविरुद्ध सातत्याने आवाज उठवत असले तरी सरकारी पातळीवरून त्यासंदर्भात ठोस कारवाई करण्याबाबत मात्र चालढकल करण्यात आली असल्याचेच भूतकाळातील उदाहरणांवरून दिसून येते. राजीव गांधी यांनी पंतप्रधानपदी असताना गंगा शुद्धीकरणासाठी योजना बनवण्याचा विचार मांडला होता. तो प्रत्यक्षात यायला अनेक वर्षे लागली आणि मनमोहन सिंग यांच्या काळात तो प्रत्यक्षात आला. राष्ट्रीय गंगा नदी खोरे प्राधिकरणाची स्थापना  मध्ये करण्यात आली आहे. गंगा नदी शुद्धीकरणासाठी योजना राबवण्याबरोबरच नदीखोऱ्याची निगराणी आणि नियंत्रण याची जबाबदारी प्राधिकरणावर आहे. पंतप्रधान या प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आहेत. देशातील काही शहरांमध्ये तुकडय़ा तुकडय़ांनी शुद्धीकरणाचे प्रयत्न होत होते, परंतु त्यातून प्रत्यक्षात नदीचे शुद्धीकरण साध्य होत नव्हते. गंगाशुद्धीकरणासाठी एकत्रित प्रयत्न करणे आणि  र्पयत गंगा नदी प्रदुषणमुक्त करण्याचा प्राधिकरणाचा उद्देश आहे. गंगा नदीची स्वच्छता आणि जैव विविधतेच्या संरक्षणासाठी भारत आणि जागतिक बँकेमध्ये  जून  रोजी करार झाला. जागतिक बँकेकडून सुमारे सात हजार कोटी रुपये कर्ज मंजुर झाले आहे.  कोटी रुपये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आणि पश्चिम बंगाल सरकारांनी द्यायचे आहेत.

दरम्यानच्या काळात  वर्षाचे वयोवृद्ध पर्यावरणवादी जी. डी. आगरवाल यांनी गंगेच्या शुद्धीकरणासाठी  जानेवारीपासून वाराणसीत उपोषण सुरू केले होते.  मार्चपासून त्यांनी पाणी पिणेही बंद केल्यामुळे त्यांना पुढील उपचारासाठी दिल्लीत आणले होते. त्यांच्या उपोषणामुळे गंगा शुद्धीकरणाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला असून दोन दिवसांपूर्वी सरकारने आश्वासन दिल्यानंतर त्यांनी उपोषण मागे घेतले. आगरवाल यांनी गंगा नदीच्या प्रश्नावर आतार्पयत चारवेळा उपोषण केले आहे. यावेळीही त्यांच्या उपोषणाकडे सुमारे दोन महिने दुर्लक्ष करण्यात आले. उत्तराखंडमध्ये गंगा नदीवर जवळपास अकरा धरणे बांधली जात आहेत, या धरणांच्या विरोधात आगरवाल यांचे उपोषण होते. त्यामुळे येत्या  एप्रिलला राष्ट्रीय गंगा नदी खोरे प्राधिकरणाची बैठक बोलावण्यात आली आहे. तीन वर्षात प्राधिकरणाच्या फक्त दोनच बैठका झाल्यामुळे गंगा नदी शुद्धीकरणाची योजना केवळ कागदावर राहिली असल्याचे ख्यातनाम पर्यावरणप्रेमी राजें्र सिंह यांचे म्हणणे आहे.  तारखेच्या बैठकीनंतर गंगेवरील धरणांची बांधकामे थांबतील, अशी आमची अपेक्षा आहे, तूर्त तरी आशा बाळगण्याशिवाय आमच्या हातात काही नसल्याचे त्याचे म्हणणे आहे. गंगेसाठी जागतिक बँकेकडून निधी मिळाला आहे, परंतु कें्र सरकारने प्रत्यक्षात काहीच केलेले नाही. कें्राच्या ज्या निधीची चर्चा होते, त्या केवळ हवेतल्या गप्पा आहेत. राजें्र सिंह यासंदर्भात खूप मार्मिक टिप्पणी करतात. ते म्हणतात, ‘गंगा ही सरस्वतीची वाहक आहे, परंतु आजच्या काळात गंगेच्या संदर्भात लक्ष्मीची पूजाच मोठय़ा प्रमाणावर दिसते. लक्ष्मीपूजनाच्या नादात एक गोष्ट विसरली जातेय, ती म्हणजे आपण नद्यांचे आस्तित्व संपवतोय. नद्या जिवंत ठेवणारी धोरणे असायला पाहिजेत. नदी आणि माणसाचे नाते खूप गहिरे आहे. ते समजून घेतले पाहिजे, नद्या नाही राहिल्या, तर माणसाचे जगणेच अवघड होईल.’