Total Pageviews

Saturday, May 12, 2012

जादूटोणाविरोधी विधेयकाला मुहूर्त मिळेल का ?


दिवेआगरच्या सुवर्ण गणेशाच्या चोरीनंतर संपूर्ण राज्यभर गदारोळ उठला. कुठेही चोरी होणे आणि चोरटे लवकर न सापडणे या बाबी कायदा-सुव्यवस्थेच्यादृष्टिने भूषणावह नसतात, हे खरेच. परंतु ज्यांचे राजकारणच देव-धर्माच्या आधारावर चालते, त्या शिवसेना भाजपच्या नेत्यांनी या चोरीवरून जो काही गहजब केला, तो फक्त त्यांनाच शोभून दिसणारा होता. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री किंवा गृहमंत्र्यांनी दिवेआगरला भेट दिली नाही म्हणून शिवसेनेचे कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी टीका केली. मुख्यमंत्री वगैरे मंडळी दिवेआगरला जाऊन काय करणार होती, हा प्रश्न वेगळा. मूर्तीचोरीच्या घटनेनंतर त्याचे राजकारण करण्यासाठी काही तासांत तिथे धडकणाऱ्या उद्धव ठाकरे यांना दुष्काळी भागात जाण्यासाठी मात्र दोन महिने वाट पाहावी लागली, यावरून त्यांचे प्राधान्यक्रम काय आहेत, हे लक्षात येते. त्यांच्या असल्या वृत्तीमुळेच महाराष्ट्रातील जनतेने त्यांना एकदा सत्तेवरून खाली उतरल्यानंतर नंतर सत्तेच्या परिघात फिरकू दिलेले नाही.
दिवेआगरच्या घटनेनंतर तरी शहाण्यासुरत्यांनी एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी, की जागृत देवस्थान वगैरे म्हटले जाते, ते सगळे थोतांड असते. देवाच्या नावावर धंदेवाईकपणाकरणाऱ्यांची थेरे असतात सगळी. दिवेआगरच्या आधीही आणि नंतरही अनेक देवालयांमध्ये चोऱ्या झाल्या आहेत. परळी वैजनाथला तर देवीच्या अंगावरील दागिने चोरीला गेले आहेत. देव, धर्म या बाबी लोकांच्याशी भावनिकदृष्टय़ा निगडित असतात, त्यामुळे त्याप्रती अनादराची भावना असता कामा नये, परंतु त्याचे भावनिक राजकारण करण्याचेही समर्थन होता कामा नये. (महाराष्ट्रातील गावोगावच्या देवस्थानांमध्ये सातत्याने चोऱ्या होत राहिल्या, तर देवाच्या नावावर केले जाणारे भावनिक राजकारण कमी होईल आणि जागृत म्हणून प्रचार केल्या जाणाऱ्या देवस्थानांचे पितळ उघडे पडेल.)
या सगळ्या पाश्र्वभूमीवर एका गोष्टीकडे सगळेच सोयीस्कररित्या दुर्लक्ष करीत आहेत, ती म्हणजे जादूटोणा विरोधी विधेयक. मूळचे अंधश्रद्धा निर्मूलनाचे हे विधेयक हिंदू धर्माच्या विरोधात असल्याचा अपप्रचार काही संघटनांनी केला आणि लोकप्रतिनिधी त्या अपप्रचाराला बळी पडले. शिवसेना-भारतीय जनता पक्षासारख्या पक्षांनी हे विधेयक अडवले तर समजू शकते, कारण लोकांच्या मनातील अंधश्रद्धा, पारंपारिक धारणा हेच ज्यांच्या राजकारणाचे भांडवल आहे. मात्र सत्ताधारी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांनीही त्यांच्याच सुरात सूर मिसळून विधेयकाला विरोध केला. त्यामुळे कालांतराने विधेयकाचे नाव बदलून ते, जादूटोणा विरोधी विधेयक असे करण्यात आले. महाराष्ट्रातील संतपरंपरेने अंधश्रद्धांना नेहमीच प्रखर विरोध केला आहे. संतांची परंपरा मानणाऱ्या वारकरी संप्रदायात काही अपप्रवृत्ती शिरल्या असून वारकरी संघटनेचे नाव घेऊन या प्रवृत्ती जादूटोणा विरोधी विधेयकाच्या विरोधात आंदोलने करतात. वारकऱ्यांच्या वेशातले हे वार-करी संतपरंपरेला बदनाम करणारे आंदोलन करीत असताना खरे वारकरीही मूग गिळून गप्प बसलेले दिसतात. वारकरी संप्रदायातील शहाण्या-सुरत्या मंडळींनी याबाबत स्पष्ट भूमिका घेऊन संप्रदायाला बदनाम करणाऱ्यांचा समाचार घ्यायला पाहिजे. संतांची भूमिका अंधश्रद्धाविरोधाची होती आणि तीच भूमिका पुढे नेणे ही वारकरी संप्रदायाची जबाबदारी आहे, याचे भान ठेवून जादूटोणाविरोधी विधेयकाच्या समर्थनासाठी उभे राहिले पाहिजे.
राज्याचे प्रमुखच चमत्कार करणाऱ्या बुवा-बाबांचे भक्त असतील, अशा राज्यात अंधश्रद्धा निर्मूलनाचा कायदा संमत होणे कठिण होते. मूळचा अंधश्रद्धा निर्मूलनाचा कायदा कोणत्याही प्रकारे कोणत्याही धर्माच्या विरोधात नव्हता. या कायद्याची चर्चा सुरू झाल्यापासून देव-धर्माच्या नावावर राजकारण करणाऱ्या, त्यावर दुकानदारी चालवणाऱ्या संघटनांनी त्याविरोधात रान उठवायला सुरुवात केली. हा कायदा हिंदू धर्माच्या विरोधात असून सत्यनारायणाची पूजा घालण्यासही त्यामुळे बंदी येणार आहे, असा अपप्रचार करण्यात आला. वस्तुस्थिती कुणीच समजून घेण्याचा कुणीच प्रयत्न केला नाही. स्वत:च्या सरकारने केलेल्या कायद्याचे विधेयक रोखण्याचा पाप  एप्रिल  रोजी सत्तारूढ पक्षाच्या आमदारांनी केले. काही गोष्टी अशा असतात, की तिथे नेतृत्वाने खंबीरपणे भूमिका घ्यायची असते आणि आपल्या पक्षाच्या आमदारांना गप्प करून मंजूर करायच्या असतात. परंतु त्यावेळी विलासराव देशमुख यांनी तसा खंबीरपणा दाखवला नाही. किंबहुना सत्यसाईबाबांच्या चमत्कारांचे भक्त असलेल्या विलासरावांनाही आतून हे विधेयक मान्य नसावे आणि आमदारांचा विरोध त्यांना सोयीस्कर वाटला असावा. त्यामुळे त्यांनी कायदा सर्वसंमतीने करण्याची भूमिका घेतली. जाती-धर्माच्या नावावर राजकारण करणाऱ्या आपल्या विरोधकांना पूरक भूमिका आपण घेतोय, हेही त्यांनी त्यावेळी लक्षात घेतले नाही. कायद्याचा मसुदा धर्मविरोधी नाही, हे विलासरावांना माहीत असूनही त्यांनी पलायनवादी भूमिका घेतली. त्यानंतर कायद्याचे प्रारूप सौम्य करण्यात आले. विरोधी पक्षनेत्यांशी चर्चा करण्यात आली. तरीही कायदा संमत करताना विरोधकांनी घालायचा तो गोंधळ घातला आणि कायदा लटकला तो लटकला. मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर विलासरावांचे मुख्यमंत्रिपद गेले. त्यांच्यानंतर अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री झाले आणि हा कायदा अडगळीत फेकला गेला. कारण अशोक चव्हाणही सत्य साईबाबांचेच भक्त. महाराष्ट्राची पुरोगामी परंपरा मागे नेण्याचे काम त्यांच्या कारकीर्दीत घडले. सत्यसाईबाबांना वर्षाया सरकारी निवासस्थानी बोलावून त्यांची पाद्यपूजा करण्याचा पराक्रम त्यांनी केला. विज्ञाननिष्ठ लोकांनी आणि साऱ्या प्रसारमाध्यमांनी हेटाळणी केली तरी त्याची पर्वा केली नाही. उलट सत्यसाईबाबा आपले अध्यात्मिक गुरू असल्याचे समर्थन केले. अशोक चव्हाण यांनी ज्योतिषाच्या सल्ल्यानुसार आपले नावही बदलून अशोकरावकेले आणि निवासस्थान तसेच कार्यालयातल्या नावाच्या पाटय़ा बदलून घेतल्या. नावबदलानंतर काही दिवसांतच आदर्श प्रकरण उद्भवले आणि त्यांचे मुख्यमंत्रिपद गेले, हा भाग वेगळा. दरम्यान अशोकपर्व पुरवणीचे रामायण अद्याप सुरू आहेच.
जादूटोणाविरोधी कायद्याच्या परिशिष्टात अंधश्रद्धा कशाला समजावे, याची स्पष्ट नोंद आहे. त्या बाबींचे आचरण करणे हा सहा महिने ते सात वर्षार्पयतच्या सक्तमजुरीची शिक्षा असलेला गंभीर गुन्हा ठरू शकतो. मनोरुग्णांना साखळदंडाने बांधणे, अंगात भूत संचारले आहे असे समजून भूत उतरवण्यासाठी अघोरी उपाय केले जातात. मनोरुग्णांचा प्रचंड छळ केला जातो. भूत उतरवणारी अशी अनेक कें्रे महाराष्ट्रात आहेत. कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर या भूत उतरवणाऱ्यांना आळा बसेल आणि मनोरुग्णांचा छळ थांबेल. परंतु त्यासाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना छडी हातात घेऊन आपल्या पक्षाच्या आमदारांच्या डोक्यावरचे भूत उतरवायला पाहिजे. सत्ताधारी पक्षाचे हे दोन्ही नेते विज्ञाननिष्ठ आणि कोणत्याही बुवा-बाबाच्या कच्छपी न लागलेले आहेत. म्हणूनच पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री झाले तेव्हा हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी गतीने पावले उचलली जातील, असे वाटत होते. दुर्दैवाने तसे घडलेले नाही. अजित पवार यांनी साधारणपणे वर्षभरापूर्वी अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीला हे विधेयक मंजूर करून घेण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु त्याचे पुढे काहीच झाले नाही. एकूणच या विधेयकाकडे सरकारही गांभीर्याने पाहात नाही, हेच स्पष्ट होते. महाराष्ट्राच्या भूत-वर्तमान-भविष्याची चर्चा म्हणजे केवळ भौतिक प्रगतीची आणि पायाभूत सुविधांची चर्चा नव्हे. जादूटोणाविरोधी विधेयकाच्या माध्यमातूनच उद्याच्या विज्ञाननिष्ठ महाराष्ट्राची उभारणी होणार आहे, याचे भान ठेवले नाही तर महाराष्ट्राच्या प्रगतीच्या आणि पुरोगामित्वाच्या गप्पांना फारसा अर्थ उरणार नाही.

No comments:

Post a Comment