Total Pageviews

Friday, July 8, 2011

बाई सत्तेत रमते..




स्थानिक सत्तेत आलेल्या महिला फिरत्या आरक्षणामुळे एका टर्मनंतर राजकारणाबाहेर फेकल्या जातात, असे चित्र संपूर्ण महाराष्ट्रात दिसते. ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका पॅनल पातळीवर होत असल्यामुळे महिलांना व्यक्तिगतरित्या निवडणुक लढवण्याचे स्वातंत्र्य फारसे नसतेच. पॅनलची रचना करताना प्रवर्गनिहाय उमेदवारांची निवड केली जाते, आणि ती निवड करताना गावपातळीवरचे गटाचे, जातीचे, भावकीचे असे सगळेच राजकारण विचारात घेतले जाते. अत्यंत गुंतागुंतीच्या असलेल्या स्थानिक राजकारणात म्हणूनच स्वतंत्र विचारांच्या महिलांना फारसे स्थान नसते. गावातील प्रस्थापित गटाबरोबर राहूनच राजकारण करावे लागते. अशा राजकारणात शक्यतो शहाण्या बाईला फारसे स्थान मिळत नाही. गावातील पुढाऱ्यांच्या कलाने काम करेल अशाच उमेदवाराचा विचार केला जातो.
संपूर्ण राज्यभरातील चित्र पाहिले तर सत्तेत असलेल्यांपैकी पाच ते दहा टक्के महिलाच दुसऱ्यांदा निवडणुकीला उभ्या राहतात. त्यातील सुमारे निम्म्या महिला पुन्हा निवडून येतात. त्यातही पुन्हा सरपंचपद दलित महिलेसाठी राखीव असेल तर निवडणुकीत फारसा कुणी रसही घेत नाही. अशा सगळ्या गुंतागुंतीच्या परिस्थितीतून काही महिला स्वत:च वाट निर्माण करतात आणि प्रभावीपणे सत्ता राबवतात. त्याचे उदाहरण म्हणून यवतमाळ जिल्ह्यातील पोखरी गावच्या सरपंच अर्चनाताई जतकर यांच्याकडे पाहता येते. सलग तिसऱ्या निवडणुकीला उभे राहून त्यांनी महिला सक्षमपणे राजकारणात उभ्या राहू शकतात हे दाखवून दिले आहे.
अर्चनाताईंनी पहिल्यांदा ग्रामपंचायतीची निवडणूक लढवली मध्ये. पदवीधर असलेल्या अर्चनाताई अवघ्या दोन मतांनी पराभूत झाल्या. त्यांच्याविरोधात उभी असलेली महिला अंगठेबहाद्दर होती. तरीही स्थानिक संपर्क कमी पडल्यामुळे त्यांना पराभव पत्करावा लागला. प्रस्थापितांना अडचणीचे असल्यामुळे आपला पराभव घडवून आणल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. पराभवामुळे निराश झाल्या पण जिद्द सोडली नाही. पुढच्या वेळी निवडणूक लढवायची आणि जिंकायचीच, असा त्यांनी निर्धार केला. त्यादृष्टीनं संपर्क वाढवला. आपण निवडणूक लढवणार असल्याचं मात्र त्यांनी कुणाजवळही बोलून दाखवलं नाही. निवडणूक जाहीर झाल्यावर लोकांनी आग्रह केल्यावर आधी नाही नाही म्हणाल्या, पण आग्रहच आहे म्हणून निवडणूक लढवत असल्याचं सांगून उभ्या राहिल्या. निवडून आल्या. सरपंचपद खुल्या गटासाठी असूनही सरपंच झाल्या. पाच वर्षात रग्गड कामं केली. त्या बळावर त्या तिसऱ्यांदा प्निवडणुकीला उभ्या राहिल्या आणि आपलं पॅनलही उभं केलं. अर्चनाताई नोकरीच्या निमित्तानं पुसदला राहतात. तिथंही त्यांचं मतदान आहे. त्यामुळं त्यांना इथं निवडणुकीला अडथळे आणण्याचे प्रयत्न झाले. तक्रार झाली. तेव्हा तहसीलदारांसमोर सगळ्यांना सांगितलं की, मी आतार्पयत पोखरीलाच मतदान केलं आहे. पुसदला कधीच मतदान केलेलं नाही. तिथं चुकीनं मतदारयादीत नोंद झाली आहे आणि ते नाव कमी करण्यासाठी अर्जही दिला आहे. त्यांच्या या युक्तिवादापुढे कुणाचे काही चालले नाही.
ज्या वॉर्डात स्वत:चंही मतदान नव्हतं, अशा वॉर्डातून त्या उभ्या राहिल्या. शिवाय त्या वॉर्डात विरोधकांची काही बनावट मतंही होती. म्हणजे प्रत्यक्षात मतदार गावात राहात नव्हते. परंतु मतदानाच्यादिवशी त्यांना आणलं जायचं. त्यांना रोखण्याचं आव्हान होतं. आपण पराभूत झालो तरी चालेल, पण विरोध करायचा असं ठरवून त्या मैदानात उतरल्या होत्या. त्यासाठी आवश्यक ते पुरावे गोळा केले. मतदानादिवशी पूर्णवेळ बूथवर थांबल्या. संबंधित लोक मतदानासाठी आल्यावर त्यांना अडवलं. त्यांच्याकडं रहिवासाचा दाखला मागितला. सरपंचांचा नको आणि पोलिस पाटील विरोधी गटाचा असल्यामुळं त्यांचाही नको, ग्रामसेवकाचा दाखला द्या, असं सांगितलं. ग्रामसेवकाला वस्तुस्थिती माहीत असल्यामुळं आणि त्या कायद्याचा आधार घेऊन उतरल्या असल्यामुळं ग्रामसेवकानं दाखला दिला नाही. कारण गावात त्या लोकांची अन्यत्र कुठेच नोंद नव्हती. त्या मतदारांना अर्चनाताईंनी विचारलं, मी कोण आहे तुम्हाला माहीत आहे का, तर ते नाही म्हणाले. त्यावेळी त्यांना सांगितलं की, मी पाच वर्षे सरपंच होते गावची आणि तुम्हाला माहीत नाही. रहिवाशी दाखला दिल्याशिवाय मतदान करू देणार नाही म्हणून बजावलं. वाद वाढत गेला. तहसीलदार आले. त्यांना म्हटलं, कायदेशीर असेल तो निर्णय घ्या, पण चुकलात तर तुमच्यावर केस करेन. तहसीलदारांनाही त्यांच्याकडे आवश्यक ते पुरावे आढळले नाहीत. त्यामुळे त्या बनावट मतदारांना मतदान करता आले नाही. त्यांना रोखण्यात यश आल्यामुळे अर्चनाताई निवडून आल्या. त्यांच्या पॅनलने सहा उमेदवार उभे केले होते, त्यापैकी चार निवडून आले. विरोधकांना केवळ दोन जागा मिळाल्या. अर्चनाताई दुसऱ्यांदा गावच्या सरपंच झाल्या.
तंटामुक्ती मोहीमेत गावाने भाग घेतला आणि बक्षीसही मिळाले. बक्षिस मिळाल्यावर विरोधक जागे झाले, त्यांना वाटले बक्षिसाची रक्कम सरपंचांच्या घशात जाणार म्हणून ते संघर्षाच्या तयारीला लागले. ग्रामसभेत तंटामुक्ती समितीची स्थापना करायची होती, तेव्हा वाद घालण्याच्या तयारीत होते. तंटामुक्ती समितीवरून वाद होणार असेल तर समितीच नको, असे ठरवून समिती स्थापन केली नाही. गाव तंटामुक्त राखले.

सायकली आणि वसतिगृह

अर्चनाताईंना अनेक पातळ्यांवर संघर्ष करावा लागला तरी त्यांनी विकासकामांवर त्याचा परिणाम होऊ दिला नाही. अनेक पातळ्यांवरील निधी उपलब्ध करून त्यांनी नागरी सुविधा उपलब्ध करून दिल्याच परंतु शैक्षणिक बाबींकडे प्राधान्याने लक्ष दिले. गावापासून तालुक्याचे ठिकाण सात-आठ किलोमीटरवर असले तरीही रस्ता नसल्यामुळे सातवीनंतर मुली शाळेत जात नव्हत्या. त्यांनी मुलींशी, त्यांच्या पालकांशी चर्चा करून त्यातून मार्ग काढला. मुलींना सायकली घेऊन दिल्या आणि गावातील मुलींचे सातवीच्या पुढचे शिक्षण सुरू झाले. रोजगारासाठी स्थलांतर करणाऱ्या लोकांचे प्रमाण मोठे आहे. त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाची आबाळ होत होती. त्यांच्यासाठी त्यांनी वसतिगृह सुरू केले, तिथे मुले आहेत.


No comments:

Post a Comment