Total Pageviews

Wednesday, September 14, 2011

मोदी, अडवाणी आणि भ्रष्टाचारविरोधी यात्रा

भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांना जल्लोष करायला कोणतेही निमित्त पुरेसे असते. पक्षात विद्वान आणि पंडितांचा भरणा असल्यामुळे कोणत्याही गोष्टीचा निकाल आपल्याच बाजूने कसा लागला आहे, हे सांगण्यात त्यांचा हात कुणी धरू शकत नाही. त्याचे प्रत्यंतर वारंवार येत असते. गुजरात दंगलीची चौकशी करणाऱ्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) आपला चौकशी अहवाल न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे सादर करावा आणि मुख्यमंत्री नरें्र मोदी तसेच वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांसह जणांविरोधात पुढे कारवाई करण्याबाबतचा निर्णय न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी घ्यावा, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीय पीठाने दिला आणि भाजपच्या गोटात एकदा जल्लोष सुरू झाला. खरेतर इथे सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल काहीच दिलेला नाही, न्यायालयीन प्रक्रिया स्वाभाविकपणे पुढे सुरू ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. परंतु हाही भाजपला आपला विजय वाटतो.
गोध्राच्या घटनेनंतर अठ्ठावीस फेब्रूवारी दोन हजार दोन रोजी हिंसक झालेल्या जमावाने अहमदाबादमधील गुलबर्ग सोसायटीवर हल्ला करून सोसायटीतील रहिवाशांसह काँग्रेसचे खासदार एहसान जाफरी यांना पेटवून दिले होते. या घटनेत एकोणसत्तर लोकांचा मृत्यू झाला होता. हिंसक जमाव सोसायटीवर चाल करून येत होता, तेव्हा जाफरी यांनी मुख्यमंत्री नरें्र मोदी यांच्यासह वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांना दूरध्वनी करून मदतीची याचना केली होती, परंतु दंगलखोरांना रोखण्याची कोणतीही कारवाई झाली नाही. घटनास्थळी हजर झालेल्या पोलिसांनीही बघ्याची भूमिका घेतली, असा आरोप जाफरी यांच्या पत्नी जाकिया जाफरी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एका याचिकेद्वारे केला होता. मुख्यमंत्री नरें्र मोदी यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून मदत मिळू दिली नाही, असाही आरोप याचिकेत करण्यात आला होता. या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मध्ये विशेष तपास पथकाची स्थापना केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात न्यायमित्र म्हणून ज्येष्ठ विधिज्ञ राजू रामचं्रन यांची नियुक्ती करून एसआयटीने जमा केलेल्या पुराव्यांचे विश्लेषण करून त्याआधारे अहवाल सादर करण्याचे निर्देश त्यांना दिले होते. हे दोन्ही अहवाल अहमदाबादच्या न्यायदंडाधिकाऱ्यांपुढे ठेवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
प्रकरणाची पाश्र्वभूमी आहे ती अशी. परंतु मोदींच्या विरोधकांना वाटत होते, की सर्वोच्च न्यायालय याप्रकरणी मोदींविरोधात एफआयआर दाखल करण्याचा आदेश देईल किंवा किमान मोदींविरोधात काही ताशेरे ओढेल. अगदीच काही नाही तरी मोदींनी राजधर्माचे पालन केले नाही वगैरे अटलबिहारी वाजपेयी जसे बोलले होते, तशा आशयाची काही टिप्पणी करेल आणि मग मोदींविरोधात पुन्हा रान उठवता येईल. अगदी मोदी, भाजपमधील त्यांचे मित्र आणि शत्रु अशा सगळ्यांनाच तसे वाटत होते. परंतु तसे काही झाले नाही. प्रकरण खालच्या कोर्टाकडे नेण्याचे निर्देश देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने सगळ्यांचेच अंदाज चुकवले. आजच्या दिवशीतरी आपल्याविरोधात काही घडले नाही, हा मोदी आणि भाजपवाल्यांसाठी मोठा दिलासा होता. त्यातूनच त्यांनी जीतम् जीतम् जीतम्सुरू केले. मोदी यांनी तर गॉड इज ग्रेटअशी त्रिकालाबाधित प्रतिक्रिया नोंदवून आपला आनंद व्यक्त केला.
भारतीय जनता पक्षाचे एकमेव राष्ट्रीय नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी भ्रष्टाचाराच्या विरोधात यात्र काढण्याची घोषणा करणे आणि त्यापाठोपाठ मोदी यांच्यासंदर्भातील हा हंगामी दिलासा देणारा निर्णय येणे यामध्ये काही योगायोग नाहीच, असे म्हणता येत नाही. कारण अटलबिहारी वाजपेयी हे प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे राजकारणाबाहेर असताना लालकृष्ण अडवाणी हे भाजपमध्ये एकमेव राष्ट्रीय म्हणता येईल, असे नेते आहेत. इलेक्ट्रॉनिक वाहिन्यांनी प्रतिमानिर्मिती केल्यामुळे भाजपमधील अनेक नेत्यांची राष्ट्रीय पातळीवर ओळख झाली, परंतु राष्ट्रीय पातळीवरील नेतृत्व म्हणून कुणालाही उभे राहता आले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने अडवाणींना अडगळीत फेकून बरेच दिवस झाले आहेत आणि मधल्या काळातील पक्षातील निर्नायकी पाहुन अडवाणी पुन्हा धैर्याने पुढे येऊ लागले आहेत. पक्षाला आपल्याशिवाय पर्याय नाही, अशीच त्यांची धारणा आहे आणि त्या धारणेतूनच त्यांनी रथयात्रेसारखी भ्रष्टाचारविरोधी यात्रा काढण्याची घोषणा केली असावी. मोदी यांच्याविरोधातील ताज्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना थोडे जरी फटकारले असते तरी त्यांच्याविरोधात प्रचंड गदारोळ झाला असता आणि राष्ट्रीय राजकारणाच्या स्पर्धेपासून ते बाजूला पडले असते, परंतु या हंगामी का होईना पण दिलाशामुळे मोदींचा आत्मविश्वास पुन्हा उंचावला आहे आणि त्यांच्या समर्थकांनी आणि प्रसारमाध्यमांनीही त्यांना थेट राष्ट्रीय राजकारणात नेऊन उभे केले आहे. पक्षातील बाकीच्या नेत्यांच्या मर्यादा उघडय़ा पडल्यामुळे मोदींना आता पक्षांतर्गत आव्हान असण्याचे कारण नाही. अडचण आहे ती फक्त आघाडीतील घटकपक्षांची. क्रूरकर्मा म्हणून प्रतिमा निर्माण झालेल्या मोदींसारख्या नेत्याच्या नेतृत्वाखालील भाजपशी किती पक्ष आघाडी करतील, हा प्रश्नही आहेच. ही झाली पुढची गोष्ट. त्याआधी पक्षात मोदींचे नेतृत्व प्रस्थापित होण्याची आवश्यकता आहे. ते झाल्यास अलीकडे अडगळीत गेलेले अडवाणी पारच विस्मरणात जातील. अडवाणींना हे सगळे माहीत असल्यामुळेच त्यांनी मोदींच्या राष्ट्रीय राजकारणातील प्रवेशासंदर्भात मुत्सद्दीपणे उत्तर दिले. मोदी यांची प्रतिमा ज्या प्रकारे कलंकित करण्यात आली तशा प्रकारे कोणत्याही राजकारण्याची प्रतिमा कलंकित केल्याचे आपण पाहिलेले नाही. गुजरातमध्ये मोदींच्या राजवटीत जे प्रशासन आणि सुशासन आहे, तसे कोणत्याही राज्यात पाहायला मिळत नाही. अशा शब्दात अडवाणी यांनी मोदींवर स्तुतिसुमने उधळली. मोदींचे जे काही होईल, त्यासाठी मोदी समर्थ आहेत. त्यांना कुणाच्या मदतीची गरज नाही, एवढे शक्तिमान नेते म्हणून ते उभे राहिले आहेत. संघपरिवारातील त्यांच्या समर्थकांनी शक्य त्या सर्व माध्यमांचा वापर करून त्यांची क्रूरकम्र्याची प्रतिमा पुसून विकासपुरुष म्हणून त्यांची प्रतिमा उभी करण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत. परंतु गुजरातमधील हिंसाचाराचे भूत त्यांचा पिच्छा सोडायला तयार नाही. चार-सहा महिन्यांनी कुठले तरी एखादे प्रकरण न्यायालयासमोर येते आणि मोदींच्या त्या प्रतिमेला उजाळा मिळतो. आताही मोदींना दिलासा मिळाल्याचे चित्र एकीकडे दिसत असताना दुसरीकडे गुजरातमधील हिंसाचाराच्या आठवणींनाही उजाळा मिळाला आहे.
आता साऱ्या भारतवर्षाचे लक्ष लागून राहिले आहे ते अडवाणी यांच्या यात्रेकडे. कारण अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनामुळे भ्रष्टाचाराचा मुद्दा देशभर चर्चेत आला आहे. या तापलेल्या तव्यावर पोळी भाजून घेण्याबरोबरच स्वत:चा विजनवास संपवण्याचेही अडवाणींचे प्रयत्न आहेत. फक्त ही यात्रा काढताना त्यांनी तिची सुरुवात कर्नाटकातून केली, तर ते अधिक संयुक्तिक होईल. तिथे भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ावरूनच येडियुरप्पा यांचे मुख्यमंत्रिपद गेले आहे आणि खाणसम्राट रेड्डी बंधूही सध्या तुरुगात आहेत. यात्रा उत्तराखंडमध्ये नेल्यास तेथील जनतेचेही भ्रष्टाचारासंदर्भात प्रबोधन होईल. आणि यात्रेचा समारोप तिहार जेलजवळ करता येईल. कारण साऱ्या भ्रष्टाचाऱ्यांचे ते हक्काचे घर आहे. सध्या कलमाडी, ए. राजा, कनिमोळी, अमरसिंग तेथे वास्तव्याला आहेत. यदाकदाचित पुढच्या निवडणुकीत भाजपचे सरकार आले तर आज काँग्रेस आघाडीसोबत असलेला ्रमुक आणि त्या पक्षाचे ए. राजा, कनिमोळी अडवाणींच्या मंत्रिमंडळात असतील. अमरसिंगांची मदत त्यांना लागणार नाहीच, असे नाही !

No comments:

Post a Comment