साखर हंगामापुढे जादा उसाचे संकट
महाराष्ट्राच्या साखर हंगामापुढची संकटे कमी होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. शेतकऱ्याच्या आयुष्यात जसे कायमचे दुष्टचक्र असते, तसेच काहीसे साखर हंगामाचे झाले आहे. गेल्या काही वर्षातील हंगामांवर नजर टाकली तर दरवर्षी नव्या संकटाने ग्रासल्याचे दिसेल. हंगाम अडचणीत यायला कोणतेही कारण पुरेसे ठरते. उसाचे उत्पादन जास्त झाले तर त्याच्या गाळपाचा प्रश्न उभा राहतो आणि ऊस कमी पडला तरीही अडचणीचे ठरते. असे दोन्ही बाजूंनी संकट असते. त्यामुळे सुरुवातीपासून शेवटर्पयत हंगाम सुरळीत पार पडला, शेतकरी खूश, संघटना खूश, कारखानदार खूश असे कधीच होत नाही. किंबहुना यापैकी कोणत्याही घटकाची अस्वस्थता साखर उद्योगासंदर्भात सातत्याने चर्चा होण्यासाठी आवश्यक असते.
यंदा कोल्हापूर, सांगली, सातारा जिल्ह्यातील कारखान्यांनी दोन हजार रुपये उचल दिल्यामुळे दक्षिण महाराष्ट्रात मर्यादित ताण-तणाव राहिले. मात्र पुणे जिल्ह्यातील कारखान्यांनी कमी उचल दिल्यामुळे बारामती-इंदापूर परिसरात शेतकरी संघटनेने मोठे आंदोलन उभे केले. जाळपोळ, दगडफेक होऊन वातावरणाला हिंसक वळण लागले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्रातच आंदोलन चिघळल्यामुळे त्याला राज्यव्यापी प्रसिद्धी मिळाली. मात्र यातूनही सामोपचाराने तोडगा काढून हंगाम सुरळीत सुरू झाला.
यंदा राज्यातील साखर कारखान्यांपुढे जादा उसाचे संकट आहे. गेल्यावर्षी राज्यात लाख टन उसाचे उत्पादन झाले होते, यंदा त्यात सुमारे लाख टनाची भर पडली असून लाख टन उत्पादन झाले आहे. कारखानदार आणि शेतकरी या दोघांवरही त्याचा दबाव आहे. शेतकऱ्यांच्या उसाला तोड मिळत नाही, ही त्यांची तक्रार आहे आणि शिल्लक उसाचा दबाव कारखान्यांवर आहे. यातून जवळचा-लांबचा-वशिल्याचा असे प्रकार घडून सामान्य शेतकऱ्याला वाली नाही, असेच चित्र निर्माण होते. कारखान्यांच्यादृष्टीने यातील अडचणीची गोष्ट असते ती तोडणी, ओढणी मजुरांची. साधारणपणे पंधरा फेब्रूवारीर्पयत मजुरांचे काम त्यांच्या कार्यक्षमतेनुसार चालत असते. त्यानंतर ते ढेपाळतात आणि तोडणीसाठी त्यांची तयारीही नसते. यंदा मजुरांचे सहकार्य कसे मिळते यावरही बऱ्याच गोष्टी अवलंबून आहेत. तोडणी-ओढणी मजुरांचा प्रश्न यापुढील काळातही भेडसावत राहणार आहे म्हणून यांत्रिकी पद्धतीने ऊस तोडणीचा पर्यायही पुढे येऊ पाहात आहे. उपयुक्ततेपासून व्यवहार्यतेर्पयतच्या कसोटय़ांवर तो पात्र ठरला तर त्यातून साखर उद्योगाची दरवर्षीची डोकेदुखी कमी होईल. मात्र हे करताना ऊसतोडणी मजुरांवर उपासमारीची पाळी येणार नाही, याचाही विचार करण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा शेकडो लोकांच्या रोजगाराची समस्या उभी राहिली तर त्यातून वेगळे सामाजिक प्रश्न निर्माण होतील, त्याची धग सोसण्यापलीकडची असेल.
ऊसतोडणी-ओढणी मजुरांबरोबरच महत्त्वाचा प्रश्न आहे तो साखरेच्या दराचा. गतवर्षी साखरेला चांगला दर मिळाल्यामुळे कारखाने ऊस उत्पादकांना चांगला दर देऊ शकले. गतवर्षीच्या अनुभवावरच यंदाची उचल देण्यात आली आहे. मात्र बाजारातील साखरेचे दर टिकून राहिले, तरच शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळू शकेल. त्यासाठी अनेक गोष्टी जुळून याव्या लागतात. त्यापैकी एखादी गोष्ट जरी फिसकटली तरी सारेच बिघडून जाते. आणि सामाजिक स्वास्थ्य बिघडवण्यासाठी ते कारणीभूत ठरते. उसाला दर मिळाला नाही तर शेतकरी रस्त्यावर उतरतात. तातडीने दखल घेतली नाही तर आंदोलनांना हिंसक वळण लागते. कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो.
महाराष्ट्राच्या एकूण विकासात सहकार क्षेत्राची भूमिका महत्त्वाची राहिली, त्यातही साखर उद्योगाचा वाटा अधिक आहे. राज्याच्या अन्य भागाच्या तुलनेत पश्चिम महाराष्ट्राचे विकासाचे जे चित्र दिसते त्याला कारण साखर उद्योग हेच आहे. तरीही सहकारी साखर कारखानदारी हा गेल्या काही वर्षात टीकेचा विषय बनली आहे. सहकार म्हणजे स्वाहाकार, कारखानदारी म्हणजे शेतकऱ्यांची लुबाडणूक, सहकार सम्राट म्हणजे शेतकऱ्यांचे शोषण करणारे असेच चित्रण प्रसारमाध्यमांपासून राजकीय विरोधकांर्पयत सगळ्याच पातळ्यांवर रंगवले गेले. सहकाराच्या माध्यमातून सामान्य माणसाची पत निर्माण करणाऱ्या या व्यवस्थेत अपप्रवृत्ती घुसल्या, या अपप्रवृत्तींना राजकीय नेत्यांनी संरक्षण दिले हे खरे आहे. परंतु साखर कारखानदारीच्या माध्यमातून सामान्य शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावले, पायाभूत सुविधांची उपलब्धता होऊन जगणे सुसह्य होण्यास मदत झाली, अशा बाबीही विचारात घेण्याची गरज आहे.
अशा या साखर उद्योगाच्या विनियंत्रणाचा प्रश्न सध्या ऐरणीवर आहे. साखर कारखान्यांनी दरमहा किती साखर खुल्या बाजारात विक्री करायची, लेव्ही कोटय़ाची साखर किती आणि कोणत्या राज्यास विक्री करायची याबाबतचे आदेश रिलीज ऑर्डर्स काढून निर्गमित केले जातात. ही रिलीज ऑर्डरची पद्धत रद्द करून साखर उद्योगाचे पूर्ण विनियंत्रण करण्याचे कें्र सरकारचा विचार पासूनच होता. मात्र वेगवेगळ्या कारणांनी तो अनेकवेळा पुढे ढकलण्यात आला. - मध्ये बाजारातील साखरेचे भाव वााढले. ते नियंत्रित करण्यासाठी निरनिराळ्या प्रकारची नियंत्रणे लादून रुपये किलोर्पयत वाढलेले भाव ते रुपयांर्पयत खाली आणण्यात आले. परिणामी साखर कारखानदारीपुढच्या अडचणी वाढल्या. - चा गाळप हंगाम सुरू करताना वाढलेले साखरेचे दर विचारात घेऊन जवळजवळ सगळ्याच कारखान्यांनी ऊस उत्पादकांना दोन हजार रुपयांप्रमाणे पहिला अ‍ॅडव्हान्स दिला. साखरेचे वाढलेले दर कायम राहतील, असे गृहित धरून कारखानदारांनी हा निर्णय घेतला होता. गेली अनेक वर्षे साखरेचे दर स्थिर नसल्यामुळे साखर उद्योगाला स्थैर्य नाही. तीनेक वर्षे साखर उत्पादन एकदम वाढते, परत ते तीन वर्षानी एकदम घटते. ऊस उत्पादकांना उत्पादन खर्चावर आधारित ऊस दर मिळत नाही. परिणामी शेतकरी आपली उसाखालील जमीन अन्य पिकांकडे वळवतात. कारखान्यांना त्यांच्या गाळप क्षमतेच्या प्रमाणात ऊस उपलब्ध न झाल्यामुळे उत्पादन खर्च वाढून कारखानेही अडचणीत येतात. असे हे दुष्टचक्र सतत सुरू असते. म्हणूनच खुल्या अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत टिकून राहण्यासाठी साखर उद्योगालाही नियंत्रणमुक्त करण्याची मागणी होऊ लागली. आतार्पयत जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांच्याबरोबरच अनेक अभ्यास गटांनीही प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष साखर उद्योग विनियंत्रित करण्याच्या शिफारशी केल्या आहेत. खासगी कारखान्यांचा संघ आणि सहकारी कारखान्यांचा संघ यांच्याकडूनही साखर उद्योग विनियंत्रित करण्यासाठी हिरवा कंदिल दाखवण्यात आला आहे.
साखर उद्योगाचे विनियंत्रण झाल्यास कें्र आणि राज्य सरकारला साखर धोरणामध्ये काही महत्त्वाचे निर्णय घ्यावे लागतील. दर महिन्याला साखर विक्रीबाबत कें्र सरकारमार्फत जो आदेश निघतो (रिलीज ऑर्डर) ती पद्धत बंद करावी लागेल. साखर कारखान्यांना साखर विक्रीबाबतचे निर्णय स्वत: घ्यावे लागतील. लेव्हीसाठी द्यावा लागणारा साखरेचा कोटा बंद होऊन शिधापत्रिकांवर द्यावी लागणारी साखर सरकारला खुल्या बाजारातून खरेदी करावी लागेल. साखरेच्या आयात-निर्यातीवरील बंधने काढून टाकावी लागतील. साखरेच्या पॅकिंग मटेरियलबाबत सक्ती करता येणार नाही. उपपदार्थ विक्रीबाबतची बंधने रद्द करावी लागतील. साखर कारखान्यांना मिळणारे सरकारी भांडवल बंद होईल. ऊस उत्पादकांना कारखान्याच्या उत्पन्न व खर्चावर आधारित ऊस दर द्यावा लागेल, त्यातून अनेक प्रश्न मार्गी लागतील.
यंदा कोल्हापूर, सांगली, सातारा जिल्ह्यातील कारखान्यांनी दोन हजार रुपये उचल दिल्यामुळे दक्षिण महाराष्ट्रात मर्यादित ताण-तणाव राहिले. मात्र पुणे जिल्ह्यातील कारखान्यांनी कमी उचल दिल्यामुळे बारामती-इंदापूर परिसरात शेतकरी संघटनेने मोठे आंदोलन उभे केले. जाळपोळ, दगडफेक होऊन वातावरणाला हिंसक वळण लागले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्रातच आंदोलन चिघळल्यामुळे त्याला राज्यव्यापी प्रसिद्धी मिळाली. मात्र यातूनही सामोपचाराने तोडगा काढून हंगाम सुरळीत सुरू झाला.
यंदा राज्यातील साखर कारखान्यांपुढे जादा उसाचे संकट आहे. गेल्यावर्षी राज्यात लाख टन उसाचे उत्पादन झाले होते, यंदा त्यात सुमारे लाख टनाची भर पडली असून लाख टन उत्पादन झाले आहे. कारखानदार आणि शेतकरी या दोघांवरही त्याचा दबाव आहे. शेतकऱ्यांच्या उसाला तोड मिळत नाही, ही त्यांची तक्रार आहे आणि शिल्लक उसाचा दबाव कारखान्यांवर आहे. यातून जवळचा-लांबचा-वशिल्याचा असे प्रकार घडून सामान्य शेतकऱ्याला वाली नाही, असेच चित्र निर्माण होते. कारखान्यांच्यादृष्टीने यातील अडचणीची गोष्ट असते ती तोडणी, ओढणी मजुरांची. साधारणपणे पंधरा फेब्रूवारीर्पयत मजुरांचे काम त्यांच्या कार्यक्षमतेनुसार चालत असते. त्यानंतर ते ढेपाळतात आणि तोडणीसाठी त्यांची तयारीही नसते. यंदा मजुरांचे सहकार्य कसे मिळते यावरही बऱ्याच गोष्टी अवलंबून आहेत. तोडणी-ओढणी मजुरांचा प्रश्न यापुढील काळातही भेडसावत राहणार आहे म्हणून यांत्रिकी पद्धतीने ऊस तोडणीचा पर्यायही पुढे येऊ पाहात आहे. उपयुक्ततेपासून व्यवहार्यतेर्पयतच्या कसोटय़ांवर तो पात्र ठरला तर त्यातून साखर उद्योगाची दरवर्षीची डोकेदुखी कमी होईल. मात्र हे करताना ऊसतोडणी मजुरांवर उपासमारीची पाळी येणार नाही, याचाही विचार करण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा शेकडो लोकांच्या रोजगाराची समस्या उभी राहिली तर त्यातून वेगळे सामाजिक प्रश्न निर्माण होतील, त्याची धग सोसण्यापलीकडची असेल.
ऊसतोडणी-ओढणी मजुरांबरोबरच महत्त्वाचा प्रश्न आहे तो साखरेच्या दराचा. गतवर्षी साखरेला चांगला दर मिळाल्यामुळे कारखाने ऊस उत्पादकांना चांगला दर देऊ शकले. गतवर्षीच्या अनुभवावरच यंदाची उचल देण्यात आली आहे. मात्र बाजारातील साखरेचे दर टिकून राहिले, तरच शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळू शकेल. त्यासाठी अनेक गोष्टी जुळून याव्या लागतात. त्यापैकी एखादी गोष्ट जरी फिसकटली तरी सारेच बिघडून जाते. आणि सामाजिक स्वास्थ्य बिघडवण्यासाठी ते कारणीभूत ठरते. उसाला दर मिळाला नाही तर शेतकरी रस्त्यावर उतरतात. तातडीने दखल घेतली नाही तर आंदोलनांना हिंसक वळण लागते. कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो.
महाराष्ट्राच्या एकूण विकासात सहकार क्षेत्राची भूमिका महत्त्वाची राहिली, त्यातही साखर उद्योगाचा वाटा अधिक आहे. राज्याच्या अन्य भागाच्या तुलनेत पश्चिम महाराष्ट्राचे विकासाचे जे चित्र दिसते त्याला कारण साखर उद्योग हेच आहे. तरीही सहकारी साखर कारखानदारी हा गेल्या काही वर्षात टीकेचा विषय बनली आहे. सहकार म्हणजे स्वाहाकार, कारखानदारी म्हणजे शेतकऱ्यांची लुबाडणूक, सहकार सम्राट म्हणजे शेतकऱ्यांचे शोषण करणारे असेच चित्रण प्रसारमाध्यमांपासून राजकीय विरोधकांर्पयत सगळ्याच पातळ्यांवर रंगवले गेले. सहकाराच्या माध्यमातून सामान्य माणसाची पत निर्माण करणाऱ्या या व्यवस्थेत अपप्रवृत्ती घुसल्या, या अपप्रवृत्तींना राजकीय नेत्यांनी संरक्षण दिले हे खरे आहे. परंतु साखर कारखानदारीच्या माध्यमातून सामान्य शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावले, पायाभूत सुविधांची उपलब्धता होऊन जगणे सुसह्य होण्यास मदत झाली, अशा बाबीही विचारात घेण्याची गरज आहे.
अशा या साखर उद्योगाच्या विनियंत्रणाचा प्रश्न सध्या ऐरणीवर आहे. साखर कारखान्यांनी दरमहा किती साखर खुल्या बाजारात विक्री करायची, लेव्ही कोटय़ाची साखर किती आणि कोणत्या राज्यास विक्री करायची याबाबतचे आदेश रिलीज ऑर्डर्स काढून निर्गमित केले जातात. ही रिलीज ऑर्डरची पद्धत रद्द करून साखर उद्योगाचे पूर्ण विनियंत्रण करण्याचे कें्र सरकारचा विचार पासूनच होता. मात्र वेगवेगळ्या कारणांनी तो अनेकवेळा पुढे ढकलण्यात आला. - मध्ये बाजारातील साखरेचे भाव वााढले. ते नियंत्रित करण्यासाठी निरनिराळ्या प्रकारची नियंत्रणे लादून रुपये किलोर्पयत वाढलेले भाव ते रुपयांर्पयत खाली आणण्यात आले. परिणामी साखर कारखानदारीपुढच्या अडचणी वाढल्या. - चा गाळप हंगाम सुरू करताना वाढलेले साखरेचे दर विचारात घेऊन जवळजवळ सगळ्याच कारखान्यांनी ऊस उत्पादकांना दोन हजार रुपयांप्रमाणे पहिला अ‍ॅडव्हान्स दिला. साखरेचे वाढलेले दर कायम राहतील, असे गृहित धरून कारखानदारांनी हा निर्णय घेतला होता. गेली अनेक वर्षे साखरेचे दर स्थिर नसल्यामुळे साखर उद्योगाला स्थैर्य नाही. तीनेक वर्षे साखर उत्पादन एकदम वाढते, परत ते तीन वर्षानी एकदम घटते. ऊस उत्पादकांना उत्पादन खर्चावर आधारित ऊस दर मिळत नाही. परिणामी शेतकरी आपली उसाखालील जमीन अन्य पिकांकडे वळवतात. कारखान्यांना त्यांच्या गाळप क्षमतेच्या प्रमाणात ऊस उपलब्ध न झाल्यामुळे उत्पादन खर्च वाढून कारखानेही अडचणीत येतात. असे हे दुष्टचक्र सतत सुरू असते. म्हणूनच खुल्या अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत टिकून राहण्यासाठी साखर उद्योगालाही नियंत्रणमुक्त करण्याची मागणी होऊ लागली. आतार्पयत जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांच्याबरोबरच अनेक अभ्यास गटांनीही प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष साखर उद्योग विनियंत्रित करण्याच्या शिफारशी केल्या आहेत. खासगी कारखान्यांचा संघ आणि सहकारी कारखान्यांचा संघ यांच्याकडूनही साखर उद्योग विनियंत्रित करण्यासाठी हिरवा कंदिल दाखवण्यात आला आहे.
साखर उद्योगाचे विनियंत्रण झाल्यास कें्र आणि राज्य सरकारला साखर धोरणामध्ये काही महत्त्वाचे निर्णय घ्यावे लागतील. दर महिन्याला साखर विक्रीबाबत कें्र सरकारमार्फत जो आदेश निघतो (रिलीज ऑर्डर) ती पद्धत बंद करावी लागेल. साखर कारखान्यांना साखर विक्रीबाबतचे निर्णय स्वत: घ्यावे लागतील. लेव्हीसाठी द्यावा लागणारा साखरेचा कोटा बंद होऊन शिधापत्रिकांवर द्यावी लागणारी साखर सरकारला खुल्या बाजारातून खरेदी करावी लागेल. साखरेच्या आयात-निर्यातीवरील बंधने काढून टाकावी लागतील. साखरेच्या पॅकिंग मटेरियलबाबत सक्ती करता येणार नाही. उपपदार्थ विक्रीबाबतची बंधने रद्द करावी लागतील. साखर कारखान्यांना मिळणारे सरकारी भांडवल बंद होईल. ऊस उत्पादकांना कारखान्याच्या उत्पन्न व खर्चावर आधारित ऊस दर द्यावा लागेल, त्यातून अनेक प्रश्न मार्गी लागतील.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा