Total Pageviews

Wednesday, July 20, 2011

मुख्यमंत्र्यांची वेळ चुकली…आणि मुद्दाही

पृथ्वीराज चव्हाण यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे घेतल्यापासून संथ परंतु दमदारपणे वाटचाल सुरू होती. कोणत्याही परिस्थितीत विचलित न होता, त्यांची वाटचाल सुरू होती. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात टपून बसलेल्या स्वपक्षीयांना किंवा त्यांच्या अडचणीत येण्याची वाट पाहणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांना अशांपैकी कुणालाही ते संधी देत नव्हते. परंतु तशी संधी परवा त्यांनी दिली. त्यांच्यासाठी बरखा बहार घेऊन नव्हे तर संकट बनून आली. मुंबईत साखळी बॉम्बस्फोट झाले असताना आणि सगळ्याच पातळीवर प्रचंड गदारोळ सुरू असताना मुख्यमंत्र्यांनी कुणाच्यातरी प्रतिष्ठेसाठी आपला बहुमोल वेळ पणाला लावण्याची आवश्यकता नव्हती. परंतु बॉम्बस्फोटाचा इव्हेट कव्हर करण्यासाठी दिल्लीहून आलेल्या बरखा दत्त यांच्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी खास वेळ काढला. दिल्लीतल्या उच्च राजकीय वर्तुळात वावरलेल्या चव्हाण यांना राष्ट्रीय प्रसिद्धीचा मोह आवरला नाही. एक साधा प्रश्न इथे उपस्थि होतो, अशा काळात मुख्यमंत्र्यांना एखाद्या मराठी वृत्तपत्राच्या प्रतिनिधीने मुलाखतीची वेळ मागितली असती तर ती त्यांनी दिली असती का? एरव्हीही मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीसाठी मराठी वृत्तपत्रांच्या प्रतिनिधींना तिष्ठावे लागते, असा अनुभव आहे आणि बरखा दत्तसाठी ऐन बॉम्बस्फोटानंतरच्या धामधुमीतही ते वेळ काढतात. / च्या बॉम्बस्फोटाच्या आधी गृहमंत्री आर. आर. पाटील वाचाळपणासाठी प्रसिद्ध होते. त्या वाचाळपणामुळेच त्यांना गृहमंत्रिपद गमावावे लागले होते. यावेळी ते शांत राहिले परंतु त्यांची कसर पृथ्वीराज चव्हाण यांनी भरून काढली आणि गृहमंत्रिपदासंदर्भातील वादग्रस्त विधान केले. त्यामुळे पहिल्यांदाच थेट काँग्रेस पक्षातून त्यांच्याशी विधानाशी असहमती व्यक्त करून असल्या विषयांची ही वेळ नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. बॉम्बस्फोटानंतर विरोधी पक्षांचे चार-दोन नेते वगळता फारसे कुणी राजकीय वक्तव्य करण्याचा उथळपणा केला नव्हता, परंतु पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या विधानाने मात्र तुंबलेला सारा राजकीय राडा उफाळून आला आणि बॉम्बस्फोटांचे गांभीर्य घालवून राजकीय धुळवड सुरू झाली.
ही धुळवड अर्थातच इथल्या राजकीय संस्कृतीचाच भाग असल्यामुळे त्याबाबत फारसे आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. कायदा-सुव्यवस्थेसंदर्भातील कोणतीही घटना घडली की, गृहमंत्र्यांना लक्ष्य केले जाते, ते स्वाभाविकही आहे. कारण ती सगळ्यात सोपी गोष्ट असते. गृहमंत्र्यांनी जबाबदारी स्वीकारली म्हणजे बाकी सगळ्यांसाठी ते सोयीचे ठरते. परंतु जेव्हा मुद्दा दहशतवादाचा असतो, तेव्हा तो केवळ एका राज्याच्या गृहमंत्र्यांपुरता मर्यादित राहात नाही. तो कें्रीय गृहमंत्र्यांशी संबंधित असतो. त्या राज्याच्या नेतृत्वाशी संबंधित असतो. आर. आर. पाटील हे सक्षम गृहमंत्री आहेत किंवा नाही हा मुद्दा येथे फारसा महत्त्वाचा ठरत नाही. दिल्लीत संसदेवर दहशतवाद्यांनी हल्ला केला तेव्हा अडवाणी यांच्या कार्यक्षमतेबद्दल का प्रश्न उपस्थित केले गेले नव्हते. दहशतवाद्यांची सरकारी विमानातून काबूलर्पयत पाठवणी केली तेव्हा भाजपवाल्यांची नीतिमत्ता कुठे गेली होती ? त्यावेळी नैतिक जबाबदारी स्वीकारण्यासाठी कुणीही का पुढे आले नव्हते? आज शिरा ताणून बोलणाऱ्या लालकृष्ण अडवाणी यांच्यापासून गोपीनाथ मुंडे, एकनाथ खडसे, देवें्र फडणवीस यांच्यासारख्यांची त्या घटनांबद्दल आज काय भूमिका आहे? एकदा दहशतवाद ही जागतिक पातळीवरची समस्या आहे, हे मान्य केल्यानंतर त्याच्या मुकाबल्यासाठी एकत्रितपणे प्रयत्न करण्याची गरज असते. कें्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनीही या हल्ल्यासंदर्भात कें्रीय गुप्तचर यंत्रणेकडे कोणतीही माहिती नव्हती, असे स्पष्ट केले आहे. एखाद्या घटनेचे निमित्त करून राजीनाम्याची मागणी करणे सवंगपणाचे आहे. परिस्थिती पूर्ण नियंत्रणात आल्यानंतर राजकीय यशापयशाची चर्चा करता येते. त्यानुसार आर. आर. पाटील यांच्या गृहमंत्रिपदाच्या कारकीर्दीचे मूल्यमापन करता येऊ शकते. / च्या हल्ल्यानंतर सुरक्षा व्यवस्थेमध्ये ज्या त्रुटी आढळल्या त्या दूर करण्यासाठी त्यांच्या पातळीवर किती प्रयत्न झाले, याचे मूल्यमापन करायला हवे. ज्या गोष्टी करणे शक्य असतानाही त्या का झाल्या नाहीत, याचा जाब त्यांना विचारायला हवा. मुख्यमंत्र्यांनीही विचारायला हवा आणि त्यांच्या पक्षानेही विचारायला हवा. त्यामध्ये त्यांचे अपयश दिसून आले तर त्यांना गृहमंत्रिपदावर राहण्याचा अधिकार उरणार नाही. पण त्याआधीच त्यांना कमकुवत गृहमंत्री ठरवणे किंवा त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणे अन्यायकारक ठरेल. कारण दहशतवादाने आपल्याला एवढे ग्रासले आहे आणि आपली एकूणच व्यवस्था एवढी ढिसाळ आहे की, यापुढील काळातही बॉम्बस्फोट होत राहणार आहेत.
आता प्रश्न उरतो, मुख्यमंत्र्यांनी जो खातेवाटपाचा मुद्दा उपस्थित केला त्याचा. खातेवाटपाचा हा फॉम्र्यूला शिवसेना-भाजपच्या युती काळातील असल्याचे सर्वज्ञात आहे. युती सत्तेवर आल्यानंतर शिवसेनेच्या नेत्यांना फारसे कळत नसल्याचा फायदा उचलत भाजपच्या नेत्यांनी चाणाक्षपणे अनेक महत्त्वाची खाती आपल्याकडे घेतली होती. शिवसेनेने नगरविकास, महसूल वगैरे खाती आपल्याकडे घेतली. सहकार खाते हे ग्रामीण भागात आणि विशेषत: सहकार चळवळीवर वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी महत्त्वाचे असल्याची धारणा असल्यामुळे शिवसेनेने तेही आपल्याकडे घेतले होते. गृह आणि अर्थ ही महत्त्वाची खाती भाजपने आपल्याकडे घेण्यासाठी एक युक्तिवाद केला होता. तो म्हणजे कें्रात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार होते आणि या दोन्ही खात्यांसाठी कें्राशी समन्वय महत्त्वाचा असल्यामुळे भाजपने त्या खात्यांसाठी आग्रह धरला आणि तो संयुक्तिक वाटल्यामुळे शिवसेनेने त्यासाठी फारशी खळखळ केली नाही. शरद पवार यांनी सोनिया गांधी यांच्या विदेशी जन्माच्या मुद्दय़ावर बंड करून काँग्रेसमधून निलंबन ओढवून घेतल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना झाली आणि दोन्ही काँग्रेसनी स्वतंत्रपणे निवडणुका लढवल्या. त्यावेळी सत्तेची समीकरणे जुळवण्यासाठी दोन्ही काँग्रेस एकत्र आल्या. त्यासाठीच इतका कालावधी गेला होता की, लोकांमध्ये प्रचंड संताप व्यक्त होत होता. त्यावेळी दोन्ही काँग्रेसनी मंत्रिमंडळाची रचना करताना युतीचा जो फॉम्र्यूला होता, तो जसाच्या तसा आंधळेपणाने स्वीकारला. परिणामी अधिक जागा मिळवणारा पक्ष म्हणून मुख्यमंत्रिपदासह शिवसेनेकडील खाती काँग्रेसकडे आणि उपमुख्यमंत्रिपदासह भाजपकडील खाती राष्ट्रवादीकडे देण्यात आली. नंतरच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसने सर्वाधिक जागा जिंकूनही मुख्यमंत्रिपद काँग्रेसकडेच ठेवले आणि त्याबदल्यात दोन-तीन जादा खाती घेतली. तोच फॉम्र्यूला पुढे चालू राहिला. आदर्श प्रकरणावरून मुख्यमंत्री बदलल्यानंतरही मंत्रिमंडळाचा फॉम्र्यूला तोच राहिला. परिणामी पृथ्वीराज चव्हाण यांना जी खाती मुख्यमंत्र्यांकडे असायला हवी असे वाटते, ती अर्थ, नियोजन आणि गृह ही खाती राष्ट्रवादीकडे राहिली. काँग्रेस आघाडीने आंधळेपणाने युतीचा फॉम्र्यूला स्वीकारल्यामुळे हे घडले आणि ते दुरुस्त करण्यासाठी कधीच प्रयत्न झाले नाहीत.
मुख्यमंत्र्यांनी गृहखात्याबद्दल तक्रार करणे खरेतर अनाकलनीय म्हणावे लागेल. कारण गृहमंत्री किंवा कोणत्याही खात्याचे कुणीही मंत्री असले तरी मुख्यमंत्री सुपर पॉवर असतात. अशोक चव्हाण यांनी मुख्यमंत्रिपदाची पॉवर वापरून गृहखात्याची सूत्रे आपल्या ताब्यात घेतल्याची उदाहरणे अगदी ताजी आहेत. राहूल गांधी यांचा मुंबई दौरा आणि ‘माय नेम इज खान’ या चित्रपटाला शिवसेनेने विरोध केला, तेव्हा अशोक चव्हाण यांनी गृहखात्याची सूत्रे आपल्या हाती घेऊन कायदा-सुव्यवस्था कणखरपणे हाताळली होती. पृथ्वीराज चव्हाण यांना अजूनही राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे गृहखाते राहणे चुकीचे वाटत असेल तर ते या खात्याची सूत्रे घेऊन काम करू शकतात.

No comments:

Post a Comment